हिमाल खबरपत्रिका (११ असोज, २०८०) बाट
देशको भलो चिताउने र पूर्व राजपरिवारको मर्यादित भविष्य चाहने हो भने पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह मैदानमा नउत्रेको बेस। एक चोटि नै धेरै भयो।
ज्ञानेन्द्र शाह अधिराजकुमार हुँदा विदेशीलाई गैंडा बेचेको सम्बन्धी रिपोर्टको सन्दर्भमा सन्देशवाहक पत्रकार गोपाल गुरागाईं र नियमित स्तम्भ त्यो रिपोर्टमा गुरागाईंलाई स्थान दिने हिमालखबरमाथि कडै प्रहार भयो। संविधान खारेज गरी हिन्दू राष्ट्र स्थापित गर्ने उद्देश्य लिएको राजनीतिक तप्काबाट त्यस्तो गालीको वर्षा आएको छ। प्रस्टै छ, यसको ध्येय देश समाजको उत्थान भन्दा गुमेको आफ्नो वर्चस्व फर्काउनेतर्फ सोझिएको।
ज्ञानेन्द्र शाहमाथि गैंडा बेचेको प्रसङ्गमा मात्र होइन, कैयौं विषयमा प्रश्न गर्न सकिन्छ। एकातर्फ विकसित राजनीतिक माहोलले केही फल झरिहाल्छ कि भन्ने आशमा रहेका छन् ज्ञानेन्द्र भने, उनका विगतका विभिन्न सन्दर्भ सम्झाउने मौका पनि जुरेको छ।
सर्वप्रथम, पूर्व राजामाथि गरिने सबैभन्दा ठूलो दोषारोपणबाट फेरि पनि उनलाई मुक्त गर्नुपर्ने जिकिर आवश्यक देखिन्छ। त्यो हो, २०५८ सालको दरबार हत्याकाण्डको समाचार सार्वजनिक भएसँगै ज्ञानेन्द्रले दाइ वीरेन्द्रको हत्या गरेको भन्ने अफवाह फैलियो, जबकि प्राप्त सबै प्रमाणले गोलीकाण्ड युवराज दीपेन्द्रबाट रचिएको भन्ने जनाउँथ्यो। अर्को सजिलै फैलिन सक्ने अफवाह विद्रोही माओवादीद्वारा नारायणहिटी काण्ड रचिएको भन्ने हुन सक्थ्यो, या विदेशी जासूस अथवा अन्य कुनै पात्र। तर, त्यसो नभई अधिकांश ज्ञानेन्द्रमाथि नै खनिए र भाष्य त्यस्तै बन्यो।
हत्याकाण्डका वेला ज्ञानेन्द्र पोखरामा थिए। त्यति परबाट उनले आफ्नो भतिजालाई ‘ब्रेनवाश’ गरेर आफ्ना बुबा, आमा, काका, काकी, भाइ, बहिनीको हत्या गर्न लगाउने कुरा पत्यारिलो थिएन। आफ्ना नजिकका परिवार गुमाएर एक्लो हुँदा तथ्यको जाँच र खोजभन्दा पनि षड्यन्त्र फैलाउने र त्यसैको आहालमा रमाउनेबाट ज्ञानेन्द्रले सहानुभूति पाउन सकेनन्, दीपेन्द्रको गोलीले श्रीमती कोमलको फोक्सो छेड्दाको चोट लाग्दा पनि। विचार निर्माणकर्ताको यस्तो बुझाइले जनमानसमा अन्योल छायो।
साँचो के हो भने, ज्ञानेन्द्रले अधिराजकुमार हुँदा देखाउने गरेको रूखो व्यवहार, राजपरिवारको हैसियतले फाइदा लिने गरेको व्यापारिक फाइदा इत्यादिका कारण उनको छवि आमजनमा राम्रो थिएन। छोरा पारसका विभिन्न कर्तुतले पनि छवि धमिलो थियो। जति नै अलोकप्रिय भए पनि नौ-नौ जना आफन्तको हत्या आरोप ज्ञानेन्द्रमाथि लाग्यो, त्यो एक एक निर्दोषमाथि भएको घोर अन्याय थियो। तर, राजा हुन पुगेका उनले श्रीपेचको मर्यादाको लागि शायद आफ्नो निजी प्रतिरक्षा गर्न मिलेन। उनले गणतन्त्र घोषणापश्चात् दरबार छाड्नुअघि २०६५ जेठ २९ मा नारायणहिटीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै केही बोले, तर त्यसले धेरैको ध्यान तान्न सकेन।
दरबार छोडे पनि ज्ञानेन्द्रले देश छोडेनन्। एकातिर उनको माटोप्रतिको लगाव देखियो, अर्कातिर नेपाली समाजको सहिष्णुता पनि। सत्ताच्युत राजा विरलै आफ्नो देशमा रहन पाएका छन्, विश्व इतिहासमा। यूरोप र एशियाका अन्य मुलुकमा सम्भव नभएको परिस्थिति नेपालमा देखियो।
सत्ताच्युत भएको केही समयलाई ज्ञानेन्द्रले राजनीतिक भाषा बोलेनन्। यसको कारण ‘असोजतन्त्र’ ले जनतामा पारेको गहिरो छाप हुन सक्छ। लागेको थियो, आफूलाई सामाजिक-सांस्कृतिक कार्यमै सीमित गरेर उनले पूर्व राजपरिवारको मर्यादित भविष्य सुनिश्चित गर्न खोजेका छन्, तर वेलाबखत उनको महत्त्वाकांक्षा बाहिर आउन थाल्यो। राजकाज र राजनीति ओरालो लाग्दै गर्दाको अवस्थालाई उनले गुमेको गद्दीमा पुनःस्थापित हुने अवसरका रूपमा देखेका छन्, ‘मौका’ को फाइदा उठाउँदै यस्को साथसाथै पञ्चायतकालदेखि २०६२ सालको शाहीकालसम्म सत्ताको फाइदा लिने तप्काले आफ्नो गुमेको वर्चस्व फिर्ता ल्याउन ज्ञानेन्द्रलाई उक्साइरहेको बुझ्न गाह्रो छैन।
