रातोपाटी (०५ मङ्सिर, २०८१) बाट
- नरेश ज्ञवाली
भारतको दिल्ली विश्वविद्यालयबाट सन् १९७८ मा कानुनमा स्नातक तथा सन् १९९१/९२ मा अमेरिकाको कोलम्बिया विश्वविद्यालयबाट अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पत्रकारितामा अध्ययन गरेका कनकमणि दीक्षित नेपाली सार्वजनिक वृत्तमा परिचित नाम हो । हिमाल मिडिया प्रालिबाट प्रकाशित हुने हिमालखबर पत्रिका तथा त्यसैको अनलाइन संस्करण हिमाल खबरका प्रकाशक रहेका उनी मूलतः पत्रकार र सार्वजनिक बौद्धिक हुन् ।
हिमाल पत्रिकाको बिउ अमेरिकाको न्युुयोर्क सहरमा सन् १९८७ मा रोपिएको बताउँदै ‘हिमालको जन्म र मान्यता’ शीर्षकको प्रकाशकीयमा दीक्षित लेख्छन्, ‘लङ फर्म र खोजमूलक सामाग्री छाप्ने दी एट्लान्टिक, न्यु योर्कर र हार्पर्स् पत्रिकाको कामबाट उत्साहित भएर नेपालको मात्र नभई पूरै हिमालय क्षेत्रका लागि एउटा रिभ्यु म्यागजिन निकाल्ने निधो गरेँ । पहिलो दुई वर्ष उतै छाप्ने गरी पत्रिका निक्लियो— अंग्रेजी हिमाल ।’
उनको यो सोचले कालान्तरमा नेपालको बौद्धिक जमातमा राम्रै जरा गाड्यो । उनी पत्रकारितामा मात्रै खुम्चिएनन् । उनले आफूलाई बृहत्तर क्षेत्रमा उभ्याए— चाहे त्यो फिल्मको क्षेत्रमा होस्, वा पुस्तक प्रकाशनको । कहिले उनी माओवादीको खरो आलोचनामा उभिए त कहिले केपी शर्मा ओलीले संसद् विघटन गर्दा खरो समर्थनमा । त्यसैले होला— उनी सबै माझ परिचित मात्रै छैनन्, विवादित पनि छन् ।
उनलाई लिएर समाजमा चलिरहेको विरोध र समर्थनको खेलबिच कसैले उनलाई ‘अभियन्ता’ देख्छ त कसैले उनलाई ‘डलरमणि’ । कोही उनलाई ‘शान्तिको अभियन्ता’का रूपमा हेर्छन् त कोही उनलाई ‘युद्धमा शान्ति र शान्तिमा युद्धको व्यापार गर्न सक्ने’ व्यक्तित्वका रूपमा । जे होस्, उनका विचारले नेपाली समाजलाई तरंगित बनाउने सामथ्र्य राख्छन् ।
दीक्षितका हालसम्म ‘देखेको मुलुक’, ‘पिस पोलिटिक्स अफ नेपाल’, ‘दी एडभेन्चर अफ अ नेपाली फ्रग’, शास्त्री रामचन्द्रनसँगको सम्पादनमा ‘स्टेट अफ नेपाल’सहित चार अन्य बाल पुस्तक प्रकाशित छन् । उनै दीक्षितसँग नरेश ज्ञवालीले गरेको कुराकानी ।
- विश्व मानचित्रमा नेपाल जनसंख्याका हिसाबले ५१औँ, भूगोलका हिसाबले ९३औँ र अर्थतन्त्रका हिसाबले १०१औँ मुलुकमा पर्छ । खुसीका हिसाबले आम नेपाली विश्वभर खुसी नागरिकमै गनिन्छन्, तर समाजमा निराशाको ग्राफ बढिरहेको महसुस हुन्छ । हीनताबोधले ग्रसित भएर हो वा राष्ट्र निर्माणको सपना मासिएर हो ? नेपाली किन निराश छन् ?
हीनताबोधको कारण छ, तर थोरै । किनभने नेपाल र काठमाडौँ उपत्यकाको दुई हजार वर्षको इतिहास हेर्नुभयो भने यस्तो इतिहास बोकेको वर्तमान राज्य कमै पाइन्छ । औपचारिक रूपमा उपनिवेश नबनेको यस्तो भूगोल, जसले हामीलाई पर्याप्त अन्न दिन सक्छ, विश्व मानचित्रमा यस्तो मुलुक कमै पाउनुहुन्छ । यसको जगमा नेपाल समृद्ध आधुनिक राष्ट्र राज्य बन्न सक्थ्यो र सक्छ । तर, नेपालीहरू इतिहासदेखि नै ठगिए ।
काठमाडौँको दरबारले देशको औपनिवेशिक विस्तार गर्न खोज्यो । उसले आफ्नो सिमाना सिक्किमदेखि काँगडासम्म विस्तार गर्यो र अझ पर आँखा लगायो । औपनिवेशिक विस्तारलाई बढाउन कसैमाथि कर लगाउनैपर्ने थियो, दरबारले जनतामाथि कर लगाएर युद्ध लड्यो । लुडविङ एफ स्टिलरको ‘साइलेन्ट क्राई (दी पिपुल अफ नेपाल ः १८१६–१८३९)’ पुस्तकमा यसबारे राम्रो चर्चा छ । त्यसैगरी १०४ वर्षको राणाकाल र ३० वर्षको पञ्चायतमा पनि शासकले देशलाई चुस्ने काम मात्रै गरे । यसले पनि आधुनिक नेपालको लोकतान्त्रिक विकास हुन दिएन ।
त्यसपछिको समयमा हामी राजालाई संवैधानिक बनाएर डेमोक्रेसीको अभ्यासमा लाग्ने विचार गरिरहेकै थियौँ कि नेपालमा माओवादी द्वन्द्व सुरु भयो । त्यसपछिका १० वर्ष उनीहरूको अराजकता र अर्को १० उनीहरूलाई नै व्यवस्थापन गर्नमा बित्यो । अझै पनि माओवादीहरूको सिद्धान्तविहीन फर्याक–फुरुक जारी छ । एकीकरणदेखि हालसम्मको हाम्रो ऊर्जावान समय यस्तैमा व्यतीत भयो । जब कि हाम्रो जनसांख्यिक बनोट, भूगोल र इतिहास सकारात्मक छ । अब हामी कस्तो ठाउँमा आइपुग्यौँ भने जारी भएको संविधानलाई अलिकति परिमार्जन गर्दै अघि बढ्न सकिन्छ, तर यति नै बेला फेरि संविधानमाथि खतरा छ । 
विश्लेषण गर्ने हो भने हीनताबोधमा डुबिरहनुपर्ने कारण छैन । तर, यसो इतिहासतर्फ नियालेर हेर्दा हिजोका दिनसम्म हामी नेपाली निर्वाहमुखी प्रणालीमा जीवन व्यतीत गरिरहेका थियौँ । हामीले केक्काना (के के न) गर्छौं भन्ने पनि थिएन । हाम्रा आकांक्षाले पखेटा हालिसकेका थिएनन् । त्यसले शासकलाई पनि हरिसञ्चो थियो । राणादेखि पञ्चायत हुँदै प्रजातन्त्रसम्म यस्तै चलिरह्यो । ०४७ सालको संविधानले नेपाललाई एकैचोटि खुला समाज बनाइदियो । मानिसका आकांक्षा प्रस्फुटित हुन थाले । राज्यले ती आकांक्षाको परिपूर्ति गर्नै सकेन । यसैबिचमा भारतको हस्तक्षेप र माओवादीको अराजकताले देशैभर भाँडभैलो मच्यायो । जनता उही हुन् तर समय फेरियो ।
जनताको आकांक्षा चुलिनुलाई मैले नकारात्मक रूपमा लिने गरेको छैन । त्यो चुलिनैपथ्र्यो । तर, यो सबै उतार–चढावमा मैले महत्त्वपूर्ण मानेको हाम्रो सार्वजनिक बौद्धिक वृत्त निकै कमजोर भयो । समाजका बौद्धिक अथवा भनौँ पढैया वर्गले समाजलाई एउटा दिशा र आमजनलाई दृष्टिकोण दिनुपथ्र्यो ताकि अगाडिको यात्रा गर्न सजिलो होस् । तर नेपालमा बौद्धिकताको खडेरी पर्यो । म आफूलाई बौद्धिक मान्दिनँ । तर जो बौद्धिक हुँ भनी पेस गर्छन् आफूलाई, उनीहरूले त दर्शनशास्त्र, इतिहास, अर्थशास्त्र र भूगोलको गहिरो समझ राख्नुपर्ने हो । उनीहरूकै कमजोर बौद्धिक धरातलले नेपाली समाजलाई निराशातर्फ धकेल्न सहयोग गर्यो, भाष्य त्यस्तै बन्यो ।
अहिले काठमाडौँमा, नेपाल र विदेशबाट विद्यावारिधि गरेका छ्यापछ्याप्ती छन् तर चाहिएको संकथन पेस गरेर समाजलाई बाटो देखाउन सकेका छैनन् । कांग्रेस, माओवादी, एमालेमा बुद्धिजीवी संगठन खोलेर बसेका छन्, आफूलाई ‘बुद्धिजीवी’ भन्छन् तर बाटो देखाउने सामथ्र्य कसैले राख्दैनन् । सार्वजनिक विचार निर्माणकर्ताहरू समेत अध्ययनको कमीले कुहिरोको काग भएका छन्, अन्यत्र कतै काम नपाएर यता लागेका जस्ता छन् । त्यसैले मलाई लाग्छ, समाजमा आज निराशा छाउनुमा बौद्धिकहरू मुख्य जिम्मेवार छन् ।
- क्रान्तिपछि परिवर्तन भएको राज्य व्यवस्थामा मानिसका आकांक्षालाई नयाँ व्यवस्थाले सम्बोधन गर्नुपर्ने थियो नि, त्यस्तो किन हुन सकेन ?
