शिलापत्र (फागुन २९, २०८०) बाट
नेपाल आज जुन तहमा छ, त्योभन्दा राम्रो बन्नुपर्छ भन्ने सबैलाई थाहा छ । राष्ट्र राज्यको हकमा २५०-३०० वर्षअगाडि नेपालको उत्पत्ति भयो, त्यो हिसाबमा नेपाल अहिले दक्षिण एसियाको सबैभन्दा पुरानो देश हो, विश्वको परिवेशमा पनि नयाँ देश होइन । पुरानो देश भएपछि अरू देशमा जस्तै सामन्तवाद भयो र सामन्ती प्रथा रह्यो । राज्यको राजधानी काठमाडौं केन्द्रीकृत रह्यो । तर, यो सबैलाई कसरी हेर्नुपर्छ भन्नेचाहिँ हुनुपर्छ । एक, समयको हिसाबमा पहिला र अहिले कस्तो थियो ? दोस्रो, अन्यको तुलनामा यहाँ कस्तो थियो ? तेस्रो, यहाँको सम्भावना केकस्तो छ ? यी तीनै अवस्था हेर्दा नेपाल अन्य मुलुकभन्दा कमजोर अवस्थामा थिएन, छैन र हुनेछैन । नेपाल र यहाँका नागरिक विशेष गरी छेउछाउको मुलुकको भन्दा कता हो कता अगाडि छन् ।
यसको अर्थ यहाँ केही समस्या छैन भन्नेचाहिँ होइन । समस्या नभएको मुलुक पनि हुँदैन । तर, अहिले एउटा भाष्य बनाउन थालिएको छ कि यहाँ समस्या नै समस्या छ । त्यसको कारण हाम्रो समाजशास्त्रीय अध्ययनकाे कमी हाे । नागरिक समाज र नागरिक अगुवा नेपाल बिग्रियो भन्ने भाष्यमा रमाउँछन् । किनकि त्यति भनिदिनका लागि धेरै दुःख गर्नु परेन, गहिराइमा जानै परेन, सजिलै लोकरिझ्याइँको एउटा धार समाउन सकिन्छ ।
अर्कोचाहिँ हाम्रो पुरानो सत्ताबाट फाइदा लिएकाहरूले पनि वर्तमान परिस्थिति बिग्रियो भन्ने भाष्य खडा गराउनलाई जोसिएका छन्। पुरातनपन्थी विचार बोकेकाहरूले अहिले सामाजिक सञ्जालको प्रयोग धेरै गरिरहेका छन् । यो सामाजिक सञ्जालको जमाना पर्यो, जसको उनीहरूले फाइदा लिने अवस्था बन्यो । सामाजिक सञ्जालको बढी प्रयोगकर्ता अहिलेको राज्य सञ्चालकहरुको विरुद्धमा छ । अनि मूलधारमा राजनीति गरिरहेका पार्टीहरूको विरुद्धमा हुन्छ । अब त्यसलाई नियन्त्रण गर्न नेपालको मात्र होइन, विश्व परिवेशको पढाइ गरी नेपालको परिवेशमा बुझाउन सक्ने क्याटगोरीको सामाजिक वैज्ञानिक चाहिएको छ । देशमा समस्या मात्रै छ भनेर निराशा छर्नेमा अहिले एक– पुरानो सत्ताका हिमायतीहरू, दोस्रो– समाजशास्त्री, तेस्रो– नागरिक अगुवा र पत्रकार छन्, जसले यो सबै परिवेश बुझाउन जानेनन्, गरेनन् वा सकेनन् । यी सबै कारणले मान्छेलाई देश अरूभन्दा बिग्रिएको छ भन्ने लाग्यो । त्यसो भए जाऊँ त बाहिर भन्ने आउँछ ।
फेरि नेपालले भने गज्जब काम गरिरहेको छ भन्नेचाहिँ होइन । नेपाल कस्तोदेखि कस्तो देश हो ? इतिहासले हामीलाई गज्जबको सम्भावना दियो तर आजसम्म त्यो सम्भावनालाई वास्तविकतामा परिणत गर्न सकिएको छैन । नेपाल मझौला देश हो । जनसंख्याको हिसाबमा पनि २ सयभन्दा बढी देशमध्ये नेपाल ४७औँ स्थानमा पर्छ । भारत, पाकिस्तान र चीनमा नागरिक राज्यभन्दा अलि टाढा रहेको देखिन्छ । तर, नेपालमा राज्य नागरिकभन्दा टाढा हुने स्थिति छैन । यो कुरा हामीलाई इतिहासले दिएको हो । त्यस्तैगरी, हाम्रो भूभाग, भूबनोट र प्राकृतिक स्रोतहरू अरू धेरै मुलुकभन्दा राम्रो अवस्थामा छन् र गतिलाे आय, राम्रो जीविकोपार्जन, गुणस्तरीय जीवनयापनको क्षमता मुलुकभित्रै छ । तर, त्यसअघि जे चाहिने हो, त्यो कुरा हामीसँग छैन । एउटा, उपनिवेश नभएको कारणले हाम्रो मिडिल क्लास (मध्यम वर्ग) मा त्यो खालको फराकिलो सोच छैन । उपनिवेश हामीलाई कहिल्यै बन्न मन छैन, तर हाम्रो प्राज्ञिकता राम्रो नहुनुसँग उपनिवेश जोडिएको छ । उपनिवेश भएको देशमा प्राज्ञिक रूपमा आधुनिक युगका पढैयाहरू राम्रै निस्किन्छन् । त्यो हाम्रो हुन पाएन ।
दाेस्राे, पब्लिक ट्रान्सपोर्ट उपनिवेश भएका मुलुकहरूमा राम्रोसँग स्थापित भएका हुन्छन् । त्यो उपनिवेशवादी मुलुकहरूले छोडेर गएका हुन्छन् । उपनिवेश नभएका कारण सार्वजनिक सेवाहरूमा हामीले धेरै काम गर्नुपर्थ्यो, त्यो गर्न सकेका छैनौँ । त्यसरी नै अरू केही कुरामा हाम्रो कमजोरी छ र त्यसलाई ७० वर्षयता सजिलै सल्टाउन सक्नुपर्थ्यो, तर सकेनौँ । त्यसको मुख्य कारण भूराजनीति हो ।
मेरा एक गुरु हुनुहुन्थ्यो फादर लुडविक स्टिलर, इतिहासको राम्रो व्याख्याता । उहाँले पुस्तक लेख्नुभएको छ, राइज अफ दी हाउस अफ गोर्खा र द साइलेन्ट इयर्स । द साइलेन्ट इयर्यमा चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण विषय छ । नेपाल विसं २००७ सालयता आउँदा सुरुदेखि नै किन गरिब भयो भनेर केही व्याख्या छ । एकीकरणपश्चात् अरू जमिन हडप्ने एकदम ठूला युद्धहरू भए, सिमाना बढाउने प्रयास भए । युद्धमा ठूलो खर्च हुने भएकाले जनताबाट कर उठाउनुपर्यो । सामान्य भाषामा जनतालाई शोषण गर्नुपर्यो । नेपालको सिमाना विस्तारको दौरानमा विस्तारित क्षेत्रका जनता मात्र होइन कि नेपालभित्रका जनतालाई समेत गरिब बनाइयो । त्यहाँबाट हाम्रो गरिबीको क्रम सुरु भयो र नेपालबाट अर्काका लागि लडाइँमा मान्छे पठाउनुपर्ने स्थिति आयो । त्यसपछि लगत्तै राणाकाल आयो । राणाकालमा एउटा परिवारका लागि सबैलाई चुसेर राखियो । नेपालको सार्वभौमिकताचाहिँ स्वतन्त्र भयो तर जनताचाहिँ बहुतै पिल्सिए ।
