सेतोपाटी: नेपालको डिजिटल पत्रिका (१४ भाद्र, २०७१) बाट
के हो नेपाल सेनाको डक्ट्रिन?
धेरैले बिर्सन थालेका द्वन्द्वकाल र तत्पश्चात्का प्रसंग र प्रकरणलाई पूर्व सेनापतिले मानसपटलमा ब्युँताउने काम गरेका छन्– भन्नुपर्ने धेरै कुरा नभनिकनै।
रुकमाङ्गद कटवालको ‘आत्मकथा’ ले नेपाल सेनाका पूर्व सेनापतिको बाल्यकाल र ‘करिअर ग्राफ’ लाई प्रस्तुत गर्दा त्यसभित्र मध्यपहाडको २०१७ सालपश्चात्को एक कालखण्डको मिल्दोजुल्दो प्रस्तुति पाइन्छ। माओवादी विरुद्ध मैदानमा नउत्रिंदासम्मको आलङ्कारिक दरबारिया सेनाभित्रको अफिसर पंक्तिमा रहेको नातावाद, पारस्परिक इख र प्रतिस्पर्धाको पनि राम्रो झलक छ, यहाँ। दरबार हत्याकाण्डदेखि द्वन्द्वको दौरान र संक्रमणकालका धेरै घटनाक्रमको पुष्टि पनि कटवालले संस्मरणद्वारा गरेका छन्।
तर किताबमा द्वन्द्वकाल र संक्रमणकालका कतिपय राजनीतिक पक्ष भने अस्पष्ट या अपुरो छ। राजसंस्थाप्रतिको आफ्नो लगाव निर्धक्क प्रस्तुत हुँदाहुँदै प्रजातन्त्रको पहरेदार देखाउने चेष्टा विरोधाभासपूर्ण छ। अति संवेदनशील राजनीतिक कालखण्डमा सेनाको नेतृत्व गर्न पुगेका जर्नेलको आत्मकथा मुलुकको सैनिक ‘डक्ट्रिन’ कस्तो छ र हुनुपर्छ, धेरै बोल्दैन। जसले गर्दा सामग्री रोचक हुँदाहुँदै राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिमा चासो राख्ने फौजी क्याडेटदेखि राजनीतिक शोधकर्तासम्मको लागि पुस्तकको प्रयोग सीमित हुन पुगेको छ। ‘रुकमाङ्गद कटवालः आत्मकथा’ एक नोभल जस्तो पठनीय छ, नीतिगत ज्ञान भने यसले कमै दिन्छ।
पुस्तकको प्रस्तुति आत्मकेन्द्रित त हुँदै हो, र बाल्यकालका योजनादेखि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँगको भिडन्तसम्म कटवालले आफूले लिएको लक्ष्यमा असफल भएको यदाकदा पनि देखिंदैन। बिहेका लागि केटीको हात माग्न जा“दा होस् वा कालीकोट कोटवाडाको उकालोमा माओवादीमाथि धावा बोल्दा, कटवाल सधैं रवाफका साथ प्रतिकूल अवस्था सामना गर्छन् र जीत उनकै हुन्छ।
यो भन्नै पर्छ कि कटवालका निजी र व्यावसायिक जीवनको वर्णनमा केही हदसम्म यथार्थ झल्कन्छ। यति मात्र कि, कुरा अड्कली अड्कली बताएको भान हुन्छ र के–कति घटनाक्रम उनले छुटाए वा तथ्यको तोडमरोड गरे, त्यसको अनुमान मात्र गर्न सकिन्छ। आधुनिक नेपालको ‘क्रिटिकल’ कालखण्डबारे जान्न कटवालको आत्मकथा पुस्तकले केही हदसम्म सघाउ“छ, तर पूर्ण तस्वीरको लागि त्यही बेलाका अन्य सेना, सरकार, पार्टीहरू र शीतलनिवासका पात्रहरूको संस्मरणलाई कुर्नुपर्ने हुन्छ।
निजी कार्यनीति
द्वन्द्वकालको बेला माओवादीसँग भिड्न सेना ढिलो उत्रियो, ६–६ वर्ष प्रहरीलाई मैदानमा एक्लै पारेर। यो कुरा लेखक स्वीकार्छन्। (पृष्ठ १४८) किन यसो हुन पुग्यो भन्दा कटवालले मुख्यतः सुरक्षापरिषद् तथा गृहमन्त्रालयतर्फ औंला तेस्र्याउँछन्, साथै एमाले र कांग्रेसभित्र र बीचको प्रतिस्पर्धा। वीरेन्द्र र ज्ञानेन्द्र दुवै राजाको ‘नेपालीले नेपाली नमारुन्’ भन्ने सदाशयका कारण सेनालाई मैदानमा जानबाट रोकेको भन्ने तर्क गर्छन्, लेखक।
शाही सेना त्यतिबेला नारायणहिटी दरबारप्रति समर्पित फौज थियो भन्ने कुरा शायद संस्थागत तथा व्यक्तिगत आत्मसम्मानको कारण कटवाल स्वीकार्दैनन्। प्रष्टै छ, ‘परमाधिपति’ रहेका दुवै राजा संवैधानिक राष्ट्राध्यक्ष रह“दा पनि सेनामाथि नियन्त्रण नागरिक सरकारको नभई राजदरबारको थियो। सेनाको उच्च पंक्तिलाई पनि यही अवस्था रुचिकर थियो।
कटवालको प्रस्तुतिको विपरीत यो भन्न सकिन्छ कि दरबार सेना परिचालनलाई आफ्नो क्रियाशीलतासँग जोड्न चाहन्थ्यो, र माओवादी बबण्डरका बाबजूद लामो समयसम्म सेनालाई व्यारेकमै सीमित राख्नुमा जनताप्रतिको लगावको कारण निश्चय पनि थिएन। ‘जनतालाई मारेर कसको राजा हुने’ (पृ. २६४) शाही अभिव्यक्तिमा लोकतान्त्रिक सरकारलाई लगाम लगाउने, सेनामाथिको आफ्नो पकड कायमै राख्ने उद्देश्य झल्कन्थ्यो, उतिबेला पनि।
