सिन्डिकेटका कांग्रेस-एमाले स्वच्छ, निष्पक्ष र सिद्धान्तनिष्ठ निर्वाचनका लागि अडान लिन नसक्ने हुनपुगे । मोहन वैद्य मैदानमा आए, आफूलाई घाटा पर्ने हुँदा पुष्पकमल दाहाल नेकपा-माओवादीलाई बाहिर राख्नै चाहन्छन् । मधेसवादी दल कसका लागि बोलिरहेछन्, बुझ्न नसकिने भएको धेरै भइसक्यो ।
सरकार अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले साहसिक भई दाहाल नेतृत्वको सिन्डिकेटबाट आफूलाई स्वतन्त्र देखाउनसकेको भए पनि चुनावी वातावरण बन्न सक्ने थियो । तर रेग्मी दाहालतर्फ कृतज्ञ छन् र त्यसैकारण पनि राष्ट्रपतिको ‘सबैलाई लिएर मात्र निर्वाचन मिति घोषणा गर्नु’ भन्ने सुझावलाई लत्याएर अगाडि बढे ।
वर्तमान सरकार शक्ति पृथकीकरण सिद्धान्तको खिलाफ निर्माण भएको भन्ने सबै चेतनशील नागरिकले बुझेका छन्, तर अध्यक्ष रेग्मी भने आफ्नो प्रधानन्यायाधीश पदमा रहिरहन अडिग छन् । निर्वाचनमा आम उत्साह जगाउन रेग्मीले सर्वोच्चबाट विदा लिनुपर्छ, यसमा कुनै द्विविधा छैन । जेठ ३१ गते शुक्रबार आफ्नो राष्ट्रिय सम्बोधनमा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई असर परेको छैन, रेग्मीको दाबी थियो । यो गलत हो, उनको दोहोरो पद धारणका कारण न्यायप्रणालीमा डरलाग्दो धक्का लागेको प्रत्यक्ष र प्रमाणित छ ।
अध्यक्ष रेग्मी भन्ने पनि गर्छन् कि उनको सरकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन छ, तर विदेशी चाहना र स्वदेशी वास्तविकता छुट्टाछुट्टै कुरा हुन् । कस्तो निर्वाचन स्वीकार्ने सार्वभौम नेपाली नागरिकको निर्णयको कुरा हो र चुनावी वातावरण विदेशी राजदूत विशेषले चाहेर अथवा फर्मान जारी गरेर हुने पनि होइन । नेपाली राजनीति नेपाली सरोकारवालाको हातबाट घरिघरि बाहिर जाँदा आजको भयङ्कर अन्योल निर्माण भएको हो ।
सर्वोच्च अदालतदेखि सेना, प्रहरी, अख्तियार आयोगसम्मका राज्य संयन्त्रहरू निरीह बनाइएको अवस्थामा अप्रत्यासित रूपमा नीलकण्ठ उप्रेती नेतृत्वको निर्वाचन आयोग राम्रो बन्न पुगेको कुरा सही हो र सुखद् थियो । तर यो आयोग पनि चार शक्ति सिन्डिकेट तथा रेग्मी नेतृत्वको सरकारबाट थिचिएको पाइयो, स्वतन्त्र हुनसकेको देखिएन ।
निर्वाचन आयोग आफैंले पेस गरेको मापदण्ड -‘थ्रेसहोल्ड’, सेना-प्रहरी-प्रशासनमाथि निर्वाचनको समय अख्तियार इत्यादि) मा सरकार नअडेपछि उप्रेतीले सार्वजनिक आपत्तिसम्म गरेनन् । चुनावको लागि १५० दिन रहँदामै राजनीतिक समावेशीकरण बेगरको मिति घोषणा गर्ने प्रपञ्चबारे आयोग मौन रह्यो ।
सुरुमै धाँधली
मोहन वैद्य र उपेन्द्र यादवका दल लगायत अन्य ४२ दल आन्दोलित हुँदा समाज निर्वाचनमय हुनसकेको छैन । तर वास्तविक समस्या यसभन्दा पनि गहिरो छ, राजनीतिकमात्र नभई सामाजिक न्याय र मानवअधिकारको मूल्य-मान्यतालाई सिन्डिकेट र सरकारले लत्याएको कारण ।
