कान्तिपुर दैनिक (२१ कार्तिक, २०७०) बाट
संविधानसभा-२ को निर्वाचनले समाजलाई सामान्यीकरणतर्फ डोर्याउने सम्भावना बोकेको छ, जुन २०६४ को चुनावले गर्न नसक्दा पाँच वर्ष गुम्यो ।
४ मंसिरको निर्वाचन सार्थक बन्ने सम्भावना रहेन, ‘लोकतान्त्रिक’ पक्षले कतिपय सवालमा हातखुट्टा छोडिदिनाले र वैद्य माओवादीको शक्तिलाई चुनाव बाहिरै राख्ने दाउमा सहभागी बनेका कारण । तर अनेक कमजोरीका बाबजुद निर्वाचनमा जानु अपरिहार्य भएको छ, प्रतिनिधिमूलक शासन पुनर्बहाली गर्न, न्यायालयलाई शासन व्यवस्थाबाट अलग राख्न, गिरेको राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई फेरि मण्डपमा ठड्याउन ।निर्वाचन निर्धक्कसित समापन हुनगए चारदलीय शीर्षस्थ सिन्डिकेटले बिगारेका कतिपय काम सच्याउनतर्फ राज्य लाग्ने थियो, लोकतान्त्रिक संविधान लेखन, स्थानीय निर्वाचन आयोजनादेखि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सुधारसम्म ।
निर्वाचनको अपरिहार्यताबारे तोकिएको मितिको दुई हप्ता अघिसम्म वकालत गर्नु आफैंमा विडम्बनापूर्ण कुरा हो र ‘पोलिटी’ कति लतारिएछ भन्नेको प्रमाण । र आज निर्वाचन नगराउने खतरा कताबाट छ, त्यतैतिर केन्दि्रत हुनु आवश्यक छ । नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले तथा मधेसवादी दलका कुनै शीर्षस्थले निर्वाचन नचाहेकै भए पनि क्रियाशील हुनसक्दैनन्, संस्कार र व्यावहारिकताका कारण । बिथोल्न सक्ने कोही छन् भने वैद्य-माओवादी तथा एनेकपा -माओवादी) हुन् र यसैकारण यी दुई शक्ति बीचको प्रतिस्पर्धा र/या अन्तरसम्बन्धबारे सतर्कता अपनाउनुपरेको छ ।
वैद्य के गर्लान् ?
वैद्य-माओवादीको योजना पूरै निर्वाचन बिथोल्ने हो या एनेकपा -माओवादी) -त्यसमा पनि पुष्पकमल दाहाल) लाई हराउने हो, यसैमा धेरै कुरा अडेको छ । मोहन वैद्य जति निर्वाचन विरुद्ध लागे उति नै पुष्पकमल दाहाललाई फाइदा हुनेमा कुनै शंका छैन । गाडी जलाउने, १० दिने बन्द बोलाउने, उम्मेदवारमाथि हातपात गर्नेले निर्वाचनका मूल मुद्दा -राष्ट्रियता, ब्रह्मलुट, विग्रह, हिंस्रक राजनीति, ज्यादतीकर्ताको उम्मेदवारी) ओझेलमा पार्नेछन्, जुन दाहालको लागि चिट्ठा सावित हुनेछ ।
अन्तर्राष्ट्रिय जगत, निर्वाचन पर्यवेक्षकदेखि आम मतदाताको ‘फोकस’ मात्र ‘वैद्य के गर्छन्’मा केन्दि्रत हुने हो भने वास्तवमा विकास विरोधी, अर्थतन्त्र ध्वस्त पार्ने, गरिबीकरण लाद्ने शक्तिले मतदातासामु जवाफ दिनुपर्ने अवस्थाबाट छुटकारा पाउनेछ । विदेशी गुप्तचरसामु किन नेपालको सार्वभौम शक्ति सुम्पियौदेखि अर्बौंको राजस्व र जनधनको लुटबारे प्रश्न गर्नु साटो सबैको ध्यान वैद्य माओवादीको निर्वाचन विरोध क्रियाकलापमा केन्दि्रत हुनुले मुद्दाको बहसलाई टाढा पुर्याउनेछ ।
