सेतोपाटीः नेपालको डिजिटल पत्रिका (६ साउन, २०७१) बाट
सामाजिक निरंकुशताको भुमरीमा नन्दप्रसाद–गंगामाया
आज नन्दप्रसाद र गंगामाया अधिकारीको आमरण अनशनको २७० दिन भएको छ। नसाबाट कहिले जाने कहिले नजाने गरी ‘इन्ट्राभिनस्’ स्लाइन लगाएका कारण उहाँहरू जीवित रहनुभएको छ। शरीरका ‘अर्गन’ हरू आजसम्म ठीकै देखिएका छन् तर जीउ भने हाड–छाला मात्रको अवस्थामा पुगेको छ। गंगामायाको अनुरहारमै निरन्तर पीडा झल्कन्छ भने अघिल्ला दिनमा बोल्न र तर्क गर्न नथाक्ने नन्दप्रसाद आगन्तुकलाई टोलाएर मात्र हेर्नुहुन्छ, प्रतिक्रिया बेगर। तर आजभोलि आगन्तुक पनि त्यत्तिको छैनन्।
मुख्यतः ‘संक्रमणकालीन न्याय’ सम्बन्धी राज्यको कर्तुत तथा दम्पतीको अनशन नत्याग्ने निरन्तर अडानको अगाडि भूमिकाहीन बन्न पुगेका कारण अधिकारकर्मीदेखि अन्य हितैषी तथा सरकारी कर्मचारीको वीर अस्पतालको ‘पुरानो आईसीयू’ को शैय्या नं १७ र १८ मा भेट्न आउनेको संख्या झण्डै शून्यमा झरेको छ। आज आएर अधिकारी दम्पतीको स्याहार, रेखदेख तथा चासोमात्र त्यहाँ खटिएका प्रहरी जवान तथा आइसियूका नर्स र डाक्टरको हातमा पुगेको छ। दम्पतीको प्रसंगसँग परिचित वीर अस्पतालका निर्देशक डा. बुलन्द थापाले अवकाश पाइसकेका छन् भने संवेदनशील रहेका प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव कृष्णहरि बाँस्कोटा पनि एक–दुई दिनमा अवकाश लिंदैछन्।
स्वास्थ्य सन्दर्भ
चिकित्सक तथा नर्स टोलीको प्रयासले यतिका दिन सुतेरै बस्दा पनि ‘प्रेसर सोर’ ले दम्पतीलाई दुःख दिएको छैन। तर मुखबाट खाना नछिरेको २७० दिन भइसक्दा जीउमात्र छालाले मोडेको हाडमा परिणत छ। घाँटीको नसाबाट ‘टोटल प्रोटिन न्यूट्रिसन’ दिन सम्भव थियो तर गंगामायाको त्यो प्रसारण गर्ने ‘सेन्टर लाइन’ नली पनि टालिएको छ। नन्दप्रसादको उक्त नली खुला छ तर लिन मानेका छैनन्, नर्सका अनुसार। केही हप्तालाई ‘टिपिएन’ को थैली पनि आउन छाडेको थियो, आपूर्ति गर्ने ‘हनुमान फर्मा’ लाई सरकारले शुरूदेखिको खर्च नदिलाएकाले, तर मिडिया रिपोर्टिङको कारणले हुनुपर्दछ अहिले थैली उपलब्ध छ। नन्दप्रसाद र गंगामायाको अवस्था हेर्दा कुनै पनि बेला शरीरको कुनै अंगको ‘अर्गन फेल्योर’ हुन सक्दछ, चिकित्सक भछन्। यत्तिको लामो समय, दुई–दुई जना आमरण अनशनकर्ता आफ्नो अभियानलाई निरन्तरता दिनुले उहाँहरूको अठोट, आत्मबल तथा मुलुक–समाजको अवस्था दर्शाउँछ।
दम्पतीको अडान
