हिमाल खबरपत्रिका (२५-३१ भदौ, २०७४) बाट
गणतन्त्रलाई बलियो लोकतान्त्रिक जगमा बसाउन राष्ट्रपति पदलाई मर्यादा चाहिन्छ, जो शीतलनिवासले दिन सक्दैन।
अधिकांश जनता जनआन्दोलन २०६२–६३ मा लागेको ज्ञानेन्द्रको निरंकुश राजतन्त्र ढाल्न थियो, राजसंस्था नै सिध्याउन होइन । सडकमा आन्दोलित हुँदा या दुवाकोट हिरासतमा बस्दा गणतन्त्र नै मूल या साइड अजेण्डा भएको मलाई थाहा छैन ।
जनआन्दोलनले गणतन्त्र मागेको भन्ने ‘फल्स् न्यारेटिभ’ हो; बौद्धिक वृत्त र नागरिक समाजले प्रष्ट नबोल्दा, आन्तरिक र बाह्य दबाब लोकतान्त्रिक दलले थेग्न नसक्दा गणतन्त्र आयो ।
राजसंस्थाको पुनरोदयको वकालत भने यस पंक्तिकारले गरेको होइन, पहिले वा अहिले । माओवादी छिरेको पुनस्र्थापित संसद्ले जब गणतन्त्र घोषणा गर्यो, केहीले त्यो आजैसम्म स्वीकारेका छैनन्, यो पंक्तिकार जस्तै कैयौंले भने यसलाई जे भयो स्वीकार्ने परिणति (फेट् अकम्प्ली) को रुपमा लिए ।
मुलुकलाई स्थिरता र प्रगतिको बाटोमा लैजान पारित गणतन्त्रलाई लोकतान्त्रिक लिकमा राख्नु जरुरी थियो, किनकि पुष्पकमल दाहाल र बाबुराम भट्टराईको हातको ‘गणतन्त्र’ ले त नेपाललाई उत्तरकोरिया जस्तो ‘लोकतान्त्रिक जनगणतन्त्र’ बनाउने पक्का थियो । त्यसैले केहीलाई राजसंस्थाको विदाइले पूरै एकदशक पिरोलेको छ भने बाँकीले उपस्थित गणतन्त्रलाई लोकतान्त्रिक लिकमा राखिरहन ऊर्जा खर्चेका छन् ।
गणतन्त्र नेपाललाई स्थायित्व दिन र लोकतान्त्रिक बनाइराख्न वर्तमान व्यवस्थाले स्थापना गरेको राष्ट्रपति पद र यसको मर्यादामा आँच आउन दिनुहुन्न । तर, स्वभावतः गणतन्त्रको रक्षक हुन पुगेका राष्ट्रपतिलाई एकपछि अर्को प्रधानमन्त्री, सरकार र मातहतका कर्मचारीतन्त्रले अपहेलना गरेको छ । यो प्रथम राष्ट्रपति रामवरण यादवले भोगेको तथा वर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले समेत खेप्दै आएको कुरा हो ।
गणतन्त्र आयो भनेर मात्र गर्व गर्नुमा केही तुक छैन, लोकतान्त्रिक राखिराख्न सकियो भने मात्र यसको उपादेयता रहन्छ । हाम्रा लोकतान्त्रिक दलका नेतृत्वहरू धेरै कमजोर, भ्रष्ट तथा विदेशी प्रभूमुखी भएको कारण भन्ने अवस्था आएको छ– लोकतन्त्रलाई राजनीतिक दलहरुबाट जोगाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्दछ । यसकारण पनि गणतन्त्रको राष्ट्रप्रमुख पदलाई टेको दिन, जग बलियो पार्न आवश्यक छ ।
राष्ट्रपति पद मर्यादामा टिकेको हुन्छ (आफूले राख्ने÷राख्न सक्ने र अरुले दिने) । नेपाली ‘पोलिटी’ ले राष्ट्रप्रमुखलाई कति मर्यादा दिएको छ, विदेशीले र विशेषगरी छिमेक चीन र भारतले नियालिरहेको हुन्छ । राष्ट्रपति पद र व्यक्तित्वलाई राम्रो व्यवहार नगर्दा सरकारी संरचना (राजनीतिक तथा कर्मचारीतन्त्र) लाई बढी चलखेल गर्ने ठाउँ हुन्छ । यसैले, राष्ट्रपति आलंकारिक पद मात्र हो भनेर अपहेलना गर्नु उचित हुँदैन ।
