काठमाडौँ उपत्यका र जङ्गल कतै पनि देश र जनताको रोदनको सुनुवाई भइरहेको छैन । दिन, हप्ता र महिनैपिच्छे यति धेरै नागरिकको ज्यान गइरहेछ, त्यसले लुम्बिनीका बुद्ध भगवानको सम्झ्नालाई पनि ओझेलमा पार्दै लगेको छ । तर पनि माओवादी नेतृत्व अपत्यारिलो रवाफ देखाउँदै आफ्ना लडाकू र कार्यकर्तालाई मृत्युको मुखमा धकेलिरहेको छ । माओवादीका बन्दूकको कारण गाउँबाट बाहिरिइसकेका राजनीतिक पार्टीहरूले अपवादको रूपमा बाहेक गाउँ फर्किने साहस देखाएका छैनन् । शाही नेपाली सेना न्यूनतम पहलका साथ युद्धमा सहभागी भइरहेको छ र उसको लड्ने क्षमता र इच्छाशक्तिमै प्रश्न उठ्न थालेको छ । राजा ज्ञानेन्द्र देशभक्तिको मिलनबिन्दु खोज्दाखोज्दै बाटो बिराएका र जनताबाट ज्यादै टाढिएका छन् ।
दुई मुद्दा छन् मुलुक अगाडि– माओवादी युद्धको सक्दो छिटो अन्त्य र पूर्ण, स्वच्छ लोकतन्त्रको पुनर्वहाली । माओवादी दिनानुदिन गैरजिम्मेवार, अराजनीतिक र हिंसाप्रेमी हुँदै गइरहेको सन्दर्भमा उनीहरूको नेतृत्वले पनि आजसम्म पाएको सफलता जगेर्ना गर्ने राजनीतिक बाटो पहिल्याउने बेला आएको छ । गत महिनादेखि सल्केको शृङ्खलाबद्ध हिंसा, नाकाबन्दी र बन्दले माओवादीको जनतालाई दमन गर्न सक्ने क्षमता त प्रस्ट पार्छ, तर शासन गर्न पाउने अधिकार सिद्ध गर्दैन ।
उता राजदरबार माओवादी उपद्रवलाई नियन्त्रण गर्न आफ्नै शैलीमा तम्सिएको छ । राजा ज्ञानेन्द्रको संवैधानिक राजतन्त्रको अवधारणा २०४७ को संविधानभन्दा निकै भिन्न देखापरेको छ । परिणामतः माओवादीसँग मुकाविला गर्दागर्दै जनताको सर्वाङ्गीण विकासको लागि लोकतन्त्र बचाउनुपर्ने गम्भीर चुनौती थपिएको छ । यस सन्दर्भमा विदेशी राष्ट्रहरूको भूमिका पनि कम रोचक छैन ।
भारतले नेपालको राजनीतिक मामलामा सीधै हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने भएर शाही नेपाली सेनालाई भरमग्दुर सहयोग गरिरहेको छ । नेपालको वर्तमान लोकतान्त्रिक लडाइँका सम्बन्धमा भारतको वास्तविक अडान प्रस्ट भइसकेको छैन, तर अमेरिकी र बेलायती दूतावास स्पष्ट छन् । अमेरिका र बेलायत भूराजनीतिक स्थायित्वको खोजीमा सेना र राजाको सरकारलाई बल पुर्याउँदै दलहरूप्रति घृणा थुपारिरहेका छन् ।