त्यसपछि विसं २००७ साल आयो । विसं २००७ सालपछिका ८-९ वर्ष यत्तिकै बिते । विसं २०१७ सालपछि ३० वर्ष शाही एकतन्त्र आयो, जसलाई पञ्चायत भनियो । त्यो बेलामा जति राम्रा कुरा भए, यसै पनि हुन सक्थे, आधुनिक युग आएको थियो । तर, नेपाल जुन लोकतान्त्रिक जगमा अघि बढ्न सक्थ्यो, प्रतिनिधिमूलक शासनको रूपमा त्यो अभ्यासै गर्न पाएनौँ । र, जति नेताहरू प्रजातन्त्रकालमा आए, तिनीहरूको पढाइ पञ्चायतकालमै भएको थियो । उनीहरू सामन्ती सत्ताबाटै आएका थिए । त्यो सत्ताविरुद्ध लड्न उनीहरूसँग ऊर्जा थियो । तर, लोकतान्त्रिक अवस्थाको कसरी राजकाज गर्ने भन्ने ज्ञानचाहिँ थिएन । विसं २०४६ सालपछि उनीहरूमा सिक्ने सुरुवात मात्र भएको थियो, पाँच वर्षभित्रै माओवादीकाल आइहाल्यो । विसं २०५२ बाट सशस्त्र द्वन्द्व सुरु भइहाल्यो । १० वर्ष सशस्त्र द्वन्द्व भयो, अनि अर्को १० वर्ष माओवादीको व्यवस्थापनतर्फ गयो ।
त्यसैले पृथ्वीनारायण शाहको समयदेखि आजसम्म आइपुग्दा नेपालले अघि बढौँ है भनेर श्वास फेर्ने समय पाउँदै पाएन । इतिहासले दिएको भूगोल, प्रकृतिले दिएको स्रोत र हाम्रो जनमानसमा भएको विविधता– यी तीनै कुरा हाम्रा पुँजी हुन् । इतिहास हाम्रो पुँजी हो । सार्वभौमसत्ताका साथ आफ्नो निर्णय आफैँ गर्ने क्षमता हामीलाई इतिहासले दिएको हो । भूगोल त्यति ठूलो पनि होइन र सानो पनि छैन । यति मझौला आकारको भूगोलभित्र स्रोत पनि छ ।
त्यसबाहेक जनमानसको बस्ती यस्तो मिश्रित हुन पुग्यो कि जसले नेपालीलाई सामूहिक सम्पत्ति व्यवस्थापनको सीप सिकायो । अर्थशास्त्रमा नोबेल पुरस्कार विजेता एलिनोर ओस्ट्रमले आफ्नो अध्ययन गरेकै नेपालको विषयमा हो । एलिनोर ओस्ट्रमले ‘कसरी जनमानसले सामूहिक सम्पत्तिलाई व्यवस्थापन गर्छन्’ भन्ने कुराको अध्ययन नेपालको डाँडाकाँडाबाट गरिन् । नेपाली गाउँमा विभिन्न जातजाति, क्षेत्र, भूगोलका मानिस मिलेर सिँचाइदेखि जङ्गलको व्यवस्थापन, माइक्रो सिँचाइलगायत विषयमा केन्द्रित उनको पीएचडीको थ्योरी थियो । उनले त्यो विषय अध्ययन गर्न नेपाललाई छानेकी थिइन् र त्यही अध्ययनबाट नोबेल पुरस्कार पाइन् । त्यसको अर्थ नेपालको स्रोत जनमानस रहेछ, सौहार्दता रहेछ, भूगोल रहेछ, प्राकृतिक स्रोत रहेछ भन्ने पुष्टि उनको अध्ययनले गरेको छ ।
नेपाललाई मैले मझौला देश भनेको छु । आफ्नो निर्णय लिन पनि सक्ने, तर यति ठूलो भएन कि जनताको पहुँच राज्यसम्म नहोस् । यति सबै भएपछि के चाहियो भन्दाखेरि राजनीतिक स्थिरता । त्यो पनि लोकतान्त्रिक राजनीतिक स्थिरता । यो भनेको एकै सरकार जहिल्यै चलोस् भन्ने पनि होइन । आधारभूत रूपमा सरकार एउटा तरिकाले चलोस्, जस्तो दोस्रो विश्वयुद्धपछि जापान र इटालीका सरकारहरू चले । ती देशमा सरकार परिवर्तन भइरहे तर विकास पनि भइरह्यो । अर्थात् लोकतान्त्रिक स्थायित्व योचाहिँ नेपालमा हुन पाएन । अहिलेको निराशाको अवस्था भनेको विसं २००७ सालयताका ३० वर्षको पञ्चायत, माओवादीकाल र उनीहरूको व्यवस्थापन गर्नमा बितेको १० वर्ष, अनि सबै आन्तरिक कुराहरू मिलेर संविधान बनाएपछि चुलिएको विदेशी हस्तक्षेपको समष्टिगत रूप हो ।
सोसल मिडियाको भाष्य
नेपालमा पहिला नभएको माध्यम हो, सोसल मिडिया । र, संसारभरि पनि । संसारभर नै सोसल मिडियालाई सामना गर्ने या यसबाट फाइदा लिने भन्नेमा छलफल गर्नुपर्छ । हिलारी क्लिन्टनले जसरी आफ्नो कम्प्युटरमा डेटा राख्ने नराख्ने भन्ने कुरा विचार गर्न सकिनन् र उनलाई अप्ठ्यारो पर्यो, त्यो बेलाजस्तै नेपालमा अहिले भएको पनि त्यही हो । सोसल मिडियाको इम्प्याक्ट हाम्रो सामाजिक, राजनीतिक जीवनमा अनि विश्वभरै एकैपटक चलेको छ । पहिले एउटा नयाँ आविष्कार आएपछि त्यसको परिमार्जित भर्सन नेपाल आइपुग्थ्यो । जस्तो; पश्चिमा देशमा एक शताब्दीअगाडि प्रिन्टिङ प्रेस आयो, अनि बिस्तारै अन्यत्र चल्न थाल्यो । प्रिन्टिङ प्रेससँगै आउने प्रेस फ्रिडमसम्बन्धी मुद्दालगायतका कुराहरू केही प्रोटोकल बनेर आइपुग्थे । तर, अहिले प्रोटोकल बनाउन नपाउँदै आइपुग्छ । प्रविधिबारे उनीहरू जुन अन्योलमा छन्, या फाइदा लिइरहेका छन्, हामीले पनि त्यही नै फाइदा लिइरहेका छौँ । अर्थात् हामी पनि बाहिरकै जस्तो अवस्थामा छौँ ।
एकीकरणपश्चात् अरू जमिन हडप्ने एकदम ठूला युद्धहरू भए, सिमाना बढाउने प्रयास भए । युद्धमा ठूलो खर्च हुने भएकाले जनताबाट कर उठाउनुपर्यो । सामान्य भाषामा जनतालाई शोषण गर्नुपर्यो । नेपालको सिमाना विस्तारको दौरानमा नेपाली जनतालाई गरिब बनाइयो । विस्तारित क्षेत्रका जनता मात्र होइन कि नेपालभित्रका जनतालाई समेत गरिब बनाइयो ।
त्यसैले नेपाल या पूरै विश्व अहिलेचाहिँ नयाँनयाँ प्रविधि आउँदा एकसाथ अगाडि गएको छ । त्यसको मतलब अन्योल पनि उत्ति नै हो । उनीहरूलाई जति थाहा छैन, हामीलाई पनि त्यति थाहा छैन । उनीहरूलाई जति थाहा छ, हामीलाई पनि त्यति नै थाहा छ । त्यस सन्दर्भमा सामाजिक सञ्जाल एक किसिमले एकदम लोकतान्त्रिक हो, अर्को किसिमले एकदम ‘केयर्स’ पनि । सबैले भाष्य निर्माण गर्न पाए त्यो भनेको एउटा लेभलमा सबैले बोल्न पाएपछि लोकतन्त्रीकरण भयो । तपाईं हामी जसरी एक्स चलाउँछौँ, त्यो भनेको हामीले सामाजिक सञ्जालको फाइदा लिएको हो । अर्थात् सामाजिक सञ्जालले मिडिया कमजोर भए पनि नागरिकले आफ्नो कुरा ल्याउन सके । अब त्यसलाई कसरी बुझ्ने भन्ने हो । पहिला सम्पादन गरेर आउँथ्यो । अब बिनासम्पादन आउँछ । संसारमा त्यसको अराजकता रोक्न कसैले पनि सकेको छैन । अहिले युट्युबको जमाना भयो । सम्पादनका साथ आएको युट्युब हो कि बिनासम्पादन आएको युट्युब हो, त्यो भने हामीले बुझ्नुपर्छ ।
