हिमाल खबरपत्रिका (१–१५ साउन,२०६१)बाट
हैदरावादः भारतको आन्ध्र प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री चन्द्रबाबु नाइडूले समुद्रपार तथा शहरी भारतमा जति नै नाम कमाए पनि तेलेन्गाना क्षेत्रका गरीब कृषकहरूलाई बिर्सिएकाले दुई महिनाअघि चुनाव हारे । नयाँ मुख्यमन्त्री वाइ.एस राजाशेखर रेड्डी सरकारमा आउनेवित्तिकै आन्ध्रका माओवादी “पिपुल्स वार ग्रुप” (पी.डब्ल्यू.जी., जसलाई साधारणतः नक्सलवादी पनि भनिन्छ ।) सँग युद्धविरामको घोषणा भयो । पङ्क्तिकार हैदरावाद पुग्दा सरकार र विद्रोही पक्षबीच वार्ताको मिति यकिन हुन बाँकी नै भए पनि दुवै पक्षले आ–आफ्नो ‘बटमलाइन’ पत्रपत्रिकाद्वारा सार्वजनिक गरिरहेका थिए । ‘पोटा’ कानून अन्तर्गत लगाइएको आतङ्कवादीको विल्ला र समूहमाथिको प्रतिबन्ध हटाइनुपर्ने तथा विद्रोही नेताहरूको टाउकाको मोल हटाइनुपर्ने पी.डब्ल्यू.जी. को अडान थियो । सरकारको मुख्य अडान चाहिँ विद्रोही पक्षले हतियार बिसाउनुपर्ने थियो ।
अनौपचारिक सम्पर्कमार्फत् विद्रोही पक्षले आन्ध्रको राज्य सरकारसामु वार्ताका लागि ८ बुँदे शर्त अगाडि सारेको छ भने सरकारले ९ बुँदा अगाडि सारेको छ । विद्रोही पक्षको मुख्य माग भूमिसुधार रहेको छ, र जसमा सरकारको सोच सकारात्मक छ भनिन्छ । पी.डब्ल्यू.जी.ले सम्भवतः ‘आममाफी’ (एम्नेष्टी) तथा आफ्ना कार्यकर्ता तथा लडाकुहरूका लागि पुनस्र्थापनाको माग पनि राख्नेछ । हैदरावादका जानिफकारहरूका अनुसार अन्ततोगत्वा सरकारले बन्दुक र गोली गठ्ठाको पूर्ण समर्पणको अडान राख्नेछ । सरकारसँग सम्झैता गर्न चाहने तथा भूमिगत हिंसा निरन्तर गर्न चाहने विद्रोही पक्षका समूह बीच घातक लडाइँ हुने सम्भावना पनि कसै–कसैले यहाँ देखेका छन् ।
मुख्यमन्त्री रेड्डी तथा उहाँका ‘टीम’ हालै नयाँ दिल्ली गई केन्द्रीय सरकार समक्ष वस्तुस्थिति पेश गरेको थियो, जसमा आन्तरिक सुरक्षा तथा गृह मन्त्रालयका उच्च पदाधिकारीहरूले आन्ध्रको टोलीलाई अन्त पनि दन्दनी बलिरहेको माओवादी विद्रोहबारे सतर्क गराएको कुरा पत्रिकाहरूमा आएको छ । आन्ध्रमा पी.डब्ल्यू.जी. माथि प्रतिबन्ध हटाउने हो भने भारतका अन्य नक्सल प्रभावित राज्यमा यसबाट उत्पन्न हुने स्थितिबारेमा केन्द्र सरकारले आन्ध्रको टीमलाई सचेत गराउन खोजेको छ । भारतका कुनै प्रान्तमा वार्ताद्वारा शान्ति ल्याउन देशका अरू क्षेत्र तथा केन्द्रीय सरकारको आ–आफ्नो स्वार्थका कुराहरू पनि अघि सर्ने गर्छन्, तर नेपालमा सिद्धान्ततः यो सब खिचलो छैन । त्यसैले नेपालमा सार्वभौम सरकार तथा विद्रोहीबीचको वार्ता अझ् सहज रूपले अगाडि बढ्नुपर्ने हो । जुन हुनसकेको छैन ।
