हिमाल खबरपत्रिका (चैत १, २०८०) बाट
नेपाल सरकार र काठमाडौंका बौद्धिकले नेतान्याहूको प्यालेस्टिनी आमहत्या नीतिबारे प्रस्ट बोल्नुपर्छ, नत्र स्वाभिमान रहँदैन।
संसारभरि कतै न कतै वर्तमानमा नरसंहार भइरहेको हुन्छ, कतिबारे सूचना नै हुँदैन अनि प्रतिक्रिया जनाउने, चिन्ता व्यक्त गर्ने, आक्रोश पोख्ने कुरा हुँदैन। तर इजरायल सरकारले गाजाका प्यालेस्टिनीमाथि गरेको आतंककारी हमला यस्तो होइन। पाँच महीनाको बमबारी र गोली प्रहारबाट ३१ हजारभन्दा बढी निर्दोष प्यालेस्टिनी मारिएका छन्। तीमध्ये १३ हजारभन्दा बढी बालबालिका छन्। अर्कातर्फ इजरायली नाकाबन्दीका कारण गाजापट्टीमा छाएको भोकमरीले ज्यान लिन थालेको छ जसका शिकार बालबालिका नै भइरहेका छन्।
यो नरसंहार कसैबाट लुकेको छैन, किनकि खबरपोर्टल र सामाजिक सञ्जालमा भिडिओ र तस्वीरहरू प्रमाणका रूपमा दिनानुदिन थुप्रिएका छन्। हेर्दिनँ भन्दा पनि मानसपटलमा छिरिरहन्छ। हामी प्यालेस्टिनीमाथिको यो ‘जेनोसाइड’बारे अनभिज्ञ छैनौं। हजारौं बच्चाबच्चीको क्षतविक्षत शरीर, हत्या गरिएका ७० भन्दा बढी पत्रकार, ६० वर्षमा तीन चोटि विस्थापित ज्येष्ठ नागरिकहरू…। आमहत्याको सूची लामो छ।
तर यस नरसंहार विरुद्ध आवाज उठेको छैन, काठमाडौंका सडक-बैठकमा। जबकि सन् १९७९ मा पाकिस्तानमा जुल्फिकर अलि भुट्टोलाई फाँसी दिइँदा काठमाडौंको सडक तातेको थियो। जुन अनुपातमा प्रधानमन्त्री नेतान्याहूको नेतृत्वमा इजरायलले प्यालेस्टिनीको आमहत्या गरिरहेछ, यस विरुद्ध हरेक समाज आक्रोशित हुनुपर्ने हो।
अन्यत्र, अरूले किन आवाज उठाएनन्, त्यो पनि चर्चा गर्न सकिन्छ। तर नेपालमा सरकारबाट मात्र नभई नागरिक समाजबाट पनि प्यालेस्टिनीको पक्ष र इजरायली सत्ताको ज्यादती विरुद्ध आवाज उठ्नुपर्ने गरी उठेको छैन। प्यालेस्टिनी जनतामाथि सांघातिक आक्रमणको ‘सामान्यीकरण’ हुँदै गएको देखिन्छ। अरू हजारौंको हत्या हुँदा पनि हामी यसै गरी निष्क्रिय रहनेछौं।
निरन्तर नकबा
निःसन्देह नेपाली बेवास्ताको मूल कारण प्यालेस्टिनी सभ्यताबारे अल्पज्ञान नै हो। आफ्नै देशको इतिहासबारे पठनपाठन त कम भएको वेला मानव सभ्यताको शुरूआती ठाउँ मानिने, इस्लाम, इसाई र यहुदी धर्मको उद्गमस्थल पश्चिमएशियाबारे शिक्षाको कुनै पनि तहमा पढाइ हुँदैन। त्यसैले पश्चिमा मिडिया र बौद्धिकले पूर्वाग्रही, इजरायली पक्षधर कोणबाट प्रस्तुत गरेको प्यालेस्टिनी इतिहास नेपाली बौद्धिकहरूले ग्रहण गरेकाले आठ दशकदेखि चलेको प्यालेस्टिनीको सीमान्तीकरणले नेपाली मन पिरोलिएको छैन।
दुई हजार वर्षअघि आजको इजरायल र अधीनस्थ प्यालेस्टाइनमा अनेकौं जातिमध्ये यहुदीहरू पनि बस्दथे। करीब एक हजार वर्षअघि यहुदीमाथि दमन भएपछि उनीहरू यूरोप-अफ्रिकामा छरिएर बस्न थाले भने प्यालेस्टाइनमा अरब मूलका बासिन्दाको बसोबास चली नै रह्यो।