सबै कुरा हेरेर आफ्नो निर्णय लिन सकिन्छ । एउटा युट्युब हेरेर पुगेन, धेरै हेर्नुपर्यो । पञ्चायतकालमा वा अलि पछि पनि धेरै साप्ताहिकमध्ये सबैको आआफ्नै बायस थियो । त्यसैले सबै नपढी कहाँ छ केन्द्र भन्ने थाहा नहुने अवस्था थियो । अहिले पनि सामाजिक सञ्जाल त्यस्तै छ । खतरनाक कुरा के छ भने एल्गोरिदमले गर्दा मैले चाहेको कुरा मात्र पाउँछु । त्योचाहिँ हाम्रो पब्लिकले बुझिसकेको छैन । सामाजिक सञ्जाल समष्टिगत रूपमा प्लस हो, माइनस होइन । तर, यसलाई कसरी महसुस गर्ने भन्ने कुराचाहिँ नागरिक समाज, बौद्धिक विचार निर्माणकर्ताले एक खालको बुझाइदिन अगाडि बढ्नुपर्नेमा सबै रुमलिएका छौ । त्यसैले सामाजिक सञ्जाल समष्टिगत रूपमा प्लस तर यसमा कसरी प्रयोग गर्ने, कसरी पत्याउने भन्ने विषयमा भने नेपालको पब्लिकलाई पर्याप्त बुझाउने काम भएको छैन ।
मिडियाको भाष्य र विचार निर्माता
मिडियाले निराश मनोविज्ञान सिर्जना गर्ने भूमिका निर्वाह गरिरहेको भन्ने भाष्यसँग सहमत छैन । पहिलो कुरा, मिडियाको काम कोट्याउने हो, च्यालेन्ज गर्ने हो, खोज्ने हो । बरु मिडियाले कहाँ बोल्नुपर्ने हो, त्यहाँ बोलेको छैन । त्यो भनेको चाहिँ अहिले सेलेक्टिभ बायस छ मिडिया । अहिलेको अलि डाइरेक्ट कुरा गर्ने हो भने पुष्पकमल दाहालको पर्याप्त आलोचना छैन । हाम्रा सम्पादकहरूले विगतमा प्रधानमन्त्री हुँदा केपी ओलीलाई धेरै आलोचना गरे । अनि शेरबहादुर देउवालाई पनि पाएसम्म छोड्दैनन् । पुष्पकमल दाहाललाई वास्तवमा भन्ने हो भने आरामदायी यात्रा छ ।
अर्को भारत र हिन्दुत्व, जुन नेपाल राज्यका लागि खतरा छन् । पुष्पकमल दाहालको विषयमा वा भारत जोडिएको विषयमा रिपोर्टिङ मात्र भए तर विश्लेषण भएनन् । विचार निर्माणकर्ताहरू हराउन थालेका छन् । सम्पादकहरूलाई मात्र भन्दिनँ, खै त अरू विचार निर्माणकर्ताहरू ? बौद्धिकहरू गम्भीर भएर धेरै कुरा गर्नुहुन्छ तर तत्त्व खोज्न थाल्नुभयो भने थाहा हुन्छ कि चाहिने कुरा उहाँहरूबाट आएकै छैन ।
भारतीय हस्तक्षेपविरुद्ध राजनीतिक दल, कर्मचारीतन्त्र, सुरक्षा निकाय त देखिएनन् देखिएनन्, नागरिक समूह, विचार निर्माणकर्ताहरू, सामाजिक वैज्ञानिकहरू पनि बोलेका छैनन् । बोल्नेहरू पनि सानो संख्यामा मात्रै देखिएका छन् । नेपाल अहिले प्रत्यक्ष र विद्यमान खतरामा छ । यो कुरा बाहिर भने त्यति आइरहेको छैन ।
२०६२/६३ सालमा नागरिक समाज भन्ने थियो । नागरिक समाजको अगुवा बन्न त्यतिबेला एकदमै सजिलो थियो । राजा एउटा शत्रुको रूपमा थिए । राजाको विरुद्ध बोल्दा नागरिक समाजको मान्छे भइहालिन्थ्यो । राजाले पनि बेइमानी गर्दै हिँडेका थिए, त्यसैले उनको खिलाफमा बोल्न सजिलो थियो । अहिले जटिल स्थिति छ । अहिलेको जटिलतामा जान कसैको आँट छैन । वास्तवमा अहिले न बौद्धिकता छ, न समर्पण ।
वास्तवमा २०६२/६३ मा फ्रन्ट लाइनमा देखिन सजिलो थियो । जनता जागेको बेला थियो । त्यसमा कोही नागरिक ठाउँमा परेर नेतृत्व लिए । तर, त्यतिबेला नेतृत्व लिएकाहरूले जटिल समयमा काम भने गर्न सक्नु भएन । उदाहरणका लागि संविधान लेखनको बेला पहिचानको राजनीति व्यापक थियो । नेताहरूले सतहमा मात्र कुरा गरे । गहिराइमा कोही पुगेनन्, पुग्न पनि चाहेनन् । आलोचना हुन्छ भन्ने डरले नागरिक समाजको नेतृत्व लिएकाहरूले त्यो बेला धारणा राखेनन् ।
त्यसैगरी, माओवादीले हतियार उठाएको विषय पनि उति विघ्न कसैले उठाएनन् । विसं २०४७ सालमा भर्खर प्रजातन्त्रसहितको संविधान आएको थियो । शिशु प्रजातन्त्रकालमै माओवादीले हतियार किन उठायो भनेर प्रश्न धेरैले गरेनन् । गरिबी अवस्था थियो, माओवादीले हतियार उठायो नि भनेर व्याख्या भयो । बौद्धिकहरूले पनि नेपालमा यति गरिबी थियो कि माओवादी नउठी के उठ्थ्यो त भन्न थालेका थिए । भाष्य नै बनाइएको थियो कि गरिबी बढेका कारण माओवादीले बन्दुक उचाल्नुपर्यो । जबकि, बन्दुक उठाउनु यति गल्ती थियो, त्यो कुरा नेपालका अधिकांश बौद्धिकले माओवादीको जाग्दै गरेको हिंस्रक अभियानका सामू उठाएनन् ।
विसं २०६२/६३ पछि संविधान लेखनको बेला पनि बौद्धिकहरूले मुख चपाए । संघीयता, संघीय सिमाङ्कन, प्रान्तीय सीमाङ्कन, धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्रजस्ता कुराहरूलाई कोट्याएर हेर्दा जोजो नाम चलेकाहरू छन्, उनीहरूले आफूलाई अप्ठ्यारो पर्ने ठानेर विचार नै राखेनन् । मिश्रित बसोबास भएकाले यो जात र भाषा वा जातिअनुसार सीमाङ्कन गर्नु हुँदैन भन्दा व्यक्तिलाई सिधै पुरातनपन्थी बनाइन्थ्यो । त्यस्तै, एक मधेश एक प्रदेशको कुरो आयो । २० माइल चौडा र ५०० माइल लाम्चो एउटा प्रान्त कसरी हुन्छ ? मधेश प्रदेश बनाउने भन्ने भयो । त्यति बेला मधेशलाई पहाडसँग जोड्ने बनाऔँ भन्ने आवाज थियो । तर, त्यो आवाज उठाउनेलाई अटोमेटिक ‘एन्टिमधेश’ भन्ने बिल्ला भिडाइन्थ्यो । बौद्धिकहरूले त्यतिबेला पनि आफ्नो मुख खोल्न सकेनन् । बौद्धिकहरूले प्रश्न उठाएको भए संसदबाट एउटा विषय पास भए पनि कम्तीमा बहस हुन्थ्यो ।
विशेष गरी कोशी पश्चिमको तराई मधेशमा जनसंख्याको घनत्व र गरिबीको घनत्व पनि बढी छ/थियो । गरिबी नियन्त्रणमा प्राकृतिक स्रोतको प्रयोग गर्नुपर्यो । तर, अहिलेको मधेश प्रदेशमा केचाहिँ प्राकृतिक स्रोत छ ? पहाडी इलाकामा प्राकृतिक स्रोत धेरै छन् । त्यतिबेला नाम मधेश प्रदेश राखे पनि टेको पहाडको दिएको भए हुन्थ्यो । त्यो विषयमा डिस्कोर्स गर्दा मधेशविरोधी भइन्थ्यो/बनाइन्थ्यो । त्यो बेलामा विचार निर्माणकर्ताहरूले कतै बोल्नुभयो ?
