हिमाल खबरपत्रिका (१६-३१ भदौ ,२०५८ )बाट
टाशी जाङ्गबू शेर्पा र म पाटनढोका नजिकै एउटा चोकमा उभिइरहेका थियौँ । एउटा सेतो नम्बर प्लेट भएको रातो मारुति जीप करीब ५० फिट पर बाटोमा आइपुगेर अडियो । भित्रबाट सरकारी हाकिम सा’बले यसो हामीतिर हेरे र हातले ‘आऊ, आऊ’ इशारा गर्दै टाशीलाई बोलाए । अति भद्र व्यक्तिको रूपमा चिनिने टाशी इशारा मुताबिक मद्दत गर्न भनेर जान लाग्दैथिए, मैले हात समातेर जान दिइनँ । फेरि हाकिम सा’बले अलि झ्र्को मानेजस्तो गर्दै बोलाए, मैले अझ्ै पनि टाशीको हात छोडिनँ । र सोधेँ, “के चाहियो तपाईंलाई ?” “डाक्टरको क्लिनिक खोजेको ।” “त्यतै हो, जानुस् !” केही दिन मात्र अघिको कसैलाई साधारण लाग्ने त्यो क्षण केलायौँ भने हाम्रो समाजको भित्री केही पाटो छर्लङ्ग हुन्छ । म चुच्चे नाक, टाशी थेप्चे, दुबैलाई पर्वते हाकिम सा’बले चिनेका छैनन् । जब त्यहाँ जीप रोकेर हामी दुईमध्ये कसैलाई इशारा गर्दै आफूतिर बोलाउने विचार गरे, उनले सामाजिक दर्जामा साधारणतया अर्कै तहका मानिने जनजातिलाई नै रोजे । अनुहारले बाहुन भएकोले त्यसरी बोलाइनेमा म परिनँ ।
टाशीलाई मैले सोधेँ, “त्यसले बोलाउँदैमा किन जान आँटेको ?” उनले भने, “यस्तै त हो नि !” जनजाति मूलका (र, अरू केही) नेपालीहरूले दिनहुँ सरकारी अफिसर÷ अधिकृतहरूबाट खप्नुपर्ने व्यवहारको एउटा साधारण नमूना हो यो । सरकारी कार्यालयमा होस् वा राष्ट्र ब्याङ्कको काउन्टरमा, विदेश जाँदा–फर्कँदा विमानस्थलमा निगरानी राख्नेसँग होस् वा बिजुलीको बिल तिर्न जाँदा, हेर्दा झ्ट्टै नदेखिने तर अवश्यै अवहेलना सहनुपर्ने हुन्छ जनजाति मूलका व्यक्तिहरूले । उही ‘तह’ का पर्वते मूलका बाहुन क्षेत्री र नेवार जस्ता देखिने नेपालीहरूले यस्तो अवहेलना खप्नुपर्दैन । हुन त, राजनीति र निजामति सेवाको कुरा गर्दा ‘बाहुन क्षेत्री’ भन्ने गरिए पनि वास्तवमा क्षेत्रीको स्थिति बाहुनको तुलनामा त्यहाँ नगन्य छ । देशमा कत्रा कत्रा समस्याहरू विद्यमान छन्, यति मसिनो कुरा अहिले उठाउनुको तात्पर्य के भनेर सोध्नु होला । तर ठूला ठूला तात्कालिक समस्याहरूकै कारण त कति अरू महŒवपूर्ण मुद्दाहरू ओझ्ेलमा पर्न गएका छन् हाम्रो समाजमा । अहिले नारायणहिटी काण्ड र माओवादी आन्दोलनको चपेटामा परेका कतिपय विषयमध्ये जनजाति हकहित र अस्मिताको कुरा पनि एउटा हो । माओवादी आन्दोलन चर्किनुअघि मुख्य राष्ट्रव्यापी सामाजिक विवादको विषय रहेको जनजाति आन्दोलन, माओवादीको वर्ग सङ्घर्षको कार्यक्रम अगाडि आएपछि पछाडि परेको महसूस हुन्छ । यदि यो देश सबै जातको वास्तविक फूलबारी हो भने सबै क्षेत्रमा देशका जनताको विविधताको प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ । खासगरी देशलाई सपार्ने या बिगार्ने अभिभारा राजनैतिक पार्टी र सरकारको कर्मचारीतन्त्रमा हुन्छ । कसैको पनि मनमा दुईमत नहोला कि नेवार, क्षेत्री र विशेष गरी बाहुन जातिको प्रतिनिधित्व आफ्नो राष्ट्रिय अनुपातभन्दा ठूलो रहँदै आएको छ । आश्चर्यको कुरा त के भने गत दश वर्षको प्रजातन्त्रमा जब जनप्रतिनिधित्व बढी हुनुपर्ने थियो, कर्मचारीतन्त्रमा बाहुनहरूको वर्चस्व पत्याउनै नसकिने गरी बढ्न गएको छ ।
