नेपाल पूर्वाधार शिखर सम्मेलन आयोजना भइरहँदा, विशेषज्ञ, विद्वान् र अभियन्ताले त्रुटिपूर्ण परियोजना, बाह्य हस्तक्षेप र अनुपयुक्त पूर्वाधार विकासबारे छलफललाई दबाउने प्रयासको विपक्षमा आफ्नो धारणा प्रस्तुत गरेका छन्।
काठमाडौं, भाद्र २८, २०८१
हामी यस विज्ञप्तिमा हस्ताक्षर गर्ने नागरिक, नेपाल पूर्वाधार शिखर सम्मेलन (२७-२८ भाद्र, काठमाडौं) मा सहभागी हुने सबै पक्षलाई केही महत्त्वपूर्ण सन्देश दिन चाहन्छौं। हाम्रा राष्ट्रिय निकुञ्ज र संरक्षित क्षेत्रमा ठूला पूर्वाधार परियोजना निर्माण गर्दा उत्पन्न हुने निम्न लिखित चार प्रमुख समस्याबारे हामी गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दछौं। यस माध्यमबाट हामी सरकारी निकाय, निजी क्षेत्र, विदेशी लगानीकर्ता, ब्यांक र समग्र नागरिक समाजलाई सचेत गराउन चाहन्छौं कि, सामाजिक न्याय र वातावरणीय संरक्षणको दृष्टिकोणमा हाम्रो पूर्वाधार निर्माण एक जोखिमपूर्ण बाटोमा अघि बढिरहेको छ।
हाम्रा चार चिन्ता:
क) राष्ट्रिय निकुञ्ज र संरक्षित क्षेत्रमा सरकारी तथा निजी क्षेत्रका पूर्वाधार परियोजनालाई प्रवेश गर्न दिने क्रममा सरकारी पक्षले अपनाएको अनैतिक र गैरजिम्मेवार कार्यशैली;
ख) नेपालको जलस्रोतमाथि एकाधिकार कायम गर्न भारत सरकारको बढ्दो दबाब र हस्तक्षेप सामना गर्न नेपालको शासन व्यवस्था र समाजमा देखिएको अक्षमता;
ग) दिगो र वातावरणमैत्री पूर्वाधार विकासको पक्षमा आवाज उठाउने संरक्षणकर्ता, प्रकृतिवादी, पर्यावरणविद्, अर्थशास्त्री र सामाजिक अभियन्तालाई ‘विकास विरोधी’ वा ‘देशद्रोही’ जस्ता आरोप लगाएर चिन्तनशील विरोधको आवाज दबाउने र मौन गराउने प्रयास;
घ) पूर्वाधार विकासमा अनावश्यक रूपमा ठूला र देखावटी परियोजनालाई प्राथमिकता दिने प्रचलन, जसमा पर्याप्त अध्ययन र योजना विनै ठूलो धनराशि खर्च गर्ने गरिन्छ; यस्ता परियोजनाले स्वभावत: भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन दिनुका साथै देशको अतुलनीय जैविक विविधता र पारिस्थितिक प्रणालीमाथि गम्भीर खतरा सिर्जना गर्दछन्।
सरकारले पेश गरेको विधेयक संसद्ले द्रुत गतिमा असार २३, २०८१ पारित गर्यो। यो कानून संसदीय समितिमा छलफल नै नगरी ल्याइयो र मात्र २१ दिनको अवधिमा पारित गरियो। यसले हाम्रा अमूल्य संरक्षित क्षेत्रमा जलविद्युत् आयोजना, रेलमार्ग, केबलकार र राजमार्ग जस्ता ठूला पूर्वाधार निर्माणको बाटो खोलेको छ। यद्यपि सर्वोच्च अदालतले यस कानूनको कार्यान्वयनमा अल्पकालीन रोक लगाएको छ, तर नेपालका संरक्षित क्षेत्रको भविष्य जोखिममा पर्न गएको छ। देशैभरिका निकुञ्ज र संरक्षित क्षेत्र टुक्र्याइने र विनाश हुने गम्भीर खतरा आज हाम्रा सामु छ, यस कानूनका कारण । विशेषगरी, निजी क्षेत्रको र विदेशी शक्तिकेन्द्रको दबाब थेग्न सक्ने सरकारी निकायको क्षमतामाथि हाम्रो गम्भीर प्रश्न छ।