भन्नैपर्दा सुरुआतमै धाँधली भएको छ । जुन निर्वाचन कानुन सरकारले पेस गर्यो र राष्ट्रपतिले अनुमोदन गरे, यसले सम्पूर्ण दलित समुदाय तथा द्वन्द्वपीडितकोे अपहेलना गरेको छ । र आम जनमानसको सामाजिक र न्यायिक मान्यता समेट्नसकेको छैन । उता दलित र पीडितको आपत्तिको सन्देशलाई बौद्धिक वर्ग र मिडियाले वास्ता गरेको देखिएन ।
चुनावी मैदानमा ३० प्रतिशतभन्दा कम उम्मेदवार उठाउने दलले समावेशी हुनु नपर्ने प्रावधानले पहाड र तराई/मधेसको दलित समुदायलाई लात हानेको छ । जनजाति तथा मधेसवादी हिमायतीहरूले आफ्नो दलको लागि समावेशी नचाहिने भनेपछि विशेषगरी तराई-मधेसमा रहने दलितलाई यसले असर पार्नेछ ।
संविधानसभाको बेला विलकुलै अपत्यारिलो ‘गैर-भौगोलिक प्रान्त’को भुलभुलैयामा जसरी दलित समुदायलाई मनाउन खोजियो, त्यसैगरी आज जनसंख्याको १५ प्रतिशतभन्दा बढी ओगटेको र समथरमा ठूलो घनत्व रहेको दलित समुदायको अपहेलना हुँदैछ, प्रतिनिधित्वको प्रश्नमा । ‘पहिलाकै निर्वाचन कानुन अन्तर्गत गरेको’ भनेर निर्वाचन आयोग यस विकृतिबाट पन्छन सक्दैन । किनकि २०६४ को चुनावले देखाइसक्यो, कसरी सबैभन्दा कमजोर दलित समुदाय प्रत्यक्ष निर्वाचनको सिकार भयो र प्रतिनिधिविहीन बनाइयो ।
पीडितको आँसु
फौजदारी मुद्दामा दोषी ठहरिएकालाई मात्र निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नदिने प्रावधानलाई बिना हिच्किचाहट पारित गरिएकोमा राष्ट्रपति कार्यालयदेखि सरकार हुँदै एक-एक दलको नेतृत्व पंक्तिदेखि निर्वाचन आयोगसम्मले द्वन्द्वपीडितको आँसु तथा आम जनताको भावना र मान्यतासँग खेलवाड गरेको देखियो ।
सभ्य र अग्रगामी समाजको मान्यताअनुसार जब ज्यादतीको आरोपको भरमा कुनै मुद्दा अदालतीय प्रक्रियामा प्रवेश गर्छ, सफाइ नपाएसम्म आरोपितलाई कुनै पद, स्थान वा निर्वाचनको मौका दिनु हुँदैन । सफाइ पाएको खण्डमा सबै ढोका खुलिहाल्छन्- यो सामाजिक प्रतिरक्षाको प्रचलन हो ।
नेपाल कानुन अन्तर्गत अख्तियारले कुनै मुद्दा अदालतमा लगेको खण्डमा आरोपित पदाधिकारी सरकारी सेवाबाट निलम्बनमा रहने प्रावधान छ ।
तर यस्तो महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त संविधान बनाउने र संसद् चलाउने सभासद उम्मेदवारीको हकमा भने लागू नहुने निन्दनीय काम भएको छ । ज्यादती आरोपितहरूले जनतामाथि हैकम जमाउने कसरत गत सात वर्ष जुन गरे, त्यसलाई औपचारिक निरन्तरता दिने निर्णय भएको छ, निर्वाचन कानुनद्वारा ।
द्वन्द्वकालका बलात्कार, अपहरण, बेपत्ता, हत्या तथा यातनाका आरोपितहरूले निर्धक्क निर्वाचन लड्न पाउने भए, अब हाम्रो देशमा । अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार महत्त्वपूर्ण पदको लागि ‘भेट्टङि’ -ज्यादती गरेका छन् कि छैनन् भनी हेर्ने र गरेकालाई रोकिदिने) प्रक्रिया अपनाइन्छ । यसै अन्तर्गत नेपाल सेनामा रहेका प्रमाणित पीडकहरूलाई संयुक्त राष्ट्रसंघले शान्ति सेनामा लिँंदैन र गएकाहरूलाई फिर्ता पठाएको छ । तर जनता माथिको राजनीतिक तथा प्रशासनिक बागडोर सम्हाल्न तम्सिएका आरोपित पीडकहरूलाई भने यस्तो ‘भेट्टङि’ नलाग्ने ?
