राष्ट्रिय सङ्कटः अवस्था र अवसर

शाही कदमपछिका दुई महिनामा देशको अवस्था र शासनव्यवस्था जसरी सुध्रिनसकेको छैन, अन्तर्राष्ट्रिय छवि पनि त्यसैगरी बिग्रँदै गएको छ । पञ्चायतकालीन संस्कारको छाप नमेटिएका र अति दक्षिणपन्थी विचार राख्ने केही व्यक्ति बाहेक सबैलाई आजको जोखिमपूर्ण वास्तविकता प्रस्ट भएको छ । मात्र अब शाही कदमको असरबाट देशलाई कसरी जोगाउने र कसले जोगाउने भन्ने कुराको प्रतीक्षा छ ।

देशको अवस्थाको कुरा गर्दा नजरबन्दमा राखिएका राजनीतिक नेता र कठोर तरिकाले थुनिएका कार्यकर्ताहरूतर्फ ध्यान दिइनुपर्छ । खुला समाज र कानूनी राज्यमा आस्था राख्ने यी देशप्रेमीहरूप्रति गरिएको असभ्य व्यवहारले ‘शाही रेजिम्’को वास्तविक तस्बिर देखाउँछ, जो कथित राष्ट्रवाद र काठमाडौँ–केन्द्रित चिन्तनको भरमा ऐतिहासिक प्रतिगमनको बाटोमा लागेको छ ।

कुनै बेला, राजनीतिक दलहरूमाथिको निरन्तर लाञ्छनालाई राजनीतिक अपरिपक्वताको उपज ठानिन्थ्यो, तर आज छर्लङ्ग भएको छ, त्यो गालीगलौज त शाही अग्रसरताको लागि बहाना मात्र रहेछ । एक्काइसौँ शताब्दीमा जहानियाँ योगदानका कारण एकछत्र शासन गर्न पाउने अधिकारको दाबी गर्नु असहज, अस्वाभाविक, अव्यावहारिक र गैरसैद्धान्तिक पनि हो । १९ माघको घोषणाका पछाडि, मुलुकमा शान्ति ल्याउने र विद्रोहीहरूलाई अवतरण गराउने निश्चित र ठोस योजना हुनसक्छ भन्ने अड्कल या आस धेरैले गरेका थिए, तर त्यस्तो केही देखिएन । परिणामतः शाही कदम संवैधानिक राजतन्त्रकै निरन्तरतामा खतरा निम्त्याउने कारक बन्न पुगेको छ ।

राष्ट्र निर्माणमा योगदान पुर्याउने राजतन्त्र कुनै एक व्यक्तिको सम्पत्ति नभई, पूरै जनताका पुर्खाहरूको कमाइको उपज भएका कारण यसलाई कति गरिमाका साथ कुन स्थानमा राख्ने भन्ने कुरामा जनताको पनि हक लाग्छ । १९ माघ पूर्व बहुसङ्ख्यक जनता क्रियाशील राजतन्त्रको पक्षमा नभई संवैधानिक राजसंस्थाको पक्षमा रहेको तथ्य धेरै मतसर्वेक्षणहरूले देखाएका थिए । अब ‘संवैधानिक’ को परिभाषा अझ् कुण्ठित गरेर अङ्ग्रेजीको ‘सेरेमोनिएल’ को तहमा लगाउनुपर्ने विचार अघि आउन थालेका छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय जगतबाट नेपाल राज्य ‘पराया स्टेट’ नभए पनि श्री ५ को अहिलेको सरकार भने ‘पराया गभर्मेन्ट’ भएको छ । यस्तो हुनु र दशकौँदेखि निर्माण गरेको कूटनीतिक संरचना एकैचोटि ध्वस्त हुनु पक्कै पनि जनताको हितमा छैन । मानवअधिकार, लोकतन्त्र, राजकाज जस्ता मूलभूत सिद्धान्तको खिलाफमा चालिएको शाही कदमको प्रतिरक्षा पनि राजा आफैँद्वारा अध्यक्षता गरिएको मन्त्रिमण्डलले गर्न नसकेपछि यो ‘रेजिम्’को वजन झ्नै गिरेको छ ।