हेर्नुस्, क्रान्तिले कहिल्यै राम्रो गर्दैन । यहाँ भएको त माओवादीको तथाकथित क्रान्ति थियो । हुर्कंदै गरेको डेमोक्रेसीमा इँटा थप्दै जानुपर्नेमा माओवादी नेतृत्वकै कारण हाम्रो २० वर्ष हरण भयो । म माओवादीको सिद्धान्तमा लागेर काम गरेका कार्यकर्तालाई सेल्युट गर्छु । उनीहरूले त आफूलाई सही लागेको विचारलाई फलो गरे । ती कार्यकर्ताको भावना मैले दोरम्बामा १८ शव उत्खनन गर्न मानव अधिकार आयोग टोलीमा जाँदा सेनाद्वारा उनीहरूको जलाइएको डायरी पढेर महसुस गरेँ । तर, माओवादी नेतृत्वले त प्रजातान्त्रिक पद्धतिलाई नै ध्वस्त पार्दै देशको २० वर्ष खेर फाल्न मुख्य भूमिका खेलेको हो । त्यसैले मेरा लागि त्यो २० वर्षको महत्त्व धेरै छ, आजको सामाजिक र आर्थिक अवस्था विश्लेषण गर्दा । 
यसका साथै मेरो अर्को बुझाइ पनि छ । टेक्नोलोजीको विकाससँगै तपाईंको हातमा रहेको मोबाइलमा विश्व आइपुगेको छ । त्यसले तपाईंलाई आफ्नो ‘अल्गोरिदम’का माध्यमबाट वैराग्य ‘फिड’ गरिरहेको छ । उता, देशका विचार निर्माणकर्ताले तपाईंलाई दृष्टिकोण दिन सकिरहेका छैनन् । भनेपछि मानिस कहाँ जाने ? स्वाभाविक रूपमा जो–कोही नकारात्मकतातर्फ जान्छ । त्यसपछि त मानिसले सबै नेता पत्रु हुन्, यो ठाउँमा भविष्य छैन, देश हेरेकै छौँ, अब विदेश जाउँ भन्छ । अलिअलि विदेश जानु स्वाभाविक पनि हो, किनभने भुटानदेखि युरोपसम्मका र भारत–चीनदेखि मेक्सिकोसम्मका मानिस अमेरिका जान खुट्टा उचालेर बसेकै छन् । नेपालमा बिदेसिने चाहना बढ्नु अनौठो होइन ।
समस्या विदेश जान चाहनु होइन, समस्या त ‘देशमा बसेर केही काम छैन’ भन्ने भाष्य हाबी हुनु हो । त्यो भाष्यले ‘देशमा केही हुँदैन’, ‘नेताहरू काम लाग्दैनन्’ भन्छ । युवालाई जहिले पनि ‘चेन्ज अफ सिन’ चाहिन्छ । त्यो देशभित्र पाइएन भने उनीहरू जति नै खर्चिलो भए पनि बाहिर हान्निन चाहन्छन् । एउटै अवस्थामा गाउँ–घरमा कति बस्न मन लाग्छ ? तपाईं नै भन्नुस् न । अनि काठमाडौँमा काम खोज्नुको सट्टा विदेश गएर धेरै पैसा कमाउन चाहन्छन् । कतारको गर्मीमा पानी खान नपाई काम गर्नुपर्दा आफ्नो किड्नी बिग्रने कुरा त्यहीँ गएपछि थाहा हुन्छ । एकपल्ट नभोगी अरुले भनेको कुराले युवालाई छुँदैन ।
त्यसैले मलाई लाग्छ— देशमा केही हुँदैन भन्ने भाष्य परिवर्तन गर्नुपर्छ । तर, त्यो परिवर्तन गर्न यहाँको राजनीति पनि सप्रिनुपर्छ । विदेशी हस्तक्षेप रोकिनुपर्छ । त्यसका लागि यहाँका विचार निर्माणकर्ताले भन्न सक्नुपर्यो— हामीले क्रान्ति गरेर होइन, सुधारको बाटोबाट यहाँको राजकाजलाई, यहाँका नेतालाई जवाफदेही बनाइछाड्छौँ । एक्कासि आजको भोलि राम्रो बनाउँछु भनेर हुँदैन ।
- पछिल्लो निराशाको वास्तविक स्रोत के हो ? परिवर्तनकारी शक्ति अर्थात् राजनीतिक दलको नेतृत्व इमानदार नभएर हो वा सपनाविहीन नेतृत्वबाट शासित हुन परेकाले ?
विश्वको जुनै देशमा गएर त्यहाँको राजनीतिक नेतृत्वबारे सोध्नुभयो भने सबैले ‘निकृष्ट’ नै भन्छन्— क्यानडामा जस्टिन ट्रुडोदेखि फ्रान्समा इम्यानुयल मेक्रोनसम्म, टर्कीमा एर्दोगानदेखि भारतका नरेन्द्र मोदीसम्म । बांगलादेशमा अस्तिसम्म त्यहाँका नागरिकले हसिनालाई कसरी हेरिरहेका थिए, तपाईंलाई थाहै छ ।
अहिले हेर्नुस् त अमेरिकामा कस्ता व्यक्ति राष्ट्रपति चुनिएका छन् । त्यस आलोकमा नेपालका राजनीतिज्ञप्रति पनि खरो टिप्पणी हुने गरेको छ । मैले नेपाली राजनीतिको सन्दर्भमा भन्ने गर्छु— नेपालका राजनीतिज्ञले सामना गर्ने चुनौतीको चाङ हेर्ने हो भने यहाँ ओबामा या सी जिनपिङ नै आए भने पनि फेल हुन्छन् । नेपालको राजनीतिमा टिकिराख्न चनाखो र क्षमतावान् नै हुनुपर्छ, यहाँको भित्री र बाहिरी परिस्थिति यति विषम छ ।
नेपाल संसारको कुनै ‘युटोपिया’ देश होइन, त्यसैले यहाँका राजनीतिज्ञमाथिको टिप्पणी पनि अन्यत्रका नेताहरूलाई हेरेर गरिनुपर्छ होला । सबै राजनीतिज्ञको टनाटन आलोचना गर्न सकिन्छ । तर, विश्वका अन्य नेताको अनुपातमा उनीहरूले सकेको गरेकै छन् भन्नुपर्छ । यति भन्दाभन्दै माफ गर्नुहोला म पुष्पकमल दाहाललाई भने राजनीतिज्ञ मान्दिनँ, देशको प्रधानमन्त्री हुँदा सरकार प्रमुखको नाताले अपनाउनुबाहेक । तथापि नेपाल आजका दिनसम्म एसियाको सबैभन्दा खुला समाजमा पर्छ । र, त्यसको श्रेय अरूभन्दा नेपालका राजनीतिज्ञलाई नै जान्छ । श्रीलंका, बंगलादेश, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तानभन्दा नेपाल कैयौँ गुणा लोकतान्त्रिक र खुला समाज हो ।
मैले पुष्पकमल दाहालको आलोचना ढुक्क भएर गर्न सक्छु । भोलिका दिन उनी प्रधानमन्त्री बन्न सक्छन् तर पनि म उनीबारे आलोचना गर्न सक्छु । मेरो निडरपनले गर्दा होइन, यो मेरो समाजले, यहाँको राजनीतिक संस्कारले दिएको सौगात हो मलाई । यति खुला समाज हुँदाहुँदै पनि हामीले किन प्रगति गर्न सकेनौँ त भन्दा हाम्रो धेरै समय राजकाजको रस्साकस्सीमै बित्यो । सत्ताको नेतृत्व लिन पाएको हुँदैन, पार्टीभित्रको अर्को नेताले अन्यत्र साँठगाँठ गरिसकेको हुन्छ । यसको पछिल्लो सबैभन्दा राम्रो उदाहरण ओली हुन् । पार्टीभित्रको ‘सचिवालय’ नै उनलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन सक्रिय थियो— दाहाल, माधवकुमार नेपाल लगायतले ।
मलाई त यस्तो लाग्छ, यो देशमा यति उच्च स्तरमा विदेशी मुख्यतः भारतको हस्तक्षेप हुँदाहुँदै पनि नेपाली राजनीतिज्ञले देशलाई यहाँसम्म ल्याइपुर्याए । तर, राजनीतिज्ञमा भएका कमजोरीलाई निरन्तर आलोचना गरिरहने बौद्धिक, आलोचनात्मक सोच भएको जनताको एउटा पंक्ति त चाहिन्छ नि, स्वतन्त्र खाले; हामीसँग त्यो नै छैन । भएका कतिपय बौद्धिक दातृ निकायका परामर्शदाता भए । कतिपय पार्टीको लगामबाट छुट्टिन सकेका छैनन् । आज आएर कतिपयले विदेशी भाष्य बोक्न थालेका छन् । जो बौद्धिक हुँदै होइनन्, उनीहरू ‘बुद्धिजीवी हुँ’ भन्दै हिँडिरहेका छन् । देश अघि बढ्न नसकेको र निराशाको मुख्य स्रोत बौद्धिकताको कमजोर धरातल हो ।
उच्च स्तरको विदेशी हस्तक्षेप हुँदाहुँदै पनि नेपाली राजनीतिज्ञले देशलाई यहाँसम्म ल्याई पुर्याए । तर, बौद्धिक, आलोचनात्मक सोच भएको जनताको एउटा स्वतन्त्र पंक्ति नै भएन । भएका कतिपय बौद्धिक दातृ निकायका परामर्शदाता भए ।
- वर्तमान गतिरोधलाई चिर्न तथा देशलाई दिशा देखाउन बौद्धिकको भूमिका हुन्छ भन्नेमा शंका भएन, तपाईंले गरेको अपेक्षा के हो बौद्धिकबाट ?