पूर्वाधार आयोजनाका लागि नेपालका संरक्षित क्षेत्र बाहिर नै धेरै ठाउँ उपलब्ध छन्। तर क्षतिपूर्ति तिर्नुनपर्ने संरक्षित क्षेत्रमा नै निर्माण गर्ने प्रयास स्पष्ट देखिन्छ।
नेपालको जलस्रोतमाथि भारत सरकारको बढ्दो नियन्त्रण एक गम्भीर चिन्ताको विषय बनेको छ। हामीलाई लाग्दछ कि, यो स्थिति मुख्यतया एकपछि अर्को सरकार अन्तर्गतका राजनीतिज्ञ र उच्चपदस्थ अधिकारीको कमजोर कूटनीति र लापरवाहीको परिणाम हो। २०७९ वैशाखमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भारतसँग विद्युत् व्यापार सम्बन्धी ‘दृष्टिकोण दस्तावेज’ मा हस्ताक्षर गरे। यसले नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा भारतीय कम्पनीको संलग्नताको मार्ग सजिलो बनाइदियो, र जलाशययुक्त आयोजनाहरूमा समेत। त्यसै सम्झौताको आडमा २०८० पुसमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भारतसँग दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे जसमा अनन्तकालसम्म स्वतः नवीकरण हुने प्रावधान राखिएको छ। यी कदमले नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा भारतीय प्रभुत्वलाई बढावा दिएका छन्। भारतीय कम्पनीले नेपाली जलविद्युत् आयोजना सञ्चालनको अनुमतिपत्र हत्याउँदै गर्दा अन्य देश यस क्षेत्रबाट टाढिएका छन्। किनकि भारतले विशेष देशको संलग्नतामा बनेको आयोजनाबाट उत्पादित बिजुलीको आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । भारतीय अधिकारीको मूल उद्देश्य जलविद्युत् आयात नभई नेपालका गहिरा नदी उपत्यकामा ठूला जलाशय निर्माण गर्नु रहेको प्रस्ट छ। भारतले आफ्नो तथाकथित ‘नदी जोड्ने परियोजना’ का लागि नेपालभित्रै विशाल नहरको डिजाइन तयार पारिसकेको छ र त्यसका लागि बजेट पनि छुट्याएको छ। नेपाली बुद्धिजीवी वर्गबाट पर्याप्त विरोध नभएकाले यहाँको जलस्रोत क्षेत्र क्रमशः नयाँ दिल्लीको प्रभावमा रहँदै आएको भूटानको जस्तै हुँदै गएको छ। यस प्रवृत्तिले नेपालको जलस्रोतमाथिको स्वायत्तता र दीर्घकालीन हितमा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
नेपालमा विकासको विमर्श निकै कमजोर हुन गएको सन्दर्भमा सामाजिक न्याय, समता र पर्यावरणको पैरवी गर्नेलाई ‘विकास विरोधी’ वा ‘राष्ट्र विरोधी’ जस्ता नकारात्मक विशेषणले चित्रण गरिन्छ। यस्तो वातावरणले स्वस्थ र रचनात्मक बहसलाई निरुत्साहित गरेको छ भने यस्तो लोकरञ्जक प्रवृत्तिले निजी विकासकर्तालाई अनुचित लाभ पुर्याउँछ। साथै, जनमुखी र दिगो पूर्वाधार विकासको अवधारणामाथि पर्याप्त छलफल हुन पाउँदैन, र भ्रष्ट राजनीतिज्ञ, कर्मचारी र ठेकेदारद्वारा