पोस्टमार्टम: अपरेसन खिलराज
कान्तिपुर दैनिक (१४ फागुन, २०६९) बाट
कसले हान्यो कुन्नि, एउटै झटारोले तीनतिर चोट पुर्याएको छ, गणतन्त्रका प्रथम राष्ट्रपति, कानुनीराजको पहरेदार न्यायालय, तथा आन्दोलनद्वारा मुलुकलाई लोकतन्त्रको लिकमा फिर्ता ल्याउने विपक्षी दलहरूको अभियान । यस्तो रह्यो, बहालवाला प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई चुनावी सरकारको प्रमुख बनाउने खेल ।
रेग्मीको नामको प्रस्ताव यति गिजोलिन पुग्यो कि सरकार प्रमुख भए पनि प्रभावकारी काम गर्नसक्ने सम्भावनामा प्रश्न उठ्यो । यसको योजनाकार पुष्पकमल दाहाल स्वयम् थिए अथवा दक्षिणी मित्रराष्ट्रको कुनै निकाय, निकास निस्किहाल्छ कि भनेर राष्ट्रपति रामवरण यादवले यस प्रस्तावलाई आफैंले ‘ओन’समेत गरेको बुझिन्छ ।
लोकतन्त्र बचाउन भन्दै तर संविधानको मर्म, भावना तथा प्रस्ट शब्दावलीमा कुल्चिने योजनामा किन यसरी उत्तरदायित्व बोकेकाहरू लागेका त्यो नै सोचनीय छ । यदि यो सकारात्मक सोचसहित राजनीतिक निकासको खोज थियो भने राजनीतिक प्रयासबाटै सबै खेलाडीलाई मनाउने कसरत किन भएन र आजको लथालिंग किन निम्त्याइयो ?
संविधान विपरीत थियो योजना र नेपालको न्यायिक अभ्यास र लोकतान्त्रिक उपलब्धिलाई कम आँकलन गर्नेले अथवा सिधै प्रतिगमन खोज्नेले मात्र यस्तो प्लान रच्न सक्थ्यो ।
संसद नभएको बेला तथा सरकारको जथाभावी रोक्न उभिएको न्यायालयलाई फसाउने यस्तो खेलले शक्ति पृथकीकरण र विधिको शासनको खिल्ली त उडाउँथ्यो नै । तर भोलिका दिन न्यायाधीशहरू सबैले लाभ र प्रभावकोे पद ताक्ने अवस्था सिर्जना गर्न खोजेर पहिलो प्रधानन्यायाधीश हरिप्रसाद प्रधानदेखिको गहन न्यायिक संरचनालाई धराशायी पार्ने योजना अन्तर्गत थियो, यो ।
राजनीतिक तयारीविना हचुवा तालले आयो प्रस्ताव, विभिन्न जटिल मुद्दा नसल्टाइकन -सत्यनिरुपण आयोग निर्माण, पूर्व लडाकुको पद, मतदाता नामावली, राष्ट्रपतिको स्थान, संविधान बनाउने समयावधि इत्यादि) । असफलता सुनिश्चित हुनेगरी कुनै गिरोहले बनाएको गन्धसमेत आएको छ, यहाँ । र यो प्रकरणको फाइदा एनेकपा -माओवादी) को ‘राज्य संरचना भत्काउ’ अभियानलाई पुगेको छ ।
ढुक्क बाबुराम
पुष्पकमल दाहालले समेत सुशील कोइरालाको नाममा भट्टराईलाई मनाउन नसकेपछि संवैधानिक पर्खाल भत्काएर ‘अपरेसन खिलराज’मा शीर्षस्थहरू जुटेका छन् । तर एनेकपा -माओवादी) बाहेक एउटै दलभित्र यो योजनाले एकमना समर्थन पाएन । प्रायः सबै ‘प्रन्या प्रम’ बन्ने योजनाको विपक्षमा रहे ।
प्रस्तावलाई समर्थन गर्ने र तत्पश्चात् भण्डाफोर गर्दै प्रधानमन्त्री कुर्सीमा बसिरहने भट्टराईको कुटिल भूमिका देखिन्छ । यसैले अध्यक्ष दाहाललाई हेटौंडा महाधिवेशनमा रेग्मीको नाम लिएपछि भट्टराई ढुक्क भए, प्रस्ताव त्यहीं डुब्यो, जब प्रधानन्यायाधीश एनेकपा (माओवादी) कै उम्मेदवार जस्तोगरी खडा गरिए ।
