हिमाल खबरपत्रिका (२८ साउन, २०८०) बाट
संयुक्त राष्ट्रसंघका मानव अधिकार विज्ञहरूले संक्रमणकालीन न्याय विधेयकले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानूनको विरुद्धमा जाने अवस्था सिर्जना गरेको औंल्याउँदै सजग गराएका छन्।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले शान्ति प्रक्रिया अन्तर्गतको संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई टुङ्गो लगाउन नदिन अधिकारकर्मीले भाँजो हालेको भनिरहेका र संसद्का सबै दल सरकारले ल्याएको त्यस सम्बन्धी विधेयकका आपत्तिजनक प्रावधान सच्याउन उदासीन देखिएका वेला संयुक्त राष्ट्र संघका चार प्रतिष्ठित विज्ञले उक्त विधेयकको भत्र्सना गरेका छन्।
राष्ट्र संघको मानव अधिकार क्षेत्रमा उच्चतम विशेषज्ञ मानिने ‘स्पेशल र् या पोर्टर’हरूले गत २६ जेठ (९ जून)मा नेपाल सरकारलाई १३ पृष्ठ लामो पत्र पठाएको पाइएको छ। जसको प्रत्युत्तर नेपाल सरकारले हालै पठाएको बुझिएको छ। जसमा ‘विधेयक अब संसद्को अजेण्डामा प्रवेश गरिसक्यो’ भन्ने लेखिएको छ। सरकारले यो विधेयक २०७९ चैत ५ गते प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत गरेको थियो।
सत्य, न्याय, परिपूरण तथा स्पेशल र्यापोर्टर फाबियान् साल्भियोली, बेपत्ताको कार्य समितिसँग आबद्ध स्पेशल र्यापोर्टर आउवा बाल्के, गैरन्यायिक हत्या सम्बन्धी स्पेशल र्यापोर्टर मरिस् तिड्बल बिन्ज तथा महिला र बालिकामाथि हिंसा सम्बन्धी स्पेशल र्यापोर्टर रिम अल्सालेम्ले विधेयकका विभिन्न बुँदाबारे संयुक्त रूपमा प्रश्न उठाउँदै टिप्पणी गरेका छन्।
नेपाल सरकारलाई पठाएको पत्रमा विज्ञहरूले प्रष्ट लेखेका छन्, गत वर्ष गोविन्द शर्मा कोइराला (बन्दी) ले पेश गरेको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई तेस्रो संशोधन गर्न बनेको विधेयक तथा त्यसैको आधारमा पुनः प्रेषित र हाल विचारधीन विधेयक नेपालको कानून तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानून र मान्यता विपरीत छन्। नेपालका द्वन्द्वपीडित तथा मानव अधिकारकर्मीले पनि यही भन्दै आएका छन्। पत्रमा लेखिएको छ, “हाल संसद्मा विचाराधीन विधेयकले एक दशकको द्वन्द्वकालमा भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा संलग्नलाई जवाफदेही बनाउन असम्भव बनाइदिन्छ। विधेयक (जस्ताको तस्तै) कानून बन्न गएमा द्वन्द्वकालका बलात्कार, गैरन्यायिक हत्या, यातना जस्ता युद्धअपराध र मानवता विरुद्धका अपराधको अनुसन्धान गर्न असम्भव हुनेछ।”
विज्ञहरूले पत्रमा लेखेका छन्, “विधेयक यथास्थितिमा पारित भए नेपाल आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दायित्वबाट पन्छिएको जनाउनेछ, साथै नेपालको सर्वोच्च अदालतका निर्णयहरूको खिलाफमा जानेछ।”
सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र) तथा नेकपा (एमाले) जस्ता पुराना दल साथै संसद्मा प्रवेश गरेका उदीयमान नयाँ दलहरू तथा मूलधारका मिडियाले बेवास्ता गरेको संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया नाजायज हिसाबले अन्त्य गर्ने चेष्टा भइरहँदा द्वन्द्वपीडित समूहहरूले खबरदारी छोडेका थिएनन्। एक्लिएका यी द्वन्द्वपीडितलाई आज आज आएर संयुक्त राष्ट्र संघका विज्ञले साथ दिएका छन्।
