गाजा संहार र नेपाली मस्तिष्क

नेपालखबर(पुस ७, २०८०) बाट

नेपालको ‘प्रो–इजरायली’ झुकाव, पश्चिमा मिडियाको ‘विचार निर्माण’

हमासले ७ अक्टोबरमा गाजाको उत्तरी सिमाना छिचोलेर निर्दोष देशी–विदेशी तथा सुरक्षाकर्मी माथि सांघातिक हमला गर्दा १२०० मारिए। तत्पश्चात् इजरायलको अन्धाधुन्ध प्रत्याक्रमण आज अढाई महिना पुग्न लाग्दा पनि चलेकै छ, २० हजारभन्दा बढी प्यालेस्टिनी मारिएका छन्, जसमा आधाभन्दा बढी त बालबालिका नै। यसरी नेपालको दशवर्षे युद्धकालमा भन्दा पनि बढी प्यालेस्टिनी मारिएका छन्, तर इजरायली प्रम बेन्यामिन नेतान्याहुको नेतृत्वको यस निरन्तर नरसंहारबारे हाम्रो प्रतिक्रिया न्यून छ।

इजरायलले ड्रोन, मिसाइल र बम वर्षा गरेर अस्पताल, शरणार्थी केन्द्र, निजी निवास र स्कुल ध्वस्त बनाएको छ। सेनाले बर्बरताका साथ हत्या गर्दै हिँडेका छन्। यस्ता कार्य ढाकछोप गर्न तेलअभिभका प्रोपोगान्डा संयन्त्र तथा तथाकथित ‘स्वतन्त्र’ पश्चिमा मिडियाले टेवा दिएका छन्; बालबच्चा, वृद्ध, महिला पुरुष मरिरहेकै छन्। सूचनाको चाहना भएकालाई सामाजिक सञ्जाल उपलब्ध नै छ, देख्न र सुन्न केही बाँकी छैन, तैपनि विश्व समुदायको स्वाभिमानी अंग ठान्ने नेपाली समाज चुप छ।

यस्तो प्रतिक्रियाविहीन अवस्था केलाउनु जरूरी छ, किनकि अर्काको मरण, अर्काले खपेको आतंक नहेर्ने समाजको समग्र नैतिक स्तर कमजोर हुन जान्छ। यो संवेदनशीलता शून्य अवस्थाको कारक केलाउँदा केही प्रसंग अगाडि आउँछन् : १) नेपाली नागरिकको गाजा सीमावर्ती इलाकामा हत्या र अपहरण। २) वर्तमान नेपाली सत्ताको ‘प्रो–इजरायल’ झुकाव। ३) पश्चिमी मिडिया र विचारकको दशकौँको ‘प्रो–इजरायली न्यारेटिभ्’ तथा भारतका हिन्दुत्ववादी मिडिया र सोसल मिडियाको विचार। ४) प्यालेस्टाइन र त्यहाँका बासिन्दाको इतिहास तथा इजरायल राष्ट्र–राज्य स्थापनाबारे बेखबरी। ५) द्वन्द्वकालको आममरणदेखि नै हत्या, हिंसाबारे नेपाली बौद्धिकहरूको ‘कन्डिसनिङ’ भएको कारण ज्यान गुमाउँदा र हातपात हुँदा धेरै चर्चा नहुनु।

१. नेपालीको अपहरण र हत्या
हमासको इजरायल हमला र आतंकबाट नेपाली नागरिक हताहत भएकोले देशभित्र स्वभावतः आक्रोश उत्पन्न भयो। आम नागरिकको चासो र चिन्ताका कारण पनि सरकार हमास आतंकमा बितेकाको शव फिर्ता ल्याउन तथा हमासको बन्दी रहेका नागरिक विपिन जोशीको रिहाइको लागि क्रियाशील हुनपुग्यो।