तर, आसेपासे र सल्लाहकारलाई दोष दिएर धर छैन आफ्नो, परिवार र सिङ्गो मुलुकको अहित नगर्ने उचित निर्णय लिने जिम्मा त पूर्व राजाकै हो। उनले ‘राजकाज बिग्रियोस्, संविधान भत्कियोस् र भाँडभैलोको बीच मेरो पालो फेरि आउँछ’ भन्ने सोच राखेका छन् भने त्यो सबैका लागि हानिकारक हुनेछ। तर, गत केही महीनायताको क्रियाकलाप हेर्दा ज्ञानेन्द्र यही बाटो लागेका छन्। विचार निर्माणकर्ता भन्दा पनि भइपरिआएको कुराको विश्लेषण गर्ने बौद्धिक जमातको मौनताले पनि ज्ञानेन्द्रलाई केही हौसला दिएको हुनुपर्छ।
बेवकुफीबाट देश बचाऔं
ज्ञानेन्द्रले घरिघरि चतुर्याइँभन्दा मूर्खता प्रदर्शन गरेका छन्, जसको उपज थियो उनको शाही कदम जस्तो देश, काल र परिस्थिति नबुझी चालेको कदम। यसबाट उनले आलोचना र अलोकप्रियता मात्र कमाएनन्, ऐतिहासिक राष्ट्रिय राजसंस्था नै सिध्याए।
द्वन्द्वकालको निहुँमा ज्ञानेन्द्रले सेनाको सहयोगमा सत्ता हडप्ने शङ्का फैलिंदै गर्दा उनका सहयोगी प्रभाकरशमशेर राणा मार्फत यस लेखकले उनलाई एक पत्र पठाएको थियो। सार थियो- ‘राजसंस्था कुनै बहालवाला राजाको पेवा होइन, नेपाली इतिहास र जनताको सम्पत्ति हो। संवैधानिक राजाले आफ्नो स्थान बुझ्नुपर्छ, अन्यथा राजसंस्थाका लागि अनिष्ट हुनेछ। जनता बुझ्ने भैसके।’
१० पृष्ठ जतिको पत्र राजा ज्ञानेन्द्रकहाँ पुग्यो भन्नेसम्म थाहा पाएँ। प्रभाकरजीले फोन गरेर ‘सरकारले थ्याङ्क्यू मर्जी भयो है’ सूचना दिए।
शाही कदम चालियो, सेनाको आडमा ‘कुडेटा’ गरियो, चरम मूर्खताको प्रदर्शन भयो। मोबाइल फोन र तार काटियो, तर संसारलाई खबर त पुर्याउनुपर्यो, आफ्नो सम्पर्कको प्रयोग गर्दै संयुक्त राष्ट्रसंघ परिसर छिरेर मैले यूएनडीपीका हाकिमको कार्यालयको स्याटेलाइट फोनबाट बीबीसी नेपाली सेवाका रवीन्द्र मिश्रलाई राजाका उपद्रव सुनाएँ।
त्यसको केही समयपछि म एउटा सम्मेलनमा भाग लिन अमेरिकाको विस्कन्सिन प्रान्तको म्याडिसन शहर पुगेका वेला प्रभाकरजीले फोन आयो, ज्ञानेन्द्रले सूचना तथा सञ्चारमन्त्री बनाउन चाहेको सुनाए। सौहार्दताका साथ जवाफ फर्काएँ- ‘नो, थ्याङ्क्यू’ भनिदिनुहोला।
अर्को एउटा प्रसङ्ग, नारायणहिटी सचिवालयको फोन आयो, ‘सरकारले नागरिक समाजसँग भेट गर्न चाहिबक्सेको छ, गोकर्णमा।’ त्यो वेला त मेला रहेछ, सयौं आमन्त्रितले लाइन लागेर दर्शनभेट पाउने। आफ्नो पालो आउँदा तत्कालीन राजालाई सोधें, ‘यहाँको राजनीतिक दलप्रतिको यत्तिको नकारात्मक धारणा किन?’
आक्रोशित मुद्रामा ज्ञानेन्द्रले अंग्रेजीमै जवाफ फर्काए, ‘कनक, भ्रष्ट र नालायक (दलहरू)लाई सबै कुरा सुम्पिदिन भन्छौ भने आजै राति म सबै दिईदिन्छु।’ अनि मेरो कुममा हात लगाएर बाटो लाग्न सङ्केत गरे।
शाह खानदानको एकीकरणदेखिको इतिहास सेलाइदिने केन्द्रीय पात्र ज्ञानेन्द्र हुन पुगे, २०५९ असोज १८ र २०६१ माघ १९ गतेको कदमका कारण। उनको अप्रजातान्त्रिक क्रियाशीलता विरुद्ध जनता जुर्मुराए, नागरिक समाज सक्रिय भयो, सात राजनीतिक दल संगठित भए र जनआन्दोलन सफल भयो।
गोकर्णको त्यो ‘दर्शन भेट’ले फेरि पनि प्रस्ट पारेको थियो, राजनीतिक दलप्रतिको ज्ञानेन्द्रको नकारात्मकता। वास्तवमा दलहरूलाई अक्षम ठान्ने उनी आफैं क्षमताविहीन थिए, जुन कुरा देखियो र दलहरूप्रतिको नकारात्मकता त केवल अवसरवाद थियो। आजै पनि प्रस्ट छ, उनी गद्दीमा फर्कने हो र ‘संवैधानिक राजा’ बन्ने हो भने, राजकाजमा हस्तक्षेपको शृङ्खलाले निरन्तरता पाउनेछ। यति गहिरो गरी गडेको छ, ज्ञानेन्द्रको दलहरूबारे धारणा एकातिर भने आफ्नो सुझबुझ र क्षमताबारे उच्च आकलन, जुन प्रमाणित मात्र होइन, शाही शासनकालमा गलत समेत सावित भयो।
यस्तो व्यक्ति, आखिर केवल एक नागरिक, जसले राजखानदान हुनुको कारणले मात्र फेरि ‘जनताको चाहना’ भन्दै गद्दीमा फर्कन चाहन्छन्। शक्तिको प्यासले उनलाई सक्रिय बनाएको छ र देश त्यतिको बिग्रिएको हैन कि उनी र उनका अनुयायीले त्यो भाष्यलाई स्थापित गर्न जोड दिएका हुन्, आफ्नो सुव्यवस्थाका लागि। देश बिग्रियो भनेर राजावादीले घोषणा गर्दै गर्दा भन्न आवश्यक छ, तिमीले वर्तमान संविधानको सोचपूर्ण समीक्षा नभई हठात् खारेजीको अभियानमा लाग्ने हो भने त देश बिग्रिने सुनिश्चित छ।