अहिले चाहिने कुरामा पब्लिक किन अन्योलमा छ भने, हाम्रा विचार निर्माणकर्ताहरू सक्षम भएनन् । पर्याप्त पढाइ पनि नपुगेको हुन सक्छ, आँट पनि नपुगेको हुन सक्छ । अलिकति कसैको इशारामा चलेको हुन सक्छ वा पुरानो सत्ताको नजिक भएर नयाँ सत्तासँगको दूरीले पनि हुन सक्छ ।
अहिले पनि विचार निर्माणकर्ताहरू चुकेका छन् । अलिकति अप्ठ्यारो पर्ने कुरामा नबोल्ने, सुन्न मन लागेको कुरा वा ट्रोलिङ’ हुने कुरामा मात्र बोल्ने बानी देखिन्छ । अङ्ग्रेजीमा एउटा शब्द छ ‘woke’ । ‘वक’को मैलेचाहिँ प्रयोग गर्ने अर्थ ‘सुन्दाखेरि प्रगतिशील सुनिने तर, त्यसपछि चाहिने एनालाइसिस र आँट’ नदेखाउने । जस्तो कि गरिबी भयो र माओवादी जन्मियो भन्ने बस्ने । माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वकाे गरिबीबाहेक अनगन्ती कारण थिए, त्यो विषयमा नखोज्ने, नबोल्ने । उहाँहरूलाई उग्रप्रगतिशील भन्न रुचाउँछु । त्यसैले निराश बन्ने अवस्था एकातिर सोसल मिडियाका कारण आयो, अर्कोतिर विचार निर्माणकर्ताहरू कमजोर भइदिएका कारण आयो । विचार निर्माणकर्ताहरू कमजोर हुँदा सोसल मिडिया हावी भयो । सोसल मिडियामा एल्गोरिदमले काम गर्छ । त्यसले पनि ‘नेगेटिभिटी’ र ‘खुच्चिङ’ संस्कृतिलाई प्रर्वद्धन गर्छ ।
अहिलेको निराशाको अवस्था भनेको २००७ सालयताका ३० वर्षको पञ्चायत, माओवादीकाल र उनीहरूको व्यवस्थापन गर्नमा बितेको २० वर्ष, अनि सबै आन्तरिक कुराहरू मिलेर संविधान बनाएपछि चुलिएको विदेशी हस्तक्षेपको समष्टिगत रूप हो ।
हाम्रो मिडिया कस्तो छ ? पत्रकार को छ ? पत्रकारको पढाइ कति छ ? पत्रकारको विश्वदृष्टिकोण कति छ ? अनि, अहिले मिडिया हाउसको स्थितिले पनि पत्रकारको मोरल के भएको छ भन्ने हेर्नुपर्छ । मिडिया हाउसको स्थिति हेर्दा पत्रकारलाई पनि समस्या छ । त्यस्तो अवस्थामा पत्रकारहरू पलायन हुन्छन् वा कम्प्रोमाइज रिपोर्टिङ हुन सक्छ । त्यसैले यस्तो भन्न सकिन्छ– मिडिया हाउसहरू कमजोर भए । पत्रकारहरूको सुरुमै पर्याप्त क्वालिटी पुगेको थिएन, अहिले झन् त्योभन्दा राम्रो अवस्था छैन ।
हुन त सोसल मिडियालाई गाइड गर्न मिडिया चाहिन्छ । किनकि प्रयोगकर्ताहरू पनि तथ्यसंगत र विश्वसनीय कुरा हेरेर सामाजिक सञ्जालमा आउन चाहन्छन । तर, मिडियामा एकैथरीका समाचार धेरै भएका छन् । र, मुख्यतः भूराजनीतिमा बुझाइ एकदम कमजोर छ । मिडियामा नेपालको राजनीतिबारे बायस अति छ । र, नेपालको सम्भावना नबुझी न्युज रिपोर्ट भएका कारणले पनि नेपालमा केही हुँदैन भन्ने भाष्य भएको भयै छ ।
अब पत्रकारले खोज्ने पात्रको कुरा गरौँ । पत्रकारले खोज्ने भनेको समाजशास्त्रीहरू हो । समाजको अध्ययन गरेका मान्छेहरू हो । अहिले समाज विज्ञानको क्षेत्र झन् कमजोर छ । २० वर्षपहिला थोरै भए पनि क्वालिटीका समाजशास्त्रीहरू हुन्थे । अहिले धेरै छन्, तर क्वालिटीका कम छन् । पत्रकारलाई त्यहाँबाट पनि समस्या छ । कोट गर्ने स्रोत एकदम कमजोर छ । अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, भूराजनीति, राजनीतिशास्त्रमा हेर्ने हो भने धेरै कमजोर अवस्था छ ।
भएका समाजशास्त्रीहरूमा पनि समस्या छ । एउटा क्याटगोरी छ, लागेको कुरा फ्याट्टै भनिदिऊँ भने भरे ‘ट्रोलिङ’ भइदिएला, त्यसैले डर मानेर नबोली बस्नेहरू छन् । अर्को छ, दातावाला विश्लेषक । डोनरकालमा धेरैलाई फाइदा पाउने समाजशास्त्री हुनुहुन्थ्यो । शान्ति प्रक्रिया र संविधान लेखनको बेलामा उहाँहरूले अनुदानको फाइदा पाउनुभयो । अब विदेशीहरूले नेपाललाई हेर्दा ‘बास्केट केस’ को रूपमा हेर्न चाहे । अक्सर अनुदान पाउँदा के हुन्छ भने, अनुदान दिने देशले जसरी नेपालको सोसाइटीलाई हेर्छ, आफूले पनि त्यस्तै तरिकाले सोसाइटी हेर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने दाताले भने अनुसार रिपोर्ट दिनुपर्छ ।
डोनर देश जस्तोसुकै होस्, उत्तरअमेरिकादेखि युराेपसम्म, उनीहरूले नेपाललाई युटुपिया बनाउनुपर्छ भनेर हेपेर हेर्ने गर्छन् । कुनै समय त्यही हेपाइको दृष्टि ठीक हो भनेर रिपोर्ट दिनुपर्ने स्थिति पनि बन्यो ।
एनजीओका विज्ञ
एनजीओमा काम गरेका कोही मान्छेहरू विषयविज्ञ हुन सक्छन् । तर, हामीलाई चाहिने गहिराइमा चाहिँ नहोलान् कि भन्ने हो । एनजीओमा एक्सन रिसर्च भन्ने विषय हुन्छ । कोही एकदम गहिराइमा पुगेका पनि हुन्छन् । तर, विज्ञ भनेपछि सामाजिक ट्रेन्डहरू पनि अध्ययन गर्नुपर्छ । विज्ञले ठूलो सामाजिक परिवेशलाई हेर्छ । जस्तो कि कोही आप्रवासनमा विज्ञ छ भने सीमित क्षेत्रको अध्ययनले मात्र हुँदैन । ल्याटिन अमेरिकादेखि मङ्गोलियासम्मको बसाइसराइको स्थितिबारे बुझेको हुनुपर्यो । र, त्यसलाई नेपालको सन्दर्भमा व्याख्या गर्न सक्ने मान्छेको आवश्यकता छ ।
