षड्यन्त्रको स्रोतको रूपमा नारायणहिटी राजदरबारलाई लिइने गरिएको नेपाली राजनीति अझ्ै पनि परिपक्व नभएका कारण अर्को कुनै शक्तिकेन्द्रको आवश्यकता परेको देखिन्छ । यस्तै, राजनीतिक अराजकतामाझ् मध्यस्थता र निकासको लागि पनि कोही खेलाडीको खाँचो परेको छ । माओवादीको अगुवाईमा काठमाडौँको राजनीति र बौद्धिक वृत्तले षड्यन्त्र र निकास दुवैको सूत्रधारका रूपमा विस्तारै भारतलाई हेरे जस्तो छ ।हरेक विषयमा यहाँको राजनीति भारतको निर्देशनमा चल्छ भन्ने होइन, न त भारतका परदेश मामला पदाधिकारी र राजनीतिज्ञले अरू सबै कुरा बिर्सी हरपल नेपाली राजनीतिमा खेलिरहेका हुन्छन् । तर पनि जब महŒवपूर्ण राजनीतिक मोड आउँछ, काठमाडौँको नाडी छामेका नयाँदिल्लीस्थित कर्ताहरू क्रियाशील हुन्छन् । आफू–आफू र पार्टी–पार्टीबीच झ्ै–झ्गडामा तल्लीन दलीय नेताहरूलाई यो थाहा हुने गर्छ र सार्वभौम नेपाली राजनीतिक प्रक्रियामाथिको यो हस्तक्षेपको स्वागत समेत गर्दछन् । त्यतिबेला भारतीय पक्षको निर्देशन कुरेर बस्ने आत्महीनताबोधपूर्ण मनस्थिति बन्छ । आज त्यसै भइरहेछ ।
यो विडम्बना हो र जनताको अपहेलना । आशा थियो कि जनआन्दोलन २०६२–६३ जस्तो उत्साहजनक र ऐतिहासिक अनुभवपश्चात् नेपालको भूराजनीतिक अवस्था सुदृढ हुनेछ । शान्ति (द्वन्द्व र ‘जनयुद्ध’ खिलाफ) र लोकतन्त्र (ज्ञानेन्द्रको निरङ्कुशतन्त्र खिलाफ) को जित हासिल गरेका आम नागरिकको परिपक्वताको कारण छिमेकी मुलुकलगायत संसारसामु नेपालको स्वाभिमान स्थापित भएको थियो । तर आम जनता तथा नागरिक समाजको सहयोगमा मुलुक हाँक्न पुगेका संसद्वादी दलका नेता तथा माओवादीले आफूले पाएको त्यो अभिभाराको नजरअन्दाज गर्न पुगे ।
भारतको चासो र क्रियाशीलता त्यतिबेला हस्तक्षेपकै रूपमा नेपालतर्फ अग्रसर हुन्छ जब यहाँको राजनीतिक स्थायित्व खल्बलिन्छ र उसले आफ्नो आन्तरिक सुरक्षामाथि खतरा महसुस गर्छ । अन्तरिम समयसम्म उसले केही गर्दैन, तर जब स्थिति अराजक र तनावपूर्ण हुने देखिन्छ उसले सीधै आफ्नो पत्ता खोल्छ, मुख्यतः नेपाली दलहरूबीचको उसको प्रभाव प्रयोग गरेर ।
सहजकर्ता– हस्तक्षेपकर्ता
भारतका हरेक कदम अवश्यंभावी रूपमा नेपाली जनताको अहितमा हुन्छ भन्ने होइन । भयावह अराजकताले मुलुकभित्रको अर्थतन्त्र ध्वस्त हुने अथवा द्वन्द्व चर्कने बेला भारतको सहजकर्ताको रोल सही पनि हुन सक्तछ, जस्तै १२ बुँदे सम्झैता हुने बेला उसको पर्दा पछाडिको पृष्ठभूमि । तर पनि नेपाली जनताको आस भारतले केही नगरोस् र गर्न नपरोस् भन्ने नै हुन्छ । दुर्भाग्य, दलहरूको क्रियाकलापले नै भारतलाई क्रियाशील बनाउने मोडतर्फ अहिले मुलुक हिँडिरहेछ । ‘तेस्रो जनआन्दोलन’द्वारा माधवकुमार नेपालको सरकारलाई घुँडा टेकाउने अभियानमा माओवादी छ भने यो मूढेबलको प्रयोगबाट सशङ्कित २२ दल झ्न् ‘माओवादी विरोधी’ हुन पुगेका छन् । र, यो कित्ताकाटका कारण उत्पन्न अराजकता तथा अस्थिरताले आज भारतको चासो बढाएको छ ।
मुलुकलाई भारतपरस्त बनाउनमा सबै दलको दोष भए पनि मुख्य जिम्मेवार चाहिँ एनेकपा (माओवादी) नेतृत्व नै हो । आफ्ना अनेकन क्रियाकलापद्वारा भारतलाई नेपालमा चाहेभन्दा बढी चासो राख्ने बनाइदियो उसले । भारत विरोधको स्वचालित उग्र राष्ट्रवाद माओवादी नै छाँट्दछ, जबकि सूचना, व्यवहार र बोलीका आधारमा सबैभन्दा भारतमुखी दल उसलाई नै मान्नुपर्ने भएको छ । महेन्द्र–प्रतिपादित उग्रराष्ट्रवादी र कथित दर्शनबाट माओवादी चलेका छन् भन्ने कुरामा अब झ्निो पर्दा मात्र बाँकी छ । १० वर्ष ‘जनयुद्ध’काल दक्षिण मुलुकमै बिताएका माओवादीका अनेकन नेताहरूको भारतीय संस्थापन पक्षसँगको सम्पर्क र सम्बन्ध अनुमान गर्न सकिने कुरा हो ।
‘सुरुङ युद्ध’ जस्तो बालक्रीडा गर्न रुचाउने माओवादीले दक्षिणतर्फबाट आँखा तर्नेबित्तिकै चुमुक्क हुने वास्तविकता माओवादी क्याडरबाहेक सायद कसैमा लुकेन । आफ्ना कार्यकर्तालाई भुलभूलैयामा राख्न जति नै भारतविरोधी कुरा छाँटे पनि माओवादी नेतृत्वको गुप्त भारत–परोक्ष नीति पनि पार्टीमै खुला भारतविरोधी नीति सँगसँगै ‘प्यारेलाल’ हिँडेकोमा कुनै शङ्का छैन ।
हालैको सिंहदरबार घेराउ, उपत्यका नाकाबन्दी जस्ता आन्दोलनको शृङ्खलाको केन्द्रमा माओवादीको तीन लक्ष्य भएको बुझ्न्छि– (१) जनतालाई हैरान पारेर माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारलाई गिराउने कोसिस, (२) आफ्ना कार्यकर्ताको उत्साह ‘मेन्टेन’ गर्ने र (३) मुख्यतः भारतलाई नेपाल अराजक बन्न आँट्यो भन्दै हस्तक्षेपकारी कदमतर्फ धकेल्नु, जसमा आफूलाई पनि केही हात परिहाल्छ कि भन्ने आस ।
सरकारमा छँदा
सरकारमा नहुँदा र हुँदाका माओवादीका धेरै क्रियाकलापले भारतलाई नेपाली राजनीतिमा पहिला भन्दा बढी क्रियाशील र प्रभावशाली बनाइदिएको छ, जसको दोष भारतीय पक्ष भन्दा नेपाली पात्रहरूलाई जान्छ । नौ महिना सरकारमा रहँदा माओवादीले नयाँदिल्लीको पञ्जाबाट उम्कन कोसिस नगरेको पनि होइन, तर भारतसँगको सम्बन्धको अपरिहार्यतालाई उसको अतीतले बिर्सन दिएन– यो भित्र न बाहिरको जालोमा ऊ राम्ररी अड्कियो । कम्तीमा चीनतर्फ ढल्कनाले नयाँदिल्लीबाट बढी फल पाइन्छ कि भनेर उसले ‘चाइना कार्ड’ पनि खेल्यो । धेरै हदसम्म भूराजनीतिक अवसरवाद थियो त्यो, सँगै आफ्ना कार्यकर्तामा रहेको माओवादको उद्गमस्थलतर्फको आकर्षण पनि । तर नयाँदिल्ली र बेइजिङबीचको प्रतिस्पर्धा र समझ्दारी जुन तहमा छ, माओवादीले त्यसबीच खेल्न खोज्नु सायद हिजोसम्मको विद्रोही शक्तिको कूटनीतिक अपरिपक्वताको उपज थियो ।
यस्तो अनुभवको कमीले पनि होला मन्त्री भएलगत्तै माओवादी नेतात्रय रामबहादुर थापा, पम्फा भुसाल तथा कृष्णबहादुर महराले खासापारिको ‘गुप्त’ भ्रमण गरे, चिनियाँ सेनाको खातिर । यस्तै प्रधानमन्त्रीहुँदा पुष्पकमल दाहालले आफ्ना लडाकू दस्ताको सलामी लिन चितवनको शक्तिखोर शिविर जाँदा भूराजनीतिक हिसाबले कत्रो हानि ग¥यो, त्यो अहिले पनि उग्रवादका पृष्ठपोषक नेताहरूलाई महसुस नभएको हुन सक्दछ ।