हरेक सरोकारवाला तथा भेट्न जानेलाई यही लाग्दछ कि दम्पतीले यस्तो कठोर अवस्थामा आफ्नो अनशन किन जारी राखेको? खिलराज रेग्मी सरकारको बेला मन्त्रीहरूको विशेष संवेदनशीलता थियो, र यसअघि विभिन्न दलका शीर्षस्थ नेताले भेट्न गएकै हुन् एक–एक गरी, र दम्पतीलाई आफ्नो छोराको हत्याको सन्दर्भमा न्याय दिलाउने कबुलसहित फर्कन्थे। तर ती नेताकै अगुवाइको वर्तमान सरकार दम्पतीसित बिल्कुलै टाढा रहेकोले बदलिएको राजनीतिक माहोल दर्शाउँछ। लोकतान्त्रिक नेताले मंसिरको निर्वाचनपछि दम्पतीको अवहेलना गरेका छन्। उनीहरूको अभियान र अनशनलाई झन्झटको रूपमा लिएका छन्।
मुद्दा उही, तर राष्ट्रियदेखि अन्तर्राष्ट्रिय हरेक क्षेत्रबाट अधिकारी दम्पतीको अनशनबारे चासो र सरोकार घटेको छ, तैपनि उहाँहरू आफ्नो अनशन तोड्न मान्नुहुन्न। यसको कारण यति मात्र हुन सक्दछ— मनमस्तिष्कमा ९ वर्ष अगाडि यातना दिई–दिई माओवादीद्वारा चितवनमा मारिएका छोरा कृष्णप्रसाद अधिकारीको झल्झली सम्झना तथा उनका हत्याराहरूमाथि कारबाहीको चाहना। अरू कुनै कारण हुन सक्दैन यत्तिको पीडा उहाँहरूले सहनुको, न कसैको उक्साहट न न्यायभन्दा अरू कुनै ‘फल’ को प्राप्ति। अनशनको दिन बढ्दै जाँदा उहाँहरूलाई सरकारले केही गर्ला भन्ने विश्वास हरायो र नेपालमा न्याय सम्पादन कति खस्केको रहेछ भन्ने उहाँहरूको अड्कल सावित हुँदै गयो, यसले अनशनलाई निरन्तरता दिने अठोट बढाइदियो, घटाउनुभन्दा।
अधिकारकर्मीको भूमिका
मानवअधिकारकर्मीहरूको नजरमा अधिकारी दम्पतीले आफ्नो छोराको हत्यारालाई कठघरामा देख्ने चाहना राख्नु एकदमै उचित हो, यो त नागरिक दायित्व समेत हो। आफूलाई प्रत्यक्ष पीडा नपरेकाले ‘फर्गिभ एण्ड फर्गेट’ भन्दै सुझाव दिनु सजिलो होला, तर न्यायको खोजी पीडित परिवारको नितान्त निजी अधिकार अन्तर्गत पर्दछ। नन्दप्रसाद र गंगामाया जस्ता धेरै पीडितजन सामाजिक अवहेलना खेप्दै न्यायको लडाइँमा लागिपरेका छन्। अधिकारकर्मीले ‘डलरखेती’ गर्दै अधिकारी दम्पतीलाई अनशन बस्न उक्साएको भन्ने आरोप तेस्र्याइने गरिन्छ मुख्यतः माओवादी प्रोपोगाण्डा अन्तर्गत। र नेतागणदेखि अलिपरबाट यो प्रसंग नियालिरहेका व्यक्तित्वहरूको अधिकारकर्मीसँग आग्रह हुने गर्दछ, “लौ न अनशन छुटाउन लगाउनु पर्यो !” यसले अधिकारी दम्पतीको अडान र अभियानको अपर्याप्त बुझाइ झल्काउँछ र न्यायको खोजीमा लागेका उहाँहरूप्रति असंवेदनशीलता।