अध्ययन देश विदेशको हुनुपर्यो तर, व्याख्या मौलिक हुनुपर्यो । त्यसरी अनुसन्धान गर्दा दाताले पैसा नदेला भन्ने चिन्ताचाहिँ नगर्ने हुनुपर्यो । भन्नुको अर्थ एनजीओलाई नराम्रो अर्थमा त हेर्नु भएन तर, एनजीओले कुनै निश्चित गोल सेटअप गरेको हुन्छ र अक्सर अनुसन्धान त्यसको वरिपरि हुन्छ । जसरी विश्वविद्यालयको लाइब्रेरीमा बसेर एउटा कुनै प्रोफेसरले अनुसन्धान गर्छ, त्यस्तो अनुसन्धान एनजीओबाट हुँदैन । तर, हाम्रो विश्वविद्यालयमा पनि धेरै समस्या छन् । सामाजिक रूपमा अनुसन्धानकै काम गर्ने सार्वजनिक संस्थाहरू पनि थिए । जस्तो कि सेडा, जहाँ अर्थशास्त्रको काम हुन्थ्यो । सिनासमा भूराजनीतिको काम हुन्थ्यो र अन्य समाजशास्त्रको काम हुन्थ्यो । कृषिमा एप्रोक्स भन्ने संस्था थियो । उनीहरूको ठाउँ एकेडेमी संस्थाले रिप्लेस गर्नु पर्नेमा धेरैजसो एनजीओ र आईएनजीओले गरिदिए ।
भूराजनीति
बेलायतसँग नेपालको सबैभन्दा महत्वपूर्ण सन्धि सन् १९२३ मा भएकाे हो, जसले नेपाललाई स्वतन्त्र हो भन्ने आधुनिक परिभाषामा पुर्यायो । राणाकालमा स्वतन्त्रता बचेकै हो । त्यसयता नेपालले भूराजनीतिमा धेरै चनाखो हुनुपर्ने स्थिति थियो । धेरै दशक चनाखो भयो र राणाजीहरू पनि चनाखो थिए ।
हामीले राम्रो काम गरेर नेपाल राम्रो भएको होइन, भूगोल, इतिहास र प्रकृतिले दिएको हो । यसलाई धेरै बिग्रिन दिएनन् शासकहरूले । तर, धेरै सपारेका पनि छैनन् । किनभने साइजमा हामी मझौला किसिमकै छौँ । त्यसमा प्रकृतिले स्रोत, वातावरण दियो, मानव समुदाय बस्न सक्ने एउटा राम्रो पर्यावरण दियो ।
जर्ज भान ड्रिमले ‘डच लिग वेस्ट : द लिङ्विस्टक एण्ड जेनेटिक स्टडीज’ मा भनेका छन्, मानव विस्तार ७५ हजार वर्ष अगाडि सुरु भयो र दोस्रो विस्तार पूर्वी हिमालयको मध्यभागबाट सबैतिर फैलिने भयो । किनकि यो ठाउँ रमणीय छ, खानपिनका लागि व्यवस्थित छ । पहाड पनि धेरै ठूला उकाली ओराली छैनन् । त्याे भूभाग अहिले हामीले ग्रहण गरेको क्षेत्र हो । मानव उत्पत्तिमा राम्रो मानिएको भेगमा हामी छौँ । यो हामीले बनाएको होइन, आर्जन गरेको होइन, पाएको हो, प्रकृतिले दिएको हो ।
नेपाललाई सिमानाको रूपमा हामीले जुन तरिकाले पायौँ, योचाहिँ चनाखो भएर चल्नुपर्ने हो । त्यसो हुँदा फाइदा लिन सक्छौँ । बीपी कोइरालाहुँदै महेन्द्रको पालासम्म चनाखो थियो । राणाहरूले पनि आफ्नो लागि हेर्थे । शाहहरूले पनि आफ्नो लागि हेर्थे । प्रजातन्त्रवादीहरूले पनि अलिकति बढी मुलुकलाई हेर्थे । मातृकाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भएको बेला १८ वटा भारतीय चेकपोस्ट नेपालको उत्तरी सिमानामा राख्न जसरी बाध्य तुल्याइयो, अहिलेको नेपाल त्यही अवस्थामा छ ।
नेपालले चीनसँग र भारतसँग छुट्टाछुट्टै सम्बन्ध राख्नुपर्थ्यो । तर, हामीले दुवै सम्बन्धलाई एकै ठाउँ मिसाउन खोज्छौँ । मिसाउन खोज्दा भारत धेरै हावी हुन्छ, भएको पनि छ । त्यसैले भारतलाई मिलाउन खोज्दाखोज्दै गुल्टिन्छौँ । हामीले दुवै छिमेकीलाई उत्तिकै नजिक र उत्तिकै टाढा राख्नुपर्ने हो । त्यो हामीले गर्न सकेका छैनौँ । हुन त अमेरिका पनि भूराजनीतिक चासोको देश हो । त्यसैले भनौँ, यी तिनै देशहरूलाई उत्तिकै नजिक र उत्तिकै टाढा राख्नुपर्ने स्थिति छ ।
मंगोलियाको जस्तै तेस्रो छिमेक नीति नेपाललाई आवश्यक छ । नेपालजस्तो मुलुकले निकट मात्र नभएर अलि पर पनि मित्र बनाउनुपर्छ । जस्तो; जर्मनी, कोरिया, अस्ट्रेलिया, ब्राजिललगायतका देशसँगको सम्बन्धमा पनि नेपालले जोड दिनुपर्छ । तर, अहिले आँट र सोच नै नभएजस्तो, खुम्चिएको जस्तो देखिएका छौँ ।
चीनको पहिला नेपालमा हस्तक्षेप गर्ने चाहना देखिँदैनथ्यो । अहिले भने हस्तक्षेपकै चाहना देखिन्छ । तर, त्यो चाहनाले चीनलाई कतै लगिरहेको छैन । किनभने चीनको नेपालमाथिको अध्ययन नै पुगेको छैन ।
चीनको पहिला नेपालमा हस्तक्षेप गर्ने चाहना देखिँदैनथ्यो । अहिले भने हस्तक्षेपकै चाहना देखिन्छ । तर, त्यो चाहनाले चीनलाई कतै लगिरहेको छैन । किनभने चीनको नेपालमाथिको अध्ययन नै पुगेको छैन । उनीहरूको नेपालमाथि साम्राज्यवादी जस्तो सोच देखिन्छ । नेपालको समाजशास्त्रीय अनुभव, डिस्कोर्स के छ भन्नेमा चीनको बुझाइ सतही देखिन्छ । माथिल्लो तहबाटै आफ्नो योजना कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबजस्तो छ । माथिल्लो तहमा त्यही भएर हामी ‘वान चाइना पोसिली’ भन्नेबित्तिकै ‘एस एस एस’ भन्छौँ । यो कुरा मात्र दोहोर्याइराख्नुपर्ने जस्तो ।
