हिमाल खबरपत्रिका (१–१५ भदौ २०६३) बाट
माओवादीले बन्दुक बिसाइनसकेको स्थितिमा नेपाल सेनाको नेतृत्वपङ्क्तिमाथि हस्तक्षेप गर्दा सिपाहीहरूको मनोबल खतरनाक हिसाबले ह्रास हुने डरले गिरिजाप्रसाद कोइरालाले प्यारजङ्गलगायत अन्य वरिष्ठ जर्साबहरूलाई निलम्बन/कार्वाही नगरेको बुझ्न्छि । यसै क्रममा रुक्माङ्गत कटुवाललाई निमित्त प्रधानसेनापति बनाएर सर्वोच्च पद एक महिनाभित्र दिने तयारी हुँदै गरेको देखिन्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघमा कार्यरत बालानन्द शर्माले बोलावट हुँदा लामो इमेलमार्फत् आफू नआउने सूचना दिँदा कटुवाल भन्दा अर्को विकल्प नरहेको पनि बताइँदैछ ।
शर्मा जर्साबको देश तथा आफ्नो सेनातर्फको ‘कमिटमेन्ट’ अर्कै चर्चाको विषय हुनसक्छ, तर रुक्माङ्गत कटुवाल नेपाल सेनाको ‘चिफ साब’ बन्नु एउटा क्रूर विडम्बनाको विषय हुन पुगेको छ । किनकि कटुवाल जर्साब आफ्नो व्यावसायिक सैनिक नियम र मर्यादाभन्दा अगाडि सरेर ज्ञानेन्द्र राजाको निरङ्कुश कदमको स्वागत गर्दै बोल्ने र लेख्ने व्यक्ति हुन् । उनको वैचारिक झ्ुकाव र गैरव्यावसायिकताको प्रमाण काठमाडौँका अङ्ग्रेजी दैनिक र साप्ताहिकमा ‘अजय पी. नाथ’ नाम अन्तर्गत प्रस्तुत लेख नै प्रमाण हुन्, जसको बारे एकवर्षअघि यो पंक्तिकारले पनि ‘खुलासा’ गरेको थियो । नमूनाका लागि हेर्नुस्, कस्तो खालको अभिव्यक्ति अजय पी. नाथले माघ १९ लगत्तै स्पट्लाइट साप्ताहिकमा पेश गरेका छन्, ‘पिपुल एण्ड द किङ’ शीर्षकको लेखमार्फत्ः
“शाहवंशको गौरवमय परम्परा अन्तर्गत राजा ज्ञानेन्द्र आफ्ना जनता र मुलुकलाई भीरबाट बचाउन अग्रसर भए । धैर्य र सिद्धान्तको आड लिने राजाले राजनीतिक दलका नेताले शान्ति स्थापना र संसदीय प्रणालीको बचाउ गर्लान् कि भनेर अति धेरै समय कुरेका हुन् । राजा ज्ञानेन्द्र समर्पित प्रजातन्त्रवादी हुन्, प्रतिस्पर्धात्मक राजनीति र खुला बजार व्यवस्थाका हिमायती, मानवअधिकारका समर्थक र संयमित प्रेस स्वतन्त्रता र पारदर्शिताका पक्षपाती ।” यस्ता सद्गुण सम्पन्न राजाले आखिर नीच र भ्रष्टाचारी राजनेताहरूको अकर्मण्यता र गैरजिम्मेवारीपन सहन नसकी १९ माघ रच्नु परेको अजय पी. नाथको निष्कर्ष थियो । आज कटुवाल जर्साबले आफू अजय पी. नाथ नभएको कुरा सार्वजनिक गर्नु शायद जरुरी भएको छ । व्यावसायिक सिपाहीले अन्तर्राष्ट्रिय मानवीयताका मान्यता र राष्ट्रिय कानूनको खिलाफमा कार्य नगरेसम्म आदेश मानेकोमा केही कसुर नहोला । तर छद्म नाममा सिपाहीको मर्यादा र व्यावसायिक धर्म विपरीत ठाडो पूर्वाग्रही र बहुलवादको आधारभूत सिद्धान्त विपरीत राजनीतिक अभिव्यक्ति पेश गर्ने अफिसर लोकतान्त्रिक नेपालको प्रधानसेनापति बन्नु चाहिँ बिडम्बना नै हुनेछ ।
गिरिजाप्रसाद कोइरालाको यो प्रधानमन्त्रीकाल नेपाल सेनालाई वास्तविक ‘प्रोफेशनल आर्मी’ बनाउने एउटा राम्रो अवसर बन्न सक्थ्यो जुन, अब गुम्न सक्ने देखिँदैछ । यस्तो सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा मान्य विकल्पहरूको खोजी गर्न सकिन्थ्यो, जुन गरिएन । भैरवनाथ गणको ‘बेपत्ता’ पारिएको किस्साका साथसाथै ज्ञानेन्द्र राजाको ‘कु देता’मा साथ दिएका वरिष्ठ अफिसरलाई सजाय नदिँदा जनताले आफ्नो अपहेलना भएको ठान्नु अतिशयोक्ति हुँदैन । साथै, प्यारजङ्ग तथा ‘अजय पी. नाथ’ जस्ता अफिसरलाई कार्वाही गर्दा सेनाको मनोबल गिर्छ भन्ने ठान्नु यथार्थमा नेपाल सेनाका सिपाही र अफिसरकै अपहेलना पनि हुनसक्छ । बरु माथिल्लो पंक्तिका ४–५ या ८–१० रथी महारथीहरूलाई अवकाश दिँदा आत्मबल बढ्ने सम्भावना नै बढी होला, किनकि नेपाल सेनामा अधिकांश अफिसरहरू त २०४६ पछि छिरेका जनताका छोराहरू छन् ।