पुष्पकमल दाहालको प्रधानमन्त्रीत्वमा अपरिपक्वता धेरै थिए, अथवा भनौँ पूर्वाग्रही कदम जसले नेपाल राज्यलाई भारतसामु विभिन्न हिसाबले कमजोर बनायो । सरकार चलाउने आफ्नो तौरतरिकाले हालको लगायत तत्पश्चात्का सरकारहरूको लागि नराम्रो नजिर बनाइदिए । अरू दल र नेताहरू कसुरविहीन पक्कै छैनन्, तर माओवादीको भने पूर्ण संरचना लागिपरेको जस्तो देखियो उग्रराष्ट्रवाद फलाक्दै राज्यलाई कमजोर बनाउनतर्फ । षड्यन्त्र खोज्ने व्यक्ति भए यसमै षड्यन्त्र भेट्टाउँथ्यो होला ।
माओवादीको सरकार छँदाको सत्ता कब्जाको सम्भावनाले नेपाली राजनीतिक वृत्तलाई सशङ्कित पा¥यो, तर यति मात्रले भारतलाई चिन्तित बनाउनुपर्ने कारण थिएन । किनकि भारतीय संस्थापनको मुख्य ध्याउन्न भनेको नेपालमा स्थायित्व हो, लोकतान्त्रिक वा अलोकतान्त्रिक । ३० वर्षको पञ्चायत पद्धतिलाई भारतले स्वीकारेकै हो र यदि माओवादीले पनि हतार नगरी ‘स्टेप–बाई–स्टेप’ आफ्नो योजना अगाडि बढाएको भए, आफ्नो उच्छृङ्खलताले सबैलाई एकैसाथ नतर्साएको भए, उसले वर्षौंसम्म सत्ता सम्हाल्दाको स्थायित्व नयाँदिल्लीलाई स्वीकार्य नै हुने थियो । ढिलोचाँडो ‘रिएलपोलिटिक्’को मान्यता उसले अँगाल्ने थियो र माओवादीले आफ्नो साङ्गठनिक सशक्तता, अथाह ढुकुटी तथा समाजमाथि भयको प्रभावले गर्दा वर्षौं वर्चस्व कायम गर्न सक्ने अवस्था थियो, पश्चिम बङ्गालका कम्युनिस्टसँग मिल्दोजुल्दो हिसाबले । तर माओवादीले भूल ग¥यो र उसमार्फत स्थायित्व आउने विश्वसनीयता नयाँदिल्लीलाई दिलाउन सकेन ।
माओवादी सरकारमा जाँदा सन् १९५० को सन्धि खारेजदेखि आफूले बलपूर्वक उठाएका मुद्दाहरू चटक्कै बिर्सिदिनाले नेपाली राज्यको अडानबारे भारतीय पक्षलाई नजरअन्दाज गर्न सजिलो भयो । पशुपतिनाथ माथिको माओवादी धावाले विश्वव्यापी हिन्दू धर्मावलम्बीको संस्कारलाई बेकार डगमगाइदियो र भाजपाका लालकृष्ण आडवाणीको फोन कल आउनुप¥यो पुष्पकमल दाहाल पछि हट्न । यसरी एउटा भारतीय दलको नेताको इशारामा चल्ने तहमा पु¥याइयो, नेपाल सरकारलाई । नेपाल सेनाको ‘चेन अफ कमाण्ड’ खल्बलाउने कदमले नयाँदिल्लीमा गम्भीर चासो उत्पन्न ग¥यो र भारतीय सेनाको पनि चासोको विषय बन्न गयो नेपाली राजनीति । यसरी आफूले धान्न नसक्ने कदम चालेर कूटनीतिक क्षेत्रमा आफ्नै मुलुकलाई घाटा पर्ने गरी माओवादी योजनाविहीन देखिए ।
नयाँ पात्र
नेपाली राजनीतिको आजको चर्को ध्रुवीकरणमाझ् एउटा सम्मानित सहज मध्यस्थकर्ताको खाँचो छ । राष्ट्रपति रामवरण यादवलाई त्यो भूमिका निर्वाह गर्न आजसम्म माओवादीले वर्जित गरेको छ । काङ्ग्रेसको भइकन सर्वोच्च राजनीतिक पुरुष गिरिजाप्रसाद कोइरालाले मध्यस्थकर्ताको पनि काम गर्थे, तर हाल उनको क्षमता ह्रास भएको छ । राष्ट्रिय नागरिक समाजमा अनुभव तथा तटस्थता दुवै बोकेका व्यक्ति अगाडि आउन नसकेकाले त्यताबाट पनि आस देखिएको छैन ।
समुद्रपारको अन्तर्राष्ट्रिय जगतले माओवादीलाई अलि लचिलो पाराले हेरिरहेका छन्, तर अनमिनभित्र माओवादीप्रतिको आग्रह अलिक ज्यादा नै भएको भन्ने अरू दलको बुझइको कारण संयुक्त राष्ट्रसंघले सहजकर्ताको भूमिका खेल्न सक्ने अवस्था दुर्भाग्यवश विलीन भएको छ । राजनीति यसरी पूर्णतः ‘डेडलक’ भएको अवस्थामा सबैको आँखा नयाँदिल्लीतर्फ मोडिएको छ ।
एनेकपा (माओवादी)लगायत सबैले नयाँदिल्लीतर्फ यसरी आँखा लगाउँदा भारतको माओवादीलाई हेर्ने नयाँ चश्मा निरीक्षण गर्नुपर्ने छ । साथै, को हुन् त दिल्लीका हर्ताकर्ता, जान्न आवश्यक छ । सन् २००३ ताका माओवादीलाई खुला राजनीतिमा आउनका लागि बाबुराम भट्टराईलाई भारतीय पक्षले मनाएपछि, भट्टराईले बाँकी पार्टीलाई मनाएको बुझ्एिको छ । त्यसपछि काङ्ग्रेस र एमाले नेतासमेतको सहभागितामा १२ बुँदे सहमति भयो, अनि नयाँदिल्ली सरकारले सीपीएम दलका सीताराम येचुरीलाई माओवादीलाई भिœयाउने काम गर्न ‘आउटसोर्स’ ग¥यो । भारतीय माओवादीलाई पनि खुला राजनीतिमा ल्याउन तल्लीन भारतीय संस्थापनले नेपाली माओवादीलाई मखमली पञ्जाले स्वागतसत्कार गरे ।
आज आएर भारतको राजनीतिक माहोल एक्कासी एनेकपा (माओवादी)को चाहना तथा आस विपरीत लम्केको छ । एक त माओवादीसँग सम्पर्कमा रहेको भारतीय कूटनीतिक ‘टीम’ पूर्णतः अवकाश भइसक्यो र नयाँ राजनीतिक नेतृत्वको परिवर्तित मान्यताका कारण नेपालका माओवादीतर्फ संवेदनशीलता कम हुँदै गएको देखिन्छ । ‘साउथ ब्लक’का मध्यस्तरका सम्पूर्ण पदाधिकारीहरूको फेरबदल भएको छ भने माओवादीको नाडी छाम्दै निकासको खोजीमा संलग्न रहेका विदेशसचिव शिवशङ्कर मेननको अवकाश भइसक्यो । उनका उत्तराधिकारी निरुपमा राव नेपालको सन्दर्भमा सिकारु भएको आफैँ बताउँछिन् । नेपालमा राजदूत भई मुुख्य भूमिका खेलेका शिवशङ्कर मुखर्जी नेपालबाट लण्डनमा हाइ कमिसनर भई हालै ‘रिटाएर्ड’ भए । अर्का पूर्व नेपाल विशेषज्ञ, राजदूत श्यामशरण भने मनमोहन सिंहको जलवायु परिवर्तन सल्लाहकार भएका छन् र नेपाली नीतिनिर्माणबाट टाढा पुगिसके । पहिलेदेखि माओवादीप्रति कठोर रहेका प्रधानमन्त्री सिंहका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार एम्.के. नारायणन् उक्त प्रभावशाली पदमा पाँच वर्षदेखि कार्यरत छँदै छन् ।
भारतका शीर्षस्थ राजनीतिक नेतृत्वमाझ् नेपाल मामलासँग राम्ररी परिचित उसबेलाका विदेशमन्त्री प्रणव मुखर्जीले अर्थमन्त्रालय सम्हाल्न थालेपछि नेपाली शान्ति प्रक्रियासँग स्पष्ट रूपमै अपरिचित एस्.एम्. कृष्ण परराष्ट्र मन्त्री भए । यसरी राजनीतिको चासो कम भएको र अन्त सरेको बेला ‘काठमाडौँको भारतीय राजदूतावास तथा नयाँदिल्लीका मध्यस्तरका पदाधिकारीको हातमा भारतको ‘नेपाल नीति’ सरेको देखिन्छ, जबकि यसअघि शीर्षस्थ राजनीतिक नेतृत्वले चासो राख्दथ्यो’, नेपालको निरन्तर राजनीतिक द्वन्द्वबाट हैरान भएको नयाँदिल्लीका एक उच्च पूर्व पदाधिकारी बताउँछन् । तर यो हैरानीका साथसाथै एउटा छिमेक मुलुकमा सशक्त चलखेल गर्ने अवसर पनि त प्राप्त छ ।