अन्तत: धेरै समय नबित्दै जनता जागे राजतन्त्रको हातबाट खोसेर प्रजातन्त्र बचाउन, तर राजनीतिकर्मीसामु माओवादीलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा भित्र्याउने चुनौती छँदै थियो। त्यत्रो विध्वंस गरेर आएको, आफ्ना कार्यकर्तालाई नानाथरी सपना बाँडेको माओवादी नेतृत्व प्रतिस्पर्धी दलीय राजनीति स्विकार्न केही ‘सफलता’ देखाउन चाहन्थ्यो, त्यसैले उसको माग रह्यो- राजसंस्थाको अन्त्य। यता, सात दलको नेतृत्वलाई माओवादीलाई जङ्गल फर्कनबाट रोक्नु थियो भने दशकौंदेखि लोकतन्त्रमाथि नारायणहिटीको खेलले आजित नै थिए।
तैपनि ऐतिहासिक राजसंस्था ‘वास्तविक संवैधानिक’ रूपमा बचाइराख्ने कोशिश नभएको होइन। जनआन्दोलनका कमान्डर गिरिजाप्रसाद कोइराला लगायत अन्यले ज्ञानेन्द्रलाई सक्रिय शासन छाड्न सुझाव दिंदै कुनै न कुनै रूपमा राजसंस्थाको निरन्तरता दिने प्रस्ताव गरे, जस्तै ‘बेबी किङ’ या ‘सांस्कृतिक राजा’। लोकतन्त्र र राजसंस्थालाई नेपाली राजनीतिका दुई खम्बा मान्ने विदेशी पनि लागिपरे ज्ञानेन्द्रलाई मनाउन, विशेषगरी अमेरिकी र भारतीय पक्ष। तर, यी सब सुझावलाई ज्ञानेन्द्रले अस्वीकार गरे।
यो पनि गल्ती दोहोर्याउने उनको प्रवृत्तिको निरन्तरता थियो र उनले आफू वर्तमान राजालाई राजसंस्थाभन्दा अहम् ठान्दै शाहवंशको निरन्तरतामा ‘ब्रेक’ लगाए। हुँदाखाँदाको राजसंस्था मास्न अति नै गाह्रो कुरा थियो, तर मूलत: ज्ञानेन्द्रकै कारण यो सम्भव भएको हो।
‘व्यवसायी’ ज्ञानेन्द्र
पञ्चायतकालमा ज्ञानेन्द्रलाई सफल व्यवसायी मान्ने गरिन्थ्यो। स्वर्गीय प्रभाकरशमशेर राणा जस्ता अब्बल व्यवसायीको सहयोग र राजपरिवार सदस्य हुनुको कारण उपलब्ध सुविधा र सहुलियतले उनको कमाइ चलेको थियो, जस्तै- सोल्टी होटल र सूर्य टोबाको।
सार्वजनिक जीवनमा राजसी ठाँट र गम्भीर मुद्रामा पेश हुने ज्ञानेन्द्रको क्षमता र बौद्धिकता नाप्ने अवस्था पञ्चायतकालमा थिएन। न त उनीबारे फैलिएका विभिन्न काण्डको हल्ला तथ्य भनेर पत्याउन सकिन्थ्यो। यद्यपि क्रमशः गल्ती गर्दै गएको देखियो र स्थितिको सही आकलन गर्न नसक्ने उनको चरित्र जगजाहेर हुँदै आयो।
सन् १९९० को दशकमा काठमाडौं ‘हाई सोसाइटी’ मा चलेको चर्चा थियो- जालझेलको ‘नाइजेरियन स्क्याम’ को पासोमा ज्ञानेन्द्र एक चोटि होइन, दुई चोटि परे। कपोलकल्पित कथा बुनेर ठूलो धनराशि दिने आश देखाउने, विशेषतः अफ्रिकाको नाइजेरियाबाट आउने गरेको इमेलबाट दिइने प्रलोभन केटाकेटीले पनि फट्याइँ भनेर बुझ्न सक्थे, तर पनि धेरै नेपाली पासोमा परे र विडम्बना नेपालका अधिराजकुमार ज्ञानेन्द्र पनि। देखेको मुलुक पुस्तकमा यो किस्साबारे लेखकको उल्लेख छ, तर कतैबाट प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष खण्डन आएन।
देखेको मुलुकमा ‘शाही बेवकुफ’ शीर्षकको खण्डभित्र उक्त ठगी फन्दाको प्रसङ्गमा लेखेको छु- “कसैले पैसा ठगिरहेको कुरा नबुझ्ने यस्तै-यस्तै व्यक्तिहरू नै ‘नाइजेरियन स्क्याम’ मा फस्ने गर्छन्। दुर्भाग्य नै मान्नुपर्छ, जनताले राजा मान्न ‘बाध्य’ ज्ञानेन्द्र पनि यस्तै पटमूर्ख सावित भए। उनी राजा हुनुपूर्व नै त्यो फन्दामा फसेको गाइँगुइँ हल्ला उपत्यकामा पैसाको कारोबार गर्ने सानो ब्यांकिङ समूहमा नचलेको होइन, तर यो चर्चा आमजनताबाट टाढा नै रह्यो, ‘बाहिर’ आएन।”
ज्ञानेन्द्रले ‘कू’ गरेर आफू मन्त्रिमण्डलको अध्यक्ष हुँदा दलहरूको अकर्मण्यता तथा माओवादीको विद्रोह साम्य पार्न नसकेका कारण देखाएका थिए। तर, प्रत्यक्ष शासन गर्दै अधिनायक राजा बन्नुअघि नै उनले अर्को महाभूल गरेका थिए- पुष्पकमल दाहाल र माओवादी दस्तासँग मिलेर सत्ता हत्याउन गोप्य वार्ता चलाए। अनि फेरि एक्लै अघि बढेर शाही कदम चाले। आफूलाई जनताको मसीहा ठान्नेले माओवादीसँग वार्ता गर्नुले उनको कमजोर धरातल प्रस्ट्याएको थियो।
दरबार हत्याकाण्डमा ज्ञानेन्द्रको कुनै कसूर थिएन, तर नारायणहिटीले जमाना अनुसारको पारदर्शी सूचना प्रवाह गर्न सकेन र यसै कारण पनि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा ‘षड्यन्त्रपूर्ण हत्या’ को भाष्य स्थापित हुन पुग्यो। दरबारको २१ जेठ २०५८ काे विज्ञप्तिले ‘आकस्मिक रुपमा स्वचालित हतियार पड्किन गई’ जस्तो सूचना सार्वजनिक गरिंदा, हत्याकाण्डको ‘आँखो देखा हाल’ बयान रहेको भिडिओ टेप गायब हुँदा, दीपेन्द्रले नभई कुनै षड्यन्त्रद्वारा र सके ज्ञानेन्द्रकै मिलेमतोमा वीरेन्द्र सहित शाही परिवारका नौ जनाको हत्या भएको शङ्काले ठाउँ पायो। ज्ञानेन्द्र र उनको दरबार प्रशासनले सञ्चार व्यवस्थापन गर्न जानेनन्, पारदर्शिताले आधा समस्या हल हुन्थ्यो।