नेपाली नागरिकको ज्यान गयो भन्दैमा इजरायलको बर्बरताबारे बोल्न नहुने होइन, सानोतिनो विरोध, भेलाभन्दा बढी कुनै खालको प्रतिक्रिया आएको छैन, सम्पादकीय, विचारस्तम्भ या सोसल मिडियामा अडान न्यून छन्। यसको कारण हो ‘ट्रोलिङ’ को डरः गाजामाथिको बमबारीविरुद्ध केही बोल्ने–लेख्नेबित्तिकै, ‘नेपाली मरेको चाहिँ चिन्ता छैन?’ भनेर खेद्ने क्रम सुरु हुने कारण सजिलो जुझारुपनमा मात्र लागिपर्ने विचार निर्माणकर्ता आफ्नो नैतिक दायित्वलाई तिलाञ्जली दिँदै, स्वतन्त्र नेपालको स्वतन्त्र नागरिक हुनबाट पछि हटेका छन्।

यता नेपाली मिडिया पोर्टलहरूले न त पाठकलाई सचेत गराउन पर्याप्त काम गरेका छन्, न त नेपाल सरकारको नीति, प्रतिक्रिया तथा क्षमताबारे प्रश्न उठाएका छन्। पहिलो प्रश्न त यो छ कि, गाजाछेउको इजरायली सीमावर्ती क्षेत्र सुरक्षाको हिसाबले खतरापूर्ण छ या छैन नेपाली नागरिकलाई पठाउन, यसबारे परराष्ट्र मन्त्रालय तथा श्रम मन्त्रालयले अध्ययन गरेका थिए वा थिएनन्। स्पष्ट छ, प्यालेस्टिनी कामदारको प्रयोगमाथि बन्देज लाग्दै गर्दा सीमावर्ती क्षेत्रमा इजरायलीलाई कृषि कामदार चाहिएको थियो, र ‘काम र सिकाइ’ भन्दै विशेषगरी थाई र नेपाली नागरिकलाई त्यहाँ आकर्षित गरियो। पैसा पनि कमाउने र सीप पनि आर्जन गर्ने हेतुले विशेष कार्यक्रम अन्तर्गत सुदूरपश्चिमका युवालाई त्यसतर्फ आकर्षित गर्दा जाने नै भए। मात्र यो प्रश्न, नेपाल सरकारको तर्फबाट श्रमिक विद्यार्थीहरूलाई आइपर्न सक्ने खतराबारे कुरा चल्यो, चलेन?

हमासले ‘हस्टेज्’ राखेका नेपाली नागरिक विपिन जोशीलाई रिहाको पहल गर्नु अत्यावश्यक छ, तर यसमा मन्त्रालयबाट आएको (७ अक्टोबर) कै वक्तव्यले अप्ठेरो पारेको छ या छैन, यो प्रश्नको पनि खोजी हुनुपर्छ।

हाल भारत र संयुक्त राज्य अमेरिकाको पिछलग्गु बन्दै गएको नेपाल सरकार उक्त वक्तव्यमा मात्र ‘हमास आतंक’ माथि जाइ लागेको छ, जबकि प्यालेस्टिनी अस्मिता र अधिकारबारे पुरानो नेपाल राज्यको अडान दोहो¥याएको छैन। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल तथा परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदलाई भारत र अमेरिकी सत्तालाई रिझाउन ‘प्रो–इजरायल’ वक्तव्य निकाल्न हतारो थियो, जसले ‘क्वेस्चन अफ् प्यालेस्टाइन’ सम्बन्धी नेपालको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिमाथि घात ग¥यो।

हो, पछि गएर राष्ट्रसंघ महासभामा नेपालले अधिकांश सदस्य राष्ट्रहरूसँग मिलेर युद्धविरामको माग राख्यो, तर शायद पहिलो वक्तव्यले छोडेको दाग पछिको सामुहिक आह्वानले मेटाउन सकेन। सबैसँग मिलेर प्रस्तावको समर्थन गर्नु एउटा कुरा, त्यसभन्दा बढी बोल्नु र सुनिनुले अर्थ राख्दछ। नेपालको सन्दर्भमा बौद्धिकबाट आवाज नउठेकोले सरकारलाई हाइसन्चो।

