आवरण/विश्वसमुदाय र नेपाल
संसारभरिका पत्रपत्रिकाले श्री ५ ज्ञानेन्द्रबाट अध्यक्षता गरिएको सरकारलाई ‘रेजिम्’ (एकतन्त्रीय सत्ता) को संज्ञा दिएकाले पनि अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा १९ माघको कदमलाई कसरी ग्रहण गरिएछ भन्ने प्रस्ट हुन्छ ।
१९ माघ लगत्तैको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिक्रिया राजदरबारको लागि अप्रत्याशित ढङ्गले नकारात्मक रहेको प्रस्ट छ । समय बित्दै जाँदा विभिन्न मित्रराष्ट्र र विशेष गरी माओवादीसँगको लडाइँमा राजनीतिक तथा सामरिक सहयोग पुर्याउने संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अधिराज्य र भारतको प्रतिकुल अडान यथावत् देखिन्छ । यसका कारणहरू खोतल्दा, एक त राजदरबारले हालसम्म पनि ती मुलुकका राजदूतहरूलाई राजाबाट कुनै सकारात्मक कदम चालिने कुरामा आश्वस्त गराउन नसकेको बुझ्न्छि । अर्को, ती मुलुकका परराष्ट्र मन्त्रालयले आ–आफ्ना संसद र विपक्षी दलहरूको प्रतिक्रिया तथा जनमतलाई ध्यानमा राखेर पनि नेपाल सरकारमाथि दबाब जारी राखेका छन् । किनकि, एक्काइसौँ शताब्दीमा सेनाको बलमा राजाले प्रत्यक्ष शासन गर्न चालेको कदमलाई आम जनतासामु चित्तबुझने हिसाबले अथ्र्याउन गाह्रो पर्दछ ।
नेपालप्रति अन्तर्राष्ट्रिय जगतको कठोर नीतिको भावी स्वरुप शाही कदमको सफलताको मूल्याङ्कनमा नै भर पर्नेछ । अर्थात्, मुलुकको नयाँ परिस्थिति कति दिगो हुन्छ या शाही कदम कति सफल हुन्छ भन्नेमा । यदि राजाको कदमको भरमा दूरगामी हिसाबले यो मुलुक चल्ने देखेमा भारतलगायत सबै सहयोगी राष्ट्रहरूले वर्तमान सरकारलाई नै पूर्ण सहयोग दिन थाल्ने प्रस्ट छ, किनभने वैदेशिक नीति भनेको जहिले पनि सिद्धान्तभन्दा बढी व्यवहारमा आधारित हुन्छ र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको मूल कडी स्थायित्व र स्थिरतालाई मानिन्छ । ती राष्ट्रहरूले आजैका दिनसम्म पनि नयाँ नेपाली शासनव्यवस्थाको संरचनाको जग बस्दै गएको देखेका भए ‘रियलपोलिटिक’ अर्थात् व्यावहारिक सिद्धान्त अनुसार यही सरकारलाई समर्थन गर्न थालिसकेका हुनेथिए ।
तर शाही कदमप्रति झ्ण्डै एक महिनासम्मको प्रतिक्रिया हेर्दा नेपाललाई सहयोग गर्ने यी तीन प्रमुख राष्ट्र तथा युरोपियन युनियन र संयुक्त राष्ट्रसंघको धारणामा केही फेरबदल आएको पाइँदैन । यसको मतलब हुन्छ, उनीहरू शाही घोषणामार्फत् राजाको प्रत्यक्ष शासन सफल हुने सम्भावना देख्दैनन् र बहुदलीय प्रजातान्त्रिक परिपाटीबाट मात्र नेपालमा दिगो शान्ति तथा स्थायित्व हुने कुरामा विश्वास गर्दछन् । संयुक्त राज्य अमेरिकाले शाही कदमप्रति प्रतिक्रिया जनाउँदै १९ माघको वक्तव्यबाटै यो कदम माओवादी विद्रोहीसँगको द्वन्द्व समाधानको लागि समेत बाधक हुने आफ्नो अडान स्पष्ट गरेको थियो । यही कारणले पनि उनीहरूले नयाँ ‘रेजिम्’ बाट दक्षिण एसियामा सुरक्षा कायम हुन सम्भव नदेखेका हुन् ।
