हिमाल खबरपत्रिका (१६–३० पुस २०५६ ) बाट
तर, भाग्यवश, जनआन्दोलनको उथलपुथलमा हामीले राजतन्त्र गुमाउनुपरेन । र, संयमित संवैधानिक ‘राजाको रोल (भूमिका)’ प्रजातन्त्रको अभ्यासमा लागेका नेपालीलाई र सामाजिक एवं आर्थिक पछौटेपनमा भासिएको देशलाई आवश्यक पनि देखिन्छ । राजाको यो नयाँ ‘रोल’ भित्र भावी नरेश युवराजाधिराज दीपेन्द्र, राजपरिवारका अन्य सदस्यहरू, दरबारका भारदार एवं पदाधिकारीहरू र तिनका व्यवहारलाई नजीरको घेरामा बाँध्ने भूमिका र जिम्मेवारी समेत रहेको छ । स्पष्ट छ, आफ्नो स्वभाव, दशकौँको राजसी अनुभव र जनताको आस्थाको उपयोग गर्दै श्री ५ वीरेन्द्रबाट नै आउँदा वर्षहरूमा नेपालको संवैधानिक राजतन्त्रको स्वभाव, व्यवहार र क्रियाकलापका उपयुक्त नजीर स्थापित हुँदै जान सकेमा नेपालको प्रजातन्त्र, अर्थतन्त्र र समाजको विकास सही बाटो र गतिमा अगाडि बढ्न पाउनेछ ।
राजाले गैर–राजनैतिक क्षेत्रमा सक्रिय हुनुपर्दछ, यसमा कुनै विवाद छैन । तर जनआन्दोलनपश्चात् राजनैतिक क्षेत्रमा मात्र होइन हरेक क्षेत्रमा राजाले दरबारको ढोकापछाडि आफूलाई थुनेको भान हुन्छ । परन्तु, अनन्त समस्या र चुनौतीले भरिएको यस देशमा, जहाँ राजनैतिक पार्टीहरूले प्रजातन्त्रले दिएको ठूलो उत्तरदायित्व राम्ररी वहन गर्न अझै सकेका छैनन्, राजाले सामाजिक र सांस्कृतिक क्षेत्रहरूमा हात हाल्नु अनुचित देखिँदैन । निश्चय पनि, यस्तो गर्दा श्री ५ को खिलाफमा लाञ्छना र गाली आउन सक्छन्, खासगरी पार्टी सम्बद्ध पक्षहरूबाट, तर इरादा स्वच्छ र मनोवल पनि दृढ भएको खण्डमा राजाले यस्ता काम गर्नसक्ने अवस्था पर्याप्त छ ।
इरादा स्वच्छ हुने कुरामा श्री ५ वीरेन्द्रबारे धेरै प्रश्न उठ्दैन। किनभने आफ्ना बुबाले सुम्पिएको पञ्चायत व्यवस्थालाई पनि वर्तमान राजाबाट बेलाबखत सुधार्न र प्रजातान्त्रिक बाटोमा डोर्याउन खोजिएको सबैलाई थाहा छ । जनआन्दोलनताका धेरै रक्तपात हुन नदिई पञ्चायतलाई भङ्ग गर्नुको श्रेय पनि श्री ५ मा नै जान्छ । जहाँसम्म राजाको स्वभावको कुरा छ, प्रजातन्त्रप्रतिको निजी निष्ठा र मिलनसार स्वभावका बारेमा नभई, आत्मबल र चनाखोपनको कमीमा नै प्रश्न उठ्ने गरेका छन् । यदि आउँदा दिनहरूमा राजतन्त्र ‘डाइनामिक’ हुन सकेन भने त्यसको कारण शायद यिनै दुई कमजोरीहरू हुनेछन् ।
यसरी, पञ्चायतकालमा पाइला–पाइलामा उच्च इरादा लिएर काम थालिए पनि शायद परिवार र सल्लाहकारहरूका सुझवप्रति बढी नै भर पर्ने कारणले गर्दा काम फत्ते गरेको श्रेय श्री ५ लाई मिल्न सकेन । सबैभन्दा राम्रो उदाहरण त एन.डी.एस. नै छ, जसअन्तर्गत स्नातकोत्तर डिग्री पाउनुअघि त्रि.वि.