हिमाल खबरपत्रिका (१६–३० फागुन २०६८) बाट
हामी विभिन्न तरिकाले समाजमा सहभागिता जनाउँछौं; एनजिओ, सरकारी संयन्त्र, सहकारी संस्था, राजनीतिक दल अथवा निजी व्यवसायमार्फत । राजस्थानमा भने गत दुई दशकयता एउटा यस्तो सशक्त आम नागरिकको अभियानले काम गरिरहेछ, जो ‘गैरदलीय राजनीति’द्वारा सामाजिक रुपान्तरणको कोशिशमा छ । शङ्कर सिंह, निखिल डे, अरुणा राय र राजस्थानी गाउँवासी मिलेर सञ्चालित अभियानको नाम हो मजदुर किसान शक्ति सङ्गठन (एमकेएसएस) । यो अभियानले राजस्थानबाटै सम्पूर्ण भारतको लागि सूचनाको हकको अगुवाई ग¥यो, ‘जनसुनुवाई’ द्वारा गाउँवासीले विकास र शासनमा भएको खर्चबारे विवरण पाउने हकको वकालत गर्दै । राजस्थानमा अभियान सफल भएपछि राष्ट्रिय सरकारलाई सूचनाको हक सम्बन्धी कानुन बनाउने दबाब दियो र आज भारतभर सूचनाको हक प्राप्तिको लहर आएको छ ।
निखिल र अरुणा फागुनको पहिलो हप्ता सूचनाको हकबारे प्रवचन दिन काठमाडौं आएका थिए । आफ्नो प्रस्तुतिको दौरानमा कुनै सन्दर्भमा अरुणाले भनिन्, “…जस्तै, राष्ट्रपतीय पद्धति हामी दक्षिण एसियालीहरूको स्वभाव र अनुभवसँग मेल खाँदैन ।” यत्ति भन्दै उनी अरू कुरामा लागिन्, मलाई भने नेपालको शासकीय स्वरुपबारे आजभोलिको तातो बहसको सन्दर्भमा अरू बढी जान्नुपर्छ जस्तो लाग्यो ।
राजनीतिक–सामाजिक जुझरु अरुणालाई समाजको तल्लो तहमा केले राम्रो र केले नराम्रो गर्छ भन्ने राम्ररी थाहा छ । राजनीतिकर्मीलाई कठोर चुनौती दिँदै राजनीतिलाई मर्यादा गर्ने उनको सिद्धान्त रहेछ । उनी शहरिया मध्यमवर्गबाट यदाकदा आउने राजनीतिक भन्दा पनि ‘टेक्नोक्रेटिक एप्रोच’ बाट राज्य सञ्चालन हुनुपर्छ भन्ने आवाजको खिलाफमा छिन् । नेपालमा नागरिक अगुवा र बौद्धिकहरूको मौनताबीच माओवादीको अगुवाईमा भइरहेको शासकीय स्वरुपको झ्ण्डै झ्ण्डै एकतर्फी बहसको पृष्ठभूमिमा अरुणासँग लिएको अन्तर्वार्ता यहाँ प्रस्तुत छः
तपाईंले किन राष्ट्रपतीय पद्धतिको विपक्षमा कुरा राख्नुभयो ?
प्रत्यक्ष चुनावबाट राष्ट्रपति बन्न अक्सर दुई वा बढीमा तीन प्रतिस्पर्धी हुन्छन्, जसले विविधताले भरिपूर्ण आम जनताको स्वरलाई ठाउँ दिँदैन । राष्ट्रपतीय पद्धतिले ‘होमोजिनाइज’ गर्न खोज्दछ, जबकि हाम्रो समाज ‘हेट्रोजिनियस्’ हो । राष्ट्रपतीय प्रणालीमा प्रतिनिधिमूलक संसदीय पद्धतिमा जसरी आम मानिसको आवाजले बाटो पाउँदैन । संसदीय पद्धतिमा स्थानीय राजनीति हुँदै राष्ट्रिय तहमा प्रभाव जमाउन सकिन्छ, तर राष्ट्रपतीयमा सबै एक जनाको निगाहमा भर पर्नुपर्छ । संसदीयमा गाउँको कुरा केन्द्रसम्म पुग्छ, जस्तै भारतमा सूचनाको हकको कुरा । राष्ट्रपतीयमा त केन्द्र, प्रान्त र स्थानीय बीचको सम्बन्ध नै विच्छेद हुने खतरा हुन्छ ।
भारतमा विद्यमान संसदीय पद्धति विस्थापित हुने अवस्था छ ?