भारत, बेलायत र अमेरिका, तीन प्रभावशाली राष्ट्रहरूको प्रतिक्रिया सबैसामु स्पष्ट भइसकेको छ । शाही कदमलाई नेपालको ‘आन्तरिक मामला’ भनेर पन्छने केही मुलुकबाहेक बृहत् अन्तर्राष्ट्रिय समाज पनि शाही कदमको खिलाफमै देखिन्छ । पूरै युरोपेली युनियन राजाको प्रत्यक्ष शासनको विरुद्धमा छ । संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव कोफी अन्नानले राजा ज्ञानेन्द्रलाई फोन गरेर आफ्नो प्रतिक्रिया दोहोर्याएका छन् । शाही कदमको एक हप्ताअघि मात्र राजासँगको भेटमा मानवअधिकार र राजनीतिक स्वतन्त्रताको पक्षमा आश्वासन पाएर गएका संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार आयोगका उच्च आयुक्त लुइस् आर्बरले श्री ५ लाई पठाएको निजी पत्रमा राजाको जिम्मेवारी स्मरण गराएको बुझ्एिको छ ।
एम्नेष्टी इन्टरनेशनलकी महासचिव जेनरल आइरिन खाँले दुई साताअघि राजासँग गरेको भेटमा शाही कदमविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय जगतको जुझरु संस्थाहरूको विचार राखेकी थिइन् विशेषगरी नेपालमा मानवअधिकारको स्थिति धरासायी भएको सन्दर्भलाई लिएर । उक्त भेटको अवसरमा राजा ज्ञानेन्द्रबाट आफूले सरकार प्रमुख नभई राष्ट्र प्रमुखको भूमिका निर्वाह गरिरहेको जस्तो भावना प्रकट भएकोले अझ् अन्योलको अवस्था उत्पन्न भएको छ । यदि खाँको बुझई ठीक थियो भने शाही कदमको औचित्य के भन्ने प्रश्न स्वतः उठ्न पुग्छ । र, यसबाट १९ माघलाई अलि सकारात्मक हिसाबले हेर्न चाहने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा पनि अन्योल सिर्जना भएको छ ।
राजा ज्ञानेन्द्रको अध्यक्षतामा गठन भएको नयाँ मन्त्रिमण्डललाई पनि अन्तर्राष्ट्रिय जगतले त्यत्तिको स्वागत गरेको देखिँदैन । २० माघमा मन्त्रिमण्डल गठन भएपछि कम्तीमा परराष्ट्रमन्त्रीलाई, मित्रराष्ट्रका समकक्षी मन्त्रीहरूबाट अरू बेला जस्तो बधाइ सन्देश आएनन् । ‘द इकोनोमिष्ट’ पत्रिकाले ‘क्रोनिज चान्सर्स् एण्ड नोबडिज्’ भनी अस्तित्वविहीन आसेपासे व्यक्तित्वको रूपमा चित्रित गरेकोले पनि प्रतिबिम्बित गर्छ, नवनियुक्त मन्त्रीहरूप्रतिको अन्तर्राष्ट्रिय धारणा ।
भारत र श्रीलङ्कामा क्रिश्चियन धार्मिक समूह ‘जेहोवास् विट्नेस’ को सदस्य भएर २५ वर्षदेखि धर्म परिवर्तनको काम गर्दै हिँडेका तुलसी गिरिलाई फेरि शाही सरकारको उपाध्यक्ष बनाउँदा पनि अन्तर्राष्ट्रिय जगतको आँखामा राजा ज्ञानेन्द्रद्वारा अध्यक्षता गरिएको सरकारमाथि विश्वासको कमी रहेको देखिन्छ । कुनैबेला भारतको राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघका प्रचारक रहेका तुलसी गिरिको निजी राजनीतिक यात्रा, काङ्ग्रेस पार्टी परित्याग र दुई दशकभन्दा बढी देश बाहिर बिताएको कारणले पनि अन्तर्राष्ट्रिय जगतले उनलाई स्वीकार गर्न गाह्रो परेको देखिन्छ ।