आफ्नो फौजप्रति बफादार सिपाही मात्र नभई कटवाल राजतन्त्रतर्फ नै समर्पित थिए। ‘अजय पी नाथ’ को नाममा कटवालले सेनाको वरिष्ठ जर्नेल भएर अंग्रेजी दैनिकमा प्रत्यक्ष शासनको पक्षमा लेख्ने गर्थे, जुन कुरा यस पंक्तिकारले खुलासा गर्न पुगेको थियो। पुस्तक प्रकाशनपश्चात् बीबीसी नेपाली सेवामा कटवालले प्रस्तोता रवीन्द्र मिश्रलाई १०–१२ ओटा अन्य छद्मनाम पनि प्रयोग गर्दै ‘विचार निर्माण’ गर्न खोजेको बताए।
कटवालको लेखनमा अन्तर्निहित विरोधाभास यही छ– उनी ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनका क्रियाशील हिमायती थिए, र यस पक्षमा देशी–विदेशीसामु उभिएको दृष्टान्त पटक–पटक पेश गर्दछन्। तर प्रजातन्त्रको रक्षक भएर उभिएका प्रसङ्गहरू पनि उनी उत्तिकै रवाफसित प्रस्तुत गर्छन्। एक सिपाही हुनुको अलावा निजी उन्नतिमा लागिपर्ने प्रखर पेशेवर भएकै कारण कटवालको यो ‘गियर चेन्ज्’ सम्भव भएको अनुमान गर्नुपर्छ। काठमाडौंको राणा, शाह, बस्नेत र थापा खलकबाट नभई पूर्वी पहाडको साधारण क्षेत्री परिवारको केटोले अगाडि बढ्न जुन ‘डेरिङ्ग’ प्रयोग गरे त्यो उनले ज्ञानेन्द्रको बचाउमा खर्च गरे, त्यसपछि दाहालको खिलाफमा।
कटवालको व्यक्तिगत उन्नतिको ‘कार्यनीति’ बेलाबेला झल्कन्छ, जब उनी झलनाथ खनाल एमाले अध्यक्ष निर्वाचित हु“दा खोटाङबाट फोन गर्दछन् वा शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्न उक्साउ“छन्। (पृ. ३११) जबकि उनी त सिपाही थिए। एक ठाउ“मा लेखक निर्धक्क भन्छन्, “म व्यक्तिगत र संस्थागत रूपमा शाही कदम बचाउ गर्न कहिल्यै पछि परिन“।” (पृ. ३२२) यो नूनको सोझो गरेको भन्नु बाहेक ‘अजय पी नाथ’ किन यसरी लागिपरे आफ्नो परिभाषित सेनाको जर्नेलको रोलबाट धेरै बाहिर गएर, पाठकले आफ्नै अड्कल लगाउनुपर्छ। ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासन गर्ने अभीष्ट पूरा भएको भए कटवाल वफादार राजावादी सेनापति भएर नै अघि बढ्नेथिए।
असामान्य स्थिति
राजाभक्त कटवाल दिलोज्यान राजसंस्था बचाउन लाग्दछन्, तर ज्ञानेन्द्रको खोक्रो अहंवाद र ढिपीले कुरा कतै नजाने देखेपछि राजसंस्थालाई छाडेर संक्रमणकालमा माओवादीको सर्वसत्तावादी अभियानसामु आफ्नो फौजलाई बचाउनतिर लाग्छन्। वास्तवमा माओवादीले पाएको भए नेपालमा एकदलीय शासन जमाउ“थे नै, जसलाई छिमेक मुलुकले अन्ततोगत्वा स्वीकार्थे र ‘पुष्पकमल–बाबुराम कम्बाइन’को शासन चल्नेथियो। यो अभीष्ट ‘ब्लक’ गर्ने क्रममा रुकमाङ्गद कटवाल केन्द्रीय पात्र बन्न पुगे।
हुनसक्दछ, कटवाल बाहेक अन्य कोही सेनाध्यक्ष भएको भए पनि उतिबेला उन्मादको उत्कर्षमा रहेका पुष्पकमल दाहाल, बाबुराम भट्टराई, रामबहादुर थापा, कृष्णबहादुर महरा इत्यादिलाई त्यस्तै तरीकाले सामना गर्न सक्ने थिए। तर यो कुरा यकिन गर्न हामीलाई ‘क्राइसिस्’ का ती दिनमा सेनाका अन्य पदाधिकारी, राष्ट्रपति र उनको कार्यालय, अन्य राजनीतिक दल, भारत र बृहत् अन्तर्राष्ट्रियजगतको भूमिका बारेमा अझ बढी जान्न जरूरी छ। यी सबै क्षेत्रबाट पर्दा अगाडि र पछाडिको सहयोगका कारण सेनापति कटवाल त्यति जबर्जस्त प्रस्तुत हुनसकेका हुन्। यस पुस्तकमा बताइए अनुसार माओवादीको उच्च नेतृत्वभित्रैको मन्त्रीसम्म रहेका सुलसुलेहरूबाट निरन्तर सूचना पाउनुले पनि कटवालको रवाफको स्रोत दर्साउँछ। (पृ. २७, ३०, ३१७)
पुस्तकमा सबैभन्दा चाखलाग्दा दुइटा राजनीतिक प्रसंग छन्, एउटा जेठ २०६५ को राजा ज्ञानेन्द्रको दरबार बहिर्गमन र वैशाख २०६६ को ‘कटवाल काण्ड’। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले कटवाललाई तीन महीना कार्यावधि नसकिंदै बिदा दिएर कुलबहादुर खड्कालाई सेनापति बनाउने कदम चाले वैशाख २०६६ मा, र यिनै ‘१६ दिनको लडाइँ’ को दैनिकी डायरीको रूपमा पुस्तक शुरू हुन्छ। खड्कालाई पदस्थापन गर्ने योजना माओवादीको सत्ता कब्जा योजना अन्तर्गत थियो, ‘नागरिक सर्वोच्चता’ कायम राख्ने प्रयास कदापि थिएन। त्यो असामान्य स्थितिमा सेनापतिले आफ्नो परमाधिपति राष्ट्रपति रामवरण यादव समेतको ‘ब्याकिङ’ मा आफ्नो पदमा कायम रहने जुन पहल गरे, त्यो ठीक गरे। आजैसम्म पनि माओवादीका पुरोहितहरूले ‘नागरिक सर्वोच्चता’ को मन्त्र भट्याउँदै छन् जबकि यति भन्न सकिन्छ कि उतिबेला खड्काको जीत भएको भए आज नेपाली समाज र राजनीतिको रङ अर्कै हुन्थ्यो।