हरिद्वार स्नान
राजसंस्थाको पुनःस्थापनाका लागि आवाज उठाउने पंक्तिले शुरूमै यत्ति बुझे हुन्छ कि नेपालको एकीकरणअघिदेखि नै इतिहास बोकेको शाहवंशको निरन्तरता हुन नसक्नुमा कसैको मुख्य दोष वा भूमिका छ भने त्यो पात्र ज्ञानेन्द्र हुन्, शाही कदम चालेर, पछि राजसंस्था बचाउने विभिन्न सुझाव नमानेर।
असोज १८ को कदम चालेर उनले देखाए, राजा त्रिभुवनको पालादेखिको राजदरबारको संसदीय प्रणालीमा हस्तक्षेप परम्पराको निरन्तरता। त्रिभुवनले २००७ सालपछि राजकाजमा आफ्नो केन्द्रीयतालाई स्थापित गर्न खोजे, महेन्द्रले त ‘कू’ नै गरी तीन दशकको निर्दलीय पञ्चायत थाले। यसले आधुनिक युगको नेपाली समाज, अर्थतन्त्र र संस्कृतिको विकासमा गतिरोध पैदा गर्यो।
२०४६ सालको जनआन्दोलनको रापतापका कारण वीरेन्द्र संवैधानिक राजा बन्न राजी भए, तर उनको पालामा पनि दरबार राजकाजमा क्रियाशील रह्यो। एउटै उदाहरण, द्वन्द्वकालमा सेना परिचालन गर्न ६-६ वर्ष दरबारले रोक्यो र सरकारलाई प्रहरी बलको भरमा माओवादी विद्रोही सामना गर्न बाध्य पार्यो। ‘नेपालीले नेपाली मारेको हेर्न नचाहेको’ शाही धारणा बाहिर आयो, जबकि दिनहुँ नेपाली मारिंदै थिए। द्वन्द्वकालको वेला दरबारको यस्तो अड्कोबारे अनुसन्धान र चर्चा भएको छैन।
पञ्चायतकाल र माओवादी विद्रोहकाल देशलाई भासमा पार्ने, भविष्य अन्धकारमा धकेल्ने अवधि हुन्। नारायणहिटी दरबार पञ्चायतको कर्ता नै रह्यो, सशस्त्र विद्रोह फस्टाउन दिने सहयोगी बन्यो। आज आएर राजसंस्था र श्रीपेच पुनःप्राप्ति हुने ज्ञानेन्द्रको आश र अपेक्षा गम्दा, कतिको आश देखिन्छ कि अब आएर राजसंस्था र राजावादीहरू सच्चा राष्ट्रप्रेमी हुनेछन्, पृथ्वीनारायण शाहको असली बिंडो थाम्नेछन्। तर, विडम्बना, सत्ता पुनःस्थापनाका लागि ज्ञानेन्द्र पछिल्लो समय भारतको राजनीतिक हिन्दूत्ववादी नेताहरूको शरणमा पुगेका छन्। यसमा उनी वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालभन्दा फरक देखिंदैनन्।
नेपालको राजा बन्न नयाँ दिल्ली र लखनउको सहयोगको कोशिशलाई ज्ञानेन्द्रको अर्को महाभूल भन्नुपर्छ, जुन यस समय चलायमान् छ। कोभिड-१९ महामारीका वेला ज्ञानेन्द्र हरिद्वारमा गएर सन्त र ‘मठाधीश’ सँग गंगास्नान त गरे र भाइरसको ‘सुपरस्प्रेडर’ भएर स्वदेश फर्किए, त्यो ‘कर्तुत’ नै थियो जब कोभिड-१९ सम्बन्धी अन्योल र सनसनी व्याप्त थियो। ‘सुपरस्प्रेडर काण्ड’ पनि ज्ञानेन्द्रका तर्फबाट भएको गल्तीको निरन्तरता थियो।
स्वीकार्नै पर्छ कि मुख्यत: पुष्पकमल दाहालको रजगजले अस्थिर बन्न पुगेको पार्टीगत राजनीति र राजकाज ज्ञानेन्द्रलाई फाप्दै गएको छ, किनभने उनलाई यस बखत यस्तै अस्थिरता चाहिएको छ। नयाँ संविधान अन्तर्गतको राजकाजले सही दिशा लिन सकेको छैन, संघीयता संस्थागत भएको छैन, युवा विदेश पलायनको लहर चुलिएको छ भने जनतामा निराशा व्याप्त छ। वर्तमानकै कुरा गर्ने भए, भारतको संस्थापन पक्षको ‘कम्फर्टेबल सरकार’ छ, जस मार्फत राजकाज थप कमजोर बनाउने काम हुँदै छ भने ज्ञानेन्द्र उही भारतको चाकरी गर्दै उत्साहित भएर लागेका छन्।
यसरी ज्ञानेन्द्रको नेतृत्वमा राजावादीहरू वर्तमान भारतको उग्रवादी हिन्दू सत्ता सञ्चालकको सहायतामा सिंहासन र श्रीपेच प्राप्तिमा लागेका छन्। निर्वाचित संविधानसभाले बनाएको संविधानलाई स्वीकार र स्वागत नगर्ने वर्तमान भारतीय सत्ताको आडमा ‘ज्ञानेन्द्र एन्ड कम्पनी’ नारायणहिटी प्रवेशको योजना बुन्दै छ।
दलका नेताहरूका विभिन्न कर्तुतमध्ये प्रमुख नै नयाँ दिल्लीतर्फको घातक लचिलोपन- कसैले उत्तर प्रदेशको अयोध्याका लागि कालीगण्डकीबाट ‘शिला’ निर्यात गर्छन्, कसैले विध्वंस र विग्रह आह्वान गर्ने भारतीय बाबा प्रवचनका लागि निम्त्याउँछन् र ‘नेपाल भारतको अंश हो भन्दै ताली ठोक्छन्,’ कसैले राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ र बजरंग दलको जस्तो क्रियाकलाप तराई-मधेशमा रचाउँछन्, सिमानापारका गुन्डाहरूलाई बोलाएर। यस्ता क्रियाकलापको ज्ञानेन्द्रले विरोध गर्नुपर्ने हो, तर विडम्बना उनी भारतको भन्दा पनि भारतको उग्र हिन्दूत्ववादी नेतृत्वको चंगुलमा छन्। उनको र उनीहरूको स्वार्थ मेल खाए जस्तो।