अधिकारकर्मीहरूले बारम्बार दम्पतीलाई निजी र सार्वजनिक आह्वानद्वारा अनशन तोड्न गरेको पहलप्रति पनि यस्तो अभिव्यक्तिले अन्याय गर्दछ। मानौं, अधिकारकर्मीले वास्तवमा अधिकारी दम्पतीलाई उक्साएकै हो, र ती अधिकारकर्मीले भन्दाखेरी उहाँहरूले अनशन अन्त्य गरिहाल्नुुहुन्छ। अघिल्लो पटक २३ भदौ २०७० बिहान वरिष्ठ सरकारी कर्मचारी तथा अधिकारकर्मीको पहलमा अधिकारी दम्पतीले ४७ दिनमा अनशन तोडेकै हुन्, तर उहाँहरूले कबुल गरिएका बुँदाहरूको सन्दर्भमा सरकारी निष्क्रियताको निन्दा गर्दै कसैसँग सम्पर्क नगरी ८ कात्तिक २०७० मा पुनः दोस्रो पटक अनशन थाल्नुभएको हो।
सरकारी दायित्व
सरकारी पहललाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन। आफ्नो नागरिकप्रतिको दायित्व निर्वाह गरी गंगामाया–नन्दप्रसादको सुरक्षासहित स्वास्थ्य सम्बन्धी जिम्मा सरकारले लिएकै हो, लिनुपर्ने पनि थियो। माओवादी दबाबमा कतिपय कुरामा सुस्तता हुँदाहुँदै पनि प्रहरीले अनुसन्धान अगाडि बढाएकै हो। सरकारी अनुसन्धानले कृष्णप्रसादलाई चितवन, टाँडीको बकुलर चोकमा हत्या गर्नेमध्ये दुईको द्वन्द्वकालमा मरण भएको र एक उत्तरी आयरल्याण्डमा रहेको पत्ता लगायो। यस्तै सरकारले चितवन जिल्लामा कारबाही पनि अगाडि बढाएकै हो।
अधिकारी दम्पतीको फुजेल गाउँका सम्भवतः हत्यामा संलग्न मतियारलाई समाउन आग्रह थियो भने सरकारी ध्यान वास्तवमा गोली चलाउने माथि केन्द्रित थियो। ‘मतियार’ आरोपितहरूलाई समाती तारेखमा छुटाउने काम भयो जसले दम्पतीलाई रुष्ट तुल्यायो। अधिकारी दम्पतीलाई धेरैचोटि अधिकारकर्मीहरूले सम्झाउन खोजेकै हुन् कि गोली चलाउने पक्राउ परेपछि अरूहरूको पोल खुल्दछ। तर फुजेलमा बस्ने दम्पती भने आफ्ना गाउँका मतियारतर्फ मात्र लक्षित रहनुभयो, चितवनमा हत्या गर्ने ‘शार्पशूटर’ उहाँहरूको लागि अलिपरको कुरा जस्तो देखियो।
माओवादी प्रभाव
सम्पूर्ण द्वन्द्वकालका घटना छानबिन र कारबाहीको सन्दर्भमा सरकार, नागरिक समाज तथा बौद्धिक वर्गलाई माओवादी अडान र अभिव्यक्तिले असर पारेको देखिन्छ। माओवादी दल द्वन्द्वकालका कुनै पनि घटनालाई अनुसन्धान र कारबाहीमा नलग्ने पक्षमा छ।
शान्ति सम्झौतामा द्वन्द्वको क्रममा मारिएका घटनामा छुट दिने भनेको छ भने माओवादी ‘द्वन्द्वकाल’ का हरेक घटनाको मुद्दा फिर्ता वा निष्क्रिय गराउन चाहन्छ। एउटै पनि द्वन्द्वकालका जघन्य अपराधका दोषीमाथि अनुसन्धान र कारबाही भए आफ्नो पार्टी संरचना गल्र्याम्गुर्लुम् भत्कने डर माओवादी नेतृत्वलाई छ। एउटामाथि कारबाही भए उसले सबैको पोल खोलिदिनेछ भन्ने आशंका छ। यसै कारण माओवादीले हर तरिकाले कृष्णप्रसादको हत्याको छानबिन तथा न्यायिक प्रक्रियालाई अवरोध पु¥याउन चाहन्छ, अन्य अभियोगमा जस्तै— डेकेन्द्र थापा, गुरुप्रसाद लुईंटेल, अर्जुनबहादुर लामा, उज्जनकुमार श्रेष्ठ इत्यादिको हत्या सन्दर्भ।
