Skip to content

Kanak Mani Dixit

  • Home
  • About
  • हिमाल खबरपत्रिका
    • उकालो लाग्दा
  • Nepali Times
    • On the way up
  • Himal Southasian
    • HIMAL
  • Others
    • Articles about Kanak Mani Dixit
    • नागरिक
    • Scroll.in
    • The Kathmandu Post
    • The Rising Nepal
    • Podcasts
  • Books
    • Adventures of a Nepali Frog
  • Petitions
  • Videos
    • Saglo Samaj

हेटौंडादेखि हेगसम्म

February 11, 2013 by admin

कान्तिपुर दैनिक (२९ माघ, २०६९) बाट

आफ्ना कार्यकर्तालाई दासत्वमै राख्नका लागि माओवादी नेतृत्वले दर्शन नभई डरको प्रयोग गर्छ । ठीक यसै गरे बाबुराम भट्टराईले हेटौंडामा, जब उनले भने, ‘हामी सरकारमा नभएको भए सिधै हेग लैजान्थे ।’

उक्त वाक्यलाई विभिन्न कोणबाट विश्लेषण गर्न सकिन्छ । एक त अन्तर्राष्ट्रिय मानवीयता कानुनको उल्लंघन गरेको छ माओवादीले भन्ने स्वीकारोक्ति थियो त्यो, पार्टी उपाध्यक्ष र ‘जनयुद्ध’का योजनाकार भट्टराईको । यसरी उनले आफ्नो दललाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अन्तर्गत कसुरदार रहेको संकेत दिन पुगे र भोलिका दिन यो वाक्यले पछ्याउनेछ, उनको दललाई ।

भट्टराईसँग उनका क्याडर रुष्ट हुनुपर्ने मुख्य कारण त रह्यो, झुटको खेती गर्दै निजी नेतागिरीको प्रतिरक्षा गर्ने कोसिस । ‘जनयुद्ध’ कालका ज्यादतीको लागि कुनै नेपाली पीडक नेदरल्यान्डको हेग सहरमा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (आईसीसी) को कठघरामा उभिनुपर्ने सम्भावना छैन । ‘रोम विधान’ भनिने अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिमा नेपालले सही गरेपश्चात् मात्र आईसीसीको क्षेत्राधिकार आकषिर्त हुन्छ, यो ‘भूत-प्रभावित’ भने हुँदैन ।

प्रम भट्टराईलाई यो सब थाहा छ । तीन वर्ष अगाडि नै आईसीसीका अध्यक्ष साङ ह्युन सङ नेपाल आएर उक्त अदालतले ‘जनयुद्ध’ कालका ज्यादती हेर्न मिल्दैन, नतर्से हुन्छ भनेर अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल लगायत माओवादी नेतालाई सम्झाएका थिए । तर पनि यो कुरा घरी-घरी उठाउनुको कारण एउटामात्र छ, माओवादी नेतागणले आफ्ना क्याडरलाई अन्तर्राष्ट्रिय कठघराको डर देखाई गोलबन्द गरी आफ्नो पकड यथावत् राख्ने चेष्टा ।

अर्को अन्याय पनि भएको छ, माओवादी क्याडरमाथि । विश्वसनीय सत्यनिरुपण आयोग बन्नुपर्छ भनेर गत आधा दशक अधिकारकर्मीहरूले घर-घर धाउँदा माओवादी नेतृत्वले फसाउन खोजेको भन्दै सराप्ने काममात्र गर्‍यो । अन्ततः पीडकहरूलाई आममाफी दिने र पीडितलाई रुवाउने खालको अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष पठाए, प्रम भट्टराईले । यस्तो अविश्वसनीय कदम चालेपछि मात्र पश्चिमा मुलुकहरूका अदालतमा ‘विश्वव्यापी क्षेत्राधिकार’ क्रियाशील हुनपुगेको हो, जो आईसीसीभन्दा नितान्त फरक प्रक्रिया हो ।

