नेपालखबर (असोज ७, २०७८) बाट
मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन कम्प्याक्टबारे बितेका दुई वर्षका छलफल, अर्थ मन्त्रालयले गत महिना पठाएको लाजमर्दो प्रश्नसूची, अमेरिकी पक्षको गम्भीर जवाफ सबै मनन गरेपछि एमसीसीबारे यस लेखकको मनमा प्रश्न छैन— कोरोना महामारीको मन्दीबीच नेपाली अर्थतन्त्रका लागि यो राम्रो सौगात हो। र, यसलाई भित्र्याउने सम्झौता संसदीय अनुमोदनसहित पारित नगर्नु मूर्खता हुनेछ, विदेशीले हेर्दा नेपालका शासक र विचार निर्माणकर्ता अकर्मण्य र आम नागरिकप्रति अनुत्तरदायी देखिनेछन्। सत्ता चलाउनेहरूको राज्यविरुद्धको चोट हुनेछ।
कुनै प्रमाण अघि आए म ‘एमसीसीविरोधी’ पनि बन्न सकुँला, तर सबै कुरा हेरी/बुझिसक्दा यति भन्न मिल्छ : नेपालको अर्थतन्त्रलाई सबैभन्दा चाहिएको पूर्वीपहाडका उत्पादन केन्द्रबाट हेटौंडा आइपुग्ने बिजुली मध्य नेपाल र पश्चिमसम्मै ‘इभ्याकुवेसन’ गर्ने यो अत्यावश्यक पूर्वाधार परियोजना हो र ५०० मिलियन (झन्डै ५९ अर्ब रुपैयाँ) डलर अनुदान नेपाली प्राविधिक आफैंले छानेका र एकपछि अर्को सरकारमा रहेकाले स्वीकारेको, जो अहिले विरोधको डढेलो सल्काइरहेछन्। एमसीसीको छनोट प्रक्रियाको सुरुआतले नै नेपालीलाई सन्तुष्टि दिनुपर्ने हो, कि मुलुकको लोकतन्त्रको मापन हेरेर त्यसतिर निर्धक्क उन्मुख मुलुकलाई मात्र यो सहयोगको हात बढाइने रहेछ। त्यसपछि कता पैसा हाल्ने भनेर वर्षौं अध्ययन र बहस गरिए, जतिबेला नेता, विश्लेषक र पूर्वाधारविज्ञलाई अमेरिकी साम्राज्यवादले नेपाली राज्य र जनतालाई पूर्वाधार निर्माणको ठूलो राशि जबर्जस्ती ठेलेर यत्रो ठूलो षड्यन्त्र गर्छ भन्ने शंका नै लागेन।
नेपालले के पाउँछ?
नेपाल र अमेरिकाले के पाउँछन् एमसीसीबाट, अमेरिकन खल्तीबाट ५०० मिलियन डलर जानेबाहेक? नेपालले ऋणको भार बोक्न नपरी सीधा अनुदान पाउँछ। दुई–दुई वर्षको कोरोना प्रकोपले विश्व अर्थतन्त्र शिथिल भएको र सर्वत्र विकास सहायता ठप्प भएका बेला यत्रो राशिले नेपाली अर्थतन्त्रमा तरलता ल्याउँछ। यो रकम आज भए कसैले दिँदैनथ्यो, तर कम्तीमा आधा दशकअघिको अभ्यासको उपज भएकाले अमेरिकाले फिर्ता लिने कुरा भएन, नेपालले लिन्छु भन्यो भने। एमसीसीको सहयोग नलिने हो भने उत्पादन केन्द्र र खपत क्षेत्र जोड्ने यो प्रसारण लाइन नेपालले आफ्नै पैसाले बनाउनैपर्छ।
हातैमा आएको राशिलाई स्वाभिमानका साथ लत्याएर आफैं खर्च गरे के बिग्रियो भन्ने तर्कसम्म सुनिन्छ। ५०० मिलियन डलर केही होइन नेपालको लागि भन्ने पनि सुनिन्छ। २०औं वर्ष परियोजनामा खर्चिने नेपालमा ५ वर्षको म्याद राखिएको यो परियोजनाले अर्थतन्त्रलाई ‘क्याटलेटिक’ टेवा दिनेछ।
