निकास खोज्ने कि सुनामी पर्खने ?

हिमाल खबरपत्रिका ( १६–२९ माघ ,२०६१)बाट

लडाइँ र मरणको श्रृङ्खलाबीच राजनीतिक दलहरू राजा या माओवादीको अर्को कदमको प्रतीक्षामा देखिन्छन् । तर के उनीहरूले हिंसाको विरोध र लोकतन्त्रको पुनर्वहालीको लागि आफ्नो दायित्व बिर्सेका हुन् ? यदि यस्तै हो भने तिनलाई आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्न बाध्य पार्न नागरिक समाजले दबाब सिर्जना गर्नुपर्छ, त्यसै छोड्नुहुँदैन ।

तत्काल शान्तिको लागि हिंसाको अन्त्य जरुरी छ । त्यसनिम्ति माओवादीलाई चुनौती दिँदै हिंसामा विश्वास नगर्ने सबै पक्षहरू एकठाउँमा आउनै पर्छ । यसैगरी, मुलुकको दूरगामी सामाजिक र आर्थिक उन्नतिको निम्ति लोकतन्त्रको पुनर्वहाली अत्यावश्यक छ, यसनिम्ति राजा ज्ञानेन्द्रलाई चुनौती दिँदै दलहरूले सहकार्य गर्न सक्नै पर्छ । सबैलाई देशको माया छ, तर कता हो कता हो कुरा अड्किएको छ र आफ्नै आँखै अगाडि राष्ट्र भासिँदैछ । देश र समाजलाई अरू बर्बाद हुनबाट बचाउन पार्टी र राजनीतिकर्मीहरू समेत सहकार्य गरिरहेका छैनन् ।

 

नेपाल र यहाँका संवैधानिक शक्तिहरूबीचको निरन्तर दूरीलाई तीन वर्षसम्म नियालेर हेरेका सं.रा.संघका पर्यवेक्षक टाम्राट साम्यूलका अनुसार संसारका अरू सङ्कटग्रस्त देशको तुलनामा यहाँ शान्ति ल्याउन अझै पनि त्यति गाह्रो छैन । साम्यूल भन्छन्, “समस्या समाधानको लागि चाहिने सबै पक्ष ठाउँमा छन् र वैकल्पिक उपायहरू प्रस्तुत छन्, खाली एउटा ‘फर्मूला’ को कमी देखिन्छ ।”

सङ्कटग्रस्त नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूले मिलेर काम गर्न नसकेको कुरा सत्य हो । हो, पार्टी–पार्टीहरूबीचको सम्बन्ध संसदीय प्रणाली अन्तर्गत बन्ने र बदलिने गर्छ । केही वर्षदेखि संसदको अभावमा पार्टीहरू भित्र र अन्य पार्टीहरूका बीच सहकार्य र सह–चिन्तन हुन पाएको छैन । तर राष्ट्रिय सङ्कटको बेलामा समेत किन माधवकुमार नेपाल र गिरिजाप्रसाद कोइराला मिल्दैनन् ? यो पूरै देशलाई खट्किएको सवाल हो । पार्टी र नेताहरूलाई मिल्न बाध्य पार्न जनताको तर्फबाट दबाब दिन सक्नुपर्ने हो । तर पढे–लेखेको वर्ग तथा नागरिक समाजले त्यस्तो दबाब सिर्जना गर्न सकेका छैनन् । ती पनि आफ्नै विरोधाभासमा अल्मलिएका छन् ।

लोकतान्त्रिक पद्धतिको सही चरित्र र मर्म खुट्याउन नसक्ने कतिपय व्यक्ति र संस्थाले राजनीतिक समस्याको समाधानलाई ‘एन्जीओकरण’ गरेका छन्, त्यसैको परिणाम हो, आजसम्मका तिनका प्रयास प्रतिफल शून्य भएका । कोही अस्पष्ट संविधानसभाको बाटो तुरुन्तै रोज्न दबाब दिइरहेका छन् भने कोही वास्तविक कारणहरू बुझदाबुझदै पनि बुझ्पचाएर सरकार–माओवादी वार्ताको आह्वानमा स्वर सुकाइरहेछन् । यसरी जनमत निर्माण गर्न खोज्दा एकातिर हिंसाविहीन राजनीतिमा आस्था राख्ने जमात अन्योलमा परेको छ भने अर्कोतिर बन्दूकको भरमा राष्ट्र कब्जा नहुने बुझ्सिकेका माओवादीलाई पनि यता न उता पारेको छ ।

