नागरिक दैनिक (१५ वैशाख, २०६९) बाट
कुनै बेला थियो, नेपालका राजनीतिज्ञ भारतका राष्ट्रिय व्यक्तित्वसँग काँधमा काँध मिलाएर उभिन्थे, राजकाजको मामिलामा। तर समयले नराम्ररी कोल्टे फेरेको छ। आज मुलुकको सबैभन्दा प्रभावशाली नेता र सबैभन्दा ठूलो दलका अध्यक्षको नयाँ दिल्लीका राजनीतिक पंक्तिसँग नगण्य सम्पर्क छ। नेपाल मामिलामा खटिएका कुटनीतिज्ञबाहेक उनको सबैभन्दा गाढा सम्बन्ध ‘एजेन्सिज्’ का पदाधिकारीसँग हो। यसले नेपालको गौरवमाथि मात्र धक्का लागेको छैन, नेपाली नागरिकको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक अग्रगमनमा तगारो लगाएको छ।
चन्द्रशेखरजस्ता नेपालमा चासो राख्ने राष्ट्रिय स्तरका भारतीय राजनेता बाटो लागिसके। दिल्ली नेतृत्वलाई सिधै सम्बोधन गर्न सक्ने अन्तिम नेता थिए- गिरिजाप्रसाद कोइराला। उनको देहावसानपश्चात् दिल्लीको ‘पेरिफेरल भिजन’ अर्थात् किनाराको चासोमा जाकिएको छ नेपाल। यहाँको अनन्त राजनीतिक बबन्डरबाट वाक्क-ब्याक्क भएका नयाँ दिल्लीका राजनेताहरूले नेपाल मामिलालाई केही कुटनीतिज्ञ, गुप्तचर संस्था तथा काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासको विश्वासपात्र रहेका केही विना-जवाफदेही ‘सम्पर्क व्यक्ति’ हरूको हातमा छाडिदिएका छन्।
यस्तो अवस्थामा दिल्ली क्रियाशील भई बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको माओवादी-मधेसवादी गठबन्धनलाई नेपाली जनमानसमाथि थोपरिदिन पुग्यो। यसलाई छिमेकीले गरेको एक यान्त्रिक गैर-राजनीतिक समाधानको चेष्टा भन्न सकिन्छ, जसले २०४६ पश्चात् ठूलो कसरतसाथ बनेको प्रतिनिधिमूलक राज्य व्यवस्थाका विधि र मान्यताहरूलाई ध्वस्त पारिदिएको छ। कुनै सरकार ‘रिमोट कन्ट्रोल’ बाट चलाइएको हो भने त्यो वर्तमान सत्ता हो, तर माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफ्नो आविष्कारको त्यो पगरी आजसम्म आफ्ना उपाध्यक्षलाई लगाइदिएका छैनन्।
भारतलाई ‘विश्व शक्ति’ को खुट्किलो उक्लन मैत्री दक्षिण एसियाली वातावरण चाहिन्छ, जुन हालै भारतीय पूर्वराजदूत तथा विदेश सचिव श्यामशरण लगायतको अध्ययन टोलीले गत महिना पेश गरेको प्रतिवेदनमा पनि उल्लेख छ। यो सन्दर्भमा नेपाल-भारत दौत्य सम्बन्ध दक्षिण एसियाली परिप्रेक्ष्यमा एक अनुकरणीय उदाहरण बन्न सक्दछ, तर यसको लागि दिल्लीको राजनीतिक तप्काले नेपालका गतिविधिमा अलि बढी जानकार हुन आवश्यक देखिन्छ। भारतको चाहना दक्षिण एसियामा स्थायित्व हो भने त्यो लोकतन्त्रविना बहाली हुन सक्दैन भन्ने कुरा भारतीय शासक वर्गले पनि बुझ्नु पर्दछ। शान्ति भिœयाउने क्रममा लोकतन्त्रलाई तिलाञ्जली दिने हो भने त्यो निश्चय पनि प्रत्युत्पादक हुनेछ, भारतकै लागि पनि।
मैत्री उपहार