प्रवर्द्धित अव्यावहारिक परियोजनालाई प्राथमिकता दिइन्छ। यस्ता परियोजना प्रायः बडेमान कंक्रिट ढलानका संरचनामा केन्द्रित हुन्छन्, जहाँ वास्तविक आवश्यकता र दीर्घकालीन प्रभावलाई बेवास्ता गरिन्छ। जनताको दीर्घकालीन हितको पक्षमा आवाज उठाउनेलाई ‘दलाल’ वा ‘एजेन्ट’ जस्ता आरोप लगाइन्छ। जुन कारण समाजमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने अभियन्ता र विज्ञको आवाज कमजोर बन्न पुगेको छ।
अभियन्ताको आवाज कमजोर भएसँगै राजमार्ग विस्तार, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण, जलविद्युत् आयोजना निर्माण जस्ता महत्त्वपूर्ण क्षेत्रमा गलत वित्तपोषण, अपर्याप्त तयारी र कमजोर निरीक्षण हुन जान्छ, जसको परिणाम अत्यधिक समय र लागत वृद्धि, बढ्दो ऋणभार र समग्रमा सरकारप्रति जनताको विश्वास गुम्ने अवस्था ल्याएको छ।
वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (EIA) लगायत सामाजिक र वातावरणीय जिम्मेवारीलाई धेरै निजी तथा सार्वजनिक लगानीकर्ता अनावश्यक खर्च र बाहिरबाट थोपरिएको झन्झट मान्ने गर्दछन्। तर वास्तवमा यस्ता प्रक्रियाले आयोजनालाई वातावरणमैत्री र सामाजिक रूपमा उत्तरदायी बनाउँछन्, जसबाट लगानीकर्ता र स्थानीय समुदाय दुवैलाई फाइदा पुग्छ।
नेपाल उद्योग परिसंघले निजी–सरकारी साझेदारीमा नेपाल पूर्वाधार शिखर सम्मेलनको आयोजना गरिरहेको छ, जसमा सडक तथा पूर्वाधार मन्त्रालय, लगानी बोर्ड तथा ‘युवा ठेकेदार समूह’ संलग्न छन्। आयोजकका अनुसार यस सम्मेलनमा पूर्वाधार क्षेत्रका महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरू, जस्तै आर्थिक स्रोतको व्यवस्थापन, नीतिगत सुधार, कार्यप्रणाली र उदाहरणीय काम तथा ‘व्यवधान समाधान’ बारे विस्तृत छलफल हुनेछ ।
हामी हस्ताक्षरकर्ता दिगो तथा सामाजिक न्याय र वातावरणप्रति संवेदनशील पूर्वाधार निर्माणको पक्षमा छौं, जसले जनताको हितलाई प्राथमिकता दिन्छ। पूर्वाधार विकासमा हुने अनावश्यक र गलत निर्णयमाथि निगरानी राख्न हामी सार्वजनिक सूचना, जनहितका मुद्दा र शान्तिपूर्ण प्रदर्शन जस्ता उपलब्ध सबै माध्यमको प्रयोग गर्नेछौं। जलवायु परिवर्तन र अनियन्त्रित बजारीकरण समेतको चुनौतीबीच सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न, पूर्वाधार विकासमा सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्यमाथि निरन्तर निगरानीको आवश्यकता भएको कुरा यस आह्वान मार्फत हामी व्यक्त गर्दछौं।
हस्ताक्षरकर्ताहरू :
सञ्जय अधिकारी, मेघ आले, सूर्यनाथ उपाध्याय, कनकमणि दीक्षित, सन्तबहादुर पुन, विकास रौनियार, प्रकाशमणि शर्मा, सृष्टि सिंह ।
DOWNLOAD: नेपालका अनुपयुक्त पूर्वाधार परियोजनाबारे आठ नाागरिकद्वारा चिन्ता व्यक्त