राजनीतिज्ञलाई खबरदारी गर्ने बौद्धिक नै भएनन्, हामीकहाँ । हामीले माओवादीको उठान गलत थियो भन्न सक्नुपथ्र्यो तर बौद्धिकले केही बोलेनन् । नेपालको राजनीतिलाई सबैभन्दा धेरै विदेशी हस्तक्षेपले गाँजेको छ । यहाँ चीनको चाहना छ, तर सक्रियता साथ उसले धेरै गर्न सकेको छैन । अमेरिकाको चाहना छ, त्यसलाई खबरदारी गर्न सकिन्छ, तर भारतीय हस्तक्षेप त आजसम्म आइसक्दा हाम्रो कोण–कोणमा छिरेको छ । बौद्धिकले विदेशी हस्तक्षेपबारे बोल्ने आँटै गरिरहेका छैनन्, जब कि ‘प्राडा’ को संख्या बढ्दो छ ।
आजभन्दा २० वर्षअघि मैले ‘बाहुनले बिगारेको देश’ भनी लेख लेखेको थिएँ, आज थप भन्न चाहन्छु— बौद्धिकले बिगारेको देश । उनीहरूको निष्क्रियताले, असक्षमताले, आँटको अभावले ।
अंग्रेजीमा ‘एलिफेन्ट इन् द रुम’ भन्ने गरिन्छ । कोठामा ठुलो हात्ती छ तर यहाँका बौद्धिकहरू कुनाको मुसोबारे जोडतोडले बहस गरिरहेका हुन्छन् । नेपालमा भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ’ (रिसर्च एन्ड एनालिसिस विङ) र आईबी (इन्टेलिजेन्स ब्युरो)का बारेमा बोल्नै हुँदैन जस्तो गर्छन् । जबकि यी दुई नेपालभित्र सर्वत्र छाएका छन् । दुवै भारतका जासुसी संस्था हुन् । हाम्रो देश सार्वभौम हो र यहाँ उनीहरूको गुप्तचर संस्थाको भूमिका हाबी छ भने हामीले बोल्न नमिल्ने पनि हुन्छ ? हामी किन पिल्सिएका छौँ भन्दा दुवै गुप्तचर संस्था यहाँ सक्रिय छन् ।
नेपालमा भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ’ र आईबीबारे बोल्नै हुँदैन जस्तो गर्छन् । जबकि यी दुई नेपालभित्र सर्वत्र छाएका छन् । दुवै भारतका जासुसी संस्था हुन् । हाम्रो देश सार्वभौम हो र यहाँ उनीहरूको गुप्तचर संस्थाको भूमिका हाबी छ भने हामीले बोल्न नमिल्ने पनि हुन्छ ?
नाकाबन्दी झेलेर यहाँसम्म आइपुग्दा मलाई लाग्छ, नाकाबन्दीको समयमा नेपालीको आवाज निर्धक्क बोलेका केपी ओली अहिले पुनः प्रधानमन्त्री भएपछि उनलाई समेत भारतलाई दाहिना राख्नुपर्ने रहेछ भन्ने लाग्न थालेको जस्तो देखिन्छ । उदाहरणका लागि गाजाका विषयमा नेपालले लिएको पक्ष हेर्नुस् न । संयुक्त राष्ट्रसंघमा नेपालले राख्ने परम्परागत मतलाई उल्ट्याएर भारतसँगको मतमा किन मिल्यो नेपाल ? भारतलाई दाहिना राखौँ भनेर त होला । ओलीसँग मलाई के आश थियो भने उनको दिमाग सबैतिर चल्छ, दिमागै रेडारजस्तो छ र आँट पनि देखाएकै छन्, त उनले भारतसँगको सन्दर्भमा यो भएन भनेर भन्नेछन् । तर आशा गरेअनुरूप नहुने हो कि भन्ने चिन्ता छ ।
दाहाल अघिल्लोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा आरएसएस र बीजेपीलाई खुसी पार्न मध्यप्रदेशको उज्जैन मन्दिर पुगेर दौरा–सुरुवाल उतारेर गेरु वस्त्र लगाए । त्यति मात्र होइन, प्रधानमन्त्री हुनुअगावै ‘म भारतका लागि सहज हुन चाहन्छु’ भन्ने डरलाग्दो अभिव्यक्ति दिए । तर, यहाँका बुद्धिजीवीको गम्भीर टिप्पणी नै आएन ।
कुरा गर्दैगर्दा मैले केपी ओलीबारे एउटा कुरा भन्नैपर्छ । ओलीलाई नेपालका मूलधारका मिडियाले देखिसहँदैनन् । त्यसैले गिज्याउने हेतुले उनले बोलेको भाषणको क्लिप या टुक्रालाई निकालेर उनलाई इल्याउने गरिन्छ । त्यसको ठिक विपरीत पुष्पकमल दाहाल नेपाली मूलधारका मिडियाको सबैभन्दा प्रिय पात्र हुन्, त्यसपछि शेरबहादुर देउवा पर्छन् । यहाँको मिडिया र विचार निर्माणकर्ताको धारणा ओलीप्रति एकदमै नकारात्मक भएका कारण हामीले सोचेजस्तो काम गर्न नसकेको पनि हुन सक्छ ।
‘सेलेक्टिभ पिकिङ’ गरेर तपाईं आफ्ना प्रधानमन्त्रीलाई उडाउनुहुन्छ भने त्यसले कसरी आफ्नो अडान लिन सक्छ विदेशीसामु । तपाईंले ओलीको राम्रो बुझाइका लागि सुधीर चौधरीसँगको अन्तर्वार्ता हेर्नुस् त । नीलाम्बर आचार्य भन्नुहुन्छ— नेपालको प्रधानमन्त्रीको बुझाइ कम्तीमा त्योभन्दा तल झर्नु मिल्दैन, एउटा मानक बनेको छ ।
ओलीलाई नेपालको मूलधारका मिडियाले देखिसहँदैनन् । त्यसैले गिज्याउने हेतुले उनले बोलेको भाषणको क्लिप या टुक्रालाई झिकेर उनलाई इल्याउने गरिन्छ । त्यसको ठिक विपरीत दाहाल नेपाली मूलधारका मिडियाको सबैभन्दा प्रिय पात्र हुन् ।
- नेपालका राजनीतिज्ञले बौद्धिकसँग कतिको परामर्श गर्छन् ?