यूरोपमा विभिन्न देशका गोरा जातिमाझ पहिलेदेखि नै यहुदीप्रति द्वेष (‘एन्टिसेमिटिज्म’) थियो। दोस्रो विश्वयुद्ध ताका जर्मनीका अधिनायक एडोल्फ हिटलरले यहुदी जाति नै सखाप पार्ने ‘औद्योगिक’ तवरको संहार रचे। कन्सन्ट्रेशन क्याम्पमा विषालु ग्यास र अन्य तरीका अपनाएर ६० लाखभन्दा बढी यहुदी मारे।
अर्कातर्फ, दोस्रो विश्वयुद्धअघि नै बेलायतले आफ्नो औपनिवेशिक कब्जामा रहेको प्यालेस्टाइनलाई यहुदीको ‘होमल्यान्ड’ बनाउने ‘व्यल्फोर डेक्लरेशन’ घोषणा गरिसकेको थियो, स्थानीय रैथाने अरब मूलका प्यालेस्टिनीको स्वीकृति बेगर। दोस्रो विश्वयुद्धपश्चात् विजेता (गोरा) पश्चिमा राष्ट्रहरूले यहुदीलाई वासस्थानका लागि आफ्नो अधीनमा रहेको भूभाग छुट्याउन सक्दथे, जस्तै उत्तर अमेरिका, अस्ट्रेलिया या यूरोप। तर यहुदी राष्ट्रवादी ‘जायनिस्ट’ को दबाबमा यहुदी ‘होमल्यान्ड’ भनेर इजरायलको स्थापनाका लागि प्यालेस्टाइन नै रोजियो। गोरा मुलुकहरूलाई हाइसन्चो भयो र आफ्नो अधीनमा रहेको भूभागमा स्थानीय अरब प्यालेस्टिनीलाई नसोधी नरसंहार खेपेका (गोरा) यहुदीहरूका निम्ति इजरायल देश घोषणा गरियो।
यही एकपक्षीय योजना अन्तर्गत इजरायलको ‘स्थापना’ सन् १९४८ मा भए लगत्तै यहुदी आतंकवादीहरूले स्थानीय अरब विरुद्ध क्रियाकलाप शुरू गरे। लाखौं प्यालेस्टिनी विस्थापित भए। यही विस्थापनको प्रकोपलाई उनीहरूले भने- ‘नकबा’। त्यति वेलादेखि घरिघरि प्यालेस्टिनीले त्यसपछिका नकबा बेहोर्नुपरेको छ भने पश्चिमा मुलुकका यहुदी पक्षधर नेतृत्वले अरब विरुद्ध इजरायललाई सहयोग गरिरहेका छन्।
अझैसम्म प्यालेस्टाइनको विरुद्धमा र इजरायलको समर्थनमा विश्वव्यापी भाष्य निर्माण गर्दै छन् त कसैले आतंककारी क्रियाकलाप गरेका छन्। ‘जायनिस्ट’ विचारधारा राख्नेहरूको अग्रिम पंक्तिमा इजरायली यहुदी छन्, तर संसारले आतंककारी भनेर पहिला प्यालेस्टिनी नै सम्झन्छ, पश्चिमा बौद्धिक र मिडियाको भाष्य निर्माणका कारण।
मुख्यतः पश्चिमा मुलुकहरूले यहुदीलाई आफ्नो (गोरा) जातिले गरेको जेनोसाइडलाई पश्चात्तापका साथ ‘शोधभर्ना’ गर्न अरब मूलका इसाई र इस्लामी प्यालेस्टिनीको थलोमा अतिक्रमण गर्न सघाए। अझैसम्म यही चलिरहेछ। प्यालेस्टिनीहरू आफ्नो पुरानो थलो छाडेर पश्चिम तट (वेस्ट ब्यांक) र गाजापट्टीमा खुम्चिएर बस्न राजी हुँदा पनि सुख पाएका छैनन्। पश्चिमा मुलुक (विशेष गरेर संयुक्त राज्य अमेरिका)का यहुदीहरू पश्चिम तटमा जबर्जस्ती आवादी गर्दै छन् भने गाजापट्टीलाई त हाम्रै आँखा अगाडि ध्वस्त र निर्जन पारिंदै छ।
नेपाली नागरिक र इजरायल