प्रश्न गर्न सकिन्छ, विपिन जोशीको रिहाइको ढिलाइमा त्यो परराष्ट्रको वक्तव्यको सन्दर्भ केलाउनु पर्ने हो होइन? के परराष्ट्रमन्त्री साउदले मध्यस्थकर्ता कतार र अन्य मुलुक धाउँदै गर्दा आफ्नो त्यो हतारोको वक्तव्यबारे केही सूचना पाएका छन् कि छैनन्? किनकि, निष्पक्ष भई पढ्दा त्यो कागज अपुरो नै थियो। थाई नागरिकलाई हमासले रिहाइ गर्दै गर्दा विपिन जोशी किन कब्जामै दिनरात बिताइरहेछन्?

जताबाट हेर्दा पनि नेपाली विचार निर्माणकर्ताले दुई विषय छुट्याएर (‘कम्पार्टमेन्टलाइज’) गरेर हेर्न सक्नुपर्छ— एक, नेपाली नागरिकको हत्या र अपहरण; दुई, प्यालेस्टिनीमाथिको क्रूर इजरायली प्रहार। दुवैमा आवाज उठाउनुपर्नेमा दोस्रोमा सारा संसार उत्तेजित र आन्दोलित भइरहँदा नेपालको तर्फबाट मात्र मौनता छ। संसारका २२० देशबीच आफ्नो ऐतिहासिक सार्वभौम अवस्था र स्वतन्त्र, निष्पक्ष अडानबारे गर्व गर्न नेपाललाई जारी नरसंहारबारे यस्तो चुपचाप सुहाएन।

२. नेपालको ‘प्रो–इजरायली’ झुकाव
नेपाल सुरुआती अवस्थादेखि नै इजरायल पक्षधर रहिआएको छ। इजरायललाई ‘रेकग्नाइज्’ गरेको बीपी कोइरालाको सरकारले हो, जतिबेला उपनिवेशकालबाट बाहिर आएका अधिकांश दक्षिणी गोलार्द्धका देशहरू त्यो नयाँ राष्ट्रको खिलाफमा थिए। तर इजरायलले जे गरे पनि नेपालले जायज मान्नुपर्छ भन्ने हुँदै होइन, र आज उसले प्यालेस्टिनीमाथि देखाएको पाशविक बर्बरताको नेपालले विरोध, निन्दा र तिरस्कार गर्नुपर्दछ। बरु इजरायलको सुरुवातदेखिको समर्थक भएको कारण नेपालको अडानले झन् नैतिक महत्व राख्दछ, र मानवीयता तथा शान्तिपूर्ण समस्या समाधानको बाटो लिनु सट्टा बम र क्षेप्यास्त्रद्वारा प्यालेस्टिनी ज्यान लिने कार्य रोकियोस्, तत्काल युद्धविराम कायम गर भनी नेपालले प्रष्टै गरी भन्न सक्नुपर्छ।

अफसोस, पुष्पकमल दाहालको सरकारले नेपालको र यहाँका जनताको स्वतन्त्र र स्वाभिमानी अडान लिने अवस्था देखिँदैन। एक त दाहाल सरकार भारतको नरेन्द्र मोदी सरकारसँग नतमस्तक छ, र ‘निर्देशन’ नआए पनि उताको चाहना र बुझाइ अन्तर्गत हिँड्न खोज्दछ, अनि मोदी सरकारको इजरायलको नेतान्याहु सत्तासँगको घनिष्ट सम्बन्ध र साझेदारीबारे दाहाल सत्ता अनभिज्ञ छैन।