का विद्यार्थीहरूले दश महिना गाउँमा खट्नुपर्ने थियो । धेरै दुःख सहेर पनि सफलतातिर बढ्दै थियो त्यो कार्यक्रम । तर जनमत सङ्ग्रहको बेला गाउँगाउँमा विद्यार्थी पठाउँदा पञ्चायतले नजित्ने देखेर राजा वीरेन्द्रबाट आफैँले जन्माएको यो नौलो र अति राम्रो कार्यक्रम अनायास बन्द भयो । त्यस्तै, राजा वीरेन्द्रकै छाप लागेको नयाँ शिक्षा योजनाले पुरानोलाई त बढार्यो, तर देशको शिक्षा पद्धतिलाई सतही रूपमा ‘अमेरिकन’ बनाएर पनि सपार्न भने सकेन । विकास क्षेत्र त गठन भए, तर यो नयाँ विभाजनले कसरी सामाजिक र आर्थिक विकासलाई टेवा दिन्छ, कहिल्यै प्रस्ट भएन । धनकुटा होस् कि दिपायल, राजदम्पतीका विकासे टूर पछिल्ला दिनहरूमा हास्यास्पद हुन थालेका थिए । र, परराष्ट्र नीति भनेकै अन्ततोगत्वा कुन कुन देशले शान्ति क्षेत्रको प्रस्तावमा सही थापे, त्यतिको गणनामा मात्र सीमित हुन पुग्यो ।
भनिन्छ, उदारवादी अधिनायकवाद राजा भएको देशमा मात्र सम्भव हुन्छ । किनभने ‘कू’ गरेर सत्ता हडप गर्नेहरूले जसरी आफू सत्तामा पुग्न र त्यहाँ टिकिरहन सम्झैता गर्नुपर्ने हुन्छ, जन्मजात सिंहासनमा बस्ने अधिकार पाएको राजाले कहिल्यै त्यस्तो गर्नुपर्दैन । उसले कसैको दबाब, डर र पूर्वाग्रहमा चल्नु न।पर्ने भएकाले शासन राम्ररी गर्न सक्दछ । यस्तो अवस्था नेपालमा पक्कै थियो र राजा वीरेन्द्रमा क्रूर व्यक्तित्व पनि थिएन । त्यसैले पञ्चायत एउटा अधिनायकवादी प्रणाली भए पनि यो देश ल्याटिन अमेरिका र अफ्रिकाको ‘पुलिस स्टेट’ जस्तो कहिल्यै हुनुपरेन । तर पनि उदारवादी सामाजिक परिवर्तन र द्रुत आर्थिक विकास, जुन नेपाली नरेशको अधीनमा रहेको सत्तामार्फत हुनसक्थ्यो, त्यो भएन ।
पञ्चायत प्रणालीमा राजा महेन्द्रले छोडेको जुन रफ्तार थियो, त्यो राजा वीरेन्द्र गद्दीमा आएको दोस्रो दशकसम्ममा धेरै घटिसकेको थियो । विकासका नाराहरू खोक्रो भइसकेका थिए, अर्थतन्त्रले केही चमत्कार देखाउन सकेको थिएन र वातावरण विनाशको क्रम बढ्दै गएको थियो । यसबीच काठमाडौँ उपत्यका र तराइमा जथाभावी शहरीकरण शुरु भयो, कर्मचारीतन्त्रको स्तर नराम्रो गरी खस्कियो, त्रिभुवन विश्वविद्यालय र सम्पूर्ण शिक्षा पद्धतिको अवस्था पातालतिर झ्र्यो । हुँदाहुँदा देश गरीब भएको बिलौना गाउँदै जसरी हुन्छ विदेशी सहायता जम्मा पार्नमा पञ्चायती व्यवस्था तल्लीन रह्यो । र, पेरिसमा विकासोन्मुख देशहरूको तर्फबाट राजा वीरेन्द्रले भाषण दिँदा राजा संसारकै महान नेता भएको भान सरकारी सञ्चार माध्यमहरूद्वारा जनतामा पार्न खोजियो । अन्तमा गएर राजीव गान्धीको नेतृत्वमा रहेको भारत सरकारसँग मनमुटाव भएर नेपालको नाकाबन्दी– जसमा राजदरबारका विदेश नीति सञ्चालन गर्नेहरूको के कस्तो गल्ती भएको थियो त्यसको अनुसन्धान गर्न बाँकी नै छ– भएपछि देशको अर्थतन्त्र थला पर्यो र पञ्चायतको अन्त्य उपस्थित भयो ।