योगी आदित्यनाथ
सबैलाई विदितै छ, योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पीठका महन्त हुन्। उनी हुन् अजय मोहन सिंह विष्ट, पौडी गढवालवासी, जो मात्र सन् १९९० को दशककमा गोरखपुर झरेर ‘राम मन्दिर’ अभियानमा सरिक भए। उक्त अभियानको नेतृत्व गर्ने महन्त अवेद्यनाथको सन् २०१४ मा निधनपछि आदित्यनाथ मठाधीश बनाइए र पूर्वज अवेद्यनाथ जस्तै ‘हिन्दूत्व’ को राजनीतिमा बलपूर्वक लागे।
नाथ सम्प्रदाय (कनफट्टा साधु)का हुँदाहुँदै नरेन्द्र मोदी र राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस)का ‘राम जन्मभूमि’ अभियानका केन्द्रीय पात्र बन्न पुगेका छन्। उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री उनलाई नरेन्द्र मोदीको उत्तराधिकारीका रूपमा पनि हेरिन्छ।
ज्ञानेन्द्रले योगी आदित्यनाथसँग सम्बन्ध राख्नुले नेपालको भविष्यका लागि महत्त्व राख्दछ, किनकि मोदी र गृहमन्त्री अमित शाहले चलाएको सत्ताको प्रभावशाली सहयात्री नेता हुन् आदित्यनाथ, जसको उत्तर प्रदेशको निर्वाचन नतीजाले धेरै हदसम्म नयाँ दिल्लीको राज सुनिश्चित गर्छ। मोदीको दाहिना रहेका आदित्यनाथको ज्ञानेन्द्रसँगको सामीप्यले तसर्थ विशेष महत्त्व राख्छ। कसैको विचार छ कि मोदीलाई आफ्नो र भाजपाको राजनीतिका लागि नेपाललाई हिन्दू राष्ट्रमा परिणत गर्नु छ, तर राजसंस्था ब्युँताउने चासो छैन। तर, समय बित्दै जाँदा नेपालमा त्यो काम गर्न पूर्व राजाको सहयोग चाहिने देखेका छन् र यसमा ज्ञानेन्द्रलाई आदित्यनाथको सहयोग रहेको देखिन्छ।
सन् २००६ मै आदित्यनाथले मुख्यमन्त्री बन्नु धेरै अघि नै नेपालको ‘हिन्दू राष्ट्र’ पहिचानका लागि वकालत गरेका थिए र राजालाई नारायणहिटीबाट निष्कासन गर्ने र पुनःस्थापित संसद्ले गणतन्त्र घोषणा गरेकामा विरोध जनाएका थिए। (आदित्यनाथको पुस्तिकाः हिन्दू राष्ट्र नेपाल, अतीत और वर्तमान, प्रकाशकः विश्व हिन्दू महासंघ, भारत, २००६)
आदित्यनाथले सन् २००५ को शाही कदमको स्वागत गरेका थिए र शेरबहादुर देउवालाई अक्षमताका कारण बर्खास्त गरेको स्वागत गरेका थिए र शाही कदमको खुलेआम समर्थक थिए। ‘नेपालको हिन्दूत्व निष्ठा, चरित्र र इतिहास’ कायम गर्नुपर्ने उनी भन्छन्। उनका लागि १८ मे, २००६ एक कालो अध्याय थियो, ‘जब कंगारु संसद् ने अप्रत्याशित और दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय लिया’, जसको दोष उनी ‘माओवादीयों, इस्लामिक उग्रवादीयों और इसाइयों’ लाई दिन्छन् ।
उति वेला, सन् २००६ मै, योगीले लेखेका थिए, ‘नेपालके संविधानके मूल ढाँचो पुनः परिवर्तन करनेके लिए हमने अपने शक्तियों का प्रयोग कर प्रयास करना चाहिए।’ यसरी योगी आदित्यनाथले नेपाली राजनीतिक प्रक्रियामाथि हस्तक्षेप गर्ने विचार उहिलेदेखि नै पालेका थिए, जब उनी भारतीय संसद्का सदस्य थिए। आज उनी मोदीको दाहिने हात तथा अति महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश राज्यका मुख्यमन्त्री हुन्, जो मोदीका लागि पनि सन् २०२४ अप्रिल/मेमा हुने आमनिर्वाचन जित्न केन्द्रीय भूमिका खेल्नेछन्।
नेपालको संविधानलाई निर्वाचन अगावै भत्काउने प्रयास भारतीय सत्ताको हुने हुँदा ज्ञानेन्द्र-आदित्यनाथका भेटघाट (त्यसबाट आउने संयुक्त बुझाइ र योजना)ले महत्त्व राख्दछ। र खतराको सङ्केत पनि दिन्छ।
आज आएर नरेन्द्र दामोदर दास मोदीको आफ्नो राजनीतिलाई मात्र नेपालमा हिन्दू राष्ट्र चाहिएको होइन, अजय मोहन सिंह विष्टलाई पनि उत्तर प्रदेशको राजनीति र भोलिको राष्ट्रिय स्तरको राजनीतिका लागि नेपालमा ‘हिन्दू राजा’ र ‘हिन्दू राष्ट्र’ चाहन्छन् र यसका लागि क्रियाशील हुनेछन्। ज्ञानेन्द्र, उनको बुझाइमा ‘महाराजाधिराज’ हुन्, जबकि आमनेपाली अब धेरै पर पुगिसके।
आदित्यनाथ र ज्ञानेन्द्रबीचको सम्बन्ध घनिष्ठ देखिन्छ। २०७३ कात्तिक ४ मा वनकाली, पशुपतिमा आयोजित विराट् हिन्दू सम्मेलनमा दुवै एउटै मञ्चमा थिए र राजदरबारबाट बहिर्गमनपछि ज्ञानेन्द्रले पहिलो अभिव्यक्ति दिएका थिए र नेपालको ‘हिन्दू अधिराज्यको’ पहिचानको बखान गरेका थिए। २०७४ पुस २४ मा मुख्यमन्त्री आदित्यनाथले राजाकै रूपमा लखनउमा ज्ञानेन्द्रको स्वागत गरे।
लम्पसारवादी को?