यति मात्र होइन, स्पेशल र्यापोर्टरहरूको भनाइ यति प्रष्ट छ कि समस्याग्रस्त विधेयक पारित हुन गएमा एकातर्फ संयुक्त राष्ट्र संघ तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार जगत्बाट यसले मान्यता पाउने छैन भन्ने प्रष्ट भएको छ। अर्कोतर्फ, सर्वोच्च अदालतले पनि आफ्नो फैसलाको सार विरुद्ध भएकाले यस विधेयकलाई कसरी हेर्ला भन्ने प्रश्न छ। संयुक्त राष्ट्र संघका विज्ञले नेपालको सर्वोच्च अदालतको संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी निर्णयहरूको तारिफ गर्दै विधेयकले ती फैसलाको निर्देशन उल्लङ्घन गरेको उल्लेख गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री दाहाल तथा अन्य सम्बन्धित नेताहरूलाई लागेको हुनुपर्छ कि ‘देखावटी विधेयक’ पारित गरे वर्तमान भूराजनीतिक पृष्ठभूमिमा अन्तर्राष्ट्रिय जगत्ले नेपालमा शान्ति प्रक्रिया अन्त्य भएको भनी चित्त बुझाउला। तर सरकारलाई पठाएको यस पत्रले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिक्रिया निर्देशित गर्नेछ, र ‘टिजे विधेयक’ लाई अन्तर्राष्ट्रिय तहमा स्वागत नहुने प्रष्ट भएको छ। बरू नेपालका द्वन्द्वकालका आरोपित पीडकहरू पश्चिमा मुलुक भ्रमण गर्दा ‘विश्वव्यापी क्षेत्राधिकारको सिद्धान्त’ अनुसार उजुरी पर्दा हिरासतमा जाने सम्भावना यथावत् रहनेछ। जबकि कसैकसैको आशय विधेयक पारित भएसँगै त्यो खतरा टर्ला भन्ने थियो।
०००
संयुक्त राष्ट्र संघका विज्ञहरूले आफ्नो पत्रमा राष्ट्र संघको तर्फबाट गत केही वर्षयता नेपालको संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया सम्बन्धी गरेको टिप्पणी र तीमाथि नेपाल सरकारले देखाएको उदासीनता औंल्याएका छन्।
२०७९ असार ३१ मा संघीय संसद् सचिवालयमा विधेयक दर्ता गर्दा होस् वा २०७९ चैत ५ गते प्रतिनिधि सभामा पेश गर्ने क्रममा द्वन्द्वपीडितसँग खुला र पर्याप्त छलफल नगरेको तथ्य पनि पत्रले प्रष्ट पारेको छ। सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका पदाधिकारीको नियुक्तिमा भएको कमजोरीबारे पनि पत्रमा गुनासो गरिएको छ।
पत्रले ‘बन्दी विधेयक’ मा भएका ‘गम्भीर त्रुटि’बारे धेरै कुरा बोलेको छ। विशेष गरी गम्भीर प्रकृतिका मानव अधिकार उल्लंघनको वर्गीकरण गर्ने धृष्टताबारे विज्ञहरूले टिप्पणी गरेका छन्। पत्रमा लेखिएको छ, “साधारण मानव अधिकार उल्लंघन भनेर विधेयकको दफा २ (४) मा वर्गीकरण गरिएको छ। तर व्यक्ति हत्या, यौन हिंसा, शारीरिक र मानसिक यातना, अंगभंग बनाउने, लुटपाट, सम्पत्ति जफतलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानूनले ‘गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघन’ मान्छ।”
चार विज्ञले प्रष्ट लेखेका छन्, “फेरि विधेयकको दफा २ (५) मा जसलाई ‘गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटना’ भनिएको छ, त्यो सूचीले अन्तर्राष्ट्रिय कानूनले मानेका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटना समेट्दैन।”