वास्तवमा, राजा वीरेन्द्रको शासन अन्तर्गत पञ्चायतकालको दुई दशक समय देश विकासको दृष्टिले खेर गएको नै मान्नुपर्छ । र, यसको जिम्मेवारी त्यो बेला सम्पूर्ण अधिकारको स्रोत र परिचालक बनेर बसेका राजामै जान्छ । आज नेपालको सामाजिक, आर्थिक र राजनैतिक क्षेत्रमा चनाखोपनको अभाव देखिन्छ भने यो त्यही बेलाको मानसिक सुस्तीको उपज पनि हो ।
पञ्चायतका समस्या र कमजोरीहरूको जिम्मेवारी लिनुपर्ने राजाको एउटै निर्णयले फेरि सकारात्मक सम्भावनाहरूको बाँध फुकाइदियो– जनआन्दोलन शुरु भएको दुई महिना नहुँदै बहुदलीय शासन प्रणाली भित्याउने घोषणा गरेर । ठूलो रक्तपातलाई निम्त्याएर भए पनि अरु केही वर्ष राजाको सक्रिय नेतृत्वमा पञ्चायती सत्ता अड्न सक्दथ्यो होला तर राजाको स्वभावले त्यो बाटो रोज्न दिएन । रोजेको भए फेरि देशले प्रजातन्त्र अन्तर्गत आफ्नो भविष्य बनाउने मौकाको लागि कुरेर बस्नुपर्ने हुन्थ्यो । तर त्यसो भएन ।
निश्चय पनि हामीले जानुपर्ने बाटो भनेको जनताको दबाबमा राजाले पनि पहिल्याएको संसदीय प्रजातन्त्र नै हो । हुन त प्रजातन्त्रमार्फत सत्ता सञ्चालनको केन्द्रमा पुगेका राजनैतिक दलका नेताहरूले आफूले पाएको जिम्मेवारीको गहनता र सम्भावनाहरू बुझ्ेको देखिँदैन । तर नागरिक समाज, बुद्धिजीवी वर्ग र पत्रकारिताको आडमा प्रजातन्त्रलाई अगाडि बढाउँदै लानुको अलावा अरु कुनै विकल्प छैन । राजाको सक्रिय शासन फेरि निम्त्याउने त कुरै भएन, किनभने उहिले त्यतिका वर्ष चलाएको शासनप्रणाली नफापेर नै व्यवस्था बदलिएको थियो ।
तर, यति भन्दाभन्दै पनि, देशको विकास र प्रगतिमा राजाको ‘रोल’ अपेक्षित छ नै । आज नेपालमा ‘राजनीति’ले लेख्ने–पढ्ने सबैका कान, आँखा, मुखलाई टालिदिएको छ । तर समाजको प्रगतिका निम्ति राजनीतिको साथसाथै अरु विषयहरूमा पनि सबैको चासो बढ्दै जानुपर्ने हुन्छ । जस्तैः जनस्वास्थ्य, प्रि–स्कूलदेखि विश्वविद्यालयसम्मको शिक्षा, संस्कृति, विकास, निर्माण, वातावरण इत्यादि । र, यिनै क्षेत्रहरूमा श्री ५ वीरेन्द्रले पनि ध्यान पुर्याउँदा एकातर्फ देश र जनताको भलो हुन्छ भने अर्कोतर्फ आफू संवैधानिक राजा भएको राम्रो उदाहरण पेश हुनसक्छ ।
देशलाई अघि बढाउने क्रममा राजसंस्थाको ‘रोल’ एकातर्फ सक्रिय र अर्कोतर्फ निष्क्रिय हुनसक्दछ । निष्क्रिय पक्षको कुरा गर्दा, राजतन्त्रको उपस्थिति मात्रबाट पनि देश र जनतालाई धेरै प्रकारको फाइदा छ । जस्तैः धेरै समाजशास्त्रीहरूले औँल्याएझ्ैँ, राजतन्त्र देशका विभिन्न समुदायहरूलाई एउटा सूत्रमा बाँधेर सँगै राख्ने संयन्त्र बनेको छ । माथि भनिए जस्तै, राजतन्त्रको यो पक्ष देशलाई एकीकृत गर्न अब अनिवार्य त छैन तर पनि यसको महत्व चाहिँ ठूलो छँदैछ । यस्तै, भूराजनैतिक हिसाबले पनि, सम्विधानले तोकिए बमोजिम ‘हिन्दू राजा’ भएको हुनाले, भारतवर्षको ठूलो जमातको लागि नेपालको सार्वभौम अस्तित्वले महत्व राख्दछ । पर्यटनमुखी मुलुक भएको हुनाले राजतन्त्रको रोमाञ्चक पक्ष नेपाल र नेपालीको लागि आर्थिक फाइदामा परिणत हुनसक्दछ । देशका सबैजसो धार्मिक समुदायहरूले राजामा आस्था राख्ने हुनाले साम्प्रदायिक सामञ्जस्यको लागि पनि राजतन्त्र देशका लागि फाइदाजनक छ नै ।
