सर्वोच्चको प्रश्न: विद्यालय कि बन्दीगृह?
हिमाल खबरपत्रिका (१० – १६ भाद्र , २०७५) बाट
धन्य ! सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले सामुदायिक विद्यालयको जग्गा वरिपरि लक्ष्मणरेखा कोरेर मास्न नपाइने नजिर स्थापना गरिदिएको छ ।
भरतपुर नगरपालिका–१० मा रहेको चितवन उच्च माविले आफ्नो स्वामित्वको जग्गा बिक्री र करार गर्दै आएको वर्षौं भएको थियो । यसमा परेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले ११ फागुन २०७३ मा फैसला गर्दै प्रभावकारी नजिर स्थापना गर्यो, जसले देशभरका सामुदायिक (सरकारी) विद्यालयको जग्गालाई व्यापारीकरणको भासबाट बचाएर आउँदा दिनमा विद्यार्थीका लागि सुरक्षित राख्नेछ ।
जग्गाको मूल्य निरन्तर चुलिंदै गएकोले देशभरि नै सार्वजनिक जमीन मासिने र हड्पिने क्रम जारी छ । सार्वजनिक जग्गा भनेको जनसाधारणको प्रयोगको लागि छुट्याइनुपर्ने हो ।
यस अर्थमा सरकारी जमीन पनि सार्वजनिक जग्गा हो र तोकिएको प्रयोजन बाहिर सरकारी निकायले लैजान मिल्दैन । आज सामुदायिक विद्यालयको जमीन माथि सबैको गिद्धे दृष्टि पर्दै गएको छ ।
कतिपय विद्यालयले जग्गा बिक्री समेत गरेका छन् भने धेरैजसो ३५–४५–५० वर्षको लिज भन्दै लामो समयका लागि स्वामित्व हस्तान्तरण गरेका छन् ।
विद्यालयको जग्गा यसरी करारमा दिने निर्णयमा सरकारी निकाय, विद्यालय व्यवस्थापन, सम्बन्धित अग्रजहरूको मिलेमतो हुने गरेको देखिन्छ । किन ?
मुख्य कारण आफ्नो जिम्मेवारीका बालबच्चाको पठनपाठनमा ध्यान नदिनु नै हो । यसमा अलिकति वर्ग–विश्लेषण गर्ने हो भने गरीबका छोराछोरीको अपहेलना पनि कारण हो ।
देशभर निजी विद्यालयको बिगबिगीमाझ अपवाद बाहेक आजकल विपन्नले मात्र आफ्ना सन्तान सामुदायिक विद्यालय पठाउँछन् । अतः सामुदायिक विद्यालयको जमीनलाई व्यापारी प्रयोजनमा लगाउनु भनेको गरीबको बच्चाको खेलमैदान खोस्नु हो ।
सामुदायिक विद्यालयको भन्दा बढी जमीन सरकारी निकायकै होला, तर यता विद्यालयको सञ्चालक समितिलाई मनाए पुग्ने हुनाले स्कूले भूमि बढी खतरामा छ ।
यस्तो परिपाटी रहेको वर्षौं भयो, तर सामुदायिक विद्यालयको सम्पत्तिको संरक्षक कतै देखिएनन् । यसैबीच सर्वोच्च अदालत संरक्षकत्व दिन अगाडि सरेको छ । सुखद !
सर्वोच्चका माननीय न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ तथा आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले चितवन उच्च मावि भरतपुर विरुद्धको मुद्दामा नजिर स्थापित गर्ने खालको आदेश दिएको छ ।
उक्त आदेशको पूर्ण पाठ समय लगाई आएको छ र संयुक्त इजलासले गरेको विश्लेषण र तर्कको आधारमा सर्वत्र सामुदायिक विद्यालयको जग्गा वरिपरि लक्ष्मणरेखा खिचिदिएको छ ।
अन्तिम फैसलाको निर्देशन र आशय छ, सामुदायिक विद्यालयको जग्गाको प्रयोग विद्यालयका स्वाभाविक कार्य विरुद्ध गएर गर्न पाइँदैन, भएका निर्णयहरू पुनरावलोकन गर्नुपर्छ, बन्दै गरेका त्यस्ता योजना खारेज हुनुपर्छ र भविष्यमा कुनै केन्द्र वा शक्तिकेन्द्रले त्यतातिर आँखा र हात नबढाऊन् ।
संयुक्त इजलासको अन्तिम आदेशका केही हरफ उल्लेख गर्दै न्यायाधीशद्वयको भावना उहाँहरूकै शब्दमा पेश गर्दछु:
