नागरिक दैनिक (२७ माघ, २०६८) बाट
राजनीतिको सन्दर्भमा ‘मध्यम मार्ग’ शब्दले अक्सर शान्तिकामी, लोकहितकारी सन्देश दिन्छ। आजभोलि नयाँ संविधानमा शासकीय स्वरुपमा एकतन्त्रीय शासनप्रणाली भित्र्याउने योजनालाई टेवा पुग्ने गरी ‘मध्यम मार्ग’ भन्दै प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीय प्रणालीको सशक्त वकालत हुँदैछ। नेकपा (एमाले) तथा नेपाली कांग्रेसका कतिपय प्रौढ र युवा नेतालाई पनि प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्री रुचिकर लागेको छ। एमाले नेतृत्वले प्रत्यक्ष राष्ट्रपतीयतर्फ नजान ‘बार्गेनिङ’का लागि भनेर यस पद्धतितर्फको औपचारिक अडान राखेको हो भने पनि, कांग्रेसका प्रदीप गिरी, नरहरि आचार्य र गगन थापालगायतले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको वकालत गर्दा एमालेभित्र पनि यतैतिर जाने धारलाई बल पुगेको छ।
संसदीय अथवा प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्रीय वा राष्ट्रपतीय जुनसुकै प्रणाली आउँदा पनि लोकतन्त्रको लडाइँले विश्राम लिन्छ भन्ने होइन। संसारमा कुनै यस्तो देश छैन, रूसदेखि अमेरिकासम्म, जहाँ लोकतन्त्रवादीको काम फत्ते भएको छ। लोकतन्त्र त निरन्तर ‘वर्क-इन-प्रोग्रेस’ न हो! तर, सकेसम्म माटो र समाज सुहाउँदो पद्धति छनोट गर्दा लोकतन्त्रको जग बलियो गरी बसाल्न सकिन्छ। यसै कारण न प्रत्यक्ष राष्ट्रपतीय, न प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्रीय पद्धति नेपाललाई सुहाउँदो छ।
विसं २०१६-२०१७ र २०४६-२०५२ बीचको संसदीय अभ्यासको गुण तथा कमी-कमजोरी अवलोकन गरेर लोकतान्त्रिक स्थायित्व दिने ‘सुधारिएको संसदीय प्रणाली’ नै हामीलाई फाप्छ। समाजशास्त्रीय चस्मा लगाएर हेर्ने हो भने यसले माओवादी दल तथा पुष्पकमल दाहाल स्वयंको दूरगामी राजनीतिक यात्रालाई समेत सुनिश्चित गर्ने देखिन्छ।
उता प्रत्यक्ष राष्ट्रपति अथवा प्रधानमन्त्रीतर्फ हामी ढल्कने हो भने यसले लोकतान्त्रिक नभई अधिनायकीय स्थायित्व निम्त्याउँछ। यस्तो पद्धति नेपालीले ३०-३० वर्ष पञ्चायतको स्वरुपमा भोगेकै हो, जुन कालखण्डले आधुनिक युगको नेपाली समाजको अग्रगमनको हरढोकामा ताला लगाइदियो। परिणाम आजसम्मै हामीले भोगिरहेछौँ। तर, एमाले र नेपाली कांग्रेसका जानेबुझेका केही नेताहरु त्यही एकाधिकारवादी पद्धतिको फोटोकपी नेपालमा प्रस्तुत गराउन जसरी लागिपरेका छन्, आश्चर्यजनक छ। बीपी कोइरालाले नेपाली वास्तविकता बुझेरै ‘प्राइम मिनिस्टर इन पार्लियामेन्ट’ रोजेको हुनपर्छ।
दुवै ‘प्रत्यक्ष’ एउटै
प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय र प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्रीय पद्धतिमा केही फरक छैन। दुवैमा राष्ट्राध्यक्ष वा सरकारप्रमुख जनताबाट प्रत्यक्ष चुनाव जितेर आउँछन्। जनताबाट प्रत्यक्ष चुनिएको कारण जुनसुकै दलको नेता होस्, त्यो पदमा पुगेपछि निरंकुश बन्ने सम्भावना प्रबल हुन्छ। अझ गैरलोकतान्त्रिक पद्धतिको पृष्ठभूमिका नेता त्यस पदमा पुग्ने हो भने निरंकुश बन्ने अवश्यम्भावी छ।
नयाँ संविधानमा तल्लो सदन मिश्रित प्रणाली (प्रत्यक्ष र समानुपातिक) द्वारा बन्ने हुनाले त्यो सदनले जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति अथवा प्रधानमन्त्रीलाई कुनै पनि खालको लगाम लगाउन सक्ने अवस्था रहँदैन। संसदीय पद्धतिद्वारा चुनिएका प्रधानमन्त्रीमा त २०४६ यता हामीले निरंकुश प्रवृत्ति देख्यौँ भने कुरै उठ्दैन, प्रत्यक्ष राष्ट्र वा सरकारप्रमुख निरंकुश भइछाड्छन्।