विशेषगरी बर्खायाममा अबका दिनमा बढी हुने बिजुली भारतमा बेच्न पनि यस परियोजनाले सहयोग गर्छ, गोरखपुरसँग लाइन जोडेर। फेरि हिउँदमा बिजुली आयात गर्न पनि यसले सघाउँछ त्यस्तो अवस्था आएमा। वर्षौंको भयावह लोडसेडिङको स्थितिबाट नेपाल निक्लिएको भारतबाट आउने मुजफ्फरपुर–ढल्केबर ४०० केभीको लाइन नै मुख्य कारण हो भन्ने कुरा हामीले बिर्सन हुन्न। धेरै ठूलो आन्तरिक चमत्कार भएको होइन भारतबाटै बिजुली आयात गरिएको हो र हाम्रो उत्पादन बढी भए भारतलाई बेच्दा कुनै देशद्रोह हुने होइन।
भूराजनीतिक हिसाबले अमेरिकासँग राम्रो सम्बन्ध राखिराख्न पनि एमसीसी राम्रो माध्यम हो। अमेरिकासँग यो अनुदान लिएर अमेरिकाकै नेपालप्रति नजर राम्रो बन्नु खराब कुरा होइन नि, उसको पैसा लिनु नै मित्रताको प्रमाण! आज नेपाल भारत र चीनको चेपुवामा परेको छ। भारतको नेपाली अर्थतन्त्र र राजनीतिमा प्रभाव रहँदारहँदै चीन पनि एक्कासि हस्तक्षेपकारी बनेको छ र, लद्दाखको गत वर्षको झडपपछि त दुई ठूला छिमेकबीचको सम्बन्ध धेरै नै चिसिएको छ। एसियाका ‘महाराष्ट्र’ दुवैले मसँग मात्र मित्रता गर अर्कोलाई बिर्सिदेऊ भन्छन्, हाम्रो आन्तरिक राजनीतिक डामाडोलका कारण भने चुस्त कूटनीति गर्न सम्भव भइरहेको छैन।
अरू बेलामा भन्दा पनि आज नेपालको भूराजनीतिलाई तेस्रो टेको चाहिएको छ, त्यो हो– पश्चिमा शक्ति, यो भन्न कुनै लाज मान्नुपर्दैन। तीनखुट्टे भूराजनीति त नेपालले दशकौंदेखि अपनाइरहेकै हो, आज पनि यो अपरिहार्य छ। ‘पश्चिमा’ शक्ति भन्नाले यस प्रसंगमा संयुक्त राज्य अमेरिका मात्र होइन, फराकिलो परिभाषामा युरोप, जापान, अस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरियादेखि संयुक्त राष्ट्रसंघका विभिन्न अंग, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक र एक–एक पश्चिमा देशका विकासे कार्यक्रमसम्म पर्छन्।
हातैमा आएको अनुदान लत्याउँदा सबैले नेपाललाई होसहवास उडेको मुलुकका रूपमा हेर्नेछन्, दुई दशकको द्वन्द्व र संक्रमणकालमा खस्केको हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय वजन जो ब्युँतिँदै थियो, केही उँधो लाग्नेछ। चीन त खुसी होला, तर उसको नजरमा नेपाल गिर्ने भने निश्चित छ।
आखिर कस्ता नेता र नागरिक समाज हुँदा हुन् हाम्रा, किस्तीमा आएको अनुदानलाई शंकैशंकामा पहाड बनाएर ‘रिजेक्ट’ गर्ने! एमसीसीलाई नलिने निर्णय एक प्रकोप हुनेछ, जसको असर नेपालको अर्थतन्त्र मात्र होइन, अन्य धेरै क्षेत्रमा पर्नेछ। नेपालीतर्फ पश्चिमा ‘एकेडेमिया’, ‘भिजा रेजिम्’, आवतजावतको शृंखला, इत्यादीमा अरू दक्षिण एसियाली मुलुकभन्दा आज अलि बढी लचकता छ भने त्यो कठोर हुनसक्छ, नेपालीलाई मिलनसार ठान्नेहरूले अब स्वाँठको दर्जामा राख्न बेर छैन।