गत ७ अक्टोबरमा हमासले गरेको आतंककारी हमलामा एक हजार १३९ निर्दोषको हत्या भयो। मारिनेमध्ये १० जना नेपाली कृषि विद्यार्थी/कामदार परे। साथै, एक जना विपिन जोशी बन्दी बनाइए। उनी अझै छुटेका छैनन्। उनको अवस्थाबारे केही थाहा हुन सकेको छैन।
नेपालीमाथि हमासले गरेको आतंकको निन्दा मात्र होइन, उक्त हत्या र अपहरणका लागि जवाफदेही पनि खोज्नुपर्छ। मारिएका नागरिकलाई एक चोटि भनेर बिर्सन पनि हुँदैन। जीविकोपार्जन र कृषि शिक्षाका लागि राम्रो अवसर पाएर गएका थिए, सुदूरपश्चिमका युवादस्ता इजरायलतिर। इजरायली सरकारले भने पहिला प्यालेस्टिनीले गर्ने काम थाई र नेपाली नागरिकलाई गराउने हेतुले गाजापट्टी छेउछाउको ठाउँमा राखेको देखिन्छ, यिनीहरूको सुरक्षाबारे ध्यान नदिई। सिमाना छेउमै भएका कारण यी निहत्था र लडाइँको मारमा पर्नै नपर्ने नेपाली नागरिकको हत्या भयो।
पाँच महीनाअघिको यो घटनाबारे नेपालमा पर्याप्त चिन्तन भएको छैन, हत्याप्रतिको आक्रोश बाहेक। गर्नै पर्ने प्रश्न हुन्- इजरायलले किन त्यति खतरनाक स्थानमा नेपाली नागरिकलाई राख्यो? अनि नेपाली दूतावास र नेपाल सरकारले यसबारे किन चिन्ता देखाएनन्? उत्तिकै महत्त्वपूर्ण, काठमाडौंका विचार निर्माणकर्ता नेपाल सरकारको कमजोरीबारे विश्लेषण गर्न किन चुकेका?
थप प्रश्नको विषय हो- ७ अक्टोबरको आतंकवादी हमलापश्चात् प्यालेस्टिनी जनताले खेपेका समस्याहरूको ऐतिहासिक दृष्टिकोण बेगरको प्रेस विज्ञप्ति परराष्ट्र मन्त्रालयले निकालेका कारण विपिन जोशीको सन्दर्भमा हमास र अन्य प्यालेस्टिनी निकायले नेपाल सरकारका लागि ढोका बन्द गरेका हुन्/होइनन्? यसैकारण पनि उनको स्वास्थ्य र अवस्थाबारे हाम्रो परिवार र समाज अनभिज्ञ रहेको हो/होइन? काठमाडौंका बैठकहरूमा यसबारे पनि चर्चा भएको पाइँदैन।
नेपाली नागरिकको हत्या र अपहरणको चर्चा गर्दै गर्दा इजरायलले प्यालेस्टिनीमाथि निरन्तर अमानवीय प्रहार गरेकामा बोल्नु हुँदैन भन्ने कदापि छैन, तर नेपाली संकथनमा यही भइरहेछ।
यत्तिका महीना नेपाली समाजमा छिटपुट साना भेला र केही वक्तव्य बाहेक गाजामा प्यालेस्टिनीमाथिको इजरायली दमनको खिलाफ बलवान् प्रतिक्रिया आएको छैन। विचार निर्माणकर्ताको मौनताका कारण भने सरल देखिन्छ। प्यालेस्टिनीमाथि यस्तो ज्यादती किन भनेर प्रश्न उठाउन नपाउँदै प्रश्न आउँछ- ‘अनि १० जना नेपाली मारिएको चिन्ता छैन? विपिन जोशीबारे नबोल्ने?’
जसको जवाफ सजिलै दिन सक्नुपर्ने हो- ‘एउटा (हमासको) गल्तीले अर्को (इजरायलको) गल्तीलाई मेटाउँदैन।’
तर प्यालेस्टिनीप्रति नेपाली लगाव कम छ, जस्तै- उइघ्युरप्रति कम छ; रोहिंग्याप्रति कम छ; तिब्बतीप्रति कम छ; कश्मीरीप्रति कम छ; बलोच र हजाराप्रति कम छ। यी अन्य मानवीय प्रकोपका खबर र विश्लेषण पर्याप्त छैनन्। तर निरन्तर चलेको बमबारी त नेपाली नागरिकबाट लुकेको छैन। फेरि पनि किन सुनसान र चूपचाप त?