प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्रीलाई राष्ट्रपतिले जथाभावी गर्नबाट नियन्त्रण गर्न सकिन्छ पनि भन्ने गरिन्छ। तर, यो कसरी सम्भव हुन्छ? एकतिर सदन मिश्रित प्रणालीबाट निर्माण हुन्छ, अर्कोतिर त्यही सदन लगायत ‘इलेक्टोरल’ कलेजबाट राष्ट्रपति पनि निर्वाचित हुन्छन् अर्थात् अप्रत्यक्ष। जनताबाट सीधै चुनाव जित्ने प्रधानमन्त्रीले आफूलाई नै सर्वेसर्वा ठान्छन् र मिश्रित प्रणालीद्वारा आएको सदन र अप्रत्यक्ष तरिकाले चयन भएका राष्ट्रपतिको केही लाग्दैन।
सुकुलगुन्डा राज
प्रत्यक्ष राज्य वा सरकारप्रमुख चाहनेहरूले सबैले जानाजान निरंकुश शासक चाहेका नहोलान्। हुन पनि दक्षिण एसियालगायत धेरै विकासोन्मुख राष्ट्रहरूमा सहरिया मध्यम वर्गले बेलाबखत एउटा ‘स्ट्रङ म्यान’को खोजी गर्छ जसले चटके हिसाबले मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्वमाझ आर्थिक क्रान्ति भित्र्याउँछ। राजा ज्ञानेन्द्रलाई पनि सुरुमा यस्तो सहरिया छालले हौस्याएको थियो।
यस्तो लौह पुरुषको कल्पना गर्नु राम्रो हो तर सिंगापुरजस्तो सानो ‘सिटी स्टेट’मा लि-क्वान युजस्तो प्रधानमन्त्रीले कडा शासनद्वारा विकास ल्याउन सक्लान्। नेपालजस्तो खुला र बहुल समाजमा एकतन्त्रीय शासन अड्न सफल भए पनि यसले आर्थिक समृद्धि दिन सक्दैन। पञ्चायतकालको अनुभव हामीसित छँदैछ। फेरि आज आएर अधिनायकीय स्थायित्वको सपना देख्नु पनि व्यर्थ हो, किनकि दुई-दुई पटक जनआन्दोलन गरिसकेका नागरिक प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री निरंकुश बन्न खोज्दा निरन्तर आन्दोलनमा हुनेछन्। अन्ततोगत्वा त्यस प्रणालीलाई ढाली छाड्नेछन्। कुरा यतिमात्र हो, कुनै तरिकाले सफल हुन नसक्ने प्रणालीलाई स्थापित गरेर फेरि एक दशक खेर किन फाल्ने?
पञ्चायत शैलीको एकतन्त्रीय शासनमा मुर्दा शान्तिको अवस्था निर्माण हुन्छ, जहाँ अर्थतन्त्र कुण्ठित हुन्छ, उद्यमी पलायन हुन्छन्, सुकुलगुन्डा हाबी हुन्छन् र वातावरण उकुसमुकुस हुन्छ। उता संसदीय प्रणालीमा बाहिरबाट हेर्दा कोलाहल हुन्छ, चरम बहसको अवस्था हुन्छ र दलविशेषहरूले धेरै गल्ती पनि गर्नेछन्, तर समग्र समाज र अर्थतन्त्र भने अगाडि बढ्न सुनिश्चितता हुन्छ।
उदाहरणहरू हाम्रा आँखैसामु छन्। एकातर्फ पञ्चायतको ३० वर्ष मसानघाटको स्थायित्व। अर्कोतर्फ माओवादीले बन्दुक नठाउन्जेल २०४६-२०५२ सम्मको संसदीय व्यवस्था जति बेला छ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर रह्यो, रोजगार ह्वात्तै बढ्यो, सहभागितामूलक विकासले जरो गाड्यो र गलफत्ती गर्ने नेताहरूलाई उदांगो पार्ने खुला समाजको संस्कृतिको जन्म भयो। हिजोको पञ्चायतकाल र भोलिको सम्भाव्य पञ्चायत शैलीको व्यवस्थामा ‘पजेरो काण्ड’ उजागर गर्ने सम्भावना थिएन र हुने छैन।
राष्ट्रपतीय पद्धति अँगाल्ने हो भने हामीलाई कम्तीमा पनि एक दशक पछाडि पार्ने सम्भावना देखिन्छ। त्यस पदमा लोकतान्त्रिक भईकन सक्षम प्रशासकसमेत हुनसक्ने व्यक्तित्व आज राष्ट्रिय क्षितिजमा देखिँदैन र सबैले सम्भावना देखेका पुष्पकमल दाहाल सबै कुरा होलान् तर लोकतान्त्रिक भएको प्रमाण भने भेटिएको छैन। श्रीलंकामा लोकतान्त्रिक पृष्ठभूमिका महेन्द्र राजापाक्षे अधिनायकउन्मुख छन् आज भने विद्रोहीबाट लोकतन्त्रवादीमा काँचुली फेर्न नचाहेका अध्यक्ष दाहालले कस्तो प्रयोग गर्लान् राष्ट्रको बागडोर आफ्नो हात परेपछि, प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्री भएर होस् वा राष्ट्रपति भएर?