राजनीतिको महत्व र भूमिका बिर्सिएर सामाजिक उत्थान, संविधान पुनर्लेखन जस्ता कुराहरू समेत गैर जनप्रतिनिधिहरूले गर्न खोज्दा निकास टालिएको छ । वार्ता र संविधानसभा दुवै स्वतः राम्रा प्रस्ताव वा अवधारणा हुन्, तर यिनको पनि समय र ठाउँ हुन्छ । र यी मन्त्रलाई सार्थक बनाउन पनि सर्वप्रथम राजनीतिक माहोल नै बन्नुपर्छ । त्यसनिम्ति पार्टीहरूमाथि दबाब, संवैधानिक शक्तिबीच एकता र बलियो राजनीतिक माहोल जरुरी हुन्छ । वास्तविक शान्ति र लोकतन्त्र पुनर्वहालीको प्रक्रिया त्यहीँबाट शुरु हुन्छ ।

 

माओवादी पक्षलाई दिगो हिसाबले वार्तामा डोर्याउन र उनीहरूका कतिपय स्वागतयोग्य सामाजिक, राजनीतिक र आर्थिक अडान उचित स्थान दिनका लागि पनि सर्वप्रथम लोकतन्त्रलाई नै सबल पार्नु आवश्यक हुन्छ । राजतन्त्रको निरन्तरता र पूर्णतः संवैधानिक राजालाई सधैँ नारायणहिटीमा आदर–सत्कारका साथ राख्न पनि दलीय प्रणाली अन्तर्गतको लोकतान्त्रिक बाटो नै सबैभन्दा भरपर्दो उपाय हुन्छ । हिंसाको चपेटामा परेका जनताले प्रतिनिधिविहीन अवस्था भएका कारण जसरी अनेक चोट सहनु परेको छ, त्यसको उपचार पनि लोकतान्त्रिक अभ्यासको पुनर्जीवन नै हो ।

 

यसर्थ, नागरिक समाजका सदस्यहरू आफू–आफूले शान्ति–वाहकको भूमिका खोज्नुको साटो तिनले पार्टीहरूलाई सही दिशामा लैजान र तिनलाई मजबूत पार्न आफ्नो उर्जा खर्च गर्नु आवश्यक छ । यो लोकतान्त्रिक अभ्यास भइसकेको मुलुक भएकोले जटिल राष्ट्रिय समस्याको हल नागरिक समाज हैन, दलहरूमार्फत् मात्रै खोज्न सम्भव हुन्छ । त्यसैले शान्ति र मानवअधिकारको लागि काम गर्ने सबै व्यक्ति र संस्थाहरूले आफ्ना गैर–राजनीतिक एजेण्डाको सट्टा राजनीतिक दलहरूलाई नै अगाडि राखी, उनीहरूबीच सामञ्जस्य ल्याउँदै समस्याको निराकरणतर्फ लाग्नु उचित हुन्छ । जसरी दिगो विकासको लागि राजनीति चाहिन्छ, त्यस्तै द्वन्द्व समाधान र शान्तिको लागि पनि राजनीतिकै खाँचो पर्छ । नागरिक समाजले त वातावरण बनाइदिने हो, ऊ आफैँ खेलाडी बन्ने होइन ।