राष्ट्रप्रमुखको पदसँग बल र शक्ति भन्दा मर्यादा बढी गाँसिएको छ । अहिलेको कार्यालय शीतलनिवासले एउटा ऐतिहासिक थलोको हिसाबले राष्ट्रपतिको मर्यादा बढाउन भूमिका त खेलेको छ, तर पर्याप्त छैन । सैनिक ‘गार्ड अफ् अनर’ देखि मीटिङ हल र अफिससम्मका कुरा गणतन्त्र नेपालको राष्ट्राध्यक्षको आवश्यकता र मर्यादा सुहाउँदो छैन ।
उता नारायणहिटी दरबार खाली छ, जसले नेपाल राज्य तथा नेपाली जनताको गणतान्त्रिक व्यवस्थाको प्रतीकको रुपमा रहेको राष्ट्रपति पद र संस्थाको ‘रोल’ लाई राम्ररी थेग्न सक्दछ । यो भवन ऐतिहासिक नभई राजा महेन्द्रको पालामा (२०२६ सालमा) अर्किटेक्ट बेन्जामिन के पोकको डिजाइनमा अहिलेको मुख्य भवन निर्माण भएको हो । आधुनिक र परम्परागत शैलीको ‘फ्यूजन’ भएको यो भवन नेपाल र नेपाली सुहाउँदो छ, यसलाई आफ्नो पुरानै काममा लगाउनु पर्यो ।
नेपालको ‘राष्ट्रपतित्व’ लाई ‘सस्पेन्डेड एनेमेशन’ मा राख्नु भनेको यसै पनि गणतन्त्रलाई भित्रभित्रै कमजोर तुल्याउनु हो । राष्ट्रपति पद आसीन व्यक्ति होइन, लामो सार्वभौम इतिहास बोकेको राष्ट्रको मर्यादाको प्रतीक हो, जसलाई यथोचित सम्मान दिंदा नै नेपाललाई हेर्दा विदेशीका आँखामा सम्मान झल्कन्छ ।
नारायणहिटी दरबारलाई अहिले संग्रहालय बनाइएको छ, तर संग्रहालय बनाइनुपर्ने त राजा वीरेन्द्रको वासस्थान श्रीसदन हो । दरबार हत्याकाण्डमा मारिएका राजपरिवारको सादाजीवन श्रीसदनमा देखा पर्दछ– बैठक कोठा, शयन कक्ष, डेरिङ ड्रअर, आदि इत्यादिमा । वीरेन्द्र, ऐश्वर्य, श्रुति र निराजन त्यो दिन त्रिभुवन सदन पुग्दा जुन अवस्थामा थियो श्रीसदन आज त्यही अवस्थामा छ । त्यसलाई अब संग्रहालय बनाइनुपर्छ ।
नारायणहिटी दरबारलाई एउटा अपुरो–अविश्वसनीय संग्रहालय कायम राखेर नेपाल राज्यले आफैंलाई घात गर्दैछ, नेपालको शान राख्न सक्ने र राष्ट्रपतिका कार्यलाई चाहिने ‘स्पेस’ तथा साजसज्जा भएको ठाउँ उपयोगहीन राखेर ।
नेपालमा ऐतिहासिक राजसंस्थाको संग्रहालय चाहिएको हो भने त्यसको लागि हनुमानढोका दरबार पनि छँदैछ । राजा वीरेन्द्रको परिवार मात्र सम्झाउने संग्रहालय चाहिने हो भने श्रीसदन उपयुक्त छ ।
कतिपयको मनमा लागेको हुनुपर्छ, राजनीतिक दलका शीर्षस्थहरू गणतन्त्रबारे विश्वस्त नभएको हुनाले नारायणहिटी दरबार खाली राखिएको । यस्तो अन्योलको अवस्था थप कायम राख्नुहुँदैन । राष्ट्र संकटमा पर्दा चाहिने संस्था हो, राष्ट्रपति ।