हिमाल खबरपत्रिका ( ८ मंसिर, २०८०) बाट
टिकटकमा प्रतिबन्धले कुनै अन्तर्राष्ट्रिय कीर्तिमान हासिल गरेको नभई ‘भुइँमान्छे’ को जीविका, मनोरञ्जन, कल्पनाशीलता र स्वाभिमानसँग खेलबाड गरेको छ, लोकतन्त्रलाई एक खुट्किला तल झारेको छ।
कात्तिक २७ गते पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले ‘टिकटक’ एप्लिकेशनमा प्रतिबन्ध लगायो। यो निर्णय हरेक पाटोबाट गलत र अनुचित देखिन्छ- राजकाज, समाज, अर्थतन्त्र, राजनीति, भूराजनीति आदि सबै हिसाबले।
सम्भवतः अन्य प्रमुख दलका नेतृत्वको मिलिभगतमा प्रम दाहालले लिएको यस्तो निर्णयले उनको अधिनायकवादतर्फको यात्रालाई टेको दिन्छ, भारतको पिछलग्गु सत्ता भन्ने थप प्रमाणित गर्छ, आमजनताको राज्यसँगको आश तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई हेला गर्छ र मूलधारे मिडियाको नजर एवम् संवेदनशीलताभन्दा बाहिर रहेको न्यून आयमा बाँच्ने जनतालाई उपेक्षा गर्छ।
राजकाज
राज्य सञ्चालन विधि र सुझबुझबाट हुनुपर्छ। तर ‘टिकटक प्रतिबन्ध’ मा कानून-हेपाहा र विधिद्वेषी प्रवृत्ति देखियो। मन्त्रिपरिषद् प्रवक्ताले ‘सामाजिक सद्भाव बिथोलेको’ र पारिवारिक असामञ्जस्य निम्त्याएका कारण गरिएको निर्णय भनिरहँदा विश्वमा नेपाल मात्रै त्यस्तो लोकतान्त्रिक मुलुक पर्न गयो, जहाँ यस्तो कदम चाल्नुपर्यो! टिकटकमा उपलब्ध अनेक सूचना र सामग्रीबाट नेपाली वञ्चित भएको दुई साता भइसक्यो, साथै त्यस्ता सामग्री बनाउने र मनोरञ्जन लिने नागरिकको सम्भावना पनि हरण भएको छ।
भारत सरकारले तीन वर्षअघि टिकटक बन्द गर्नुमा उसको अर्कै परिस्थिति थियो। चीनसँग सीमाक्षेत्रको लद्दाखमा जून २०२० मा भिडन्त भएपछि नयाँ दिल्लीले राष्ट्रिय सुरक्षामा चुनौती रहेको भन्दै टिकटक सहित चिनियाँ कम्पनीद्वारा निर्मित कैयौं एपलाई प्रतिबन्ध लगायो। त्यहाँ ‘सामाजिक सद्भाव बिथोलिएको’ कुरा उठेको होइन।
नेपाल सरकारले डिजिटल प्रयोग निर्मम तवरले दबाउन ल्याएको सामाजिक सञ्जाल निर्देशिका सार्वजनिक गर्नुअघि नै टिकटक बन्देजको निर्णय लियो। यस कदमको संवैधानिकताबारे प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालतमा करीब एक दर्जन रिट परिसकेका छन्, जसमा अदालतले मंसीर ५ गते सरकारको नाममा कारण देखाउ आदेश दिएको छ।
टिकटक प्रतिबन्ध गर्ने वेला यसले ‘सामाजिक सद्भाव बिगारेको’ तर्क सरकारले पेश गरे पनि अन्तर्निहित कारण यही हो त? सामाजिक सञ्जालको प्रयोगबाट उदीयमान् शक्तिहरूले परम्परागत दलहरूको विद्यमान पकड फुत्काउने भयबाट पनि सरकारको कदम प्रेरित देखिन्छ। सत्ता सञ्चालकहरूको अकर्मण्यता र विधिमिचाहा प्रवृत्तिप्रतिको असन्तुष्टि, आक्रोश सामाजिक सञ्जालमै पोखिने र फैलिने गरेकाले डिजिटल प्लेटफर्महरूमा परम्परागत शक्तिहरूले ‘खतरा’ देखिरहेछन्।