कटवालको वर्णनमा त्यस प्रकरणमा हरेक निर्णय उनले एक्लै लिए जस्तो देखिन्छ, लोकतान्त्रिक राज्यपद्धतिको बचाउ गर्नका लागि। यहाँ राष्ट्रपति यादव तथा उनको कार्यालयलाई पर्याप्त श्रेय दिइएको छैन, जबकि प्रकरणको पल–पलमा कटवाल शीतलनिवाससँग सम्पर्कमा थिए। सबैले अनुमान गरेकै हो, भारतीय संस्थापनको पनि काठमाडौंको बालुवाटार, भद्रकाली तथा शीतलनिवासबीचको त्रिकोणमा ठूलो चासो थियो, र नेपाली सार्वभौमिकताको सन्दर्भमा अप्ठेरो कुरा भए पनि भारतीय दूतावास र भारतीय सेनाको पहलकदमीको तथ्य लुकाउन मिल्दैनथ्यो।
भारतीय फौजसँग नेपाल सेनाको भाइचारा सम्बन्ध छ, र दुई देशका सेनापतिले एकआपसलाई ठूलै औपचारिक खातिरदारी गर्दछन्। ‘कटवाल काण्ड’ मा लैनचौर दूतावास र नयाँदिल्लीको सैनिक मुख्यालय दुवै क्रियाशील थिए भन्ने बुझिन्छ पढ्दै जा“दा। घरी–घरी नाम नखुलाई महत्वपूर्ण ‘देशी विदेशी मित्र’ हरूसँग फोन कल गरेको बताउ“छन् लेखक। २० वैशाखको प्रधानमन्त्री दाहालसँगको भेटमा अवकाशको पत्र बुझ्न नमानेपश्चात् कटवाल भद्रकाली अफिस फर्कन्छन् र ‘तीन–चार वटा महत्वपूर्ण कल’ गर्छन्। (पृ. ३३) सम्पादक अमित ढकालसित पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा कटवालले त्यो फोन कललाई ‘ईट इज् ए स्टेट सिक्रेट’ भन्दै बताउन चाहेनन्। अनुमान छ– उनले भारतीय सेनापति दीपक कपूरसँग कुरा गरेका हुन्।
‘कटवाल प्रकरण’ बाट बुझ्नुपर्ने मुख्य पाठ भनेकै, द्वन्द्वकाल लगत्तैको असामान्य स्थितिमा सेनापति बहालवाला निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको निर्णयको खिलाफमा गए र यसमा परमाधिपति राष्ट्राध्यक्षको सहयोग पाए थमौतीको पत्रद्वारा। यद्यपि निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको आदेश खिलाफ आएको राष्ट्रपति र सेनापतिको तत्कालीन प्रतिक्रिया सामान्यकालका लागि नजीरको रूपमा लिन मिल्दैन।
लडाईंमा हार्न लागेपछि भूमिगतबाट खुला राजनीतिमा आएको माओवादीले जालझेल समेतको प्रयोग र अन्य तिकडमका साथ २०६४ को निर्वाचन जितेर लडाईंबाट गर्न नसकेको सत्ताकब्जा सरकारको नेतृत्व मार्फत गर्न खोजेको– यो असामान्य स्थिति थियो। र यसै कारण कटवालले सेनापतिको पदमा रहन जे गरे त्यसको ‘रेट्रोस्पेक्टिभ रिजेक्शन्’ गर्न मिल्दैन। थप यो पनि भन्नुपर्छ कि अब यस्तो राजनीतिक स्थिति कहिल्यै नदोहोरियोस्— माओवादी नेतृत्व जस्तो अवसरवादी, हिंस्रक र अपरिवर्तित जत्था मुलुकको बागडोर सम्हाल्ने ठाउ“मा आइन्दा कहिल्यै पुग्न नसकोस्।
ज्यादतीका कुरा
त्यतिबेला सबैले चिन्ने भएका इयान मार्टिन पनि झुल्कन्छन् यी पानाहरूमा। (पृ. ३४८, ३४९) मार्टिन संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चायुक्त कार्यालय (ओएचसीएचआर) को प्रतिनिधि हुँदाको र पछि उनको शान्ति प्रक्रिया तथा सेना समायोजन सम्बन्धित ‘अनमिन’ प्रमुखको राजनीतिक नियुक्ति— दुवै पदमा रहँदा मार्टिनको क्रियाकलापप्रति ओठ लेप्य्राउँछन् लेखक। यहाँ पूर्वाग्रह झल्कन्छ। मार्टिनले द्वन्द्वकालको दौरानमा दुवै पक्षबाट भएको मानवअधिकार हनन्बारे जुन चासो जगाउने काम गरे त्यो मानवअधिकारको मूल्य–मान्यता अन्तर्गत गरे, तर सेनाबाट भएको ज्यादती पनि उजागर हुने भएकोले कटवाललाई रुचिकर भएन।
जब मार्टिन ओएचसीएचआर छाडेर अनमिनको नेतृत्वमा आए, उनी नकारात्मक अर्थमा ‘राजनीतिक’ हुन पुगे। मार्टिनले संसद्वादी दलको उछित्तो काढेको र माओवादीको ‘अपिज्मेन्ट’ गर्न पुगे, जसको असर नेपाल सेनालाई पनि पर्न गयो। घरी–घरी माओवादी नेतृत्वलाई रिझाउने काम मार्टिनले गरे, विशेषगरी सं.रा.सं. सुरक्षापरिषद्मा पेश गरिएको प्रतिवेदनद्वारा। माओवादीलाई फुर्काएर मार्टिनले शान्ति प्रक्रिया अनावश्यक लम्ब्याइदिनमा भूमिका खेले, र कुनै दिन उनलाई यसबारेमा जवाफदेही गराइनुपर्छ। त्यो छुट्टै हुनुपर्ने ‘इभ्यालुएसन’ को लागि कटवालले मार्टिनको बारे उठाएको छोटो प्रसंग पर्याप्त छैन।
