हिमाल खबरपत्रिका (१४ जेठ, २०८२)
नयाँ दिल्ली, लखनऊ, राजावादी र अवसरवादी मतियारको चाहनामा नेपालमा राजसंस्था फर्कियो नै भने पनि त्यो टिक्दैन।
गणतन्त्रलाई धरापमा पार्न चाहने राजावादीले तयार पारिदिएको अराजकतामा खेल्न उद्यत नेकपा (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) तथा अन्य दलले देश र जनताको भविष्य नै खतरामा पार्न खोजेको प्रस्ट छ। उनीहरूले निर्वाचनबाट सावित आफ्नो राजनीतिक दुर्बलतालाई सामाजिक सञ्जाल र सडकबाट ‘शक्ति’ मा परिणत गर्न खोजिरहेका छन्।
विधिवत् निर्वाचित संविधानसभाद्वारा जारी नेपालको संविधान, २०७२ लाई उल्टाउने राजावादी र मतियारहरूको चेष्टाको परिणति भयावह हुनेछ। मुलुकको प्रगतिको सपना कम्तीमा एक दशक पछाडि धकेलिनेछ। संविधानवादप्रति समर्पित हुनुपर्ने बौद्धिक जगत् र नागरिक समाज भने यसबखत हावा कता बहन्छ अनि बोलौंला भन्दै निकृष्ट कायरपन देखाइरहेछन्। केही पत्रकार त राजावादी शक्ति सलबलाएको प्रचार नै गरिरहेछन्। सोधिने गरेको छैन कि, संविधानको पक्षमा मतदान दिने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) र उसका नेताले कसरी संविधानको विरोध गर्न मिल्छ?
‘देश बनाउन बाँकी छ, तर बिग्रेको चाहिं छैन है’- यति सन्देश दिन पनि तर्सिएका छन्, हाम्रा कथित विचार निर्माणकर्ताहरू। समयको तराजुमा पञ्चायतकालको भन्दा आजको नेपाल नै लोकतान्त्रिक, समावेशी र भविष्य निर्माण गर्ने ल्याकत राख्ने खालको छ- तर यति भन्न पनि डराइरहेछन्, ‘प्रा.डा.’ र ‘अगुवा’ हरू।
राज्य सञ्चालनको कुरा गर्ने हो भने संयुक्त राज्य अमेरिका (डोनल्ड ट्रम्पको पुनरागमन) देखि भारत (नरेन्द्र मोदीको सत्ता पकड) र बेलायत (ब्रेक्सिट काण्ड)सम्म खतरनाक लोकरिझ्याइँमा परेर मतदाताहरू आफ्नै हितको खिलाफमा गएको देखिएको अवस्थामा ‘तुलनात्मक चश्मा’ ले नेपाल बिग्रेको देखाउँदैन।
नेपालको आर्थिक-सामाजिक भविष्य खुलापनमा मात्र सम्भव छ। पञ्चायतकालीन बन्द समाजले तीन दशकमा नेपाललाई कता पुर्यायो सबैले देखेकै, भोगेकै हो। राजावादी र उसका मतियारहरू भने अराजकता मच्चाएर आजको लोकतान्त्रिक व्यवस्था ढाल्ने कोशिशमा छन्। एक पटक निरंकुश शासक बनिसकेका ज्ञानेन्द्र शाहलाई अराजकताको आडमा फेरि सिंहासनमा राख्न खोजिरहेछन्, उनीहरू। उही व्यक्तिलाई सिंहासनमा फकाईंदा उनी तत्कालै निरंकुश बन्नेछन् र, नयाँ दिल्ली र लखनऊको इशारामा नाच्नेछन् भन्ने कुरामा चासो राखिएको छैन, मिडिया र सामाजिक सञ्जालमा।
नेपालका ‘विचार निर्माणकर्ता’ हरूले नबुझेका वा बुझ पचाएका कुरा मूलतः चार वटा छन्-
(१) उही ज्ञानेन्द्र : अहिले राजगद्दीमा फर्काइन/फर्किन खोजेका उही ज्ञानेन्द्र शाह हुन्, जसले पञ्चायतकालमा राजदरबारको आडमा भ्रष्टाचारबाट सम्पत्ति जुटाए, ‘भूमिगत गिरोह’ सञ्चालन गरे अनि घरीघरी आफ्नो दक्षिणपन्थी प्रवृत्ति प्रस्ट पारे। उही ज्ञानेन्द्र जसले ‘असोजतन्त्र’ रचे, सरकारको ‘अध्यक्ष’ भई सरकार र राज्य सञ्चालनमा बेकामे ठहरिए। उनका कर्तुतहरू विस्मृतिमा गइसकेको छैन, ककसलाई जेलमा जाके, जनआन्दोलनको वेला कसरी जनतालाई गोली प्रहार गर्न लगाए।