२५ गतेदेखि सुरु हुने भनिएको बन्द निर्वाचनको लागि घातक हुन्छ, यसमा कुनै शंका छैन । आपूर्तिको समस्यादेखि मानवअधिकारको हननसम्मको नयाँ चुनौती यसले सिर्जना गर्छ । वैद्य पक्षको योजना यदि निर्वाचनपश्चात् एउटा सशक्त राजनीतिक प्रतिपक्षी भई अगाडि बढ्ने हो भने १० दिने बन्दले पैदा गर्ने नकारात्मक जनभावनाको ख्याल गरोस् । वैशाख, २०६७ को अनिश्चितकालीन हडतालले पुष्पकमल दाहाललाई कति कमजोर बनायो, हेक्का राखेर मोहन वैद्यले बन्द कार्यक्रम फिर्ता लिनु आवश्यक छ ।
अति वामशक्ति हुँदा पनि गत वर्षमा पुराना दलले नउठाएका लोकतान्त्रिक धारणाहरू मोहन वैद्य, देव गुरुङ, पम्फा भुसालको मुखबाट आउन पुग्यो । कार्यनीति मात्र किन नहोस्, शक्ति पृथकीकरणको मुद्दा खाँटी माओवादीबाट आउँछ भन्ने कसले सोचेको थियो ? तर यो बाटो लिइसकेपछिको वैद्य माओवादीले निर्वाचनका मुद्दा र विषयवस्तुमा भने किन केन्दि्रत हुँदैन ? तत्पश्चात् स्थानीय निर्वाचनद्वारा पूरै माओवादी शक्तिलाई दिगो लोकतान्त्रिक मार्गमा लग्ने दाहाल नभई वैद्य हुने सम्भावना पनि रहन्छ । यसका लागि उग्र ‘विप्लव प्रवृत्ति’ले कति सघाउला, मोहन वैद्यले सोच्ने कुरा हो ।
दाहाल के नगर्लान् ?
वर्तमान राजनीतिक यात्रा कसैको लागि कठोर र अन्योलपूर्ण बनेको छ भने त्यो एनेकपा माओवादी अध्यक्षलाई नै हो । मुख्यतः आफ्नो दललाई लोकतान्त्रिक रूपान्तरण नगर्दा चुनौतीका हिमाल उठेका हुन्, पैसा, नांगो शक्ति र नातावादलाई राजनीतिको पर्यायजस्तो गर्दा । आफ्नै दलको नेतृत्व गर्नसमेत मुलुककै शीर्षस्थ बन्नुपर्ने अपरिहार्यता छ उनीमाथि, जुन अन्य दलका नेतामा लागू हुँदैन । यसपालि पनि सबैभन्दा ठूलो दल बन्नु नै छ, नत्र जति नैै सिट जिते पनि ‘पराजित’को दाग लाग्ने । आफूलाई मुलुक हाँक्ने एकमात्र नेता भनी पेस गरेको हुँदा संविधानसभाको असफलताको जवाफदेही पनि आफैंले बोक्नुपर्ने ।
तसर्थ अवस्था नाजुक छँदैछ, पुष्पकमल दाहालको लागि । कीर्तिपुरमा होस् वा सिरहामा वा कलंकी चोकमा, कति मानिस जम्मा हुन्छन् आफ्ना र्यालीहरूमा, अरूलाई भन्दा दाहाललाई नै थाहा होला । निर्वाचन आचारसंहितालाई खुल्लमखुल्ला उल्लंघन गर्दै दर्जनौं ठाउँमा हेलिकप्टरमा उड्दाको आफ्नो पार्टीको अवस्था राम्रै नापेका होलान् । र यो एउटा प्रश्नमा भोलिको राष्ट्रिय अग्रगमनको सवाल अड्केको छ— यदि आफू र आफ्नो दल ‘पराजित’ हुने अवस्था देखे भने के रणनीति अपनाउलान् दाहाल ?