हरेक सीमा स्तम्भपछाडि कुनै न कुनै भारतीय षडयन्त्र लुकेको देख्नु काठमाडौंको बौद्धिक वर्गको नियति नै हो। तर हालैको घटनाक्रमले यस्तो भारत विरोध देखावटी मात्र हो भन्ने कुरा फेरि पुष्टि गरेको छ। हाम्रा शक्ति केन्द्रहरू नयाँ दिल्लीतर्फ लक्षित सत्तोसरापबाट चाकरीमा उत्रन केही बेर लगाउँदैनन्, र माओवादीले त यो प्रवृत्तिलाई विज्ञानमै ढालेको छ। यस्तो अवसरवाद आज टड्कारो देखिएको छ, जब नेपाल र नेपाली राजनीतिमा २०४६ सालपछि दिल्लीले सबैभन्दा बढी भूमिका निर्वाह गरिरहेछ (कसैको बुझाइमा हस्तक्षेपकारीसम्म)। तर हेर्नुस्, काठमाडौंका विश्लेषक, जानिफकारहरूको प्रतिक्रिया भने शून्य! यो मौनताको मूल कारण हो- जडसूत्रवादी तथाकथित भारतविरोधीहरू सबै नयाँ दिल्लीबाट निर्मित भट्टराई सत्तामा सामेल हुनु।
पाँच दशकअगाडि नेपालको उग्र-राष्ट्रवादलाई भारत विरोधको पर्यायवाची बनाइदिएको राजा महेन्द्रले हो। महेन्द्रको वर्तमान अवतारको रुपमा पुष्पकमल दाहालको उदय भएको छ। मे २००८ मा प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिएपछि दाहालले दुई वर्षको लागि पूरै देशलाई भारतविरोधी अभियानमा लघारे। त्यतिबेला सल्केको भारत विरोधको दोष धेरैले तत्कालीन राजदूत राकेश सुदलाई दिए, तर आफ्नो सांगठनिक कमजोरीलाई सम्हाल्न पार्टी पंक्तिलाई उत्तेजित बनाइराख्न अध्यक्ष दाहालले चालेको अभियान थियो त्यो। उक्त अभियान फाप्दैन भन्ने बुझ्न दाहाललाई झण्डै तीन वर्ष लाग्यो, अनि मात्र उनले भारतलाई मैत्री सौगातस्वरुप भट्टराई प्रधानमन्त्री पेश गरे।
माओवादी-मधेशवादी सत्ता
हरेक राज्यको अन्तर्राष्ट्रिय र दौत्य सम्बन्ध स्वाभाविकतः आत्म-स्वार्थको जगमा बनेको हुन्छ। भारतको नेपालमाथिको चासो मुख्यतः तीन खम्बामा अडेको छ- हिमालय क्षेत्रको भूराजनीतिक स्थायित्व; खुला सीमानाबाट हुनसक्ने अतिवादी घुसपैठमा नियन्त्रण; र, जलविद्युत तथा सञ्चित पानीको प्रयोग। आफ्ना यी लक्ष्यहरू पूरा गर्न भारतले नेपालमा लोकतन्त्र र कानुनी राजको प्रोत्साहन गर्नुपर्ने हो।
निश्चय पनि एउटा ‘भारत’ छैन; छन् त- नयाँ दिल्लीको परराष्ट्र तथा सुरक्षासम्बन्धी मन्त्रालयहरू (‘साउथ ब्लक’ र ‘नर्थ ब्लक’); सीमापारि तीनतिरका भारतका प्रान्तहरू; गुप्तचर संस्था ‘रअ’ तथा ‘आइबी’; र भारतीय सेना, जसको चासो हिमालय क्षेत्रको सुरक्षा र गोर्खाली भर्तीमा छ। नयाँ दिल्लीमा केही राजनीतिक ‘लबिइस्ट’, व्यापार घरानाका सम्पर्क व्यक्ति र विश्लेषक-अनुसन्धानकर्ता छन्, जसको नेपालबारे अवधारणा औपचारिक भारतीय परराष्ट्र नीतिसँग मिल्दोजुल्दो रहने गर्छ। फेरि नयाँ दिल्लीमा यस्तो एउटा ‘उपनिवेशीय-प्रगतिशील’ बौद्धिक तप्का छ, जो छिमेकी नेपालमा उग्रवाम प्रयोगको पक्षमा छ, जसलाई वर्तमान भारतीय संस्थापनको नेपाल नीति स्वीकार्य छ।
भारतीय पक्षले जे-जस्तो नीति निर्माण गरे पनि आखिर नेपालको स्थायित्व तथा लोकतन्त्र रक्षाको काम त नेपाली राजनीतिक समुदाय र वृहत् नागरिक समाजकै हो। राष्ट्रिय स्वाभिमानको प्रतिरक्षाको लागि पनि छिमेकीलाई गुहार्ने त होइन। यदि नयाँ दिल्लीको वर्तमान नीति नेपालको लागि अहितकर छ भन्ने बुझाइ हो भने काठमाडौंका विचार निर्माणकर्ताले सुनिने गरी आपत्ति जनाउनुपर्छ। तर यस्तो आश गर्नु व्यर्थ जस्तै देखिँदै गयो। हाम्रा कतिपय प्रभावशाली राजनीतिज्ञहरूले भारतीय दुतावासबाट आफ्ना माग (नातागोतालाई शैक्षिक सीट, छात्रवृत्ति लगायत) निरन्तर पूर्ति भैरहेका कारण केही बोल्न नसक्ने अवस्थामा छन्। उता नागरिक समाजका व्यक्तित्वहरू मुलभूत विषयमा अडान लिन असक्षम देखिएका छन्।