राजनीतिज्ञको वजन घटेर पनि उनीहरूले बौद्धिकसँग भेट्न नचाहेको होला । तर, त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा विचार निर्माणकर्ताको वजन नै निकै कम हुन गएर हो । कतिपय लोकरिझ्याइँको पछि दौडेका छन् । अंग्रेजीमा ‘वोक’ भन्ने गरिन्छ । भन्नुको अर्थ— सुन्नमा एकदमै प्रगतिशील तर प्रतिबद्धतामा शून्य । त्यसैले मेरो पहिलो टिप्पणी राजनीतिज्ञप्रति होइन, समाजका पढैया वर्गप्रति हुने गरेको छ । यो आजको कुरा होइन, दुई–तीन दशकदेखि मैले लेख्दै–बोल्दै आएको कुरा हो । 
भिडसँगै बग्न सजिलो छ, भिडको खिलाफ पौडिन एकदमै गाह्रो । जब बौद्धिकताको वजन कम हुन्छ, बौद्धिक पनि भिडको पछि लाग्छ । अहिले त झन् सामाजिक सञ्जालमा ‘ट्रोलिङ’ हुन थालेसँगै सबैजना थप डराउन थालेका छन् । बौद्धिक र राजनीतिज्ञबारे कुरा गर्दा मलाई जहिल्यै गिरिजाप्रसाद कोइराला र गणेशराज शर्माको सम्झना हुन्छ । कोइराला केही सल्लाह आवश्यक परेमा शर्माकोमा जान्थे । आजकालका नेताहरूलाई बौद्धिकसँग छलफल गर्ने समय नै छैन । फेरि, वर्तमान समयमा त्यस्ता बौद्धिक पनि त धेरै छैनन् ।
तपाईं बौद्धिक हो भने विदेशी हस्तक्षेपबारे बोल्नुपर्दैन ? कसले, कति, कसरी हस्तक्षेप गरिरहेको छ बताएर आफ्ना नागरिकलाई दृष्टिकोण दिने काम गर्नुपर्दैन ? मलाई के लाग्छ भने केही आधारभूत विषयमा बौद्धिक र नागरिक अगुवाले आफ्नो बुझाइ के हो भनेर भन्नैपर्छ । जस्तै: संविधानबारे तपाईंको सोच के हो ? धर्मनिरपेक्षताबारे तपाईंको सोच के हो ? संघीयताबारे तपाईंको सोच के हो ? राजसंस्थाबारे तपाईंको सोच के हो ? भन्न सक्नुपर्यो नि !
बौद्धिकताबारे चर्चा गर्दै गर्दा प्रभुत्ववादी विश्व राजनीतिको रंगमञ्चमा भाष्य निर्माणलाई एउटा महत्त्वपूर्ण प्रोजेक्ट ठानिन्छ र यसका लागि बौद्धिक, बौद्धिक संस्था र ज्ञान निर्माणको क्षेत्रमा लगानी गर्ने चलन छ । तपाईं आफ्नो एउटा लेखमा ‘दाताको डलर सहायताबाट भएका सबै काम राम्रा छन् भन्न मिल्दैन । विगतमा बेहिसाब रूपमा केही बौद्धिक र क्रियाशील वर्गतिर पैसाको खोलो नबगेको पनि होइन’ भन्नुहुन्छ । खासमा दाताले बौद्धिक र क्रियाशील वर्गमा लगानी किन गर्छन् ?
दाताको पैसा लिन हुँदै नहुने हुँदै होइन । नेपालमा सामाजिक कार्यका लागि कसले पैसा दिन्छ र ? तर, दाताको पैसा लिँदा आफ्नो स्वाभिमानसहित लिनुपर्यो । नेपालमा के भइदियो भने बौद्धिक भनाउँदा कम छन्, तर दाताको धेरै पैसा बर्सियो । कमजोर बौद्धिक धरातल भएकाले दाताले मागेको वा भनेको अनुसार गर्ने भए । अथवा भन्नुस् उनीहरूले जे माग्छन्, त्यही अनुसार रिपोर्ट बनाएर दिने भए । र, दाताकै भाष्य निर्माणलाई बलियो बनाउने भए ।
जब विदेशी दातृ निकाय वा अफिसर नेपाल आउँछन्, उनीहरूले एउटा विचार लिएर आउँछन् । उनीहरूको आ–आफ्नो देशमा लागु हुन नसकेको एकदमै प्रगतिशील मुद्दा बोकेर नेपालमा लागु होस् भनेर आउँछन् । समावेशिता, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, प्रतिनिधित्वका विविध मोडल, निर्वाचन प्रणालीजस्ता अजेन्डालाई भित्र्याएर नेपालका लागि राम्रो गरे ।
तर, उनीहरूले जहिले पनि एउटा कुरा नजरअन्दाज गरे । उनीहरूले यहाँको राजनीतिक उर्वरता, यहाँको लोकतान्त्रिक चाहनालाई कमसल ठाने, नेपालको इतिहासलाई पनि नजरअन्दाज गरे । र, उनीहरूले नेपाललाई जहिले पनि बाहुनवादले चलाएको वा सीमान्तकृतहरूलाई भित्तैमा पुर्याएको देश भनेर ठाने । जब कि तुलनात्मक रूपमा नेपाली समाज त्यति निकृष्ट थिएन, जति उनीहरूले ठाने । समग्रमा भन्दा विदेशी सहयोगले नेपाललाई राम्रो गरेको छ तर ‘दाता’ले नेपाली समाजलाई अलि बढी चिनेको भए हाम्रो आन्तरिक यात्रा पनि बढी सहज हुने थियो ।
विदेशी दाताले नेपाललाई जहिले पनि बाहुनवादले चलाएको वा सीमान्तकृतहरूलाई भित्तैमा पुर्याएको देश ठाने, जबकि तुलनात्मक रूपमा नेपाली समाज त्यति निकृष्ट थिएन, जति उनीहरूले ठाने ।
तर मुख्यतः दाताको सहयोगकै कारण ‘नेपाल फेल्ड स्टेट’ भएको भाष्य संसारसामु केही वर्ष हाबी भयो । त्यसो हुनमा नेपालका बौद्धिकहरू डोनर फन्डिङमा रुमलिएर हो । तर, नेपाल फेल्ड स्टेट थिएन । कमजोर स्टेट पक्कै हो तर सबै कुरा तुलनात्मक हो नि ! बरु भारतले नेपाललाई ‘स्याटलाइट स्टेट’ बनाउन खोजिरहेकै छ । हामीले लडेर भए पनि त्यस्तो हुन दिनु हुँदैन । अहिले हाम्रो चुनौती भनेको सबै नेपालीलाई वैदेशिक हस्तक्षेपबारे बुझाउनु हो । किनभने सबैले यसबारे बुझेर नेपालकै राजनीतिज्ञलाई उच्च खबरदारीमा राख्न सकून् ।
- प्रसंग फेरौँ, तपाईं आफैँले आफूबारे पनि सोच्नु हुँदो हो । तपाईं आफ्नै नजरमा प्रगतिशील, अग्रगामी व्यक्ति हो वा आफ्नो विरासत धान्न यत्न गरिरहेको यथास्थितिवादी वा आफ्नो मौजामा हस्तक्षेप महसुस गर्दै गरेको पुरातनपन्थी ?
खोई बा… म वास्तविक प्रगतिशील हुन चाहन्छु, नट् उग्रप्रगतिशील । मैले आफूलाई हेर्न चाहने भनेको सामाजिक न्यायसहितको सोसल डेमोक्र्याट्का रूपमा हो । र, वास्तविक प्रगतिशील भनेको पनि त्यही हो । अर्थतन्त्रका दृष्टिकोणबाट भन्ने हो भने राज्यले गरिबको जिम्मा लिनुपर्छ तर निजी संस्थाहरूलाई नियमनसहित अघि बढ्न दिनुपर्छ । मलाई लाग्छ, नेपालका लागि यही सही बाटो हो । 
तर, मेरा बारेमा यदाकदा एकदमै नकारात्मक टिप्पणी पढ्दा त आफ्नैबारे तितो महसुस पनि हुन्छ, तर ट्रोलिङको जमानामा यस्तै हो भनेर चित्त बुझाउँछु कि पहिला पहिला चियापसलमा हुने टिप्पणी जहाँतहीँबाट आजकल सिधै आफ्नो फोनमा छिरिहाल्छ । लागेको कुरा सकेसम्म बोल्ने कोसिसमा छु ।
- ५ पुस ०७७ मा केपी ओलीले संसद् विघटन गर्नुभयो र विद्यादेवी भण्डारीले त्यसलाई अनुमोदन गर्नुभयो । सिङ्गो देश ओली–विद्याले गरेको संसद् विघटनको विपक्षमा उभिँदै गर्दा तपाईं ओलीको संंसद् विघटनको पक्षमा उभिनुभयो । एउटा सोसल डेमोक्रेटले त्यसो गर्न मिल्थ्यो ?