ज्ञानेन्द्र राजगद्दीमा फिर्ता हुनु भनेको निरंकुशताको पुनरागमन नै हो। राजसंस्था पुनःस्थापना भनेको भारतको दक्षिणपन्थीहरूको साथ-सहयोगमा नेपाल खुलापनबाट बन्द समाज उन्मुख हुनु नै हो।
आज दक्षिणएशियामा नेपाल नै ‘खुला समाज’ ले जरो गाडेको राज्य हो, जसले गर्दा हामी एशिया तथा विश्वकै भेटघाट र सम्मेलनको ‘हब’ बन्दै छौं। पर्यटनका लागि आकर्षण, अपनत्व छर्ने पनि नेपाल नै भएको छ। यस आधारमा पनि राजसंस्था फर्कंदा नेपाललाई आघात पर्नेछ। किनभने ज्ञानेन्द्रको पहिलो प्रहार नै यहाँको खुला समाजमा पर्नेछ भने डोनल्ड ट्रम्पको सिको गर्दै उनले समावेशिताको दर्शनलाई निष्क्रिय तुल्याइदिनेछन्, र संघीयतालाई ‘विकास क्षेत्र’ को निस्तेज अवधारणामा परिणत गर्नेछन्।
ज्ञानेन्द्रको ‘फिर्ती सवारी’ बाट नेपालमा सुशासन होला, भ्रष्टाचार निर्मूल होला, सामाजिक सम्बन्धहरू उचाइतिर जालान् भनेर कसैले नसोचे हुन्छ। सरासर उल्टो हुनेछ। ज्ञानेन्द्रको ‘राज’ मा फस्टाउनेहरू कस्ता हुनेछन्, देखिसक्यौं- प्रसाईं, मिश्र, सुवेदी, इ.। आफ्ना ‘नेता’ ज्ञानेन्द्र जस्तै यिनमा न राज्य सञ्चालनको सोच-सीप छ न त आफ्नो उन्नति बाहेक अरूतर्फ कुनै सह-अनुभूति र करुणा।
(२) हजुरिया स्याटेलाइट : ज्ञानेन्द्रको राजगद्दी तकाइमा पर्दा अगाडि र पछाडि कसको साथ-सहयोग छ; प्रस्टै छ- मुख्यतः भारतको राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघद्वारा नयाँ दिल्लीमा सञ्चालित नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको भारतीय जनता पार्टीको सरकार र टेवा दिने लखनऊका मुख्यमन्त्री आदित्यनाथ।
नेपालका मूर्धन्य सम्पादकज्यूहरूले टिप्पणी नगरे पनि जनतासामु छर्लंगै छ- भारतीय राजनीतिक शक्ति मार्फत नेपालमा फर्कने राजसंस्था भारतकै प्रयोग यन्त्र हुनेछ। यसै त भारतको भूराजनीतिक र आर्थिक चाहनाबाट कमजोर नेपालको राज्य व्यवस्था, संविधान २०७२ विस्थापित भएपछि नयाँ दिल्लीसामु हरक्षेत्रमा ‘हजुरिया’ स्याटेलाइट बन्नेछ। यो खतरनाक ओरालो यात्रामा नबोल्ने बौद्धिकको मौनता सोचनीय छ भने पत्रकार जगत्लाई घरीघरी नागपुरको राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) मुख्यालय तथा नयाँ दिल्लीको भाजपा मुख्यालयको भ्रमणले ‘भारतकेन्द्रित’ बनाइदिएको छ। थप बिर्सन नहुने कुरा, भारतका नेताहरू लस्करै काठमाडौं आएर ‘हिन्दू राष्ट्र’ को वकालत गर्दा विरलै विश्लेषक, एंकर, अगुवा या नेता निक्ले जसले भन्न सके, ‘हिन्दू राष्ट्र तिम्रै देश भारतलाई बनाऊ सक्छौ भने, हामी नेपालीको संविधानलाई विस्थापित गर्ने काम नगर।’ यति कुरा पनि विश्लेषकले आफैं बुझून् कि, अन्तर्राष्ट्रिय तवरमा अर्थतन्त्र, विज्ञान, सुशासन, लोकतन्त्र, अन्तरसामुदायिक सम्बन्धमा कमजोर बन्दै गएको भारत चीन, अमेरिका, ब्राजिल, इन्डोनेशिया, जापान, कोरिया, रूस लगायत देशसामु लज्जावती हुन्छ भने छिमेकका साना मुलुकमाथि नै दबदबा देखाउनेछ, र यसमा पहिलो शिकार नेपाल हुनेछ।
