हिमाल खबरपत्रिका (१६–३१ चैत २०६२) बाट
देशको स्थिति धेरै बिग्रियो– एकदशकदेखिको माओवादीको निरन्तर प्रहार र दुई–तीन वर्षको दरबारिया शासनले गर्दा । आज विद्रोही नेतृत्व ‘सुरक्षित अवतरण’का लागि आतुर देखिन्छ, जबकि दरबार राष्ट्रिय समाज, अर्थतन्त्र र सम्भावनाहरू भत्काउनमै तल्लीन देखिन्छ ।
आजको अन्यायपूर्ण शाही सत्ताले सैनिकीकरणसँगै इतिहासलाई मोड्ने र भविष्य लुट्ने चेष्टा गरिरहेको बेला जति छिटो जनताको हात माथि पर्यो, उति राम्रो । दरबार पछाडि हट्दा होस् वा जनआन्दोलनद्वारा दरबारलाई पन्छाइँदा– सबैभन्दा सहज निकास भनेको तेस्रो संसदको पुनःस्थापना नै हो । तर यो विकल्पबारे अधिकांश दलका नेता तथा नागरिक समाज मौन रहने गरेको देखिन्छ । नेपाली राजनीतिमा जुन विषयले सबैभन्दा बढी बेवास्ता व्यहोर्छ, (मूल पात्रका पूर्वाग्रहका कारण) त्यही नै सही बाटो हो भनेर मान्ने हो भने पनि संसद पुनःस्थापनाकै बाटो ठीक हो ।
दलहरूको सातबुँदे एजेण्डामा संसद पुनःस्थापना लेखिएको छ, र गिरिजाप्रसाद कोइराला तथा कमरेड रोहितले अलि बढी यो माग फलाके होलान्, तर भोलि संसद पुनःस्थापना सबै दललाई मान्य हुने कुरा हो । यता माओवादीलाई पनि यो मान्य हुनेछ, र कान्तिपुर को अन्तर्वार्तामा त पुष्पकमल दाहालले विस्तारमा जनआन्दोलनद्वारा संसद पुनःस्थापना गर्ने तरिका समेत सिकाएका छन् ।
संसद पुनःस्थापनाको यत्रो सही बाटो (जनआन्दोलनद्वारा या सर्वोच्चको निर्णयद्वारा) सबैलाई मान्य हुँदाहुँदै पनि यसको पर्याप्त वकालत नहुनुको कारण पार्टी पार्टी भित्रका खेमा तथा विद्वत् वर्ग र नागरिक–अगुवाहरूको पूर्वाग्रह नै मान्नुपर्दछ । यतिसम्म कि जनतालाई सबैभन्दा फाइदाजनक यो बाटोबारे जनता स्वयंलाई विश्वास छैन (हे. यसै अङ्कको मत सर्वेक्षण) । आँखा अगाडिको विकल्पलाई त्यागेर अप्ठेरो बाटो खोज्दै हिँड्ने यस्तो मानसिकताले सिद्धान्त र व्यवहारबीच सही सन्तुलन ल्याउन सक्दैन ।
वास्तवमा संसद पुनःस्थापनाको कारण पनि एक वर्षयता फेरबदल भइसकेको छ । त्यतिबेला, माओवादी एजेण्डालाई हराउन र राजनीतिलाई फेरि जनताको पक्षमा ब्यूँताउन संसद ब्यूँताउनु आवश्यक थियो भने अब माओवादीकै सहमतिमा शान्तिको खोजीको लागि यो विकल्प रोज्ने बेला आएको छ । संसद पुनःस्थापना माओवादीको लागि पनि सुरक्षित अवतरणको एउटा बाटो हुनगएको छ । तर जबसम्म बुद्धिजीवी वर्ग, राजनीतिकर्मी तथा अन्य टिप्पणीकारहरूले यसको जोशिलो वकालत गर्न हिच्किचाउँछन् संसद ब्यूँतने सम्भावना त्यति नै टाढा रहन्छ ।
दरबार र सरकारका अध्यक्षलाई जनआन्दोलनमार्फत् परास्त गर्ने भए, त्यो आन्दोलनको नारा अब ‘तय’ भइसक्यो, “संसद पुनःस्थापना गर्छौँ गर्छौँ ! संविधानसभा ल्याउँछौँ ल्याउँछौँ !” संसद पुनःस्थापनाले बाटो देखाउँछ भने संविधानसभाले लक्ष्य । यो लक्ष्य पनि निर्धक्क वकालत गर्ने अवस्था माओवादीको प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिमा उत्रने निर्णयपश्चात् मात्र सम्भव भएको हो । यसरी माओवादीहरूले शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउने कबुल गरेपछि मात्र १२ बुँदे सम्झैताद्वारा दलहरू उनीहरूलाई ठाउँ दिन राजी भएका हुन् । तर माओवादी धेरै सप्रिए पनि पूर्ण सप्रिइसकेका छैनन् । त्यसैले ६ चैतको सातबुँदे सम्झैतामा दलहरू माओवादीसँग संयुक्त हस्ताक्षरमा गएनन्, जुन ठीकै भयो । किनभने त्यस्तो सहकार्यको बेला आएको छैन ।