कटवालको प्रस्तुतिमा मानवअधिकार सम्बन्धी नेपाल सेनाको नराम्रो ‘रेकर्ड’ बारे छनकसम्म पनि पाइ“दैन जबकि माओवादी पीडितप्रतिको उनको निजी संवेदनशीलता चितवन माडीमा भएको नरसंहार सन्दर्भमा त्यहाँका स्थानीय जानकार छन्। माओवादीको काटमार प्रवृत्ति ठाउँ–ठाउँमा उठाइए पनि सेनाको तर्फबाट भएको ज्यादतीबारे कटवाल टिप्पणी गर्न आवश्यक ठान्दैनन्, र यस कारण पनि यो आत्मकथा द्वन्द्वकालको निर्धक्क इतिहास हुनबाट चुकेको छ। नेपाली जनतालाई फेरि द्वन्द्व र बर्बरताको शिकार हुनबाट बचाउन पनि दुवै तर्फबाट भएका द्वन्द्वकालका युद्ध–अपराध बिर्सनुहुँदैन।
माओवादी त भए विद्रोही, जसको नेतृत्व गर्ने दाहाल–भट्टराई लगायतको अवसरवाद र क्रूरताको वयान कुनै दिन दस्तावेजीकरण र बेलीविस्तार हुने नै छ। तर सेना त राष्ट्रिय फौज थियो, उसबाट ज्यादती हुनु भनेको जनता र सरकारको नाममा हुनु थियो। लेखक यो पूरै प्रसंगबाट सर्लक्क अलग्गिएका छन्, जसले सेना स्वयंको अग्रगमनलाई चाहिने स्वतन्त्र चिन्तनको आँट लेखकमा नभएको देखिन्छ। नेपाल सेनालाई अन्तर्राष्ट्रिय कलेवरको फौज बनाउन २०५२–२०६२ को द्वन्द्वकालका ज्यादती चिरफार गर्नै पर्छ र ‘एम्ब्लेमेटिक’ अभियोगहरूमा जवाफदेही चाहिन्छ भन्ने कुरा नउठाएर कटवालले मौका खेर फालेका छन्।
दाङ, हापुरेमा सरकार–माओवादी वार्ता भंग भएको प्रसंग एक लाइनमा सीमित छ। (पृ. २८५) तर त्यसैसँग जोडिने गरेको दोरम्बा हत्याकाण्डलाई कटवाल बिर्से झैं गर्छन्। दोरम्बा संहारमा मारिएका २१ जना निहत्था माओवादी कार्यकर्ता तथा सर्वसाधारणको शवोत्खनन्को टोली सदस्य भएर यो पंक्तिकार उत्तर पश्चिम रामेछाप पुग्दा कटवाल समेतको सैनिक मुख्यालयले हामीलाई सत्तोसराप गरेको थियो, माओवादीको पक्षधर भनेर। तर पूर्व न्यायाधीश कृष्णजङ्ग रायमाझी नेतृत्वको त्यो अनुसन्धानको निष्कर्ष सेनाले नस्वीकारी धरै भएन। यद्यपि त्यत्रो ज्यादतीबारे सेनाको प्रक्रिया टालटुले थियो र कटवाल आजसम्म ‘लिप्स् आर सिल्ड्’ मुद्रामा छन्।
हेलिकप्टरबाट टू–इन्च मोर्टार खसालेको प्रसंग त एउटा दुर्घटनामा गुमाएको पाइलटको प्रसंगमा कटवाल उठाउँछन्, तर यस्तो बमबारीले सर्वसाधारणमा निम्त्याएको कहाली र खतराबारे सरोकार देखाउँदैनन्। हेलिकप्टरबाट टार्गेटिङ गर्नै नसक्ने गरी बम खसाल्नु युद्धकौशल नभएको फौजले गर्ने कुरा थियो र यस्तो प्रयोगले सेनाको आम नागरिकप्रतिको गैरजिम्मेवारी झल्काउँछ। शान्तिकालमा हिजोको हेलिकप्टर बमबारीबारे छलफल जरूरी छ, यसका विभिन्न पाटाहरू केलाउँदै राष्ट्रिय फौजको युद्ध क्रियाकलापलाई न्यूनतम मापदण्ड अन्तर्गत राख्न।
दाङ हमलामा सेनाले प्रतिकार गर्न नसक्दा पनि शुरूका दिनमा सेना कति ‘नन् प्रोफेशनल’ रहेछ भनी दर्साउँछ। कटवाल आफैं लेख्छन्, “नेपाली सेनाको इतिहासमा व्यारेक लुटिँदा पनि मूकदर्शक बनेको घटनाले हामीलाई सुदूर भविष्यसम्म असर गरिरहने छ।” (पृ. २६५) यति लेख्दालेख्दै सेनाको व्यावसायिकता कमजोरी हुनुका कारण पनि उसलाई ज्यादतीतर्फ धकेलेको हो कि भन्नेबारे विश्लेषण यहाँ पाइँदैन। सक्षम राष्ट्रिय फौज बन्न सेनाले द्वन्द्वकालबाट के पाठ सिक्यो र के पाठ सिक्न बाँकी छ, यसको जवाफ यहाँ पाइँदैन।
चेन अफ् कमाण्ड
सबै कुरा श्यामश्वेत हुँदैनन्, र धेरै दिन नेपाल सेना लोकरिझ्याइँको मारमा परेकोले उसको सकारात्मक पक्ष र पहलहरू त्यति प्रकाशमा आएका छैनन्, जस्तै सुनिन्छ, ज्ञानेन्द्रलाई जनआन्दोलनसामु झुक्न प्रोत्साहन गर्ने सेनाका जर्नेलहरूको भूमिका। यस्तै, कटवाल लगायतको सैनिक नेतृत्वले राजाप्रति लगाव हुँदाहुँदै स्थायित्व र सत्ता परिवर्तन (‘रेजिम् चेन्ज्’) को साथसाथै राज्य निरन्तरता (‘कन्टिन्यूटी अफ् स्टेट’) को लागि गरेको योगदानको पनि पर्याप्त चर्चा भएको छैन। गणतन्त्रको पहिलो राष्ट्राध्यक्षलाई एउटा सम्मानित औपचारिकता दिलाउन पनि भद्रकालीले राम्रै पहल गरेको हो, जसले गणतन्त्र स्वयंलाई संस्थागत गर्न सहयोग पुर्यायो। सबै कुरा ‘कामचलाउ’ हुन पुगेको राज्यव्यवस्थामा राष्ट्राध्यक्षको पदको गरिमा र इमेज निर्माण गर्नु र कायम राख्नुपथ्र्यो, त्यो कटवाल नेतृत्वको सेनाले गर्यो।
