गाजा नरसंहार विरूद्ध नेपाल सरकारको सक्रियताको अपेक्षा

८ साउन २०८२

सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री केपी शर्मा ओली
नेपाल सरकार
सिंहदरबार, काठमाडौँ

विषय: गाजा नरसंहार विरूद्ध नेपाल सरकारको सक्रियताको अपेक्षा।

सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू,

बेन्जामिन नेतान्याहुको नेतृत्त्वमा रहेको इजरायली सरकारले झण्डै दुई वर्षदेखि गाजा अधीनस्त क्षेत्रमा विश्वले देख्ने गरी रचेको जातिय नरसंहारमा नेपाल सरकारको गम्भीर प्रतिक्रिया नआएकोमा हामी हस्ताक्षरकर्ता मर्माहित छौँ।

इतिहासकालदेखि स्वतन्त्र रहेको नेपाल असंलग्न राष्ट्रहरूको संस्थापक सदस्य पनि हो भने आधुनिक युगमा मानवअधिकार प्रति बलियो प्रतिबद्धता बोकेको राष्ट्र हो। नेपालको खुल्ला समाज र लोकतान्त्रिक संविधानले सरकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा मानवता तथा द्वन्द्वको शान्तिपूर्ण समाधानको पक्षमा बोल्न प्रेरित गर्नुपर्ने हो।

प्रधानमन्त्रीज्यू, गाजाका प्यालेस्टाइनी जनतामाथि जारी दमनको विरूद्धमा नेपाल सरकारको बलियो र निडर अडान हुनुपर्छ। आजसम्म गाजामा इजरायली आक्रमणबाट ६० हजारभन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको छ, जसमध्ये २०,००० बालबालिका छन्। गाजाका बासिन्दाले मिसाइल, ड्रोन र बम आक्रमण, स्नाइपरको गोली, तथा भीषण स्थल आक्रमण भोग्नु परिरहेको छ। अस्पताल, विद्यालय र धार्मिक स्थलमाथि समेत बचेका छैनन्। इजरायलले भोकमरी र अन्न अभावलाई आफ्नो युद्ध रणनीति बनाएको छ र अनाज र औषधी गाजा भित्रिन पूर्ण बन्देज लगाएको छ। गत हप्ता मात्र खाना र पानी खोज्ने ८०० भन्दा बढी निर्दोषको इजरायली सेनाले हत्या गर्‍यो।

गाजामा जारी नरसंहारमा नेपाल सरकार चुप रहँदा हाम्रो राष्ट्र-राज्यको विश्‍वसनीयता र नैतिक दायित्वमाथि नै प्रश्नचिन्ह खडा हुनसक्छ। अन्तर्राष्ट्रिय मञ्‍चमा न्याय र शान्तिको पक्षमा बोल्ने हैसियतमा नेपाल कमजोर भएको देख्न हामी चाहँदैनौ।

नेपालका अधिकारकर्मी, नागरिक अगुवा, प्राज्ञिक, विचार निर्माणकर्ता, ‘इन्फ्लूएन्सर’ र अन्यले गाजा माथिको इजरायली अत्याचार विरूद्धमा पर्याप्त आवाज नउठाएको सही हो। तर इजरायलको जातिय सफाया अभियान जस्तो संवेदनशील मुद्दामा नागरिक समाजले बोलेपनि नबोलेपनि सरकार आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिन मिल्दैन।

सन् १९६० मा प्रधानमन्त्री विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको सरकारले इजरायललाई कूटनैतिक मान्यता दिने ‘ग्लोबल साउथ’ को अग्रणी राज्य मध्ये थियो, नेपाल। यस पृष्ठभूमिमा प्यालेस्टाइनी नागरिकको सामूहिक हत्या गर्ने इजरायललाई चुनौती दिन नेपालको अधिकार र कर्तव्य दुवै बन्न जान्छ।

सन् २०२३, ७ अक्टोबरमा इजरायलमाथि हमासले गरेको आतंककारी हमलाबाट अत्यधिक पीडित देश थाइल्याण्ड र नेपाल पर्दछन्। उक्त आक्रमणमा १० नेपाली कृषि प्रशिक्षार्थीको हत्या भयो भने अपहरणमा परेका विपिन जोशीको आजसम्म पत्ता लागेको छैन। हामी नेपाल सरकारलाई विपिन जोशी र अन्य बन्दीको रिहाईका लागि उचित मध्यस्थकर्ता मार्फत हमास नेतृत्वलाई दबाब दिन आग्रह गर्दछौँ।

प्रधानमन्त्रीज्यू, १० नेपालीको हत्या तथा विपिन जोशीको अपहरणबारे हामी आक्रोशित र चिन्तित भइरहँदा गाजामा प्यालेस्टाइनी माथि इजरायलको जारी संहारको अन्देखा गर्न मिल्दैन, नेपालको सरकार र जनमानसले। हामी स्मरण गराउँदछौं, प्रधानमन्त्री नेतान्याहु विरूद्ध संयुक्त राष्ट्रको अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले भोकमरीलाई युद्धको विधिको रूपमा लागू गरेको र अन्य युद्ध अपराध र मानवअधिकार विरूद्धको अपराधमा दोषी ठहर गरेको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको खुलेआम अवहेलना गर्ने इजरायल र उसका समर्थक राष्ट्रले विश्वमा शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वको जगलाई नै हल्लाइ दिएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत तथा अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयको अधीनस्त प्यालेस्टाइनी क्षेत्रबारे जारी गरेका निर्देशनलाई लागू गर्न जुरेका तथा “गाजाका भोकमरी पीडित जनतामाथि योजनावद्ध अन्धाधुन्द हिंसा तथा सामूहिक सजाय रच्ने इजरायली क्रियाकलाप” विरूद्धमा बोल्ने ‘द हेग ग्रुप’ का सदस्य राष्ट्रहरूलाई हामी हस्ताक्षरकर्ता हार्दिक धन्यवाद पेश गर्दछौँ। (द हेग ग्रुप: बोलिभिया, क्यूबा, कोलोम्बिया, इन्डोनेसिया, मलेशिया, नामिबिया, निकारागुवा, ओमान, सेन्ट भिन्सेन्ट एण्ड ग्रेनेडिन्स्, दक्षिण अफ्रिका र अन्य)

अन्त्यमा, नेपालको स्वतन्त्र विदेश नीतिको रक्षा गर्न परराष्ट्र मन्त्रालय ईमान्दार र सक्रिय रहनुपर्दछ भने इजरायली दूतावाससँग अत्यधिक घनिष्ट सम्बन्ध राख्नुपर्ने आवश्यकता छैन। इजरायलमा रहेका नेपाली नागरिकको सुरक्षा तथा सामान्य ‘कन्सुलर’ कार्यमा दौत्य सम्बन्ध सीमित हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो राय छ। साथै, कम्तिमा गाजाको कालरात्रिको अन्त्य नभएसम्म नेपाल सरकारले इजरायली सरकारसँग कुनै पनि नयाँ सम्झौतामा हस्ताक्षर नगरोस्। यस्तै, युद्ध अपराध आरोपित इजरायली सेनाका सेवा निवृत्त व्यक्तिहरू पर्यटक भई नेपाल आउन नदिन नेपाल सरकार सतर्क होस् भन्ने हाम्रो आग्रह छ।

पञ्चशीलको आधारमा स्थापित नेपालको परराष्ट्र नीति अनुरूप आफ्नो व्यवहार गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई प्रधानमन्त्रीज्यूले निर्देशन दिनु हुनेछ भन्ने हामीले आस गरेका छौं।

सहीकर्ता: