हिमाल खबरपत्रिका (६-१२ चैत, २०७३) बाट
स्थानीय तहको निर्वाचन हुने खुशियालीमाझ नयाँ संरचनालाई राम्रो प्रयोग गर्ने राष्ट्रव्यापी अभियानको खाँचो छ।
विजयकुमार पाण्डेको पुस्तक ‘खुसी’ (फाइन प्रिन्ट, २०७१) र यस स्तम्भको शीर्षकमा फरक के छ भने यहाँ विस्मयादिबोधक छ, उता छैन । मोटो ‘श’ र पातलो ‘स’ को कुरा पनि छ । अनि अर्थ के लाग्छ भने विजयकुमारलाई भन्दा उत्साह र हर्ष जगाउने विषयले यो पंक्तिकारलाई छोएछ ।
के हो त त्यो विषय ? म खुशी हुनुको कारण स्थानीय तहको निर्वाचन हुने जस्तो देखिन थाल्यो, अथवा किटेरै भनौं, हुनेभयो । दुई–दुई दशक नेपालको राजनीति तथा भू–राजनीतिको कारण स्थानीय निर्वाचन हुन पाएन । मुखमा संघीयता, बगलीमा केन्द्रीकरण बोकेको थियो ‘संक्रमणकाल’ ले । स्थानीय तहसम्म औपचारिक र अनौपचारिक सर्वदलीय संयन्त्रले गाउँगाउँ, वडावडा र टोलटोलसम्म अराजकता र भ्रष्टाचार छिरायो, फैलायो । नयाँ राजनीतिक नेतृत्वले हुर्कने, सिक्ने, बढ्ने मौका पाएन ।
यस्तो हुँदाहुँदै पनि केही सर्वसाधारण, केही कर्मचारी, केही राजनीतिज्ञको मनबाट स्थानीय निकाय/तहको अपरिहार्यताको बुझाइ कसैले मेटाउन सकेन । नयाँ संविधानको तयारीमा स्थानीय सरकारलाई मजबूत खम्बाको रुपमा पेश गरियो । राष्ट्रिय, प्रादेशीय र स्थानीय स्वायत्त शासन हुने गरी संविधान मस्यौदा तर्जुमा भयो । सबैको ध्यान संघीयताको चर्काचर्की बहसमा यसरी केन्द्रीकृत भयो कि यतातिरका प्रावधानहरू सजिलै पास भए ।
जनतालाई घरदैलोमा सरकार र सेवा चाहियो तर संयन्त्रमा रमाएका राष्ट्रिय नेताहरू नचाहने भए । आफूमा केन्द्रित अधिकार तथा (सांसद्को हकमा) सांसद् विकास कोष तथा विभिन्न तरीकाले पैसा र पावरको खेल बाँडिने भयो भनेर चिन्तित हुने पंक्ति ठूलै थियो । तर संविधान कार्यान्वयनका लागि संघीयता कार्यान्वयनमा चाहिने (प्रादेशीय निर्वाचनसहित) अनि त्यसको लागि स्थानीय तह निर्वाचन अपरिहार्य भएको हुनाले विकेन्द्रीकरण नचाहनेहरूले पनि ठूलो विरोध गर्न सकेनन् ।
भित्री मनमा त कतिपय संविधान निर्मातालाई पश्चात्ताप भयो, संविधानमा प्रावधान राखिहालियो तर बढ्तै ‘समावेशी’ बनाइएछ, बढ्तै अधिकार दिइएछ, स्थानीय तहलाई । कतिपय साना दलहरूलाई पनि स्थानीय निर्वाचनको मोह थिएन, किनकि यसमा समानुपातिकबाट प्रभाव जमाउने अवस्था छैन । नयाँ शक्ति पार्टीले त बहानाबाजी गर्दै स्थानीय निर्वाचनमा भाग नलिने घोषणा नै ग¥यो ।
तर यस्तो सोच र प्रवृत्तिको बल पुगेन, र स्थानीय तह निर्वाचनको रेलगाडी अगाडि बढ्यो । अवरोध कताबाट आयो भन्दा संयुक्त मधेशी मोर्चाको तर्फबाट जसले स्थानीय निर्वाचनलाई संविधान संशोधनसँग गाँसिदिए । अन्योलको अवस्था रह्यो । पछिल्लो समय एमालेको मेची–महाकाली यात्राको दौरानमा २३ फागुनमा सप्तरीको मलेठमा पाँच जना सर्वसाधारण सशस्त्रको गोलीबाट मारिए, जुन एउटा सामाजिक बज्रपात थियो साथै स्थानीय तह निर्वाचनलाई अनिश्चित बनाउने खालको त्रासदी पनि ।
र पनि, निर्वाचनको तयारी अगाडि नै बढ्यो । निर्वाचन आयोगले तयारीका जानकारी दिएको दियै छ, संसद्ले पनि चाहिने नियम–कानूनहरु पास गरिसकेको छ । तर सबैभन्दा मीठो कुरा– गाउँघर, शहर, वडा र टोलमा जनआकांक्षा अंकुराउन थालेको छ । स्थानीय निर्वाचनको मनस्थिति बन्दैछ, देशव्यापी । कुनै देशीविदेशी शक्ति, शक्तिकेन्द्र, गिरोह वा बलले अब स्थानीय तह निर्वाचन रोक्न सक्ने देखिंदैन । यसै कारण, खुशी !
अनेकन् कारण अस्थिर बनेको समाजलाई स्थानीय निर्वाचनले क्रियाशीलताको सौम्य मलम लगाइदिनेछ । अन्य धेरै कुरा (जस्तो, प्रादेशिक सीमांकन) अझै विवादित रहे पनि तल्लो तहको मत प्रयोगले अब बेथितिलाई सीमा नाघ्न दिने छैन । सबै कुरा राष्ट्रिय नेताको बैठकमा जसरी ठोक्किने गरेको छ र सर्वत्र पहुँचवालाको मात्र सुनुवाइको अवस्था जो छ, अब सुनुवाइ विकेन्द्रीकृत हुनेछ, यसैले खुशी !
प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन
अर्थशास्त्रमा नोबेल पुरस्कार विजेता एलिनर अस्ट्रम्को अनुसन्धानले भनेको थियो, प्राकृतिक स्रोतलाई जसरी नेपालका समुदायले व्यवस्थापन गर्न सके (‘म्यानेजमेन्ट अफ द कमन्स्’) संसारलाई सिकाउन सक्छन् । त्यही ऐतिहासिक सामुदायिक क्षमतालाई आधुनिक युगमा ढाल्ने काम ग¥यो स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन (२०५५) ले । प्रजातन्त्र पुर्नस्थापना यताको दुई–दुई कार्यावधि गाविस, नगरपालिका र जिविसहरूले राम्रै काम गरे । दुर्भाग्यवश, यो सशक्त संरचना द्वन्द्वकालको चपेटामा प¥यो । माओवादीको मुख्य हत्याको तारो नै स्थानीय निकायका पदाधिकारीहरू भए ।
पहिलेको जस्तो स्थानीय निकाय नभई अर्कै आकार–प्रकार र अझै विशिष्ट प्रभाव बोकेको स्थानीय तहको निर्वाचनको दैलोमा उभिएको छ, समाज । पहिला त गाविस र जिविसलाई पुरानो सहृदयी मित्रलाई जसरी विदा गरौं अनि गाउँपालिका, नगरपालिकालाई अंकमाल गरौं ।
जनतालाई यो सुखद् बिन्दुमा ल्याइपु¥याइदिनुका धन्यवादका पात्र हुन्– गाविस, जिविस, नगरपालिका महासंघका पदाधिकारीहरू जसले वर्षौं वर्ष स्थानीय निकायको सम्झना र अपरिहार्यताबारे घच्घच्याउने काम गरे । नेपाल सरकारभित्र त्यस्ता कर्मचारी पनि छन्, जसले चूपचाप काम गर्दै नेतागणलाई ‘कन्भिन्स्’ गरे स्थानीय तहको प्रावधान संविधानमा राख्न, अनि निर्वाचन गराउन निरन्तर सल्लाह र दबाब दिए । अनि गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या तथा सीमाना निर्धारण आयोगका बालानन्द पौडेललगायतका पदाधिकारीहरू पनि छन्, जसको प्रयासले आज हामी यहाँ आइपुग्यौं ।
हाम्रा अगाडि नयाँ स्थानीय तह उभिएको छ– संख्या, अधिकार, पहुँच तथा प्रभाव, हरतरीकाले जनताको सेवा गर्न अधिकार सम्पन्न । अब नागरिक जीवन उकासिने एक–एक पक्षमा नयाँ तौरतरीका अपनाइने छ– सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात, प्राकृतिक स्रोत, विकास निर्माण, सामाजिक अन्तरसम्बन्ध आदिमा ।
अब एउटा राष्ट्रिय अभियानको खाँचो छ, जो विदेशीले सुझाउने भन्दा नेपाली मनस्थितिबाट उदाओस्, जसले स्थानीय तह संरचनाको सम्भावनाहरूलाई वास्तविकतामा ढाल्ने काम गरोस् । निर्वाचनतर्फ उत्साहित हुँदाहुँदै त्यसपश्चात्को अभियान रच्न जरुरी छ, ओठमा मुस्कान र मनमा खुशीसहित । निर्वाचन हुने हो होइन भन्ने अन्योलमा धेरै समय खेर गयो, अबको समय योजना र अभियानको !