धेरै कुरामा नखुल्दा नखुल्दै पनि कटवालले ठाउँ–ठाउँमा नामै लिइकन व्यक्ति–व्यक्तिलाई टिप्पणी गरेका छन्, जसले आत्मकथालाई रोचक बनाइदिन्छ। यस्तै उनले ‘चैते माओवादी’ माथि प्रहार गरेका छन् जो, दाहाल–भट्टराईको दशकौंको राज आयो भन्ने भानमा आफ्नो बौद्धिक र भौतिक जोहो गर्नतिर लागे। (पृ. ४२२) ‘चैते’ पक्षमा लागिसकेकाहरूबाट कटवालले आफ्नो कृतिको कुनै पनि पक्षको सकारात्मक समालोचना पाउने छैनन्, र पक्कै आश पनि गरेका छैनन्।
यदि आफ्नो जिन्दगी समेट्दै राष्ट्रिय सेनाको दूरगामी संस्थागत हितमा समेत यो किताब लेखिएको भए शायद कटवालले पंचायती सत्ता टिकाउनमा शाही सेनाको रोलबारे कुरा खुलाउनुपथ्र्यो। जब ‘बिजुली गारत’ लाई राजा त्रिभुवनले सिंहदरबारबाट नारायणहिटी सार्ने जमर्को गरे, त्यहीबेलादेखि निरंकुशताको बाटोमा लागेको राजतन्त्रको पहरेदार बन्यो राष्ट्रिय सेना। शाही सत्ताको ऊ एउटा ‘स्ट्याण्डबाई फोर्स’ हुन पुग्यो, अरू हरहिसाबले आलंकारिक।
पञ्चायत सत्ता टिकाउन गरिएका पिस्कर, टिम्बुरबोटे र अन्य अपरेशनबारे कटवाल पक्कै जानकार छन्। तर लेखक त्यो बाटो जानै चाहँदैनन्। यदि पुराना र द्वन्द्वकालका कुरा पूरै खुलाउने बेला अझै आएको छैन भन्ने कटवालको निष्कर्ष हो भने यहाँ छुटाएका कुरा सहितको अर्को संस्मरण र विश्लेषणको दरकार पर्छ। पञ्चायतकालीन ‘सेरेमोनियल’ सेनाले जति गर्यो या नगरी बस्यो (‘एक्ट् एण्ड ओमिशन्’) त्यसको तथ्य इतिहास जनतालाई चाहिएको छ। यस्तै, द्वन्द्वकालमा युद्धकौशल नभएको तथा ‘इन्टिलिजेन्स ग्यादरिङ’ मा कमजोर सेनाको द्वन्द्वकालीन उत्पत्तिक्रम समेत चासोको विषय हो।
द्वन्द्वपश्चात् संक्रमणकालमा माओवादी र माओवादी समर्थक राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिका धावासामु सेनाको छवि जोगाउन भएको प्रयासबारे कटवालको पुस्तकमा राम्रै वर्णन पाइन्छ। तर संक्रमणकाल लम्बिंदै जाँदा सेना र पूर्व विद्रोहीबीच उत्पन्न ज्यादतीको अनुसन्धान रोक्नको लागि भएको बाहिरबाट हेर्दाको अघोषित सहकार्य र ‘संक्रमणकालीन न्याय’ को अपव्याख्यामा मिलिजुली प्रयासबारे कटवाल केही बोल्दैनन्। सत्य निरुपण आयोगबारे पनि यिनी मौन छन् जबकि यो सेनाको लागि सरोकारको विषय हो। आफूलाई निडर, हक्की, मनको कुरा निर्धक्क बोल्ने जस्तो गरी पेश हुने व्यक्तिले माओवादी वा सिपाही जो–कोही होस्, बलात्कार, हत्या, बेपत्ता, यातना दिने÷गर्नेलाई कठघरामा उभ्याउनुपर्छ भन्नुपर्ने हो।
सेनाको तर्फबाट भएका ज्यादतीबारे कुरा खुलाउनै पर्ने थियो ‘कटवाल जर्साब’ले– कालीकोट कोटवाडा एयरपोर्ट बनाउँदै गर्दा मारिएका जोगिमारा धादिङका युवा मजदूर होउन् वा भैरवनाथ गणबाट बेपत्ता पारिएका माओवादी कार्यकर्ता वा बर्दियाका ठूलो संख्यामा स्थानीय नागरिक विरुद्धको ज्यादती, या दोरम्बा हत्याकाण्ड। सेनाबाट २०६२ मा मारिएका धनुषाका पाँच युवकको हड्डी हालै जनकपुरमा परिवारजनलाई बुझाइयो, त्यस घटनाका रचयिता आज निष्फिक्री डुलेकै छन्।
सेनाको तर्फबाट निसन्देह भएका युद्ध अपराध र ज्यादती कति ‘माथि’ को आदेशबाट भएको थियो, कति स्थानीय तवरको निर्णयबाट, र नारायणहिटी–भद्रकालीबीच युद्धकालीन निर्णयको बाँडफाँड कसरी हुन्थ्यो ? (कटवाल नभई अन्य) एक वरिष्ठ जर्नेलले ज्यादतीको जवाफदेहीबारे प्रश्न गर्दा यस पंक्तिकारलाई यसरी उत्तर दिएका थिए, ‘सबै आदेश दरबारबाट आउ“थ्यो।’ यो कुरा सही हो वा होइन ? आर्मीको ‘चेन अफ् कमाण्ड’ माथि दरबार र उसको सैनिक सचिवालय हावी थियो भन्ने त कटवालले पनि अर्कै प्रसंगमा स्वीकारेका छन्, तर ज्यादतीको सन्दर्भबारे केही बोल्दैनन्।
यदि नेपाली फौजले अन्तर्राष्ट्रिय तवरमा शान्ति सेनाका रूपमा पहुँच र प्रभाव राख्न चाहन्छ भने उसलाई राम्रो मौका अहिले छ। यो त पहिला जस्तो आलङ्कारिक नभई लोकतान्त्रिक मुलुकको ‘ब्याटल हार्डन्ड’ फौज भएको छ आज, जो संयुक्त राष्ट्रसंघ शान्तिसेनाको सम्मानित हिस्सा बन्न सक्दछ। तर आज माओवादीको साथमा लागेर युद्धकालमा भएका मानवताविरोधी अपराधहरूको ढाकछोपमा तल्लीन नेपाल सेनाले आफू सुध्रन चाहेको संकेत दिएको छैन।
