हेटौंडादेखि हेगसम्म
कान्तिपुर दैनिक (२९ माघ, २०६९) बाट
आफ्ना कार्यकर्तालाई दासत्वमै राख्नका लागि माओवादी नेतृत्वले दर्शन नभई डरको प्रयोग गर्छ । ठीक यसै गरे बाबुराम भट्टराईले हेटौंडामा, जब उनले भने, ‘हामी सरकारमा नभएको भए सिधै हेग लैजान्थे ।’
उक्त वाक्यलाई विभिन्न कोणबाट विश्लेषण गर्न सकिन्छ । एक त अन्तर्राष्ट्रिय मानवीयता कानुनको उल्लंघन गरेको छ माओवादीले भन्ने स्वीकारोक्ति थियो त्यो, पार्टी उपाध्यक्ष र ‘जनयुद्ध’का योजनाकार भट्टराईको । यसरी उनले आफ्नो दललाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अन्तर्गत कसुरदार रहेको संकेत दिन पुगे र भोलिका दिन यो वाक्यले पछ्याउनेछ, उनको दललाई ।
भट्टराईसँग उनका क्याडर रुष्ट हुनुपर्ने मुख्य कारण त रह्यो, झुटको खेती गर्दै निजी नेतागिरीको प्रतिरक्षा गर्ने कोसिस । ‘जनयुद्ध’ कालका ज्यादतीको लागि कुनै नेपाली पीडक नेदरल्यान्डको हेग सहरमा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (आईसीसी) को कठघरामा उभिनुपर्ने सम्भावना छैन । ‘रोम विधान’ भनिने अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिमा नेपालले सही गरेपश्चात् मात्र आईसीसीको क्षेत्राधिकार आकषिर्त हुन्छ, यो ‘भूत-प्रभावित’ भने हुँदैन ।
प्रम भट्टराईलाई यो सब थाहा छ । तीन वर्ष अगाडि नै आईसीसीका अध्यक्ष साङ ह्युन सङ नेपाल आएर उक्त अदालतले ‘जनयुद्ध’ कालका ज्यादती हेर्न मिल्दैन, नतर्से हुन्छ भनेर अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल लगायत माओवादी नेतालाई सम्झाएका थिए । तर पनि यो कुरा घरी-घरी उठाउनुको कारण एउटामात्र छ, माओवादी नेतागणले आफ्ना क्याडरलाई अन्तर्राष्ट्रिय कठघराको डर देखाई गोलबन्द गरी आफ्नो पकड यथावत् राख्ने चेष्टा ।
अर्को अन्याय पनि भएको छ, माओवादी क्याडरमाथि । विश्वसनीय सत्यनिरुपण आयोग बन्नुपर्छ भनेर गत आधा दशक अधिकारकर्मीहरूले घर-घर धाउँदा माओवादी नेतृत्वले फसाउन खोजेको भन्दै सराप्ने काममात्र गर्यो । अन्ततः पीडकहरूलाई आममाफी दिने र पीडितलाई रुवाउने खालको अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष पठाए, प्रम भट्टराईले । यस्तो अविश्वसनीय कदम चालेपछि मात्र पश्चिमा मुलुकहरूका अदालतमा ‘विश्वव्यापी क्षेत्राधिकार’ क्रियाशील हुनपुगेको हो, जो आईसीसीभन्दा नितान्त फरक प्रक्रिया हो ।
विश्वव्यापी क्षेत्राधिकार प्रयोगमा आएकै कारण कर्णेल कुमार लामा बेलायतमा गिरफ्तारीमा परे । यसै कारण अग्नि सापकोटालाई सम्बन्धित दूतावासबाट अष्ट्रेलिया नजान सुझाव दिइयो र प्रहरी प्रमुख कुवेर सिंह रानालाई बेलायत नजान । र यसैकारण माओवादीका शीर्षस्त कुन-कुन युरोपेली देश भ्रमणबाट वर्जित हुन पुग्छन्, हेर्दै जानुपर्ने हुन्छ ।
‘डलर खेती गरेको’ भन्दै अधिकारकर्मीलाई आफ्ना नेताले दोष दिइरहँदा क्याडरले यति प्रश्न गरुन् कि ती नेताको बचाउको लागि पूरै माओवादी पार्टीले किन आफ्नो भविष्य धरापमा पार्ने ? राज्य सुरक्षा संयन्त्र तथा माओवादीका एक-दुई दर्जन पीडकको बचाउका लागि सिंगो दललाई भासमा पार्ने यस्तो योजनाको अन्तरवस्तुबारे कहिलेसम्म बुझ पचाउने ?