(३) संविधान विरोधी पुनरागमन : नेपालमा राजसंस्था ब्युँताउनु भनेको २०७२ सालको संविधानको स्वतः खारेजी हो। केही राजावादी कुर्लिंदा, र त्यसलाई सम्पादक, एंकर, इन्फ्लुएन्सर र सामाजिक सञ्जालको एल्गोरिदमले ‘एम्प्लिफाई’ गर्दा कसैलाई भान परेको छ- देश ‘राजावादी’ भयो, तर नेपालको गणतन्त्रवादी मौन बहुमतको आवाज र अडान बाहिर आउन सकेको छैन।
यो संविधान तीन टेकोमा अडिएको छ- धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र र संघीयता। एउटा टेको (गणतन्त्र) हटाइँदा धर्मनिरपेक्षता त यसै गइहाल्यो, किनकि नयाँ दिल्लीको चाहनामा चलेको राजसंस्था पुनःस्थापना अभियानको मूल मकसद नै नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र बनाउनु हो।
नेपालका राजावादीहरू यो बुझेर पनि ‘निर्देशक’ को चाहना अनुसार राजसंस्था पुनरागमनका लागि हिन्दू राष्ट्र स्थापनालाई स्वतः स्विकार्ने नै भए।
संविधानका दुइटा टेको ढल्दा संघीयता पनि टिक्दैन। एक दशकको प्रयासमा बनेको संविधान सिद्धिँदा भारतको वर्तमान सत्ताले एक त आफ्नो निर्वाचन अभियानमा ‘हम ने नेपाल मे हिन्दू राष्ट्र बनादिया’ भन्न पाउँछ भने नेपालमा आफ्नो पाउमा पर्ने सत्ताधारी पनि हात पार्छ। यस अन्तर्गत नेपालको प्राकृतिक स्रोतमा आफूखुशी गर्न पाउँछ, अनेकन् तिगडम नेपाल र नेपालीमाथि लगाउनेछ। आखिर नयाँ दिल्लीमा त्यही सत्ता छ जसले नेपालमाथि २०७२ सालमा झन्डै ६ महीनाको नाकाबन्दी लगायो।
यसरी भारतले भूटान जस्तै अन्तर्राष्ट्रिय भूराजनीतिका लागि उपयोगी हुने एउटा पिछलग्गू राज्य छेवैमा राख्नेछ। त्यो अवस्थामा नेपाल देश नामले मात्र स्वतन्त्र रहनेछ। ‘ज्ञानेन्द्र पुनरागमन’ को देश तपाईं हामीले चिनेको देश हुनेछैन।
समावेशिता हाम्रो संविधानको मूलमन्त्र हो। दक्षिणपन्थी राजतन्त्रीय शक्तिले नयाँ संविधानले अँगालेको नेपाल जस्तो विविध समुदायको मुलुकलाई अपरिहार्य समावेशिताको दर्शन सहितको क्रियाकलाप झ्यालबाट मिल्काइदिनेछ। यस्तो सोचमा उनलाई वर्तमान अमेरिकी र भारतीय सत्ताको समर्थन हुनेछ।
ज्ञानेन्द्रको चिरपरिचित पुरातनपन्थले नरेन्द्र मोदी सत्तालाई खुशी पार्ने नै छ, यसैगरी ‘डि-ई-आई’ (समग्रमा ‘समावेशीपन’) लत्याउने डोनल्ड ट्रम्पले पनि ज्ञानेन्द्रको राजगद्दी फिर्तीलाई तालीका साथ स्वागत गर्नेछन्। नेपाली आमजनले भने समावेशिताको भावना त्यागेको र संघीयता हराएको देशको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ।
(४) आउँदा आन्दोलन : आफ्नो स्वार्थ बाहेक मुलुक, इतिहास, भूगोल, भूराजनीति र समाजप्रति पर्वाह नराख्ने राजावादी र सहयात्रीले सोच राख्ने कुरै भएन कि, ज्ञानेन्द्र राजगद्दीमा फर्केर आइहाले त्यसको भोलिपल्ट के हुन्छ ?
