पपुलिजम्ले सरापेको मुलुक

हिमाल खबरपत्रिका (१६–३० पुस २०६३ ) बाट

नेपालीमा ‘पपुलिजम्’ शब्दको यकिन अर्थ नै छैन भने यसबाट बच्ने कसरी ? राजनीतिकर्मी र नागरिक अगुवाहरू अक्सर जनताको बुद्धि विवेकलाई बेवास्ता गर्छन् । सही, तार्किक र सिद्धान्तमा अडिएर कुरा गर्दा समर्थन गुम्ने हो कि भन्ने डरले झ्ट्ट सुन्दा राम्रो लाग्ने कुरा मात्र गर्न चाहन्छन् यस्ता नेता र अगुवाहरू । यस्तो प्रवृत्तिलाई अङ्ग्रेजीमा ‘पपुलिजम्’ भनिन्छ तर यो पङ्क्तिकारले आजसम्म यसको नेपाली शब्द फेला पार्न सकेको छैन । ‘सस्तो लोकप्रियता’ ले सही अर्थ दिँदैन । ‘लोकरिझयाइँ’ शब्द चलाउन थाल्ने हो भने यसले केही अर्थ दिन सक्ला । पाठकहरूले सुझव पठाउने हो कि ?

मूलतः ‘पपुलिजम्’ले कुनै सार्वजनिक व्यक्तिको अल्पगामी सोच तथा क्षणिक लोकप्रियताको खोजीमा निर्भर चरित्र दर्शाउँछ । एक अर्थमा यसलाई जनताको चाप्लुसी गर्ने प्रवृत्ति भन्न सकिन्छ । सार्वजनिक व्यक्तिको अकर्मण्यताको पराकाष्ठा, जब भन्नुपर्ने कुरा नभनेर, मात्र आफ्नो बचाउका लागि कुनै सार्वजनिक महŒवको विषयमा कसैले सही थाप्छ । गत २ असारमा नेकपा (माओवादी) सँग आठबुँदे सहमतिमा सही गर्ने सात दलका नेताहरूलाई ‘पपुलिजम्’ले डो¥याएको थियो भने राजनीतिको दर्शन नै लत्याउन सङ्कोच नमान्ने अगुवा र पढैयाहरूलाई पनि यही रोगले सताएकै छ, जुन कुरा दलहरूमाथि खोइरो खन्ने प्रवृत्तिमा देखापर्दछ । कुनै सिद्धान्तमा आड लिँदा आफूमाथि तत्काल बढी लाञ्छना मात्र आउँछ भन्ने विचारले डो¥याएकाहरू र कसैपट्टि उत्तरदायी नभएकाहरूको कमजोरी त प्रस्टै छ ।

जनआन्दोलन २०६२–०६३ लोकसहभागिताले तताएको ‘पपुलर’ पर्व थियो । यसपछि कतिपय नेता र अगुवाहरू ‘पपुलिजम्’को दलदलमा फस्न पुगे । तर आठ–आठ महिना यसो हुँदा अलि बढी नै भयो, अब माओवादी सरकारमा सामेल हुने भए, समाज संविधानसभामा जाने बेला भइसकेको हुँदा ‘पपुलिस्ट’ प्रवृत्तिलाई सार्वजनिक व्यक्तिहरूले त्याग्ने बेला भइसक्यो । संविधानसभाको प्रक्रियाको दौरानमा, आशा गरौँ, ‘पपुलिजम्’मा आधारित भई हेर्दा मीठा तर भित्र खोक्रा कुरा गर्ने समूह वा नेतृत्व फेल हुँदै जानेछ । मात्र विवेक र साहस देखाउँदै कुरा गर्नेलाई आम जनताले पत्याउनेछन् ।

राजा ढलिसके भन्ने कुरा धेरैले बुझ्पचाएर राजसंस्थामाथि खनिने तर बाँकी यावत् गम्भीर विषय छुँदै नछुने कारण ‘पपुलिजम्’ नै हो । सामाजिक क्षेत्रमा आरक्षण कस्तो र कति हदसम्म हुनुपर्ने हो; स्वायत्त प्रदेश त हो तर कस्तो खालको स्वायत्त; कस्तो शिक्षाप्रणाली चाहिएको हो र यसमा निजी क्षेत्रको भूमिका के हुने हो; निजीकरण र एनजीओकरण भएको मुलुकमा राज्यले सेवा पु¥याउने दायित्व कसरी निर्वाह गर्ने, संविधानसभा र त्यसपछिका लागि पनि कस्तो चुनावी प्रक्रियामा जाने– यस्ता कुरामा बहस चलाउनुपर्ने बेलामा राजसंस्था सिध्याउनुपर्छ भनेर दोहो¥याइरहने तर अरू विषयमा चुप रहनेहरूबाट के आशा गर्ने ? फेरि पनि दोहो¥याऊँ– ज्ञानेन्द्र राजा पछारिइसके, उनलाई संविधानसभासम्म केही गर्न नदिनु हामी सबैको दायित्व भयो । राजाबाट सङ्क्रमणकालमा केही कर्तुत हुन गए देश निकाला गर्नेतर्फ सोच्नुपर्ने यो पङ्क्तिकारको सुझव कुनै नागरिकलाई देश निकाला गर्न नपाइने अन्तरिम संविधानको व्यवस्थाले निष्क्रिय तुल्याइदिएको छ । यसको अर्थ समाजका पहरेदारहरू अझ् चुस्त र चनाखो बन्नुपर्ने हुन्छ ।