भारतीय माओवादी
भारतको बदलिँदो राजनीतिले पनि ‘नेपाल नीति’मा असर पारेको छ । सन् २००९ भारतको लोकसभा चुनावले भारतीय काङ्ग्रेसलाई सरकारको सालाखाला एकल नेतृत्वको पङ्क्तिमा पु¥याइदियो भने नेपालको माओवादीलाई लचिलोपनका साथ खुला समाजमा ल्याउन तत्पर सीपीएम दलले चुनावमा धक्का खानु प¥यो । आफ्नो अखडा पश्चिम बङ्गालमै पनि उसले ३० वर्षको इतिहासमै बेहोर्नु नपरेको परिणाम देख्नुप¥यो । नयाँदिल्ली सरकारबाट सीपीएम त्यही बेला हट्यो, जुनबेला मनमोहन सिंहको कङ्ग्रेस सरकारले भारतका माओवादी विरुद्ध कठोर अभियान शुरु गर्दै थियो ।
भारतका नक्सलवादी विरुद्धको अभियानले अब नामसम्म पाएको छ– ‘अपरेसन ग्रीन हन्ट’– र सेना प्रयोग नभए पनि हवाई सेनाको हेलिकप्टर परिचालित छ । भारतका नागरिक समाजका हस्तीहरूले यो कठोर अभियानको तिखो भत्र्सना गरेका छन् । विशेषगरी सीमान्तकृत वनवासी आदिवासी समुदायको गरिबी मेटाउने विकास तथा प्राकृतिक स्रोतमाथिको अधिकारको सुरक्षा दिलाउनुको साटो राज्यले सैन्य समाधान खोजेको आरोप छ । यो अडान सार्थक हुँदाहुँदै नेपालका एनेकपा (माओवादी)लाई भने भारतीय राज्यले लिएको यो नयाँ मोडले असर पारिछोड्छ ।
भारतमा एक कठोर र कसैको बुझइमा भन्दा दक्षिणपन्थी धारले माओवादी विरुद्ध युद्धको स्वर उचालिरहेछ । एक त ‘नक्सलवादी’ अथवा ‘नक्सल’ भनेर चिनिने भारतीय वाम क्रान्तिकारीहरूलाई अब सिर्फ माओवादी भनेर चिनिने गरेको छ । यसले गर्दा विदेश र छिमेक सम्बन्धबारे न्यून सुसूचित आम भारतीय मध्यम वर्गमा नेपाली र भारतीय माओवादी एउटै ठान्ने प्रवृत्ति छ । नेपाली पूर्वविद्रोहीले खुला राजनीतितर्फ लिएको ठूलो छलाङको सही आकलन भारतमा अहिले पाइँदैन ।
‘जनयुद्ध’ताका नेपालको माओवादीलाई चीनको पूर्ण समर्थन छ भन्ने अडान भारतीय मध्य वर्गमा छरपस्ट थियो । यस्तै गल्ती सूचना आज व्याप्त छ । गत महिना भारतीय मिडियामा एक कनिष्ठ नेपाली माओवादी नेताले पश्चिम बङ्गालमा भारतीय समकक्षीलाई भेट्दा पनि ठूलो हङ्गामा हुन्छ र हेडलाइन खबर गरी छापिन्छ (हे. तस्बिर) । यही लेखकले एउटा टेलिभिजन अन्तरक्रियामा नेपालका माओवादी भारतीय माओवादीलाई हतियार ओसार्ने माध्यम बनेका छन् भन्ने भारतीय विश्लेषक र न्यूज एङ्करको अडानको कडा प्रतिवाद गर्नु परेको थियो र त्यहाँ कमसल सूचनामा आधारित नेपाली माओवादीप्रति पूर्वाग्रह प्रस्ट देखिन्थ्यो ।
दक्षिण छिमेकको मूल धारको मिडिया तथा आम मध्यम वर्गमा जसरी माओवादीविरोधी भावनाको विकास भएको छ, त्यसले नेपाली माओवादीलाई घाटा नै गर्छ किनकि यो बुझइले नयाँदिल्लीको नीतिलाई असर पार्दछ । ‘माओवादी’ शब्दैसँग आजको नयाँदिल्ली राजनीतिक नेतृत्व नफरत गर्ने मूडमा पुगेको छ भने नेपालको माओवादीको उत्पत्ति तथा बाटो फरक छ भन्ने मसिनो बुझइले पहिलाभन्दा कम नाप्ने अवस्था छ । नयाँदिल्लीका परराष्ट्र मन्त्रालय र गृहमन्त्रालयलगायत रक्षा मन्त्रालय तथा आई.बी. तथा आर.ए.डब्लू. गुप्तचर संस्थाका पदाधिकारीको हातमा यदि नेपाल नीति गएको हो र राजनीतिक स्तरमा चासो घटेको हो भने यो नेपालको लागि गम्भीर भएको छ । किनकि कर्मचारीको अडान तथा कदम स्वभावतः बढी राजनीतिक संस्थापनद्वारा निर्धारित ‘स्टेटस् क्वो’ अन्तर्गत रहन चाहने खालको हुन्छ र आज कङ्ग्रेस संस्थापन निर्धक्क ‘माओवादी विरोधी’ भएको छ ।
नेपाली सम्पर्क
मूल नेपाली खेलाडीहरूको पनि नयाँदिल्लीका मुख्य राजनीतिक पात्र तथा उच्चतम कर्मचारीतन्त्रसँगको सम्पर्क पहिला जस्तो छैन । ६ दशकको राजनीतिको उचाइ रहेको दक्षिणएसियाकै वरिष्ठ नेता भएको कारण गिरिजाप्रसाद कोइरालाले माओवादीको सरोकारका विषय समेत नयाँदिल्लीसमक्ष सकारात्मक हिसाबले पेस गर्ने र मनाउन सक्ने क्षमता राख्दथे । आज उमेर, रोग, ‘पुत्रीमोह’ तथा राजनीतिका दैनिकीबाट टाढा रहन बाध्य कोइरालाको नेपाली राजनीतिका साथसाथै नयाँदिल्लीमा प्रभाव घटेको देखिएको छ । आउँदा दिनमा चाहेको र परेको खण्डमा अझ्ै पनि उनले उच्चतम भारतीय नेतृत्वसँग नेपाली शान्ति प्रक्रिया ‘लिक’मा राखिराख्न जबर्जस्त प्रयास गर्न सक्छन्, त्यो अन्तिम प्रयोगको सम्भावना खेर नजाओस् ।
तर गिरिजाप्रसाद कोइरालाको प्रस्थानपछि नेपाल–भारत सम्बन्धको एक युगको अन्त्य हुनेछ र निजी लगाव तथा सम्पर्कको साटो परिपक्व पारस्परिक सम्बन्ध विस्तार गर्नु पनि आवश्यक छ । व्यक्तिगत लगाव र सम्पर्क टुट्दै गएको पृष्ठभूमिमा भारत सम्बन्धका लागि राजनीतिक दलहरूबीच साझ दृष्टिकोण बन्न अत्यावश्यक नै भइसकेको छ । जुन प्रमुख दलका नेतृत्वहरूको सामूहिक चिन्तनबाट मात्र बन्न सक्छ । नेपाली राजनीतिमा कायम भारतीय चासोलाई न्यून गर्न वा भनौँ त्यसलाई हस्तक्षेपमा परिवर्तन हुन नदिनका लागि यो गर्नै पर्ने देखिन्छ । र, यसो हुनसक्दा दुई मुलुकबीचको पारम्परिक सम्बन्धको अवसानकालमा नयाँ सम्बन्धको प्रादुर्भाव हुने अवसर बन्न सक्छ, हाम्रो सङ्क्रमणकाल ।