अन्य एपको तुलनामा सजिलो इन्टरफेस भएको र प्रचारप्रसार गर्न सहज रहेकाले टिकटक अन्य मुलुकमा जस्तै नेपालमा पनि आउँदा राजनीतिक अभियानमा छुने र निर्वाचनमा नयाँ शक्तिहरूको औजार बन्ने भएकाले निर्वाचनको नतीजाबाट निरन्तर चोट खाइरहेका प्रम दाहाल यसदेखि तर्सिएको देखिन्छ। राजनीतिक शक्तिका क्रियाकलापबारे नागरिकले अभिव्यक्तिबाट खबरदारी र विरोध गर्ने महत्त्वपूर्ण माध्यम अन्ततः बन्द गराइयो।
समाज
टिकटकले सामाजिक विकृति फैलाएको छ भने सरकारले नियमन, अनुसन्धान र कारबाही गर्नुपर्यो भनेर सबैले भन्दै आएका छन्, र सही कुरा त्यही हो। ‘हाम्रो सरकारसँग नियमन गर्ने क्षमता नै छैन’ कथन भाग्यवादी हो, जसले सरकारको अराजक कदमलाई नै टेवा पुर्याउँछ। प्रहरीको साइबर ब्यूरो र अन्य नियमन एवम् अनुसन्धानका निकायलाई मानव र आर्थिक स्रोतको कमी छ भने त्यो परिपूर्ति गरिनुपर्छ।
पक्कै पनि टिकटक एउटा माध्यम हो, र यसलाई कुन रूपमा प्रयोग गरिन्छ भन्ने पाटो समस्याको मुख्य स्रोत हो। र, यदि अश्लीलताको प्रसंग हो भने हेमन्त भट्टले बाह्रखरीमा लेखे जस्तै त्यो त प्रयोगकर्ताले कस्ता भिडिओ हेर्छ भन्ने आधारमा टिकटकको ‘एल्गोरिदम’ ले बुझेर त्यही किसिमका सामग्री पेश गर्छ। कतिले भजन सुन्छन् भने कतिले स्वास्थ्य, आहारविहार, ‘सेल्फ-हेल्प’ का कुरा सुन्छन्, कतिपयले अनेकन् विषयबारे ज्ञान हासिल गर्छन्, कतिले घरेलु उद्यमदेखि मझौला व्यवसायको प्रवर्द्धन गर्छन्, यी सबै पाटोबारे सरकारले लेखाजोखा गरेर गम्भीर निर्णय लिएको होला? पक्कै होइन, र हठात्को निर्णयले लाखौंलाख सूचना, ज्ञानगुन, मनोरञ्जन र आर्थिक अवसरबाट वञ्चित भएका छन्।
टिकटकले पारिवारिक समस्या उत्पन्न गरेको भन्ने सरकारको दाबीका सन्दर्भमा, टिकटकले भइरहेकै समस्या उजागर गरेको हो कि समस्या सिर्जना गरेको हो? अधिकांश अवस्थामा दोस्रो नै हो। बालबालिका र युवालाई सामाजिक सञ्जालमा रहने खराब सामग्रीबाट बचाउनु सबैको कर्तव्य हो र यो इन्टरनेटको विकास भएदेखिको विश्वव्यापी चुनौती पनि हो, जसको सामना गर्न विभिन्न उपायको खोजी जारी छ।
टिकटकबाट विकृति फैलन सक्छ, यो कुरा सही हो तर यसबाट बृहत् समाज र एक-एक नागरिकले सूचना, ज्ञान, मनोरञ्जन पाउने भएकाले सकारात्मक पक्ष नकारात्मकभन्दा अगाडि छ भन्ने राय सर्वत्र पाइन्छ। लाखौं गृहिणीले आफूले भिडिओ बनाउनेदेखि अर्काको सामग्रीबाट मनोरञ्जन लिनेसम्मका लागि टिकटक जसरी प्रयोग गरे, त्यसको दाहाल सरकारले उपेक्षा गरेको छ। पुरुषसत्तात्मक हाम्रो समाजमा महिला सशक्तीकरणका लागि टिकटकको योगदानको मापन भएकै छैन, बरु पुुरुष ‘मठाधीश’ हरू नै प्रतिबन्धमा हावी भएको बुझ्न गाह्रो छैन।
सीमान्तीकृत समुदाय, क्षेत्र, लैंगिक समूह जोकोहीका लागि सामाजिक सञ्जाल सूचना आदानप्रदान, अभिव्यक्ति प्रस्तुति र सामूहिकीकरणको माध्यम हो भने टिकटक प्रतिबन्धले यी समूहको पनि अवहेलना गरेको छ। प्रयोग र सामग्री अपलोडमा अन्य एपभन्दा टिकटक सरल र पहुँचयुक्त भएकाले नेपालमा लोकप्रिय भएको हो, यसमाथिको प्रतिबन्धले आवाज कमजोर पारिएका नागरिकलाई झनै बढी हिर्काएको छ।