हेक्का रहोस् प्रम नरेन्द्र मोदीले पनि अक्टोबर ७ को घटनापश्चात् आफ्नो पहिलो ट्विटमा मात्र इजरायल पक्षधर ट्विट गरेथे, जुन भारतीय सरकारको ऐतिहासिक अडानभन्दा बाहिर गयो। यस्तै संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभाको पहिलो भोटमा भारत फेरि पनि ‘एब्स्टेन्’ गरेर आफ्नो तेलअभिभ् पक्षधरता देखायो। भारतको ‘हिन्दुत्ववादी’ सामाजिक सञ्जाल विश्वमै नेतान्याहु समर्थक र हमास विरोधी भएर चिनिएको छ। यस्तो पृष्ठभूमिमा भारतीय हिन्दी मिडिया र सोसल मिडियाको स्रोत रहेका नेपालीलाई पनि यो एक पक्षधर प्रोपोगान्डाले प्रभावित गरेको छ भने दाहालको ‘कम्फर्टेबल सरकार’ त स्वतन्त्र अडानको ऐतिहासिकता नै भुलेर इजरायलको खेमामा उभिन पुगेको छ।

उता, मोदी सरकारको एक–एक कदमको समर्थन गर्दै हिँड्ने तथा नेपालीको स्वतन्त्र अडान लिने क्षमतालाई कमजोर बनाउँदै जाने कार्य दाहाल सरकारद्वारा हुँदैछ, ‘ईपीजी’ प्रतिवेदनबारे मौन रहनेदेखि चुच्चे नक्साबारे कुरासम्म उठाउन नचाहेर भागी–भागी हिँड्ने। यस्तो कमजोर सत्ताले इजरायलीसँग जोरी खोज्ने अभिव्यक्ति दिने कुरै भएन, दशकौँको इजरायल–प्यालेस्टिनी सम्बन्ध नेपाली नीति विपरीत किन नहोस्!

संयुक्त राज्य अमेरिका त इजरायलको संरक्षक, हिमायती तथा सबै गल्ती माफ गर्ने शक्तिराष्ट्र भएको अवगत नहुने कुरै भएन दाहाल सरकारलाई। आफ्नो सत्ता टिकाउन भारत र संयुक्त राज्य अमेरिका पक्षधर हुन उत्सुक दाहाल सरकारले अमेरिकी पदाधिकारीले दाबी गरेजस्तो ‘इन्डोप्यासिफिक’ गठबन्धनको हिस्सा भएको भनिरहँदा नकार्न सकेका छैनन्, जबकि नेपालको तटस्थतालाई यसले चोट पु¥याएको छ। इजरायलको प्यालेस्टिनी हत्याको निरन्तर शृंखलाले बल्ल अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनको विचार परिवर्तन हुँदैछ, र यसको परिणाम नेपाल सरकारले पनि ‘आँट’ देखाउला।

३. पश्चिमा मिडियाको ‘विचार निर्माण’ 
आधुनिक युगमा दक्षिणी गोलार्द्धका अधिकांश पत्रकार र विचारकले अक्सर पश्चिमा मिडियालाई ‘अगुवा’को रूपमा हेरे– पत्रकारिताका नैतिकवान् पथप्रदर्शक। बेलाबखत उक्त मिडियाले अमेरिकी सरकार, राज्य तथा युरोपेली राज्यको निर्देशनमा काम गरेको देखियो, जस्तै भियतनाम युद्धमा एकपक्षीय समाचार र विचार प्रेषण या दक्षिण अमेरिकी सरकारलाई ढाल्ने तथा आफ्नो रोजाइका अधिनायकलाई सत्तासीन बनाउने खेलमा संलग्न– तैपनि समग्रमा पश्चिमा मिडियालाई उच्च मूल्यांकन नै भइरह्यो।

