हिमाल खबरपत्रिका ( २१ कात्तिक, २०८०) बाट
प्रधानमन्त्री दाहालको फरक ध्येयले राष्ट्रसंघका महासचिवलाई निम्त्याए पनि गुटेरेस त्यो स्वार्थको पासोमा बाँधिएनन्, पीडितलाई केन्द्रमा राखेर संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउनुपर्नेमा जोड दिए।
मध्यपूर्वको मुलुक प्यालेस्टाइनको गाजामा इजरायलले बम बर्साइरहँदा संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले तीन दिन नेपालमा बिताएको सन्दर्भलाई धेरैले आश्चर्यभावले हेरे। एक जना नेपाली टिप्पणीकर्ताले त सामाजिक सञ्जाल एक्समा प्रश्न गरे जस्तै, ‘के संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव मध्यपूर्वभन्दा अन्यत्र जाने समय हो यो?’
गुटेरेसले गाजामा इजरायली आक्रमण विरुद्ध राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्को मञ्चबाट आवाज नउठाएका होइनन्। जसका कारण राष्ट्रसंघका लागि इजरायली राजदूतले उनको राजीनामासम्म मागेका थिए। आजैसम्म पनि चली नै रहेको प्यालेस्टिनीको नरसंहार विरुद्ध गर्न सक्ने ठाउँ धेरै छन् संयुक्त राष्ट्रसंघले, यो पनि सत्य हो।
शायद शान्तिका अग्रदूत शाक्यमुनि गौतम बुद्धको जन्मभूमि लुम्बिनीले नै गुटेरेसलाई नेपालसम्म ल्याएको थियो। सन् १९५९ मा राष्ट्रसंघका तत्कालीन महासचिव ड्याग ह्यामसोल्डले लुम्बिनीको भ्रमण गरेदेखि त्यसपछिका सबै पाँचै जना महासचिव त्यहाँ पुगेका छन्। लुम्बिनी भ्रमणले विश्व शान्तिको अपरिहार्यता व्यक्त गर्छ र यसैकारण महासचिवहरू यहाँ आउने गर्छन्।
विश्व शान्ति बाहेक महासचिव गुटेरेसले स्पष्टसँग उठाउन खोजेका अन्य दुई विषय थिएः विश्व जलवायुमा उर्लंदो परिवर्तन र संक्रमणकालीन न्यायको क्षेत्रमा नेपालको अग्रणी भूमिका।
हेलिकोप्टर यात्राबाट उनी सगरमाथा र अन्नपूर्णको आधार क्षेत्र दुवै ठाउँ पुगे। हिमाली जनतासँगको संवादबाट जलवायु संकटको प्रत्यक्ष असरको अनुभव जाने/बुझे। यूएईको दुबईमा ३० नोभेम्बरदेखि शुरू हुने जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी राष्ट्रसंघीय सम्मेलन- ‘कोप २८’ भन्दा तीन साताअघिको यो भ्रमण अर्थपूर्ण थियो।
पक्कै पनि घना बस्ती भएको संसारको ‘तेस्रो ध्रुव’ ले जलवायु परिवर्तनको ब्यारोमिटरको काम गरेको छ। जलवायु प्रकोपको जोखिम दर्शाउन आवादी नरहेको आर्टिक (उत्तरी ध्रुव) वा अन्टार्कटिका (दक्षिणी ध्रुव) भन्दा बढी हिमालय क्षेत्र प्रभावकारी हुन्छ किनकि यहाँ मानिसको घना बस्ती छ।
नेपालले ‘सगरमाथा संवाद’ भनेर ओली सरकारले विश्व जलवायु परिवर्तन सम्बन्धमा बनाएको योजना त्यसपछिका सरकारले रद्द गरे भने आखिर ‘ग्लोबल वार्मिङ’ मा नेपालको सम्भाव्य केन्द्रीय भूमिका उजागर गर्न गुटेरेस नै आउनुपर्यो।
संक्रमणकालीन न्यायमा स्पष्टता
नेपालका लागि महासचिव गुटेरेसको भ्रमणको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पाटो थियो, विलम्बित संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया। दशक लामो माओवादी सशस्त्र विद्रोह विस्तृत शान्ति सम्झौता मार्फत २०६३ सालमा अन्त्य भएसँगै संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाको शुरुआत भएको थियो। माओवादी मूलधारको राजनीतिमा जोडिएको १७ वर्ष पुगिसक्दा र त्यसका प्रमुख कमान्डर पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री अहिले र यसअघि रहँदा पनि यो विषयले निकास पाइरहेको छैन।