मिडिया अनुसन्धाता उमेश श्रेष्ठले नेपाल प्रहरीको साइबर ब्यूरोमा परेका साइबर मुद्दा टिकटकभन्दा बढी फेसबूक तथा यसकै मेसेन्जर एपसँग सम्बन्धित रहेको प्रस्ट पारेका छन्, तर मारमा पर्यो टिकटक। यसलाई बन्द गरिंदा अन्य सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यमतिर विरोधका स्वर धेरै देखिएन, सुनिएन। शंका उठ्छ, टिकटकको प्रयोग अन्यभन्दा सजिलो, ‘बूस्ट’ गर्ने पैसा नलिने भएकाले यो वास्तवमा सबैको पहुँचमा रहेको ‘एप’ थियो, जसलाई सत्ताधारी र दलका नेताले आफ्नो चुनौती देखे भने वर्ग विश्लेषणको आँखाबाट हेर्दा सीमान्तीकृत समुदायको औजार बनेकाले ‘आवाज’ भएको वर्गलाई धेरै नपिरोलेको हो कि?
भारतमा टिकटक बन्द गरिंदा गाउँ गाउँका दशौं हजार प्रतिभा बिलखबन्दमा परे, तर उनीहरूका लागि बोलिदिने कोही भएन। एउटा सामाजिक दुर्घटना भयो जसबारे सार्वजनिक मूलधारे संकथनमा चर्चा नै भएन। कुरा यत्तिकै सेलायो। नेपालमा पनि ‘भुइँमान्छे’ समेतको एउटा थलो या माध्यम सरकारले खोसेको छ।
भारतमा सीमा कलहका कारण चीनको एप बन्द गरिएकाले त्यहाँ विचार निर्माणकर्ताको मुख थुनियो, तर यहाँ त्यो अवस्था नभएकाले कम्तीमा कोण कोणबाट विरोधका स्वर आएका छन्। यति हुँदाहुँदै सरकारले ‘पेलेर’ लैजान चाहन्छ भन्नेमा शंका छैन। यद्यपि प्रतिबन्धको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा पुगिसकेकाले यसको एउटा टुंगो लाग्छ नै।
अर्थतन्त्र
टिकटक बन्द गर्दा अर्थतन्त्रमा कति असर पर्छ भन्नेतर्फ सरकारको सोच नै थिएन भन्ने प्रस्ट छ। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताप्रति उसको उदासीनता र आमनागरिकप्रतिको हेयदृष्टिका कारण उसले समाज-अर्थतन्त्रमा टिकटक बन्देजले चोट पार्छ भन्नेतर्फ चासो नै दिएन। टिकटकको निःशुल्क प्रयोगबाट सानो व्यापार फस्टाएको थियो, किराना होस् या फेन्सी पसल, होटल, होमस्टे, क्लिनिक, फार्मेसी, तरकारी पसल, रेस्टुरेन्ट वा ब्यूटीपार्लर।
काठमाडौं र पोखरामा नपाइने सरसामान केही छैन। तर, टिकटकमा गरिएको प्रसारले गर्दा काठमाडौं र पोखरामा उपभोक्ता भरतपुर, गैडाकोट, बुटवल पुग्ने गरेका थिए आफ्नो मन पर्ने सामान किन्न। धरानका उपभोक्ता विराटनगर, जनकपुर पुग्ने गरेका थिए भने त्यताका उपभाेक्ता धरान। यो बन्द गरिंदा देशभरि सेवा र सामान बेच्ने साना व्यापारी तथा खरीदकर्ताको बढ्दो प्रयोगको औजार खोसियो।
जगजाहेरै छ, नेपालको पर्यटन विस्तारित हुनुमा नेपाल पर्यटन बोर्ड या पर्यटन मन्त्रालयभन्दा पनि नेपालको प्राकृतिक र सांस्कृतिक विशेषता संसारभर फैलाउने ‘वर्ड अफ माउथ’ को बढी भूमिका रहँदै आएको छ, दशकौंयता। पछिल्लो समय नेपाल आउने पदयात्री, पर्वतारोही तथा अन्य पर्यटकले टिकटकबाट जति प्रचार गरे, शायद त्यो अर्बौंको बजेटले पनि नपाइने सञ्चार थियो। सरकारले यो महत्वपूर्ण पाटोलाई बेवास्ता गरेर पर्यटनको बिस्तारलाई नै पासो लगायो।