युरोपेली युनियनका राज्यहरूले आजसम्म माओवादीप्रति ‘लचकता’ देखाएका छन् भन्ने गरिएको थियो, तर यसपालि उनीहरूले पनि माओवादीलाई बिनाशर्त वार्तामा जाओ भनिदिए र पुष्पकमल दाहालले त्यस अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति नजनाई सुख पाएनन् । युरोपेली राष्ट्रको एक उच्चतम टोली सरकार बाहिर रहेका दलका नेताहरूलाई नभेटिकन सबैलाई देउवा सरकारमा सामेल हुन आग्रह गर्दै हालै घर फर्कियो । एक युरोपेली राजदूतको भनाइमा, त्यो टोलीले सरकार बाहिरका दलहरूलाई नभेटेर तिन (दलहरू) ले राजालाई विश्वास गर्दै देउवा सरकारलाई बल पुर्याउनु भन्ने ‘मेसेज’ दिन खोजेको हो । राजाबाट मनोनीत सरकारमा थप दलहरू सामेल हुँदा लोकतान्त्रिक अभ्यास कति खलबलिने हो; अमेरिका, बेलायत र युरोपेली युनियनलाई त्यति चासो नभएको देखिन्छ ।
••
हुन त विदेशी राजदूत जस्तै सबैका मनमा जिज्ञासा छ, मुलुक र जनतालाई यत्रो प्रकोप पर्दा पनि किन पार्टीहरू एकजुट नभएका ? यो महŒवपूर्ण प्रश्नको एकभन्दा धेरै जवाफ छन् । एक त पार्टी–पार्टीका आ–आफ्नै व्यक्तिगत तथा संस्थागत कमजोरी छन् । सत्ताको लोभले दरबारको पञ्जामा फस्नु अर्को कमजोरी हो । संसदीय परिपाटीअन्तर्गत दलहरूबीचको सम्बन्ध निर्धारण हुने व्यवस्थामा तीन वर्षदेखि तल्लो सदन नभइदिँदा पनि दलहरू पानी बाहिरको माछा जस्तो हुनपुगेका छन् । सम्बन्ध र आचरणको कुनै लिक वा आधार नहुँदा व्यक्ति र गुटको स्वार्थले ठाउँ पाएको र लोकतन्त्रलाई बचाउने सैद्धान्तिक अभियान ओझ्ेलमा परेको छ ।
पार्टीहरू आन्दोलनमा हुँदा राजालाई करकाप गरेरै भए पनि प्रधानमन्त्रीका लागि आफ्नो छनोटको एउटा नाम दिन नसक्नु प्रत्येक दलका नेता र विशेष गरी गिरिजाप्रसाद कोइरालाको कमजोरी थियो । अब आएर आन्दोलनरत दुई मूल पार्टीलाई कसरी एकठाउँमा आऊ भन्ने ? एउटा देउवा सरकारमा छ भने अर्को सडकमा छ । लोकतन्त्रको पुनर्वहालीको लागि या त एमाले नेतृत्व राजनीतिक भिजन र साहससहित सरकार त्यागेर आन्दोलन गर्न सडकमा आउनुपर्यो; या माओवादीका बन्दूक यसरी शान्त हुनुपर्यो कि निष्पक्ष र धाँधलीरहित चुनाव तुरुन्तै सम्पन्न हुन सकोस् तथा १८ असोजमा अवरुद्ध लोकतान्त्रिक अभ्यासले फेरि निरन्तरता पाओस् । माओवादी तुरुन्तै पराजित होलान् र चुनाव होला भनेर आश गर्ने ठाउँ छैन भने पार्टीहरू मिलेर जानु नै बेस । यसको मतलब हुन्छ, एमालेले सरकार छाड्नु ।
••
पार्टीहरूलाई अवहेलना र घृणा गर्नेहरूले माओवादीलाई उही मापदण्डमा तौलेको देखिँदैन, जसले गर्दा राजनीतिक उद्देश्यका लागि मान्छे मार्न उचित ठान्नेहरूको शुरुदेखि सही मूल्याङ्कन हुनसकेको पाइँदैन । काठमाडौँमा शान्तिको वकालत गर्नेहरू सरकारमाथि खनिने गरेका छन् भने गाउँघर र जिल्ला सदरमुकाम बस्नेहरू माओवादीप्रति आक्रामक छन् । विदेशीको पैसा राजधानीमा ओइरिएको छ र राजधानी खाल्डो देशका अरू भागबाट झ्न्झ्न् टाढा हुँदैछ ।