ज्ञानेन्द्रको पछि लाग्ने राजावादीहरूले ‘लम्पसारवादी’ भनेर चिनाउने गरेका दलका नेताहरू अचेल दिल्ली गएर भाजपाको दैलो चहार्छन् अनि लखनउ गई आदित्यनाथको पनि दर्शन भेटका लागि धाउँछन्। यो नेपाली राजनीतिका लागि घातक प्रवृत्ति हो- कसैले भाजपाका पदाधिकारीको ‘रक्षाबन्धन’ को डोरो लाउँछन्, कोही भारतीय राष्ट्रिय कंग्रेसका नेतालाई भेट गर्न नपरोस् भनी हिंड्छन्, बिजोग नै छ।
तर, राजावादीले अरूलाई लम्पसारवादी भन्दै गर्दा ज्ञानेन्द्र पनि आफ्नो उत्थानका लागि भारतीय टेको प्रयोग गर्न उद्यत छन्, आदित्यनाथको आतिथ्य ग्रहण गर्छन्, यसै वर्षको वैशाख २७ गते पनि लखनउमा भेट गरे। मोदी र आदित्यनाथको सहयोगमा गद्दीमा फिर्ता गर्दै संविधान निमिट्यान्न पारेर हिन्दू राष्ट्र फिर्ता गर्न चाहने ज्ञानेन्द्रको खेल राज्यका लागि खतरनाक छ। नेपालमाथि नाकाबन्दी लगाउने भारतीय सत्ता के के नगर्ला, त्यो पनि आफ्नो निर्वाचन जित्ने चासोको सन्दर्भमा?
राजाको सन्दर्भमा भोलिको कुरा नगरी अहिले नै ज्ञानेन्द्रको रवैया हेर्न सकिन्छ। गत वर्षकै घटनाक्रमका कुरा गरौं: भारतले नेपाली जलस्रोत क्षेत्रमा अरू देशलाई निषेध गर्दा र क्षेत्र आफ्नो कब्जामा राख्न पुष्पकमल दाहालको सहायता लिंदा, चिनियाँ लगानी या निर्माण कम्पनी रहेको जलविद्युत् परियोजनाका बिजुली भारतले आयातका लागि प्रतिबन्ध लगाउँदा, भैरहवाको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि हवाई मार्ग नदिंदा ज्ञानेन्द्र र उनका राजावादी पंक्तिले सशक्त कतै बोले? अनि भारतीय सुरक्षाकर्मीले महाकालीमा तुइन काटिदिंदा जयसिंह धामीको ज्यान गएकोबारे? भारतले गरेको नाकाबन्दीबारे धारणा सार्वजनिक गरेका छन् ज्ञानेन्द्रले? अनि लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र चुच्चे नक्शाबारे? मुख्य मुद्दामा नबोलेर, अझ लुकीलुकी हिंडेर, आफूलाई ‘राष्ट्रवादी’ कहलाउने?
भारतमा अप्रिल-मे, २०२४ मा हुने आमनिर्वाचनमा नयाँ दिल्लीको मोदी सत्ताले नेपाललाई उपयोग गर्ने अभीष्ट राखेको छ। यता दङ्गा भड्काएर उत्तर प्रदेश, बिहार र ‘हिन्दीभाषी क्षेत्र’मा हिन्दू-मुस्लिम दूरी बढाउन सघाएर मोदी-शाह-आदित्यनाथ कम्पनीले भाजपाको मतभार बढाउन चाहन्छ। नेपालको संविधान विरुद्ध नेपालभित्रै विद्रोह सल्काएर २०८०/८१ को हिउँदसम्म खारेजीतर्फ धकेल्ने योजना प्रस्टै देखिन्छ, ताकि भारतीय हिन्दूवादी मतदातालाई भन्न सकियोस्- ‘भारतमा हालका लागि संसदीय अङ्कगणितका कारण हिन्दू राष्ट्र सम्भव नभए पनि कम्तीमा हामीले नेपालमा त हिन्दू राष्ट्र पुनःस्थापना गराइछाड्यौं।’
दिल्लीको यही योजनाको उपयोगी गोटी बन्न चाहेका देखिन्छन् ज्ञानेन्द्र र राजावादी पंक्ति, र नेपालमा सदैव अराजकता र अशान्ति चाहने उग्रवाम तप्काले यस क्रमलाई सहयोग गर्ने पनि पक्कै छ।
भारतको वर्तमान हस्तक्षेपकारी सत्ताले नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र बनाउन चाहेको छ, राजसंस्थाको पुनःस्थापना हैन। तर, नेपालको परिस्थिति र परिवेश तथा आफ्नो हतारोले गर्दा नयाँ दिल्ली र लखनउले राजसंस्थाको आडमा संविधानको खारेजी र हिन्दू राष्ट्रको पुनःस्थापना गर्न खोजेको बुझ्न गाह्रो छैन। र रणनीति यस्तो हुन सक्ने देखिन्छ, ठाउँ ठाउँमा धरान र मलंगवामा जस्तो घटना गराउने, सम्हाल्न नसकेकोमा दलीय लोकतन्त्रको कमजोरीबारे प्रोपागान्डा गर्ने र संविधानको खारेजीको योजना सफल पार्ने।
कुरो छ कार्यकारी अधिकार नभएको संवैधानिक राजतन्त्र फर्काउने, काम गर्नु छ आज र भविष्यका निर्वाचित दल- गत सरकारले सम्हाल्नै नसक्ने गरी सामाजिक द्वन्द्व बढाउने। यसलाई वास्तवमा ‘द्रोह’ भन्नुपर्छ, कि पाकिस्तान र आज आएर भारतमा जस्तो धर्मनिर्देशित राजनीति भित्र्याउने प्रयास, जसले देशलाई चरम अस्थिरतातर्फ धकेल्छ, आर्थिक अग्रगमन रोक्छ, समुदाय समुदायमाझ विद्वेष खडा गर्छ। यस्तो खतरनाक खेलमा लागेका छन् ज्ञानेन्द्र।