टिकटकमा प्रतिबन्ध लागेपछि क्षमता भएका साना व्यवसायी ‘डलर कार्ड’ किन्न हतारिए, किनकि यूट्यूब र फेसबूकमा त विज्ञापन दिएर ‘बूस्ट’ गर्न हार्ड करेन्सी तिर्नुपर्छ। जबकि टिकटकमा वस्तु उत्पादक र सेवाप्रदायकले निःशुल्क प्रवर्द्धन गर्न सक्थे। भारतमा हेर्ने हो भने २० करोड प्रयोगकर्ता रहेको टिकटक बन्द हुँदा इन्स्टाग्राम (‘रील्स’) र यूट्यूब (‘शर्टस्’) लाई अर्बौं रुपैयाँ फाइदा हुन पुग्यो।
भारतका कम्पनीले समेत त्यस्तै प्रकृतिका छोटो भिडिओ साझेदारी गर्ने एप ‘मोज’, ‘जोश’, ‘रोपोसो’ आदिलाई अघि बढाएर मौकाको फाइदा लिन खोजे, तर सफल भएका छैनन्। टिकटक बन्द हुँदा फाइदा अमेरिकी पूँजीपतिलाई भयो र नेपालको सन्दर्भमा पनि त्यस्तै हुनेछ।
भूराजनीति
चिनियाँ कम्पनी ‘बाइटडान्स’ निर्मित एप टिकटकमाथिको प्रतिबन्धलाई विश्वव्यापी र एशियाली भूराजनीतिको कसीमा अर्थात् पश्चिमा र भारतीयतर्फ नेपालको ढल्काइको सन्दर्भमा पनि हेर्न जरुरी छ। पश्चिमा मुलुकका कम्पनीको यूट्यूब, फेसबूक र अन्य एपलाई कस्न दाहाल सरकारलाई केही चासो रहेन, तर टिकटकमाथि बन्देज लगायो। जगजाहेरै छ, आक्रामक हिसाबले विश्व अर्थतन्त्र र सुरक्षा क्षेत्रमा अगाडि बढेको चीनबाट सशंकित वाशिङ्टन डीसी र नयाँ दिल्ली एक ठाउँमा आउँदै छन्।
आफ्नो भौगोलिक र भूराजनीतिक संवेदनशीलताका कारण तटस्थता अपनाउनुपर्ने वर्तमान काठमाडौं सत्ता भने अमेरिकी-भारतीय पोल्टामा बस्न चाहन्छ। एउटा दृष्टान्त राखौं, अमेरिकीले नेपाल ‘इन्डो-प्यासिफिक’ गठबन्धनको साझेदार हो भनी अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्टोनी ब्लिन्केनले ठोकुवा गर्दा छेवैमा उभिएका परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउद चुइँक्क बोलेनन्।
‘कम्फर्टेबल’ सरकार चलाउँदै आएका पुष्पकमल दाहालले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई खुशी पार्न पनि टिकटक बन्द गरेको भन्ने शंका उठ्छ। यसो गर्दा अब भारत बाहेक एउटा अर्को लोकतान्त्रिक कहलिने देशले टिकटकमा प्रतिबन्ध लगाएको देखिने भयो, भारत विश्व रंगमञ्चमा एक्लो देखिएन। यसरी अर्काको गोटी बन्नु राम्रो भएन। दुःखले प्राप्त ऐतिहासिक स्वाभिमान गुमाउँदा यति पनि भन्न मिल्छ कि दाहाल सरकारलाई नयाँ दिल्लीको मोदी सरकारबाट टिकटक बन्द गर्न आदेश आएको होइन, बरु ‘यति गर्दा दिल्ली खुशी हुन्छ’ भन्दै चालिएको कदम हो।
जसरी आफ्नो देशका शम्भुप्रसाद आचार्यलाई विश्व स्वास्थ्य संगठनको क्षेत्रीय प्रमुखको पदमा उम्मेदवार बनाएर दाहाल सरकार (मोदीको रुचि अनुमान गर्दै) बाङ्लादेशी प्रधानमन्त्रीकी छोरीको उम्मेदवारीसामु नतमस्तक भयो। जसरी प्रम दाहालले भारतको औपचारिक भ्रमणमा गएको वेला भारतीय समकक्षी रुष्ट होलान् कि भनेर ‘ईपीजी’ को प्रतिवेदनको विषय नै उठाएनन्, त्यसैगरी ‘टिकटक प्रकरण’ मा पनि अशोभनीय लाचारी देखाउँदै मोदीपथकै अनुयायी भए।