माओवादीले जस्तो जनता हिँड्ने सडकमा विद्युतीय धराप थाप्ने काम अरू कुनै तनावग्रस्त देशका विद्रोहीले गर्दैनन् । दिनहुँ दशौँ हजार यात्रुहरू धरापैधरापले भरिएको बाटोमा मनमा त्रास बोकेर हिँड्न बाध्य छन् । कस्तै सुसंस्कृत तर्कवितर्कहरूबाट पनि लाखौँलाख नागरिकलाई दुःख दिने बन्द र नाकाबन्दी नै क्रान्ति हो भनेर बुझउन सक्ने अवस्थामा माओवादी छैनन् । एउटा पनि सदरमुकाम आफ्नो कब्जामा लिन नसकेका माओवादीको काठमाडौँ लिने र देश हाँक्ने योजना उहिल्यै सपना साबित भइसकेको हो । त्यसपछि पनि कसैलाई माओवादीले सत्ताहरण गर्ने आशा या शङ्का थियो भने त्यो पनि विलिन भइसकेको हुनुपर्दछ ।
दाङ ब्यारेकमा शाही सेनामाथि हमला गरेर शुरु भएको माओवादीको आफ्नै सैनिकीकरण आज चरम बिन्दुमा पुगेको छ । माओवादीद्वारा ध्वस्त भवन, स्वास्थ्य चौकी, विद्युत्गृह आदिसँगै उनीहरूको राजनीतिक पक्ष जीर्ण–जीर्ण हुँदै गएको छ । तर यति गर्दागर्दै हात के लाग्यो त ? आखिर माओवादीको सौगात भनेको– राष्ट्रव्यापी सामाजिक सैनिकीकरण, भारतको बढ्दो प्रभाव, नारायणहिटीको बढ्दो महत्वाकाङ्क्षा तथा बेकार तुल्याइएको लोकतन्त्रको नै रह्यो ।
ध्वस्त पार्न, सफाया गर्न त सजिलो छ, तर सामाजिक क्रान्ति ल्याउन धैर्य, हण्डर र राजनीतिक जोखिम खेप्न सक्ने क्षमता चाहिन्छ । विकृति ल्याउन त सजिलो थियो, भत्किएको समाज र आफ्नै पार्टीलाई कसरी पुनस्र्थापना गर्ने हो, पुष्पकमल दाहालका पछिल्ला अन्तर्वार्ताहरूले कुनै सङ्केत दिँदैनन् । आयातित शब्दावलीको उही पुरानो रटान छ, जबकि आतङ्ककारी क्रियाकलाप बढाउनुको पछाडि कुनै ‘स्ट्रेटिजी’ देखिँदैन । सैनिक तवरमा माओवादीले यसअघि चमत्कार देखाएका हुन्, तर सेनाको बल तथा टे«निङ बढ्दै जाँदा माओवादीले धराप र एम्बुसको आडमा सेनासँग मुकाविला गर्नुपर्ने अवस्था बन्दै गएको छ ।
माओवादीको आजको ‘स्ट्रेटिजी’ गलत देखिन्छ । उसको बन्द, नाकाबन्दी र ध्वंसात्मक क्रियाकलापले भारत, बेलायत, युरोपेली युनियन, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा काठमाडौँ उपत्यकाका सम्भ्रान्तहरूको सहयोग पाएका राजा, सेना, प्रधानमन्त्री र (अरू कोही किन नहुन्), कसैमाथि दबाब पार्दैन । किनभने यी पक्षहरूलाई जनताले पाउने दुःखले जति छुनुपथ्र्यो, त्यति छुँदैन । उता जनतालाई चिढ्याउनु चिढ्याइसके माओवादीले ।