कसैले नहेर्दा छर्लङ्ग
पक्कै पनि भारत राज्यको नेपालमा माओवादी विद्रोहलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति थिएन। तर माओवादीले नेपालमा सशस्त्र युद्धको लागि भारत मुकामको प्रयोग गरेकै हो। युद्धकालको अधिकांश समय भारतको नोइडा, फरिदावाद र अन्य ठाउँमा घरजम गरेका माओवादी नेताहरूमाथि निगरानी र रेखदेखका लागि गुप्तचर खटिएका कुरामा भने कुनै शंका छैन। यहाँ कसले के गरिरहेछन् भन्ने कुरामा नयाँ दिल्ली अनभिज्ञ थिएन, तर नेपाली माओवादीका क्रियाकलापले जब भारतलाई समेत असर पर्ने देखियो, तब मात्र नयाँ दिल्लीले हात उठायो। त्यतिबेला भारतले बाबुराम भट्टराईलाई प्रयोग गर्दै १२ बुँदे सम्झौताको सहजीकरण गरिदियो।
विद्रोही माओवादी २०६४ सालमा खुला राजनीतिमा प्रवेश त गरे, तर शान्ति प्रक्रिया अड्किन पुग्यो। फेरि पनि आफू अग्रसर हुनुपर्ने ठानेर नयाँ दिल्लीले बाबुराम भट्टराईको गठबन्धन सरकार बनाउनतर्फ लाग्यो। भारतीय परराष्ट्र मन्त्रालयमा नेतृत्वको फेरबदलको बेला नेपालमा उथलपुथल हुन पुगेको थियो। साउथ ब्लकमा नयाँ परराष्ट्र सचिव बहाली हुने अवस्था थियो भने लैनचौर दूतावासमा राकेश सुदको ठाउँमा वर्तमान राजदूत जयन्तप्रसाद पदस्थापनको क्रममा थिए। माओवादी तथा विभिन्न रङ्ग र खेमाका मधेसवादी दल एकजुट बनाउने काम गुप्तचर शक्तिको नभई भारतीय कुटनीतिज्ञको हो भन्ने कुरा पत्याउन गाह्रो छ।
भारत किन यसरी क्रियाशील भयो त? जवाफ विभिन्न सुझावका रूपमा मात्र प्रस्तुत गर्न सकिन्छ।
माओवादी दललाई विखण्डनसम्म पुर्याउन भट्टराईको गठबन्धन निर्माण भएको हुनसक्छ। माओवादी सत्ता अन्तर्गत मात्र शिविरहरू विघटन हुन सक्दछन् भन्ने विचार थियो कि नयाँ दिल्लीको! केहीले योसम्म विचार गरे कि- लोकतान्त्रिक छिमेकभन्दा नयाँ दिल्लीको पूजा गर्न तत्पर माओवादी नेतृत्वको सत्ता प्रयोग गरिहेरौं। फेरि, दिल्लीको दायाँ हातलाई बायाँ हातले के गरिरहेछ थाहा नभएको पनि हुनसक्छ।
मधेसवादी शक्ति तथा जनतामाथि ज्यादतीमा लागेको माओवादीलाई एकै ठाउँमा ल्याउने योजना भारतको आन्तरिक आवश्यकता अनुरुप रचिएको देखिन पुगेको छ। तर, नेपालका ‘सुधि्रएका माओवादी’ लाई देखाएर भारतमा फैलिरहेका नक्सलवादी डढेलो नियन्त्रण गर्न सकिएला कि भन्ने दिल्लीको योजना पूरा भएको देखिँदैन। जेहोस्, नयाँ दिल्लीले आफ्नो भयंकर प्रभावको प्रयोग गरेर भट्टराई सत्ताबाटै शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउने निश्चय गर्यो, जबकि उसले यसअघिका दुई सरकारको हातबाट पनि त्यो अवस्था सृजना गर्न सक्थ्यो। फेरि यो कुरा हामीले कसरी बुझ्ने- एक सासमा भारतीय माओवादीलाई आतंककारीको बिल्ला लगाउँछ, र अर्को सासमा नेपालमा त्यही दर्शन बोकेका माओवादीलाई सत्ताको गद्दीमा चढाउन कसरत गर्दछ नयाँ दिल्ली।