राजतन्त्रको सम्भावित सक्रिय पक्षलाई हेर्ने हो भने गैर–राजनीतिक क्षेत्रमा यस्ता अनगिन्ती पक्ष र विषयहरू छन्, जसमा राजा वीरेन्द्रबाट ठूलो रोल खेल्न सकिन्छ र खेल्नुपर्छ । राजनैतिक पक्षलाई नछोइकन राजा त्यस्ता कार्यहरूमा क्रियाशील हुँदा देशको लागि निकै राम्रो हुनसक्छ । उदाहरण विभिन्न देशका क्रियाशील राजा र रानीहरूको दिन सकिन्छ; जसमध्ये एक हुन् थाइल्याण्डका राजा भूमिबल, जो आफ्नो फराकिलो उत्सुकतामार्फत विभिन्न गैरराजनीतिक क्रियाकलापहरूमा संलग्न हुने गर्छन् र त्यसले एकातिर देशको भलो गरेको छ र अर्कोतिर राजाप्रतिको जनआस्था र विश्वासलाई मजबूत पार्न मद्दत पुर्याएको छ ।
अहिलेसम्म विभिन्न समारोहको उद्घाटन, शिलान्यास र विविध अवसरहरूमा सन्देश दिने बाहेक राजा र राजपरिवारका अन्य सदस्यहरू आफ्नो व्यक्तिगत चासो र स्वभाव झ्ल्कने रचनात्मक क्रियाकलापहरूमा संलग्न भएको प्रायः देख्न पाइँदैन । पञ्चायतकालदेखि नै राजपरिवारका सदस्यहरूले कालो चश्मा लगाएर जनताबाट टाढा र नआत्तिइकन बस्नु नै ‘रोयल्टी’ हुनुको प्रतीक बन्दै आएको छ । बेला पनि त्यो शायद त्यस्तै थियो, तर आजको युगमा जनताबाट पृथक् बस्दैमा राजकीय चरित्र प्रकट हुन्छ भन्न मिल्दैन । निजी तवरमा राजा मिलनसार र मधुरभाषी भन्ने धेरै सुनेका छन् तर राजदरबारको संस्कारले अझ्ै राजा र राजपरिवारलाई जनता सामु आउन दिएको छैन ।
जनताका सामु आउन राजाले केही लिएर आउनुपर्यो र त्यसो गर्न विषयहरू धेरै छन्; खाली श्री ५ लाई के गर्न मन पर्छ, के गर्न मन पर्दैन भन्ने कुरा मात्र हो । जस्तःै देशको शिक्षा प्रणाली सुधारको लागि कराइरहेको छ । नेपाली केटाकेटी र युवा वर्ग राम्रो पाठ्यक्रम नपाएर, राम्रो स्कूल नपाएर, राम्रो उच्च शिक्षा नपाएर जिन्दगीसँग मुकाबिला गर्न त्यसै छाडिएका छन् । शिक्षा क्षेत्रमा राजाको रुचि पहिलेदेखिकै हो, अहिले चाहिँ त्रि.वि.को वार्षिक अधिवेशनमा जानुभन्दा बढी चाख किन नदेखाउने ? कलाप्रेमी कहलिएका राजाले नेपाली कला, रंगमञ्च, फिल्म र साहित्यलाई आधुनिक युग र देशको लागि सान्दर्भिक हुन हौसला दिन किन अगाडि नआउने ? नेपालीहरूको स्वास्थ्य स्थिति र डाक्टरी उपचारका कमीकमजोरीहरूबारे राजाले विभिन्न अध्ययन अनुसन्धान गराएर सरकारलाई सुझव किन नदिने ? देशलाई कृषि क्षेत्रमा अगाडि बढाउन पहाडी इलाकाका निम्ति उपयुक्त हुने उब्जनी र व्यवसायहरूको बारेमा राजा आफैँले चर्चा किन नथाल्ने ?