आज केटाकेटीलाई लडाकू बनाई मार्न सिकाएर, लुकीलुकी धराप थाप्दै सिपाही मारेर र निरन्तर बन्द र नाकाबन्दी गराएर समाजलाई ठूलो जोखिममा जाक्न कोशिश गरिरहेछ, माओवादी पक्षले । माओवादीबाट दुःख पाएर केही बोल्न नसक्ने भएका जनताले मनमा रिसको ठूलो सागर बोकिरहेका छन् । गाउँ–गाउँमा गरीब र निर्धा मात्र बाँकी छन् । र, अब विद्रोहीले उनीहरूकै शोषण गर्नुबाहेक केही विकल्प छैन । धनीहरू हवाईजहाजमा नेपालगञ्ज र विराटनगर उडिहाल्छन्, खाली गरीबलाई मर्का पर्ने गरी राजमार्ग बन्द गर्नुको केही अर्थ छैन ।
यस्तो अवस्थामा जब माओवादीको पकड फितलो भएको महसूस हुनेछ, त्यतिबेला ‘भिजिलान्ते’ हरूबाट उनीहरूको ज्यान कसरी जोगाउने भन्ने राष्ट्रिय मुद्दा बन्न जान्छ । आज बन्दूकको आडमा जनतालाई जथाभावी गर्नेहरूले भोलि भागाभाग गर्दै मुग्लान पस्नुपर्ने हुनसक्छ । यो त हुनेभयो, लडाकुहरूको हालत । उच्चकोटिका नेताहरूलाई चाहिँ इतिहासले घृणाको पात्रको रूपमा हेर्नेछ, आदर्शपुरुषको रूपमा होइन । तर पनि माओवादी नेतृत्वले केही धक नमानी आफ्ना जोशिला युवक–युवतिलाई मृत्युको मुखमा धकेलिरहेको छ । माओवादीलाई नेपालमा असफल भएर मुग्लान, मलेसिया या खाडीमा विस्थापित हुनुछैन र नेपालमै राजनीति गर्ने इच्छा छ भने नेतृत्वले केही कठोर निर्णय गर्ने बेला आएको छ ।
••
जनताको पक्षमा विचार गर्ने र बदलिएको अवस्थाको सही मूल्याङ्कन गर्ने हो भने माओवादी पक्षले केही नाटकीय सुझाव र परिवर्तनका कुरा अगाडि सार्नुपर्छ । नत्र उसको हठ आत्मघाती, देश विनाशकारी हुनेछ । सेना, दरबार र लोकतान्त्रिक पक्षबीचको ध्रुवीकरणमा माओवादी हिंसाले अन्ततोगत्वा दक्षिणपन्थी शक्तिलाई नै बल प्रदान गर्नेछ । पार्टीहरूलाई चलखेल गर्न नदिएर तथा तिनका कार्यकर्तालाई यातना दिएर र मारेर माओवादीले आफ्नै भविष्यलाई अन्धकारमा पारेको छ । किनभने पार्टीहरूको पहलमा मात्र माओवादीको सुरक्षित अवतरण सम्भव छ ।
माओवादी नेतृत्वले यो कुरा नबुझेको हुन सक्तैन । तर पनि किन उनीहरू देश र आफैँ ध्वस्त हुने गरी अगाडि सरिरहेछन् ? यसको जवाफ दुई पक्षीय हुन सक्तछ– कार्यकर्तापंक्तिमा माओवादी नेतृत्वको नियन्त्रण र नेतृत्वमा मुलुक तथा जनताप्रति सच्चा प्रेम नहुनु ।
विद्रोही पक्षले यो पनि बुझनु पर्दछ कि उसको क्रियाकलापले काठमाडौँको राजनीतिक, आर्थिक र संरचनागत केन्द्रीकरणलाई थप सहयोग गरेको छ । विदेशी सहायताको वृद्धिले काठमाडौँ उपत्यका मात्र मोटाइरहेछ । देश यसरी उपत्यकाकेन्द्रित हुनु लोकतन्त्रको लागि पनि खतरनाक छ ।