महासचिव गुटेरेसलाई नेपाल निम्त्याउनुको पछाडि प्रधानमन्त्री दाहालको ध्येय बुझ्न गाह्रो छैन। यो भ्रमणलाई उनी आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय पहुँच नेपाली जनतासमक्ष देखाउने रूपमा प्रस्तुत गर्न चाहन्थे भने युद्धकालका पीडकलाई उन्मुक्ति दिने गरी संसद्मा दर्ता गरिएको संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक पारित गर्न गुटेरेसको सकारात्मक संकेतका रूपमा प्रयोग गर्न चाहन्थे।
त्यही ध्येय पूरा गर्न महासचिव गुटेरेसका प्रायः कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री दाहाल सरिक भए पनि त्यो स्वार्थको पासोमा गुटेरेस बाँधिएनन्। बरु आफ्नो भ्रमणका हरेक मञ्चलाई गुटेरेसले नेपालको संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया निम्न तीन वटा आधारमा टुंग्याउनुपर्नेमा जोड दिएः (१) द्वन्द्वपीडित जगत्को सहमति; (२) अन्तर्राष्ट्रिय कानून र सिद्धान्तको परिपालन र (३) संक्रमणकालीन न्यायका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले निर्माण गरेका नजीरहरूको कार्यान्वयन। प्रधानमन्त्री दाहालले गुटेरेस भ्रमणको जति नै बखान गरे पनि आफ्नो अजेन्डामा सफल नभएको महसूस गरेकै होलान्।
नेपालका द्वन्द्वपीडितले अनुरोध गर्दा पनि महासचिवसँग भेट पाएनन् यद्यपि उनीहरूका विषय गुटेरेससम्म पुगे। कात्तिक १५ गते नेपाल छोड्दै गर्दा संयुक्त राष्ट्रसंघको नेपालस्थित आवासीय संयोजक हान्ना सिंगर-हाम्डीले द्वन्द्वपीडितका बेग्लाबेग्लै पत्रलाई एउटा फाइलमा राखेर गुटेरेसलाई हस्तान्तरण गरिन्। सम्बन्धित तस्वीर सहित एक्स (ट्वीटर)मा उनले लेखेकी छन्- ‘द्वन्द्वपीडितको आवश्यकता र प्राथमिकता नेपालको संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी बहसको केन्द्रमा पर्दछ।’
उदाहरणीय प्रक्रियाको निर्माण
विश्वभर नै संक्रमणकालीन न्याय जस्तो जटिल प्रक्रियामा सफलता साह्रै न्यून रहेको महासचिव गुटेरेसले स्पष्टसँग बुझेका छन्। यस प्रक्रियाले द्वन्द्वपछिको समाजलाई उपचार, स्मृति, सत्य र मेलमिलापबाट सामान्य अवस्थातर्फ डोर्याउँछ। साथै यो अभ्यासमा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनको घटनाका दोषीलाई जवाफदेही बनाइन्छ भन्ने पनि बिर्सनु हुँदैन र यहीं नै नेपाली शान्ति प्रक्रियामा कमजोरी देखिन्छ।
विश्वव्यापी संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा नेपालको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ भनी महासचिवले बुझेको देखियो। हाम्रो संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया हालका लागि रोकिएको भए पनि यति पक्का छ कि द्वन्द्वपीडित समुदाय र अधिकारकर्मीले यसलाई यत्तिकै खेर जान दिनेछैनन्। अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र खासगरी संयुक्त राष्ट्रसंघले सैद्धान्तिक नियमनको सुनिश्चितता गरेर यसमा सघाउन सक्छन्, आफैंले हात हालेर भने होइन। कात्तिक १४ गते महासचिव गुटेरेसले संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा जोड दिए जस्तै नेपालीहरू यो डुंगालाई पार लगाउन आफैं सक्षम छन्, संयुक्त राष्ट्रसंघको सद्भाव र निगरानी भने रहनेछ।
जसरी कोलम्बिया, दक्षिण अफ्रिका र सिएरा लियोन् जस्ता द्वन्द्वोत्तर समाजले संक्रमणकालीन न्यायमा तुलनात्मक रूपमा सफलता हासिल गरे, त्यसैगरी नेपालको अभ्यास पनि उदाहरणीय हुन सक्छ। दक्षिणएशियामा काश्मीरदेखि श्रीलंकासम्म, अफगानिस्तानदेखि बलोचिस्तान र अराकानसम्म लामो युद्ध चलेका छन्। तर, नेपाल बाहेक अन्यत्र संक्रमणकालीन न्याय ‘लागू’ भएको छैन, श्रीलंकामा कुरा चलेर पनि तुहिएको अवस्था छ।