राज्यशक्ति हत्याउने, राजनीतिक पंक्ति र नागरिक समाजलाई झ्यालखानामा कोच्ने उनै ज्ञानेन्द्र फेरि तथाकथित ‘संवैधानिक राजा’ बन्ने हो भने उनले गर्ने फेरि पनि त्यही हो। शुरूमै उनले निर्वाचित संसदबाट गठन भएको सरकारलाई कज्याउन खोज्नेछन्, नेपाल सेनालाई आफ्नो बुझाइमा हिंड्न लालायित गर्न खोज्नेछन्। अनि ढिलोचाँडो उही शाहीशासन शुरू हुने नै छ। हेर्दाहेर्दै नेपालको लोकतन्त्र खुम्चनेछ, मानौं हामीले पञ्चायतकाल र ‘असोजतन्त्र’ भोगेकै होइन। आजको मुलुक-समाजका अनगिन्ती समस्याको जग नै ३० वर्ष टिकेको पञ्चायतकाल हो भन्ने संकथन कतै पाइँदैन, जबकि विकास निर्माणमा ढिलाइदेखि कमजोर बौद्धिकताको जग त्यही निरंकुश, दरबार सञ्चालित राज्यसत्ताले निर्माण गरेको हो।
पर्यटन व्यवसायीले बुझ्नुपर्छ, खुलापन हराएको मुलुकको आकर्षण कम हुन्छ। द्वन्द्वपीडितले गम्नुपर्ने कुरा, राजसंस्था हावी भएको समाजमा संक्रमणकालीन न्यायको अभियान निमिट्यान्न हुनेछ। बौद्धिकले विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको आत्मवृत्तान्त पढून्- ‘जब बिजुली गारत नारायणहिटी छिर्यो, त्यही वेला दरबार बलियो भयो।’ राजसंस्था संवैधानिक त रहने हो भन्नेले वीरेन्द्र र ज्ञानेन्द्रको शासनकाल सम्झून्, जब संसद्, कूटनीति, राज्य व्यवस्था, व्यापार व्यवसाय, अनेकन् विषयमा कसरी नारायणहिटी र त्यहाँका सरदार, सचिव, एडीसी, भाइभारदारले अनेकन् क्षेत्रमा निरन्तर हस्तक्षेप गरे। यसै जनआन्दोलनको प्रस्फुटन भएको होइन, पहिला २०४६ सालमा, पछि २०६२/६३ मा।
नामले लोकतन्त्र नै रहने संसदीय व्यवस्थामा पूर्व राजा नारायणहिटीमा फर्कने हो भने मुलुकका सबै पुरातनपन्थी, दक्षिणपन्थी, अकुत धन कमाउने सबै राजदरबार नजीक पुग्नेछन्। अनि, अवश्यम्भावी राजनीतिक शक्ति, जातजाति र आमजनता ज्ञानेन्द्रका खिलाफमा उभिनेछन्।
फिर्ता भइहाले भने ज्ञानेन्द्रले प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूपमा राज्यसत्ता नियन्त्रणमा लिने नै छन् र लोकतान्त्रिक अडान तथा राजनीतिक विचारधारा लिने जोकोही उनी विरुद्ध हुनेछन्। अन्ततः ज्ञानेन्द्रले राजसंस्था अन्तर्गतको शासनपद्धति सम्हाल्न सक्नेछैनन् अनि एकाध हजुरिया बाहेक अरू सबै फेरि आन्दोलित हुनेछन्।
राजावादी विरुद्ध आवाज
संविधान लेखनका दौरानमा संवैधानिक राजसंस्था रहँदा नेपाली जनता र राजनीतिकर्मीले आफ्नो काबु वा नियन्त्रणमा राख्न सक्छन् भन्ने यस पंक्तिकारको धारणा नभएको होइन। र, त्यही धारणा लेखें, वकालत गरें। तर जब गणतान्त्रिक संविधान घोषणा भयो, संविधानवादको सिद्धान्त अनुसार यही नै मेरो ‘धर्म’ भयो। र, यो पनि मेरो बुझाइ हो कि, गणतान्त्रिक संविधान लत्याएर फर्केको राजसंस्था पहिलेभन्दा निरंकुश हुन उद्यत हुन्छ।
फेरिएको नयाँ परिवेशमा जनताले नै शासन गर्ने हो। यसमा अब ‘संवैधानिक राजसंस्था’ को जलप समेत चाहिएन। राजावादी र नयाँ दिल्ली-लखनऊ ‘फेलो ट्राभलर्स’ को चाहना राजसंस्था र हिन्दू राष्ट्र फर्काउने नै हो भने पनि राजनीतिक प्रतिक्रियाबाट त्यो उल्टिइहाल्छ। तर राजनीतिक स्थिरता फिर्ता ल्याउन हामीले अर्को एक दशक खर्चिनुपर्ने हुन्छ। त्यसैले यो बाटो जाने नै होइन।
मुलुक, समाज र अर्थतन्त्रप्रति संवेदनशील जोकसैले आजको दिनमा राजसंस्थाको फिर्ती सवारी चाहनु हुँदैन। चाहनु हुँदैन मात्र होइन, तलदेखि माथिसम्म स्वार्थसिद्ध गर्ने यो प्रवृत्ति विरुद्ध आवाज पनि बुलन्द गर्नुपर्छ।