- चितवन उच्च मावि सामुदायिक विद्यालय हो भन्नेमा विवाद छैन । चितवन जिल्लाकै सबैभन्दा पुरानो विद्यालयमध्येको एक र शुरुमा ९ बिगाहमा फैलिएको विद्यालय आज एक–डेढ बिगाहमा खुम्चिएको छ, यसको आफ्नै खेल मैदान छैन, यसमा उपयुक्त शैक्षिक वातावरण छैन, विद्यालय व्यवस्थापनमा कुशासनले घर जमाएको छ भन्ने जिकिर लिइनु आफैंमा सार्वजनिक चासो एवं सरोकारको विषय हो ।
- त्यति धेरै अचल सम्पत्ति भएको विद्यालयको उन्नति प्रगतिको कुरा कम तर जग्गा बेचेको, भाडामा लगाएको, खण्डीकरण गरेको र अझै पनि त्यही कार्य गर्न उद्यत रहेको दृष्टान्त प्रस्तुत र यस सँगैका रिट निवेदनहरूमा वर्णित छन् ।
- शिक्षा ऐन २०२८ को दफा १६ को उपदफा (१) मा सामुदायिक विद्यालयको हकभोगमा रहेको सम्पत्ति सार्वजनिक सम्पत्ति मानिनेछ भन्ने व्यवस्था छ । यही सार्वजनिक सम्पत्तिको सही र उचित व्यवस्थापन गर्ने नै सामुदायिक विद्यालयको चुरो कुरा हो । सार्वजनिकको अर्थ जसलाई जे मन लाग्यो सो गर्न पाइन्छ भन्ने कदापि होइन । जुन उद्देश्यको लागि सो सम्पत्ति अर्पण गरिएको हो, सो प्रयोजनमा यसको उपयोग गरिनुपर्छ ।
- सर्वपक्षीय प्रतिनिधित्व रहेको व्यवस्थापन समितिले विद्यालयको व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा कुनै गुरुयोजना बनाउँदैन, दीर्घकालीन सोच राखेर कुनै कार्य गर्दैन, केवल आफ्नो गठमेलका शिक्षक कर्मचारी भर्ना गर्ने र संस्थागत ‘व्यवस्थापन’ शब्दको उपहास गरेको मान्नुपर्ने हुन जान्छ । यद्यपि यहाँ प्रसंग चितवन उच्च माविको छ तर यो कुरा सर्वजनीन हुँदा सबै सामुदायिक विद्यालयको हकमा लागू हुन्छ ।
- शिक्षा नियमावलीको नियम १६० ले विद्यालयका नामको जग्गा बिक्री वा धितो राख्न प्रतिबन्ध लगाएको छ । तर विद्यालयको हित सम्वद्र्धन यसरी हुन्छ भन्ने कुरा स्पष्ट नगरी ५० वर्ष जग्गा भाडामा लिंदा जग्गा बेचे जस्तै हुन्छ भन्नेसम्म पनि विद्यालय व्यवस्थापन समिति वा सम्पत्ति संरक्षण समिति कसैले हेक्का राखेको देखिएन ।
- विद्यालयलाई चारैतिरबाट पर्खालले घेरा गरी विद्यालय वा बन्दीगृह के हो नछुट्टिने गरी केवल भाडा प्रयोजनको लागि संरचना बनाउने गरी करार गर्न मिल्छ भन्न मिल्ने नदेखिंदा विद्यालय सम्पत्ति संरक्षण समितिबाट दिइएको मिति २०६९/२/१४ को सहमति सम्पत्ति शिक्षा नियमावली, २०५९ को शब्द र मर्म अनुरुप देखिएन ।
- चितवन उच्च माविका गतिविधि हेर्दा जग्गा बिक्री गरी र भाडामा लगाई जग्गाको खण्डीकरण र विद्यालय हातालाई स्थायी रुपमा संकुचित बनाइएको पाइयो । यस दृष्टिबाट विद्यालय व्यवस्थापन समितिले ऐनको दफा १६ तथा नियमावलीको नियम १५८ (१) अन्तर्गतका दायित्व पूरा गरेको देखिएन । तसर्थ चितवन उच्च माविको कि.नं. १७२ को जग्गा भाडामा लगाउने विद्यालय व्यवस्थापन समितिको २०७०/३/९ को निर्णय र उक्त निर्णय बमोजिम २०७०/३/२५ मा प्रकाशित सूचना र त्यसपछि बोलपत्र खोल्ने भाडामा दिने आदि निर्णय र सो सन्दर्भमा गरिएका पत्राचारहरू समेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिदिएको छ ।
सामुदायिक विद्यालयको जग्गा सर्वत्र मासिएर लाखौं बालबालिकाको पठनपाठनमा चिन्तित सबैलाई सर्वोच्च अदालतको यस निर्णयले आश जगाएको छ । न्यायाधीशद्वयले आफ्नो निर्णय त सुनाए । यो निर्णय सर्वत्र अभिभावक, शिक्षाविद्, स्थानीय सरकारी पदाधिकारी, निर्वाचित प्रतिनिधिले मनन् गर्दै क्रियाशील बनाएमा नजिर स्थापित हुनेथियो ।