आज भत्काइएको भूराजनीति भोलि फेरि धेरै चुकाएर पुनःनिर्माण गर्नैपर्ने हुन्छ, किनकि भारत, चीन र पश्चिमा दुनियाँबीचको सन्तुलित सम्बन्धले नै अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा हाम्रो इतिहास र जनताको वजन प्रतिबिम्बन गर्नेगरी उदय हुन्छ।
चीन, भारत, अमेरिका
अमेरिकाले के पाउँछ यसबाट, किन हामीलाई यो पैसा दिन (वा भिडाउन) मरिहत्ते गरिरहेछ, ‘दालमें जरुर कुछ काला है’ भन्ने प्रश्न पनि कडा गरी उठेको छ। यसको जवाफ सरल छ- अमेरिकालाई नेपालको मित्रता चाहिएको छ। बदलिँदो विश्वराजनीतिमाझ भारत–चीनबीच बसेको नेपालको महत्त्व उत्रै साइज र अर्थतन्त्र भएका अन्य कैयौं देशले नपाएको सहायताको हात नेपालतर्फ तेर्सिएको छ। त्यस्तै नेपालले यो सहयोग नलेओस् भन्ने बेइजिङले पनि नेपालको प्रभाव र महत्त्व बुझेर त्यसो गरेको हो। तसर्थ लेऊ र नलेऊ चाहनाबीच नेपालले आफ्ना लागि हेर्ने हो, न अमेरिका न चीनका लागि।
नेपाली विश्लेषकले त सन्तुष्टि लिनुपर्ने– वासिङ्टन डिसीले काठमाडौंको महत्त्व यसरी बुझेको देखेर। एकातर्फ नेपाली लोकतान्त्रिक अभ्यासको कदर गरेको प्रस्ट छ (एमसीसीको छनोट मापनअनुसार), अर्कातिर नेपालको अर्थतन्त्रमा सम्भावना देखेको छ भने बदलिँदो भूराजनीतिमाझ ऊ नेपालसँगको सम्बन्ध गाढा राख्न खोज्दै छ। अमेरिकाबाट तेस्र्याइएको सहयोग र मित्रताको हातबाट हामी तर्सिने किन? र, यसो गर्दा पनि चीन र भारतसँग सम्बन्ध कायम राख्न सक्छौं भन्ने हाम्रो आफ्नो क्षमतामा शंका किन? बरु कागले कान लग्यो भन्दै चिच्याउँदै यत्रतत्र दगुर्नेलाई दुवै छिमेकले र बाँकी विश्वले हेप्ने निश्चित छ, यसले त आफ्नै फाइदा बुझ्दो रहेनछ भनेर।
हो, आजको चीनको बढ्दो विश्वव्यापी प्रभावबाट अमेरिका चिन्तित छ र नेपालसँग समेत मित्रताको गाँठो कस्न खोजिरहेछ। यसका लागि उसले सामरिक गठबन्धन पनि बनाउँदै छ, तर त्यसमा नेपाललाई मुछेको छैन। उसले ठूलो राशि अनुदान दिन चाहन्छ, नेपाललाई मित्र राखिरहन भने त्यसलाई बिनासर्त हुनुपर्छ भन्ने उद्घोष गरेर नेपालले अनुदान लिए भइहाल्यो। उसले बिनासर्त हो त भन्दै छ, अब व्यवहारमा नेपालको चीन (वा भारत वा अरू कसैसँगको) सम्बन्धमा अवरोध नगरोस् भन्ने अभिभारा त हाम्रो हो। एमसीसीको पैसा लिँदा नेपाल–अमेरिकाको घनिष्ठता बढ्छ भने राम्रो, तर नेपाललाई कुनै पनि अर्थमा वासिङ्टनको सामरिक ‘पार्टनर’का हिसाबले नहेरियोस् भन्ने जिम्मा त नेपाली संकथनको हो।
एमसीसी परियोजना चिनियाँ शक्तिलाई सामना गर्न तयार पार्दैगएको ‘इन्डो प्यासिफिक स्ट्रयाटिजी’भन्दा वर्षौं पुरानो हो। र, केही अमेरिकी पदाधिकारीको असावधानीले एमसीसी आईपीएसकै अंश हो भन्दा त्यसको यता प्रतिरोध र उताबाट स्पष्टीकरण पनि आइसक्यो। एमसीसी अनुदान प्रयोग गरिरहँदा कतै पनि नेपालको ‘प्रयोग’ देखियो भने तत्कालै नेपालले परियोजना खारेज गर्नुपर्छ, तर त्यो नभएसम्म हाम्रो हितमा के, विरुद्धमा के, बुझ्न सक्नुपर्यो।