सेना र विद्रोही

१९ माघ भनेको शाही सेनाको आडमा गरिएको ‘टेकओभर’ थियो । यसबाट ‘प्रोफेशनल आर्मी’ को निर्माणमा अवरोध पुगेको छ । माओवादीसँगको मुकाबिलाको क्रममा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार जगतले निगरानी राख्न थालिसकेको बेला सेनालाई शाही कदमको सहयात्री समेत बनाइँदा उसको छविमा थप प्रभाव परेको छ । नेपाली राष्ट्र र जनताको रक्षाको लागि लड्न र भिड्न व्यावसायिक बन्दै जानुपर्ने सेनालाई यस्तो बाटोमा धकेल्दा राष्ट्रव्यापी सैनिकीकरणको सम्भावना बढेको छ, जसले अन्ततः आर्थिक र सामाजिक सम्भावनाहरूलाई समेत बिथोलिदिन्छ ।

नेपाली सेनालाई फेरि पनि ‘प्रोफेशनल आर्मी’ तर्फ रुपान्तरण हुन उन्मुख गराउनु परेको छ । यस्तो गर्न किन पनि जरुरी छ भने अन्तर्राष्ट्रिय जगत नेपाली सेनाप्रति क्रमशः असन्तुष्ट हुँदै गएका सङ्केतहरू मिल्न थालेका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघको शान्तिसेना परिचालन गर्ने विभागका प्रमुख जन–मेरी गुएहेन्नोले २१ मार्च (८ चैत) मा हङकङस्थित एक मानवअधिकारवादी संस्थालाई पठाएको पत्रमा शाही नेपाली सेना भविष्यमा सं.रा.संघको शान्ति सेनामा सहभागी हुने कुरा उसका नेपालभित्रका क्रियाकलाप र रेकर्डमा निर्भर गर्दछ भनी स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ ।

दातृराष्ट्रहरूलाई ‘तिमीहरूले हामीलाई साथ दिएनौ भने माओवादीले जित्ने छन्, र दोष तिमीहरूलाई जानेछ’ भनी वर्तमान सरकारले आफ्नो कूटनीति अघि बढाएको देखिन्छ । यस्ता अभिव्यक्तिलाई अशोभनीय मात्र हैन, ‘ब्ल्याकमेल’ को रूपमा समेत लिन सकिन्छ । र, सामरिक विशेषज्ञहरूको विचारमा यस्तो भनाइ सरासर गलत र पूर्वाग्रही छ । किनभने ‘कन्भेन्सनल वारफेर’ मा माओवादीले राज्य जित्न सक्ने अवस्था छँदैछैन । त्यसै पनि एक वर्षअघि बेनी हमलामा ठूलै सङ्ख्यामा सिपालु लडाकुहरू गुमाएका कारण माओवादीहरू धराप र एम्बुसको ट्याक्टिस्तर्फ धकेलिएका छन् । अघिल्लो महिना बर्दियामा भएको भिडन्तमा बरामद भएका माओवादी लडाकुका बन्दुकको विवरणबाट प्रस्ट हुन्छ, उनीहरूको सैन्यबलको हालत । उता शाही सेनाका जिम्मेवार अफिसरहरूले आफूसँग गोलीगठ्ठा पर्याप्त भएको बताउँछन् । त्यसैले, सहायता नपाए ‘माओवादी जित्नेछन्’ भन्ने केही उच्च पदाधिकारीहरूको कथन गैर जिम्मेवारपूर्ण छ । यथार्थमा यस्ता अभिव्यक्तिले सेनाको मनोबल गिराउने काम मात्र गर्छन् ।

हुन पनि, माओवादी विद्रोहीले आज देशको धेरै भू–भागमा चलखेल गर्न सकेपनि तिनको नियन्त्रण कतै पनि छैन । धेरै सदरमुकामहरू हमला गरेपनि त्यहीँ अड्न सक्ने स्थिति तिनले कहीँ पनि बनाउन सकेका छैनन् । काठमाडौँ उपत्यकाको त कुरा परै जाओस् । तर, हत्या, धराप, बन्द, नाकाबन्दी इत्यादि क्रियाकलापद्वारा समाज र अर्थतन्त्रलाई तहसनहस पार्न सक्ने क्षमता उनीहरूको छँदैछ, र यस्तो अस्त्र अझै पूर्ण प्रयोग गर्न सक्ने अवस्था छ जसले सरकारलाई सामरिक नभई राजनीतिक चुनौती दिनसक्छ । यस्तो अवस्थामा १९ माघको कदम माओवादीलाई दबाउन भनेर चालिएको भनिए तापनि त्यो विद्रोहको सामना सेनाको एकल प्रयासबाट नभई राष्ट्रव्यापी राजनीतिक शक्तिहरूको मद्दत समेत लिएर गर्नुपर्ने स्पष्ट छ ।