अर्को कुरा, हाम्रो ऐतिहासिक सम्बन्ध तिब्बतसँग हो । हामीले तिब्बत चीनकै अभिन्न हिस्सा हो भनेकै छौँ । तर, तिब्बतीको विषयमा हामीले बोल्नै नहुने हो र ? नेपालको सम्बन्ध र नेपालको सामरिक बल तिब्बतको सन्दर्भमा रहेको हो । कुनै बेला नेपालको धन आर्जन पनि तिब्बतबाटै भएको हो । भारतबाट संस्कृति आयो, तिब्बतबाट धन । त्यसैले तिब्बत भन्नेबित्तिकै डर मान्ने भन्ने कुरा हुन्छ ? असन र ल्हासाको ऐतिहासिक सम्बन्ध हो । जसरी तिब्बतलाई हाम्रो मानसपटलबाट हटाउन खोजेका छौँ, त्यो विषय इतिहाससम्मत छैन । तिब्बत चिनियाँ भाग होइन भनेर खण्डन गर्ने स्थिति भूराजनीतिक हिसाबले छैन, हुँदैन पनि । तर, तिब्बतीहरूप्रति नेपाली समाजमा एउटा संवेदनशीलता हुनुपर्छ । हान सभ्यताभन्दा फरक एउटा छुट्टै सभ्यता हो तिब्बती सभ्यता । हाम्रो हिमाली भेगको ठूलो हिस्सा तिब्बतसँग मिल्छ । महायान र वज्रयान नेपाल र तिब्बतको एउटै हो । तिब्बतको भूराजनीतिक हिसाबले हामीले कुरा गर्नु हुँदैन तर इतिहास र संस्कृतिका आधारमा तिब्बतसँग सम्बन्ध हो, त्यसमा त बोल्न हुन्छ ।
भूराजनीतिका विषयमा छिमेकीहरूलाई भावुकताको कोणबाट हेर्नु हुँदैन, सतर्क हुनुपर्छ । सन् २०१५ मा चीन र भारतबीच नेपालको लिपुलेकको विषयमा एउटा व्यापारिक सम्झौता भयो । त्यतिबेला सरकारबाट दुवै मुलुकलाई नोट अफ प्रोटेस्ट पठाएका थियौँ । वास्तवमा अहिले हामी त्यो स्थितिमा पनि छैनौँ । नेपाललाई पछिल्लो समय चीनले झन् वजन दिन छोडेको छ । भारतले मेरो लगानीबाहेक विद्युत् किन्दिनँ भनेर नेपालसँग भन्दै गर्दा चीनले विरोध गर्नुपर्ने हो । तर, चीनले खै त विरोध गरेको ? चिनियाँ लगानीमा नेपालका जलविद्युत् आयाेजना छन् । चीनले के ठानिरहेको छ भने नेपालका लागि किन बोल्नु ? हाम्रो व्यापार मूलतः भारतसँग नै हो, नेपालको विषयमा बोलेर भारतलाई किन चिढ्याउनु भन्ने मनोविज्ञान देखिन्छ । वास्तवमा चीनले किन यो विषयमा बोलेन भनेर पब्लिक डिस्कोर्स पनि भएन ।
अब भारतको कुरा गरौँ
नेपालको सन्दर्भमा भारत सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो । अमेरिकी संविधानवादमा एउटा शब्द छ, Clear and Present Danger । समाजमा कहिले आउँदाचाहिँ Extraordinary Measure लिनुपर्छ, आफ्नो बचाउका लागि । नेपाललाई अहिले त्यस्तै अवस्था छ । हुन त चीनबाट पनि चुनौती आउँछन् । अमेरिकाबाट पनि चुनौती आउँछन् । तर अहिलेचाहिँ भारत, त्यो पनि नरेन्द्र मोदीको भारतबाट चुनौती देखिन्छ । नेपालको आफ्नो निर्णय आफैँ गर्न सक्ने ऐतिहासिक क्षमता थियो, त्यो कहिले तल कहिले माथि जान्थ्यो होला । तर पनि एउटा तहमा जहिले पनि ‘सेल्फ करेक्टिङ’ भएर बस्थ्यो । त्यसमा अहिले ठूलो ह्रास आएको छ ।
पुष्पकमल दाहाल सरकारको बेलामा शेरबहादुर देउवाको स्वीकारोक्तिमा भारतसँगको सम्बन्ध गहिरो गरी खस्किएको छ । यसबाट उठाउनलाई धेरै गाह्रो पर्छ । हामी सचेत भएनौँ भने यो खतरा नै हुनेवाला छ । हामी लेन्डुप लेन्डुप भन्ने गर्थ्यौ। त्योचाहिँ कसैले कसैलाई गाली गर्नुपर्यो भने डलरवादी भनेजस्तै जसले पनि ‘फ्यास्स’ लेन्डुप भन्दिने चलन भएको छ । तर, काजी लेन्डुप दाेर्जे जसले सिक्किमलाई भारतमा विलय गर्न इन्दिरा गान्धीको सत्तासँग साँठगाँठ गरेको जुन भाष्य छ, लेन्डुप भनेको त्यताबाट प्रयोग भयो । अब नेपालमा चाहिँ लेन्डुप यति धेरै प्रयोग भयो कि हाम्रोमा एउटा उखान छ नि ‘बाघ आयो बाघ आयो फुस्सा’ भन्ने, त्यस्तै भयो । जब बाघ आयो, त्यति बेला न हाम्रो मिडिया सतर्क भयो, हाम्रो बौद्धिक वर्ग सतर्क भयो, न विचार निर्माणकर्ताहरू, कोही पनि सतर्क भएनन् । यो सतर्क नभएको बेलाचाहिँ लेन्डुप अहिले ढोकामै आइपुगिसक्यो ।
लेन्डुप को हो भन्ने कुरा तपाईंहरूलाई थाहा छ । पाठकले पनि अनुमान गर्नुभएकै छ । तर, बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने लेन्डुप ढोकामै छ । दशकौँदेखि भारत नेपालमाथि हाबी छ, त्यो कुरा ठीक हो । तर, त्यो कहिले निकै उचाइमा थियो, कहिले निकै कम उचाइमा । जस्तो; एकदम उचाइमा भएकाे बेला नाकाबन्दी भयाे, नाकाबन्दी पहिला पनि भयो । पछि आएर सन् २०१५ अर्थात् २०७२ मा पनि भएकै हो । हुन त भारतको हस्तक्षेप गर्ने योजना नेहरूको बेलादेखिकै हो । राणासँग लड्दालड्दै बीपी एकपटक दिल्ली गएका थिए । उनले त्यहाँ धेरै कुरा फरक पाएका थिए । नेहरू र भारतका अरू सत्तासीनहरू पहिलाचाहिँ हाम्रो सहयात्री थिए । सङ्ग्रामको योद्धा थिए । पछि त उनी प्राइममिनिस्टर भइसके । सत्ताधारी भइसके । अब उनको नेपालप्रतिको नजर त ठ्याक्कै परिवर्तन भइसक्यो । अब त उनी प्राइममिनिस्टर अफ इन्डियाको आँखाले हेर्छन् । भूराजनीतिक आँखाले हेर्छन् । सहयोद्धाको हिसाबले हेर्दैनन् भन्ने बीपीले बुझेका थिए । त्यसैले बीपीको बेलामा होस् वा मातृकाको बेलामा, यावत बेलामा नेहरूले पनि नेपालमाथि हस्तक्षेप गर्न खोजेका हुन् । एउटा प्रधानमन्त्री या नेताले नेपालको नेतासँग राजनीतिक तहकाे सम्पर्कमा भन्नुपर्यो । त्यसको मतलब एक हदसम्म समकक्षी सम्पर्क भयो । र, राजनीतिक हस्तक्षेप त भयो तर, समकक्षी तहबाट मात्र हस्तक्षेप भयो ।