भारतको सिकाे
हमासले हमला गरेको वेला भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले लिएको अडान लियो पुष्पकमल दाहालको सरकारले। पहिलो विज्ञप्तिमा नै भारतको नक्कल गर्दै इजरायलको पक्ष लियो, जबकि हमासको हमलाको निन्दा गर्दै प्यालेस्टिनीको भूमि अधिकारबारे स्मरण गर्नुपर्थ्यो जो नेपाल सरकारको ऐतिहासिक अडान पनि हो।
फेरि नेपाली जनमानस र बौद्धिक वर्ग पनि धेरै हदसम्म भारतीय राजनीतिक हिन्दूत्ववादी टेलिभिजन, मिडिया र सामाजिक सञ्जालबाट प्रभावित देखिन्छन्। प्यालेस्टिनी विरुद्ध इजरायली नरसंहारप्रति भारतीय हिन्दूत्ववादी कट्टरपन्थीको अचम्मको समर्थन छ, जबकि उनीहरूका शुरूआती नेताहरू त यहुदी दमन गर्ने एडल्फ हिटलरका प्रशंसक थिए। आज नेतान्याहूको नेतृत्वमा भइरहेको नरसंहारको सबैभन्दा ठूलो समर्थक भारतको दक्षिणपन्थी हिन्दूत्ववादी जमात हो, जो टेलिभिजन र सामाजिक सञ्जाल दुवैमा हावी छ र जसले नेपाली बुझाइलाई पनि असर पारेको देखिएको छ।
यसरी नयाँ दिल्लीको सिको गर्दै नेपाल सरकार र नागरिक समाज दुवै घुमाउरो तरीकाले नेतान्याहूका समर्थक देखिए। यो क्रूर विडम्बना हो, जसले नेपालको बाहिरी सम्बन्ध भारतबाट प्रभावित छ भन्ने देखाइरहेछ, जुन मानवीयता र अन्तर्राष्ट्रिय कानूनसम्मत छैन। अर्को विडम्बना, यहाँका ‘नागरिक अगुवा’ नै नरसंहारप्रति संवेदनशील देखिएनन्।
छाडा राज्य
हो, इजरायल देश अब एउटा वास्तविकता भइसक्यो। उसको अस्तित्व कायमै रहनुपर्छ। तर यसको छेउमा रहने गरी प्यालेस्टिनी राज्य पनि खडा गर्नुपर्छ, जुन संयुक्त राष्ट्रसंघको पूर्णतः सदस्य हुनुपर्छ। यस्तो भाष्य नेपालले ग्रहण गरेर मात्र पुग्दैन, हिमायती नै हुनुपर्छ। अहिले आएर नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको भारत सरकारले पनि पछ्याइरहेको इजरायलप्रति पश्चिमा राज्यहरूको लचकता विरुद्ध नेपाल सरकारले आफ्नै मौलिक र स्वतन्त्र आवाज उठाउनुपर्छ।
नेपाल सरकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय मानवीयतातर्फ प्रेरित गर्न, दबाब दिन नेपालका विचार निर्माणकर्ता इजरायलले मानवीयता, अन्तर्राष्ट्रिय कानून र युद्धका कानून सबै मिचेको छ भन्नेमा प्रस्ट हुनुपर्छ। यस्तो छाडा राज्यको समर्थन नेपालले गर्न सक्दैन। हो, इजरायलमा काम गर्न नेपालीलाई राम्रो मौका मिलेको छ। ‘केयरगिभर’ देखि कृषिमा नेपाली कार्यरत छन्, यो सुखद कुरा हो।
यसको मतलब नेपाली नागरिक र सरकारले गाजामा भएको अत्याचारबारे मुख थुन्नुपर्छ भन्ने होइन। अझ प्यालेस्टिनीको समर्थन गर्दा अमेरिका र यूरोपको भिसा र सरकारी भ्रमण निम्ता नपाइएला भनेर डराउन त झन् भएन। अर्कालाई चोट पर्दा अन्यत्रै दृष्टि लगाउने राज्य कम्तीमा नेपाल चाहिं हुनु हुँदैन।