वास्तवमा भट्टराईको प्रधानमन्त्रीकालमा आइसक्दा राजनीतिक र सामाजिक मान्यता सबै उलटपुलट भएको छ । उनले ‘राष्ट्रियता’भन्दा ‘समाजवाद’ ठूलो भन्दा आँखा झिम्क्याउनेसम्म माओवादी नेता निस्किएनन् । डेकेन्द्रराज थापाको मुद्दामा सरकार प्रमुख भएर भाँजो हाल्दा कुनै विरोधाभास देखेनन्, माओवादी मसिहा ठान्ने नागरिक अगुवाले । सुरक्षाफौजमा रहेका पीडकलाई छुटकारा दिन भट्टराई तल्लिन रहँदा सिंगो माओवादी पार्टी मौन रह्यो, भैरवनाथ गणका तत्कालीन कमाण्डेन्टको सन्दर्भ भनुँ वा दोरम्बाका हत्याराहरू ।
‘डलर खेती गर्ने’ अधिकारकर्मीहरू भन्छन्, कृष्णसेन ‘इच्छुक’का हत्याराको पहिचान र मुद्दा दायर गर, तर प्रम भट्टराईको ‘प्राएरिटी’मा यो पर्दैन । माओवादी नेतृत्वको अभीष्ट पूरा भइसक्यो- क्याडरको काँध चढेर सत्ता हासिल गर्नु, त्यो सफलता मिलेपछि त अब सेनासँग कुममा कुम मिलाएर जानु नै उचित । यसैकारण हुनुपर्छ, भट्टराईले प्रधानसेनापतिसँग प्रगाढ सम्बन्ध बसालेको र यसरी चलेको छ, माओवादी नेतृत्वको दक्षिणपन्थी यात्रा ।
प्रधानन्यायाधीशका कुरा
१८ जेठ २०६९ मा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश श्रीमान रणबहादुर बमको निर्मम हत्या कसले गरेको थियो यसै भन्न सकिँंदैन । तर अनुमान लगाउन सकिन्छ कि त्यो न्यायालयलाई कमजोर बनाउन तथा न्यायमूर्तिमाझ त्रास फैलाउन रचिएको काण्ड थियो । तर आयातीत वा घरपालुवा जोसुकै योजनाकारको त्यो लक्ष्य पूरा भएन र उच्च न्यायालयले प्रतिकूल अवस्थामा पनि कानुनीराजको रक्षकको काम गर्दै गर्यो । जसको पछिल्लो प्रमाण रह्यो, डेकेन्द्रराज थापा हत्या अनुसन्धानमा भट्टराईका क्रियाकलापको खिलाफ सर्वोच्चको २ माघको आदेश ।
सर्वोच्च अदालत आज नेपाली लोकतान्त्रिक संरचनाको एक्लो खम्बा हुनपुगेको छ । अख्तियार र निर्वाचन आयोग दुवै नेतृत्वविहीन बनाइएका छन्, कर्मचारीतन्त्रले अनेक दबाब झेलिरहेछ, प्रम भट्टराईको जालोमा सेना अल्भिmंँदै गएको देखिन्छ । यस्तो विषम परिस्थितिमा १४ स्थायी र बढीमा १० अस्थायी न्यायाधीशबाट ६ जना न्यायाधीशमा खुम्चिइसक्दा पनि सर्वोच्चले लोकतान्त्रिक पहरेदारको भूमिका खेलेको छ । अवस्था नाजुक छ, तर पछिल्लो समयमा प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी भने स्वयम् सर्वोच्च अदालतलाई राजनीतीकरण गर्दै कमजोर बनाउनमा संलग्न भएको संकेत मिलेको छ ।
प्रमुख न्यायालय एउटै संस्था रहन पुग्यो, जसले सरकारको विभिन्न क्रियाकलापमा निगरानी राख्दै आएको छ, भ्रष्टाचारको मुद्दादेखि द्वन्द्वकालका ज्यादतीसम्म । नेपाल कमजोर बनाउन चाहने शक्तिसामु प्रधानन्यायाधीशले देखाएको क्रियाशीलता र निष्त्रिmयता दुवैले असहजता खडा गरेको छ । अनेकन सरकारी अराजकतामाथि निगरानीको संवेदनशीलताका बाबजुद प्रधानन्यायाधीशको घरी-घरी भएको भनिएको प्रधानमन्त्रीसँगको भेट स्वयम्ले गम्भीर प्रश्न ठड्याएको छ । न्यायपरिषदलाई क्रियाशील बनाएर सर्वोच्चको पदपूर्ति गर्न नखोज्नु र अन्ततोगत्वा आजको संकटको अवस्थामा न्यायव्यवस्थालाई पुर्याउनुमा प्रधानन्यायाधीशको प्रमुख जिम्मेवारी देखिन्छ ।