यस्तो लोकतन्त्र नै मासिने र आतङ्क बढाउँदा पनि जित नहुने परिप्रेक्ष्यमा विद्रोही नेतृत्वले गोप्य वार्ताबाट होस् वा सार्वजनिक घोषणाबाट; बन्दूक बिसाउने, खुला राजनीतिक मैदानमा आउने र गणतन्त्र, संविधानसभा, राजतन्त्रको अन्त्य लगायतका आफ्ना सबै मागहरूमा लोकतान्त्रिकपद्धति अनुसार खुला बहस चलाउने लक्ष्यतिर जानुपर्छ । काठमाडौँका केही बौद्धिक जमातले उनीहरूको नारालाई सतही रूपमा साथ दिएकोलाई विद्रोही पक्षले जनता र सम्पूर्ण जमात आफ्नो पक्षमा छ भन्ने ठान्नु भूल हो ।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण
लडाइँमा हार खाएर होस् वा ‘पुरानो सत्ता’ सँग सम्झैता गरेर, या आफैँभित्रको फुटको कारणले अन्ततः माओवादीका बन्दूक कुनै दिन अवश्य बिसाइनेछन् । आजको चश्माबाट हेर्दा त्यतिबेला अपत्यारिला र सहज कुरा हुन थाल्नेछन् । त्यसैले अब द्वन्द्वपश्चात्को नेपालको लागि तयारी शुरु गर्ने बेला आएको छ । माओवादीको ठोस कदम कुरेर भोलिको दिनका लागि योजना नबनाउने हो भने जनताको अपहेलना हुनेछ ।
वार्ताद्वारा होस् वा वार्ता बेगर, जब शान्तिको आभास मिल्न थाल्छ, त्यसले आफ्नै उर्जा बटुल्दै मुलुकलाई अगाडि दौडाउनेछ । कसैले केही नगर्दा पनि समाज र अर्थतन्त्रका यतिञ्जेल कुँजिएका सम्भावनाहरू दाम्लोबाट फुत्किएको बाच्छो झैँ दौडन थाल्नेछन् । अर्थतन्त्र र बजार एक्कासी आक्कासिने छन् । जनताको भौतिक र मानसिक चाहनाको सीमा रहने छैन र यसको परिपूर्तिमा आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक क्षेत्र सबै लाग्नेछन् । विदेशिएका नेपाली फर्कने छन्, देशभित्र सामाजिक रुपान्तरण शुरु हुनेछ ।
यस्ता कति कुरा स्वतःस्फूर्त रूपले हुनेछन्, तर द्वन्द्वप्रभावित र सबैभन्दा उत्पीडितलाई सघाउन राष्ट्रियस्तरमा पुनस्र्थापना कार्यक्रम चलाइनुपर्दछ । त्यो समयको प्रतीक्षामा जनताको मानसिक र भौतिक पुनस्र्थापना हुने तथा अर्थतन्त्र, विकास, राजनीतिले फड्को मार्ने अवस्था आउनेछ । त्यतिबेलाको लागि अहिल्यैदेखि योजना बनाउनु जरुरी छ । भनिन्छ, विश्वसनीय निकाय तथा नेतृत्वले पहल गरेको खण्डमा नेपाली समाज र अर्थतन्त्रको पुनस्र्थापनाको लागि २ देखि ६ अर्ब डलर तुरुन्तै जुटाउन सकिन्छ । त्यस्तो निकाय खडा गर्नको लागि बहस शुरु गर्ने बेला भएको छ, किनभने “माओवादी समस्याको समाधानपछि” भनेर कुर्नुको कुनै औचित्य छैन । यस्तो रकम जम्मा पार्न तथा पारदर्शी र दक्ष ढङ्गले खर्च गर्न सरकारले जस पाउने गरी एक कोष खडा गर्न सकिन्छ । तर त्यसको काम गर्ने तौरतरिका तथा संरचना भने सरकारी संस्थाभन्दा अलि बाहिर हुनुपर्छ ।