एउटा सशक्त तर्कले तिहार अवधिको माहोल तताएको थियो— त्यस्तो अवस्थामा दाहाल निर्वाचनलाई बिथोल्नतर्फ लाग्नेछन् । २०६४ को निर्वाचनबाटै केही पाठ सिक्न सकिन्छ । शक्तिखोर भिडियो तथा सार्वजनिक भएका विभिन्न दस्तावेजले देखाउँछन्, कुनै हर्कतबाट पछाडि नहट्ने माओवादी नेतृत्वको प्रवृत्ति । २०६३ मंसिरमा तोकिएको निर्वाचन आफ्नो पक्षमा नरहने आँकलनका साथ ‘साम, दाम, दण्ड, भेद’ प्रयोग गर्दै स्थिति आफ्नोतर्फ ल्याएपछि मात्र चैत २०६४ को निर्वाचन स्वीकारेका हुन् ।
२०६४ को जस्तो स्थिति नहोला— क्यान्टोनमेन्ट छैनन्, अन्य दल गाउँ छिरेका छन्, गृह मन्त्रालय आफ्नो पकडमा छैन । तर पनि भोलि जे पर्ला-पर्ला भन्दै कुनै ठूलो ‘क्राइसिस’ नरचिएला भन्न सकिन्न, जब कसैको राजनीतिक क्यारियरकै सवाल छ ।
बुथ-बुथको सुरक्षा
खिलराज रेग्मी सरकार गठन हुनुको सिद्धान्ततः अस्वीकार गर्ने बौद्धिक जमात ठूलो छँदैछ, मुलुकमा । आज विभिन्न खतराको मूल्यांकन गर्दै उक्त सरकार अन्तर्गत हुनलागेको निर्वाचनको पक्षमा भने निर्धक्क लाग्नुपर्ने अवस्था आएको छ । कम्तीमा पनि निर्वाचनपश्चात् रेग्मी फिर्ता हुँदा शक्ति पृथकीकरण सिद्धान्तको पुनर्बहाली हुन्छ, र न्यायालयको साखलाई फेरि पुनःस्थापित गर्ने काम सुरु हुनेछ । यस्तै निर्वाचन धाँधलीरहित र स्वच्छन्द हुनपुगे निर्वाचन तयारीमा गुमेको ‘सार्थकता’ भावी सदनले भित्र्याउन सक्छ- संविधान लेखन, राजकाज, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, कानुनीराज, मानवअधिकार, खुला समाज इत्यादिको सन्दर्भमा ।
स्वच्छ र धाँधलीरहित निर्वाचन हुन केही कुरा सकारात्मक पनि छन् । गृह मन्त्रालयले निष्पक्ष हिसाबले प्रश्ाासक र प्रहरी खटाएको बुझिन्छ । एमालेका उम्मेदवार मोहम्मद आलमको दुखद हत्या हुँदा पनि तराई क्षेत्रमा निर्वाचनपूर्व तुलनात्मक हिसाबले शान्त छ, यो शुभसंकेत हो र नयाँ भूराजनीतिक माहोलतर्फको पनि संकेत ।
निर्वाचनको मिति नजिकिँंदै जाँदा कतै-कतै जिल्लामा पहिलाजस्तै डर र धम्कीको अवस्था रहेकै छ, तर स्थिति उग्र बने जनता जाग्ने अवस्था पनि उत्तिकै छ । विशेषगरी बाबुराम भट्टराईको गृहजिल्ला गोरखामा त ज्यादती र त्रासको अवस्था सिर्जना गरिएको खबर छ । एनेकपा माओवादीको रकमको प्रयोगलाई अन्य दलहरूले चाहेर पनि अनुकरण गर्न सक्ने स्थिति छैन, भट्टराई र दाहालको हेलिकप्टर भाडा खर्च होस् वा हेरी-हेरी प्रत्यक्ष उम्मेदवारका लागि लाखौंदेखि करोडौंको खर्च दिनसक्ने क्षमता ।
४ मंसिर नजिकिंँदै जाँदा निर्वाचन आयोगको निष्पक्षता तथा चुस्ततामा धेरै कुरा निर्भर गर्नेछ । संवेदनशील राजनीतिक माहोलमाझ आयोग धेरै कुरामा अल्मलिएको छ र आचारसंहिता उल्लंघन तथा खर्चको जथाभावीमाथि निगरानी र नियन्त्रण गर्नसकेको छैन । तर यस्तो चुनौतीपूर्ण अवस्थामा पनि प्रमुख आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेती तथा आयुक्तहरूको अनुभव र मान्यताले स्वच्छ निर्वाचनलाई मद्दत गर्ने देखिन्छ । आयुक्तहरूको वास्तविक परीक्षा आउँदा दिनहरूमा हुनेछ र जनता र विश्वले हेर्नेछ, चुनौती आइपर्दा तत्कालै सही निर्णय लिनसक्ने क्षमता ।