कटवाल उक्ति/खुलासा
कटवालका उक्तिहरू सबै स्वीकार्न नसके पनि पठनयोग्य भने छन्। म्याद सक्नु तीन महीनाअघि नै राजीनामा दिएर प्रम दाहालका अनेकन् प्रलोभन स्वीकारेको भए, उनी लेख्छन्, ‘एकतन्त्रीय अधिनायकवादको मतियार’ को दाग लाग्नेथ्यो, र ‘अगाडि नमस्ते, पछाडि थुक्ने’ थिए सबैले। (पृ. ८) पुष्पकमल दाहाललाई राम्रै केलाएका छन् कटवालले, र सुरक्षा सल्लाहकार बनाइदिने, छानेको ठाउँमा राजदूत बनाएर पठाउने आदित्यादि प्रधानमन्त्रीको आश्वासनले सेनापतिलाई छुँदैन। धेरैपल्ट स–परिवार खानपिनको दौरानमा, कटवालले बुझिसकेका थिए कि ‘पल्ला भारी भो भने पर्लक्क पल्टिने’ खालका छन् दाहाल। (पृ. १६)
आफ्नो राजकाजी दर्शन कटवाल यसरी राख्छन्, “वास्तवमा म दलहरूको पक्षमा भन्दा राजतन्त्र, नेपाली जनता र नेपाली सेनाको पक्षमा थिए।” सरल र निष्ठावान सुनिने यो वाक्य ज्यादै अपरिपक्व छ, किनकि दल बाहेक जनतालाई प्रतिनिधित्व गर्ने अरू कुनै संयन्त्र राजनीतिशास्त्रले निर्माण गरेको छैन। जनतालाई स्वीकार्नेले राजनीतिक दललाई सोलोडोलो अस्वीकार गर्न मिल्दैन।
ज्ञानेन्द्र राजाको एकतन्त्रीय शासन गर्ने चाहनालाई उनको पूर्ण बेबकुफीले फेल गरायो, कटवालको मान्यता हो। तर लेखक आफैं त्यति विवेकशील देखिंदैनन् जब अशोजतन्त्र अन्तर्गत एउटा ज्ञानेन्द्रपक्षीय ‘मिडिया हाउस’ निर्माणको तर्खरमा कटवाल लाग्छन्– १६ करोड रुपैया“को लागतमा दैनिक, एफएम रेडियो र टेलिभिजन चलाउने योजना, जो धन्न पूरा हुन पाएन। यो योजनाको स्वीकारोक्तिबाट कटवाल स्वयंको देश काल परिस्थिति बुझ्ने क्षमतामा प्रश्नचिह्न उठाउँछ।
माओवादी विद्रोहीले लडाईंमा बालयोद्धाको प्रयोगको कुरा गर्दा थप प्रसंग खुलासा गरेका छन् कटवालले जसको अनुसन्धान हुनुपर्छ। उनी लेख्छन्, “माओवादीले रुम्जाटार र चौतारा हमलामा युवा योद्धालाई उत्तेजित पार्ने इन्जेक्शन् लगाइदिने र लडाइँमा होमिदिने।” (पृ. ३४४) यदि यो कुरा पुष्टि हुने हो भने माओवादी नेतृत्वको नैतिकतामा थप प्रश्नचिह्न लाग्नेछ। न सेना न माओवादी संस्थापनले चाहे जस्तो द्वन्द्वकालका मानवीयता विरुद्धका अपराध बिर्सेर समाज अगाडि बढ्न सक्दैन।
पुष्पकमल दाहालसँग वैशाख २०६६ को घमासानको सन्दर्भमा लेखक भन्छन्, “हामी प्रजातन्त्र र अधिनायकवादको दोबाटोमा उभिएका थियौं…” (पृ. ३६) जुन कुरा पक्कै हो। तर ठीक तीन वर्षअघिसम्म राजा ज्ञानेन्द्रको अधिनायकवादी चेष्टाको पूर्ण र क्रियाशील समर्थक रहेका कटवालले आफ्नो यो परिवर्तित मुहार भने ‘जस्टिफाई’ गर्न आवश्यक ठानेका छैनन्। आफ्नो यो छुट्टिएको बाटोबारे एउटा पूरै परिच्छेदमा बताउनुपर्ने थियो लेखकले। उनको दार्शनिक चेत खुलेको हो, या आफ्नो करिअरको प्रतिरक्षा गरेको हो, वा वास्तविकता ग्रहण गरेका हुन् उनले, राजा ज्ञानेन्द्रलाई बहिर्गमनको बाटो बनाइदिंदा र लोकतन्त्रका हिमायती भई प्रस्तुत हुँदा। कसरी ज्ञानेन्द्रको शासन टिकाउन संचार गृहसम्म निर्माण गर्न सल्लाह दिने जर्नेल ‘संचारमाध्यममाथिको नियन्त्रण खुला गर्ने’ सुझाव दिन्छन् ? (पृ. ३२४)
सेना संचालन बारे ठाउँठाउँमा उठ्ने प्रसंगहरू शिक्षाप्रद छन् नै पुस्तकमा। बुझ्नै गाह्रो कुरा के हो भने कटवाल जस्तो महत्वाकांक्षी युवकले सिपाहीको करिअर किन रोज्न पुगे, जबकि यसै किताबबाट पनि प्रष्ट हुन्छ कि शाही नेपाली सेना त राजाको निजी आलङ्कारिक फौज जस्तो थियो, जहाँ हजुरियाहरूको उन्नति हुन्थ्यो र जसको लडाईंमा कहिले जानुपर्ला भन्ने कल्पना पनि थिएन। किताबले थप प्रष्ट्याउँछ, कति नातावादले गाँजेको रहेछ सेनाको उच्चतम तह– प्रायः हरेक जर्नेल कसैको मामा, ससुरा, भान्जा, काका, सानोबुबा…।
कटवालको यो कुरा पनि ठीक हो कि २०६४ को निर्वाचन बन्दूक, धम्की, प्रोपोगण्डाको भरमा माओवादीले जित्यो। निष्पक्ष इतिहास लेखनले यो कुरा सावित गर्ने नै छ, र यो पनि कि आम जनताले त्रुटिपूर्ण निर्वाचन र पहिलो संविधानसभालाई शान्ति प्रक्रियाकै अंग मानेका कारण आत्मसात् गरेका हुन्।