त्यसपछिका दशकहरूमा कम ओहोदाका भारतीयहरूले हस्तक्षेप सुरु गरे । नेपालको ओहोदा खस्कियो । समकक्षी हस्तक्षेपबाट भारतीय दूतावासले नेपाल सरकार वा दरबारलाई हस्तक्षेप गर्न थाल्यो । जब आईके गुजराल प्रधानमन्त्री भए, त्यतिबेला गुजराल डक्ट्रिनमा चाहिँ नेपालका लागि सबैभन्दा सजिलो अवस्था थियो । गुजराल डक्ट्रिन चाहिँ साना छिमेकीलाई समकक्षीभन्दा पनि बढी सहुलियत दिएर व्यवहार गर्ने भन्ने थियो । तर, गुजराल डक्ट्रिन लामो समयचाहिँ टिकेन ।
त्यसपछि त नेपालमा भारतीय कर्मचारीतन्त्र हावी भयो । भारतीय कर्मचारीहरूले नेपाली राजनीतिज्ञहरूलाई डिल गर्न थाले । माओवादीकाल आएपछि नेपालमा इन्टेलिजेन्स ब्युराे (आईबी) र रिसर्च एण्ड एनालाइसिस विङ (रअ) छिर्यो । अब आईबी र रअको कुरा नगर्ने भए नेपालको भूराजनीतिको कुरा नगर्दा पनि भयो । तर, हामी जहिल्यै पनि कोठाभित्र सानो मुसो कुनामा हुन्छ यतापट्टि यत्रो बडेमान हात्ती हुन्छ । र, हामी विश्लेषण भने त्यो मुसोको गर्छौं । त्यसैले नेपालको भूराजनीतिमा भारतीय हस्तक्षेपको कुरा गर्दा भारतीय गुप्तचर संस्थाहरूको भूमिकाको कुरा नगर्ने हो भने त हामी के निष्कर्षमा पुग्छौँ र ? भारतीय गुप्तचरहरू यहाँ भिजिटिङ कार्ड बाँडी हिँडे पनि हुने थियाे । अनि उनीहरूको कुरा नगरेर अन्तअन्त कुरा गर्दा ठीक ठाउँमा पुगिँदैन ।
नेपालको सार्वभौमिकताको कुरा गर्दा पनि भारतीय गुप्तचर संस्थाहरूको नेपालमाथिको प्रभावको कुरा नगर्ने हो भने नेपालको भूराजनीतिको कुनै पनि हिसाबले सही मूल्याङ्कन र विश्लेषण हुन सक्दैन । आईबी र रअ नेपालमा त्यतिबेला सक्रिय भए जब माओवादी खुला राजनीतिमा आयो । जब कुनै पनि देश गुप्तचरको फन्दामा जान्छ, त्यो देशमा कताबाट हुण्डरी आउँछ, थाहा नै हुँदैन । नेपाल पनि त्यस्तोमा छिर्यो जब माओवादी खुला राजनीतिमा आयाे । किनभने माओवादीले भारतीय गुप्तचरसँग सम्बन्ध राखेको विषय त ओपन-सेक्रेट नै छ । माओवादी आएसँगै ‘डोली’मा भारतीय गुप्तचरहरू आए । माओवादीहरूको भारतका राजनीतिज्ञ र कर्मचारीतन्त्रमा भन्दा पनि गुप्तचर निकायमा बढी पहुँच थियो । तर, यो कुराको पर्याप्त छलफल नेपालमा भएन । कोठाभित्रको सानो मुसाको मात्र कुरा भयो । ठूला हात्तीको कुरा हाम्रा बौद्धिक वर्गले गरेनन् । तर, अहिले त झन् खतरनाक स्थितिमा हामी आइपुगेका छौँ । अहिले त राष्ट्रिय स्वयम् सेवक संघ (आरएसएस) हाबी छ, गाउँगाउँमा । तराईमा मात्र होइन, पहाडमा पनि आरएसएस छिरिसकेको छ ।
कुनै बेला नेपालको धन आर्जन पनि तिब्बतबाटै भएको हो । भारतबाट संस्कृति आयो, तिब्बतबाट धन । त्यसैले तिब्बत भन्नेबित्तिकै डर मान्ने भन्ने कुरा हुन्छ ? असन र ल्हासाको ऐतिहासिक सम्बन्ध हो ।
भारतले अहिले नेपालमा नयाँ प्रयोग सुरु गरेको छ । अङ्ग्रेजीमा एउटा वाक्य छ– म्यानुफ्याक्चरिङ कन्सेन्ट । भारतले नेपाली समाजलाई इम्प्रेसन गर्न नयाँ विधि सुरु गरेको छ । भारतीयहरूले अहिले नेपालका विचार निर्माताहरूलाई प्रभाव पार्न थालेका छन् । उनीहरूले राजनीतिज्ञहरूलाई त लामो समय आफ्नो नियन्त्रणमा राखेकै थिए, त्यसैले अब विचार निर्माताहरूसँग लागेर नयाँ तरिका अपनाउन थाले । त्यस्तै, मधेशमा बस्ने नागरिक अगुवाहरूलाई त्यसै पनि दबाबमा राख्न सक्छौँ भन्ने परेको छ, किनकि खुला सिमाना नजिक भएकाले तर्साउन सक्ने स्थिति थियो । त्यो छँदाछँदै अब हामी पहाडमा पनि प्रभाव जमाऊँ भनेपछि अहिले पहाडसम्म भारतले प्रभाव पार्न थालेको आँखैअगाडि छ ।
एक, हाम्रा राजनीतिज्ञहरू उताका राजनीतिज्ञहरूका सामु नतमस्तक छन् । दुई, कर्मचारीतन्त्रको लिंकेज छँदै छैन । पहिल्यैदेखि नेपालको कर्मचारीतन्त्र, प्रहरी आर्मीमा उनीहरूको प्रभाव छ । त्यो कुरा हामीले नबोल्ने हो भने त खाली देखावटी विश्लेषक मात्र भयौँ । अर्को आयो आईबी र रअ । उनीहरूको व्यापक प्रभाव देखिएकै हो । अब आरएसएस भनेपछि आस्था र आफ्नो पन्थअन्तर्गतचाहिँ छिर्न पाए । र, नेपालीहरूलाई विभाजित गर्न एउटा अर्को उपाय निकाल्ने भए ।
आरएसएसको कुरा आउनेबित्तिकै राजसंस्थावादीहरू पनि मौन हुन्छन् । राजसंस्थाका हिमायती आरएसएसको समर्थनमा लागिहाल्छन् । तपाईं सोच्नुहुन्छ होला कि राजसंस्थाका हिमायती राष्ट्रवादी हुन्, पृथ्वीनारायणवादी हुन्, त्यसैले कोही नभई यिनीहरूले त राष्ट्रवादी भएर देश बचाउन लाग्छन् । तर, खतरनाक कुरा उनीहरूलाई पनि राजा फिर्ता ल्याउनलाई हिन्दु राष्ट्र चाहिएको छ । उता मोदीलाई पनि हिन्दु राष्ट्र चाहिएको छ ।मोदीलाई राजा चाहिएको छैन । तर, नेपाली राजावादीलाई चाहिँ राजा चाहिएको छ । दुईवटाको एक/एकवटा स्वार्थ मिल्न पनि गयो । मोदीलाई लागेको छ कि नेपालमा पनि राजसंस्था फर्किएपछि मात्र हिन्दु राष्ट्र फर्किने सम्भावना छ । त्यहाँ एउटा म्यारेज अफ कन्भिनियन्स भइरहेको छ । यो सफल हुनु त भएन, किनभने यो नेपाली एजेन्सीभन्दा बाहिर अर्काको स्वार्थ अनुसार चल्ने भयो ।