माओवादी सरकार र सत्तामा रहँदासम्म एमाले र कांग्रेसले द्वन्द्वकालका पीडितलाई आफ्नो सहयात्री सम्झेका थिए होलान्। तर जब मंसीर २०७० को निर्वाचनद्वारा यी दुई दल सत्ता सम्हाल्न पुगे, अरू नै कुरा उनीहरूको प्राथमिकतामा पर्यो, र पीडितजनलाई चटक्कै बिर्सिदिए। एक त संविधान बनाउने बेलामा माओवादीलाई बखेडा गर्न अवसर नदिनु उचित भन्दै माओवादी क्रियाकलापलाई तर्क र मानवीयताको सिद्धान्तद्वारा सामना गर्नुको साटो पीडितको मुद्दालाई ओझेलमा पार्न एमाले र कांग्रेसको नेतृत्व राजी भए। जुन कारणले सत्य निरुपण आयोगको कानून पीडकमैत्री हुनगयो, त्यसैगरी पीडितको फौजदारी न्याय अन्तर्गत जघन्य अपराध गर्नेलाई कारबाहीको मागको पनि बेवास्ता भयो। यसै बेवास्ताको शिकार फुजेल गाउँका अधिकारी दम्पती पनि पर्न गए। एमाले र कांग्रेसले निर्वाचन जित्नुको एउटा मूल कारण थियो, पीडितहरूको साहसिक क्रियाशीलता जसले माओवादीको वास्तविक क्रूर अवसरवाद र हत्या–हिंसा मोह छरपस्ट पारिदियो, तर पहिलो घडीमै यी दुई विजेता दल पीडितलाई अवहेलना गर्न र छेउ पार्न अग्रसर भए।
नेपाल सेना यो सब सन्दर्भमा चुपचाप देखिए पनि उसको पर्दा पछाडिको अडानले पीडितको अभियानलाई असर पारेको छ। माओवादी ज्यादतीकर्तालाई कारबाही गर्ने भए आफ्नो माझका ज्यादतीकर्तालाई पनि अदालतीय कारबाही हुने हुँदा सेनाले कांग्रेस र एमाले माथि दबाब पारेको छ र यसको प्रत्यक्ष असर अधिकारी दम्पतीलाई परेको छ। माओवादी, सेना, कांग्रेस र एमालेले आफ्नो स्वार्थ हेरे, वीर अस्पतालको पुरानो आईसीयूका अनशनरत दुई ज्यानलाई मृत्युतर्फको यात्राबाट बचाउन आवश्यक ठानेनन्।
छोरा नूरप्रसाद र मातापिताको सत्याग्रह
स्वर्गीय कृष्णप्रसादका दाइ नूरप्रसाद पनि द्वन्द्वपीडित परिवारका सदस्य हुन् मातापिता जस्तै। उनले पनि धेरै भोगे। यसअघि ४७ दिनको अनशन तोडाउन उनले पनि अन्ततोगत्वा सहयोग गरेकै हुन्। तर अधिकारकर्मीहरूले दोस्रो अनशनको दौरानमा जेठा छोरासँग घरी–घरी सहयोग माग्दा उनी “मेरा बुबाआमाले जे चाहनुहुन्छ त्यही गर्नुहुन्छ” भन्ने अभिव्यक्ति दिंदै पन्छिए। अधिकारकर्मीको विचारमा एउटा छोराले बाबुआमाको सन्दर्भमा पु¥याउनुपर्ने संवेदनशीलता उनले देखाएनन्, जबकि अधिकारकर्मीको भन्दा उनको आह्वान माता र पिताले सुन्ने र अनशन तोड्ने सम्भावना अलिकति भए पनि थियो। तर उनले पहल गरेनन्। अधिकारकर्मीहरूसँगको विभिन्न छलफलमा उनी यत्तिको चर्को बोले कि ‘हामी शान्तिपूर्ण समस्या समाधानमा विश्वास गर्छौं’ भनी सार्वजनिक विज्ञप्ति निकाल्नुपर्ने अवस्था आयो।