अमेरिकी लगायत पश्चिमा मुलुकहरू इजरायलको अन्ध समर्थक छन्, जसको कारण छः पेट्रोलियम पदार्थको केन्द्रविन्दु मध्यपूर्व एसिया तथा खाडी क्षेत्रमा ‘आफ्नो’ एउटा सरकार कायम राख्नु; उक्त क्षेत्रमा इजरायल एक मात्र ‘गोरा’ जातिको स्वामित्वको राज्य हुनु; तथा दोस्रो विश्वयुद्धको बेला एडोल्फ हिटलरले ६० लाख यहुदीको नास गर्नुको कारण उत्पन्न सही सहानुभूति। उता, अमेरिका, बेलायत र पश्चिम युरोपमा धेरै प्रभावशाली मिडिया यहुदी पृष्ठभूमिका मालिकको रहनुका कारण पूरै पश्चिमा जगतको इजरायल पक्षधरतालाई मलजल गरेको छ।

पश्चिमा मिडियाको संसारभरको ग्राहक पकड यस्तो छ कि अमेरिकी र युरोपेली धारणा सजिलै ‘विश्वव्यापी धारणा’ भन्ने गरी प्रेषित हुन्छन्। सामाजिक सञ्जालको जमानामा आएर भने यस्तो पश्चिमा मिडिया एकाधिकार अलि कमजोर भएको देखिन्छ। यसकारण पश्चिमा मिडियाले जसरी प्यालेस्टिनी जनताको इच्छा–आकांक्षालाई पूर्वाग्रही भई प्रस्तुत गरेको कुरा विश्वभरि नै स्वतन्त्र विचार राख्ने र आकलन गर्न सक्ने श्रोतालाई प्रष्ट हुन गएको छ।

हमासको ७ अक्टोबरको हमलाभन्दा कैयौँ गुणा बढी हत्या इजरायलको तर्फबाट हुँदा पनि दुवै पक्षलाई एउटै तराजुमा राखिन्छ, मानौँ कि एक इजरायलीको हत्या र दसौँ प्यालेस्टिनीको हत्याको ‘वजन’ एउटै हो। अर्कै पृष्ठभूमिमा हमासलाई ‘स्वतन्त्र सेनानी’ पनि भन्न सकिन्थ्यो, जबकि उसले गरेको निर्दोषको हत्या कहिल्यै स्वीकार्न सकिन्न।

पश्चिमा सभ्यता सही हिसाबले यहुदी विरुद्धको संकथन विरुद्धमा छ, र एक जातिलाई नै प्रहार गर्ने गरी ‘एन्टी–सेमेटिक’ हुनुलाई कदापि ठीक मान्न सकिँदैन, किनकि एउटा धर्म/समुदायलाई यसले हीन भनी दर्शाउँछ। तर इजरायलको प्यालेस्टिनीमाथिको बर्बरता विरोध गर्ने कार्यलाई पनि ‘एन्टी–सेमेटिक’ भनेर जसरी पेस गरिएको छ, यो सरासर गलत हो। तर, पश्चिमी पत्रकार र स्तम्भकार, राजनीतिज्ञ र बौद्धिक जो कोही ‘एन्टी–सेमेटिजम्’ को आरोप आफूमाथि इजरायल समर्थकबाट आउँछ भन्दै लाचार अवस्थामा इजरायलको ज्यादतीको समर्थक हुन पुग्दछन्। बाँकी विश्वले यस ‘फिक्सन्’ अँगाल्न पर्ने कारण छैन र इजरायलको नरसंहारको विरोध गर्नु ‘एन्टी सेमेटिक’ हुनु होइन भन्ने बुझ्नुपर्छ। तर, आजैको दिनसम्म पनि पश्चिमा पत्रकारिता तथा विचार निर्माणको प्रभावमा नेपालका कतिपय बुद्धिजीवीले प्यालेस्टिनी विरुद्ध चलेको हालको ‘जेनोसाइड’ अथवा जात नै सखाप पार्ने प्रयोगलाई बुझ्न चाहिरहेका छैनन्।