निकासको पहिचान

जानेर हो या नजानेर नारायणहिटी दरबारले लोकतान्त्रिक अभ्यासमा अवरोध मात्र ल्याइरहेको छैन, आफ्ना लागि देशको धमिलो अवस्थाको प्रयोग समेत गरिरहेको छ । तर राजा र दरबारलाई राजनीतिक दबाबका साथ आफ्नो ठाउँमा राख्न संवैधानिक प्रक्रियामा आस्था राख्ने र हिंसालाई नीतिगत प्रक्रिया नमान्ने सबै दलहरू एकजुट हुनुको विकल्प छैन । यसनिम्ति सर्वप्रथम सबै दलहरू एकठाउँमा उभिएर आफूले चुनेको सरकार बनाउन दरबारलाई बाध्य तुल्याउन सक्नुपर्दछ । त्यसबाट कम्तीमा सार्वभौम सत्ता दरबारमा नभई जनतामा छ वा हुन्छ भन्ने सन्देश आंशिक रूपमै भए पनि स्थापित हुनसक्छ । माओवादीलाई पनि राजनीतिक चुनौती दिन राजाले बनाएको देउवा सरकारले कसैगरी सक्तैन, न त माओवादीले आफैँले चाहेको निकास पनि यस्तो सरकारबाट सम्भव छ ।

चुनाव हुन सम्भव हुने भए नयाँ संसदकै बाटो सबैभन्दा राम्रो विकल्प हो । तर त्यस्तो सम्भावना कतै देखा पर्दैन । “राजा र सेनाले सबै ठीक पारिहाल्छन्” भन्ने पनि कोही थिए । तर आज राजाको सक्रियताले पनि समस्या समाधान नहुने कुरा पञ्चायतकै पुनर्वहाली चाहने बाहेक अरू सबैले बुझ्सिके । त्यसैले संयुक्त सरकार वा धेरथोर समयका लागि संसद पुनस्र्थापना नै उत्तम विकल्प देखिएको हो ।

सबै संवैधानिक शक्तिलाई एउटै बाटो हिँड्ने अवस्था सिर्जना गर्ने राजा ज्ञानेन्द्रको मूल दायित्व भए पनि दरबार यतातिर अग्रसर देखिँदैन । तसर्थ राजनीतिकर्मीहरू आफैँ उच्च आकांक्षा र देशको परिस्थितिको मूल्याङ्कन गरी आफ्ना दलभित्रको र दल–दलबीचको मनमुटावलाई अन्त्य गरी सँगै आउनुको विकल्प छैन । यस्तो परिस्थितिमा नागरिक समाजले कुनै चमत्कारबाट माओवादीसँग वार्ताको अवस्था सिर्जना हुने अपेक्षा राख्न वा संविधानसभाको अमूर्त वकालत गर्न छोडेर पार्टीहरूलाई कसरी सहकार्य गर्न बाध्य पार्ने भन्नेतर्फ तीब्र गृहकार्य गर्नु सामयिक हुन्छ । अग्रगामी राजनीतिक निकास राजनीतिको धरातलबाट आउँछ न कि व्यावसायिक ‘द्वन्द्व व्यवस्थापन’ मार्फत् ।

शेरबहादुरको चुनाव प्रस्ताव र गिरिजाप्रसादको संसद पुनःस्थापनालाई धेरैले परस्पर विकल्पका रूपमा लिइरहेको अवस्था छ । तर यी दुई प्रक्रियालाई एकअर्काको पूरकको रूपमा पनि लिन सकिन्छ । संसदको अस्थायी पुनःस्थापना हुन सक्तछ, दुई लक्ष्यका पूर्तिका लागिः चुनावको तयारी गर्न तथा/या माओवादी पक्षसँग वार्ता गर्न । संसद स्थापना भए पनि नभए पनि पार्टीहरूको पहलमा स्थापना गरिएको संयुक्त सरकारमा शेरबहादुर देउवालाई नै प्रधानमन्त्री राखिराखे पनि हुन्छ । त्यस्तो सरकारले माओवादीसँग वार्ता गर्दै बन्दूक बिसाउन लगाई उनीहरूलाई पनि चुनावमा सामेल हुन आग्रह गर्न सक्तछ या त युद्धविरामसम्म जारी राख्ने प्रतिबद्धतामा तान्न सक्छ ।