सिद्धान्ततः दुईतिहाइ भएको सरकार प्रमुखले राज्य सञ्चालन गर्न सकिन भनेपछि विश्वव्यापी मान्यता अन्तर्गत उसले संसद विघटन गर्न पाउनुपर्छ । नेपालको संविधानमा व्याख्याको ठाउँ थियो । फेरि नेपालमा त सरकार सञ्चालनमा अवरोध पुष्पकमल दाहालको पहलमा हुँदै थियो । र, उनको अभीष्ट सत्ता कब्जा थियो भन्नेमा मलाई एकरति शङ्का छैन र थिएन । त्यसैले सिद्धान्ततः पुष्पकमल दाहालको योजनाको सन्दर्भमा मैले आफ्नो अडान लिएको थिएँ ।
अधिकांश विश्लेषकले पुष्पकमल दाहालको सत्ता कब्जाको एजेन्डालाई बुझ्न सकेनन् वा चाहेनन् । मलाई भने तथाकथित ‘सचिवालय’को प्रयोग गरेर उनले गरेको हर्कतलाई रोक्नु आवश्यक छ भन्ने थियो । र, त्यो रोकियो पनि । बाँकी रह्यो, सर्वोच्च अदालतको निर्णय, जुन जे आए पनि मान्नैपर्ने हुन्छ । त्यसपछिका तीन वर्षयता नेपाली राजनीतिले एउटा चक्र पार गरिसकेको छ । संसद् विघटनमा कुरा नमिलेका दलहरू परस्पर मिलेर धेरैपटक सरकार सञ्चालन गरिसके । एमाले–माओवादीले पनि मिलेर गठनबन्धन बनाए, अहिले कांग्रेस–एमालेको गठबन्धन सरकार चलिरहेको छ ।
मैले संसद् विघटनलाई ‘लोकतन्त्रको हत्या’ भन्न चाहिनँ, किनकि ओलीले विघटनसँगै आम निर्वाचनको मिति घोषणा गरेका थिए । त्यहाँसम्म पुगेर पनि निर्वाचन नभएको भए मैले आफ्नो विचार परिवर्तन गर्नुपथ्र्यो । नेपालको राजनीतिलाई सम्पूर्ण रूपले कब्जा गर्ने दाहालको षड्यन्त्रलाई रोक्न त्यसबेला संसदको नयाँ चुनाव आवश्यक थियो । त्यस चुनावमा सबै राजनीतिक दलहरू गएको भए अहिलेको अराजकता र निराशा जन्मिने थिएन भन्ने मेरो विश्लेषणलाई अहिले पनि म अनुचित देख्दिनँ । अहिले संविधान संशोधनको कुरा चलेको छ, मेरो विचारमा प्रस्ट रूपमा प्रधानमन्त्रीको संसद् विघटन गर्न पाउने अधिकार सुरक्षित हुनुपर्छ, अदालतीय व्याख्याका लागि छाड्नु हुँदैन ।
- यसो भन्दै गर्दा कतै प्रचण्डप्रतिको अहङ्कार भावले गर्दा पो तपाईं ओली खेमामा उभिनुभयो कि ?
ओलीको खेमामा त होइन, प्रचण्डको खिलाफमा हो । प्रचण्डको खिलाफमा उभिँदा म त्यतातिर देखिन्छु भने बेग्लै कुरा हो । सरी म ‘प्रचण्ड’ भन्दिनँ, म पुष्पकमल दाहाल भन्छु । उहिलेदेखि मैले भन्ने त्यही नै हो, किनकि ‘प्रचण्ड’ भनेको ‘नोम दे गुएर’ अर्थात् लडाइँको बेलाको छद्म नाम । जब मैले सशस्त्र द्वन्द्व नै अनुचित भन्छु भने ‘प्रचण्ड’ स्विकार्ने कुरै भएन । दाहाल विद्रोहबाट उदाएका व्यक्तित्व हुन् । उनी राजनीतिज्ञ होइनन् भन्ने मेरो ठहर हो । ओलीलाई समर्थन गर्ने या नगर्ने मामिलामा पनि म यो कुरा बिर्सन्न, बिर्संदै बिर्सन्न ।
ओलीको पालामा राज्यसत्ता कब्जा गर्न खोजेको दाहालको सोचलाई हामीले अहिले अर्कै लेप लगाएर हेर्न मिल्दैन । आजसम्म आइसक्दा सबैले दाहाललाई नियमित राजनीतिज्ञका रूपमा हेर्छन् । त्यसरी हेरेपछि, एउटा रस्साकस्सीमा दाहालकै दृष्टिबिन्दुबाट ओलीले गैरसंवैधानिक भूमिका खेलेको हो नि ! तर, ओलीले त निर्वाचन मितिसहित संसद् विघटन गरेका थिए ।
- यसले तपाईंको विश्वसनीयतालाई थप कमजोर बनाएन र ?
हुन सक्छ । म मेरो पुरानै बुझाइको निरन्तरतामा थिएँ । खासमा भाष्य अन्तै बगिरहेको थियो, सबैलाई लोकरिझ्याइँले एकै ठाउँमा ल्याउने गरी । जेहोस्, मेरो त्यो बुझाइ अधिकांशसँग भिन्न रह्यो । खासमा भन्ने हो भने दाहालको ‘स्टेट क्याप्चर’ रणनीतिमा माधव नेपाल, झलनाथ खनाल र वामदेव गौतम सबै उभिएका थिए । उनीहरूको सामना गर्न ओलीले आफ्नो पाइला चालेका थिए । त्यस क्रममा उनले संसद् विघटन गरे । अन्ततः दाहालको अभीष्ट पूूरा हुन सकेन, त्यसैले देश बच्यो । यसमा सन्तुष्ट छु, नत्र त आज हामीले पाएको देश र समाज अर्कै भइसक्थ्यो ।
- तपाईंले हिमालखबरमा एउटा लेख लेख्नुभएको छ– ‘डलरमणिको आँखामा डलरवादी’ । तपाईंलाई लाग्ने गरेका आरोपहरू तपाईंको विश्वसनीयतामाथि गरिएको प्रश्न हो भन्ने लाग्दैन ?
मलाई ‘डलरमणिको’ उपाधि बाबुराम भट्टराईले सुर्खेतमा दिएका हुन्, जब म पत्रकार डेकेन्द्र थापाको हत्याको सिलसिलामा दैलेख पुगेको थिएँ, नारायण वाग्लेसँग । त्यसकै प्रतिक्रियामा म उनलाई ‘भारुराम’ भन्ने गर्छु ! अर्को कुरा के हो भने आफूलाई मन नपरेको मान्छेलाई दाग लगाउनुपर्यो भने मानिसलाई यसरी डाम्ने गरिन्छ । किनभने यति भनेपछि तर्कमा जानुपरेन । आजका दिनमा बौद्धिकहरूले आमचासोका विषयमा आफ्नो मत नराख्नुको एउटा कारण पनि यही हो । केही मत राख्यो कि ‘डलरमणि’, ‘जर्ज सोरोसवाला’ भन्ने हुन् कि भनेर सबै डराउँछन् तर म आफ्नो कुरा निर्धक्क राख्ने कोसिस गर्छु ।
- फन्डिङ लिएर पनि कसैमाथि आरोप लाग्दैन, तर तपाईंमाथि आरोप लागिरहन्छ भनेपछि त ‘समथिङ इज रङ’ भन्नुपर्ला नि !
कोर कुरामा बोल्दै नबोलेपछि कुनै पनि दिशाबाट कसैको पनि आरोप लाग्दैन । कुनै पनि शक्ति केन्द्रलाई चुनौती नदिएपछि त हाइसन्चो भइहाल्यो नि ! बौद्धिकहरूको समस्या भनेकै यही हो । तर, अचम्मकै कुरा मान्नुपर्छ, म त फेरि धनाढ्य मानिन्छु । काठमाडौँको सम्भ्रान्त राणाजीहरूको पैसा चुसेर ठुला भएका, अपुताली खाएकाहरू पनि भनिन्छ । भनेपछि पैसावाल रहेछु नि म त ! मैमाथि डलरेको आरोप पनि लाग्ने गर्छ । यो विरोधाभास पनि त खोतल्नुपर्यो ।
कोर कुरामा बोल्दै नबोलेपछि, शक्तिकेन्द्रलाई चुनौती नदिएपछि हाइसन्चो हुन्छ । बौद्धिकहरूको समस्या यही हो । म त नेपालमाथि चीन र भारत होस् वा समुद्रपारका विदेशीको, गलत नजर र कार्यका खिलाफ बोलिरहेकै छु । उसबाट डलर लिएर उसकै खिलाफमा बोल्न त मिल्दैन होला नि !