विश्वव्यापी क्षेत्राधिकार प्रयोगमा आएकै कारण कर्णेल कुमार लामा बेलायतमा गिरफ्तारीमा परे । यसै कारण अग्नि सापकोटालाई सम्बन्धित दूतावासबाट अष्ट्रेलिया नजान सुझाव दिइयो र प्रहरी प्रमुख कुवेर सिंह रानालाई बेलायत नजान । र यसैकारण माओवादीका शीर्षस्त कुन-कुन युरोपेली देश भ्रमणबाट वर्जित हुन पुग्छन्, हेर्दै जानुपर्ने हुन्छ ।

‘डलर खेती गरेको’ भन्दै अधिकारकर्मीलाई आफ्ना नेताले दोष दिइरहँदा क्याडरले यति प्रश्न गरुन् कि ती नेताको बचाउको लागि पूरै माओवादी पार्टीले किन आफ्नो भविष्य धरापमा पार्ने ? राज्य सुरक्षा संयन्त्र तथा माओवादीका एक-दुई दर्जन पीडकको बचाउका लागि सिंगो दललाई भासमा पार्ने यस्तो योजनाको अन्तरवस्तुबारे कहिलेसम्म बुझ पचाउने ?

वास्तवमा भट्टराईको प्रधानमन्त्रीकालमा आइसक्दा राजनीतिक र सामाजिक मान्यता सबै उलटपुलट भएको छ । उनले ‘राष्ट्रियता’भन्दा ‘समाजवाद’ ठूलो भन्दा आँखा झिम्क्याउनेसम्म माओवादी नेता निस्किएनन् । डेकेन्द्रराज थापाको मुद्दामा सरकार प्रमुख भएर भाँजो हाल्दा कुनै विरोधाभास देखेनन्, माओवादी मसिहा ठान्ने नागरिक अगुवाले । सुरक्षाफौजमा रहेका पीडकलाई छुटकारा दिन भट्टराई तल्लिन रहँदा सिंगो माओवादी पार्टी मौन रह्यो, भैरवनाथ गणका तत्कालीन कमाण्डेन्टको सन्दर्भ भनुँ वा दोरम्बाका हत्याराहरू ।

‘डलर खेती गर्ने’ अधिकारकर्मीहरू भन्छन्, कृष्णसेन ‘इच्छुक’का हत्याराको पहिचान र मुद्दा दायर गर, तर प्रम भट्टराईको ‘प्राएरिटी’मा यो पर्दैन । माओवादी नेतृत्वको अभीष्ट पूरा भइसक्यो- क्याडरको काँध चढेर सत्ता हासिल गर्नु, त्यो सफलता मिलेपछि त अब सेनासँग कुममा कुम मिलाएर जानु नै उचित । यसैकारण हुनुपर्छ, भट्टराईले प्रधानसेनापतिसँग प्रगाढ सम्बन्ध बसालेको र यसरी चलेको छ, माओवादी नेतृत्वको दक्षिणपन्थी यात्रा ।

प्रधानन्यायाधीशका कुरा

१८ जेठ २०६९ मा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश श्रीमान रणबहादुर बमको निर्मम हत्या कसले गरेको थियो यसै भन्न सकिँंदैन । तर अनुमान लगाउन सकिन्छ कि त्यो न्यायालयलाई कमजोर बनाउन तथा न्यायमूर्तिमाझ त्रास फैलाउन रचिएको काण्ड थियो । तर आयातीत वा घरपालुवा जोसुकै योजनाकारको त्यो लक्ष्य पूरा भएन र उच्च न्यायालयले प्रतिकूल अवस्थामा पनि कानुनीराजको रक्षकको काम गर्दै गर्‍यो । जसको पछिल्लो प्रमाण रह्यो, डेकेन्द्रराज थापा हत्या अनुसन्धानमा भट्टराईका क्रियाकलापको खिलाफ सर्वोच्चको २ माघको आदेश ।