त्यति मात्र हैन, सम्पूर्ण संवैधानिक राजनीतिक शक्तिहरू मिलेर बन्ने नयाँ सरकारले संविधानसभाका अतिरिक्त माओवादीहरूसँग २०४७ को संविधानलाई सच्याएर अरू पूर्ण र राम्रो पार्ने बारे पनि छलफल गर्न सक्तछ । अनुमान त के पनि गर्न सकिन्छ भने सेनाको उत्तरदायित्व, राजाको तोकिएको सीमित भूमिका, ‘हिन्दु राष्ट्र’ पहिचानको परिवर्तन जस्ता कुरामा सहमति हुनसकेको स्थितिमा माओवादी पक्षलाई ‘संविधानसभा’ कै वकालत गर्न नपर्ने वा त्यसो गर्न कठिन हुने अवस्था पनि सिर्जना हुनसक्दछ । राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय तवरमा सधैँ एक्लिएर रहन विद्रोही नेतृत्वले पनि चाहेको हुँदैन ।

विगतका अनुभवको आधारमा अब हुने सरकार–विद्रोही वार्ता गोप्य तवरमै हुनुपर्ने कुरामा दुईमत नहोला । पर्दा पछाडि वार्ता हुँदा दुवै पक्षका अप्ठ्याराहरू काँचै सतहमा आउन पाउँदैनन् र त्यसले कुरा अगाडि बढाउन मद्दत पुर्याउँछ । एकआपसमा विश्वास बढेपछि कतिपय कुरा समझ्दारीको रूपमा थाती राख्न पाइन्छ । वार्तामा स्वदेशी या विदेशी कुनै तेस्रो पक्षको सहयोग (गुड अफिसेस) समेत उपयोग गर्न सम्भव हुन्छ । यस्ता छलफलमार्फत् वार्ताको श्रृङ्खलामै पनि नयाँ सम्भावना र मोडहरू अगाडि आउन सक्छन् ।

आफू अग्रसर नभई राजा, माओवादी या अन्तर्राष्ट्रिय जगतले केही गरिदेलान् भन्ने आस त्यागेर आज राष्ट्रका समस्त बुद्धिजीवी र नागरिक समाज मुलुकको राजनीतिलाई नै मजबूत बनाउनेतर्फ लाग्नु जरुरी छ । नेपालमा हिंसा नियन्त्रण गरी शान्ति स्थापना गर्न दरबारमार्फत् हुने शाही नेपाली सेनाको सशक्तीकरणबाट मात्र सम्भव छैन भन्ने कुरा अब पश्चिमा कूटनीतिज्ञहरूले समेत बुझ्सिकेका छन् । बेलायतका जेफरी जेम्स् होउन् या कोफी अन्नानका दूत टाम्राट साम्यूल– सबै नै लोकतान्त्रिक पद्धतिअन्तर्गत मात्रै नेपालमा शान्ति स्थापना हुने सम्भावना देख्न थालेका छन् । यो वास्तविकता बुझन हाम्रा बुद्धिजीवी र नागरिक समाजको नेतृत्व पछाडि पर्नुहुँदैन ।

आज पार्टीहरूबीच सहमति हुनु भनेकै दरबारलाई उनीहरूसँग सहकार्य गर्न बाध्य तुल्याउनु र संयुक्त सरकार या/संसद पुनःस्थापनाको परिस्थिति निर्माण हुनु हो । पार्टी र राजा एकैठाउँमा उभिनासाथ आफूमाथि राजनीतिक दबाब बढ्ने यथार्थ माओवादीले समेत बुझेका छन् । त्यस्तो परिवर्तनलाई भारतलगायत सबैजसो अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूले सकारात्मक रूपमा लिने स्पष्टै छ ।

संयुक्त सरकार, चुनाव या संसद पुनःस्थापनाको लागि सर्वप्रथम पार्टीहरू र यिनका नेताहरूबीच नै सम्झैता आवश्यक छ । यस्तो कठिन घडीमा पनि पार्टीहरू एक भएर यसो नगर्दा जनताको मन दुःखेको छ । गिरिजाप्रसाद कोइराला र माधवकुमार नेपालले आ–आफ्नो ‘इगो’, महत्वकांक्षा र पार्टी भित्रको खिचलोलाई बिर्सेर या सामना गरेर जनतालाई सम्झेर निर्णय गर्ने बेला भएको छ । यसो गर्दा कोइराला र नेपाललाई निजी रूपमा पनि लाभ बाहेक नोक्सान केही पर्ने छैन ।