‘अजय पी. नाथ’ त एक साङ्केतिक चिह्नको रूपमा लिन मिल्छ, जसको पद बहालीले वास्तविक प्रत्यागमनको आभास दिनेछ । प्रतिनिधिसभामा सांसदहरूले सिद्धान्तको आधारमा सेनाको ‘लोकतन्त्रीकरण’ विपरीत यो कोइराला सरकारको सम्भाव्य निर्णयबारे विवाद उठाउन सक्नुपर्ने हो । माननीय सांसदहरूसामु ढिलै भए पनि सरकारद्वारा एउटा सैनिक कानूनको मस्यौदा पेश गरेको छ, जसको प्रति सबै सांसदको खोपामा छिरिसकेको छ । नेपाल सेनाको वास्तविक व्यावसायीकरणको जिम्मा अब सांसदज्यूहरूको हातमा छ र यहाँहरूले त्यो मस्यौदालाई नियाल्नु हुने नै छ । यति मात्र मनमा राखिदिनुस् किः
• सबै ‘कोर्ट मार्शल’ प्रेस र पब्लिकलाई खुला हुनुपर्दछ र यसमा कुनै अपवाद या छूट दिइनुहुन्न । न्याय गरेर मात्र हुन्न, गरेको देखिनु पनि पर्दछ ।
• २०४७ सालको संविधानमा उल्लिखित भए झ्ैँ सैनिक अदालतका कार्वाहीमा सर्वोच्च अदालतको केही रोल हुने छैन भन्ने प्रावधान नयाँ सैनिक ऐनमा हुनुहुँदैन । ‘कोर्ट मार्शल’ भनेको सेनाको आन्तरिक अनुशासनको खिलाफमा भएका अभियोगहरूमा मात्र लागू हुनुपर्दछ । नागरिक कानूनको खिलाफमा भएका अभियोगलाई नागरिक अदालतमा मुद्दा दायर हुनुपर्दछ ।
• नेपाल सेनाको सम्पूर्ण आयव्यय र खर्चको पूर्णतया महालेखा परीक्षकमार्फत् लेखा परीक्षण गरिनुपर्दछ, र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सेनाभित्र पनि पूर्ण अनुसन्धान गर्ने अधिकार दिइनुपर्दछ ।
• सैनिक कल्याणकारी कोषको पनि पारदर्शी सञ्चालन हुनुपर्दछ । यो कोषको पनि महालेखाद्वारा लेखा परीक्षण हुने प्रावधान हुनुपर्दछ तथा कोषबाट मूल रूपमा लाभान्वित हुने भनेको यसलाई पृष्ठपोषण गर्ने सिपाही जमात नै हुनुपर्दछ ।
अजय पी. नाथको प्रसङ्ग तथा सैनिक ऐनको विषयमा सेनाको भविष्य मात्र होइन सिङ्गो मुलुकको भविष्य पनि गाँसिएको छ, कोइराला सरकार र सार्वभौम संसदले गर्ने सेनाको ‘लोकतन्त्रीकरण’ मा । लडाइँको मैदानमा उल्लेख्य सफलता हात पार्न नसकेको तर शाही ‘कु’ लाई साथ दिएका कारण हालैको जनआन्दोलनको रापसामु सेना लाचार हुन बाध्य भयो । तर यसको सहज व्यवस्थापन गरिएन भने भोलि फेरि गैरजिम्मेवार ‘टप् ब्रास’ को इशारामा शान्ति र लोकतन्त्रको खिलाफमा यसको उपयोग नहोला भन्न सकिँदैन । तर नेपाल सेनालाई सदैव लाचार राख्ने कुरा हुनै सक्दैन, उसलाई नेपाल राष्ट्रको गौरवमय प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने स्वाभिमानी ‘फोर्स’ मा परिणत गर्नुपर्ने जिम्मा आज देश हाँक्नेहरूको हो । यसको लागि अजय पी. नाथको प्रधानसेनापतित्व पक्कै पनि नैतिकता र व्यावहारिकताको विपरीत ठहरिनेछ ।
सेनालाई माओवादीको डरले नछुनु बरु घातक हुनसक्दछ मुलुकका लागि, किनकि यसले सिपाहीको मस्तिष्कमा दरबारिया ‘चेन अफ् कमाण्ड’ कायम राख्नेछ । यहाँ सुझव गरेजस्तो कदम चाले चाहिँ बरु ध्वस्त नै हुनलागेको कोइराला सरकारको विश्वसनीयता केही हदसम्म पुनःस्थापित हुन्छ । अन्त्यमा, संसदमा पुगेको सैनिक कानूनको मस्यौदामा सांसदहरूले गम्भीर छलफल गर्नुपर्दछ, र सल्लाह सुझवसहित निर्णय लिन अग्रसर हुनुपर्दछ । नेपाल सेनालाई व्यावसायिक बनाउँदा एक एक सिपाही र अफिसरको भविष्य त उज्यालो हुन्छ नै, यसले मुलुकको भविष्यप्रति विश्वस्त हुने पनि अनेक सङ्केत दिनेछ । भविष्य नै अँध्यारो बनाउने सैनिकीकरणको क्रमलाई जनआन्दोलनद्वारा नेपाली नागरिकले लगाएको गुन यति छिटो नबिर्सौँ ।