सर्वोच्च अदालत आज नेपाली लोकतान्त्रिक संरचनाको एक्लो खम्बा हुनपुगेको छ । अख्तियार र निर्वाचन आयोग दुवै नेतृत्वविहीन बनाइएका छन्, कर्मचारीतन्त्रले अनेक दबाब झेलिरहेछ, प्रम भट्टराईको जालोमा सेना अल्भिmंँदै गएको देखिन्छ । यस्तो विषम परिस्थितिमा १४ स्थायी र बढीमा १० अस्थायी न्यायाधीशबाट ६ जना न्यायाधीशमा खुम्चिइसक्दा पनि सर्वोच्चले लोकतान्त्रिक पहरेदारको भूमिका खेलेको छ । अवस्था नाजुक छ, तर पछिल्लो समयमा प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी भने स्वयम् सर्वोच्च अदालतलाई राजनीतीकरण गर्दै कमजोर बनाउनमा संलग्न भएको संकेत मिलेको छ ।

प्रमुख न्यायालय एउटै संस्था रहन पुग्यो, जसले सरकारको विभिन्न क्रियाकलापमा निगरानी राख्दै आएको छ, भ्रष्टाचारको मुद्दादेखि द्वन्द्वकालका ज्यादतीसम्म । नेपाल कमजोर बनाउन चाहने शक्तिसामु प्रधानन्यायाधीशले देखाएको क्रियाशीलता र निष्त्रिmयता दुवैले असहजता खडा गरेको छ । अनेकन सरकारी अराजकतामाथि निगरानीको संवेदनशीलताका बाबजुद प्रधानन्यायाधीशको घरी-घरी भएको भनिएको प्रधानमन्त्रीसँगको भेट स्वयम्ले गम्भीर प्रश्न ठड्याएको छ । न्यायपरिषदलाई क्रियाशील बनाएर सर्वोच्चको पदपूर्ति गर्न नखोज्नु र अन्ततोगत्वा आजको संकटको अवस्थामा न्यायव्यवस्थालाई पुर्‍याउनुमा प्रधानन्यायाधीशको प्रमुख जिम्मेवारी देखिन्छ ।

यस्तो पृष्ठभूमिमाझ हेटौंडा महाधिवेशनमा अध्यक्ष दाहालले खिलराज रेग्मीलाई चुनावी सरकारको प्रमुख बनाउने ‘तुरुप’ फाले । यसलाई प्रधानन्यायाधीशले तुरुन्त अस्वीकार गर्नुपर्ने थियो, तर गरेनन् । लोकतन्त्रको मूल मर्ममध्ये शक्ति पृथकीकरण पर्छ भने एउटै व्यक्तिलाई कार्यकारी र न्यायिक अभिभारा दिने दाहालको प्रस्ताव हास्यास्पद छ । नेपालको अग्रगामी लोकतान्त्रिक अभ्यासको खिलाफमा छ, यो प्रस्ताव । नेपाल न भुटान हो, न बंगलादेश र कानुनीराज तथा जवाफदेही समाजको मान्यताको रखवार न्यायालयले गरिरहेको सन्दर्भमा बहालवाला प्रधानन्यायाधीशलाई राजीनामा नगरी ‘डेप्युटेसन’मा सरकार प्रमुख बनाउने योजना तत्कालै ‘रिजेक्ट’ हुनुपथ्र्यो ।

सीमा विवादलाई जनमत संग्रहद्वारा टुंगो लगाउने जस्तो विचारशून्य प्रस्ताव गर्ने अध्यक्ष दाहालद्वारा कति कारण यो नयाँ विकल्प अघि सारेका हुन् भन्न गाह्रो छ । यो नौटङ्कीको एउटै प्रयोगचाहिं राम्रो हुनपुग्यो- सिंगो हेटौंडा महाधिवेशनको संकेत कि भट्टराई गठबन्धनको बहिर्गमन पार्टीको नीति हो । तर प्रधानन्यायाधीश भने सर्वोच्चको आफ्नै कुर्सीमा बसेको राम्रो ।