बिना ‘भेट्टङि’ निर्वाचनमा जानुको मतलब हो, आज खुलेआम हिंँडिरहेका द्वन्द्वकालका हत्याराहरू हामीमाथि राज गर्ने व्यक्तिको रूपमा अगाडि सर्नेछन्, जिल्लादेखि राष्ट्रिय तहसम्म । नारायणघाटमा खुलेआम हिंँड्ने बाँदरमुढे नरसंहारका रचयिता निर्वाचित हुनेछन् । काजल खातुन, मुक्तिनाथ अधिकारी, गुरु लुइँटेलको हत्या गर्नेहरू चुनावमार्फत राजनीतिमा सक्रिय हुनेछन् ।
पूर्व विद्रोहीमाझका पीडकहरू यसैकारण प्रतिपक्षसाथ निर्वाचनलाई कुरेर बसेका छन् । माहोल उनीहरूका लागि बनेको छ, पीडितको लागि होइन । नेपाली जनताको आत्मबल त गिर्ने नै छ, संसारसामु हाम्रो शिर दशकांैको लागि निहुरिनेछ, जब हत्यारा आरोपित निर्वाचनद्वारा अनुमोदन हुनेछन् ।
यसरी बन्छ माहोल
विदेशी मित्रहरूलेे नेपाली जनतालाई निर्वाचनको महत्त्व सिकाइरहनु पर्दैन र ‘मंसिरमा निर्वाचन हुनुपर्छ’ भन्ने रटानको पनि तुक छैन । हाम्रा नागरिकलाई जतिको निर्वाचन अरू कसैलाई चाहिएको छैन, किनकि भविष्यको ढोकामात्र यसले खोल्ने तथ्य हामीलाई थाहा छ । तर ठेलमठेल, बिना राजनीतिक तयारी जसरी मिति घोषणा गरियो, त्यो गलत थियो भन्ने पनि आम नागरिकको बुझाइ छ, त्यसैले त उत्साहको यो खडेरी ।
आज समाजमा यति गहिरो ध्रुवीकरण छ र खातका खात यति विरोधाभास खडा गरिएका छन् कि कुरा सुल्झाइदिने कसले र कसरी भन्ने प्रश्न उठ्छ । मोहन वैद्य र पुष्पकमल दाहालबीच निर्वाचनबारे खाडल त होला, तर ज्यादतीकर्तालाई छुटकारा दिनेबारे दुवै एकठाउँमा छन् ।
यस्तै शक्ति पृथकीकरणको मुद्दामा ‘सिन्डिकेट’को विरोध गरिरहेका धेरै सदस्य समानुपातिकको संख्या बढाउनु हुँदैन भन्नेमा छन् भने पहिचानसहितको संघीयताका धेरै अभियन्ता यसको पक्षमा छन् । एमाले र कांग्रेसको धेरै कुरा एकआपसमा तथा लोकतान्त्रिक नागरिक धारसँग मिल्छ । तर यी दुई दलका शीर्षस्थहरू मधेसवादी र एनेकपा -माओवादी) सामु तर्क र अडान राख्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।
निर्वाचनको माहोल त बनाउनु नै छ, तर कसरी ? मिति घोषणा गर्नुअघि जे गर्नुपथ्र्याे, त्यो आजै पनि गर भनेर नागरिक दबाब चाहिएको छ । निर्वाचनको सुनिश्चितताको लागि पहिलो कदम भनेको अध्यक्ष रेग्मीद्वारा प्रधानन्यायाधीशको पदबाट राजीनामा हो, न्यायालयमा नर्फकनेगरी । यसले आफैंमा चुनावी अभियानमा तरंग ल्याउनेछ ।
तत्पश्चात् एउटा सर्वपक्षीय सम्मेलनको कसरत हुनुपर्छ, राष्ट्रपति रामवरण यादव जापानको स्वास्थ्य जाँचपश्चात् छिट्टै फर्केको खण्डमा उनको अगुवाइमा । उक्त ‘गोलमेच’ छलफलद्वारा निस्कने निर्णयहरूले निर्वाचनको वातावरण तयार पार्न सक्छ ।
एउटा न्युनतम ‘फेमवर्क’ सम्झौता चाहिएको छ, जस अन्तर्गत संघीयता लगायत अन्य महत्त्वपूर्ण विषयमा निर्णय हुन नसके जनमत संग्रहमा जाने सहमति हुनसक्छ । यस्तै भावी सदनले संविधानसभाको रूपमा काम गर्ने अवधि तोकिनुपर्छ । कुल संख्याको ३० प्रतिशतभन्दा कम उम्मेदवार उठाउने दलहरूले पनि समावेशी हुनुपर्ने प्रावधान राखिनुपर्छ । यस्तै अदालतीय प्रक्रिया अन्तर्गत रहेका ज्यादती आरोपितहरूलाई निर्वाचन उम्मेदवार हुन नदिने निर्णय चाहिएको छ ।
सबैलाई लिएर निर्वाचनमा जानुपर्छ, तर यदि यसो गर्न एनेकपा -माओवादी) र मधेसवादी मान्दैनन् र लोकतान्त्रिक पक्ष लाचार छ भने मतदाताले मामला आफ्नो हातमा लिनुको विकल्प रहन्न ।
भावी निर्वाचनमा ज्यादतीकर्ता आरोपितलाई उम्मेदवार उठाउने, अबौर्ंको राजस्व लुट गर्ने, ‘चन्दा आतंक’ मच्चाउने, विदेशी गुप्तचरका इसारामा चल्ने, नेपालको राष्ट्रियतालाई गंगामा बगाउने, जनतालाई गैरलोकतान्त्रिक, मानवअधिकार विरोधी, अन्तरसामुदायिक द्वन्द्वको अवस्थामा धकेल्ने, दलित र पीडितजनको हित विपरीत जाने- यस्ता दल र नेतालाई मतदाताले चिन्न सक्नुपर्छ । जनतालाई धरापमा पार्न हिँंडेका नेता र दल तथा त्यस्ताबाट जनतालाई बचाउन नसक्ने नेता र दललाई निर्वाचनमा हराउने, यो एउटा दण्डको उपाय जनताको हातमा छँदैछ ।