त्यसैले यसमा मैले आफ्नो प्रतिरक्षा गर्नुपर्दैन । नेपालमाथि चीन र भारतको गलत नजर वा कार्य होस् वा समुद्रपारका विदेशीको गलत नजर र कार्य होस्, म त त्यसका खिलाफ बोलिरहेकै छु । उसबाट डलर लिएर उसकै खिलाफमा बोल्न त मिल्दैन होला नि ! त्यसैले डलरवादी र डलरमणिजस्ता आरोप लागिरहन्छ, काम गर्दै जाने हो ।
- तपाईं अमेरिकी विश्वविद्यालयमा पढ्नुभयो तथा नेपालका अघिकांश दातृ निकायसँग नजिक रहेर सहकार्य गर्नुभयो तर उनीहरूले बोक्ने मान्यता विपरीत आजका दिन प्यालेस्टाइनको पक्षमा उभिनुभयो किन ?
अमेरिका या भारतमा पढ्दैमा अमेरिकी वा भारतीय पक्षधर हुने होइन । त्यहाँ त पढाइ र ज्ञान आर्जन गर्न गएको न हो । मेरो बाल्यकाल काठमाडौँमा बित्यो । सेन्ट जेभियर्स स्कुल हुँदै त्रि–चन्द्रको पढाइ सकेर म दिल्ली विश्वविद्यालयमा एलएलबी गर्न गएँ । त्यहाँबाट फर्केर दुई वर्ष काठमाडौँमै कानुन पढाएँ ल क्याम्पसमा । त्यसपछि अमेरिका गएर कोलम्बिया विश्वविद्यालयमा पढेको हो । मेरो दृष्टिकोण त नेपालमै हुर्किंदै गर्दा विकास भयो होला । यहीँकै त्रिचन्द्र कलेजबाट निर्माण भयो होला ।
अमेरिका गएर वास्तवमा मैले ‘लिबरल आर्टस्’ पढाइ के हो भन्ने बुझ्ने मौका पाएँ । लिबरल आर्टस् र ह्युमानिटिजले दिने समाजशास्त्रीय सोचले समाजमा कस्तो योगदान दिने रहेछ भनेर बुझेँ । मैले त्यहाँ न्युयोर्क टाइम्स, एटलान्टिक, न्यु योर्कर पढेर त्यहाँबाट सुसूचित भएँ र आफ्नो मान्यतालाई माझेँ । र, नेपाल फर्केर त्यस्तै खालको ‘लङ फर्म’ पत्रकारिता गर्नुपर्छ भनेर काम गर्न थालेँ । तर, लामो समयसम्म जेलाई मैले आदर्श ठानेको थिएँ, गाजा युद्धसम्म आइपुग्दा उनीहरूको कमजोरी उजागर भयो । न्युयोर्क टाईम्स, न्युयोर्कर, अटलान्टिक, गार्डियन सबै नाङ्गिएको पाएँ । अहिले गाजामा आएर सबै ‘ब्ल्याक एन्ड ह्वाइट’ भइदिए । 
अमेरिका इराकमा जानैपर्ने थिएन, उसले गलत भाष्य निर्माण गरेर इराक पसेको थियो । अफगानिस्तानमा तालिवान र मुजाहिद्दिनलाई सीआईएले फन्डिङ गरेको; पेरु, म्यानमार, भेनेजुयलामा सीआईएले हस्तक्षेप गरेको कुरा पहिले नै थाहा नभएको होइन । त्यस्ता विषयले अमेरिकी मिडियालाई छुँदैन । गाजामा आएपछि त परिस्थिति पहिलेजस्तो रहेन । आदर्श मानिएका ती अखबार, पत्रिकाले गाजाविरुद्ध भइरहेको इजरायली हमलामा बोल्न सकेनन् । त्यसपछि मलाई लाग्यो, न्यूनतम मानवीयतामा त उनीहरू हामीभन्दा कताकता पछि रहेछन् ।
अमेरिका इराकमा जानैपर्ने थिएन, उसले गलत भाष्य निर्माण गरेर इराक पसेको थियो । अफगानिस्तानमा तालिवान र मुजाहिद्दिनलाई सीआईएले फन्डिङ गरेको, पेरु, म्यानमार, भेनेजुयलामा सीआईएले हस्तक्षेप गरेको कुरा अमेरिकी मिडियामा पहिले नै नआएको होइन । तर, गाजामा आएपछि त परिस्थिति पहिलेजस्तो रहेन । आदर्श मानिएका अखबारले गाजाविरुद्ध भइरहेको इजरायली हमलामा बोल्नै सकेनन् ।
- नेपालमा विश्वका सफ्ट रेजिम चेन्जर (एनईडी, युएसएआईडी, डीएफआईडी) तथा हार्ड रेजिम चेन्जर (सीआईए, एनएसए, एमआई–६, ‘रअ’) जस्ता संस्थाहरूको भूमिका कस्तो देख्नुहुन्छ ?
अहिलेसम्म पश्चिमा मुलुकले नेपाललाई उदार भएर हेर्थे, चीनसँगको सन्दर्भमा हेर्दैनथे । चीनको उदयपछि र अब ट्रम्प आइसकेपछि अमेरिकाले नेपाललाई चीनको छेउमा रहेको देशलाई जसरी व्यवहार गर्नेछ, त्यसो गरेको केही वर्ष भइसक्यो । चीनको छिमेकी मुलुकलाई हामीतर्फ राख्नुपर्छ भनेर पहल हुन सक्छ । त्यसका लागि उनीहरूका सफ्ट र हार्ड दुवै पावरले काम गर्न थाल्छन् । तर मलाई लाग्छ, उनीहरूका तपाईंले भन्ने गरेको सफ्ट रेजिम चेन्जर थेग्न सक्छौँ । किनभने उनीहरूले ल्याउने त पुँजी हो नि ! त्यो पुँजीले राम्रो काम गर्ने हो, अमेरिकी पिछलग्गु हुने होइन ।
चीन र अमेरिकाको प्रतिस्पर्धाले हामीलाई अलिकति गाह्रो पार्न सक्छ । समस्या के छ भने हाम्रो परराष्ट्र नीति आजका दिन जति कमजोर पहिले कहिल्यै थिएन, गत सात दशकयता । जतिबेला हामी झनै चनाखो हुनुपर्नेछ, हामी त्यति नै बेला कमजोर छौँ । त्यसैले यस्तोमा बौद्धिकहरूको, विचार निर्माणकर्ताहरूको ठुलो भूमिका हुन जान्छ । उनीहरूले हाम्रो परराष्ट्र नीतिलाई कस्तो बनाउने भनेर बोल्नुपर्ने हुन्छ । बौद्धिकहरू नै बोल्दैनन् भने अरुले झनै बोल्दैनन् । यसका साथै हामी ‘इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी’ र कुनै पनि खालका सामरिक गठबन्धनमा सामेल हुनु हुँदैन ।
अहिलेसम्म पश्चिमा मुलुकले नेपाललाई उदार भएर हेर्थे, चीनसँगको सन्दर्भमा हेर्दैनथे । चीनको उदयपछि र अब ट्रम्प आइसकेपछि अमेरिकाले नेपाललाई चीनको छेउमा रहेको देशलाई जसरी व्यवहार गर्नेछ, त्यसो गरेको केही वर्ष भइसक्यो । त्यसका लागि उनीहरूका सफ्ट र हार्ड दुवै पावरले काम गर्न थाल्छन् ।
- तपाईं भारतको निरन्तर आलोचना गरिरहनुहुन्छ, भारतले पछिल्लो समय नेपालको अहित हुने के गरेको छ र उसको कटु आलोचना गर्नुहुन्छ ?
हरेक आलोचना वा समर्थन तथ्यमा आधारित भएरै गरेको छु । सिमाना, हवाई रुट, ‘ईपीजी’को रिपोर्ट नेपाललाई प्रत्यक्ष असर पार्ने न्यायिक विषय हुन् । तर, भारत ती सबैलाई पन्छाउन चाहन्छ, म त्यस्तो व्यवहारको आलोचना गर्छु ।
अलिकति गहिरिएर हेर्नासाथ छर्लङ्ग हुने गरी भारतले हाम्रा उत्पादन, सामान र द्विपक्षीय व्यापारलाई नेपालीमाथि हैकम जमाउन प्रयोग गरेको छ र पछिल्ला केही वर्षमा यसको मात्रा ह्वात्तै बढेको छ, म त्यसको आलोचना गर्छु । नेपालको जल विद्युत्माथि उसको व्यवहार हेरौँ । अरूण नदीमा अरू कसैले विद्युतीय योजना सञ्चालन नगरोस् भनेर ‘अपर अरूण’मा विश्व बैंकलाई लगानी नगर्न दबाब दिएको छ । नेपालले निर्यात गर्ने बिजुली होस् वा सिमेन्ट, त्यसमा ‘चाइनिज कम्पोनेन्ट’ अर्थात् ‘चिनियाँ तत्त्व’ छ भनेर उसले रोकिदिन्छ, के यो जायज हो ? भारतले पारस्परिक व्यापारलाई नेपालमाथि दबाब बढाउने भूराजनीतिक हतियार बनाउँदा हामीले त्यसको डटेर आलोचना गर्नैपर्छ र म गर्छु ।
एउटा राज्यले अर्को राज्यमाथि नाकाबन्दी गर्दा नबोल्ने ? नेपालको संविधान लेखनमा गर्न खोजेको हस्तक्षेप मान्नुपर्ने ? नेपाली र नेपाल मामलाका सबै विषय र तत्त्व भारतकै आँखाबाट हेरिदिनुपर्ने हो ? लिम्पियाधुरा–लिपुलेक सिमाना विवादमा दुई पक्षीय संवाद गर भन्नु अमैत्री व्यवहार हो र ? भारतले नेपाललाई सोध्दै नसोधी उसको ‘रिभर लिङ्किङ’ योजनाका लागि नेपाली भूभागभित्र नहरको नक्सा कोरेको छ, बजेट विनियोजन गरेको छ, यसका बारेमा नबोल्ने ?