नेपालीलाई इजरायलप्रति आकर्षण हुनु अर्को कारण हो, गत दुई दशकको क्रममा यो एक राम्रो रोजगारीको गन्तव्य बन्नु। यस्तै कृषि क्षेत्रमा इजरायलको प्रगतिले नेपाललाई धेरै कुरा सिकाएको छ, अझ धेरै सिकाउने क्षमता राख्दछ। तर, यसरी नेपाललाई इजरायलको सम्बन्ध नेपाली समाज र अर्थतन्त्रलाई फाइदाजनक छ भन्दैमा उक्त देशको खुलेआम प्यालेस्टिनी जातिकै कत्लेआम गर्ने योजनाको समर्थन गर्नुपर्छ भन्ने विचारलाई गलत नै भन्नुपर्छ। बाँकी विश्वले बुझिसकेको कुरा नेपाली विचारमा कहिले पस्ने हो।

४. प्यालेस्टिनी इतिहास र इजरायल
नेपालकै इतिहास त राम्ररी पठनपाठन नहुने हाम्रो देशमा अन्यत्रको इतिहास जान्नु या प्रेषित इतिहासलाई राम्ररी मूल्यांकन गर्न सक्ने क्षमता नेपाली बौद्धिक वर्गमा कमै छ। यस्तै, विश्व इतिहासक्रममा भएको नरसंहार र आजभोलि पनि ठूलो अनुपातमा हुँदै गरेको मानवअधिकार हननबारे नेपाली पढाइ र प्रेसले पेस गर्न सकेका छैनन्। नैतिक शिक्षा हराउँदै गएको स्कुले शिक्षा एकातिर छ भने विश्व इतिहास, राजनीति र भूराजनीतिको तुलनात्मक अध्ययन गर्न र सिकाउन नेपाली उच्च शिक्षा सक्षम छैन।

संयुक्त राज्य अमेरिका त्यहाँको आदिवासी जनमानसलाई ध्वस्त बनाएर स्थापना गरिएको कुराको बुझाइ हामीकहाँ विद्यमान छैन, अनि जसरी स्पेनले दक्षिण अमेरिकाका आदिवासीको नरसंहार गर्दै त्यहाँ आधिपत्य जमायो। यस्तै अस्ट्रेलियाका आदिवासीदेखि अफ्रिकाको सर्वत्रका मूलवासीमाथि पनि जातीय द्वेष प्रहार भयो गोरा जाति र साम्राज्यद्वारा।

वर्तमानकै कुरा पनि काठमाडौँको संकथनले ठूला–ठूला जातीय शोषण, विस्थापन र संहारबारे बोल्ने र विचार निर्माण गर्ने गरेको छैन— पाकिस्तानको बलोच, भारतको काश्मिरी, चीनका उइग्युर या तिब्बती, म्यानमारका रोहिंग्या, सर्वत्रका ज्यादतीबारे काठमाडौँमा धेरै चासो हुँदैन, मानौँ यी विषयमा चर्चा र चिन्ता गर्ने अरूकै काम हो। जबकि विश्वको स्वतन्त्र, सार्वभौम राष्ट्रमध्ये सबैभन्दा पुरानोमध्ये हामी हौँ भनी गर्व गर्ने मुलुकका नागरिकको विश्व घटना र त्रासदीबारे चासो र अडान हुनुपर्ने हो।

यसै पृष्ठभूमिमा प्यालेस्टिनीको इतिहासबारे पनि सूचनाको खडेरी छ। दुई हजार वर्षअघि यहुदीहरू आजको मध्यपूर्वमा रहेका हुन्, त्यहाँबाट विस्थापित भए भने युरोपभरि नै छरिएर बस्दै गए। यस अवधिमा अरबी भाषा बोल्ने मुस्लिम र इसाइ प्यालेस्टिनीहरू मध्यपूर्व (या पश्चिम एसिया) मा बस्दै आए। उता युरोपमा यहुदीहरूले ‘यहुदी–द्वेष’ (‘एन्टी सेमेटिजम्’) सहित हिंसा र अछूत अवस्था झेल्दै आए। यहुदीमाथि यस्तो ज्यादती रहिरहँदा युरोपेली मुलुकहरूले यहुदीहरूलाई आफ्नै ‘देश’ खडा गर्न खोजी गरे, तर आफ्नो बसोबासको ठाउँ नभई दक्षिण गोलार्द्धको ठाउँमा कतै।

