२४ पुष २०८०, मंगलबार
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको वर्तमान सरकारबाट गतवर्ष औपचारिक घोषणा गरिएको ‘जनयुद्ध दिवस’ सम्बन्धी निर्णय सम्मानित सर्वोच्च अदालतद्वारा २०८० पौष १३ गते शुक्रबार जारी उत्प्रेषणको आदेशमार्फत् खारेज गरिएकोमा हामी तपसीलका द्वन्द्वपीडित, मानव अधिकारकर्मी, कानुन व्यवसायी, विभिन्न पेशाकर्मी तथा अन्य नागरिकहरू हार्दिक स्वागत गर्दछौं ।
नेकपा (माओवादी)द्वारा विक्रम संवत् २०५२ सालदेखि सञ्चालित सशस्त्र विद्रोह तत्कालीन संसदीय व्यवस्थाविरुद्ध लक्षित थियो । लोकतन्त्रमा शान्तिपूर्ण आन्दोलन र निष्पक्ष निर्वाचनमार्फत् आफ्ना लक्ष्य हासिल गर्ने बाटो उपलब्ध हुँदाहुँदै माओवादी बिद्रोही नेतृत्वले हिंसाद्वारा राजनीतिक परिणाम प्राप्त गर्ने अभीष्ट राखेको थियो ।
त्यस हिंस्रक आन्दोलनलाई दबाउन राज्यद्वारा पनि अन्धाधुन्ध हिंसा प्रयोग हुँदा एक दशकका लागि आम जनता दुईतर्फी बन्दुकको चेपुवामा परे । धेरै निर्दोष नागरिक मारिए, बेपत्ता बनाइए, अपाङ्ग बने, धेरैको घरबार लुटियो र विद्रोही पक्षबाट बालसेना समेतको प्रयोग भयो । आम नागरिकले एक दशकसम्म त्रासको स्थिति व्यहोर्नुपर्यो भने द्वन्द्वकालपश्चात् सिर्जित अन्योल र अस्थिरताले अर्को एक दशक नेपाली समाजलाई प्रभावित पारि नै रह्यो ।
नेपाली समाज र जनताले भोगेको त्यस हिंसाका आयामलाई गहिराईपूर्वक बोध गर्दै सम्मानित सर्वोच्च अदालतले ‘जनयुद्ध दिवस’ खारेज गर्न जारी गरेको उत्प्रेषण आदेशबाट केहि गम्भीर विषयहरू फेरि एकपल्ट हामी नागरिकसामु राखिदिएको छ । उक्त आदेशमा परेका अत्यन्त विचारणीय शब्दहरू जस्ताको तस्तै यहाँ राख्नु उपयुक्त हुन्छ:
१. शान्ति प्रक्रियाका सबै कार्यहरु सम्पन्न हुन बाँकी रहेको अवस्थामा सार्वभौम जनताको प्रतिनिधिमूलक संस्था अर्थात् संसदद्वारा सुविचारित तवरबाट छलफल र निर्णय नगरी निवेदकहरुसमेतको भावनामा चोट पर्ने र संक्रमणकालीन न्यायको कार्यमा संलग्न संस्थाका भावी कार्यहरुमा समेत प्रभाव पर्नेगरी कार्य गर्नु वाञ्छनीय देखिँदैन ।
२. सशस्त्र द्वन्द्व पश्चात भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा ‘जनयुद्ध’ भन्ने शब्द प्रयोग नभई ‘सशस्त्र द्वन्द्व’ भन्ने शब्द प्रयोग भएको देखिन्छ । नेपालको संविधान निर्माण गर्ने क्रममा संविधान सभाको संवैधानिक समितिमा मिति २०६६ /०९/१० मा छलफल हुँदा “जनयुद्ध शब्द थप गर्ने” प्रस्ताव बहुमतबाट अस्वीकृत भएको देखिन्छ । संविधान सभाबाट निर्माण भई जारी भएको वर्तमान संविधानलाई राष्ट्रिय सहमतिको दस्तावेज मान्नुपर्ने भएबाट संविधानमा नै प्रयोग नभएको शब्दहरूको सम्बन्धमा राष्ट्रिय सहमति बनिसकेको रहेनछ भन्ने बुझ्नुपर्ने हुन आयो ।
यसरी सम्मानित सर्वोच्च अदालतले शान्ति प्रक्रिया सुरू भएदेखिका सबै महत्वपूर्ण दस्तावेज र घटनाक्रमलाई समेत आधार मानी ‘जनयुद्ध’ दिवस घोषणा गर्ने दाहाल सरकारको कार्य वर्तमान संविधानको प्रस्तावना, धारा २०, २१ तथा धारा ४२ को उपधारा (५) को मर्म र भावना विपरित ठहर गरेको छ ।
माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व जनताको आह्वानमा नभई एउटा राजनीतिक दलले समाजलाई भयमा राखी आफ्ना कार्यकर्तालाई हिंसाको दर्शनद्वारा डोर्याउँदै सञ्चालन गरेको अभियान थियो । सुखद् कुरा हो कि सबैतर्फको सुझबुझका कारण द्वन्द्वकालको समाप्ति भयो । तर उक्त सशस्त्र द्वन्द्व जनताको तर्फबाट गरिएको संग्राम अर्थात् ‘जनयुद्ध’ थिएन भन्ने विषय पनि संविधान निर्माणसँगै निरूपण भइसकेकोमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले त्यसलाई बल्झाउने कसरत गरिरहेको थियो । तसर्थ, दाहाल सरकारको त्यस कदमउपर सर्वोच्च अदालतबाट न्यायिक लगाम लगाइनु सर्वथा उपयुक्त र आवश्यक थियो ।
गत वर्ष माघ २९ गते उक्त दिवसको घोषणा गरिएकोमा हामी हस्ताक्षरकर्ता चिन्तित थियौं, किनकि यसले भविष्यमा पनि हिंस्रक राजनीति गर्न चाहनेलाई उत्साहित बनाउँछ, जबकि लोकतन्त्र तथा मानवअधिकार संरक्षित समाजमा शान्तिपूर्ण आन्दोलन र रूपान्तरण मात्र स्वीकार्य हुन्छ । अतः भविष्यमा सशस्त्र द्वन्द्वको बाटो लिन चाहनेलाई निरुत्साहित गर्न पनि ‘जनयुद्ध दिवस’ खारेजी आवश्यक थियो । भविष्यमा हिंसा नदोहोरिने सुनिश्चितता संक्रमणकालीन न्यायको एक महत्वपूर्ण स्तम्भ भएको पक्षलाई हामीले यस सन्दर्भमा बिर्सन मिल्दैन । संक्रमणकालीन न्यायका बाँकी स्तम्भमा पीडितकेन्द्रित सत्य, न्याय र परिपूरण पर्दछन् भन्ने पक्षलाई पनि हामीले गम्भीरतापूर्वक मनन् गरेका छौं ।
सम्मानित सर्वोच्च अदालतको यस निर्णयले हामीलाई यस अघिका द्वन्द्वकाल तथा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी महत्वपूर्ण निर्णयहरुको पनि सम्झना दिलाएको छ । उक्त निर्णयका श्रृङ्खलाले नेपाली समाजको प्रतिरक्षा गरेका छन् भने द्वन्द्वपीडितको जवाफदेहि र परिपूरणको मागलाई पनि विस्मृतिमा जान दिएका छैनन् । अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई पनि संक्रमणकालीन न्यायको प्राप्तिका लागि नेपालको सर्वोच्च अदालतबाट आएका यी निर्णयहरुले सकारात्मक प्रभाव पारेका छन्, जुन तथ्य हालै नेपाल भ्रमण गर्नुभएका संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटरेजको भनाइबाट पनि सावित हुन आएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई तथा महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासबाट जारी ‘जनयुद्ध दिवस’ लाई मान्यता दिन नमिल्ने उत्प्रेषण आदेशका कारण नेपालको भविष्यतर्फको यात्रा थप एक कदम सहज बनेको छ । साथै, एउटा दल विशेषले गरेको विवादित कार्यलाई सम्पूर्ण देशले ‘दिवस’का रूपमा मनाइदिनुपर्ने बाध्यता पनि हटेको छ । यस तथाकथित दिवसलाई मौन समर्थन गर्ने सबै राजनीतिक दल र राजनीतिक पात्रप्रति हामी खेद व्यक्त गर्दछौं र यस दिवसको खारेजीका लागि निरन्तर उठेका आवाजको सराहना गर्दछौं ।
हस्ताक्षरकर्ता:
सुमन अधिकारी; ज्ञानेन्द्रराज आरण; पम्फा बुढाथोकी; कल्याण बुढाथोकी; हिरा तिवारी (शर्मा); पुर्नीमाया लामा; सावीत्री श्रेष्ठ; राधिका भट्टराई; शिवकुमार बुढाथोकी; रिता सेन; एकमाया विश्वकर्मा; हरि कुमारी खड्का; मञ्जु रावल; शोभा बिसी; शंकर बुढाथोकी; भगवती खतिवडा; नेत्रबहादुर भण्डारी; रमेश कुमार वाग्ले; सावित्री चिलुवाल; रिता कार्की; नयन ब. शाही; गोइला शाही; वास्मती शाही; कृष्ण गौतम; श्याम सुन्दर केसी; पार्वती कार्की; गोपाल बहादुर शाह; सोम निरौला; हुमनाथ दवाडी; नीतु पोखरेल; त्रिलोक बहादुर चन्द; लेनिन विष्ट; कनकमणि दीक्षित; दिनेश त्रिपाठी; सुशील प्याकुरेल ।
DOWNLOAD:भारतसँग-समस्याग्रस्त-सम्झौता-नगर्न-नागरिक-अपील