यसरी हेर्दा आज चरम लम्पसारवादी कोही हुन् भने ज्ञानेन्द्र नै हुन्, जो आफ्नो राजखलकको गरिमामय इतिहास बिर्सेर पृथ्वीनारायणकै उक्तिहरूका बर्खिलाप नेपालको स्वाभिमान लत्याएर विदेशी पक्षको आडमा सत्ताप्राप्तिको बाटोमा लागेका छन्, जबकि शुरूआतमै त्यो सत्ता गुम्नुमा कारक पात्र उनी आफैं हुन्। फेरि लम्पसारवादी हुँदै गर्दा देशभित्रको विद्वेष बढाउने तत्त्वसँग सहकार्य गर्न पनि तयार देखिन्छन् ज्ञानेन्द्र।
फराकिलो हिन्दूपन
ज्ञानेन्द्र शाहले दक्षिणएशियामा नेपालको छुट्टै ऐतिहासिक संस्कृति स्विकारेको एकल श्रीरामको भरमा चल्ने मोदीराजको ‘हिन्दूत्व’ भन्दा आफ्नै देशको फराकिलो र विविधतायुक्त हिन्दूपन र हिन्दू पन्थहरूको बखान गर्न सक्थे। तर, त्यसो गर्न त आफूलाई जनताको तवरमा राख्न सक्नुपर्छ, इतिहास बुझेको हुनुपर्छ। आफ्नो गुमेको साख फिर्ता ल्याउने ध्येयमा केन्द्रित हुँदा चाहिं जोसुकैको या जस्तोसुकै सहायता लिन पुगिन्छ, योगी र मोदी लगायत। आफ्नो देशको जाज्वल्यमान संस्कृतिको हेक्का राख्ने क्षमता नहुनेले यस्तै हर्कत गर्छ।
ज्ञानेन्द्रले त आफ्नै पूर्वज पृथ्वीनारायण शाहका गुरु गोरखनाथबाट नेपालको सांस्कृतिक विविधताको अध्ययन शुरू गर्न सक्थे। कता हरायो मस्टो पूजन, कता हरायो तन्त्रज्ञान, त्यत्रो शैव-शक्तिको गाथा, अनि वैष्णवबीचको ऐतिहासिक विविधता र कृष्ण प्रणामीदेखि प्रकृतिपूजकसम्मको फराकिलो नेपाल! ज्ञानेन्द्रको ध्यान पनि एकल श्रीराममा केन्द्रित देखिन्छ योगी-मोदीका कारण, न कि जानकी।
नरेन्द्र मोदीले आफ्नो राजनीतिक यात्रामा बल थप्न हिन्दू धर्मको ‘सिनिकल’ प्रयोग गरेका छन् र मुसलमान विरुद्ध इतरका जनमानसलाई उत्तेजित बनाउँदा आफ्नो मतभार बढ्छ भन्ने उनको ध्येय हो। नेपालमा पनि जसले सांस्कृतिक धर्म लगाव नभई राजनीतिक हिन्दूत्वको प्रयोग गर्न खोज्छ, तिनलाई पाकिस्तान या अफगानिस्तानका कट्टरपन्थी मुल्लाहभन्दा फरक मान्न मिल्दैन।
ज्ञानेन्द्र र राजावादीले सीमापारिको ‘हिन्दूत्व’को आड लिंदा नेपाली इतिहास र संस्कृतिलाई अवहेलना गरेको भनी बुझ्नुपर्छ। त्यस्तो कदमले एक त नेपालमा ‘हिन्दूमार्गी’ बाहेक बौद्धमार्गी, मुसलमान, इसाई, प्रकृतिपूजक, मिश्रित हिन्दू-बौद्ध आस्था राख्ने (‘सिन्क्रेटिक’) जमात, तथा खाँटी नास्तिकहरूको अवहेलना गर्छ, साथै दक्षिणी अतिवादी शक्तिको आडमा नेपालमा संवैधानिक उथलपुथल भित्र्याउन खोज्दा संसारसामु भूराजनीतिक हिसाबले नेपाल देश निकै कमजोर बन्छ। ज्ञानेन्द्रको खेलले कति परसम्म असर पर्छ, बुझ्नुपर्छ।
ज्ञानेन्द्रको ‘डीएनए’
२०४७ सालको संविधान एक असल दस्तावेज थियो। यसैले नेपालमा लोकतन्त्र, मानव अधिकार, सामाजिक न्याय तथा आधारभूत स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति दिलाएको हो। तर, माओवादीले ल्याएको उथलपुथलले २०४७ सालको संविधान टिकाउन सकिएन। अब २०४७ सालको संविधान ब्युँताउने हो भने धेरै अस्थिरता उत्पन्न हुन सक्छ, जबकि उसको मूलभूत लोकतान्त्रिक ‘सामग्री’ २०७२ सालको संविधानमा अटाएकै छ। वर्तमान संविधानकै समीक्षा र समयानुकूल सुधार गर्दै अघि बढ्नु सही बाटो हो, जसमा २०४७ सालको संविधानका मूलभूत राजनीतिक-सामाजिक प्रावधान यथावत् राख्नुपर्छ। तर, ज्ञानेन्द्र एन्ड कम्पनीले त यसको हठात् खारेजी खोजेका छन्, विदेशीको सहायता लिईकनै।
राजसंस्था फिर्ता गर्न नहुने एक मूल कारण त्यसो गर्न संविधान खारेज गरिनुपर्छ, जसको अनगिन्ती असरहरू हुन्छन्। फेरि अहिले संविधानको खिलाफ बोल्नेले आवाज उठाएका छन् भने बृहत् जनता चूप बसेका छन्, हूलको स्वर ठूलो छ भन्दैमा त्यसलाई जनमत मान्नु हुँदैन।