संसदीय पद्धतिले विकासको साटो भ्रष्टाचार मात्र दिलायो भन्ने आवाज बेला बखत उठ्ने गर्छ । शशि थरुरहरू जस्ता राजनीतिज्ञले राष्ट्रपतीय भिœयाउनु प¥यो भन्दैछन् । भ्रष्टाचार विरुद्धको आन्दोलनमा लाग्ने कसै कसैको यस्तो धारणा छ । तर, संसदीय प्रणालीमा जस्तो शक्तिकेन्द्रहरूमाथि प्रश्न उठाउनसक्ने सहज अवस्था राष्ट्रपतीयमा हुँदैन ।
राष्ट्रपतीय पद्धति बहाल गर्न अन्तर्राष्ट्रिय दबाब पनि छ कि ?
अन्तर्राष्ट्रिय ‘नियो–लिवरल’ विचारधारा र अजेण्डा अन्तर्गत पर्दछ, राष्ट्रपतीय पद्धति भिœयाउने मनसाय । यसले आम जनताको लागि बोल्दैन, बरु अन्तर्राष्ट्रिय पूँजी, अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय शक्तिकेन्द्रहरूको सहयोगमा काम गर्दछ । पाँच–पाँच वर्ष राष्ट्रपति रहने प्रणाली बसाल्ने हो भने विदेशी शक्ति र अन्तर्राष्ट्रिय पूँजीवादले लक्षित मुलुक र त्यसको अर्थतन्त्रलाई आफ्नो चाहना अन्तर्गत लग्न सहज हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्था र बहुराष्ट्रिय विकास संस्थाहरूलाई यो प्रणाली प्रिय लाग्नुको कारण के हो भने, ‘इन्टरनेशनल टेक्नोक्रेसी’ मार्फत हाम्रो आन्तरिक मामलामा हात हाल्न सजिलो हुन्छ । धेरैलाई मनाउनुको साटो एकजनालाई आफ्नो बनाए पुग्यो !
अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू र शक्तिकेन्द्रहरू सुन्नमा राम्रो ‘ग्रोथ एजेण्डा’को नारा दिँदै राष्ट्रपतीय पद्धति लाद्न चाहन्छन् । एउटा बाँध बनाउने कुरा होस् वा कृषि नीति अथवा अर्थनीति तर्जुमा गर्ने बेला, संसदीय व्यवस्थामा जनमानसको आवाज सुन्न कर लाग्छ ।
शासकीय स्वरुपलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?
आम भारतीय नागरिकको धरातलबाट हेर्दा हाम्रो लागि अमेरिकाको राष्ट्रपतीय भन्दा बेलायतको प्रधानमन्त्रीय पद्धति उपयोगी छ । ६ दशक अगाडि भारतले राष्ट्रपतीय पद्धति नछानेकोमा अहिले म सन्तुष्ट छु । तर, संसदीय प्रणालीबाट राम्रो प्रतिफल पाउन सदा सतर्क रहनुपर्छ, नागरिकले राजनीति बुझनुपर्छ र हस्तक्षेप गरिरहनुपर्छ । हाम्रो सूचनाको हक अभियानले संसदीय व्यवस्थाकै सम्भावनाहरूको प्रयोग गरेको हो । प्रतिनिधिमूलक संसदीय प्रणालीले जनताको आवाजलाई गाउँदेखि केन्द्रसम्म पु¥याउँछ, केन्द्रलाई जवाफदेही बनाउँछ ।
राष्ट्रपतीय पद्धतिले निरङ्कुशता जन्माउने सम्भावना कति रहन्छ ?
धेरै नै । राष्ट्रपतीय पद्धति हुने हो भने भारतमा राज्यस्तरमा होस् वा केन्द्रीयस्तरमा, निरङ्कुशता जन्मने प्रबल सम्भावना हुन्थ्यो । राष्ट्रपतीय पद्धति ‘म्यानिपुलेटिभ डेमोक्रेसी’ हुन जान्छ । त्यो प्रणाली अन्ततोगत्वा अति भ्रष्ट हुन्छ । त्यसमा ‘इफिसिएन्सी’ बढी हुन्छ भन्ने कुरा गलत हो ।
संसदीय प्रणाली आफैंमा राम्रो हो त ?
संसदीय प्रणाली स्वतः सफल हुने होइन, जनता जागरुक रहनुपर्छ । सदनबाट चुनिने प्रधानमन्त्री या मुख्य मन्त्रीलाई जनताको सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक र आर्थिक आकाङ्क्षा पूरा गर्नुपर्ने एक प्रकारको बाध्यता हुन्छ । सामूहिक नेतृत्व हुँदा जनता विरुद्ध महाफट्याईं हुन पाउँदैन ।