गणतन्त्र र पार्टीको उर्जा

सेनाको आडमा ल्याइएको राजकीय परिवर्तनको विकल्प माओवादीको सिद्धान्त र क्रियाकलाप कदापि हुन सक्दैन । आन्तरिक शक्ति–सन्तुलनको अवस्था, नेपालको भूराजनीतिक स्थिति र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताहरूले पनि माओवादीको राज्य हाँक्ने हिंसात्मक प्रयास सफल हुने छैन भन्ने कुरा प्रस्ट छ । तसर्थ भविष्यमा राजनीति गर्न चाहनेहरूले माओवादीका राजनीति र एजेण्डाबाट आफूलाई टाढा राखिराख्नु नै उचित देखिन्छ । तर, माओवादी नेतृत्वमा ‘यो लडाइँ जितिँदैन’ भन्ने विचार मौलाएका सङ्केत देखिन थालेको सन्दर्भमा सकारात्मक राजनीतिक सोच राख्ने व्यक्तिहरू उनीहरूलाई कसरी राजनीतिक मूलप्रवाहमा फर्कने बाटो दिने भन्नेतर्फ अहिले क्रियाशील हुनै पर्छ । माओवादीको राजनीतिक सिद्धान्तलाई अस्वीकार गर्दै निकासको कार्य अगाडि सार्नुपर्दछ, जुन कुरा राजाद्वारा नेतृत्व गरिएको सरकारबाट हुनसक्ने कुनै आधार या सम्भावना छैन । यसनिम्ति राजनीतिक दलहरू नै जिम्मेवार भएर अघिसर्नुको विकल्प देखिँदैन ।

राजाको कदमबाट आक्रोशित कतिपय राजनीतिक कार्यकर्ताहरू ‘अब त गणतन्त्र नै आउन आँट्यो’ भनेर अरू कुनै विकल्प नहेर्ने अवस्थामा छन् । गणतन्त्रको वकालत गर्नु आफैँमा अग्रगामी र सोचपूर्ण कार्य हुनसक्छ । तर अहिले गणतन्त्रको माग गर्नु नेपालको संविधान २०४७ लाई अस्वीकार गर्नु हुन्छ, जसले थप खतरा र सङ्कटहरू निम्त्याउन सक्छ । एउटा खतरा त स्पष्टै छ, गणतन्त्रको नाराले अहिलेका अति वाम र अति दक्षिणपन्थीहरूकै मनोबल बढाउँछ जबकि स्थिर राजनीतिको अवस्थामा यो गम्भीर बहसको विषय हुनुपर्छ ।

आज देशभरि सेना तैनाथ भएको र उसले ‘डिफ्याक्टो’ प्रशासक भएर राज्यव्यवस्था सञ्चालन गर्दै आएको अवस्था छ । प्रहरी र निजामती सेवालाई आदेश मान्ने पङ्क्तिमा राखिएको छ । जिल्ला–जिल्लामा नागरिक समाज, शिक्षक, पत्रकार र मानवअधिकारकर्मीसमेत चुप बस्न बाध्य पारिएका छन् । लोकतान्त्रिक पद्धतिका अनेकौँ र सबै मान्यताहरूलाई एक–एक गरी निष्क्रिय बनाइँदैछ । अवश्य पनि यो अप्रत्याशित सैनिकीकरणको घडी हो, जतिबेला पूर्ण प्रतिगमनको कार्यमा सेनालाई सहभागी मात्र होइन यन्त्र बनाइएको छ ।

आज देश र राजनीतिलाई निकास दिन अरू कुरामा अलमल नगरी अबिलम्ब केही गरिहाल्नुपर्नाको मुख्य कारण नै शाही कदमसँग सम्बन्धित सेना परिचालन हो । देशमा सरकार परिवर्तन होइन कि ‘रेजिम चेञ्ज’ भएको छ र नागरिक शासन नभई सैनिक शासनको सुरुआत भएको छ । यसै कारण अलि पछि पनि ल्याउन सकिने गणतन्त्र या राज्य पुनःसंरचनाको विकल्पको पछि नलागेर आजभोलि नै दरबारको साटो जनताको सरकार बनाउनुपर्ने पहल हुनुपर्छ ।