विस्थापितहरूलाई कसरी आ–आफ्नो घरगाउँमा पुनस्र्थापित गर्ने ? विदेशिएकाहरूलाई कसरी फिर्ता ल्याउने ? शाही सेनामा एक्कासी बढेको सिपाहीहरूको सङ्ख्या तथा प्रभावलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने ? देशभर माओवादीद्वारा ध्वस्त पारिएका पुल, भवन आदिलाई कसरी पुनर्निर्माण गर्ने ? माओवादी कार्यकर्ता तथा लडाकूहरूलाई कसरी अवतरण गराउने ? निष्क्रिय भएको विकासको एजेण्डालाई कसरी जीवित तुल्याउने ? जिल्ला प्रशासन, जिल्ला विकास, शिक्षा, वन आदि कार्यालयहरूलाई कसरी चलायमान गराउने ? गत ५–१० वर्षको सङ्कटमा खल्बलिएको जनताको सांस्कृतिक जीवनमा फेरि कसरी बहार ल्याउने ? बन्द हुन गएका जात्रा, मेलालाई कसरी ब्युँताउने ? ताकि गाउँघरमा विकाससँगै रमाइलो पनि फर्कियोस् ।
यसरी कैयन् क्षेत्रमा देश र जनतालाई मलम र औषधि चाहिएको छ । त्यसपछि पर्यटनदेखि पहाडी कृषि कार्यक्रम र जलविद्युत् निर्माणदेखि नेपालको माटो सुहाउँदो व्यापार तथा उद्योग अघि बढ्ने छन् । माओवादीले जानीनजानी जग हल्लाइदिएको समाजले आधुनिक युगमा प्रवेश गर्ने र ऐतिहासिक विकृतिहरूलाई त्याग्ने छ । नयाँ नेपालमा काठमाडौँ केन्द्रीकरण हट्नेछ र क्षेत्रीय र स्थानीय सन्तुलन हुनेछ । महिला र जातीय उत्पीडनहरू घट्नेछ, छुवाछूत र बोक्सी प्रकरण पछाडि नै रहनेछन् ।
संवैधानिक राजतन्त्रको परिभाषा नै नचाहिने अवस्था हुनेछ । राजाले संवैधानिक भूमिका निर्वाह गर्दै आफ्नो स्थानको मर्यादा राखी जनताले चुनेको प्रधानमन्त्री र संसदलाई देश हाँक्न दिनेछन् र फेरि नेपाली नागरिकको मान र माया पाउने छन् । संसद र मन्त्रीहरूले २०४६ सालपछिको अन्तरालमा देखाएका निस्क्रियता तथा बद्मासी अब फेरि देखाउने छैनन् । पार्टीहरूलाई आफ्नो ठाउँमा राम्ररी काम गर्न लगाउन नागरिक समाज बढी सक्षम हुनेछ ।
‘राजनीति’ भनेको दल र राजनीतिक नेतृत्वलाई एकलौटी गर्न नदिई सबैले ‘वाच्डग’ को काम गर्नुपर्ने पद्धति हो भन्ने कुरा सबैले बुझनेछन् । लोकतन्त्र नै मुलुक र जनताको रक्षक र विकासको सूचक हो भन्ने बुझेर जुझरु वर्ग, पत्रकार र प्राध्यापक सबै जनताका पहरेदार हुनेछन् । भोलिको नेपाललाई यसरी उज्ज्वल पार्न राजनीतिक पार्टीको चरित्र सुधार्न जरुरी हुनेछ, किनभने उनीहरूले आफूखुशी राम्रा कुरा गर्नेछन् भन्ने आश गर्नु गलत हो ।
