कान्तिपुर दैनिक (१६ असोज, २०७०) बाट
फागुन-चैततिर निर्वाचन सार्दाखेरि अनेक समस्या बल्भिmएर आउने सम्भावना छ । यसै पनि फागुन-चैत ‘आन्दोलनको मौसम’ हुँदै हो, जुन बेला अप्रत्याशित चुनौती खडा हुन सक्छन् । कथंकदाचित पुष्पकमल दाहालको योजना सफल भयो र निर्वाचन मिति फागुन-चैतमा सर्यो भने उपलब्ध थप समय बलपूर्वक लोकतान्त्रिक निर्वाचनकै लागि खर्चेको राम्रो ।
चुनावी चेकलिस्ट
मंसिर-पुसमा होस् वा फागुन-चैत, वैद्य माओवादीलगायत साना दल निर्वाचनमा आइसक्दा मुख्य चुनौती हो- स्वच्छ र निष्पक्ष निर्वाचनको सुनिश्चितता । आउँदो निर्वाचनको तयारी हरहिसाबले मनासिव पक्कै छैन- चार/चार वर्षको ६०१ सदस्यीय सदन, ‘थ्रेसहोल्ड’ नराखिएको, ३० प्रतिशतभन्दा कम निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवारी दिने दलले ‘समावेशी’ हुनु नपर्ने र सबैभन्दा घातक- युद्ध अपराध आरोपितले उम्मेदवारी दिन पाउने अवस्था । उच्चस्तरीय संयन्त्रदेखि राष्ट्रपतिसम्मले यस्ता अनर्थ निम्त्याउने प्रावधान प्रस्ताव र अनुमोदन गरेको कारण अब नागरिकको तवरबाट स्वच्छ र निष्पक्ष निर्वाचनका लागि जुट्नुबाहेक अरू केही गर्न सक्ने उपाय छैन ।
लोकतान्त्रिक पक्ष भनिएका नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसले वास्तवमा निर्वाचन अभियान थालेकै छैनन् भने पनि हुन्छ । मात्र ‘कुनै शक्तिले मंसिरको निर्वाचन टार्न सक्दैन !’ जस्ता गर्जनमा उनीहरूले निर्वाचन अभियानको समय खर्च गर्दै आएका छन् । समय खेर फाल्दा निर्वाचनमा मतदातालाई मूल मुद्दा बुझाउने तथा उनीहरूको मूल विपक्षी एनेकपा (माओवादी) लाई खुलेआम चुनौती दिने समय पनि धेरै बितिसक्यो । जति थोरै समय निर्वाचन अभियानलाई दिइन्छ, त्यतिकै उग्रवाम र दक्षिणपन्थी शक्तिलाई फाइदा पुग्छ । तैपनि ४९ दिन भनेको थोरै समय होइन, नागरिक र राजनीतिक दल सबैलाई लोकतन्त्र, समावेशीपन, बहुलवाद, जवाफदेहिता तथा दिगो शान्तिका लागि सामाजिक सञ्जालदेखि चौतारी र चिया पसलमा आफ्नो अडान खुला गरी राख्न कसैले रोकेको छैन ।
‘लोकतान्त्रिक’ दलहरूको सांगठनिक र व्यवस्थापकीय बेहाल छ भने लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता राख्ने हिमाल-पहाड-समथरका जनताको संख्या सानो छैन । मेची-महाकाली, सप्तरी-डोल्पासम्मका मतदाताले कुरा बिगार्ने र मुलुक भाँड्ने नेता र प्रवृत्ति नचिनेका होइनन् ।
राम्रै गरेका नेता चयन गर्न सजिलो हुने छैन किनकि धेरैको स्खलन सार्वजनिक भइसकेको छ, त्यसैले बिगि्रनसकेका नेतालाई मत खसाल्नुपर्ने अवस्था छ । बिगार्ने नेतालाई पहिचान गर्ने चेकलिस्ट हो :
१. समुदाय-समुदायबीच द्वन्द्व निम्त्याउने काम गरेका,
२. विदेशीसामु झुकेर मुलुकको सार्वभौम अस्तित्वलाई कमजोर
बनाएका,
३. हिंस्रक राजनीति गरेका र व्यक्तिहत्याको पक्षपोषण आजसम्म गरेका,