दल बाहिरका बुद्धिजीवी र अगुवाहरूले बुझ्नै पर्ने कुरा के हो भने, माओवादीको हिंस्रक प्रवृत्ति ‘र्याङ्क एण्ड फाइल’ मा अझै मत्थर भइसकेको छैन । ‘प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिमा आउँछु’ भनिसकेको माओवादीले हिंस्रक आक्रमण जारी राख्नु र राष्ट्रिय संरचना ध्वस्त पार्नुको कुनै अर्थ र औचित्य छैन । बरु आत्मरक्षा गर्दै युद्धविरामको घोषणा गर्नुपर्ने हो उनीहरूले । हिजो राजनीतिक दलका कार्यक्रममा दशौँ हजार र लाखसम्म जनता जम्मा हुन थालिसकेका थिए । तर आज दलको जनता जम्मा गर्ने शक्ति ह्रास भएको छ । यसको कारण हो– माओवादीको युद्धविराम नलम्बिनु र पुनः हिंसाको थालनी हुनु, जसले सीधै राजा ज्ञानेन्द्रको निरङ्कुश एजेण्डालाई सहयोग गरिरहेछ । सदरमुकाममा सेनाको र गाउँमा माओवादीको बोलवाला भएको अवस्थामा दलहरूको शक्ति ह्रास हुनु स्वाभाविक हो ।
आज काठमाडौँको मध्यम वर्गलाई आन्दोलनतर्फ तताउने हो भने सबै यो वर्गलाई बुझउन लाग्नुपर्छ, कि कसरी वर्तमान राजाको महत्वाकांक्षाले देशलगायत उनीहरूको भविष्यलाई धमिल्याइदिएको छ । नागरिकको तर्फबाट दलहरूमा “नयाँ नेतृत्व” भइदिए हुन्थ्यो भन्ने दिन यो होइन किनकि सैनिकीकरणको क्षणमा लोकतन्त्रको वहाली र शान्तिको पुनःस्थापना तुरुन्त चाहिएको छ, आकाशको फल पर्खेर निष्क्रिय रहनु ठीक होइन । डाक्टर, इञ्जिनियर, ठूला–साना व्यापारी, विकासे व्यवसायी जो–कोही पनि दलहरूको अगुवाईमा आन्दोलनमा उभिने बेला हो यो । बढ्दो भ्रष्टाचार, पञ्चायती कालरात्रिको सम्झ्ना, अध्यक्ष ज्ञानेन्द्रको क्रियाकलापले आफ्नो स्वाभिमान र आयआर्जन दुवैमा पार्ने/पारेको घात आदि सबै कुरा राम्ररी बुझेर सबै जना पेटीबाट सडकमा झ्र्न ढिलो भइसक्यो ।
‘एक वर्ष अगाडि आउनुपर्ने, राजनीतिशास्त्र र सिद्धान्त बुझ्ेको भरमा अब त आउ’ भन्ने बेला भयो । थाइल्याण्डमा प्रधानमन्त्री थाक्सिन सिनावात्राको निरङ्कुशता विरुद्ध शान्तिपूर्ण, बिना नाराबाजीको जुलुसमा लाखौँ सहभागी हुन्छन् । काठमाडौँ उपत्यकामा पनि दल र नागरिक समाजका विभिन्न पाटाले मिलेर मौन शान्तिपूर्ण जुलुसको घोषणा गरे भने ढुङ्गामुढा र टायरको प्रचलनबाट थकित नागरिक स्वस्फूर्त हिसाबले मैदानमा आउने सम्भावना छ । यस्तै चाहिएको छ । अनि चाहिएको छ कफ्र्यू तोड्न सक्ने र चाहने दल र नागरिक समाजको आँट । अनि चाहिएको छ घरीघरी ट्राफिक जाम गराउने शाही सवारीहरूको बेला वा शाही ‘वाक् अबाउट’ को दौरानमा कालो झ्ण्डा देखाउन सक्ने कार्यकर्ताको क्षमता ।
यो सबै गर्दा पनि बर्खासम्ममा जनआन्दोलन सल्किएन भने हरेश नखाउँला र बर्खाबीचै पनि आन्दोलन गरौँला । त्यतिले नपुगे दशैँसम्ममा लोकतन्त्र र शान्ति लेराउँला । त्यतिले पनि नपुगे एक वर्ष लडौँला, दुई वर्ष लडौँला, राजा ज्ञानेन्द्रको निरङ्कुशताले जनताको भविष्य डुबाउने हुँदा जति नै लड्न परे पनि लडौँला । वर्षौँ किन नहोस् । तर सबैले प्रयास गर्नुपर्छ शाही सत्ता र निरङ्कुश महत्वाकांक्षालाई जति सक्यो छिटो पराजित गर्ने किनभने त्यो विना शान्ति पनि आउला जस्तो छैन ।