टिकटक बन्द गर्नाले अमेरिका पनि खुशी हुने नै भयो। अमेरिकामा फेसबूक र ट्वीटरका मालिकहरू टिकटक बन्द गराउने अभियानमा छन्, किनकि त्यसो गराउन सकेमा उनीहरूलाई ठूलो आर्थिक लाभ हुन्छ। उनीहरूको मुख्य जिकिर छ- चिनियाँ कम्पनीले अमेरिकी प्रयोगकर्ताको ‘डेटा’ पाउनेछ र दुरुपयोग गर्नेछ। टिकटकका कार्यकारी प्रमुख शोउ च चौले अमेरिकी संसद्मा अमेरिकी डेटा अमेरिकामै सुरक्षित राख्ने बताइसक्दा पनि टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लाग्ने सम्भावना छँदै छ, किनकि अमेरिकी एपका मालिकहरू प्रतिस्पर्धी टिकटकको पतनबाट ठूलो धन कमाउने आशमा छन्।
यस भूराजनीतिक पृष्ठभूमिमा नेपालमा टिकटक बन्द गर्न प्रधानमन्त्री दाहाल उत्साहित हुुने नै भए। एमसीसी प्रकरणमा ‘संकल्प प्रस्ताव’ पारित गर्दै अमेरिका दाहिना भएका दाहाललाई टिकटक बन्द गर्दा फेरि एक चोटि वाशिङ्टन डीसीलाई खुशी पार्ने मौका जुर्यो। यसरी देशभित्र भोलिका दिन राजनीतिक चुनौती दिनेहरूको मुख्य डिजिटल माध्यम हरण गरियो भने देश बाहिर पश्चिमा-भारतीय खेमालाई प्रफुल्ल पारियो। जनताको विचार र भावना जेसुकै होस्!
टिकटक बन्द गर्दा कत्रो गलत कदम चालियो र मुलुकको लोकतान्त्रिक छवि कति धूमिल पारियो भन्ने न पुष्पकमल दाहाल न उनको मन्त्रिपरिषद् र न त प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले)लाई नै परवाह भएको देखियो। दाहाल सरकारको स्वेच्छाचारिता विरुद्ध आफूलाई जनतासामु उभ्याउने मौका हुने थियो, तर प्रतिबन्धमा एमालेको मौन सहमति देखिन्छ। नयाँ दलका नेताले पनि टिकटक प्रतिबन्धलाई राजनीतिक अजेन्डा बनाउन नचाहेको देखिन्छ, सरकारमा जाने सम्भावना नबिगार्न उनीहरूको ‘क्यालकुलेशन’ हो।
टिकटकबाट गाली, मिथ्या सूचना र अफवाहको शिकार हुनुपरेकाले कतिपय नेताको पूरै सामाजिक सञ्जालप्रतिको वितृष्णा पनि हुन सक्छ, जसको मार टिकटक र यसका प्रयोगकर्तामा पर्न गयो। तर बुझ्न गाह्रो छैन, नरेन्द्र मोदी जसरी अहिले नेपाली राजनीतिमा हावी छन्, त्यसको विरुद्धमा राजनीतिक वृत्त खडा हुन नचाहेकाले नै टिकटक प्रतिबन्धको विषयमा यस्तो मौनता छाएको हो।
मिडिया
टिकटक प्रतिबन्धले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा धावा बोलेको छ, नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि धूमिल पारेको छ भने अनगिन्ती ‘भुइँमान्छे’ को जीविका, मनोरञ्जन, कल्पनाशीलता र स्वाभिमानसँग खेलबाड गरेको छ। तर मूलधारका छापा तथा अनलाइन मिडियाले यस विषयलाई सशक्त रूपले नउठाउँदा राज्य संरचनाले आफ्नो कदम सफल हुने सोचेको छ। यस्तो अवस्थामा भोलिका दिन योभन्दा कठोर कदम चाल्न दाहाल सत्तालाई आत्मबल मिलेको हुनुपर्छ।