माओवादी नेताहरूमध्ये भारतीय नेतृत्व तथा दिल्लीको पढैया वर्गसँग बढी सम्पर्क भएका बाबुराम भट्टराई हुन् । तर उनको प्रभाव र छवि पनि धमिलिएको छ, काठमाडौंका माओवादीको रुपान्तरण नयाँदिल्लीले आस गरे जस्तो नभएको कारण मुख्यतः नेपाललाई स्थायित्वभन्दा अराजकतातर्फ धकेलेकाले । चुनावपश्चात् आफू काठमाडौंको संस्थापन पक्षमा परिणत भइसक्दा माओवादी सरकारलाई भारतीय क्रान्तिकारीसँग नभई भारतीय संस्थापनसँग सम्बन्ध बढाउने बाध्यता थियो । यसकारण भट्टराईको भारतीय ‘प्रगतिशील’ माझ् पनि केही असमञ्जस्यता बढ्नु स्वाभाविक थियो, किनकि जतिकै क्रान्तिकारी अन्तर्वार्ता र भाषण दिए पनि उनी ‘बाहिरिया’ बाट ‘भित्रिया’ भइसके । सायद ‘तेस्रो जनआन्दोलन’को नेतृत्व गरेका भट्टराईका गत महिनाका आक्रोशित अभिव्यक्तिले भारतीय संस्थापन पक्षलाई आश्वस्त पार्दैन, उता ‘प्रगतिशील’हरूले पत्याउने अवस्था सिर्जना गर्दैन । २६ अक्टोबरमा बेलायती अति–वाम वेबसाइटमा प्रकाशित उनको लामो अन्तर्वार्ताले ‘प्रोट्रेक्टेड जनयुद्ध’ कायम रहेको अडानले भारतीय संस्थापनलाई नेपाली माओवादी भित्रभित्रै जहाँको तहीँ रहेको आभास दिएको हुनुपर्छ ।
उता सीपीएम दलका नेताहरू जोसँग नेपाली माओवादीको विशेष सम्बन्ध विस्तार भएको थियो, उनीहरू आफैँ भारतीय माओवादीसँगको लडाइँको ‘फ्रन्टलाइन’ मा रहन पुगेका छन् । पश्चिम बङ्गालको लालगढमा गत केही महिनाको माओवादीसँगको राज्य–सरकारको घमासान तथा त्यहाँका माओवादी नेता ‘किशनजी’ले पाएको मिडिया प्रचारबाट पश्चिम बङ्गालका कम्युनिष्ट नेताहरूको नेपाली माओवादीसँगकै दूरी बढ्नु पनि स्वाभाविक हो ।
पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री छँदा जब राजकीय भ्रमण (भदौ २०६५) मा नयाँदिल्ली गए र त्यसअघि मङ्सिर २०६३ को हिन्दुस्तान टाइम्स कन्क्लेभमा त्यति बेला नयाँदिल्ली सरकार, भारतीय राजनीतिक नेतृत्व र विश्लेषकले उनलाई अभूतपूर्व स्वागत दिएकै हुन् । काङ्ग्रेस, सीपीएम र अन्य राजनीतिक मूलधार एक भई त्यो गर्नुपछाडि माओवादीको रुपान्तरणको आस, जुन भारतीय माओवादीमाझ् भजाउन सकियोस् भन्ने नै योजना हो । नेपालमा भारतलाई चाहिएको राजनीतिक स्थायित्व पनि प्रदान गर्न सक्छ कि माओवादीले भन्ने पनि सोच थियो, नयाँदिल्लीको । आज दुई वर्षपछि आइसक्दा एकातर्फ माओवादीले उक्त स्थायित्व नभई मुख्यतः निरन्तर अराजकता सौगात दिने अवस्था देखियो । अर्कोतर्फ भारतभित्रको राज्य–माओवादी सम्बन्ध कायापलट हुनपुग्यो ।
मक्का–मदिना
भारतको अवस्था बदलिँदा र नेपाल हेर्ने उसका पात्र फेरबदल हुँदा पनि नेपाली राजनीतिक खेलाडीहरूको मुन्टो भने निर्देशन, मध्यस्थता अथवा अगुवाईको लागि भारततर्फ नै मोडिएको अवस्था छ । यो क्रूर विडम्बना हो कि शान्ति र लोकतन्त्रको लागि संसार र दक्षिणएसियाकै अनुपातमा ऐतिहासिक जनआन्दोलन गर्न सक्षम, आत्मबल बोकेको जनतालाई चुनावद्वारा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरू भने नयाँदिल्ली (एकजना नवनेताको शब्दमा) लाई ‘मक्का–मदिना’को रूपमा स्थापित गर्दैछन् । नयाँदिल्लीको चासो कम हुँदा पनि हामी त्यतै आँखा ताक्छौँ, उसले कर्मचारीतन्त्रलाई ‘नेपाल फाइल’ बुझउँदा पनि “ये भी सही है जी !” भनेर चित्त बुझउँछौँ । तर नयाँदिल्लीको ढोका घचघच्याउन छाड्दैनौँ, सके सोनिया गान्धीसँग भेट, नसके मनमोहन सिंह, नसके प्रणव मुखर्जी, नसके साउथ ब्लक कूटनीतिज्ञ, नर्थ ब्लकका कर्मचारी र त्यो पनि नसके हाल संस्थापन पक्षमा पहुँचै नभएका अवकाशप्राप्त कुनै जवहरलाल नेहरू युनिभर्सिटीका प्राध्यापक ।
‘सबै दल उस्तै छन्’ भन्ने क्रन्दनमा यथार्थ छैन, किनकि तुलनात्मक रूपमा अन्य दलभन्दा माओवादी दलको कडा बोली र हिंस्रक व्यवहारले उसलाई अरूभन्दा विछट्टै अलग पहिचान दिन्छ । भारतसँगको सम्बन्धमा पनि यही लागू हुन्छ– सबै दल भारतप्रति ‘संवेदनशील’ छन् तर उग्र राष्ट्रवाद तथा भारतविरोधी स्वर माओवादी नेताहरूबाट जति नै गर्जिए पनि अरूभन्दा बढी भारतीयसामु झ्ुक्ने उनीहरूकै शीर्षस्थ देखिन्छन् । र, के कस्ता सम्बन्ध १० वर्षको भारत प्रवासमा बन्न गयो त्यो त कुनै आत्मवृत्तान्तमा एक दिन पढ्न पाइएला । अरूलाई प्रभुको आशीर्वादमा सरकार चलाउने आरोप लगाउने पुष्पकमल दाहाल नै हुन्, जसले सिंहदरबारमा बस्दा भारतका विपक्षी नेताको आग्रह÷आदेश मान्नेसम्म भए ।
आजसम्म माधवकुमार नेपाल नयाँदिल्लीको समर्थनमा ढुक्क छन्, सूर्यबहादुर थापा दिल्ली तीर्थबाट फर्केर पनि अरू विश्वास दिलाएका छन् । झ्लनाथ खनाल बोलावट आएपछि हवाईअड्डाबाटै फर्किएर मनमोहन सिंहलाई १० रेसकोर्समा भेट्न पुग्दछन् । उपेन्द्र यादवको स्पस्ट बोलीमा उनी आफू ‘मक्का–मदिना’ पुगेर आइसके । सबैतर्फ पहुँच र ‘सिनियारिटी’ जमाएका गिरिजाप्रसाद स्वास्थ्य लाभका लागि सिङ्गापुर पुगेका छन्, तर उनले त नयाँदिल्लीसँग फोनमै पनि काम फत्ते गर्न सक्ने क्षमता राख्दछन् । नयाँदिल्ली दौड त आज माओवादीलाई चाहिएको छ र नयाँदिल्लीले ढोका बन्दसरह गरेकाले ऊ विचल्लीमा छ । यता कार्यकर्तालाई हौस्याउन र जनतालाई तर्साउन आन्दोलन गर्नु छ तर आँखा भने नयाँदिल्लीतर्फ नै छ ।
माओवादीले ५ मङ्सिरसम्म डेडलाइन दिएको छ अन्य राजनीतिक दललाई सरकारमा जान र उसको परिभाषाको ‘नागरिक सर्वोच्चता’ स्विकार्न । मुलुकभित्रैबाट समस्या सुल्झउनु सबैको दायित्व हो, तर मुख्य दायित्व उक्त दलको हो जसले संविधानसभामार्फत आफ्नो नेतृत्वको सरकार त चलायो तर अरूको नेतृत्वको सरकार चल्न दिने पक्षमा देखिँदैन र आधा वर्ष व्यवस्थापिका संसद् चल्न दिएको छैन । उता माओवादीले मागे जस्तो राष्ट्रपतिद्वारा २० वैशाख २०६६ को कदमको माफी माग्ने सम्भावना देखिँदैन । अन्य दल, २२–२२ वटा हुँदा पनि माओवादी धम्कीसामु झ्न् एकढिक्का भए जस्ता छन् । संयुक्त सङ्कल्प प्रस्ताव एउटा निकास हुन सक्तथ्यो, तर दशैँ–तिहारको दौरानमा सम्झैताको बिन्दुमा पुगेर तुहियो । यस्तो अवस्थामा माओवादी सरकार हाँक्न नपाए संविधान नबने नबनोस्को बिन्दुमा पुगे जस्तो देखिन्छ भने अन्य दल पनि धम्कीको भरमा सरकार माओवादीलाई सुम्पिनुको साटो बरु संविधान नबने नबनोस्मा पुगे जस्तो छ ।
यो असहज ‘डिस्इक्विलिब्रिएम’ धेरै दिन टिक्न सक्तैन । नेपाली जनताको आस त नेपाली राजनीतिक दलहरूबीच बाटै समाधानको खोजी होस् भन्ने हो, तर राजनीतिक दल भने अन्यत्र हेरिरहेछन् । विशेष पश्चिमा मुलुक तथा ‘अनमिन’बाट देखाइएको माओवादीतर्फको लचिलोपन निश्चय पनि माओवादीको पूँजी हो, तर राजनीतिक निकास त्यताबाट आउने सम्भावना कम छ । पुष्पकमल दाहालले भने जस्तो बेइजिङ माओवादीतर्फ लचकता पनि देखाउँदो हो, तर उसको नेपाली राजनीतिमा प्रभाव त्यति जमेको छैन कि तत्कालै ऊ माओवादीको सहयोगमा आओस् । यी सबै कारण माओवादी आज नयाँदिल्लीबाट बोलावट अथवा सङ्केतमा पर्खे जस्तो छ । तर भारतीय पक्ष ऊतर्फ हात मिलाउन मात्र के, सम्पर्क गर्न समेत नरुचाएको अवस्था रहेको बुझ्न्छि । तसर्थ, नयाँदिल्लीलाई निम्न सुझवसहित यो लेख टुङ्ग्याइन्छः
१. नेपाली शान्ति प्रक्रियालाई भारतको आन्तरिक कलहसँग गाभेर नहेरेको राम्रो । यहाँका माओवादीले हिंसा त्यागेको सार्वजनिक घोषणा नगरे पनि ‘जनयुद्ध’ त्यागेर निर्वाचनमा भाग लिई सफलता हासिल गरी लोकतान्त्रिक रुपान्तरणतर्फ लागेकै हुन् । तसर्थ उसलाई जनताको समर्थन प्राप्त राजनीतिक शक्तिको रूपमा लिनुपर्छ, उग्र व्यवहार र बोलीका बाबजुद ।
२. यहाँको शान्ति प्रक्रियाअन्तर्गतको सम्झैताले पूर्वलडाकूको व्यवस्थापनको कुरा गर्दछ, जसअन्तर्गत राष्ट्रिय सेना, सशस्त्र प्रहरी तथा नेपाल प्रहरीमा समेत केही समायोजन हुने बुझइसहित । यो ‘अन्डरस्ट्याण्डिङ’ मा नयाँदिल्ली पनि सहभागी थियो । आफ्नो आन्तरिक सुरक्षा स्थितिमा फेरबदल आउँदा पनि नेपालको शान्तिप्रक्रियाको सन्दर्भमा भारतको दृष्टि उक्त ‘अन्डरस्ट्याण्डिङ’को मर्म र भावनाअनुरुप हुनुपर्दछ ।
३. भारतको ‘नेपाल नीति’ माओवादीप्रति कठोर भएको विभिन्न स्रोत र छिद्रबाट सुनिँदै आए पनि आज भारतको नेपालसम्बन्धी असली आधिकारिक व्यक्ति या समूह को भन्नेमा काठमाडौंमा अन्योल खडा भएको अवस्था छ– साउथ ब्लक, राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारको कार्यालय, रक्षा मन्त्रालय र खुफिया एजेन्सिज्हरू काठमाडौँ राजदूतावास या अन्य । मुख्यतः नयाँदिल्लीको उच्चतम राजनीतिक तवरमा नेपाल मामलामा चासो राख्नुपर्ने विशेषगरी यस संवेदनशील घडीमा द्वैध सम्बन्धको माग छ ।
४. अन्ततः सबैलाई पालैपालो नयाँदिल्ली बोलाई वार्ता गर्दा पनि पुष्पकमल दाहाललाई बोलावट आएको छैन, जबकि बेइजिङबाट फर्कंदा विमानस्थलमा अवतरण गर्दागर्दै उनले नयाँदिल्लीलगत्तै जाने इरादाको जानकारी दिएका थिए । नेपालको स्वतन्त्र र पृथक् शान्ति प्रक्रियालाई लिकबाट बाहिर जान नदिन र आफ्नो अडान र अपेक्षा प्रस्ट पार्न पनि कम्तीमा नयाँदिल्लीले माओवादी नेता पुष्पकमल दाहाललाई आफूकहाँ डाक्नुपर्दछ । १२ बुँदे सम्झैता र शान्ति प्रक्रियाको श्रेय भारतका राजनीतिक र अन्य खेलाडीलाई पनि जान्छ र यो प्रक्रिया खेर जाँदा उत्पन्न हुने अराजकताले आखिर उत्तर प्रदेश, बिहार बाँकी भारतलाई नछोई छोड्दैन । यदि एनेकपा (माओवादी) माथि प्रभाव पार्न सक्ने क्षमता र चाहना नयाँदिल्लीमा छ भने– र छ भन्ने यो लेखकको बुझइ हो– पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई बोलाइकन पूर्ण मान र खातिरसहित छलफल गर्नु जाती । आफ्नो राजनीति वृत्तबाट अनवरत पीडा भोगिराखेका नेपाली जनतालाई यताबाटै भए पनि केही राहत मिल्ला कि !
‘हटाउन सकिन्छ कालो बादल’
सूर्यबहादुर थापा अध्यक्ष, राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टी
एनेकपा (माओवादी) सरकारबाट हट्नासाथ विना शर्त एमालेलाई सरकार बनाउन प्रस्ताव गरेको काङ्ग्रेसले सरकारमा को जाने भन्ने विवादमा समय खर्च ग¥यो । एमालेभित्र पनि प्रधानमन्त्री को बन्ने भन्नेबारे अन्तद्र्वन्द्व चल्यो । माधवजी प्रधानमन्त्री बनेपछि पनि शीर्ष नेताहरूबाट आइरहेका अभिव्यक्तिले सरकारकै लागि अनिश्चितता पैदा गर्ने काम गरेका छन् । यस्ता विवादले सरकार जुन रूपमा अगाडि बढ्नुपथ्र्याे, बढ्न सकेन ।
यसबीचमा माओवादी नेतृत्वले सरकारबाट राजिनामा दिनु गल्ती थियो भन्ने आभास भयो र ऊ पुनः सत्तामा पुग्न रणनीति बनाउन थाल्यो । सत्ता साझ्ेदार दलहरू आन्तरिक विवादमा परेर कमजोर भएको मौका छोपेर माओवादी त्यहाँभित्र खेल्न थाल्यो, सङ्घर्षका कार्यक्रम शुरु ग¥यो । सरकारले शान्तिसुरक्षामा तुलनात्मक रूपले राम्रो गरेको काम पनि माओवादी सङ्घर्षले छायाँमा पर्न गयो । अन्योल बढेर निराशाको तहसम्म पुग्न थालेको छ । यसबाट जनतामा सरकार र नेताले केही गर्दैनन्, केही नहुँदो रहेछ भन्ने मनोविज्ञान बढ्दो छ । दल र नेताप्रति जनतामा वितृष्णा पैदा हुँदै गएको छ ।
प्रभाव र असर
विश्वमा कहीँ पनि अल्पमतमा रहेकाले बहुमतलाई अवरुद्ध गर्न सक्दैनन् । तर यहाँ अल्पमतमा रहेको माओवादी विना संविधान निर्माण नहुने कुरालाई मध्यनजर गरेर सभामुखले जसरी पनि बजेट पास गर्ने बाटो अवलम्बन गराउनुभएको छैन । संविधानसभाको जन्म संविधान निर्माणका लागि भएको हो भन्ने विषयमा गम्भीर भएरै सभामुखले सहमति खोजिरहनुभएको छ ।
अहिलेको गतिरोध हटाउन सहमतिको विकल्प छैन भन्ने कुरा प्रमुख नेताहरूले नबुझ्ेका होइनन् । राजनीति तलाउमा जम्मा गरिएको पानी होइन, सहमति गरेर अगाडि बढिएन भने त्यो चलायमान हुन्छ र त्यसको गतिलाई ठीक आकार दिन नसकिए त्यसले जस्तो रुपधारण पनि गर्न सक्छ ।
नेपाली राजनीति कता जान्छ भन्ने ठम्याउन नसकिने अवस्था छ । माओवादी नेतृत्वको सरकारको राजिनामा आकस्मिक रूपमा आयो, भोलि त्योभन्दा भीषण आकस्मिकता आउन सक्छ, परिस्थितिले जे पनि उब्जाउन सक्छ, त्यतिबेला जे पनि हुन सक्छ । एनेकपा माओवादीले निरन्तर हरेक ठाउँ र सन्दर्भमा राष्ट्रपति शासनको कुरा उठाइरहेको छ । उसले जबर्जस्ती यसबारे जनताको मानसिकता बनाइरहेकाले ‘कालु र बाघ’ को कथा नहोला भन्न सकिन्न । किनभने बारम्बार दोहो¥याउँदै गएपछि असामान्य कुरा पनि सामान्य हुन थाल्छ । त्यसले भोलि ‘एक्ट’ गर्नेलाई पनि सजिलो बनाइदिन्छ भने अर्काेतर्फ जनतालाई स्वीकार्न पनि सहज वातावरण तयार पारिदिन्छ । माओवादीले अरूलाई तर्साउन यस्तो गरे पनि त्यसको प्रभावको आकलन उसले गर्न सकेको देखिँदैन ।