आफ्नो लागि ‘गृह मुलुक’ चाहिन्छ भनी अभियान चलाउने यहुदीले ‘जायोनिजम्’ को सिद्धान्त अँगाले। बेलायतले ‘ब्याल्फोर डेक्लरेसन्’ अन्तर्गत कतै नभएर यहुदीको लागि आफ्नो राज्य प्यालेस्टाइनलाई रोजे, जबकि त्यहाँका दुई हजार वर्षअघिका बासिन्दा, अथवा आदिवासीलाई त्यो मान्य थिएन। यसैबीच दोस्रो विश्वयुद्धमा एडोल्फ हिटलरले यहुदीमाथि जातीय संहारको ‘व्यवस्थित’ कार्यक्रम सुरु गरेर ६० लाखको हत्या गरे।

दोस्रो विश्वयुद्धपश्चात् पश्चिमा मुलुकहरूको यहुदीलाई आफ्नै मुलुक दिलाउने योजनाले तीव्रता पायो, ‘गृह मुलुक’ को खोजी पनि। प्यालेस्टिनी आदिवासीको ठाउँमा जबर्जस्ती ऐतिहासिक कालको ‘दाबी’ माग रहेको यहुदीलाई घरजम, बसाइँसराइ मात्र होइन, मुलुक नै खडा गर्न दिनु उचित थिएन।

इजरायलको स्थापना सन् १९४८ मा भयो भने यसको लागि ‘जायनिस्ट’ आतंकवादीले जबर्जस्ती लाखौँ प्यालेस्टिनीलाई घरबारविहीन बनाई खेदे। सन् १९४८ देखि नै प्यालेस्टिनीहरूको शरणार्थी शिविरमा बास बस्ने नियति रह्यो, र जति इजरायलले जरा गाड्यो उति उनीहरू शरणार्थी बने। गाजामा रहने धेरै बासिन्दा (जोमध्ये धेरै मरी पनि सके बमबारीका कारण) को पुरानो थलो आजको इजरायलभित्रका सहरगाउँ थिए।

समय बित्दै जाँदा संयुक्त राष्ट्रसंघले समेत इजरायलको स्थापनाको यथार्थलाई आत्मसात् गर्न बाध्य भयो ‘दुई–राज्य प्रस्ताव’ अघि सा¥यो, जसअन्तर्गत ठूलो अंश इजरायलले पाउने भयो र अलि सानो त्यो पनि तीन टुक्रे अंशमा ‘प्यालेस्टाइन’ बन्ने भयो (पश्चिम तट, गाजा र पूर्वी जेरुसेलम)।

यति हुँदाहुँदै इजरायल भने मध्यपूर्वको शक्तिशाली र सम्पन्न राष्ट्र बन्दै गयो, र आफ्नो सुरक्षाको लागि प्यालेस्टिनीलाई कमजोर बनाउने, अझै विस्थापित गर्ने, ‘आतंकवादी’ भन्दै प्रोपोगान्डा फैलाउने काम गरिनै रह्यो। प्यालेस्टिनीलाई दोस्रो दर्जाको मानव जस्तो गर्दै हेप्ने नै बन्न पुग्यो इजरायली राज्य र कतिपय कट्टरपन्थी यहुदीहरूको नियति। गत दशकहरूमा तिनले प्यालेस्टिनी जमिन हडप्ने, गरिबीतर्फ धकेल्ने काम गरे भने विशेषगरी पश्चिम तट (‘वेस्ट ब्यांक’) मा सहर र बस्ती बसालेर जमिन ओगट्ने काम गर्दै गए। हेर्दै जाँदा इजरायलको लोकतान्त्रिक व्यवस्था पनि जातिवाद र फासीवादतर्फ लत्रियो, र यसको परिणाम हुनगयो हमास हमलापश्चात् उसले निर्दोष प्यालेस्टिनी विरुद्धको महा–हत्याको वर्तमान अवस्था। र यस्तो क्रूरतासामु नेपाल राज्य र नेपाली नागरिक मौन रहँदै आएकै छन्।