प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री सदनतर्फ उत्तरदायी नहुने हुनाले त्यो पद प्रत्यक्ष राष्ट्रपतिको भन्दा फरक भन्नै मिल्दैन। तर, पनि किन हो कसै कसैले यस पद्धतिलाई ‘सुधारिएको संसदीय प्रणाली’ भन्छन्। अर्को विडम्बना, जनजाति तथा मधेसी जुझारुहरू किन प्रत्यक्ष पद्धतिबारे मौन छन्? प्रत्यक्ष चुनावबाट राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री चयन हुँदा यसले केन्द्रीय शासन प्रणाली हाबी बनाउँदैन र? काठमाडौँ केन्द्रीकृत शासनलाई निरन्तरता दिएको हुँदैन? कहाँ गयो उहाँहरूको संघीयता अभियानप्रतिको वफादारी? एनेकपा (माओवादी) को केन्द्रीकृत राज्यप्रणालीको योजनाको रापसामु यसरी पिल्सिनुपर्ने कारण थिएन आफ्नो ‘मेन ऐजेन्डा’ नै तिलाञ्जली दिने गरी।
किन यो दुस्मनी!
शासकीय स्वरुपलाई कुनै एउटा व्यक्तिको नामसँग जोडेर नकार्न हुँदैन भन्ने तर्क अगाडि आएको छ। कुरा ठीकै हो। तर, यसअघि, एउटा व्यक्तिलाई हेरेर शासकीय स्वरुपको आकार तय गर्नु नहुने हो। यहीँ छ गाँठी कुरा, माओवादीले पुष्पकमल दाहाल राष्ट्रपति बनाउने सपना संविधानसभा निर्वाचनकै बेला देखेको थियो, उसको जडसूत्रवादी ‘डेमोक्रेटिक सेन्ट्रलिज्म’ सिद्धान्तअन्तर्गत केन्द्रीकृत राज्य व्यवस्था निर्माण गर्न।
आज राष्ट्रिय समाजलाई चाहिनेभन्दा पनि फुट र गुटले भरिपूर्ण आफ्नो दलभित्र फुस्कन लागेको वर्चस्व जमाउन अध्यक्ष दाहाललाई जसरी भए पनि राष्ट्रपतीय पद्धति स्थापित गर्नुपरेको छ। अन्य दलसँग वार्तामा राष्ट्रपतीय या प्रधानमन्त्रीय प्रत्यक्ष प्रणालीमा सहमतीय भयो भने तत्कालै एनेकपा (माओवादी) भित्रको विभाजित पंक्ति आफ्नो पछाडि एकबद्ध हुनेछन्, अध्यक्ष दाहालको भोलिको प्रभावको आकलन गर्दै। उनलाई यो कुरा राम्ररी थाहा छ, यसै कारण प्रत्यक्ष प्रणालीमा तत्कालै सहमति जुटाउन हरतरिका अँगाल्दैछन्।
प्रत्यक्ष राष्ट्रपतीय प्रणाली अध्यक्ष दाहालको आफ्नो लागि प्रिय पद्धति हो। तर, उनलाई प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्री भए पनि केही फरक पर्दैन किनभने कुरो एउटै हो। उता एमाले तथा कांग्रेसका केही नेताले स्वयं आविष्कार गरेको चमत्कारी ‘बीचको बाटो’ भन्दै प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्रीको वकालत गर्दै छन्। अध्यक्ष दाहाल राष्ट्रपतीय रहेको आफू एउटा ध्रुवको र संसदीयमा अडेको कांग्रेस अर्को ध्रुवको भन्दै प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्रीयतर्फ आफू आकर्षित नभएको भान पारिरहेका छन्। यो मात्र भूमिगत रणनीति हो जसले प्रतिद्वन्द्वीलाई भुलभुलैयामा पारेर तथाकथित ‘मध्यम मार्ग’ प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्रीय पद्धतिमा सहमति जुटाउने परिस्थिति बनाउँछ। जब त्यो सहमति हुन्छ, सबै गाँठा, अवरोध खुल्नेछन्, प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुने आशमा।
निश्चय पनि अध्यक्ष दाहालले आफू प्रत्यक्ष राष्ट्रपति अथवा प्रधानमन्त्री बन्ने आकांक्षा राख्नु निजी अधिकारको कुरा हो। तर, सार्वजनिक राजनीतिक व्यक्तित्व भएका कारण उनको यस्तो योजना रहेछ भनेर कसैले विचार व्यक्त गर्छ भने उक्त व्यक्तिलाई ‘दुस्मन’ भनी प्रचारबाजी गर्ने एक राजनेता हुन चाहने व्यक्तिको लागि सुहाउँदो भएन।
बहुचर्चित तामिल भाषाको गीत ‘ह्वाई दिस कोलाबेरी डी’ को नेपाली उल्था गर्दा ‘किन यत्रो दुस्मनी जी?’ भन्ने अर्थ लाग्छ। आज सोध्नुपर्ने भएको छ, ‘ह्वाई दिस जनदुस्मनी जी!’ जबाफ, सायद, हाजिर छ!