हाम्रा नेताहरू अन्तिम घडीमा काम फत्ते गर्न सिपालु छन् । संविधानलेखन पनि अन्तिम घडीमा गरिन सक्छ । तर त्यसले तात्कालिक रूपले गतिरोध फुकाए पनि दीर्घकालीन असर गम्भीर हुन्छ । त्यसले देशको हित गर्दैन । रातारात गरिने कार्यमा ध्यान र सोच विचार पुग्दैन । हामीकहाँ कहिल्यै नगरिएको अभ्यास सङ्घीयतामा काम गर्नु छ । मेरो अनुभवमा अबको ६ महिना संविधान निर्माणका लागि अपर्याप्त छ । तानतुन पारेर बनाइएला तर त्यो चार–पाँच वर्षपछि के हुन्छ भन्न सकिँदैन ।
यस्तो परिस्थितिको फाइदा उठाएर कसैले दुस्साहस गर्ने सम्भावना रहिरहन्छ तर त्यस्तो सत्ता टिक्दैन । हामीले सङ्घीयता र गणतन्त्रबारे यति धेरै प्रचार गरेर स्थापित गरिदिएका छौँ कि यस्तो वातावरणमा त्यस्तो लहड टिक्दैन । हाम्रो देशको भूराजनीतिक अवस्थाले पनि त्यस्तो कुरा संभव छैन । त्यस्तो दुस्साहस अक्सिजन नभएको ठाउँमा बत्ती नबले जस्तै हुनेछ । राणा हटेपछि पनि १५ सालको चुनाव नहुँदासम्म अहिलेको जस्तै अवस्था थियो । राणा नै फर्कन्छन् भन्ने थियो । तर त्यसो भएन । ढिलै भए पनि राजनीति सहज बाटोमा आयो, पञ्चायत । बदलिँदो परिस्थितिमा त्यतिले पनि नपुगेर २०४६ सालको परिवर्तन भयो । त्यसपछि अहिलेको अवस्था आयो । विश्व धेरैअघि बढिसकेको छ । यस्तो वातावरणमा पुरानैतिर फर्काउन खोजे विश्व पनि चुप लागेर बस्दैन ।
दरबारपछि दिल्ली बुख्याँचा
नेताहरूले जनताको चाहना बमोजिम काम गर्न नसकेपछि दोषजति अरूको थाप्लोमा थुपार्ने काम गरिरहेका छन् । हिजो आफ्नो कमजोरी लुकाउन दोष जति दरबारमा थोपरिन्थ्यो, आज त्यो संस्था नभएपछि दिल्लीलाई बुख्याँचाका रूपमा उभ्याइएको छ । सहमति गरेर जनतालाई सेवासुविधा दिन नसक्ने तर दिल्लीबाट फर्किएर भारत ‘हाम्रो पक्षमा छ’ भन्दै ‘इम्प्रेसन’ दिन खोज्ने नेताहरूको व्यवहारका कारण जनतामा गलत सन्देश गइरहेको छ । नेताहरू भारत जानासाथ सत्ता राजनीतिका लागि दिल्लीलाई खुसी पार्न त्यहाँ पुगे भनेर प्रश्न उठाउन थालिएको छ । हिजोआज हाम्रा नेताहरू दिल्ली आफ्नो पक्षमा छ भन्दै गर्वसहित खुलेआम प्रस्तुत हुन थालेपछि यस्तो प्रतिक्रिया आउन थालेको हो ।
विश्व अहिले ४०–५० को दशकको जस्तो छैन, एउटा गाउँमा साँघुरिएको छ र केही हुनासाथ अरूको कान चनाखो भइहाल्छ । हामी विश्वको पहिलो शक्तिराष्ट्र हुन दौडिरहेको चीनको छिमेकी र संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य पनि हौँ । यहाँ कुनै राष्ट्रले चाहँदैमा मात्रै केही हुँदैन, सबैले नेपालमा आँखा लगाएर बसिरहेका छन् । यी सबैका कारण शक्ति सन्तुलन आफैँ हुन्छ ।
फेरी विश्वको महाशक्ति बन्न खोजिरहेको भारत नेपालको विवादमा अल्मलिएर बद्नामी कमाउन चाहँदैन । भारतले नेपालमा सद्भावना बाहेक चाहेर पनि केही गर्न सक्दैन । हस्तक्षेप गर्न खोजे प्रत्युत्पादक हुन सक्छ । उसले “जनताले जे चाहेका हुन् त्यही गर हामी सहयोग गर्छौं” भन्ने मात्र हो, जुन गरिरहेको पनि छ । तर, हामीले भारतसँगै हिजोकै जस्तो व्यवहार खोज्नु चाँही भ्रममा पर्नु हो । भारत उदाउँदो शक्ति हो, उसको स्वार्थ नेपालमा होइन, चीन, पाकिस्तान र बङ्गलादेशमा छ । आफ्नो यो स्वार्थबाट अल्मलिएर उसले नेपालमा ध्यानकेन्द्रित गर्दैन, मलाई त नेपाल भारतको प्राथमिकतामा नै छ जस्तो लाग्दैन ।
भारत संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षापरिषद्मा स्थायी सदस्य हुन चाहन्छ र त्यसका लागि पनि उसले छिमेकीसँग राम्रो व्यवहार प्रदर्शित गर्नुपर्ने बाध्यता छ । त्यसैले नेपालको आन्दोलनमा हामीले सहयोग ग¥यौँ, शान्तिप्रक्रियालाई निष्कर्षमा पु¥याउँदैछौँ भनेर उसले विश्व समुदायसमक्ष विश्वसनीयताको प्रमाणपत्र लिन खोज्दैछ । त्यसका लागि उसले यहाँ सहयोगको हात बढाउनु र शुभेच्छा राख्नुलाई अन्यथा ठान्नुहुँदैन ।
भारतको अहिलेको चिन्ता संविधान नबन्ला, अस्थिरता फैलिएला र आफ्नो सुरक्षामाथि चुनौती थपिएला भन्ने छ । एमाले अध्यक्ष झ्लनाथ खनाललाई प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहले ‘संविधान बनाउन सक्छौ ?’ भनेर सोध्नु त्यही चिन्ताले गर्दा हो । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दलका प्रमुखसँग यस्तो जिज्ञासा राख्नु स्वाभाविक हो ।
समाधानका उपाय
सत्तामा सबै दलको सन्तुलित सहभागिता भयो भने राजनीति सहज रूपमा अगाडि बढ्छ । संविधानसभामा जनताले दिएको म्यान्डेट नै मिलेर जाउ भन्ने हो । हाम्रा लागि न्यायाधीश जनता हुन् । तर त्यसो नगरेर आफ्नै मात्र सत्ता लाद्छु भन्ने मानसिकताले समस्या उत्पन्न गराएको हो ।
प्रचण्डले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बने ‘नागरिक सर्वाेच्चता’ हुन्छ भन्नुभएको छ । सेनापति प्रकरणमा उहाँले पनि संविधान मिचेकै हो, माओवादीका मात्र दुई–चार जना मन्त्री राखेर मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउँनुभएको हो । संविधान मिच्ने कुरामा कोही कम छैनन् । अब त्यो घटनालाई उल्टाउन सकिँदैन । यसबाट पाठ सिकेर भविष्यमा गल्ती नदोहो¥याउन के गर्न सकिन्छ भनेर अगाडि बढ्नुपर्छ । र, त्यो गाह्रो छैन पनि ।
गोप्य कोठामा होइन, सार्वजनिक थलोमा बसेर शीर्ष नेताहरूले उच्चस्तरको सहमति नगरी हुँदैन । सहमति त कति भए कति, तर तिनको कार्यान्वयन भएन । अब गरिने सहमतिमा केही महŒवपूर्ण बुँदाहरू राखेर प्रत्येक बुँदामा हस्ताक्षर गर्दै सार्वजनिक रूपमा बाचा गर्नुपर्छ । जनताको मत मान्छौँ, संविधान नबन्दासम्म दलीय र व्यक्तिगत स्वार्थ त्यागेर सहमतिमा काम गर्छौं भन्ने बाचा गरेर त्यहीअनुसारको व्यवहार प्रदर्शित गरे केही गाह्रो छैन । सबै मिलेपछि यही सरकारमा सहभागी भएर हुन्छ कि अर्काे बनाएर हुन्छ ।