प्रतिबन्ध प्रकरणलाई मूलधारका सञ्चारगृहहरूले रिपोर्टिङसम्म गरेका छन्, र एकाध अपवाद बाहेक सम्पादकीयहरू आएका छैनन्। सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्धको लहरा तान्दा त आखिर मिडियामा पनि पहिरो जान्छ भन्ने बुझ्दा पनि सम्पादक र प्रकाशकलाई तातो नलागेको देखियो।
यस्तो नलाग्नुको एउटा कारण हो, विज्ञापन। पछिल्लो समय मुलधारका मिडियामा विज्ञापन घट्दै गएको छ। मिडियामा आउने विज्ञापन सामाजिक सञ्जालले तानेको छ, त्यसमा प्रमुखमध्ये पर्छ टिकटक। आर्थिक अभाव झेलिरहेका मिडिया विकल्प खोज्नु भन्दा हाम्रो विज्ञापन खोस्यो भनेर सामाजिक सञ्जालसँग इर्श्या गरिरहेका छन्। जसले गर्दा टिकटक प्रतिबन्ध लगाउँदा विरोध गर्नुको सट्टा भित्रभित्रै खुशी भइरहेका छन् प्रकाशक र सम्पादक।
अझ कुनै कुनै सञ्चारमाध्यम त सरकारकै मुखपत्र जस्तो गरी अभियानमा संलग्न भए, कहिले टिकटकको नकारात्मक पक्ष मात्र औंल्याएर त कहिले सरकारकै विज्ञप्ति जस्तो गरी प्रतिबन्धको पक्षमा समाचार लेखेर। जस्तै- एउटा छापाले त भारत र अफगानिस्तान लगायत नौ वटा लोकतान्त्रिक पश्चिमा मुलुकले टिकटकलाई प्रतिबन्ध लगाएको लेखिदियो। भारतले बन्देज लगाउनुको कारण त चीनसँगको गलफत्ती थियो, उता तालिबान शासित अफगानिस्तानलाई नेपालको मार्गदर्शक ठान्नु घनघोर आश्चर्य हो!
पश्चिमी मुलुकको सन्दर्भमा, उक्त रिपोर्टमा लेखिए जस्तो अमेरिकादेखि यूरोप र अस्ट्रेलियासम्म कुनै पनि मुलुकले टिकटकमाथि सार्वजनिक प्रतिबन्ध लगाएको छैन, नेपालले जस्तो। उनीहरूले मूलतः सरकारी कर्मचारीले चलाउने उपकरण र फोनमा टिकटकको प्रवेश निषेध गरेका हुन्, आमनागरिकको प्रयोगमा रोक लगाएका होइनन्। यसरी नेपाल अन्य ‘लोकतान्त्रिक’ मुलुकसँगै लागेर टिकटकमा प्रतिबन्ध लगाएको भनी दुष्प्रचार गर्दा धेरै समाजका अगुवा र बौद्धिकले त्यही पत्याएको यस लेखकको अनुभव छ।
टिकटक प्रतिबन्धले मुलुकको स्वतन्त्र अन्तर्राष्ट्रिय छविमा धक्का लागेको त पक्का हो तर मुख्य चिन्ताको विषय हो- यस कार्यले नेपाली जनता र समाजलाई घात गरेको छ। सर्वोच्च अदालतले प्रतिबन्धको कार्यलाई अन्तरिम आदेशद्वारा खुला गरेन, र अन्तिम फैसला कुर्नु बाहेक अरू केही गर्न सकिन्न। विडम्बना चाहिं, आजको माहोल कस्तो बनेको छ भने सरकारले अनेकन् अराजक निर्णय लिंदै गर्ने, नागरिक त्यस्ता कार्यको विरुद्ध संगठित नहुने र हरेक विषयमा अदालतको मात्र भर पर्ने।
हुन पनि पुष्पकमल दाहाल नेतृत्व सत्ताले एकपछि अर्को ज्यादती गर्दै छ भने नागरिक अभियन्ता हरपल नयाँ नयाँ चुनौती सामना गर्दै दौडिनुपर्ने आवश्यकता छ। यसरी थाहा पाइने र नपाइने गरी राजकाज, अर्थतन्त्र, समाज र पूरै मुलुकलाई शिथिल बनाउँदै लगिएको छ। टिकटक बन्देज कुनै अन्तर्राष्ट्रिय कीर्तिमान नभई आमनागरिकको अवमूल्यन गर्दै मुलुकको लोकतन्त्र शिथिल पार्ने योजनाको एक अध्याय हो।
यो पनि पढ्नुहोस् :टिकटक प्रतिबन्धको निर्णय फिर्ता गर