संकथनमा हुन्डरी
यस लेखकले भन्ने गरेको थियो– नेपाली संकथनमा तथ्य, तर्क र प्रस्तुति पेस गर्ने हो भने जनविचारलाई राम्ररी दिशा दिन सकिन्छ। तर एमसीसीको सन्दर्भले आफ्नै यो भनाइमा शंका उब्जाइदिएको छ। किनकि विभिन्न पक्षबाट जति नै तथ्य र तर्क जति नै विश्वासका साथ पेस गरे पनि केही लछारपाटो लागेको छैन, बरु एमसीसीको विरोध अफवाहका भरमा गाउँगाउँ छिरेको छ। आफूले राम्ररी बुझेको कुरा दशकौं निर्धक्क लेख्ने/बोल्ने गरेका सम्पादक, विश्लेषक पनि झस्केका छन्; बोल्न/लेख्न छाडेका छन्।
यसरी आफ्नै खुट्टामा रमाईरमाई बञ्चरो हान्दै छौं, हामी नेपाली। फर्जी सूचना कताबाट निर्माण भइरहेछ थाहा हुने कुरा भएन, तर सामाजिक सञ्जालको राम्रो प्रयोग भइरहेछ। र, चर्को कुरा गर्नेहरूको बिगबिगी छ। नेताहरू बोल्नसमेत डराउन थालेका छन्। र, सही कुरा बोल्ने राजनीतिज्ञलाई आफ्नै हितैषी र परिवारबाट फोन आउँछ– ‘राजनीति गर्नु छैन कि क्या हो? छाडिदेऊ एमसीसीको समर्थन। चुप बस्नू। समय त्यस्तै छ।’
कताबाट जाग्यो यो हुन्डरी, जसले ‘डिस्कोर्स’लाई यसरी साँघुरो बनाइदिएको छ? एक त नेपालका वाम पार्टीहरूको पुरानो अमेरिकी साम्राज्यवाद विरोधको तन्तु मनमस्तिष्कमा रहेकै कारण यसलाई सघाएको छ, अर्कातिर भूराजनीतिक अनभिज्ञता, एमसीसीद्वारा अमेरिकी सेना र मिसाइल भित्रिन्छन् भन्नेजस्ता अनर्थ कुराले पनि टेको पाएको छ।
तर पनि प्रभावशाली नेताहरूलाई नै तर्साउनेगरी यसरी चुप लगाइदिने थप केही प्रयोग भएको हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ, नत्र त यो एमसीसी गाँठो त तथ्य र तर्क प्रयोगले फुकाउन सक्नुपर्ने हो। एक त सामाजिक सञ्जालको उग्र–लोकरिझ्याइँ मलजल गर्ने क्षमता हामीले अध्ययन गर्नुपर्छ। अर्को, कसैको प्रायोजन त भइरहेको छैन? षड्यन्त्रको खेतीबाट हामी टाढै रहनुपर्छ, तर त्यसो भन्दैमा विश्लेषणमा चुक्नु हुँदैन।
‘एमसीसी प्रकरण’मा छिमेकका केही अंगका हात छ वा छैन वा नेपालभित्रकै कमीकमजोरीले सबै बुझाउँछ? हो, आज भारत र अमेरिकी संस्थापन नजिकिँदै छन्, तर पनि आफ्नो छिमेक नेपालमा अमेरिकाको यत्रो ठूलो सहयोग हुनेमा नयाँदिल्लीमा चिन्ता जागेको छ कि? भारतीय अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा रुससँगको मित्रताको गहिरो छाप रहिआएका कारण अमेरिकासँग उसले अंकमाल नै गर्न भने सकिरहेको छैन। चीनसँग सिमानामा गलफत्ती हुँदा पनि चीनको अर्थतन्त्रसँग भारतीय उत्पादन शक्तिको निर्भरताले उसको हात बाँधिएको छ। यी सब कारण भारतले नेपालमा हुने ठूलो अमेरिकी अनुदान स्वागत नगर्न सक्छ, तर भारतीय अर्थतन्त्रलाई समेत लाभ पु¥याउने नेपाल–भारत प्रसारण लाइन पनि एमसीसीको पाटो हो। कम्तीमा भारत एमसीसीबारे ‘एम्बिभेलेन्ट’ छ कि भन्ने लाग्छ, आए पनि ठीक नआए पनि हाइसञ्चो।