४. नागरिक तथा राज्यबाट करोडौं, अर्बौंको लुट मच्चाएका,
५. झन्डै २० वर्ष अर्थतन्त्रलाई शिथिल बनाउन लागिपरेका,
६. आजको बेरोजगारीको दर्दनाक अवस्था सिर्जना गरेका,
६. माथिका एकएक बुँदामा कसुरदार नेताका मतियार बनेका अन्य
दलका नेता ।
राज्य सञ्चालनमा नागरिक निर्णायक हुने नै निर्वाचनमार्फत हो । मुलुकको विगत र वर्तमानको भाँडभैलोलाई नियन्त्रण गर्ने, कसले बिगार्यो र बिगार्न खोज्यो, त्यस्तालाई पहिचान गर्दै मत खसाल्ने समय हो आउँदो निर्वाचन ।
सम्पादक सुधीर शर्माको भर्खरै प्रकाशित पुस्तक ‘प्रयोगशाला’ (फाइन प्रिन्ट) ले पाताल पुर्याइएको हाम्रो शासन व्यवस्थाको अवस्था प्रमाणसहित प्रस्तुत गर्छ । जसले विदेशी राजनेता पनि होइन, मध्यमस्तरको जासुसको हातमा नेपाललाई सुम्पिन खोजेको छ, त्यस्ता ‘नेता’ लाई दण्डित गर्ने अवसर हो आउँदो निर्वाचन ताकि फेरि पनि एक स्वाभिमानी स्वनियन्त्रित मुलुक बनोस् नेपाल, जोसँगको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध राजनीतिक तथा कूटनीतिक वृत्तमा सीमित हुनेछ ।
राज्य प्रशासन तथा सामाजिक न्याय दिलाउने अर्थ-भौगोलिक परिभाषाको संघीयता नभई नाराबाजीको भरमा अन्तरसामुदायिक भिडन्तको प्रपञ्च रच्ने को हुन्, पहाडे नागरिकलाई थाहै छ । मिश्रित बसोबासको वास्तविकतालाई बेवास्ता गर्दै जात-जातिबीच मात्र होइन जाति-जातिबीच विग्रहको बाटो खन्ने शक्तिको पहिचान जगजाहेर छ । तराई केन्दि्रत संघीयताको वकालत गरेर मधेसी समुदायलाई पहाडको मूल्यवान् प्राकृतिक स्रोतबाट वञ्चित गर्ने नेताहरूलाई पनि समथरका जनताले चिनेकै छन् । पहाड, समथरका दलितलाई उठ्नै नदिने गरिकन निर्वाचन पद्धति कसले बनायो, स्थानीय निर्वाचनद्वारा नागरिक घरदैलोमा प्रतिनिधिमूलक पद्धति बसाल्न कसले रोक्यो, त्यसबारे पनि नागरिक अनभिज्ञ छैनन् ।
यसअघिको निर्वाचनमा कुन तवरको धोका दिइयो, यु ट्युबमा ‘शक्तिखोर भिडियो’ जस्ता प्रमाण फेरि एकपल्ट हेरे भइहाल्यो । विदेशीसँग फोन वार्ता गर्दै सदनभित्र प्रधानमन्त्री चयनका लागि ५० करोडको ‘नेगोसिएसन’ जनताको कानले नसुनेको होइन । समाज-घातक व्यावहारिकताद्वारा एकदलीय शासन मुलुकमा लाद्ने ‘दर्शन’ कुन दलमा अझै कायम छ, त्यो पनि जाँच्नुपर्यो । अनेक तरिकाबाट राजस्वमा लुट मच्चाउनेदेखि टेलिकम, जलविद्युत् तथा ठूला-साना सबै ठेक्कापट्टाबाट अर्बौं कमाउनेहरूबारे अनभिज्ञ कोही छैन, अख्तियारले त्यतातिर आँखा नलगाए पनि ।
भाँडभैलो मच्चाउनेसँग विश्लेषक, ‘नागरिक अगुवा’ र नेता गण तर्सिहिँडेको अवस्थामा दण्डित गर्ने शक्ति मतपत्रमा स्वस्तिक छाप हो । जुन दलले युद्ध-अपराध आरोपितलाई निर्धक्क आफ्नो राष्ट्रिय प्रवक्ता बनाउँछ र जसले हत्यारा सावित व्यक्तिलाई निर्वाचन ‘टिकट’ दिन अघि बढ्छ के त्यस्तो दलले नागरिकको मान्यताको प्रतिनिधित्व गर्छ ?