५. मरणको ‘कन्डिसनिङ’
नेपालको एक दशकको द्वन्द्वकालले आम नेपाली जनलाई नभए पनि यहाँका विचार निर्माणकर्ता, पत्रकार, राजनीतिज्ञ तथा बौद्धिकलाई हत्याप्रति अलि ‘कठोर’ र संवेदनशीलताहीन बनाइदियो। एक वा दुईको हत्याले हलचल ल्याउने समाजमा बहु–हत्या समेत सहजै लिने अवस्था बन्यो। हिंसालाई राजनीतिक रूपमा प्रयोग गर्ने माओवादी तथा क्रूर सैन्य प्रतिक्रियाको आड लिने राज्यका सुरक्षा यन्त्रबीच जनता पिल्सिए भने राजधानी उपत्यकामा रहने ‘राष्ट्रिय बौद्धिक’ ले जनताको कठिनाइमाथि बुद्धिविलास नै गरिरहे। सह–अनुभूतिको कमीले गर्दा आफ्नो परिवारभन्दा बाहिरको हत्या, अपहरण, यातना र बलात्कार त मानवीय भोगाइभन्दा तथ्यांक अथवा ‘स्ट्याटिस्टिक’ को रूपमा अगाडि आए।

द्वन्द्वकालमा बढेको यस्तो सह–अनुभूतिको खडेरीले तत्पश्चात् पनि निरन्तरता पायो। यतिसम्म कि धेरै वा थोरै वा एउटै व्यक्ति मर्दा, मारिँदा त्यस सम्बन्धी प्रतिक्रिया क्षणिक मात्र रहने भयो। सडक दुर्घटना या हवाई दुर्घटनामा धेरैको एकै चिहान बन्दा एक–दुई दिनको खबर मात्र बन्न थाल्यो। यस्तै, प्रेमप्रसाद आचार्यले लामो फेहरिस्त लेखीवरी प्रधानमन्त्रीको कारकेड सामु नै आत्मदाह गर्छन्, दलित युवाहरूको खेदी–खेदी भेरी नदीमा हत्या हुन्छ, जाजरकोटमा चिसोमा समय गुजारिरहेका दर्जनौँ नागरिक कठ्यांग्रिएर मरिरहेछन्– संवेदनशीलता र त्यसबाट आइपर्ने क्रियाशीलताको आश गर्नु व्यर्थ भएजस्तो छ, नेपाली समाजका विचारक, बौद्धिकको विचार निर्माणमा निष्क्रियता।

यही पृष्ठभूमिमा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा भएको नरसंहारमा सूचना हुँदा पनि नेपाली बौद्धिक समाज प्रतिक्रिया र नैतिकताहीन भएको छ। र विचार निर्माणकर्ता चुप रहँदा बाँकी जनता पनि बेखबर हुने नै भए। यस्तै अवस्थामा इजरायलको प्यालेस्टिनीमाथिको बर्बर महा–हत्याको जातीय दमनको शृंखलाले नेपाल र नेपालीलाई मस्तिष्कसम्म छिरेर छोए जस्तो देखिँदैन। ढिलै भए पनि विचार र अडान अगाडि आउनुपर्छ। प्यालेस्टिनी राज्य चाहिन्छ, प्यालेस्टिनीहरूले मर्यादित जीवन जिउन पाउनुपर्छ जुन अवस्था नेपालीलाई उपलब्ध छ।