कुरा रह्यो, चीनको। यसअघि नयाँदिल्लीले जस्तै बेइजिङले पनि नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेपकारी नीति लिन थालेको प्रस्टै छ। साथसाथै उसको विश्वव्यापी पूर्वाधार योजना ‘बीआरआई’ चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको आफ्नो मुलुकलाई विश्वको प्रथम राष्ट्र बनाउने मुख्य यन्त्र बनेकै छ। प्रस्ट छ– चीनले नेपालको सन्दर्भमा एमसीसीलाई मन पराएको छैन। चिनियाँ पत्रिका–पोर्टलहरूका लेखाइ हेर्दा ‘एमसीसी नेपालको मामिला हो’ भन्ने कथनबाट गत वर्ष चिनियाँ विश्लेषकहरू (जो निःसन्देह बेइजिङ सरकारको बोली बोल्छन्) खाँट्टी एमसीसीका विरोधी हुन पुगेका छन्।
चीनले या त ‘प्रोएक्टिभ’ भई नेपाली संकथन प्रभावित पार्न केही न केही गरिरहेछ, जसले आजको हुन्डरीलाई तीव्र बनाइदिएको छ, जो प्रमाणित गर्न गाह्रो पनि हुन्छ। या त उत्तरको चाहना बुझेर नेपाली नेताहरू, विशेषगरी माओवादीपक्षीय, दिलोज्यान दिएर बेइजिङलाई खुसी बनाउन लागिपरेका छन्, जसको सम्भावना माथि भनिएभन्दा बढी छ । तर यतिले पनि एमसीसी विरोधको रफ्तार बुझिँदैन। नेपालको संविधानलाई हरतरिकाले असफल बनाउन चाहने खेमा पनि निर्धक्क अभियानमा लागिपरेका छन्। र, यसरी मध्यमार्गीहरू ‘ट्रोलिङ’को डरले चुप लगाइएका छन् भने उग्रवाम, दक्षिणपन्थी हिन्दुत्ववादी, राजावादी सबका सब यही हो मौका भन्दै डंका पिटिरहेछन्। एकातर्फ उग्रराष्ट्रवाद नेपाली समाजमा हावी छँदै छ, यसकै आडमा अफवाह फैलाइएको छ, अर्कातर्फ जसरी पनि संविधान र व्यवस्थामा दाग लागोस् भन्नेहरूका लागि एमसीसी प्रकरण राम्रो मसला बन्न पुगेको छ।
केन्द्रीकृत नेपाल
नेपाललाई सीधै घात हुने देखिन्छ, एमसीसी सम्झौता हठात् खारेज गर्ने हो भने। र, खारेजीको अवस्था छ आज, तर कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनका बेला सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो र हस्ताक्षरकर्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की अहिले कानुन तथा संसदीय व्यवस्थामन्त्री छन्।
खोइ त एमसीसीको प्रतिरक्षामा पंक्तिपंक्ति र क्षेत्रक्षेत्रबाट उठ्नुपर्ने आवाज? खोइ एफएनसीसीआई र सीएनआईमा रहेका निजी क्षेत्रका हस्तीहरू? विशेषगरी समयमै काम होस् भनेर ५ वर्षको समयसीमा तोकिएको एमसीसीमा कमिसनको खेल नहुने, पैसा बढाउने ‘भ्यारिएसन’ गर्न नमिल्ने देखेर हो त व्यापारिक र ‘औद्योगिक’ भनिने घरानाहरूले एमसीसी खारेजीको चिन्ता नदेखाएको? एमसीसीले भित्र्याउने तरलताले पूरै अर्थतन्त्रलाई लाभ गरेर सबैलगायत उहाँहरूका घरानालाई पनि राम्रो हुनुपर्ने हो। फेरि वैदेशिक लगानीको वातावरण राम्रो भएको देश भनी नेपाल चिनिँदा पूरै निजी क्षेत्रलाई उत्साहित बनाउनुपर्ने हो, ‘डुइङ बिजनेस इन्डेक्स’लाई टेवा दिँदो हो।