लेखकको कथन सही छ, कि माओवादी परोक्ष ‘चैते’ प्रोपोगण्डाले जे भनोस् विद्रोहीले जितेर खुला राजनीतिमा आएको होइन, सेना (र अन्य सुरक्षा फौज) लाई जित्न नसकेर लाचार भई शान्ति प्रक्रियामा आएको हो। (पृ. ३७४) तत्पश्चात् उसको रवाफ र हैकम भनेको मुख्यतः अन्य राजनीतिक दलका नेतृत्वको कमजोरी हो। र त्यो प्रोपोगण्डालाई सही थाप्ने विश्लेषक महामहिमहरू आजैसम्म पनि माओवादीको जीत भए जस्तै गर्दैछन्।
कटवालको यो कुरा शतप्रतिशत सही हो, कि कतिपय महामहिम विश्लेषकले समेत ठोकुवा गरे जस्तो २०६० तिर माओवादी मुलुकको ८० प्रतिशत भूभागमा जमेकै होइनन्। (पृ. २९७) माओवादीको त ‘एट्याक एन्ड विथ्ड्र’ गर्ने सानै जत्था न थियो, र सर्वत्र हैकम जमाएको कुरा त उनीहरूको प्रोपोगण्डा थियो। ७५ मध्ये एउटै सदरमुकाम माओवादीले रातभर बाहेक आफ्नो बनाउन सकेनन् र कटवालले लेखे झैं “सुरक्षाफौजले आफ्नो इच्छा अनुसार अधिराज्यभित्र जहाँ पनि पुग्ने क्षमता राखेको थियो।”
दरबार हत्याकाण्डलाई लिएर नजिकबाट नारायणहिटीका गतिविधि नियालेका कटवालले धेरै शब्द खर्च नगरी दीपेन्द्रलाई हत्याकाण्डको रचयिता भन्ने आफ्नो बुझाइ पेश गरेका छन्। (पृ. २५९) तथ्य र तर्कको प्रयोगले त्यही निष्कर्ष ठीक हुँदाहुँदै पनि नेपालमा विरोधाभासपूर्ण बहस आजसम्म जारी छ। कटवालको बुझाइले पनि यो बहसलाई अलि किनारा लगाउन सहयोग गर्ला कि भन्ने आश गर्न सकिन्छ ताकि मर्ने आत्माको कदर होस्, बाँच्नेको मर्यादा रहोस्।
‘कटवाल जर्साब’ को राजनीतिकर्मीहरूप्रतिको वितृष्णा घरी–घरी झल्कन्छ। एक ठाउँमा लेख्छन्, “हरेक विपत्तिमा ज्यानको बाजी थापेर उत्रिएको सेनाप्रति राजनीतिक नेतृत्वको अविश्वासले सेनालाई दुःखी बनायो।” (पृ. २५०)
नेपालको सेनाले मूलतः काठमाडौं सत्तालाई टिकाउने मात्र काम गरेको हो– राणा शासन, तत्पश्चात् पञ्चायत शासन र लोकतन्त्रकालमा सेना कहिल्यै पूर्णतः जनताको भएन। कुन ‘विपत्ती’मा सेना बाजी थापेर उत्रियो होला, ठम्याउन सकिँदैन।
माओवादी युद्धको ट्याक्टिस र सेनाको युद्ध कौशलबारे यस किताबबाट थोरै ज्ञान पाइन्छ, जबकि पूरै द्वन्द्वकाल कटवालको वरिष्ठ जर्नेल रहँदाको अवधिमा घटेको छ। एक आलङ्कारिक सेनाले कसरी आफूलाई युद्ध मैदानको चुनौती सामना गर्ने ‘फाइटिङ फोर्स’ मा परिणत गर्यो, यो ज्ञानबद्र्धक हुनेथियो। त्यस्तो म्यानुएल ट्रेन्च र कान्लामा लडेको मेजर, कप्तानले कुनै बेला लेखिदेलान्। ‘कटवाल जर्साब’ ले भने एउटा होलेरी काण्डबारे कुरा खोलिदिएका छन्, कि सेनाले कहिल्यै माओवादी नेतृत्वलाई घेरामा पारेको रहेनछ, जुन प्रम गिरिजाप्रसाद कोइरालाको बुझाइ थियो।
दाङ आक्रमण झैं शाही सेनाको कमजोरीबारे एकाध ठाउँमा थोरै शब्द खर्च गरेका छन् कटवालले। सेनाभित्र ‘चिफसाब’ लाई दोस्रो र तेस्रो दर्जामा रहेका ‘बलाध्यक्ष’ र ‘बलाधिकृत’ ले समेत खुलेर प्रतिवाद गर्न सक्दा रहेनछन्, आफ्नो प्रमोशनमा असर पर्ला कि भनेर। (पृ. ३१७) उता ‘चिफसाब’ को हविगत हेर्ने हो भने “उनी निमित्त मात्र थिए, दरबारको सैनिक सचिव वास्तविक नायक हुन्थ्यो।” (पृ. ३३१) यसरी हेर्दा अहिले आएर बल्ल नेपाल सेना आफैं चल्ने संस्था हुन पुगेछ, जहाँ सेनाको संरचनामाथि पूरै प्रधान सेनापतिको बोलवाला छ। जसले खतराको अवस्था पनि निम्त्याउन सक्छ, सेनापति र ‘पीएसओज’का वरिष्ठ जर्नेलहरू महत्वाकांक्षी हुन गए भने।
कटवालको संस्मरणको सम्भवतः एउटा संवेदनशील खुलासा भनेको त्यतिबेला हो जब राजनीतिक चुनौतीहरूबाट थकित गिरिजाप्रसाद कोइराला माओवादीको सर्वसत्तावादी अभियान रोक्न सेनाको राजनीतिक हस्तक्षेप निम्त्याएको बुझिने गरी आग्रह गर्दछन्। (पृ. ३८६, ३८७) उक्त आमनेसामने वार्ताका एक पात्र कोइरालाको देहावसान भइसकेको छ। यदि यस्तो कुरा भएकै हो भने एक त कोइरालाको चरम र नपत्याउँदो आत्मबल ह्रासको अवस्था दर्साउँछ, दोस्रो, भविष्यमा यसरी नागरिक राजनीतिज्ञले सेनाको सहायता माग्ने अवस्था कसरी सिर्जना भयो र त्यस्तो अवस्था आइन्दा आउन नदिन राजनीतिक वृत्तले के गर्नुपर्ने हो, सोच्न बाध्य पार्छ।