निर्वाचन आयोगको अबको मुख्य अभिभारा भनेको बुथ-बुथलाई सुरक्षा दिने हो र मतदानको दिन कुनै मतदान केन्द्रमा अनियमितता प्रमाणित हुने बित्तिकै त्यहाँको निर्वाचन प्रक्रिया रद्द गर्ने हो । २०६४ को निर्वाचनमा रामेछापमा सुरु भएको हिंसाको खिलाफमा भोजराज पोखरेल नेतृत्वको आयोगले कदम नचाल्दा धेरै हदसम्म निर्वाचन भाँडिन पुगेको कुरा कसैबाट लुकेको छैन ।
‘बुथ क्याप्चर’को सूचना विगतमा जस्तो दस्तावेजीकरण नगरी तत्कालै कारबाहीको लागि मानसिक तयारी आजैदेखि हुनुपर्छ । स्थगन भएका मतदान केन्द्रमा पुनः निर्वाचनको घोषणा गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ । पुनः निर्वाचनलाई नकारात्मक नभई उच्चतम मान्यता अन्तर्गतको कार्य ठान्नुपर्छ ।
टेन्सनबाट मुक्ति
२०६४ को निर्वाचन निर्भीक समापन भएन र यसैकारण संविधानसभा असफल भएको हो । जनताको भावना उक्त सदनले प्रतिनिधित्व गर्न सकेन । मंसिर २०७० को निर्वाचन त्यतिबेलाको निर्वाचन सञ्चालनको गल्ती सच्याउने मौका हो, मुख्यतः जनतालाई आफ्नै विचार निर्धक्कसँग मतपेटिकाद्वारा बोल्ने अवसर दिएर । निर्वाचन वास्तविक स्वच्छ र धाँधलीरहित हुनगए चारदलीय ‘सिन्डिकेट’ले गरेका अनेकन् गल्ती सच्याउने अवसर त्यो हुनेछ । र ‘सहमति’को घातक राजनीतिबाट छुटकारा ।
नेकपा -एमाले) तथा नेपाली कांग्रेसका शीर्षस्थले उच्चस्तरीय संयन्त्रमा पुष्पकमल दाहालको प्रभावमा परेको कारण निर्वाचनको तयारीसमेत राम्ररी गर्न सकेनन्, किस्तीमा पस्किएका वस्तुगत मुद्दाहरू राष्ट्रव्यापी रूपमा उठाउन चाहेनन्— अन्तर-सामुदायिक
विग्रह, ब्रह्मलुट, राष्ट्रघात, हिंस्रक राजनीति तथा ज्यादती आरोपितका उम्मेदवारी ।
यस्तो अवस्थामा दलीय शीर्षस्थ नभई जिल्ला/गाउँका नेता-कार्यकर्ता तथा आम नागरिकको सुझबुझमा यो निर्वाचन सम्पन्न हुनेछ । पैसाको खेल, ‘डन’हरूको मस्ती तथा सिद्धान्तबेगर राजनीतिका बाबजुद आम नागरिकको खबरदारी र सरकार/आयोगको निष्ठाका कारण निर्वाचन निष्पक्ष हुनगयो भने जनताको आवाज बुलन्द हुनेछ । र यसैको छालमा बिगि्रएको/बिगारिएको मुलुक, राज्यव्यवस्था र अर्थतन्त्र उँभो लाग्नेछ । झन्डै ७ वर्षपछि मुलुकमा सामान्यीकरण -‘नर्मलाइजेसन’) को प्रक्रिया सुरु हुनेछ र १७ वर्षको निरन्तर टेन्सनबाट पूरै जनता मुक्त हुनेछ ।
हिच्किचाइरहेको एनेकपा माओवादीलाई लोकतान्त्रिक दलमा परिणत हुने फेरि एउटा मौका हो ४ मंसिर । स्थानीय मुद्दा र चाहनाको भरमा राजनीति गर्ने मौका हो, सबै दलका नेताहरूलाई । भद्र व्यवहार र तार्किक प्रस्तुतिलाई पुरस्कृत गर्ने अवसर हो, मतदातालाई । आज सर्वत्र उम्मेदवारहरू घरदैलो कार्यक्रममा व्यस्त छन्, फेरि मुलुक र जनताको अनुहारसँग परिचित हुँदैछन् । एक-एक बुथ सुरक्षित भए पूरै निर्वाचन सुरक्षित हुन्छ र सामान्यीकरणको लामो पर्खाइको अन्त्य हुन्छ ।