नेपालको संक्रमणकालीन प्रक्रियालाई आफ्नो भ्रमणमा केन्द्रीय स्थान दिएर महासचिव गुटेरेसले यसको महत्त्व र संवेदनशीलता हामीलाई नै बुझाएका छन्। विडम्बना, यस विपरीत शान्ति प्रक्रियालाई टालटुल तरीकाले टुंगो लगाउन खोज्ने र रोक्ने प्रमुख पात्र महासचिवका स्वागतकर्ता या ‘होस्ट’ प्रधानमन्त्री दाहाल नै थिए। द्वन्द्व र शान्ति प्रक्रियालाई आफ्नो राजनीतिक ‘करिअर’ निर्माणका लागि उपयोग गरिरहँदा दाहालले संक्रमणकालीन न्यायको इमानदार अभ्यासले उनको यात्रा एवं नेपाली राजनीतिमा रहेको शीर्षस्थान नै खलबल्याइदिन सक्छ भन्ने बुझाइ रहेको देखिन्छ।
केही प्रमुख र उदाहरणीय घटनाहरू (‘एम्ब्लेम्याटिक केसेस्’)को मात्र छानबिन गरियो भने पनि दाहालले आफ्ना वरिष्ठ सहकर्मीहरूलाई जवाफदेहको प्रक्रियामा उभ्याउनुपर्ने हुन्छ। यसले माओवादी पार्टीको माथिल्लो संरचना नै ध्वस्त पार्नेछ किनकि उक्त संरचना दर्शन र सिद्धान्तमा नभई आपसी अवसरवादमा आधारित छ। यसैकारणले पनि संक्रमणकालीन न्यायको पाटोमा एक दशकदेखि उनले पूर्वाग्रह र दोहोरो चरित्रको अभ्यास गरिरहेका हुन्।
२०५२ देखि २०६३ सालसम्मको द्वन्द्वमा मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा संलग्न सुरक्षाकर्मी अहिले सेवानिवृत्त भइसकेका छन्, जसलाई पनि जवाफदेह प्रक्रियामा ल्याउनु छ। उता, माओवादी नेतृत्वपंक्ति भने अहिले नेपाली राजनीतिको संस्थापनको एक हिस्सा मात्रै छैन, निरन्तर शासन नै गरिरहेछ। माओवादी नेताहरू सही प्रक्रियाबाट द्वन्द्वकालको ज्यादतीका लागि जवाफदेही हुनुलाई घृणाभावले हेर्छन्। त्यसैले ‘सुप्रिमो’ दाहाल पनि इमानदार अभ्यास गर्न चाहँदैनन्। यही पृष्ठभूमिमा महासचिव गुटेरेसको चाप्लुसी गरेरै पार पाइन्छ भन्ने ठानिरहेका थिए उनी।
पीडित र बाधकहरू
काठमाडौंका दरबारहरू सत्ता र शक्तिका लागि कुल/परिवारबीचको हत्याहिंसाका क्रूर इतिहासले लतपतिए भने ‘एकीकरण’ को वेला पनि हिंसाको यत्रतत्र प्रयोग भएकै हो। तर, माओवादीले द्वन्द्व शुरू नगर्दासम्म र राज्यको कठोर प्रतिक्रिया नहुँदासम्म आधुनिक युगमा नेपालका गाउँहरू द्वन्द्व र संस्थागत हिंसाबाट लगभग मुक्त थिए। द्वन्द्वकाल शुरू भएपछि गाउँका बासिन्दा माओवादी र सुरक्षाकर्मीको दोहोरो मारमा परे। एक दशकभर स्थानीय नेता, शिक्षक र विकासे कार्यकर्ताले दुवै पक्षबाट भुक्तमान भोग्नुसम्म भोगे।
माओवादी द्वन्द्वको कमान्डर भएकाले वास्तविक सत्य र मेलमिलापको अभ्यासमा दाहालको लडाइँ वेलाको ‘चेन अफ कमान्ड’ भूमिका पनि प्रश्नको घेरामा पर्न सक्छ। फेरि उनका कार्यकर्ताले गरेका अपहरण, यातना, बलात्कार र हत्याका मामिलामा दाहालको भूमिका आजैसम्म पनि सन्देहास्पद रहिआएको छ। खुला राजनीतिमा आएको यत्रो वर्षसम्म पनि उनले त्यत्रो मरण र हिंसाका लागि पश्चात्ताप व्यक्त गरेका छैनन्। बरु उनले त गैरन्यायिक हत्या र हिंसाबारे गर्व गर्दै आएका छन्। उता, प्रमाणीकरण प्रक्रियामा माओवादी लडाकूको संख्या तेब्बर पुर्याएर नेपालका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसन (अनमिन)लाई मूर्ख बनाएकोमा खित्खित् हाँस्दै आफ्ना क्याडरसामु रमाएर भाषण दिएका थिए।
शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएपछि सन् २००७ मा बीबीसी नेपाली सेवासँगको कुराकानीमा दाहालले द्वन्द्वकालमा आफूले माओवादी लडाकू र कार्यकर्तालाई ‘आवश्यक परेमा कुनै व्यक्तिको सफाया गर्नु तर पीडा नदिईकन’ भनी निर्देशन दिएको खुलासा गरेका थिए। त्यसपछिका वर्षहरूमा ‘शान्ति र मेलमिलाप’लाई असफल बनाउने भूमिकाको मुख्य नेतृत्व दाहालले गर्दै आएका छन्। त्यसैको पछिल्लो उदाहरण हो संसद्मा प्रस्तुत गरिएको संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी ‘बन्दी विधेयक’, जसमा एक पूर्व अधिकारकर्मी अधिवक्ताको मिलेमतोमा अन्य आपत्तिजनक हरफमाझ हत्यालाई ‘सामान्य’ र ‘जघन्य’ गरी दुई प्रकारमा बाँडेर राज्य र विद्रोही दुवै पक्षका पीडकलाई जोगाउन खोजिएको छ।
संक्रमणकालीन न्यायको अवधारणा नेपाली शान्ति प्रक्रियामा प्रवेश गराउने र त्यसका लागि जनधन सहयोग उपलब्ध गराउने पश्चिमा सरकारहरू र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूको रुचि यस विषयमा घट्दै गएकाले पनि नेपालको संक्रमणकालीन न्यायमा महासचिव गुटेरेसको ध्यान तानिएको हो। संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धमा देखिएको दाताहरूको उदासीनता, खर्च अभाव, ‘टीजे थकान’ तथा भूराजनीतिक स्वार्थसँग जोडिएको प्रस्टै छ। चीनले पहिलेभन्दा आक्रामक क्षेत्रीय नीति लिइरहँदा केही पश्चिमा नीतिनिर्माता नेपाल जस्तो रणनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण देशमा दाहाल जस्तो लचिलो सरकारप्रमुख ‘आफूतिर’ हुनुपर्ने ठान्छन् र शायद यसैकारण संक्रमणकालीन न्यायलाई तार्किकभन्दा पनि देखावटी निष्कर्षमा धकेल्न उद्यत देखिन्छन्।
नेपालको द्वन्द्वपीडित समुदाय मानव अधिकारका पैरवीकर्तासँग सहकार्य गर्दै माओवादीबाट वशीभूत राजनीतिक वर्ग र राज्यसंयन्त्रसँग एक्लै लडिरहेको धेरै वर्ष भयो। त्यो राजनीतिक वर्ग विगतका सारा क्रूरतालाई बलजफ्ती बिर्साएर नयाँ परिस्थिति (‘न्यू नर्मल’) को निर्माण गर्न तल्लीन छ। द्वन्द्वपीडित भने पीडकहरूको हत्या, हिंसा, अपहरण, बलात्कार र यातनालाई यत्तिकै विस्मृतिमा जान नदिन एकताबद्ध छन्।
भन्नै परेन, संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवले संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया न्यायसम्मत र मानवीय हुनुपर्छ भन्ने बलियो अडान राख्दा द्वन्द्वपीडित अधिकारका पैरवीकर्ता प्रसन्न छन्। महासचिवको भ्रमण निकै हतारोमा घोषणा गरिंदा उनीहरू भयग्रस्त थिए, कुरा बिग्रिएला कि भनेर, तर त्यो भय गलत सावित भइदियो।
अझै संक्रमणकालीन न्यायको लडाइँ टुंगिएको छैन। शान्ति प्रक्रियाका बाधकहरूमा नजर राखिरहन जरुरी छ। बाधकको समूहमा ती एक तप्काका नेपाली पनि पर्छन्, जसले द्वन्द्वकालका पीडकसँग गत डेढ दशकमा राजनीतिक र वैयक्तिक सम्बन्ध निर्माण गरेका छन्। त्यसैगरी, एक (वा दुई जना) पश्चिमा कूटनीतिज्ञ छन्, जसले मूर्दाशान्तिलाई भन्दा न्यायपूर्ण शान्तिका लागि नेपालीको प्रयासप्रति खासै विचार राख्दैनन्।
काठमाडौं छोड्दै गर्दा महासचिव गुटेरेसलाई बुझाइएको पत्रमा नागरिक समाजको एउटा समूहले यसरी सावधान गराएका छन्ः ‘केही राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय बाधक (‘स्पोइलर्स’) छन्, जसले धेरै समय गुज्रिसकेको र भूराजनीतिक कारणहरूको बहानामा पीडकलाई उन्मुक्ति दिने गरी शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउन चाहन्छन्।’
(दीक्षितको आईपीएसमा प्रकाशित लेखको भावानुवाद।)