मुलुक कमजोरीकरण
जनताले हेर्नुपर्यो, समुद्रपार जान भिसासम्म नपाउनेहरूलाई मत दिँदा जनता र मुलुकको कस्तो प्रतिनिधित्व गर्लान्, ती ‘नेताज्यू’ हरूले । २०६२/६३ पश्चात्को ‘मुलुक कमजोरीकरण अभियान’ मा एउटा शक्ति लगातार लाग्दा निष्त्रिmय रहने ‘लोकतान्त्रिक’ नेताहरू आउँदो निर्वाचन लड्दै छन् । जसले पूर्वलडाकु व्यवस्थापनमा नियोजित ढिलाइदेखि निरन्तर अर्थतन्त्रको बर्बादी टुलुटुलु हेरी बसे । अनर्थका विदेशी दबाबसामु ‘बाध्यता’ भन्दै लाचारी प्रदर्शन गरे ।
अकर्मण्यता, लाचारी प्रस्तुत गर्दै अवसरवादसामु लम्पसार पर्ने ‘लोकतान्त्रिक’ भनिने नेताले पनि गत ६/७ वर्षमा नागरिकको विश्वासघात गरेका हुन् । हिंस्रक राजनीति गर्ने, लुट मच्चाउने, विग्रह निम्त्याउने, राष्ट्रियता कमजोर पार्ने पक्षका मतियार बनेका यस्ता नेता पनि ‘निर्वाचन दण्डमन्थन’ का पात्र बन्नुपर्छ, पक्कै तिनीहरू पराजित हुनुपर्छ ।
बहादुर भवन निर्वाचन आयोग प्रांगणको पर्खालसामु एउटा समूहले धर्ना गरेको १० दिन भइसक्यो । स्वच्छ, धाँधलीरहित निर्वाचनका लागि वास्तवमा लड्ने यी २५-३० जना युवा र पीडित परिवारका सदस्य हुन् । उनीहरूले बोकेको तुल र प्लेकार्ड भन्छन्: नेपाली-नेपाली लडाउनेलाई भोट नदिऊँ, राष्ट्रियता कमजोर पार्नेलाई, युद्ध-अपराध आरोपितलाई, अकुत सम्पत्ति कमाउनेलाई । यस्तो उचित, स्वच्छ र देशप्रेमी भावना समेट्ने धर्नामा भीड नहुनुको अर्थ के हुन सक्छ ?
राजनीतिलाई स्वच्छ बनाउन पहिला त निर्वाचन स्वच्छ हुनुपर्यो, काठमाडौंवासी जनमानसले यो कुरा नबुझेको भए पनि । मुलुक र समाज बचाउन जिल्ला-जिल्लामा मतदाता तयार छन् र उनीहरूको प्रतिनिधित्व गरिरहेछ निर्वाचन आयोग अगाडिको धर्नाले ।
निर्वाचन हुनैपर्छ । मंसिर-पुसमै हुनुपर्छ । मोहन वैद्यलाई लिएरै हुनुपर्छ । र, स्वच्छ, निष्पिmक्री निर्वाचनका लागि नागरिक जागरुक हुनैपर्छ । त्यसैले उनान्पचास दिन होस् वा तीन-चार महिना, हातमा रहेको समयमा सामाजिक सञ्जालदेखि चौतारी र चिया पसलमा जहाँ जसरी हुन्छ निर्धक्क मनका कुरा मुखमा ल्याई आम नागरिकले निष्पक्ष र स्वतन्त्र निर्वाचनका लागि योगदान पुर्याउने बेला भयो । निर्वाचन हुन्छ/हुँदैन, अहिले हुन्छ या पछि हुन्छ भनेर निष्त्रिmय बस्नु सट्टा जति समय हात पर्छ, सदुपयोग गर्नु नै उचित होला ।