संविधानसभाले राजसंस्था हटायो भने बिना राजाको देश राम्ररी चलाउँला, हाइसञ्चो नै ठानौँला । तर, राजसंस्था राख्ने नै निधो संविधानसभाले गरेमा राजा ज्ञानेन्द्र र छोरा पारसलाई राजसंस्था र गद्दीबाट वञ्चित बनाउन अभियान चलाएर यो संस्थालाई सदा जनताको खुट्टामुनि राख्ने अठोट गर्नुपर्छ । यति भनिकन राजसंस्था सम्बन्धी यो मुद्दा यहीँ टुङ्ग्याउनु बेस । किनभने यसले गर्दा अनेकन् महŒवपूर्ण मुद्दाहरूमा ध्यान जान पाइरहेको छैन । किनकि राजसंस्थालाई बिदा दिइसक्दा पनि एक्कासी नयाँ समाज त बन्ने होइन, आर्थिक र सामाजिक शोषण विरुद्धको लडाइँ त रहने छ नै ।

वास्तवमा बन्दूक बिसाउन लागेको माओवादी नेतृत्व अब राजनीतिक ऊर्जाका रूपमा ‘पपुलिजम्’को मुख्य प्रयोगकर्ता हुनेछ र यो प्रवृत्ति प्रस्ट भई नै सक्यो । केही सीमित र प्रभावशाली समुदायलाई स्वायत्त शासन कबुल गर्दै हिँड्ने पुष्पकमल दाहालले सस्तो र सजिलो, क्षणिक लोकप्रियताका लागि अझ्ै पनि खतरनाक खेल खेलिरहेछन् । उनलाई सीधै चुनौती दिने अगुवा एउटै निक्लेनन्, ‘पपुलिजम्’को डरले । यस्तै अन्तरिम संविधानमा श्रम, शिक्षा आदिको अधिकारलाई राज्यका निर्देशक सिद्धान्तको साटो संविधानको मौलिक हकका रूपमै राख्न खोज्नु माओवादीको आफ्नै ‘पपुलिस्ट’ चरित्र हो । अर्थात् यो हो आजसम्म जवाफदेही हुन नपरेको एक विद्रोही शक्तिको उत्तरदायित्वबोध कमीको प्रमाण, जनतामाझ्को आफ्नो कमजोर पकडलाई अलि बढाउन सजिलो कुरा गर्ने प्रवृत्ति । तर माओवादीले पनि जनताको कदर गर्दै पढैया र अगुवाले नसकेका तर गर्नुपर्ने काम सिकून्, किनकि विद्यार्थी पंक्तिलाई सर्वहाराको जीतको सन्देश दिएर क्याडर बनाउनुजस्तो सजिलो छैन जनतासामु तर्क पेश गर्दै, बहस गर्दै चुनाव लड्न ।

स्वायत्त शासन हुनु प¥यो भन्दा केही जनजाति संघ÷संस्थादेखि मधेशी संघ÷संस्थाहरू र पीडित समुदायबाट केही हदसम्म राम्रै प्रतिक्रिया आउला । तर, आज नेपाल राज्यमा कतै त्यस्तो अवस्था त देखिँदैन जहाँ एउटा जनजाति या भाषिक समुदायले अरू सबैलाई वञ्चित गरेर आफ्नै स्वायत्त शासन गर्ने अवस्था रहोस्, जवकि क्षेत्रीय स्वायत्त प्रदेश पक्कै बन्न सक्दछ जसले सबैको कल्याण गर्ने अवस्था सिर्जना गर्न सक्छ । अनि किन त माओवादीलगायत विभिन्न संघ÷संस्था स्वायत्त शासनको वकालत गर्दछन् ? ठीक छ, राजनीतिक ‘बेस’ बनाउन यसो गरे होलान्, बुझन सकिन्छ । तर योभन्दा पनि महŒवपूर्ण कुरा, राजनीति नगर्ने, समाज रखवारी गर्ने प्रण गरेका नागरिक अगुवाहरू, ठूला राजनीतिशास्त्रीहरू, बडेमान विकासे र अधिकारवादी एनजीओका नेताहरूले ‘यो त नहुने कुराजस्तो छ है’ भनेर जातीय स्वायत्तताबारे सार्वजनिक अडान किन नलिएका ? किनभने, प्रिय पाठक, ‘पपुलिजम्’को आकर्षणले गर्दा गाह्रो कुरा अरूलाई गर्न छाडिदियो, आफू भने सस्तो ताली सङ्कलनतर्फ नै उन्मुख भयो ।

जनताले राजनीतिक समूहलाई भोट दिँदा जसले तथ्य, तर्क र सिद्धान्तमा अडान लिन्छ, उसैले भोट पाउँछ र आफ्नो राजनीतिक भविष्य मजबूत बनाउँछ । ‘पपुलिजम्’को आडमा मात्रै कण्ठबाट चर्को आवाज निकाल्ने हो र आम नागरिकको विवेकलाई बेवास्ता गर्ने हो भने त्यस्ता दललाई संविधानसभाको यात्रा खतरायुक्त हुन सक्नेछ । तर, ढिलै भए पनि राजनीतिकर्मी र अगुवाहरूले आम जनता ‘पपुलिजम्’मा फस्दैनन् भन्ने बुझनुपर्‍यो । दल र नेकपा (माओवादी) पनि यसमा नफसून् । ‘पपुलिजम्’को आडमा नागरिकको अपहेलना नगरुन् ।