अर्का उपाध्यक्ष कीर्तिनिधि बिष्टलाई पूर्व सूचना र तयारी बिना पदस्थापन गरिएको भन्ने चर्चाले गर्दा पनि अन्तर्राष्ट्रिय जगतसामु शाही कदमपश्चात्का क्रियाकलाप योजनाबद्ध हिसाबले चलेका छैनन् भन्ने शङ्का उब्जिएको छ । नेपालको पञ्चायतकालीन इतिहास थाहा नपाएका राजदूत तथा दातृसंस्था प्रमुखहरूले कोही चिनेजानेकै ‘सक्षम’ व्यक्तित्वको अपेक्षा गरेका थिए । तर, यो सबै कारणले उनीहरूले अबका दिनमा शासनव्यवस्था राम्ररी चल्ने, विकास कार्यक्रममा फेरि तीब्रता आउने र शान्ति वहाली हुने सम्भावना कम देखेका छन् ।
आफ्नो नाम दिन नमिल्ने बताउने एक नेपाली कूटनीतिक विशेषज्ञ भन्छन्, “शाही कदमको अन्तर्राष्ट्रिय तवरमा निन्दा हुँदाहुँदै पनि यसलाई फिर्ता लिने या सच्याउने सङ्केत देखिएको छैन । उता, अन्तर्राष्ट्रिय अडान यथावत् रहने देखिएको अवस्थामा नेपाल पाकिस्तान या बर्मा जस्तै तिरस्कृत ‘पराया स्टेट’ सँग गाँभिने खतरा छ । नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत मोरियार्टीले नभई भारतका लागि अमेरिकी राजदूत मुलफोर्डले नेपालको मामलामा वाशिङ्गटन भारतको अगुवाईमा हिँड्छ भन्नु पनि अफसोचको कुरा हो । अब एक महिनापछि जेनेभामा हुनलागेको ह्यूमन राइट्स कमिशनले अधिवेशनमा तिनै कुरामा नेपालको छवि बिग्रने गरी तिरस्कार सुन्नुपर्ने सम्भावना छ । आधुनिक युगमा देशको इमेज यसरी कहिल्यै बिग्रेको थिएन ।”
भारतको भरमा सबै
राजा ज्ञानेन्द्रलाई भारतले साथ दिएको भए शायद अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिक्रिया पनि यति नकारात्मक नहुँदो हो, तर धेरै अघिदेखि दोहोर्याउँदै आएको ‘संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्र’ को मन्त्रलाई भारतले १९ माघपछि पनि छाडेन । काठमाडौँमा नेपालप्रति नयाँदिल्लीको ‘द्वैध चरित्र’ को चर्चा बारम्बार चल्ने गर्दछ, तर सार्वजनिक भइसकेको यही दृष्टिकोणको आधारमा नयाँदिल्लीलाई पछिसम्म राम्ररी बाँध्न सकिने थप अवसर पनि जुटेको छ । कसै कसैलाई भारतीय जनता पार्टीले शाही कदमको स्वागत गर्छ भन्ने आस लागेको हुनसक्छ । केही वर्षयता नेपालको राजदरबारले भारतको राजनीतिक हिन्दुत्वलाई बढावा दिएको कारणले पनि यस्तो सम्भावना अड्कल गर्न सजिलो भएको थियो । तर गत साता भाजपाको नेपाल आएको एउटा टोलीको भनाइ तथा उक्त पार्टीका नेता लालकृष्ण आडवाणीले यहाँका पदाधिकारीको पत्रको जवाफमा उल्लेख गरेका कुराहरूको आधारमा यो ‘हिन्दूवादी’ पार्टीबाट पनि शाही कदमलाई सार्थक सहयोग आउने सम्भावना कतै देखिँदैन ।
शाही कदमको राजनीतिक पक्षप्रति सैद्धान्तिक रूपले आफैँ पनि असहमत सोनिया गान्धी तथा प्रम मनमोहन सिंहको काङ्ग्रेस पार्टीको सरकार गठबन्धनमा रहेका माक्र्सवादी कम्युनिष्टहरूको कारणले गर्दा पनि पहिलो दिन नै कडा प्रतिक्रिया सार्वजनिक गर्न बाध्य भयो । नेपालका लागि एक वर्षअघिसम्म राजदूत रहेका भारतीय परराष्ट्र सचिव श्यामशरणको नेपाली वस्तुस्थितिको ज्ञानले पनि भारतीय प्रतिक्रिया स्पष्ट रूपमा आएको हो, जानिफकारहरूको बुझइमा । विशेषगरी भारतको बिहार र पूर्वी उत्तर प्रदेशको सुरक्षा तथा सामाजिक–आर्थिक विकासको लागि नेपालमा राजनीतिक स्थायित्वको अपरिहार्यतामा विश्वास गर्ने सचिव श्यामशरण र अरू भारतीय नीतिनिर्माताहरूले यही भारतीय स्वार्थको कारणले पनि शाही घोषणाको निन्दा गरेका हुनसक्छन् ।