परिवर्तनीय संविधान

संयुक्त सरकार बनाउँदा या संसद पुनस्र्थापना गर्दा माओवादी र अन्य पक्षहरूले समेत उठाएका कतिपय जायज र सैद्धान्तिक मागहरूप्रति पहिल्यै सजग र संवेदनशील हुनु आवश्यक छ । हालको संविधानमा ‘अपरिवर्तनीय’ भनेर राखिएका केही अंश माओवादी बाहेक लोकतन्त्र तथा समावेशी राज्यमा आस्था राख्ने अरूहरूलाई पनि पाच्य हुनसकेका छैनन् । कुनै पनि कुरा सदाको लागि अपरिवर्तनीय भनेर घोषणा गर्नु आफैँमा वैज्ञानिक र इतिहाससिद्ध कार्य पनि होइन । संविधानका प्रावधानहरू समयसँगै व्याख्या र प्रस्ट हुँदै जानु सबैभन्दा स्वाभाविक बाटो हो, र पनि आज देशभरि सल्किएको हिंसाको आगो निभाउन तत्काल केही सम्झैता गर्नै पर्ने देखिन्छ । ऐतिहासिक शोषणमा परेका समुदायहरूको आवाजप्रति संवेदनशील हुनको लागि पनि संविधानमा रहेका ‘अपरिवर्तनीय’ बुँदाहरूलाई ‘परिवर्तनीय’ तुल्याउनु आवश्यक छ ।

आफ्नो शासनव्यवस्था चाहेको अवस्थामा विधिसम्मत तरिकाले फेरबदल गर्न पाउने जनताको नैसर्गिक अधिकार नै हो र, वर्तमान संविधानका विभिन्न पक्षमा सुधार या फेरबदल आवश्यक देखिएको छ । जस्तै, सेना संविधानतः संसद र सरकारको अधीनमा हुँदाहुँदै पनि व्यवहारमा यो नदेखिएकोले दरबारको व्यावहारिक नियन्त्रणबाट हटाउन शब्दावलीमा परिवर्तन गर्नुपर्ने हुनसक्छ ।

यस्तै, राजाका अधिकारहरू अझ् स्पष्ट गरी तोकिनुपर्ने देखिन्छ, किनकि दरबारको संलग्नतामा पटकपटक मुलुकको लोकतान्त्रिक अभ्यास खलबलिँदै आएको छ । महत्वपूर्ण र ऐतिहासिक गाथा बोकेको नेपाली राजतन्त्रको जगेर्ना गर्न पनि यसलाई ‘सीमित संवैधानिक’ अर्थात् ‘सेरेमोनिएल’ तुल्याउनुको विकल्प देखिँदैन । ‘सीमित संवैधानिक राजतन्त्र’ विद्रोहीले खोजेको ‘रिपब्लिक’ भन्दा धेरै भिन्न हुने छैन, र “राजासँग वार्ता गर्छौँ” भनेर माओवादीले पनि त्यस्तो राजतन्त्रको अस्तित्व स्वीकार्ने सङ्केत बारम्बार दिइसकेका छन् ।

तर यहाँ, संवैधानिक कागजात कोरकार र हेरफेर गर्दैमा समावेशी तथा न्यायमूलक राज्यव्यवस्था आउँछ भन्ने वकालत गर्न खोजिएको हैन । कागजमा लेखिएका मान्यतालाई वास्तविकतामा उतार्न निरन्तर परिश्रम गर्नैपर्छ । ऐतिहासिक उत्पीडन खपेका जनजाति तथा क्षेत्रीय समुदायहरूलाई कसरी सामाजिक र आर्थिक विकासको बाटोमा लैजाने भन्ने प्रश्नको अलग्गै जवाफ खोजिनुपर्छ । जस्तै, ‘पिछडिएका’ समुदायहरूको उत्थान र बढी सहभागितामूलक राज्यको निर्माणका लागि संघात्मक संरचनाको परिकल्पना गर्ने कि भन्ने कुरा पनि केलाइनुपर्छ । चुनावको प्रक्रियाबारे बहस गर्नुपर्छ; सरकारी सेवामा र राजनीतिमा सामुदायिक असन्तुलन सच्याउनु छ ।