दुई ठूला लोकतान्त्रिक दललाई प्रतिपक्षमा राखेर भट्टराई नेतृत्वको गठबन्धन निर्माण गर्दा नेपाल राज्यको आधारशिलामा ठूलो क्षति पुगेको छ। वर्तमान गठबन्धन सत्ता निर्माणकर्ता नयाँ दिल्ली यस गठबन्धन बन्नका लागि क्रियाशील दुई दस्तावेजबारे पनि जवाफदेही हुनुपर्दछ। ती हुन्- माओवादी दलद्वारा जारी पाँच बुँदे घोषणा र माओवादी-संयुक्त मधेशी लोकतान्त्रिक मोर्चाबीचको चार बुँदे सहमति। यी दस्तावेजमा राष्ट्रिय सेनामा सामुदायिक प्रवेशको मान्यता छ; अपरिभाषित ‘आत्मनिर्णयको अधिकार’ को कबुल छ; ज्यादति-आरोपितविरुद्धको मुद्दा फिर्ता तथा अदालतबाट दोषी ठहराइएकाहरूलाई माफीको कबुल छ। काठमाडौंको चस्मा लगाएर हेर्ने हो भने नयाँ दिल्लीले नेपालीमाथि यस्तो गठबन्धन लाद्नु ‘रियलपोलिटिक’ को सर्वघृणित प्रयोग हो।
नेपाली भुमरी
सुरुमा भट्टराई गठबन्धन निर्माणको सीमित लक्ष्य थियो पनि होला नयाँ दिल्लीको- शान्ति प्रक्रियालाई छिटो टुङ्गोमा ल्याउने। तर, नेपाल मामिलामा खेल्न खोज्दा नयाँ दिल्ली नेपाली संक्रमणकालीन तथा संवैधानिक राजनीतिको चक्रब्युहमा तानिएको छ। तर नयाँ दिल्ली यत्तिको क्रियाशील छँदा भारतीय संविधानवादको महान् ‘लिगेसी’ को फाइदा भने नेपालले पटक्कै पाएको छैन।
नेपालमा शान्ति नयाँ दिल्लीको लक्ष्य हो भने यतिसम्म त नेपाली जनताले चाहेको कुरासँग मेल खान्छ। अफसोच, नयाँ दिल्लीको विचारले नेपालको संवैधानिक लेखन प्रक्रियामा समेत असर पार्न थालेको छ, मुख्यतः शासकीय स्वरुप (प्रत्यक्ष राष्ट्रपतीय अथवा संसदीय) तथा संघीयता अन्तर्गत प्रान्त निर्माणको सन्दर्भमा, के बुझिएको छ भने नयाँ दिल्लीले पहिचानमा आधारित संघीयता र यस अन्तर्गत तराई केन्द्रित प्रान्तहरूको पक्षधर छ, र यसले संविधान लेखनलाई सिधै असर पारेको छ।
दिल्लीले किन यो बाटो रोज्यो, बुझिनसक्नु छ। तराईबासी मधेशी समुदायलाई काठमाडौंबाट सीमान्तकृत पारिनु एक कठोर ऐतिहासिक यथार्थ हो, तर तराई-मधेशमा सीमित प्रान्त निर्माणले त्यस क्षेत्रको गरिबीलाई झन् व्यापक बनाउने देखिन्छ। समावेशीकरणको ओखति पक्कै तराई-मधेशमा सीमित प्रान्त होइन, यदि सीमान्तकृत उत्थानको अपरिहार्य काम अघि बढाउने हो भने। उत्तराखण्डदेखि सिक्किम र भारतका अवधि, भोजपुरी र मैथिल क्षेत्र पूरै छुने गरी नेपालमा प्रान्त निर्माण हुँदैछन् भन्नेबारे भारतीय नेताहरु सुसूचित छन् या छैनन्? सोध्न कर लाग्दछ।
भारतीय राजनेताले यति त स्वीकार्थे होलान् कि, बहुलवाद र लोकतन्त्रले मात्र नेपाललाई स्थिरता दिन्छ, र स्थिरता भारतको चाहना हो भनिन्छ। मसान घाटको शान्ति नभई लोकतान्त्रिक शान्तिबाट मात्र दिगो स्थिरता सम्भव छ। भारतले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुरुप मानवअधिकार, बहुलवाद र शान्तिको चाहना राख्नुपर्ने हो नेपाल र नेपालीका लागि। लोकतान्त्रिक राजकाज तथा संवैधानिक उत्पत्तिको कुरा भने नेपाली नागरिक र उनका जवाफदेही प्रतिनिधिहरूकै हातमा छाडिदिनु बेस्।