तुरुन्तै केही नगर्नु र भावात्मक रूपमा दूरगामी लडाइँको लागि मौखिक प्रतिबद्धता मात्र जाहेर गर्नुको अर्को खतरा पनि छ । हो, आजसम्म अप्रत्याशित ढङ्गले अन्तर्राष्ट्रिय जगतले शाही कदमको निन्दा र लोकतन्त्र तथा संवैधानिक राजतन्त्रको लागि माग गर्दै आएको छ । सिद्धान्ततः भारत, संयुक्त अधिराज्य, सं.रा.अमेरिका, युरोपेली युनियन र संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव आजको स्थितिको विपक्षमा अडिग रहेका देखिन्छन् । तर पनि नेपाली समाजको प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक जगतले प्रभावकारी पहल नगर्ने हो भने एकातर्फ जनता निराश हुन थाल्नेछन् भने अर्कोतर्फ त्यस्तै निराशा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पनि छाउनेछ । त्यस्तो अवस्थामा नयाँ ‘रेजिम्’ले क्रमशः मान्यता पाउँदै जानेछ ।

आज पार्टीहरूबीच चाहिने उर्जा तयार भइसकेको स्थिति छैन । एक त राजनीतिक पङ्क्तिका धेरै प्रभावशाली या जुझरु व्यक्तिहरू हिरासतमा छन् । बाहिर रहेका केही गर्न सक्ने व्यक्ति निगरानीमा छन्, फोन ‘ट्याप’ छ, सजिलोसँग भेटघाट गर्ने अवस्था छैन । यतिको कठिनाई हुँदाहुँदै पनि पार्टीहरू बढी जागरुक हुनुपर्ने थियो, त्यो नहुनुमा नै उनीहरूको कमजोरी झ्ल्कन्छ । गैर सैद्धान्तिक हिसाबले राजाद्वारा गठित देउवा सरकारमा सामेल भएका कतिपय पार्टीका नेताहरू त आज आएर ‘सरकार’ शब्दसँगै तर्सेका छन्, आफ्नो कार्यकर्ताको आक्रोशले गर्दा । पार्टी–पार्टी भित्र नयाँ शक्ति सन्तुलनका लागि कसरत शुरु भएको सन्दर्भमा दरबारलाई चुनौती दिने कार्यमा ढिलाइ भइरहेछ । पार्टी पार्टीबीच पनि सामन्जस्यता आइरहेको देखिँदैन ।

शाही कदमको दुई महिना भइसक्दा पनि सशक्त आन्दोलनमा उत्रन नसकेकोमा आत्महीनताबोध छँदैछ भने आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई जगाउनका लागि चाहिने सैद्धान्तिक अडान र नाराहरू पार्टीहरूले निजी या सामूहिक कुनै रूपमा दिन सकिरहेका छैनन् । पार्टी पार्टीबीच आवेगमा ‘गणतन्त्र’ मा सीधै जान इच्छुक जमातले सुझबुझ् र व्यावहारिक हुन बाध्य नेतृत्व पङ्क्तिलाई हाँक दिइरहेछ ।

यो परिप्रेक्ष्यमा पार्टीहरूले सङ्कटको समयको ख्याल राखी सीमित एजेण्डाका लागि एकआपसमा कुरा मिलाएर तुरुन्तै अगाडि बढ्नु जरुरी छ, पछिका कुनै पनि सम्भावनाहरू या गर्नुपर्ने पहल या आन्दोलनलाई बाधा नपुर्याउने गरिकन । यस्तो सहकार्य र कदम कस्तो हुनुपर्छ त ? यसको सम्भाव्य जवाफ समाजका केही जुझरु व्यक्तिहरूको हालै बसेको बैठकले निकालेको आह्वानमा उल्लेखित छ । देवेन्द्रराज पाण्डे, पद्मरत्न तुलाधर, कृष्ण खनाल, लोकराज बराल, दमननाथ ढुङ्गाना, नीलाम्बर आचार्य, श्याम श्रेष्ठ लगायत केही व्यक्तिहरूले जारी गरेको उक्त आह्वानको सुझव छः

‘जनताको सार्वभौमसम्पन्नतामा सम्झैता नहुने गरी विघटित प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरूको समझदारी, सहभागिता र नेतृत्वमा अन्तरिम राजनीतिक व्यवस्था गर्ने । त्यसैका आधारमा राजनीतिक पार्टीहरूको नेतृत्व र सहभागितामा सरकारको गठन गरी लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र निकासहरूलाई क्रियाशील गर्ने ।’

जनताको पालो

‘१८ असोज’मा अलिकति र १९ माघमा पूर्ण रूपमा दरबार लगिएको लोकतन्त्रको पुनर्वहाली गर्न तुरुन्तै बनाउनुपर्ने संरचना हो– अन्तरिम सरकार । तर कस्तो अन्तरिम सरकार ? राजादरबारसँग सम्पर्क पनि नगरिकन जनप्रतिनिधित्व गर्ने विघटित संसदमा रहेका पाँच दलहरूले आपसी सहमतिमा बनाउने अन्तरिम सरकार । यस सन्दर्भमा नेताहरूले ‘सरकार’ शब्दसँग डराउनुपर्दैन किनभने यसरी च्यालेन्ज दिएर बनेको सरकार फेरि पनि ‘जनता’ कै हुनेछ ।