यो पनि नबिर्सौं कि राजसंस्था पुनस्स्थापित गर्ने भन्दै गर्दा, फेरि राजा हुने पात्र उनै ज्ञानेन्द्र हुन्। जसको गैरलोकतान्त्रिक अधिनायकवादी चरित्र यसरी उदाङ्गो हुन पुग्यो कि कसैको मनमा यसबारे दुविधा नै छैन कि राजगद्दीमा फर्किए उनको लोकतान्त्रिक आचरण र मान्यताले फेरि चरम अस्थिरता जन्माउँछ। फेरि, नारायणहिटीबाट बाहिरिएको १५ वर्षमा असोज १८ को शाही कदम गल्ती थियो भनेर उनको मुखबाट उच्चारणसम्म भएको छैन। संवैधानिक राजा बन्दा ज्ञानेन्द्रले लोकतान्त्रिक परिपाटीलाई हस्तक्षेप गरिछाड्छन्, यो उनको ‘डीएनए’मै लेखिएको कुरो हो।
ज्ञानेन्द्रले देशको भलो चिताउने हो र पूर्व राजपरिवारको मर्यादित भविष्य चाहने हो भने मैदानमा नउत्रेको बेस। एक चोटि उत्रेर ठूलो गल्ती भइसक्यो, मन्त्रिमण्डलको अध्यक्ष बनेर, असोजतन्त्र गरेर। आसेपासेहरूको उत्साह त एकैछिनमा सुक्नेछ, जब कदम चालिन्छ र जनताले अभीष्ट बुझ्नेछन्, त्यो मर्यादाको स्थान समेत रहने छैन।
ज्ञानेन्द्रले सुन्नुपर्ने कुरा- राजनीति भन्ने कुरा पार्टीका नेतालाई गर्न देऊ, न तिम्रो राजनीति गर्न चाहिने चोखोपन छ न त दर्शन। पूर्व राजपरिवारको सदस्य हुनु मात्रले त्यो अधिकार दिंदैन, त्यो पनि गलत कदमको इतिहास बोकेको पात्रले।
उनका आसेपासे नेता, कार्यकर्ता, धर्मभीरु, पूर्व प्रशासक इत्यादिको ध्याउन्न भने आआफ्ना अस्तित्व र करिअरका लागि हिन्दूत्वको प्रयोगमा पूर्व राजा र राजपरिवारलाई मुछ्नु हो, यो पनि सजिलै बुझ्न सकिने कुरा हो। अहिले अस्थिर राजनीति र अक्षम राजकाजको फाइदा लिंदै ज्ञानेन्द्र एन्ड कम्पनीले दक्षिणको राजनीतिक तथा गुप्तचरीय शक्तिको आडमा आफ्नो पुनरागमनको योजना बनाइरहेछ, जुन महागल्ती ठहरिनेछ। सिमाना पारिबाट आयातीत शक्तिले नेपालमा अस्थिरता र दङ्गा फैलाए त्यसमा उनीहरू मुछिने नै छन्, यस्तो खतरा पूर्व राजा र उनका अनुयायीले किन मोल्ने?
संविधान र संघीयता राम्रा छन्, राम्ररी चलाउनुपर्छ भन्ने राष्ट्रिय जमात अहिले चूप छ। त्यो जमातको विचार संविधानको समीक्षा, परिमार्जन र पुनरावलोकन हो, खारेजी होइन। आयातीत हिन्दूत्वको आडमा ज्ञानेन्द्र सम्मिलित जत्थाले संविधान खारेजीतर्फ कदम चाले सुषुप्त जमात जाग्नेछ। राजनीतिशास्त्र नबुझ्ने, जन्मको भरमा गद्दीको आश गर्नेले नै यस्तो गल्ती गर्छ, जुन निजी प्रवृत्ति घरिघरि प्रमाणित भइसक्यो।
ज्ञानेन्द्रको ‘गेमप्लान’ यस्तो हुनुपर्ने हो- अहिलेको धमिलो पानीमा माछा मार्न नखोज्ने, नयाँ दिल्लीसँगको साँठगाँठमा कुनै काम गरेर ऐतिहासिक कलङ्क नबोक्ने, उत्तर र दक्षिण दुवैसित सतर्कता अपनाउने, सहकार्य नगर्ने, आफ्नै पूर्वज पृथ्वीनारायणको नीति बोक्ने। यस्तो भए र नेपालमा राजनीतिक स्थिरता आए नेपालको पृथक् र स्वाभिमानी इतिहासमा गर्व गर्ने जनताले पृथ्वीनारायणका सन्तान-परिवारलाई सार्वजनिक जीवनमा मर्यादित स्थान दिनेछन् भन्नेमा सन्देह छैन। तर, जति ज्ञानेन्द्रको निजी महत्त्वाकांक्षा बढ्छ, पूर्व राजपरिवारको पुस्तौंका सम्भावना मेटिनेछन्।
गत दुई दशकमा घरिघरि ठूला गल्ती गरेका ज्ञानेन्द्रले दक्षिणी सत्ताको सहयोगमा र आफ्नो मुलुकको विविध संस्कृतिको खिलाफमा राजनीतिक हिन्दूत्ववादीको आडमा सिंहासन फिर्ताको पहल गर्ने महागल्ती नगरून्! र जसरी पनि शक्तिको केन्द्रबिन्दुमा पुग्न चाहने उनी र जसरी पनि शक्तिको केन्द्रबिन्दुमा रहिरहन चाहने पुष्पकमल दाहालबीच सहकार्य पनि नहोस्, किनकि समय बित्दै जाँदा यी दुई आपसमा सहयोगी बन्न बेर छैन!
जतातिर पनि पल्टिन/ढल्किन सक्ने दाहाल र जसरी पनि राजगद्दीमा फर्कन चाहने ज्ञानेन्द्रबीच हिन्दूत्वको प्रोत्साहनमा हिमचिम बढ्न सक्ने हुनाले बाँकी सबैको सतर्कता आवश्यक छ। ‘कम्फर्टेबल सरकार’ बनाएका प्रधानमन्त्री दाहालले मध्य प्रदेशको उज्जैनमा महाकालेश्वर मन्दिरमा गेरुवस्त्र धारण गरी पूजाआजा गराइसके, आफ्नो पूरै तथाकथित आस्था उल्टने गरी। अब उनलाई हिन्दूत्वको आड राजसंस्था फर्काउने कुरा गर्न के अप्ठेरो, आफ्नो राजनीतिक आयु लम्ब्याउन जे पनि गर्न सकिन्छ। नयाँ दिल्ली र लखनउ खुशी हुन्छन् भने उनलाई केको टन्टो?