स्थितिको आकलन यसरी गरौँ । लोक सेवा आयोगको तथ्याङ्क अनुसार, गत दश वर्षमा आयोगबाट उत्तीर्ण भई मन्त्रालय खटाइएका कर्मचारीहरूमा ‘बाहुन÷क्षेत्री’ को हिस्सा एक्कासि वृद्धि भएको र नेवार, जनजाति, दलित र तराई मूलका जातिको हिस्सा न्यून हुँदै गएको छ । यस्तो निरन्तर (र भन्नै पर्दा कहालीलाग्दो) प्रक्रियाप्रति आजसम्म शक्तिकेन्द्र र पढैयाहरूको संवेदनशीलता नहुनु आश्चर्यकै कुरा हो । हुन त जनजातिका उम्मेदवारहरू लोकसेवाको जाँचमा उत्तीर्ण नहुनुमा त्यो वर्गका राम्रा युवाहरू अन्तै आकर्षित भएको कारण पनि छ, तापनि यसरी कर्मचारीतन्त्रमा एक या दुई जातिको मात्र बाहुल्य हुनु भनेको पूरा देशको प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने ‘ब्यूरोक्रेसी’ को क्षमतामा ह्रास हुनु हो । यसैगरी देश हाँक्ने मुख्य शक्ति रहेका राजनैतिक पार्टीका शीर्षस्थ पदहरूको लेखाजोखा ग¥यौँ भने पनि बाहुन (र, केही क्षेत्री) मात्र पाइन्छन् । यो प्रवृत्ति नेपाली काङ्ग्रेसदेखि माओवादीसम्म रहेको तीतो वास्तविकता हो । नेपाली काङ्ग्रेसको ३१ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा बाहुन १८, क्षेत्री ५, मधेशी ४ र नेवार, किराँत, गुरुङ र गिरी एक एक जना छन् । नेकपा (एमाले) को ११ जनाको स्थायी समितिमा केवल एक क्षेत्री छन् भने बाँकी १० सबै नै बाहुन । माओवादीले बाहिर ल्याएका आफ्ना केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूमध्ये आधा बाहुन छन् ।
माओवादीदेखि नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमाले तथा सरकारी कर्मचारीतन्त्रदेखि विश्वविद्यालय र पुरै शिक्षापद्धतिसम्म ऐतिहासिक र सामाजिक कारणले आज पनि बाहुल्य बाहुनकै रहेको देखिन्छ । खासगरी गएको दश वर्षदेखि जसरी जताबाट हेर्दा पनि देश हाँक्ने जिम्मा आजसम्म कसैको काँधमा रहेको छ भने बाहुनकै हातमा रहेको देखिन्छ । अतः गत दशकमा यदि देश बिग्रेको कुरा सत्य हो भने देश कसले बिगा¥यो भन्दा “बाहुनले बिगा¥यो” भन्नुपर्ने हुन्छ कि हुँदैन ? आजको प्रजातान्त्रिक तर समानुपातिक प्रतिनिधित्वविहिन देशको अनुहार बदल्नु परेको छ । यसो गर्न फेरि सक्रिय राजतन्त्र चाहिँदैन, न त प्रचण्डतन्त्र नै । यो संसदीय व्यवस्थाकै प्रणाली अन्तर्गत ल्याइनुपर्ने परिवर्तन हो, जुन कुरा गर्न बुद्धिजीवी वर्गले प्रतिनिधित्वको सवाललाई अति संवेदनशील र खतरनाक विषयको रूपमा लिनुपर्छ । “यो त बाहुनहरूको संस्कार र शिक्षाप्रतिको प्रतिबद्धताको उपज त हो नि,” भन्दै यति टड्कारो देखिएको असमानतालाई यसै रहन दिनुहुँदैन । कारण जेसुकै र जतिसुकै जायज भए पनि देशको १२ प्रतिशत मात्र हिस्सा रहेको बाहुन समुदायको यत्रो पहुँच न त उचित छ, न त यो यथास्थिति रहन दिनु हुन्छ । लोक सेवा आयोगभित्र चाहिँ यसको चर्चा उठेको सुनिन्छ, जुन आफैमा एउटा सन्तोषको कुरा हो । जनआन्दोलन पश्चात् जनजातिको आवाजप्रतिको जुन खालको सम्वेदनशीलता राजनीतिमा पाइन्थ्यो त्यो आज सुनिँदैन । राजनीति डामाडोल भएको बेलामा सबैभन्दा महŒवपूर्ण विषयहरू बिर्सिइन्छन् भनेको कुरा पक्का रहेछ । तसर्थ, फेरि जनजातिको हकहितको कुरा अधिकारसम्पन्न वर्गले अगाडि सार्नु पर्छ । माओवादी समस्या समाधानै भइदियो भने पनि यो देशको धार्मिक, भाषिक र क्षेत्रीय विविधता यहाँको राजनीति र कर्मचारीतन्त्रमा झ्ल्कनै पर्छ । अनि मात्र सच्चा राजनैतिक र सामाजिक परिवर्तन आउँछ ।