यी र यस्ता अरु धेरै विषयहरूमा लागिपर्दा राजालाई राजनैतिक क्रियाकलापमा हस्तक्षेप गरेको आरोप कसैले लगाउँछ भने त्यो आरोप टिकाउ हुनेछैन । फेरि राजाले मात्र यसरी क्रियाशील बनेर पुग्दैन, राजाका यस्ता कदमको स्वागत र सहयोग बुद्धिजीवी वर्ग, पत्रकारिता जगत, नागरिक समाजका संस्थाहरू र स्वयं राजनीतिज्ञहरूले पनि गर्नुपर्ने हुन्छ ।
दश वर्षको प्रजातान्त्रिक अभ्यासको दौरानमा दुईवटा कुरा स्पष्ट देखिइसकियो । एक, राजतन्त्र नभए पनि नेपाल ढल्दैन । दुई, नेपालका वर्तमान नरेशलाई र राजसंस्थालाई जनताले मानेको छ, धेरै मानेको छ, र ऊ राजतन्त्रले सम्वैधानिक स्वरुपमा जग बसालेर रहेको देख्न चाहन्छ । यही जनचाहनाका कारण, केही नगरी बस्दा पनि राजा वीरेन्द्रसँग ठूलो शक्तिको भण्डार छ । यो शक्ति पञ्चायतकालमा शासन चलाउनलाई प्रयोग गरिन्थ्यो भने अब आउँदा दिनहरूमा यसलाई राजाद्वारा पूर्ण रूपले सामाजिक क्षेत्रमा प्रयोग गरिनुपर्छ – उदारवादी, पारदर्शी एवं विचारशील तरीकाले, आफूले मन पराएका र रोजेका क्षेत्रहरूमा क्रियाशील भएर । मुलुकलाई राजाको सक्रियताको खाँचो छ, तर पञ्चायतकालीन राजनैतिक सक्रियता होइन, सामाजिक सक्रियता आजको माग हुन पुगेको छ ।
नेपाली समाज साँच्चिकै आधुनिक युगमा प्रवेश गर्ने हो भने अहिलेदेखि नै एउटा विषयमा जनभावनालाई सम्वेदनशील गर्दै जानुपर्ने हुन्छ । संयोगवश श्री ५ वीरेन्द्रका पहिला सन्तान छोरा हुन पुगे, र भावी राजाको रूपमा युवराजाधिराज दीपेन्द्र हाम्रो सामु खडा भए । तर भावी नरेश दीपेन्द्रको पहिलो सन्तान छोरी हुन गए, सोही छोरी नै नेपाल नरेश हुनुपर्छ । यसमा प्रश्न उठ्नुहुँदैन, किनभने पुरुष प्रधान यो देशमा साँच्चिकै लैङ्गिक समानता चाहिएको छ भने हरेक क्षेत्र र ठाउँमा त्यस्तो समानताको चाहना राख्नुपर्छ । श्री ५ बडामहारानी अन्तर्गत देश चलाउने भन्ने कल्पना पनि अहिले धेरैलाई असजिलो लाग्नसक्छ, र केहीले त यो पनि भन्लान् कि कसैलाई पीर नभएको कुरा, किन बेकारमा अहिले उठाएको होला ? तर यो विषय उठ्नु मात्र हैन त्यसमा खुला छलफल हुन पनि आवश्यक छ । समाजको स्वच्छ आधुनिकीकरणप्रति हाम्रो प्रतिबद्धता हो भने भावी राजतन्त्रको शीर्षस्थ व्यक्ति राजाको जेठो सन्तानका रुपमा जन्मने छोरी पनि रानी हुनसक्ने कुरालाई अँगाल्नै पर्छ । तर यो नेपालीहरूले आफ्नो वास्तविकता र आदर्श हेरेर आफैँ ठेगान गर्ने कुरा हो ।