नन्दप्रसाद तथा गंगामायाको अनशनलाई सत्याग्रह नै भन्नुपर्छ किनकि उहाँहरूले मात्र कानूनको बाटो रोजेको र अनुसन्धानको माग राखेको हो। स्व. कृष्णप्रसादकी माता गंगामाया अनशनमा स्वेच्छाले बसेको हो कि होइन भन्ने पनि प्रश्न उठ्न सक्दछ, र नन्दप्रसादलाई यो लेखक लगायतले पनि गंगामायाको अनशन तोडाउन आग्रह गरेका थियौं। नन्दप्रसादले हामीसामु त्यसो गर्न मान्नुभएन, ‘उनको आफ्नो विचार हो’ भन्दै। तर गत केही महीनाको दौरानमा दुईचोटि यो लेखक गंगामायासँग नजिक गई एक्लै कुरा गर्दा उनी राजीखुशी अनशनमा बसेको भान हुन्थ्यो, ‘अब त मरिने भो क्यार, न्याय पाइने भएन। …. न्याय पाएको हामीले शायद माथिबाट हेरौंला अब। …. हरेक चोटि कृष्णप्रसादको याद आउँछ र मुटुमा कीला रोपे जस्तो हुन्छ….’ — यस्तो थियो उहाँको अभिव्यक्ति।
यस लेखकको बुझाइमा नन्दप्रसाद तथा गंगामायाले अनशन आफ्नो ज्यान लिने गरी बस्नुको दुइटा कारण छः १) दिवंगत छोराको याद मानसपटलमा घरी–घरी आउने अथवा ल्याउन सक्ने मानसिक शक्ति। २) न्याय प्रक्रियामाथिको अडान र आस्था। अधिकारकर्मीहरूले सरकारलाई न्याय प्रक्रिया अगाडि बढाउन धेरै प्रयास गरेको र त्यो कुरा दम्पतीलाई सुनाउँदै अनशन अन्त्य गर्न धेरै पटक आग्रह गरेकै हो, निजी भेटमा र सार्वजनिक आह्वान समेत गर्दै। तर उहाँहरूले स्वीकार्नुभएन। नन्दप्रसाद र गंगामायाले अनशन अन्त्य नगर्नाले धेरैलाई अप्ठेरो र असजिलो भएको त छ, तर दम्पतीको पीडा, एक्लोपन र मनको विह्वलतासामु ती अप्ठेराहरू केही पनि होइनन्।
एक जना होइन, दुई–दुई जनाको यस्तो अठोट र अडानको पनि शायद विश्वमा अन्यत्र धेरै उदाहरण पाइँदैन। यसरी सत्याग्रहमा बस्ने दम्पतीमाथि जसरी अनादर र गालीको वर्षा भएको छ, त्यस्ता विचार र बोलीलाई सहज आत्मसात् गर्न मिल्दैन। जबकि दम्पतीले ज्यान साँच्दै न्यायको लागि लडेको उचित हुने भनी धेरैचोटि उहाँहरूलाई सम्झाइएको छ। यो लेखकको मान्यता पनि उहाँहरू बाँचेर लड्नुपर्छ भन्ने हो, तर राज्य र न्यायप्रणालीमा अविश्वासको कारण म नतमस्तक हुन सक्छु, तर दम्पतीलाई गाली गर्न भने सक्दिनँ।
फुजेल सन्दर्भ
गोरखाको फुजेल गाउँका माओवादी समर्थकहरू अधिकारकर्मीसँग आक्रोशित भएको देखिन्छ, अधिकारी दम्पतीको मुद्दालाई लिएर अगाडि बढेको कारण। उनीहरूले अधिकारी दम्पतीको गाउँमा त्यतिको राम्रो सामाजिक छवि नभएको कुरा अगाडि सार्दछन्, जबकि आमा र बुबाको समस्या १६ वर्षे छोरालाई हत्या गर्न हुने हो होइन उनीहरू आफैंले बुझ्नुपर्ने कुरा हो। फेरि वास्तविक हत्यारालाई नखोजी आफूलाई फन्दामा पारेको भन्ने आरोप पनि उनीहरू लगाउँछन्। त्यसो हो भने वास्तविक हत्यारा खोज्न आफू समर्थक रहेको माओवादी पार्टीको नेतृत्वलाई दबाब दिन उहाँहरूको कर्तव्य हुनुपर्ने हो।