पक्कै पनि राजा ज्ञानेन्द्रबाट चाहना भएको खण्डमा भोलि नै तेस्रो संसद ब्युँतन सक्नेछ र यो अति उत्तम उपाय हुनेथियो, लोकतन्त्र पुनर्वहाली गर्न तथा राजसंस्थालाई पनि आफ्नै गरिमामय पूर्ण संवैधानिक सिंहासनमा पुनःस्थापना गर्न । त्यस्तै, दरबार स्वयंको पहलमा पनि आफ्नो ‘१८ असोज’ र ‘१९ माघ’का गल्ती सच्याउँदै एउटा सर्वमान्य सर्वदलीय सरकार गठन गर्न प्रयास हुन सक्तथ्यो । तर दरबारबाट यी दुवै निकासतर्फ पहल नहुने देखिइरहेको हुँदा तेस्रो संसदमा रहेका दलहरूले नै चुनौती दिँदै आफैँले सरकार बनाउने दाबी गर्नुपर्दछ ।

दलहरू भित्रै र आपसमा गृहकार्य र सहकार्यमा तीब्रता ल्याउनु जरुरी छ । किनभने, लोकतन्त्र गुमेको घडीमा पनि उनीहरू अगाडि सर्दैनन् भने जनताले पूरै आस त्यागेर अरू विकल्पको खोजीमा लाग्नेछ । हुन पनि, आज नेता र पार्टीहरूले सिद्धान्तको धरोहरमा मात्र नभई आफ्नो राजनीतिक भविष्यको समेत ख्याल राखी मैदानमा उत्रनु जरुरी छ । पार्टीहरूबाटै निकासको आस लिएर बसेका जनतामा पार्टीहरूप्रति वितृष्णाको गाग्रो भरिएको अर्को पाटो पनि छ । तसर्थ सिद्धान्त र जुझरुपनको आधारमा आफ्नो मैलो पखाल्ने मौका मिलेको छ दलहरूलाई । विगतका वैचारिक अस्पष्टता र अवसरवादको हिलोबाट उम्किने अवसर !

जनताको तर्फबाट अन्तरिम शासन व्यवस्था ठाउँमा राखेपछि बाँकी कार्यको थालनी गर्नुपर्छ । राजालाई ‘सेरेमोनियल’ को परिभाषित संवैधानिक स्थानमा राख्दै २०४७ को संविधानको आडमा नयाँ नेपाल बनाउनतर्फ तयारी शुरु हुनुपर्छ, सबैभन्दा पहिले माओवादी विरोधीलाई सुरक्षित अवतरण दिन पहल गर्दै । यस्तै नेपालको संविधानमा तोकिए बमोजिम सेनालाई व्यावहारिक रूपमै संसदको मातहतमा ल्याउने पहल हुनुपर्छ । तत्पश्चात् समावेशी राज्यको लागि चाहिने विभिन्न कार्यक्रमहरूको थालनी हुनुपर्छ, जसको लागि संविधानको पुनर्लेखन या नयाँ संविधानको खोजी पनि आवश्यक हुन सक्तछ । यसनिम्ति केही निश्चित अवधिको लागि संसदको पुनःस्थापना पनि हुनसक्तछ । यी सबै कुरा अगाडि सारेर संविधानसभा या संसद या दुवैको मिश्रणको निकायको लागि चुनाव आयोजना गर्ने बेला पनि आउँछ ।

यी सब सम्भावनाहरू छिचोल्दै जाँदा नै आज सबैले भन्ने गरेको ‘पूर्ण प्रजातन्त्र’ को बहाली हुने हो । तर लामो र महत्वपूर्ण यात्राको सुरुआत भनेको नै तेस्रो संसदमा रहेका पार्टीहरूले तत्काल “हामी सरकार बनाउँछौँ” भनेर दरबार, जनता र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसामु दाबी गर्नु हो । बिन्तीपत्र हाल्ने त हुँदै होइन । दरबारले यस्तो मागको बेवास्ता गर्ने सम्भावना ठूलो छँदैछ, तर पनि त्यस्तो अडान लिएको खण्डमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक र भूराजनीतिक धरातल अवश्य बदलिनेछ ।