राष्ट्रिय योजना आयोगको नयाँ नेतृत्व (उपाध्यक्ष अर्थविद् विश्व पौडेललगायत) ले त बलियो आवाज उठाउनुपर्ने हो, एमसीसीका पक्षमा, तर बोलीमा मितव्ययीता देखिन्छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसीसीप्रतिको सकारात्मकता बुझे पनि उपाध्यक्ष पौडेलले सार्वजनिक विचार–निर्माणमा लागिपरेको देखिएको छैन। एमसीसीबाट आउने प्रसारण लाइनको अपरिहार्यताबारे सबैभन्दा सरोकार राख्ने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङबाट पनि केही आएको छैन। अनि खोइ अन्य क्षेत्रबाट आवाज उठेको– नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनलगायत चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, अर्थविद्, अर्थ परामर्शदाता, एनजीओकर्मी, विकास विशेषज्ञ, पूर्वाधार विशेषज्ञ, पूर्व निजामती कर्मचारी, प्राध्यापक, अधिवक्ता, चिरपरिचित पूर्व र वर्तमान नागरिक अगुवा, स्तम्भकार ….? एकाध स्वर आँटका साथ अगाडि आएका छन् तर उहाँहरूको तर्कले अफवाहको सुनामी फर्काउन सकेको छैन।
नेपाल अझै केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थाको कब्जामा छ भन्ने प्रमाण एमसीसी प्रकरणले दिन्छ, जसरी ‘काठमाडौं केन्द्र’का केही मिडियाप्रेमी नेता र विश्लेषकले पूरै मुलुकलाई रिंग्याइदिएका छन्। नत्र खोइ त प्रान्तीय सरकार, प्रान्तीय बौद्धिक, प्रान्तीय व्यवसायीको आवाज? ‘हाम्रा लागि राम्रो गर्ने यो परियोजनालाई धरापमा पार्ने तिमीहरू को हौ’ भनेर सोध्ने कोही भएनन् बिगारे काठमाडौंले बिगारोस्, सपारे उसैले सपारोस् अर्थ लाग्ने निष्क्रियता देखिन्छ। केही पूर्वाधार विशेषज्ञ, केही युट्युबर, केही विश्लेषकले अन्धाधुन्द एमसीसीको खतराबारे आवाज उठाउँदा यसको प्रतिरक्षा गर्ने क्षमता राख्नेहरू धेरैजसो दुलोभित्र छिरे, अन्यको सौम्य बोली बिकिरहेको छैन। नेपालमा सामाजिक सञ्जाल र मिडियाको उत्पत्तिमा केन्द्रित विश्लेषकका लागि एमसीसी प्रकरण राम्रो विश्लेषणको विषय बनेको छ, तर उनीहरूले मुन्टो फर्काएका छन्। अलग धारको वैकल्पिक राजनीति गर्छु भन्नेका लागि त एमसीसीको सही विश्लेषण प्रस्तुत गर्नु मौका हो, तर उनै पनि उग्र–लोकरिझ्याइँको तापबाट हच्किएका छन्; मौका गुमाएका छन्।
प्रस्टै छ– नेपालका विचार निर्माणकर्ता र प्रभावशाली मिडियाका सम्पादकहरूले एमसीसीको फाइदा बुझेका छन्, तर बोल्न चाहेका छैनन् सम्पादकीय लेख्ने कुरा त परै रह्यो। अरू बेला, अन्यत्र आफूलाई स्वतन्त्र, लोकरिझ्याइँको भासमा नपर्ने भनेर चिनाउनेहरू एमसीसीको महा–प्रशिक्षणमा भने फेल भएका छन्। अप्ठेरो कुरा पनि वकालत गर्न अघि सर्नुपर्ने ‘नागरिक समाज’का अगुवा अन्य विषय र मुद्दा खोज्दै छन्, ताकि एमसीसीबारे बोल्नुपर्ने धरापमा नपरियोस्।