‘कलात्मक, मिहिन र व्यापक छ माओवादी’
केपी शर्मा ओली, नेता, नेकपा एमाले
सङ्क्रमणकालीन राजनीति
हामी निरकुङ्श राजतन्त्रबाट गणतन्त्रतर्फ, हिंसाबाट शान्तितर्फ, असमानताबाट समानतातर्फ, गरिबीबाट समृद्ध समाजतर्फ सङ्क्रमित भइरहेका छौँ । जनताले सहज जीवनयापनका लागि गरेको सचेत र सङ्गठित सङ्घर्षको योगफल हो, यो सङ्क्रमणकाल । यो उपलब्धिको जगेर्ना गर्दै संस्थागत र विस्तार गर्ने अभिभारा हाम्रो काँधमा आएको छ । यही अभिभारा पूरा गर्न सहमतिका आधारमा अन्तरिम संविधान बनाएका हौँ । नयाँ संविधान बनाउने तालिका तोकेका छौँ । १४ जेठमा संविधान बनाएर हामी शान्ति, लोकतन्त्र, समानता, राष्ट्रिय एकता र समृद्धिको बाटोमा लम्कन खोज्दै छौँ । अहिलेसम्म हामीले अनावश्यक काममा समय खेर फाल्यौँ तर, अब ठोस ढङ्गले काम गर्ने र सङ्क्रमणकाललाई छिटो टुङ्ग्याउने काम गर्नुपर्छ । किनभने समय छोटो छ । तर त्यतातिर ध्यान गएको छैन, पूरा गर्नुपर्ने अभिभारा वहन गरिएको छैन । सङ्घर्षबाट प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गरेर जसरी अगाडि बढ्नुपर्ने हो, त्यसो गर्न सकिएको छैन । जनता आन्दोलनलाई निष्कर्षमा पु¥याएर घर फर्कन्छन्, त्यसपछि नेतृत्व लिने नेताले हो । परिवर्तनलाई निर्णयद्वारा रक्षा अर्थात् संस्थागत गर्ने जिम्मा पाएका हामीले त्यो भूमिका सफलतापूर्वक निभाउन सकेका छैनौं ।
बिग्रिए नेता जनताको स्वार्थको रक्षा गर्नुभन्दा जनताले दिएको पद–प्रतिष्ठा बचाउन आफू वरिपरि पर्खाल बनाउन खोजिँदै छ । जनबलबाटै त्यहाँसम्म पुगिएकाले जनताप्रति निष्ठावान हुनुपर्छ भन्ने यथार्थ भुलिँदै छ । आफ्नै दलले जित्नुपर्ने र दलभित्र पनि आफ्नो गुट बलियो बनाउने ध्याउन्नमा लागिएको छ । नातावाद हावी छ । यस्तो कल्याणमा लागेपछि मुलुकको कल्याण त कता छुट्छ, छुट्छ । त्यसले उपलब्धिको रक्षा गर्दैन । जनताको साथ र सहयोगीको पनि हात छुट्छ । जनता तत्कालै आन्दोलनमा नआउलान् तर, क्रमशः मोहभङ्ग हुँदै जान्छ । यही चाला हो भने समयमा संविधान बन्दैन । स्थिति जटिल बन्दै गएको छ ।
नेपालको राजनीति कता जाँदैछ, भन्न सकिँदैन । अहिलेको परिस्थिति रणबहादुर शाहको ‘साँढेको कथा’जस्तै छ, बोलौं अप्रिय भइने, नबोलौँ अवस्था डरलाग्दो । तर उपचार गर्ने ठाउँ अझ्ै छ, गर्नुपर्छ । तर अब ढिलाइ गर्ने हो भने पछि सच्याउने ठाउँ नै रहने छैन ।
माओवादी भ्रम
नेतृत्वले जे चाहेका छन्, त्यही भइरहेको छ । आफ्नै कारण माओवादी खाल्डोमा परेको छ र त्यहाँबाट निस्कन उसलाई सजिलो छैन । तर, त्यसरी खाल्डोमा पर्नुलाई पनि उहाँहरू रणनीतिक महŒवसाथ हेरिरहनुभएको छ । हामीले हेर्दा खाल्डो हो, तर उहाँहरू त्यसलाई ढिस्को उठाएको महान् सफलताका रूपमा अथ्र्याइरहनुभएको छ । माओवादी शान्तिप्रक्रियामा आएपछि कुल मिलाएर ८ हजारजति रहेका लडाकू व्यवस्थापन गर्नु साटो त्यसलाई वाइसिएल बनाउने काम भयो । २८ वटा रणनीतिक बिन्दु बनाएर क्यान्टोन्मेन्ट राखियो । लडाकूहरूलाई वाइसिएलमा लगेर सबै नयाँ भर्ती गरियो, तालिम दिन र नियन्त्रण गर्न मात्र केही सङ्ख्यामा लडाकू राखियो । क्यान्टोन्मेन्ट भर्तीकेन्द्र भए र तालिम केन्द्र बनाएर त्यसलाई ब्यारेकमा परिणत गरियो । बाहिर पनि वाइसिएलका नाममा भर्ती खुलाइयो ।
रणनीतिक रूपमा लडाकू विस्तार गरिरहेको माओवादीले त्यसमा सफलता पनि पाएको छ । नेतृत्व अप्ठ्यारोमा छ भनेर हामीले भ्रान्ति पाल्नु जरुरी छैन । त्यो सुनियोजित रूपमा गरिएको प्रचारबाजी मात्र हो । कार्यकर्ता नेतृत्वको नियन्त्रणबाट बाहिर गएका छैनन् । मातृका यादवहरू उहाँहरूको गलत सोचाइ र व्यवहारबाट निस्किएकोे ‘साइडइफेक्ट’ मात्रै हो ।
एनेकपा (माओवादी) उग्रपन्थीको पछिल्लो संस्करण भएकाले ऊ अरूको कमी–कमजोरी र सबल पक्षबाट सिकिरहेको छ । त्यसैले माओवादी सङ्घर्ष कलात्मक, मिहिन र व्यापक छ । उसले उग्रपन्थबाट बाहिर निस्कने भन्दा त्यसलाई बलियो बनाउँदै गइरहेको छ । उसलाई लोकतान्त्रिक लाइनमा ल्याउन बाहिर–भित्रबाट दबाब पुगेको छैन । उग्रपन्थ छाडेमा देश, जनता र सबैभन्दा बढी फाइदा उसलाई नै छ ।
दिल्लीको स्वार्थ
कुनै पनि देशले पहिले आफ्नो भलाइ हेर्छ । नेपालको भलाइ हेर्ने पनि हामीले नै हो । अरूले त सहयोगी भूमिका मात्र निभाउने हो । गुटको स्वार्थ मात्र राख्ने, आपसमा लड्ने र लिलामी गर्न खोजेपछि त बढाबढ गर्न अरू आइहाल्छन् नि ! आफैँले यसो र उसो गरिदिनुप¥यो भन्ने, अनि हस्तक्षेप भन्न मिल्दैन ।
शक्तिकेन्द्र दिल्ली जाँदैन, जान सक्दैन । यस्तो सोचाइ बन्नुमा माओवादीको भूमिका प्रमुख छ । आफ्नो स्वार्थका लागि जे पनि गर्ने उसको राष्ट्रवादको नाटकले राजनीति दिल्लीकेन्द्रित जस्तो देखिएको हो । म मिर्गौला फेर्न जाँदा दिल्ली धायो भन्ने माओवादी नेताहरू दिल्लीबाटै देशभित्र मान्छे झ्किाउँदा ‘राष्ट्रवादी’ हुने गर्छन् । आफूअनुकूल हुँदा राष्ट्रवादी र नहुुँदा अराष्ट्रिय हुने माओवादी बुझइले समस्या बढेको हो ।
परिवर्तनले सम्भावनाका ढोकाहरू खोलेको छ, तर ती गुम्ने डर पनि उत्तिकै छ । पञ्चायतमा प्राप्त उपलब्धि संस्थागत गर्न नसक्दा त्यसको फाइदा दरबारले लियो । २०४६ सालको परिवर्तन उग्रपन्थ र राजतन्त्रले उठायो । २०६२–६३ को आन्दोलनलाई संस्थागत गर्न नसक्दा त्यो गैर जनताको हातमा जान सक्छ । सबैभन्दा ठूलो चुनौती सफलता संस्थागत गर्ने नै हो । शान्तिप्रक्रिया निष्कर्षमा पु¥याएर, राज्यको पुनर्संरचना गरेर, न्याय र समानतामा आधारित संविधान बनाएर मात्रै हामी गणतन्त्र र प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न सक्छौँ । यदि यसमा हामी सफल भएनौं भने लोकतन्त्र सुदृढ हुँदैन र त्यसले राष्ट्रिय एकतामै गम्भीर असर पार्छ ।
गर्ने कसरी ?