सामाजिक क्रान्ति

माओवादीको हिंसाग्रस्त यो अन्तरालबाट केही फाइदा लिनु छ भने उनीहरूले जग हल्लाइदिएको नेपाली समाजमा अरूहरूले साँच्चिकै सामाजिक क्रान्तिको झ्ण्डा लिएर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ । यसो नगर्ने हो भने गत ९ वर्षको मरण र पीडा व्यर्थ जानेछ । नागरिक समाजले आज राजनीतिक पार्टीहरूको शक्ति र सक्रियता बढाउन ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ भने भोलि उनीहरूको क्रियाकलाप माथि पहरेदारी गर्नुपर्नेछ र, आफू सच्चा सामाजिक जुझरुमा परिणत हुनुपर्नेछ । समाजबाट निरन्तर दबाब पैदा नहुँदा समावेशी राज्यको अवधारणा फेरि पनि थाती राखिन सक्छ ।

यी सबै कुरा सम्भव तुल्याउन पार्टीहरूको गठबन्धन पहिलो र अपरिहार्य पूर्वशर्त हो । दरबार र विद्रोहीको अडानबारे पूर्णरूपमा विश्वस्त हुन नसके पनि, दुवैलाई चुनौती र अवसर दिँदै पार्टीहरू अगाडि बढ्नुपर्छ, जसले गर्दा दुवैतिरका अतिवादी पाखा लगाइयुन् । पार्टीहरू एकठाउँमा आउँदा र भारतलगायत अन्तर्राष्ट्रिय जगत पनि लोकतन्त्रको पक्षमा उभिँदा दरबारमाथि संयुक्त दबाबको कारणले शान्ति र लोकतन्त्र पुनर्वहालीको ‘फ्लोचाट’ उसले मान्नैपर्ने हुनजान्छ (हे. रेखाचित्र) । राजाबाट यदि यस्तो अवस्थामा पनि सुनिएन भने मुलुकमा ठूलो आन्दोलनको स्थिति सृजना हुनसक्छ । त्यतिबेला राजतन्त्रविरुद्ध एउटा ‘सुनामी’ नै पनि आउन सक्छ जसलाई दिगो र सन्तुलित सामाजिक परिवर्तनमा आस्था राख्नेहरूले समेत अनुमोदन गर्नुपर्ने परिस्थिति बन्छ ।

माओवादी पक्षको हकमा प्रश्न उठ्दछ, के उसको नेतृत्व आफ्ना सम्पूर्ण कार्यकर्ता र लडाकुलाई युद्धविराम, वार्ता र बन्दूक विश्रामतर्फ लैजान सक्षम छ या त्यस्तो गर्न सक्ने अवस्था छ ? बाहिरबाट भन्न गाह्रो छ, तर माओवादीको हिंसा र ध्वंसका श्रृङ्खलाबीच पनि राजनीतिक चरित्र झ्ल्कँदै गरेको हुनाले, तथा उनीहरूको नेतृत्व पङ्क्तिबीचको फुट आजसम्म सार्वजनिक रूपमा नआएकोले आस गर्ने ठाउँ छ । यदि गाउँगाउँमा जनतालाई चिढाएका करण बन्दूक बिसाएर वार्ता र चुनावतर्फ जाने आफ्नो ढोका बन्द भएको विद्रोही नेतृत्वको आकलन छ भने त्यो चाहिँ साँच्चिकै दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ, किनभने त्यस्तो स्थितिमा हिंसाको श्रृङ्खला त लम्बिन्छ नै, उनीहरूप्रति आस गर्ने कुनै ठाउँ पनि बाँकी रहने छैन ।

जसरी, जताबाट हेरे पनि, नेपाललाई आधुनिक युगको सभ्य राष्ट्रमा गणना गराइराख्न आजको घडीमा पार्टीहरू, राजा, माओवादी, नगारिक समाज सबैको प्रयास मुलुक र जनताकेन्द्रित राजनीतिलाई मजबूत तुल्याउने नै हुनुपर्ने देखिन्छ । त्यसको थालनी चाहिँ फेरि पनि पार्टीहरू र माधवकुमार, गिरिजाप्रसादहरूबाटै हुनुपर्ने स्पष्ट छ ।