अर्काे अहिले हाम्रो पानी कब्जा हुने चरणमा जाँदै छ । हाइड्रोपावरको नाममा पानी नियन्त्रण हुँदै छ । त्यसमा आफैँले आफैँलाई दाबी गर्ने राष्ट्रवादीहरू बोल्नुपर्ने हो । तर, पृथ्वीनारायणवादी भन्नेहरू पनि यो विषयमा खुच्चिङ मुडमा देखिन्छन् । बाह्रबुँदे गर्नेहरुले जिम्मा लिनुपर्छ, भारतसँग खुब लाग्थ्यौ नि त भन्दै खुच्चिङ भन्नेहरू छन् । जबकि त्यो खुच्चिङभन्दा ठूलो चुनौती नेपाली समाजमाथि आइसक्यो । ‘तिमीहरूले त्यतिबेला गल्ती गर्यौ तर, अब गल्ती नगर’ सम्म पनि भन्न सकेका छैनन् । राजावादीहरू, नेपालका परराष्ट्रमन्त्री अयोध्यामा जान्छन्, ताली पिट्छन् । जे कुराले मोदी र आदित्यनाथलाई खुसी पार्छ, त्यही कुरा उनीहरूले गर्दै आएका छन् । त्यताबाट समेत नेपाल खतरामा पर्दै गएको छ ।
भारतीय हस्तक्षेपविरुद्ध राजनीतिक दल, कर्मचारीतन्त्र, सुरक्षा निकाय त देखिएनन् देखिएनन्, नागरिक समूह, विचार निर्माणकर्ताहरू, सामाजिक वैज्ञानिकहरू पनि बोलेका छैनन् । बोल्नेहरू पनि सानो संख्यामा मात्रै देखिएका छन् । नेपाल अहिले प्रत्यक्ष र विद्यमान खतरामा छ । यो कुरा बाहिर भने त्यति आइरहेको छैन । अब भन्ने कि नभन्ने भन्दाखेरि अधिकांशले चाहिँ भनेका छैनन् । जतिले भनिरहेका छन्, उनीहरूले प्रस्ट बोलिरहेका छैनन् । धेरैले चाहिँ पछि भनाैऊँला नि त, अहिले भारतलाई हाबी हुन दिऊँ, अनि हामी सत्तामा आएपछि स्वतन्त्र भइहाल्छौँ भन्ने लागेको छ । तर, त्यस्तो कहाँ हुन्छ ? सबैभन्दा खतराचाहिँ काठमाडौंमा एउटा भारतीय भाष्य बन्दै छ, नेपाली बौद्धिक नागरिक समाजमा । अहिले हिन्दुत्वलाई पनि स्वीकार गर्दै हिँडेका छन् ।
भारतको विपक्षमा हुनुपर्ने तर नभएको उदाहरण हो– १० हजार मेगावाट विद्युत् खरिदबिक्रीसम्बन्धी सम्झौता । बाहिर १० वर्ष भनियो तर २५ वर्ष र अटोमेटिक नवीकरण हुने सम्झौता रहेछ । त्यसको गहिराइमा चाहिँ मुख्यतः नेपालको हाइड्रोपावरमा भारतले मात्र लगानी गर्नुपर्ने अवस्था यो सत्ताले बनायो । अर्को चाहिँ, २० करोड गाउँगाउँमा बाँड्ने भन्ने कुरा । भारतीय राजदूतावासले पैसा बाँड्न पाउने, अरूले बाँड्न नपाउने भन्ने हुन्छ ? त्यसले नेपाली राजनीतिलाई ध्वस्त पारिदिने भइहाल्यो । यसमा त्यत्रो ठूलो डिस्कोर्स किन आयो ? त्यस्तै, हवाई क्षेत्रको कुरा गर्दा ठूला नयाँ दुईवटा अन्तराष्ट्रिय हवाई अड्डा अडानीले भएचाहिँ चलाउन पाउने अनि, नेपालीले चाहिँ नपाउने ? त्यो खालको कुरा भइसक्यो । हवाई रुट नदिएर हवाई अड्डाहरू चल्न नदिने, हवाईजहाज चल्न नदिने अनि नेपाललाई कक्य्राक्क पार्ने ।
भारतले यो गर्यो त्यो गर्यो भन्ने होइन भनेर भाष्य नै उतातिर ढल्किँदै छ । ठूलाठूला नेताहरूको २० करोडको विषयमा भाष्य नै अर्कै भएको छ । जे भए पनि २० करोड त नेपालमै आउने भयो नि, अडानीले उडाइदिए पनि अन्तराष्ट्रिय हवाई अड्डा चलायमान हुन्छ नि, जलविद्युत्को माग भारतमा त्यत्रो छ, त्यहाँ मात्र बेच्दा पनि हुन्छ नि भन्ने भाष्य बनाइँदै गएको छ ।
हामीले इतिहासदेखि बचाएर राखेको सार्वभौमिकता केका लागि भन्दाखेरि यो सार्वभौमिकताले नेपालीलाई सुखी र समृद्ध बनाओस् भनेर हो । यस्तै पाराले त भारतको मानव विकास सूचकांककाे जुन अवस्था छ, त्यहाँ नै हामी अड्किने भयौँ । जबकि अहिले सबै समस्या हुँदाहुँदै पनि नेपालको आफ्नो अन्तर्निहित क्षमताले गर्दाखेरि मानव विकास सूचकांक भारतको भन्दा राम्रो छ । अझ भारतको यूपी, बिहार र पश्चिम बङ्गालभन्दा धेरै राम्रो छ ।
यस्तो अवस्थामा त हाम्रो मानव विकास सूचकांक भारतको भन्दा राम्रो छ । अनि किन हामीले चाहिँ ऊप्रति परास्त हुनुपर्यो । महत्त्वपूर्णचाहिँ इतिहासकालदेखि भविष्यका लागि भनेर जोगाएर राखेको सार्वभौमिकता जोगाउनुपर्ने स्थिति छ । भविष्य मेटाउन खोजिँदै छ । त्यसलाई बचाउनु नै पर्छ । मैले अघि पनि भनेँ– हामी अहिले प्रत्यक्ष र विद्यमान खतरामा छौँ ।
यो इतिहासकालदेखि जजसले बचाएर नेपाल यहाँसम्म ल्याए, ती सबैप्रतिको विश्वासघात हो । त्यसैले म अहिले नेतालाई पनि दोष दिन्नँ । भारतलाई पनि दोष दिन्नँ । हाम्रो बौद्धिकताको दरिद्रताले गर्दा हामीलाई त्यहाँ पुर्याउँदै छ । यदि अहिले सचेत भएनौँ भने गाह्रो स्थिति हुन्छ । भारत नेपालको प्राकृतिक छिमेकी हो । भारत जान नसक्ने ठाउँमा पुगेर नेपालले बाटो देखाइदिन सक्छ । विकास निर्माणको सन्दर्भमा, लोकतन्त्रको सन्दर्भमा, अनेकन कुरामा नेपाल भारतका विभिन्न प्रान्तहरूका लागि मार्गदर्शक बन्न सक्छ । यो विषयमा हाम्रो बौद्धिक वर्गले सोच्नुपर्छ ।
(दीक्षितसँग याेगेश ढकाल र कृष्ण बहाबले गरेकाे कुराकानीमा आधारित)