भारतीय अखबारमा छापिएका खबर अनुसार, केन्द्र सरकारले वार्ताको वातावरण बनाउन २२ जुलाईमा पी.डब्ल्यू.जी. माथि लगाइएको प्रतिबन्ध खुला गर्न राजी भएको छ । यसपछि हैदरावादको कुनै गोप्य स्थलमा वार्ता शुरु हुने अनुमान छ । सरकारले आठ सदस्यीय टोली गठन गरेको छ भने पी.डब्ल्यू.जी. को टोलीको नेतृत्व, समूहको सचिव रामकृष्णले गर्नेछन् । आन्ध्रमा विद्रोहीसँग लडाइँ जनपद प्रहरीले गरिरहेछ, सशस्त्र प्रहरी (सीआरपीएफ्) तथा भारतीय सेना यहाँको लडाइँमा संलग्न छैन, नेपालको स्थिति विपरित । त्यहाँ पनि प्रहरीद्वारा बेपत्ता पार्ने क्रम जारी नै छ भने विद्रोहीहरूले पनि नेपालकाले झ्ैँ लुकिछिपी हत्या गर्ने तथा विद्युतीय धरापद्वारा सैनिक सवारी पड्काउने गरेका छन् । पी.डब्ल्यू.जी. द्वारा दुई राज्यमन्त्रीहरूको हत्या बाहेक एक वर्षअघि मुख्यमन्त्री छँदा नायडूलाई पनि उनको एम्बेसिडर गाडी मुनि ठूलो धराप पड्काई हत्या गर्ने कोशिश भएको थियो । यति हुँदाहुँदै पनि पी.डब्लू.जी.को हत्याको मुख्य तारो भने नेपालका माओवादीसँग मिल्दो छ– गाउँका ठालू, तथाकथित सुराकी र तल्लो ओहोदाका प्रहरी जवानहरू । उत्तर तेलेन्गानाको युद्धमैदानमा मर्ने नक्सलवादीहरू अक्सर दलित र शोषित जात/वर्ग हुन्छन् भने नक्सलवादीका नेताहरू भने त्यहाँका हुनेखाने ‘कम्मा’ तथा ‘रेड्डी’ जातिका हुन्छन् ।
उत्तर तेलेन्गानाका गरीब जनता, नेपालमा झैँ विद्रोही तथा राज्यशक्तिबीच चेपुवामा परेको छ । दलित उत्पीडन, महिला शोषण तथा वर्ग विभाजनका विरुद्ध आन्ध्रका नक्सलवादीले उठाएको आवाज पक्कै जायज छ र बृहत्तर समाजमा यी विकृतिहरूबारे चेतना जगाउन उनीहरूले सशक्त भूमिका खेलेका छन् । तर नेपालमा जस्तै, सामाजिक क्रान्तिको साटो शस्त्र क्रान्तिको ‘चोरबाटो’ रोज्नाले सैद्धान्तिक लक्ष्य पूरा नहुने, तर धेरैको ज्यान जाने छाँट आन्ध्रमा पनि देखा पर्न गयो ।
नेपालमा माओवादी गतिविधि पहाडबाट मधेशका प्रायः जिल्लामा फैलिन थालेको छ भने आन्ध्र प्रदेशमा विद्रोहीहरु दुई दशकदेखि उत्तर तेलेन्गानामा नै केन्द्रित छन् । यता ‘जनयुद्ध’ को दौरानमा धेरै छापामार नेताहरू मारिए भने उता पी.डब्ल्यू.जी.का तथा ‘माले’ समूहका थुप्रै नेताहरू जनयुद्धबाट विश्राम लिन पुगे । लडाइँबाट थाकेका थुप्रै पूर्व नेताहरु गैरसरकारी संस्थामार्फत् विकास कार्यमा लागेका छन् ।