अध्यक्ष दाहालको दलभित्र ‘धोबीघाट’ प्रकरणदेखि ओरालो यात्रा सुरू भएको हो र यो सफर जारी छ । किनकि बारम्बार भट्टराईले दाहालको योजना विफल पारिदिएका छन्, मुख्य तुरुप नयाँदिल्लीको प्रयोग गर्दै । खिलराज प्रकरणमा पनि यस्तै भयो र दाहालको भट्टराई बहिर्गमन कसरत फेरि एकपटक अड्किन पुग्यो ।
नेपाल पत्याइनसक्नु मुलुक हुनपुगेको छ, जहाँ छिमेकका गुप्तचर खुलेआम हिँड्छन् । कम्तीमा लुकिछिपी काम गरेको जस्तो त गर्नुपर्छ, गुप्तचर भएपछि ! तर नेताहरूले वातावरण यसरी बिगारे, सिधै आफ्नो परिचय र कार्यक्षेत्र बताउँछन्, ‘एजेन्ट’हरू ।
के भन्ने र खोई
राजनीतिक शीर्षस्थकै कुरा गर्दा नेपाली कांग्रेसका नेताद्वय रामचन्द्र पौडेल र शेरबहादुर देउवाले मुलुकको पाँच-पाँच महिना खेर फाले संविधानसभा व्युँताउने जथाभावीमा लागेर । सुशील कोइराला प्रतिगमनको विरोधमा छन्, खिलराज प्रकरण लगायत, तर सिन्को भाँच्दैनन् । मुख्यतः नयाँदिल्लीको राजनीतिक नेतृत्वसँग सिधै सम्पर्क राखेर नेपाली ‘इन्टरेस्ट’को प्रतिरक्षा गर्ने क्षमता उनीमा देखिएन । नत मधेसवादी दलहरूसँग मिलेर नयाँ माहोल बनाउन सक्छन्, उनी । नेपालगन्ज त पुग्छन्, तर विरलै वीरगन्ज र जनकपुर ।
माधवकुमार नेपालको पनि रौतहट मोह हुँदाहुँदै मधेस सम्पर्क न्यून देखिन्छ । खिलराज प्रकरणको दिनहुँको दौरानमा उनी युरोप रहे । केपी ओली बिहान गर्जेर ‘अपरेसन खिलराज’को खिलाफमा उभिए, अनि बेलुकी यसको सशक्त पक्षमा ।
केही सीप नलागेपछि सर्वस्वीकार्य हुन्छन् भनेर कसैले प्रधानन्यायाधीशको नाममा ‘ओके’ भने होलान् । कोही देशी-विदेशी उक्साहटमा यस अपरेसनमा लागे, कोहीको संसदीय मान्यता कमजोरीका कारण, कोही भट्टराईलाई जसरी पनि फाल्नुपर्ने भनेर । यो सबबाट सबैभन्दा प्रफुल्लित भट्टराई- रेग्मीको नाम जपिरहने तर सिंहदरबार/बालुवाटार छाड्नु नपर्ने !
उदेक लाग्छ, लोकतान्त्रिक दलका नेताको प्रवृत्ति, नौ-नौ महिनाको कसरतपश्चात् बल्ल जनतालाई भट्टराईको निरंकुश यात्राविरुद्ध जगाउने माहोल बनेको थियो । कार्यकर्तामात्र होइन, जिल्ला र राजधानीका सर्वसाधारण सहभागी हुनथालेका थिए, आम र कोणसभाहरूमा । २६ माघमा काठमाडौंको बृहत् र्यालीले पनि ‘मोमेन्टम’ दिएको थियो । तर आफ्नो खुट्टामा आफैं बञ्चरो प्रहार गर्नेलाई के भन्ने र खोई- आन्दोलनको सम्भावना आफैंले सेलाए विपक्षी नेताहरूले रेग्मीको पछि लागेर ।
उच्चतम तहमा कति विवेक शून्यता रहेछ भन्ने त्यतिबेला प्रस्ट भयो, जब ९ गते साँझ टर्चलाइट बालेर प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीशको कम्पाउन्ड साँधमा रहेको चोरढोका प्रयोग गर्दै नेताहरू रेग्मीलाई भेट्न हिंँडे । शक्ति पृथकीकरणको दर्शन, सिद्धान्त विरुद्धको वर्तमान लसपसको प्रतीकात्मक विम्ब हुनपुग्यो, त्यो पर्खालपारिको सफर । लोकतान्त्रिक नेतागणले भेट्न जानैपरे ‘मूलढोकाबाट जाउँ’सम्म भन्नु त पर्ने थियो ।
रेग्मीको अन्कनाहट
यता नेतागणलाई स्वागत गर्न कुरिबसेका थिए, प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी । जबकि न्यायाधीशको आचारसंहिताले भन्छ, राजनीतिक वृत्त र कार्यपालिकासँग हेलमेल नगर्नु । आफ्नो न्यायालयको गरिमामय इतिहास, संवेदनशील राजनीतिक घडी तथा न्यायसम्पादनको विश्वव्यापी लोकतान्त्रिक मान्यताको हेक्का रहेको भए रेग्मीले हेटांैडा अधिवेशनको प्रस्ताव पारित भएको २५ माघ बेलुकी नै अस्वीकार गर्दै आफू र न्यायालयलाई पृथक राख्ने थिए ।