‘मानवता विरुद्धको अपराध’लाई ‘गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघन’को सूचीमा नसमेटिएकोप्रति पनि विज्ञहरूको आपत्ति छ। जबकि, २०७१ सालमा बनेको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनमा ‘मानवता विरुद्धको अपराध’ समेटिएको छ। यस्ता अपराधलाई सत्य निरुपण आयोग तथा विशेष अदालतको अधिकार क्षेत्रबाट अलग राखेकोमा राष्ट्र संघका विज्ञहरूले आपत्ति जनाएका छन्।
आममाफीबारेको प्रावधानप्रति पनि आपत्ति जनाइएको छ। पत्रमा भनिएको छ, “विधेयकको गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघन गर्ने पीडकलाई ‘सामान्य मानव अधिकार उल्लंघनकर्ता’ को सूचीमा राखेर आममाफी दिने प्रपञ्च रचिएको छ।”
जघन्य अपराधलाई सामान्य अपराधको रूपमा परिभाषित गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय कानून अनुसार आममाफी दिन नमिल्नेलाई पनि विधेयकको प्रावधानले माफी दिन खोजेको पत्रले औंल्याएको छ। “यसरी नेपाललाई आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दायित्वको खिलाफमा जाने अवस्था विधेयकले सिर्जना गरेको छ,” पत्रमा उल्लेख छ।
सर्वोच्च अदालतले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी दुवै आयोगलाई गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनमा आममाफी दिन सक्ने कानूनी प्रावधान खारेज गरिदिएको पनि स्पेशल र्यापोर्टरहरूले नेपाल सरकारलाई स्मरण गराएका छन्।
१३ पृष्ठको पत्रमा उनीहरूले अन्य धेरै विषयमा टिप्पणी गरेका छन्। जस्तै, विशेष अदालतलाई सजाय अवधि तोक्ने अधिकारबाट वञ्चित गरिएको; अन्तर्राष्ट्रिय कानून विपरीत गम्भीर मानव अधिकारको उल्लंघनमा पनि हदम्यादको प्रावधान राखिएको; पीडितहरूलाई सत्य निरुपण आयोगले दिने आमाफीका पुनरावेदनमा जाने बाटो रोकिएको; पीडितहरूको भनाइलाई संसद्मा विचाराधीन विधेयक र यसअघिको विधेयक तयार पार्ने क्रममा बेवास्ता गरिएको, आदि।
विधेयकमा अदालती सर्वोच्चता र स्वतन्त्रतामा आँच आउने प्रावधान प्रशस्त राखिएका छन्, ती कुरा पनि विज्ञहरूले औंल्याएका छन्। चार स्पेशल र्यापोर्टले नेपाल सरकारसँग पाँच बुँदामा स्पष्टीकरण मागेका छन्। जसमा नेपाल सरकारको प्रश्न र स्पेशल र्यापोर्टरलाई चित्तबुझ्दो जवाफ दिने सम्भावना कमै देखिन्छ।
सरकारी पक्षले द्वन्द्वपीडित सम्बन्धी महीनौंको विमर्श, प्रदर्शन, र्याली र सरकारी पदाधिकारीहरूसँगको भेटघाटमा पनि यस पत्रबारे सुइँकोसम्म दिएन। यसबाट फेरि पनि द्वन्द्वपीडित र मानव अधिकारकर्मी अपहेलित भएका छन्। यसको एउटै अर्थ हुन सक्छ, वर्तमान सत्ता र संलग्न दलहरू द्वन्द्वपीडितको पक्षमा छैनन्। ‘बन्दी विधेयक’ को अनर्थको भार सत्तारुढ दलहरूले बोके जस्तै फौजदारी संहितामा सशस्त्र द्वन्द्वमा लागेकाले आममाफी पाउने प्रावधान सहितको विधेयकको भार पनि बोक्नुपर्ने हुन्छ। यस्तै ‘जनयुद्ध दिवस’लाई घोषणा गरेरै राष्ट्रिय बिदा दिइने निर्णय।