दाहाल र सापकोटा
थाहा भएकै कुरा हो– प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा एमसीसीको महत्त्वबारे प्रस्ट छन् र उनकै अघिल्लो कार्यकालमा सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो। यो पनि थाहा छ– यसअघिका सरकारप्रमुख केपी शर्मा ओली पनि प्रस्ट छन्, एमसीसीको आवश्यकताबारे। ओली सरकारबाट हटेपछि उनको भनाइ छ– ‘एमसीसी संसदमा टेबल गरोस् सरकारले अनि हेरौंला।’ प्रश्न उठ्छ– प्रम देउवाले किन संसदसामु बहसका लागि एमसीसी विधेयक अगाडि सार्दैनन्। जवाफ हाजिर छ– माओवादी नेता पुष्पकमल दाहाल एमसीसीको विरोधमा छन् अहिले, मुलुकका लागि होइन, आफ्नो राजनीतिका लागि।
भारतसँग आफ्नो सम्बन्ध खल्बलिएपछि दाहाल चीनलाई रिझाउने दाउमा छन्। र, एमसीसीलाई अवरोध पुर्याउनु यसका लागि सबैभन्दा राम्रो अस्त्र बनेको छ। बेइजिङबाट निर्देशन नै आउनुपर्दैन, आफ्नो संरक्षक कतातिर खोज्ने भन्नेमा दाहाल प्रस्ट छन् र मौकाको फाइदा लिन पनि जानेकै छन्।
केपी ओली सरकारले चाहँदाचाहँदै, पुष्पकमल दाहालको निर्देशन (इशारा होइन) मा तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई एमसीसी विधेयक सदनसामु पेस नै गरेनन्। उनका उत्तराधिकारी सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको आचरण पनि फरक भएन। महरा र सापकोटा दुवैले सभामुखको स्वतन्त्र भूमिका लत्याउँदै माओवादी कारिन्दाको भूमिका खेलेकामा मिडिया र छलफलखानामा माओवादी नेताद्वयको आलोचना त के टिप्पणीसम्म भएका छैनन्। न त एमसीसी विरोधको मूल संवाहक पुष्पकमल दाहालको केन्द्रीय भूमिकाबारे चर्चा भएको पाउँछौं; विश्लेषकले सबै कुरा लेख्छन्, सलाईको कांटी उनले कोरेको कुरा कतै आउँदैन।
यसरी प्रस्टै छ– मुख्यतः चीनको क्रियाशील चाहनाविपरीत एमसीसीको बाटोमा अवरोध पु¥याउने काम माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले गरेका छन्; उनी पर्दा पछाडि पनि छैनन्। यो परिस्थितिमा आ–आफ्ना स्वार्थअनुरूप फाइदा लिने तत्त्वहरू अगाडि आएकै छन्— राजावादीदेखि उग्रवाम, अति चर्को बोलीबाट जनमानसमा आफ्नो छवि बनाउन चाहनेहरूसम्म। र, ‘ट्रोलिङ’ र जगहँसाइको डरले अधिकतर सुझबुझवालाले ‘यस्तो अवस्थामा नबोलौं’ भनेरै भाग्यवादी पल्टिएका छन्।