नेपाल सरकारले भारतीय दूतावासलाई अपवादका रूपमा २०–२० करोडको सिधा अनुदान दिन मिल्ने गरी नियम बनायो, जसले गर्दा नेपालभित्र नयाँदिल्लीको आलोचना घटेको छ । हुँदाहुँदा नेपालका बौद्धिक र ‘थिङ्क ट्याङ्क’ले नै नयाँदिल्लीको भाष्य बोक्न थालेका छन् । अर्कोतर्फ नेपालमा भारतीय गुप्तचर संस्था आईबी र ‘रअ’ चलायमान हुँदाहुँदै आज आएर ‘हिन्दुत्व’को विचारधारा छिराउन आरएसएसजस्ता संस्था प्रयोग भएका छन् । हाम्रो राजनीतिक वृत्तले नबोल्दा, नागरिक समाजले मौनता साँध्दा मैले भन्ने गरेको कुरो कसैलाई अतिरञ्जित लाग्दो हो, तर देखेको, बुझेको कुरा बोलेको हो ।
नेपाल र भारत र दुवैतिरका जनता ‘प्राकृतिक मित्र’ हुन् तर यसलाई साकार पार्न भारतले नेपालसँग कूटनीतिक सम्बन्धमा सीमित हुनुपर्छ । हरेक खालको दबाब दिनेबाट पछि हट्नुपर्छ । यति माग एउटा सार्वभौम मुलुकले अर्कोसँग माग्न पाउनुपर्छ ।
भारतीय दूतावासलले २०–२० करोडको सिधा अनुदान दिन मिल्दा नेपालभित्र नयाँ दिल्लीको आलोचना घटेको छ । हुँदा–हुँदा नेपालका बौद्धिक र ‘थिङ्क ट्याङ्क’ले नै नयाँ दिल्लीको भाष्य बोक्न थालेका छन् ।
- भारतसँग छलफल गर्ने हो, नकारात्मक हुने होइन पनि भनिन्छ नि ?
सन् ९० को दशकमा गणेशराज शर्मालाई भेट्दा उहाँ भारतप्रति अलिक बढी नै आलोचनात्मक हुनुहुन्छ, जेमा पनि भारत देख्नुहुन्छ भन्ने लाग्थ्यो । मेरो त्यो सोच त्यति बेलाका लागि सही थियो होला । मैले यतिबेला उहाँलाई सम्झने गर्छु, उहाँले अहिलेको परिस्थिति हेरेको भए के भन्नुहुन्थ्यो होला । आज त जताततै भारत छिरेको छ । तर, यसो भन्यो भने अरुले कति ‘एन्टी इन्डियन’ भएको भन्छन् ।
मलाई लाग्छ, जसरी अमेरिकासामु भारत सार्वभौम छ, त्यसैगरी भारतसामु नेपाल पनि सार्वभौम छ । भारतीय हस्तक्षेपले नेपाल अहिले नै सिक्किमीकरण हुन लागेको होइन तर सोसरह हुन जान्छ भनेको हो । नयाँ दिल्लीसँग हामीलाई सम्मान र पारस्परिकता चाहिएको छ अर्थात् ‘रेसिप्रोसिटी’ । नेताहरूले आफ्ना नागरिकका लागि काम गर्दा भारत रिसाउँछ कि भनेर सोच्नुभएन । केही काम गरौँ भन्दा भारतले के भन्ला भनेर सोच्नु नपरोस् । त्यसका लागि यहाँका राजनीतिज्ञ र नागरिकलाई पढे–लेखेकाले आड दिएर मात्र त्यो बलियो हुन्छ । अहिले त झन् भारत राज्य र हिन्दुत्व दुवैको खतरा एकसाथ आइरहेको छ नेपालमा ।
- भारतको राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) नेपालमा कसरी सक्रिय छ ?
आरएसएसका नेपालमा १२ वटा भगिनी संगठन सक्रिय छन् । भारतमा नयाँ पुस्ता निर्माणका लागि भनेर उनीहरूले सरस्वती विद्या मन्दिर चलाए, त्यस्तै नेपालमा ‘आमाको माया छात्रावास’ चलाउँछन् । उनीहरू राजनीतिक दलका विचारधारासँग होइन, व्यक्ति–व्यक्तिसँगको सम्बन्धका आधारमा काम गर्छन् । उदाहरणका लागि एमालेका खगराज अधिकारी गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री थिए । भारत अयोध्यामा ‘रामलला’को मूर्ति बनाउनका लागि कालीगण्डकीबाट ढुङ्गा खोज्न, त्यहाँबाट पठाउने प्रबन्ध मिलाउन उनी अग्रसर भए । त्यसपछि त्यसलाई पोखरादेखि अयोध्यासम्म लैजान कांग्रेस उपसभापति विमलेन्द्र निधि सक्रिय भए । त्यसको व्यवस्थापनको सबै काम आरएसएसले गरिरहेको थियो । अर्थात् उनीहरू आरएसएसका लागि काम गरिरहेका थिए ।
आरएसएसको गुहेश्वरीमा पाँचतले भवन छ । त्यहाँबाट उसले नेपालको सामाजिक आस्था र संरचनामा खलल पुर्याउने गरी काम गरिरहेको छ । तर, त्यसलाई रोक्न नेपाल सरकारले के गरिरहेको छ भनेर पनि म यहीँबाट सोध्न चाहन्छु । उनीहरू नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र बनाउन काम गरिरहेका छन् । नेपाल संविधानतः धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हो भने राज्यले त्यस्ता अभियान रोक्न के गरिरहेछ ? नेपाल फेरि हिन्दु राष्ट्र हुन सक्दैन भन्नेमा म ढुक्क छु । तर, उनीहरूको प्रयत्नले यहाँको सामाजिक सद्भाव बिथोल्ने प्रयास भइरहेको छ । नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र कसका लागि बनाउने हो ? भारतका लागि ? आरएसएसका लागि वा पूर्वराजाका लागि ?