रेग्मीको विभिन्न ‘एक्सन’ र ‘ओमिसन’बाट उनलाई सरकारको बागडोर सम्हाल्ने चाहना रहेको प्रस्ट भयो । अवस्था झन्-झन् प्रतिकूल बन्दै जाँदा पनि उनी चुप रहे । अझ प्रस्तावको खिलाफमा परेको रिटलाई समेत उनले सुनवाइको पुछारमा राखेर राजनीतिक निर्णयलाई पर्खिबसे । प्रकरण अगाडि नै भट्टराई र दाहाललाई घरिघरि भेटेको भन्ने कुरा पनि आइसक्दा प्रधानन्यायाधीश स्वयम्द्वारा अदालतको मानहानि त भएको होइन, प्रश्न उठ्छ ।
रेग्मी कस्ता सरकार प्रमुख हुने थिए होलान् भन्ने सन्दर्भमा न्यायपरिषदलाई क्रियाशील नबनाएको र सर्वोच्च अदालतलाई ६ न्यायाधीशमा खुम्च्याएको ‘प्रकरण’लाई सांकेतिक मान्न सकिन्छ । यदि जेठमा चुनाव गर्नु थियो भने रेग्मीको ‘अन्कनाहट’ले पनि यस संवेदनशील घडीमा पूरै दुई हप्ता पछाडि पारेको छ, राजनीतिलाई । कुरा यति बिग्रिन गयो कि यो पनि प्रश्न उठ्छ, रेग्मीले प्रधानमन्त्रीत्व अस्वीकार गर्दा पनि प्रधानन्यायाधीशकै पद सम्हाल्न सक्छन् कि सक्दैनन् !
विकल्प र सन्न्यास
नेपाली राजनीतिको अग्रगमन हिमाल-पहाड-तराई/मधेस प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिज्ञबाट नै सुझाइनुपर्छ । भारत होस् वा चीनले आफ्नो हितको चाहना राख्नु स्वाभाविक हो, तर नेपालले पनि आफ्नै हित हेर्ने हो । यस सन्दर्भमा छिमेकले नेपालमा स्थिरतामा बढी ध्यान दिन्छन् भने नेपालीको लागि त्यो स्थिरतामा पनि लोकतान्त्रिक पद्धति र दिगोपन गाँसिएको हुनुपर्छ ।
भनिन्छ, धेरै जटिल राजनीतिक मुद्दाहरूमा गत दुई सातायता सहमति भइसकेको छ । यदि हो भने तिनै सहमतिको आडमा मंसिरमा निर्वाचन गराउन सबै दल र राजनीतिज्ञ अब अग्रसर हुन जरुरी देखिन्छ । मुख्य प्रश्नचाहिं त्यो समयसम्म कसले सरकार चलाउने ?
‘मै आफू’ भन्नेछन् बाबुराम भट्टराई, तर एकचोटी निर्वाचन घोषणा गरेर गराउन नसकेका, दोस्रोपटक घोषणा गरेर मितिसम्म तोक्न नसकेको व्यक्तिमा सिद्धान्त र प्रक्रियाप्रति अलिकति पनि लगाव छ भने राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने हो । तर भट्टराईको स्वभाव र उनको दह्रो टेको दुवैका कारण त्यो निकास सम्भव देखिंँदैन ।
फेरि पनि आन्दोलनको लागि कम्मर कस्नुपर्छ, लोकतान्त्रिक दलहरू । यस दौरानमा एमाले-कांग्रेसले मधेसवादी दलहरूलाई मर्यादासहित आफूतर्फ लेराउन कोसिस गर्नुपर्छ । नयाँदिल्लीले नयाँ विकल्प लिएर आइदेला, केही गर्देला भनेर पर्खिबस्ने नेताहरूले राजनीतिबाट सन्न्यास लिएकै राम्रो ।
युवा वा वयस्क नेताको कुरा होइन, लोकतन्त्र बुझ्ने र नबुझ्ने नेता बीचको फरक छुट्याउन सक्नुपर्छ, कार्यकर्ता र आम जनताले । लोकतान्त्रिक नेताले आन्दोलन अगाडि बढाएर बाबुराम भट्टराईको गठबन्धन सत्तालाई बाटो देखाउँदै सहमतिको सरकार बनाउन अग्र्रसर हुनुबाहेक न विकल्प छ, न त निकास ।