एमसीसीको गाँठो फुकाउने सबैभन्दा सरल बाटो अगाडि छ, त्यो हो– प्रतिनिधि सभामा बहस। यो मुलुक संसदीय प्रणालीमा चल्छ भन्नुको अर्थ जनताले चुनेका प्रतिनिधि (सांसद) हरूको थलो प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा गम्भीर राष्ट्रिय मुद्दाको खुला, पारदर्शी, गम्भीर बहस हुनु हो। यसरी बहस हुन दिन चाहँदैनन्, पुष्पकमल दाहाल र ‘उनका’ सभामुख सापकोटा र यसरी संसदको सार्वभौम शक्तिमा तगारो हालेकामा चुनौती दिने कोही निक्लँदैन, प्रम देउवा स्वयं समेत। कांग्रेसका शीर्षस्थ नेतालाई घच्घच्याउन खोज्दा उनीहरूको लाचारी सासै उडाउने खालको छ: ‘के गर्नु, सभामुखले एमसीसी सदनमा पेस नै गर्नुहुन्न।’
हुँदाहुँदा कति उदेकलाग्दो दृश्य देखियो भने आफ्नै मन्त्रालयले ‘नेगोसिएट’ गरेर तयार पारेको सम्झौताबारे स्कुले बालकले लेख्नेभन्दा पनि कमसल (मुख्य ११ सहित २६) बुँदे प्रश्न अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अमेरिकी पक्षलाई पठाए। कुनै बेला यो लाजको पसारोबारे नेपाली संकथनमा छलफल हुने नै छ, तर आज कसैको समय छैन त्यस पत्रको हलुकापन र त्यसले बोकेको अन्तरविरोधले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय गरिमा कति होच्यायो भनेर औंला ठड्याउने। अर्थ मन्त्रालयको यो पत्र एक प्रमाण पनि बन्न पुगेको छ– शेरबहादुर देउवाको ‘दाहाल–झुकाव’ नेपालको वर्तमान र भविष्यका लागि कति घातक बन्दै छ। एमसीसी अस्वीकार प्रतिनिधि सभाबाट हुनुपर्छ। संसदले एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गरेन भने त्यो नै ‘गहकिलो’ खारेजी हुनेछ, चोर बाटो लिनु सट्टा। देशको दुर्भाग्य हुनेछ– सदनलाई छलीछली पुष्पकमल दाहालले आफ्नो प्रभाव प्रमाणित गर्दै संसद बाहिरैबाट ‘क्रान्तिकारी’ र ‘क्रमभंगता’को तरिकाबाट परियोजना ‘क्यान्सिल’ गरिए।
नेपाल छाती फुलाएर आफ्नो स्वाभिमान एकरत्ति नगिराई एमसीसी लिने अवस्थामा छँदै छ, तर तोकिएको डेडलाइन कट्न आँटिसक्यो। एमसीसी अनुमोदन नगर्नुले नेपाली अर्थतन्त्र, नेपाली विश्वसनीयता, नेपाली कूटनीति तथा स्वतन्त्र निर्णय लिने नेपाली क्षमता ध्वस्त पार्नेछ। आँखा खोलेरै हामी यो धरापमा प्रवेश गर्दै छौं।
यति लेख्दै गर्दा थाहा छ– हियाउने गरी ‘ट्रोलिङ’को सम्भावना र ‘डलरमणि’, ‘डलरवादी’, ‘एलिट’, ‘पश्चिमा पिछलग्गु’ र अन्य नयाँ आविष्कारित संज्ञा यस लेखक तर्फ बर्सिने नै छन्। माओवादी नेता बाबुराम भट्टराईले शब्द चैन गरेका हुन ‘डलरमणि’, सुर्खेतमा दिएका भाषणमा– जब दैलेखका पत्रकार डेकेन्द्र थापालाई माओवादीले यातना दिई सन् २००४ जुन महिनामा जिउँदै गाडेर हत्या गरेको घटना अनुसन्धानका लागि म दैलेख पुगेथें। र, यो ‘टाइटल’ अहिले एमसीसीका पक्षमा लेख्दा, नेपाललाई त्यो ५०० मिलियन डलर चाहिन्छ भनी लेख्दा फेरि पगरी लगाइन्छ भने पनि सहनु नै पर्ने हुन्छ।
नेपाल त्यति हीनताबोध बोकेको देश होइन, आफूलाई राम्रो गर्ने कुराबारे निर्णय गर्न नसकोस्। मैले देखेको, चिनेको, रमाएको नेपाल त्यो होइन।