पूर्वराजालाई आफ्नो पुर्खा र वंशजको माया छ भने राजनीतिक रूपमा सक्रिय हुने खेल नखेलेकै जाती । र, कानुन बनाएरै पृथ्वीनारायाण शाहका वंशजलाई कदर र मर्यादाको मर्यादित स्थान दिइनुपर्छ भन्ने मेरो विचार छ । जसमा पृथ्वीनारायण शाहको रगत १२औँ पुस्तामा सर्दै आएको छ, त्यो परिवारले मर्यादा र निरन्तरता पाओस् भन्ने म पनि चाहन्छु । तर, त्यसका केही पूर्व सर्त छन् ।
कानुन बनाएरै पृथ्वीनारायाण शाहको वंशजलाई कदर र मर्यादाको स्थान दिइनुपर्छ । जसमा पृथ्वीनारायण शाहको रगत १२औँ पुस्तामा सर्दै आएको छ, त्यो परिवारले मर्यादा र निरन्तरता पाओस् भन्ने म पनि चाहन्छु ।
हेर्नुस् संविधान लेखनका बेला मेरो बुझाइ थियो— संवैधानिक राजसंस्थालाई मुलुक र जनताले थेग्न सक्छन् । पहिलेजस्तो बेइमानी गरे रोक्न पनि सकिन्छ । तर, गणतान्त्रिक संविधान आइसकेपछि मलाई यो ‘फेट अकम्प्ली’ भयो र अब संवैधानिक राजसंस्था फिर्ता ल्याउँदा बृहत् संविधान खतरामा हुन्छ । र, त्यसरी आएको राजसंस्थाले झनै राजनीति गर्छ । तसर्थ पूर्वसर्त भन्दा मेरो बुझाइ हो— पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले राजनीति नगर्ने हो, नेपालमा पुरातनपन्थीहरूको साथ छाड्ने हो र भारतको योगी आदित्यनाथसँग गद्दीमा पुनस्र्थापनको माग नराख्ने हो । यी सबै सर्त पूरा हुने हो र नेपालको लोकतन्त्रलाई दरबारबाट खतरा नहुने सुनिश्चितता भयो भने राजपरिवारलाई संविधान बाहिर, कानुन बनाएर मर्यादित स्थान दिए उचित हुनेछ ।
- तपाईं र यो देशको परिवर्तनको मुख्य संवाहक पार्टी माओवादीबिच कहिल्यै राम्रो सम्बन्ध स्थापित हुन सकेन । तपाईंले माओवादीको आलोचनाका नाममा गोरखा फुजेलकी गंगामाया अधिकारीदेखि ओखलढुंगाकी सावित्री श्रेष्ठसम्मलाई र पुष्कर गौतमदेखि लेनिन विष्टसम्मलाई जहिल्यै उचालिराख्नुभयो । र, तिनैमध्येकी एक गंगामायाको कुरा म यहाँ राख्न चाहन्छु— ‘यो सुबोध प्याकुरेल भन्ने मान्छेले पनि ठुलो चोर काम गरेका रैछन् । म नामै लिइदिन्छु, मलाई कसैको डर छैन अब । कस्सैको डर छैन । कनकमणि दीक्षितले पनि चोर काम गरेका रहेछन् । मेरो नाम बेचेर उनीहरूले खान पाउँदा रहेछन् । अनि मलाई यहाँ आगाँ किन चोबल्नी गरियो ? अहिलेसम्म त बाँचेकी छु नानी तर मैले यसरी बाँच्न चाहेकी छैन ।’ आखिर तपाईंले जसलाई उचाल्नुभयो, उनीहरूले पनि तपाईंलाई राम्रो त मान्दा रहेनछन् । भनेपछि तपाईंले माओवादीको विरोध गर्नुमा विचारधारात्मक आधार छ वा तपाईंको लेनदेनको अपेक्षा उनीहरूबाट पूरा नभएर तपाईं शान्त हुन नसकेको ?
यसमा जवाफ दिन गाह्रो छ । किनभने पाठक वा पर्यवेक्षकले जे देख्छन् त्यही नै हो । मैले यसमा आफ्नो डिफेन्ड गर्ने कुरै छैन । पुष्कर गौतमको हकमा उनी हिमालखबरमा लेख्थे क्यार, त्यो त प्रकाशक र सम्पादकबिचको फरक छुट्ट्याउन सक्नुपर्यो ।
तपाईंले ‘लेनदेन’को कुरा गर्नुभयो त्यस्तो त के होला र ! मैले माओवादीसँग रिसइबी पालेको होइन । मैले माओवादी नेतृत्वको बर्बरता र आचरणमाथि टिप्पणी गरेको हो । माओवादीले नेपाललाई नचाहिने द्वन्द्वमा फसाए, त्यसैले त्यहाँ मेरो मोरल पोजिसन छ । माओवादी नेताले कुनै बेला आत्मालोचना गर्लान् । बामे सर्दै गरेको लोकतान्त्रिक पद्धतिको खिलाफ बन्दुक उचालेर हामीले गल्ती गर्यौँ भनेर ।
गंगामायाजीको सन्दर्भमा उहाँले एउटा भिडियोमा मेरो बारेमा प्रस्टै टिप्पणी गर्नुभयो । त्यो उहाँको अधिकारको विषय हो । उहाँलाई के लाग्यो, भन्नुभयो । तर, मेरो बुझाइमा त यो सब जवाफदेहीको खोजी हो । नन्दप्रसाद अधिकारी र गंगामायाले विषम परिस्थितिमा जवाफदेहीको खोज गरिरहेका थिए । उहाँहरूलाई कहिले थानकोट त कहिले मनोरोग अस्पतालमा लगेर फ्याँकिएको थियो । मैले पहिलोपटक उहाँहरूलाई वीर अस्पतालको इमर्जेन्सीबाट बाहिर सिमेन्टको भुईंमा फ्याँक्दै गर्दा भेटेको हो । त्यति बेला उहाँहरू भौँतारिएको आठ वर्ष बितिसकेको रहेछ, मजस्ता मानव अधिकारमा लाग्नेले देख्दै नदेखेका । म उहाँहरूको पीडा र अडान देखेर लागेको हो । 
गाउँमा उहाँहरूलाई कसैले पनि मन पराउँदा रहेनछन् भनेर मलाई पनि कतिपयले भन्थे । मैले भने, गाउँमा उहाँहरूलाई कसरी हेरिन्छ भन्नेले अर्थै राख्दैन । उहाँहरूको छोरा मारिएको हो कि होइन ? हो । भनेपछि उक्त गैरन्यायिक हत्याको विरुद्ध लागेको हो, जसरी म दोरम्बा र बाँदरमुढे नरसंहारको सन्दर्भमा वा काजल खातुन वा लमजुङका मुक्तिनाथ अधिकारीको हत्यामा न्यायको खोजीमा होमिएँ । मेरा लागि त पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले भनेजस्तै गंगामाया अधिकारी ‘न्यायकी देवी’ हुन् । उहाँले मेराबारे टिप्पणी गर्दैमा मेरो त्यो बुझाइ र अडानमा फेरबदल हुँदैन ।
हाम्रो परराष्ट्र नीति आजका दिन जति कमजोर पहिले कहिल्यै थिएन, गत सात दशकयता । जतिबेला हामी झनै चनाखो हुनुपर्नेछ, हामी त्यति नै बेला कमजोर छौँ ।
गर्दागर्दै मैले नन्दप्रसादलाई आमरण अनशनमा बस्न उक्साएको आरोप पनि आयो । कति बचाउन खोजियो । अनशन बसेर ज्यान गुमाउन हुँदैन भन्ने मेरो बुझाइ नन्दप्रसादको हकमा पनि लागु हुन्छ र डा. गोविन्द केसीको हकमा पनि । बचाउन अनेकौँ प्रयत्न गरियो तर सकिएन । गंगामायाले जे भन्नुभयो त्यो कसरी भन्नुभयो, के भन्नुभयो त्यो कुरा छाडिदिने हो । मान्छेले बुझ्छन् आफ्नै ढंगले । डलर खाएर दम्पतीलाई उक्साएर भासमा हाले भनेर कसैले भन्यो भने म त्यसको प्रतिरक्षा गर्दिनँ ।
त्यस्तै लेनिन विष्टको कुरा गर्नुभयो, उनले कहिले मुठी उठाएर पुष्पकमल दाहालको अनुयायी हुँ भनेका छन्, कहिले उनै पुष्पकमलमाथि मुद्दा हालेर हिँडेका छन् । तर ऊ बाल योद्धा त हो नि ! मेरो बुझाइमा बालबालिकालाई द्वन्द्वमा घिसारेर लानु युद्ध अपराध हो । बालमस्तिष्क कलिलै हुँदा, बुझ्ने उमेर नपुग्दाका केटाकेटीलाई बन्दुक बोकाउन हुँदैन । यो मानवता विरुद्धको अपराध हो । र, यसपालि माओवादी नेतृत्वमाथि औँला नउठाउने हो भने भविष्यमा पनि कसैले बालकलाई युद्ध मैदानमा ठेल्नेछ । यसमा जवाफदेहिता चाहिन्छ नै ।
- एकैछिनलाई कल्पना गर्नुस् त, मलाई र मेरो श्रीमतीलाई राज्यले वा विद्रोही जोसुकैले हत्या गरिदिए । राज्यले मार्यो भने मेरी छोरी राज्यका विरुद्धमा उभिन्छिन् कि उभिन्नन् ? र, मलाई विद्रोहीले मारेमा मेरी छोरी विद्रोहीका विरुद्धमा उभिन्छिन् कि उभिन्नन् ? राज्यका पक्षमा उभिँदा नोबेल पुरस्कार पाइने र विद्रोहीका पक्षमा उभिँदा आतंकवादी भइने त राज्य निर्मित भाष्यको कमाल पो हो त । त्यस्तै तपाईंले दिएको परिभाषा पनि कसको पक्षमा छ र त्यसले कसलाई फाइदा पुर्याइरहेको छ भन्ने आममानिसलाई थाहा हुँदैन र ? विद्रोहको आवाज पनि युएन चार्टरमा लेखिएपछि मात्रै उठाउने हो ?
कसैले पनि १६ वर्षभन्दा कमको मान्छे प्रयोग गर्छ भने बालकलाई बन्दुक हातमा थम्याउँछ, लडाइँमा धकेल्छ भने, त्यो युद्ध अपराध हो । वास्तविक विद्रोही नेताले त तिमी बच्चा हौ तिमी घर जाउ भन्नुपर्छ ।