प्रम दाहालले द्वन्द्वकालीन ज्यादतीबारे जवाफदेही, न्याय, परिपूरण तथा मेलमिलाप सम्बन्धी आफ्नो सफा नियत देखाउने एउटै तरिका हो, सर्वोच्च अदालतका फैसला तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका मान्यता अनुसार संक्रमणकालीन न्यायको कानून सच्याउनु। तर उनले गरे उल्टो, र गोविन्द शर्मा कोइराला ‘बन्दी’को मिलेमतोमा ज्यादती गर्नेलाई उन्मुक्ति दिने गरी छलछामको विधेयक ल्याए। ‘व्यक्ति हत्या’ लाई समेत ‘जघन्य’ तथा ‘साधारण’ गरी वर्गीकरण गरियो, जसले संसारसामु नेपाललाई लज्जाबोध हुने स्थिति सिर्जना गरिदियो। यतिसम्म हुँदा प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा (एमाले) ले कर्मकाण्डी विरोध गर्यो भने ‘नयाँ नेतागण’ रवि लामिछाने, सीके राउत तथा राजेन्द्र लिङदेनले सत्ताको भर्याङ चढ्ने होडमा यतातिर ध्यान दिएको प्रमाण भेटिँदैन।
यस्तो अवस्थामा नेपाल सरकारलाई आएको छ, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पाएको विज्ञको पत्र। जून ९ मा प्राप्त पत्रको जवाफ नेपाल सरकारले हालै पठाएको बुझिन्छ। अगस्ट १० को ‘द काठमान्डु पोस्ट’ मा पत्रकार विनोद घिमिरेको रिपोर्ट छापिएको छ, जहाँ घिमिरे लेख्छन्, “नेपाल सरकारले संयुक्त राष्ट्र संघलाई पत्र पठाउँदै संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक पुनरावलोकन गर्न अस्वीकार गरेको छ, विधेयक संसद्को मातहतमा गएको भन्दै।” प्रधानमन्त्री कार्यालयकी पदाधिकारी अरुणा जोशीले घिमिरेलाई बताए अनुसारः “हामीले प्रत्युत्तरमा लेखेको छौं, यो विधेयक संसद्को हातमा गइसकेका कारण शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार सरकारले अब थप केही गर्न सक्दैन।”
यसको अर्थ हो, प्रम दाहाल अझै पनि यस विधेयकलाई पेलेरै लैजाने पक्षमा छन्, विशेष गरी नेपाली कांग्रेसको साथ लिएर। अहिले विधेयक संसद्को कानून तथा मानव अधिकार उपसमितिले हेरिरहेको छ। उक्त उपसमितिका पदाधिकारीले चार स्पेशल र्यापोर्टरको पत्र बुँदागत पढ्नुपर्नेछ र प्रश्न उठाउनुपर्नेछ- द्वन्द्वपीडितको अपहेलना गर्ने, द्वन्द्वकालका पीडकलाई बचाउने, भोलि फेरि द्वन्द्व सल्काउन सक्ने र अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय सामु नेपालको शिर झुकाउने यस्तो विधेयक कसरी पारित होला?
पीडक पक्षको लागि तयार पारिएको विधेयकमा धेरै अनर्थका प्रावधान राखेर एक-दुई हरफ संशोधन गरे जस्तो गरी पारित गराउने सत्ता पक्षको नियत देखिन्छ, जसबारे प्रतिपक्ष चनाखो देखिँदैन। तर संयुक्त राष्ट्र संघका चार विज्ञले बुँदागत कुरा राखिसकेपछि अब खुद्राखाद्री संशोधनले टार्न सम्भव देखिँदैन।
सरकारले विधेयकमा कुनै पनि खालको संशोधन नगर्ने अभीष्ट प्रष्ट पारिसक्यो। सरकारले चाह्यो भने विधेयक फिर्ता मगाएर अन्तर्राष्ट्रिय कानून र सर्वोच्च अदालतका निर्णय अनुसार संशोधन गर्न उसलाई केहीले पनि रोक्दैन। यता यस विषयमा संसद्को उपसमिति कति चनाखो छ, प्रश्नचिह्न नै छ। यस्तो अवस्थामा द्वन्द्वपीडित समूहले मानव अधिकारकर्मी सहितको भेला गरी संयुक्त राष्ट्र संघको पत्रको गहिरो अध्ययन गर्न जरुरी भएको छ।
राष्ट्र संघका विज्ञहरू आफ्नो पत्रको अन्त्य यसरी गर्छन्, “हामीले औंल्याएका कमीकमजोरीलाई सम्बोधन गरेर मात्र संसद्ले विधेयक पारित गरोस्। अपशोचको कुरा, कानून सच्याउन ल्याएको विधेयक अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र मानकको खिलाफमा छन्।”
सरकारले आफ्नो बद्नियत प्रष्ट हुने गरी देखाइसक्यो। अब यस ‘बन्दी विधेयक’ फिर्ता पठाउने जिम्मा संसद्को हो।