सच्चा अधिकारकर्मीको माग यत्ति मात्र हो कि वास्तविक हत्यारा तथा हत्याका मतियारहरूलाई न्यायको कठघरामा उभ्याइयोस्। जघन्य अपराधलाई आममाफी दिनुहुन्न, र फौजदारी न्याय प्रणाली अन्तर्गत दण्डित हुनुपर्दछ भन्ने मान्यता अन्तर्राष्ट्रिय पनि हो, आम नेपाली नागरिकको मान्यता पनि हो। यो पनि अन्तर्राष्ट्रिय र नेपाली मान्यता हो कि निर्दोष कोही माथि नाजायज कारबाही नहोस् र गलत या पूर्वाग्रही आरोप खप्नु परेकाहरूले सफाइ पाउन्। तर भान यस्तो हुन्छ कि अधिकारी दम्पतीको दुखद् निधन हुन गयो भने सबै मतियार र आरोपितलाई ‘हाइसञ्चो’ हुन्छ। सच्चा नागरिकले हत्याराको खोजीमा सघाउनुपर्ने हो। कसैको ज्यान हरण हुनुहुँदैन, र कृष्णप्रसादको भएको छ।
संक्रमणकालीन न्याय
द्वन्द्वपीडित समुदाय र अधिकारकर्मीहरूको विरोधका बाबजूद सत्य निरुपण आयोगको त्रुटिपूर्ण कानून बन्नाले नन्दप्रसाद र गंगामायाको सत्याग्रहलाई ओझेलमा पारिदिएको छ। यो ठूलो त्रासदी हो। ‘हामीले गर्न सक्ने जति गर्यौं अब सबै सत्य निरुपण आयोगको हातमा छ’ भन्दै सरकार र दलका नेतृत्व पन्छिन पाएका छन् जबकि जानाजान पीडकमैत्री कानून आफैंले बनाएका छन्।
अन्य द्वन्द्वकालका मुद्दा जस्तै नन्दप्रसाद र गंगामायाको अभियान पनि छेउ लागेको छ र यो अझै कठोर छ किनकि विना आश उनीहरूले अनशनलाई निरन्तरता दिएका हुन्। न त सही संक्रमणकालीन न्यायप्रणाली अगाडि बढ्ने देखिन्छ, न त उत्तरी आयरल्याण्डमा रहेका हत्यारा आरोपितलाई चितवन जिल्ला अदालतको आदेश अनुसार नेपाल ल्याउन सक्रिय पहल गरेको देखिन्छ। अब त अधिकारकर्मीले अनशन तोड्नुस् भनेर तर्क गर्ने ठाउँ नै रहेन, यसैले टुलुटुलु उहाँहरूको अवस्था बिग्रेको देख्नुबाहेक अरू गर्न सक्ने केही छैन। आफ्नो ज्यान बचाउन राष्ट्रिय तवरका नेताहरू लस्करै विदेश गइरहेछन् भने द्वन्द्वपीडितका प्रतीक अधिकारी दम्पतीलाई वीर अस्पतालको शैय्यामा विलीन हुन दिइरहेछन्।
सामाजिक निरंकुशता
न्यायको लागि नन्दप्रसाद र गंगामाया अनशनमा बस्दा धेरैलाई असहज लागेको छ। आफ्नो निष्क्रियता या निष्प्रभाविकताको सन्दर्भमा चित्त बुझाउने धेरै बौद्धिक र विचार निर्माणकर्ताहरूले या त दम्पतीलाई नै गाली वर्षाउने गरेका छन् या त अधिकारकर्मीलाई ‘उक्साएको’ भनेर आरोप लगाउने गरेका छन्। जबकि सही बाटो भनेको ज्यादतीकर्तालाई कठघरामा ल्याउन न्यायको आवाजमा आफ्नो बोली मिसाउनु उचित हुनेथियो।