यस्तो पृष्ठभूमिमाझ हेटौंडा महाधिवेशनमा अध्यक्ष दाहालले खिलराज रेग्मीलाई चुनावी सरकारको प्रमुख बनाउने ‘तुरुप’ फाले । यसलाई प्रधानन्यायाधीशले तुरुन्त अस्वीकार गर्नुपर्ने थियो, तर गरेनन् । लोकतन्त्रको मूल मर्ममध्ये शक्ति पृथकीकरण पर्छ भने एउटै व्यक्तिलाई कार्यकारी र न्यायिक अभिभारा दिने दाहालको प्रस्ताव हास्यास्पद छ । नेपालको अग्रगामी लोकतान्त्रिक अभ्यासको खिलाफमा छ, यो प्रस्ताव । नेपाल न भुटान हो, न बंगलादेश र कानुनीराज तथा जवाफदेही समाजको मान्यताको रखवार न्यायालयले गरिरहेको सन्दर्भमा बहालवाला प्रधानन्यायाधीशलाई राजीनामा नगरी ‘डेप्युटेसन’मा सरकार प्रमुख बनाउने योजना तत्कालै ‘रिजेक्ट’ हुनुपथ्र्यो ।
सीमा विवादलाई जनमत संग्रहद्वारा टुंगो लगाउने जस्तो विचारशून्य प्रस्ताव गर्ने अध्यक्ष दाहालद्वारा कति कारण यो नयाँ विकल्प अघि सारेका हुन् भन्न गाह्रो छ । यो नौटङ्कीको एउटै प्रयोगचाहिं राम्रो हुनपुग्यो- सिंगो हेटौंडा महाधिवेशनको संकेत कि भट्टराई गठबन्धनको बहिर्गमन पार्टीको नीति हो । तर प्रधानन्यायाधीश भने सर्वोच्चको आफ्नै कुर्सीमा बसेको राम्रो ।
भाग्यवाद
आजै पनि अग्रगमन भनेको प्रम भट्टराईको तत्कालीन बहिर्गमन तथा सहमतीय चुनावी सरकारको गठन हो । स्वतन्त्र व्यक्तिको खोजी उपयुक्त होइन, किनकि साम, दाम, दण्ड, भेद, सुराकी, आफन्त, गुप्त सूचना तथा अतिरञ्जनाको प्रयोगद्वारा धाँधलीयुक्त र गैर-निष्पक्षीय चुनाव गर्न/गराउन शक्तिहरू तयार छन् । यस्तो अवस्थाको मुकाविला र सामनामात्र राजनीतिक दलको सरकारले गर्न सक्छ र यसैकारण पनि नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सबै प्रमुख दल सहभागी हुने चुनावी सरकारको कुरा अगाडि आएको हो ।
कांग्रेस पार्टी नेतृत्वको कमजोरी जगजाहेर हुँदा पनि यति भन्न सकिन्छ कि उसको नेतृत्वको सर्वदलीय सरकारले देशी-विदेशी चलखेलबाट निर्वाचनलाई जोगाउने क्षमता राख्नेछ ।
सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो, राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव सामुको भेटमा कांग्रेस नेतृत्वको चुनावी सरकारमा सबै सहमत थिए, अध्यक्ष दाहालसमेत । एक्कासी १५ पुसमा प्रम भट्टराईले उक्त प्रस्ताव अस्वीकार गरिदिए र मधेसवादी शक्तिले उनको काँध थापिदिए ।
२१ माघ हेटौंडा महाधिवेशनमा पुष्पकमल दाहालको सबैभन्दा उदेकलाग्दो भनाइ थियो, ‘बाह्य शक्ति’ले नमान्दा सुशील कोइरालाको नाम ओझेलमा परेको हो । यस्तो लाचारी रहन गयो राजनीतिक वृत्तमा कि उक्त स्वीकारोक्तिपश्चात् पनि फेरि कुनाकन्दरामा चुनावी सरकारको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिको खोजी हुनथाल्यो ।
यदि छिमेकले कांग्रेस नेतृत्व चाहेको होइन भने त्यसबारे नेपाली जनता र राजनीतिक वृत्तको के सरोकार ? त्यस्तो सूचना आउँदैमा राजनीतिज्ञ र नागरिक अगुवाहरूले नयाँ खोजी जारी गर्ने ? यस्तो भाग्यवादबाट समाजलाई बचाउन जरुरी छ ।
अध्यक्ष दाहालको सिर्जनशील दिमागको उदाहरण पनि हुनसक्छ, उनको पछिल्लो खुलासा । जे भएको भए पनि नभएको भए पनि सुशील कोइरालाको उम्मेदवारी त्याग्नु हुँदैन । राजनीतिक तरंग लेराउने खालका खेलाडी पटक्कै होइनन्, उनी । तर हामीलाई चटके चुनावी प्रधानमन्त्री चाहिएको हो या निष्पक्ष र धाँधलीरहित चुनाव गराउने नियत राख्ने व्यक्ति ?