आन्ध्रमा जनताको मानवअधिकार र हकहित सुरक्षा गर्न सशक्त संस्थाहरू खडा हुन पुगेका छन् । मुख्यतः ‘आन्ध्र प्रदेश सिभिल लिबर्टिज् युनियन’ र हाल सरकार र विद्रोही बीचको दूरी कम गर्न काम गरिरहेको ‘कमिटी अफ कन्सर्नन्ड सिटिजन्स’ । काठमाडौँमा जस्तै हैदरावादमा पनि मानवअधिकारवादीलाई ‘विद्रोहीको वकालत गर्ने’ भनेर आरोप नलाग्ने गरेको होइन । तापनि त्यहाँ मानवअधिकार कार्यमा लागेका व्यक्तिहरूको विश्वसनीयता नेपालमा भन्दा बढी देखियो । एस्.आर. शङ्करन, के.जी. कन्नाविरन या बालगोपाल जस्ता पूर्व सरकारी कर्मचारीहरुले आफ्नो विश्वसनीयता नगुमाएको कारण उनीहरूको अनुसन्धान र निष्कर्षले त्यहाँ वजन राख्दछ र यसो हुँदा सरकार र विद्रोही पक्ष दुवैमा मानवअधिकारवादीको अङ्कुश लागेको छ । कन्नाविरन भन्ने गर्दछन् कि सरकारको प्रथम भूमिका नै नागरिकको मानवअधिकारको रक्षा गर्नु हो । उता ‘ह्यूमेन राइट्स फोरम’ नाम गरेको संस्थाका कार्यकर्ताहरूले पी.डब्ल्यू.जी.लाई सशक्त चुनौती दिने गर्दछन्– परिणामतः सुराकीको नाउँमा कसैलाई पनि हत्या गर्ने अधिकार नक्सलवादीहरूलाई छैन ।
आन्ध्रमा करीब दुई दशकको लडाइँको क्रममा धेरै क्षति भयो, तर आज हैदरावादका प्रोफेसर, कार्यकर्ता या कर्मचारीलाई युद्ध अवधिमा कतिको मृत्यु भयो सरोकार नभएको भान हुन्छ (तर, नेपालमा एक–एक आँकडा राख्ने चलन छ) । कसैले भने थाहा छैन, कसैले भने, “यो त ‘क्लासिडाइड’ हो, सरकारले बताउन चाहँदैन ।” एउटा सुरक्षाविद्सँग कुरा गर्दा भने, “बीस वर्षको लडाइँको दौरानमा करीब ५,५०० को मृत्यु भयो होला ।” यदि यो आँकडा सही हो भने नेपालमा भन्दा दोब्बर लामो लडाइँ हुँदा पनि नेपालको अनुपातमा आन्ध्रमा मृतक सङ्ख्या आधा मात्र रहेछ । हाम्रो देशको हिंसाको श्रृङ्खला आन्ध्र भन्दा दोब्बर कहालिलाग्दो रहेछ ।
आन्ध्रको सन्देश छ नेपाललाई, कि राजधानीको, हैदरावादको आँखाले देशलाई नहेर; मोफसलको आँखाले हेर । उत्तर तेलेन्गानाको आँखाले हेर । अनि मात्र लामो लडाइँबाट बच्नेछौ । अर्को सन्देश, सशक्त मानवअधिकारको काम गर्नाले र सरकार र विद्रोही दुवैलाई अपराध गरे अनुसार खबरदारीको औँला ठड्याउने हो भने धेरै जनताको ज्यान बच्दछ । तर मर्नेको सङ्ख्या धेरथोर जे होस्, दक्षिण भारतको आन्ध्र प्रदेश र गङ्गा मैदानको उत्तरस्थित नेपालमा विद्रोहको आगो बलिरहेछ, सरकारी अकर्मण्यता जारी छ र दलहरू जनताको हतासाप्रति चिन्तित भए पनि दुवैतिर त्रासदी छाएको छ । हेरौँ, यसपालि आन्ध्रमा युद्धविरामपछि शान्ति वहाली होला कि नहोला । त्यसपछि हाम्रो पनि आउला पालो ।
(यो लेख तयार पार्ने क्रममा परामर्श दिने हैदरावादकी राजनीतिशास्त्री प्रा. रमा मेलकोटेप्रति आभार व्यक्त गर्दछु ।)