हिमाल खबरपत्रिका (२६-३२ जेठ, २०७६) बाट
लोकतन्त्र रक्षार्थ मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध पनि मार्ग निर्देशन गर्न नागरिक सक्षम भइसके ।
इतिहासकालदेखि नै नेपालका जनताको आफ्नो ‘एजेन्सी’ थिएन । अर्थात्, देश हाँक्ने काम तात्कालिक कालखण्डमा विजेताले गर्थे, आम जनतासँग जे आइपर्यो त्यसको सामना गर्ने बाहेक अर्को उपाय थिएन ।
गोपाल वंश, महिषपाल, किराँत, लिच्छवि, मल्लहुँदै शाह–राणाकालभरि अवस्था यस्तै रह्यो । राजनीतिक उत्पत्ति वा विकासक्रममा जनताको खास हात नहुने यो अवस्था अन्यत्र भन्दा धेरै फरक थिएन पनि ।
कसले कहिले आक्रमण गर्छ र राज जमाउँछ, कोतपर्व गराएर को प्रभावशाली बन्छ, कसले युद्धबाट र कसले षड्यन्त्रबाट शक्ति हासिल गर्छ, कसले निष्ठा र आत्मबलका साथ राज्य गर्न पुग्छ — यो सबमा जनताले आफूलाई आइपरेको परिस्थिति अनुकूल बनाउने मात्र थियो, निर्देश गर्ने ठाउँमा कहिल्यै रहेनन् ।
संसारभर फैलँदै गएको प्रतिनिधिमूलक लोकतान्त्रिक पद्धतिले राणकालको उकुसमुकुसमाझ नेपालीलाई छुन थाल्यो, सचेत नागरिकहरूले वालिग मताधिकार र आवधिक निर्वाचनलाई लक्ष्य बनाए । दर्शन र संगठनको भरमा जनताको बोली मुखर पार्न राजनीतिक दलहरू स्थापना भए, सबैलाई छुने राजकाजको सन्दर्भमा नेपालका जनतामा सचेतना फैलियो ।
उपलब्धि सधैं हात नलागे पनि ‘जनताको राज’ चाहिं सर्वस्वीकार्य लक्ष्य रह्यो । कहिले राजाको प्रत्यक्ष शासन रहेको पंचायत पद्धति लादियो त कहिले जनताको चाहना विपरीत माओवादीले गैरलोकतान्त्रिक बाटो लिंदै हिंस्रक राजनीतिको बबण्डर मच्चायो ।
तर पनि मुलुकको आन्तरिक मामिलामा जनताको चाहना भने निर्वाचित लोकतान्त्रिक पद्धति नै रह्यो । नेताहरूको अकर्मण्यता या दुव्र्यवहारले जब–जब लोकतन्त्र हरण हुने अवस्था आयो, त्यतिबेला जनता जागे । यसरी आन्तरिक मामिलामा अन्ततोगत्वा जनता नै मुलुकको रक्षक हुन पुगे/भए ।
अन्तर्राष्ट्रिय मामिला इतिहासकालदेखि राजनेताको क्रियाशीलताको क्षेत्र भनी हामीले बुझ्ने गरेका छौं, जहाँ नागरिकको केही चलेन । बरु मुलुकभित्रको आरोह–अवरोहमा जनताको भावनाले दखल गर्ने अवस्था आयो, बाह्य नीति या सन्दर्भमा भने जनता अलग राखिए, सबै अधिकार र अभिभारा शासकको रह्यो ।
पृथ्वीनारायण शाहले भोट र इष्ट इण्डिया कम्पनीसँग कस्तो सम्बन्ध राख्ने निधो गरे । भीमसेन थापाले कम्पनी सरकारसँग लडाइँ गरे, सुगौली सन्धि गरे । जंगबहादुरले बेलायत भ्रमणपश्चात् उसको ‘एलाई’ बन्ने निधो गरे । चन्द्रशमशेरले सन् १९२३ मा बेलायत सरकारसँग सन्धि गरेर नेपाललाई उपमहाद्वीपका दशौं राज्यहरू भन्दा उच्च ओहोदा दिलाए । यस्तै आधुनिककालमा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध राजा र/वा प्रधानमन्त्रीकै अभिभारामा राखियो ।
विदेशी मामिलामा जहिल्यै बाहिर राखिएका जनता नाकाबन्दी सामनामा अगुवाइ गर्न पुगे । पाँच महीना लामो दर्दनाक मानसिक पीडा, अर्थतन्त्रको ह्रास, जीविकाको खल्बलीमाझ जनता झुकेनन्, यसले नेताहरूलाई आँट दियो, र भारत पछाडि हट्यो ।
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा ठोस फेरबदल ल्याउने गरी नेपाली जनता लागिपरेको अथवा जागेको उदाहरण हालैसम्म थिएन — त्यसपछि आयो भारतीय नाकाबन्दी । उक्त नाकाबन्दीलाई जसरी नेपालका आम नागरिकले दृढतापूर्वक सामना गरे, यो नेपाल र दक्षिणएशियाकै राजनीति र भूराजनीतिमा कोसेढुंगा बन्न पुग्यो ।
गएको आधा दशकमा तीन ठूला घटना व्यहोर्नुपर्यो मुलुकले — भूकम्पले हल्लायो, संविधान आयो र नाकाबन्दी लाग्योे/परास्त गरियो । खेर गएको समय परिपूर्ति गर्न हामी अगाडि लागिपर्दा, नयाँ–नयाँ राजनीतिक मुद्दाले मन खल्बल्याउँदा ‘नाकाबन्दी सामना’ को अर्थबारे जति घोत्लिनुपर्ने हो, त्यो बौद्धिक वर्ग र आम नागरिक दुवैले गरेका छैनन् । तर ‘नाकाबन्दी सामना’ को अर्थ ठूलो छ ।
एकीकरणपश्चात्को नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिक उत्पत्तिको शृंखलामा भारतले लगाएको नाकाबन्दीसँग नेपाली जनता जसरी लडे, र जसरी भारत पछाडि हट्न बाध्य पारियो, यसले नेपालको अस्तित्वको जगलाई मजबूत बनायो ।
विदेशी मामिलामा जहिल्यै बाहिर राखिएका जनता नाकाबन्दी सामनामा अगुवाइ गर्न पुगे । पाँच महीना लामो दर्दनाक मानसिक पीडा, अर्थतन्त्रको ह्रास, जीविकाको खल्बलीमाझ जनता झुकेनन्, यसले नेताहरूलाई आँट दियो, र भारत पछाडि हट्यो ।
यसरी आजसम्म आइपुग्दा नागरिकले आफ्नो ‘एजेन्सी’ आन्तरिक र वैदेशिक दुवै क्षेत्रमा देखाएका छन् । र, पूरै मुलुकलाई मजबूत बनाइदिए । नेपालको सार्वभौमिकता र नेपाली जनताको राष्ट्रियता सुरक्षित भइसकेपछि अब यिनकै आडमा आर्थिक र सामाजिक उन्नतिका साथै अग्रगमन गर्ने हो आजसम्म जति बरालियो, बरालियो ।
नयाँ संविधान पनि हात परिसकेको अवस्थामा २००७ सालदेखि थाती रहेको समृद्धिको यात्रा नै आजको माग हो । भित्र बाहिर कसैले कतैबाट यी लक्ष्य र सम्भावनालाई धक्का दिन खोज्यो भने, बुझे हुन्छ कि नेपालका जनता सचेत र क्रियाशील भइसके, आन्तरिक होस् वा अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा !
प्रतिकृया दिनुहोस