अब माओवादी सच्चिनुपर्छ, उग्रपन्थ त्याग्नुपर्छ । उसले लिएको उग्रपन्थ विचार त्रुटिपूर्ण छ । त्यसका आधारमा गरिएका विश्लेषण गलत छन् । त्यो विश्लेषणले बनाएको नीति बेठीक छ र त्यसका आधारमा भएका क्रियाकलाप गलत छन् । यसले माओवादीलाई लोकतान्त्रिक होइन, झ्न् बढी उग्रपन्थतर्फ लैजाँदै छ । २०६२–०६३ को आन्दोलनबाट उग्रपन्थका लागि सबैभन्दा बढी शक्ति केन्द्रित गरेको माओवादी नसच्चिई अहिलेको गतिरोध फुक्दैन । माओवादी सच्चिनुपर्छ, सच्चिन्छ र सच्याउन सकिन्छ । त्यसमा देशको लोकतन्त्रको र स्वयं माओवादीको सबैभन्दा बढी भलो छ । माओवादी सच्चिनासाथ अन्य दलहरूले उसलाई गरेको आशङ्का विश्वासमा परिणत हुन सक्छ । त्यसले सहज वातावरण तयार पार्छ र राजनीति सही बाटोमा आउँछ ।
‘दिल्लीलाई हौवा बनाइँदैछ’
उपेन्द्र यादव, अध्यक्ष, मधेशी जनअधिकार फोरम
भारतको चासो विशेषगरी चार वटा कुरामा देखिन्छ । १. बढ्दो चिनियाँ प्रभाव २. जाली नोट कारोबार ३. आतङ्कवाद र ४. भारत–नेपाल माओवादी सम्बन्ध र त्यसले त्यहाँ पाउने प्रोत्साहन । भारतको मूल चासो सुरक्षाकै हो । यसमा ऊ बढी संवेदनशील छ र नेपालमा अस्थिरता बढ्यो भने त्यसले भारतमा प्रभाव पार्ने डरले चिन्तित छ । नेपालमा शान्ति, लोकतन्त्र, स्थायित्व र विकास होस् भन्ने भारतको मुख्य चाहना हो ।
माओवादी नेताहरूले भारतप्रति गर्ने टीकाटिप्पणी, दस्तावेज, वक्तव्य र भाषणहरूका कारण सशङ्कित दिल्ली उनीहरूको क्रियाकलापबाट ज्यादै असन्तुष्ट देखिन्छ । माओवादी लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध हुन नसकेको विश्लेषण गर्दै बसेको छ, भारत । माओवादी संविधानसभालाई रणनीतिक रूपमा प्रयोग गर्दै जनवादी सत्ता कायम गर्नेतर्फ लागेका हुन् या लोकतान्त्रिक पद्धतिमा साँच्चिकै जान चाहेका हुन् भन्ने कुरामा दिल्ली द्विविधामा देखिन्छ । भारतले माओवादीमा परिवर्तन चाहेको छ र उसको सुरक्षामा असर पर्ने काम नगरोस् भन्ने चाहन्छ ।
१२ बुँदे सहमति गराएर माओवादीलाई यहाँसम्म ल्याउन आफूले खेलेको भूमिकाप्रति त्यहाँ दुईथरी धारणा विकसित हुन थालेको छ । हतियारसहित सत्तामा पु¥याउन सहयोग गरिनु गल्ती थियो भन्न थालेका एकथरीको बुझइमा माओवादीले भारतको सहयोग र सदिक्षालाई दुरुपयोग गरिरहेको छ । लोकतान्त्रिक पद्धतिप्रति माओवादीले देखाएको उपेक्षाका कारण बलियो हुन थालेको यस्तो विचारले माओवादीले कम्युनिष्ट सत्ता स्थापना गर्न थाल्यो त्यसैले सत्तामा पुग्न सहयोग गर्न हुँदैन भन्ने लबिङ बलियो हुन थालेको देखिन्छ । त्यसैले हुन सक्छ, नयाँदिल्ली माओवादी नेतृत्वमा नभई अहिलेकै सरकारमा माओवादी सहभागिता र त्यसपछि संविधान निर्माण खोजिरहेको छ । त्यसले शान्ति र स्थायित्व ल्याउने उसको बुझइ छ । तर यो सरकारले त्यो काम पूरा गर्न नसकेको र अस्थिरता झ्न् बढेकोमा चिन्तित दिल्लीले विकल्प ठम्याउन नसक्नुले नेपालको राजनीतिबारे भारतका नेताहरूमा गहिरो बुझइको कमी देखिन्छ । उनीहरूमा समाधान प्राप्त गर्ने तत्व के के हुन् भन्ने कुरामा ठोस बुझइ देखिँदैन, सतही विश्लेषण गरेर बसिरहेका छन् ।
त्यसको कारण हामी पनि हौँ । अहिलेको भू–राजनीतिक अवस्था, हाम्रो सामाजिक संरचना र चरित्र, नेपाली जनतामा बढ्दो महŒवाकाङ्क्षाका कारण पनि भारत जे–जे चाहन्छ, त्यो पूरा हुने अवस्था विद्यमान छैन । यी सबले उसको स्वार्थलाई सन्तुलन गर्छन् । तर हामी जबर्जस्त दिल्लीलाई हितैषी नभई हस्तक्षेपकारीको रूपमा स्थापित गराउन खोजिरहेका छौँ । मैले भेटेका भारतीय नेताहरूको भनाइमा, यहाँबाट जाने केही नेताहरूले दिल्लीमा संविधानसभामा वाम वर्चस्व भयो, त्यसले लोकतान्त्रिक संविधान बनाउँदैन त्यसलाई भङ्ग गर्नुप¥यो भनिरहेका छन् । यसले पनि संविधानसभालाई असफल बनाउने खेल भारतबाट होइन, नेपालभित्रैबाट भइरहेको देखाउँछ । लोकतन्त्र र सङ्घीयताविरोधीहरू यसमा लागेका देखिन्छन् । यसमा उग्रवाम र उग्र–दक्षिणपन्थीको स्वार्थ मिलेको छ । केहीले भारतको स्वार्थमा काम नगरे जे पनि हुनसक्छ भन्दै उसलाई एउटा हौवाको रूपमा खडा गर्न खोजिरहेका छन् । तर यदि मधेशी जनअधिकार फोरमलाई दिल्लीले आफ्नो स्वार्थका लागि फोरेको हो भन्ने मान्ने हो भने खोई ऊ सफल त भएन ? हामीलाई कमजोर बनाएर खै कहाँ भयो शान्ति र स्थायित्व ? यस्ता कार्यले समाधान दिएन र दिँदैन पनि । मधेशमा उठेको जागरण विभेद विरुद्धको विद्रोह हो । मधेश कसैको कार्ड बन्न सक्दैन । त्यो कार्डको रूपमा कसैको पकेटभित्र रहन पनि सक्दैन ।
मधेशलाई कार्डको रूपमा प्रयोग गर्न खोजिए त्यसले तत्काललाई फाइदा पु¥याए पनि दीर्घकाललाई फाइदा दिँदैन । मधेशको लोकतान्त्रिक शक्ति फोरम फुट्दा त्यहाँ उग्रपन्थी शक्ति बढ्छ । त्यसैले फोरमजस्ता दलको फुटले दीर्घकालीन असर पार्ने कुरा बुझन जरुरी छ ।
हामी सहमतिमा आउने हो भने कसैको केही लाग्दैन । सहमतिको बेला घर्किसकेको छैन तर, यतिबेला हामी चुक्यौं भने अफगानिस्तान र सोमालियाका दुर्दशा नभोगौँला भन्न सकिन्न । समयले सबै नेताको परीक्षा लिने बेला भइसक्यो । संविधान निर्माण, संघीयता, लोकतन्त्र, शान्ति र स्थायित्वका लागि पनि सहमति नभई हुँदैन ।
माधव नेपालजीले चाहनुभयो भने सहज पार्न सक्नुहुन्छ अन्यथा देश विध्वंसतर्फ जान सक्छ । यसमा माधवजीले नै प्रमुख भूमिका खेल्नुपर्छ । तर मुलुक जोगाउने काम सबै दलको हो । शक्तिको बाँडफाँड कसरी गर्ने र कस्तो सङ्घीयता बनाउने भन्ने कुरामा अहिलेको गतिरोध देखिएको हो । सबै दललाई स्विकार्य हुने नेतृत्वमा सरकारको निर्माण गर्ने र चुनावमा पाएको मतका आधारमा मन्त्रिमण्डल बाँडफाँड गरेर अगाडि बढ्ने अहिलेको गतिरोध हटाउने उत्तम विकल्प हुन सक्छ । संविधान घोषणा हुँदासम्म यसरी बनेको सरकारले काम गर्न सक्छ । कसको नेतृत्वमा भन्ने कुरा ठूलो होइन । कुन पद्धतिअनुरुप अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा महŒवपूर्ण हो । सर्वमान्य सहमतिबाट निकास निकाल्नुको अर्केा विकल्प छैन ।