नेपाल आर्मी डक्ट्रिन
सेनाको २०४६ पश्चात्को लोकतान्त्रिक कालमा भएको उत्पत्ति तथा द्वन्द्वकालमा बटुलेको अनुभवमा अडेर उत्पादन गर्न सकिने ‘डक्ट्रिन’ के हो त ? भूराजनीतिक कारण ‘प्रतिरक्षात्मक’ तयारी मात्र गर्ने हो नेपाल सेनाले ? (पृ. ३६४) भारतमा जम्मु–काश्मिर र उत्तरपूर्वी भारतमा जस्तो नेपालमा पनि आन्तरिक परिवेशमा मात्र सीमित राखिने खालको फौज नेपाल सेना हुनुपर्नेमा कटवालको स्वीकारोक्ति देखिन्छ। यसरी सेनाको तयारी आन्तरिक ‘अपरेशन’ को लागि हो भने अन्य सुरक्षा संयन्त्रसँगको सम्बन्ध र समायोजन कस्तो हुने ? र आन्तरिक मामलामा राष्ट्रिय सेना हाबी हुने हो भने फौजलाई नागरिक नियन्त्रण अन्तर्गत कसरी राख्ने ? माओवादीले सरकार हा“क्दाको उच्छृंखलताले सेनालाई राष्ट्रिय राजनीतिक रंगमञ्चमा प्रभावशाली त बनाइसक्यो, र यस कारण उसलाई आफ्नो ठाउँ बिर्सन नदिन थप ऊर्जा खर्च गर्नुपरेको छ राजनीतिक वृत्त र नागरिक समाजले।
कटवाल लेख्छन्, ‘सेनामा कुनै मतान्तर छैन, जननिर्वाचित सरकारलाई हरेक प्रकारका वैधानिक सहयोग गर्न तत्पर छ।’ (पृ. २५) माओवादीको सर्वसत्तावादी प्रयासको सन्दर्भमा यो वाक्य ठीक पनि मान्न सकिन्थ्यो होला तर सेनाले के वैधानिक र के अवैधानिक भन्ने निक्र्योल आफैं गर्ने अधिकार प्रवेश भइसकेको सामान्यकालमा अब ऊसँग रह“दैन। मंसीर २०७० को निर्वाचनपछि वैधानिक शासनमा फिरेको छ मुलुक— एउटा अपवादको अवस्था टर्यो, अब सेनाले मन्त्रिमण्डल र रक्षा मन्त्रालयको आदेश पालना गर्ने हो।
फेरि कटवाल लेख्छन्, “नेपाली सेना पनि स्थापनाकालदेखि नागरिकको इच्छानुकूल चल्दै आएको छ”– जो पत्याइनसक्नु छ। महेन्द्रलाई २०१७ सालको ‘कु’ मा साथ दिनु, २०५२ पश्चात् नागरिक सरकारको आदेश लत्याएर माओवादीसामु मैदानमा नउत्रनु, ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनको मुख्य तरबार बन्नु– यी महत्वपूर्ण मोडहरूमा सेना थोडै जनताको इच्छा अनुसार चलेको थियो।
कटवालले यतिसम्म भनेको भए शायद स्वीकार्य हुनेथियो, कि ‘सेनाले कुनै पनि समयमा वर्तमान शक्तिकेन्द्र खटन मान्दै आएको वफादार फौज हो।’ असामान्य स्थिति पार गरिएको अवस्थामा उसले आज आएर जननिर्वाचित सरकारको आदेश अन्तर्गत काम गर्नुपर्छ, आफ्नो विवेकमा यसो गर्छु उसो गर्छु भन्ने होइन। सुरक्षा नीति, सेनाको परिचालन, फौजको संख्यामा थपघट, शान्तिसेनामा सहभागिता लगायतका हरेक महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय जननिर्वाचित राजनीतिकदल लिने हो।
यदि आन्तरिक तथा भूराजनीतिक कारण पुष्पकमलको जीत भएको भए कटवाल उनको सत्ताकै रक्षक हुन्थे, शायद, किनकि नेपालको सेना निरंकुश वा अधिनायकवादी ‘माथि’ कै आदेश मान्ने शक्ति थियो। आज लोकतान्त्रिक दलहरू छन्, जसको बीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा छँदैछ, उता राजसंस्थाको ‘लगाम’ पनि छैन। यस्तो स्थितिमा राजनीतिलाई स्थिर राखेर सेनाको महत्वाकांक्षा बढ्नबाट रोक्नु नै राजनीतिक वृत्तको ‘फोकस्’ हुनुपर्छ। नागरिक समाजको सेनामाथि सहृदयी निगरानी अन्य लोकतान्त्रिक मुलुकमा जस्तै निरन्तर खा“चो पर्दछ। लोकतान्त्रिक युगमा संसद् र सरकार ‘माथि’ को शक्ति हुन पुगेका छन् र यी संस्थालाई सेनाले आफ्नो ‘सुपिरिएर’ मान्नुबाहेक विकल्प छैन। यसैलाई ‘नेपाल आर्मी डक्ट्रिन’ को हिस्सा मान्न सकिन्छ जसमा आदेशको व्याख्या गर्ने अधिकार भद्रकालीसँग नभई सरकार, संसद् र न्यायालयमा छ।
यस्तै राष्ट्रपति पदमा रहेको सेनाका परमाधिपतिले ‘कटवाल प्रकरण’ मा रामवरण यादवले लिएका अडान लिन सकून्– भोलिको दिनमा सरकार वा सेना जताबाट लोकतान्त्रिक मान्यता र संस्कार विरुद्ध कदम चालिन्छ, त्यतिबेला (र त्यतिबेला मात्र) लोकतन्त्र, बहुलवाद, नागरिक शासन र कानूनीराजको पक्षमा बोलून्, अडान लिऊन्। र भारत सहित अन्य कुनै विदेशी राजनीतिक वृत्त, कर्मचारीतन्त्र, फौज वा गुप्तचर एजेन्सीको आडभरोसा लिनुपर्ने अवस्था नेपाली राजनीतिक, प्रशासनिक र सुरक्षा संरचनामा कहिल्यै नआओस्।