‘नन्दप्रसादले दुई अर्ब मागे’ भन्दै धेरैलाई पैसाको खेल त रहेछ नि भनेर आफूलाई पन्छिन सजिलो भएको छ। तर त्यो त राज्यसत्ताद्वारा नागरिक समाजप्रतिको आक्रोशको रूपमा लगाइएको आरोपको रूपमा लिनुपर्ने हो, छातीमाथि हात राखेर हेर्ने हो भने। तर नन्दप्रसादले दुई अर्ब मागे भनेर हामी एक–एक नागरिकलाई सजिलो बनाइदिएको छ, दम्पतीको अनशनबारे सैद्धान्तिक अडान नबनाउन र नलिनको लागि। ‘ए, यो त पैसाको खेल त रहेछ नि’, भन्दै हामी पन्छिन पायौं। आफ्नो नागरिक दायित्व पूरा नगर्ने, आफ्नो साहसको कमी लुकाउने र अर्कामाथि गाली थुपार्न रुचाउने बढ्दो प्रवृत्तिलाई ‘दुई अर्ब’ प्रसङ्गले सजिलो बनाइदियो— न्याय, अदालतीय कारबाही, माओवादी आचरण र आफ्नो अकर्मण्यताबारे केही भन्नै परेन। कमजोर बन्दै गएका दम्पतीलाई पैसाखोर भन्न पाइयो, जसरी मानवअधिकारको कुरा गर्नेलाई डलर खेताला भनी हियाउन पाइयो।
नागरिक समाजका ‘अगुवा’ भनिनेहरूले नन्दप्रसाद–गंगामायाको न्यायको मागबारे शब्दोच्चारण नगरेकोमा शायद इतिहासले उहाँहरूलाई प्रश्न गर्नेछ। शक्तिको भक्तिमै त सबथोक अडेको हुँदैन। यस्तै दम्पतीलाई ‘कसैले उक्साएको’ भनेर पन्छिन खोज्ने नेपाली कांग्रेस र एमालेका नेता र अन्य विश्लेषकलाई पनि धिक्कार्नुपर्ने हुन्छ, आफ्नो मानवीयता तथा तर्क–क्षमता बिर्सेकोमा। यो पनि सम्भव छ कि नन्दप्रसाद र गंगामायाको दुखद् निधन हुन गए वर्तमान शिथिल र गैर जवाफदेही राजनीतिक वातावरणमा समाज हल्लिने अवस्था नआउला। तर नेपालको इतिहासले उहाँहरूको सत्याग्रहलाई उच्च सम्मान दिनेछ किनकि यो न्याय प्राप्तिद्वारा समाज रूपान्तरण गर्ने दर्शनमा आधारित छ, हत्याप्रति संवेदनशीलतामा आधारित छ, आफूलाई दुःखदिने तर अरूलाई नदुखाउने अहिंसामा आधारित छ।
नन्दप्रसाद र गंगामायालाई वीर अस्पतालमा रहेको कुरा बिर्सिन सबैलाई सजिलो भएको छ। आखिर उनीहरूले आफैंलाई हानि गरेका छन्, कसै विरुद्ध हात उठाएका छैनन्, र न्यायप्रणाली अन्तर्गत नै जान कोशिश गरेका छन्। आफूले भनेजस्तो नहुँदा आफैं भष्म हुन तयार छन्।
हरेक तरिकाले हरेक कोणबाट हेर्दा नन्दप्रसाद र गंगामायाको सत्याग्रहको अवहेलना भएको छ, राज्यको बौद्धिक, सरकारी, दलीय तथा नागरिक समाज क्षेत्रबाट। उहाँहरूले प्राण त्याग्नुभयो भने तत्कालै धेरैलाई केही असर नपर्ला, तर इतिहासले हामी सबलाई धिक्कार्ने छ।