संसदीय प्रणालीमार्फत् समावेशी राज्य र लोकतन्त्रको लागि कठोर परिश्रम गर्न बाँकी नै रहनेछ । माओवादी र दरबारको महŒवाकाङ्क्षालाई पन्छाउँदैमा नयाँ नेपालको निर्माण हुनेछैन, त्यसको लागि सङ्घर्ष जारी हुनैपर्छ । त्यस्तो सङ्घर्ष खाली विचारको मैदानमा हुनेछ । विचार कामरेड माओ, शाक्यमुनि गौतम बुद्ध, मोहनदास करमचन्द गान्धी, ब्राजिलका लुला या दक्षिण अफ्रिकाका नेल्सन मण्डेला जो सुकैको पनि हुनसक्नेछ तर सङ्घर्ष भने बन्दूकविहीन, हिंसाविहीन हुनुपर्नेछ ।
१० वर्षअघिको नेपाल र आजको नेपालमा आकाश पातालको फरक छ– रेडियो, टेलिभिजन, बाटोघाटो, बजारीकरण, राजनीतिक स्वतन्त्रता, विदेश भ्रमण, वैदेशिक रोजगार आदि कारणले गर्दा । मुख्यतः चेतना जागेको छ । विशेषगरी स्थानीय सरकारअन्तर्गत गाउँ तह र कतैकतै जिल्ला तहमा समेत धेरै राम्रा कामकार्वाही शुरु हुनथालेका छन् । त्यसैले माओवादी अन्तरालपछि नेपालको राजकाज सञ्चालन हिजो वा आजको भन्दा निकै राम्रो, वस्तुनिष्ठ र पारदर्शी हुनुपर्नेछ ।
जागरुक र बुझाने भएका नेपाली जनतालाई हाँक्ने हरेक क्षेत्रको नेतृत्वपंक्तिले आफ्ना कमजोरी हटाउनै पर्नेछ । ती जनताप्रति समर्पित हुनै पर्छ । यस्तो प्रक्रियामा माओवादीलाई पनि संलग्न गराउनु जरुरी छ, तर त्यहाँ बन्दुकको भने केही काम हुने छैन । नयाँ नेपाल धेरै पर छैन ।
सेनाको चुनौती
शाही नेपाली सेनाको बारेमा भन्ने कुरा यत्ति हो– ऊ माओवादी जस्तो अराजक तत्व नभई जनताको पक्षमा लड्ने यन्त्र हो । उसको आदर्श उच्च हुनुपर्दछ, तर त्यस्तो उच्च आदर्श उसले देखाउन सकिरहेको छैन । यसको कारण कुनै पनि सेनामा जस्तै यहाँ पनि कमजोर नेतृत्वपङ्क्ति नै हुनुपर्दछ । तर बन्दी नबनाउने र निशस्त्र–सशस्त्र विद्रोहीलाई छुट्याउन नसक्ने या नचाहने सेनाले पनि के बिर्सनुहुँदैन भने नेपाल एउटा सभ्य र आधुनिक मुलुक हो । यसर्थ उसले आन्तरिक युद्धमा पनि युद्धका मापदण्ड, सिद्धान्त र नियमअन्तर्गत चल्नुपर्ने हुन्छ ।
बोस्निया, दक्षिण अफ्रिका, पेरु र युगाण्डामा जस्तो नेपालमा पनि युद्धपश्चात् मानवीय कानून र युद्धको मान्यता उल्लङ्घन गर्ने सिपाही र अफिसरहरूमाथि छानबिन हुनसक्ने यथार्थलाई सबैले हेक्कामा राख्नुपर्छ । र, त्यस्तो बेला “माथिको अर्डर मानेको” भनेर उम्कने अवस्था हुँदैन । शाही नेपाली सेनाको छवि धमिलिएको देख्न कुनै पनि नेपाली चाहँदैनन् । “माओवादीलाई चाहिँ केही नभन्ने, हामीलाई मात्र औँला ठड्याउने” जस्ता अभिव्यक्तिले शाही नेपाली सेनाको आफ्नो कमजोर आत्ममूल्याङ्कन मात्र प्रकट गर्छ । तर शाही नेपाली सेनाले आफूलाई माओवादी जस्तो हिंसाप्रेमी र अराजक तत्वसँग दाँज्न कसैगरी पनि मिल्दैन ।