काठमाण्डू, २६ वैशाख २०८१
चलनचल्तिमा रहेको नेपालको नक्सा अंकित एक सयको नोटको पुनः मुद्रण गर्दा संविधानमा समावेश नक्सा राख्ने निर्णय प्रति राष्ट्रपतिका सल्लाहकार चिरञ्जीवी नेपालले गरेको विरोधप्रति हामी निम्न हस्ताक्षरकर्ता खेद व्यक्त गर्दछौँ। मुलुकको हित र स्वाभिमान विरुद्ध र पदीय मर्यादा विपरीत राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय सञ्चार माध्यममा प्रतिक्रिया दिदै उनले यस्ता टिप्पणी गरेका छन्। जबकि संविधानको नक्सामा भएको संशोधनलाई लाञ्छित गर्ने र भूमिमाथि आफ्नो दावी नेपालले त्यागेको अर्थ लाग्नेगरी नोट छाप्ने कुरा भएको भए देशघाती हुन्थ्यो।
सल्लाहकार चिरञ्जीवी नेपालले ‘देश सञ्चार’ अनलाइन पोर्टलमा २३ वैशाख २०८१ मा भनेका छन: “सरकारको निर्णय अनुपयुक्त समयमा आएको छ । भारतसँग सीमा विवाद रहेकै अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताभन्दा बाहिर गएर नोटमा नक्सा छाप्नु अविवेकी निर्णय हो।” यसैगरि उनले २४ वैशाखमा बीबीसी नेपाली सेवासंग राष्ट्र बैंकलाई संशोधित संविधानको नक्सा राख्न दिने निर्णयलाई “लहड” को संज्ञा दिएका छन र सार्वभौमिकताबारे थप अपरिपक्व टिप्पणी गरेका छन् ।
सीमा नाघेका यस्ता सार्वजनिक अभिव्यक्तिले संवैधानिक राष्ट्र प्रमुखको पदको गरिमामा चोट पुर्याएको छ। राष्ट्रपति कार्यालय मौन रहेको अवस्थामा सरकारको निर्णयलाई “अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता विपरीत” र “अविवेकी” भन्ने सल्लाहकार चिरञ्जीवी नेपालका सार्वजनिक अभिव्यक्ति राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलकै तर्फबाट आएको भनी हामी बुझ्न बाध्य छौं।
राष्ट्रपति संस्थाको गरिमालाई कायम राख्न हामी अविलम्ब राष्ट्रपति कार्यालयबाट माग गर्दछौं, साथै, सल्लाहकार चिरञ्जीवी नेपाललाई तत्कालै पदबाट हटाउन माग गर्दछौं ।
१. नीलाम्बर आचार्य – पूर्व मन्त्री एवं भारतका लागि नेपाली राजदूत
२. सूर्यनाथ उपाध्याय – पूर्व प्रमुख आयुक्त, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग
३. सुशील प्याकुरेल – पूर्व आयुक्त, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग
४. कनकमणि दीक्षित – लेखक/पत्रकार
DOWNLOAD:नागरिक वक्तव्य_२६ वैशाख २०८१