भाग्यवाद

आजै पनि अग्रगमन भनेको प्रम भट्टराईको तत्कालीन बहिर्गमन तथा सहमतीय चुनावी सरकारको गठन हो । स्वतन्त्र व्यक्तिको खोजी उपयुक्त होइन, किनकि साम, दाम, दण्ड, भेद, सुराकी, आफन्त, गुप्त सूचना तथा अतिरञ्जनाको प्रयोगद्वारा धाँधलीयुक्त र गैर-निष्पक्षीय चुनाव गर्न/गराउन शक्तिहरू तयार छन् । यस्तो अवस्थाको मुकाविला र सामनामात्र राजनीतिक दलको सरकारले गर्न सक्छ र यसैकारण पनि नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सबै प्रमुख दल सहभागी हुने चुनावी सरकारको कुरा अगाडि आएको हो ।

कांग्रेस पार्टी नेतृत्वको कमजोरी जगजाहेर हुँदा पनि यति भन्न सकिन्छ कि उसको नेतृत्वको सर्वदलीय सरकारले देशी-विदेशी चलखेलबाट निर्वाचनलाई जोगाउने क्षमता राख्नेछ ।

सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो, राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव सामुको भेटमा कांग्रेस नेतृत्वको चुनावी सरकारमा सबै सहमत थिए, अध्यक्ष दाहालसमेत । एक्कासी १५ पुसमा प्रम भट्टराईले उक्त प्रस्ताव अस्वीकार गरिदिए र मधेसवादी शक्तिले उनको काँध थापिदिए ।

२१ माघ हेटौंडा महाधिवेशनमा पुष्पकमल दाहालको सबैभन्दा उदेकलाग्दो भनाइ थियो, ‘बाह्य शक्ति’ले नमान्दा सुशील कोइरालाको नाम ओझेलमा परेको हो । यस्तो लाचारी रहन गयो राजनीतिक वृत्तमा कि उक्त स्वीकारोक्तिपश्चात् पनि फेरि कुनाकन्दरामा चुनावी सरकारको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिको खोजी हुनथाल्यो ।

यदि छिमेकले कांग्रेस नेतृत्व चाहेको होइन भने त्यसबारे नेपाली जनता र राजनीतिक वृत्तको के सरोकार ? त्यस्तो सूचना आउँदैमा राजनीतिज्ञ र नागरिक अगुवाहरूले नयाँ खोजी जारी गर्ने ? यस्तो भाग्यवादबाट समाजलाई बचाउन जरुरी छ ।

अध्यक्ष दाहालको सिर्जनशील दिमागको उदाहरण पनि हुनसक्छ, उनको पछिल्लो खुलासा । जे भएको भए पनि नभएको भए पनि सुशील कोइरालाको उम्मेदवारी त्याग्नु हुँदैन । राजनीतिक तरंग लेराउने खालका खेलाडी पटक्कै होइनन्, उनी । तर हामीलाई चटके चुनावी प्रधानमन्त्री चाहिएको हो या निष्पक्ष र धाँधलीरहित चुनाव गराउने नियत राख्ने व्यक्ति ?

 

Post navigation

Previous Post:

दण्डहीनता, स्मरण र लोकतन्त्र

Next Post:

Court & the virus

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Enter the keyword

About


Kanak Mani Dixit, 67, is a writer and journalist as well as a civil rights and democracy activist. He is a campaigner for open urban spaces, and is also active in the conservation of built heritage.

Tweets by KanakManiDixit

Books by Kanak Mani Dixit

Peace Politics of Nepal
Dekheko Muluk
Dekheko Muluk

Books by Kanak Mani Dixit

Peace Politics of Nepal
Dekheko Muluk

Blogroll

  • Himal Southasian
  • Madan Puraskar Pustakalaya
  • Spinal Injury Rehabilitation Center
  • हिमाल खबरपत्रिका

Categories

Recent Tweets

Tweets by KanakManiDixit

© 2023 Kanak Mani Dixit | Built using WordPress and SuperbThemes