काठमाडौँको नयाँ संस्थापनले विभिन्न मन्त्रीहरूमार्फत् अन्तर्राष्ट्रिय र विशेष गरी भारतको सहयोग नपाए एक्लै भए पनि अघि बढ्न सक्ने भनी गर्ने गरेको दाबी पत्यारिलो छैन । ८० प्रतिशतभन्दा बढी विकास कार्यक्रम वैदेशिक ऋण र अनुदानमा चल्ने नेपालको विकास बजेट तथा माओवादीसँग लड्न शाही सेनालाई चाहिने लगभग सबै खर्च माथि उल्लिखित तीन राष्ट्र र खासगरी भारतबाट आउने गरेको सन्दर्भमा “आफ्नै स्रोतबाट विकास र सुरक्षा खर्च चलाउन सक्ने” अर्थमन्त्री मधुकर राणाको मन्तव्य कमसेकम अहिलेका लागि अर्थहीन छ ।
काठमाडौँमा चीनसँगको ‘समझ्दारी’ ले राजाको कदमलाई टेवा पुग्ने चर्चा चलाइएको छ तर प्राप्त सूचना अनुसार भारतका परराष्ट्र सचिव श्यामशरणले नयाँदिल्लीमा चीनका राजदूतसँग नेपाल सम्बन्धी नीतिको विषयमा छलफल गर्ने गरेका छन् । नयाँदिल्लीबाट यस्तो सूचना बराबर आउँदा पनि बेइजिङले इन्कार नगरेकोले यसलाई विश्वसनीय मान्नुपर्छ । बेइजिङसँग राम्रो सम्बन्ध रहेको भनिएका वयोवृद्ध कीर्तिनिधि बिष्टलाई मन्त्रिमण्डलको उपाध्यक्ष बनाउनुलाई ‘चाइना कार्ड’ खेलेको भन्नेहरूको विचार दुई दशक नै पुरानो भएको देखिन्छ । हिमालयको दक्षिणपट्टि पर्ने नेपालको सार्वभौम सम्पन्नता कायम रहेको खण्ड र तिब्बत स्वशासित क्षेत्रमा केही खलबली नहुने अवस्थामा चीनले दक्षिण एसियाली भूराजनीतिक मामलामा भारतलाई चिढ्याउने गरी अत्यधिक चासो देखाउने अवस्था देखिँदैन । उता, चीन र भारत आफैँले बृहत् रूपमा गठबन्धन थालेका तथा दुई देशबीचको आर्थिक सम्बन्ध प्रगाढ बन्दै गएको कारणले पनि पश्चिमा राष्ट्रहरूले झैँ चीनले समेत नेपालको सन्दर्भमा भारतलाई नै अगुवा भूमिका निर्वाह गर्न दिने हो कि भनेर शङ्का गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भइसकेको छ ।
शाही घोषणाप्रति दक्षिण एसियाली प्रतिक्रिया पनि शायद अपेक्षा गरिए जस्तो आएन । भारतले जान नमानेको कारण ढाकामा हुन लागेको ‘सार्क’ शिखर सम्मेलन स्थगित गर्नुपर्दा आयोजक मुलुक बङ्गलादेश असन्तुष्ट हुनु स्वाभाविक थियो । तर उसले भारतले नेपालमा भएको राजनीतिक परिवर्तनलाई निहुँ बनाएकोमा त्यति असन्तुष्टि जनाएन, जति बङ्गलादेशको सुरक्षास्थितिलाई इङ्गित गरेकोमा चित्त दुखायो । श्रीलङ्का सरकारले सार्क सम्मेलनसम्बन्धी निर्णय र नेपालसम्बन्धी भारतीय धारणालाई स्वीकार गरेको सूचना छ । परवेज मुसर्रफको ‘रेजिम् चेञ्ज’ का कारण ‘कमनवेल्थ’बाट निष्काशित पाकिस्तानले नेपालमा १९ माघको ‘रेजिम् चेञ्ज’ लाई ‘आन्तरिक मामला’ भन्नु स्वाभाविक थियो । तर पनि पाकिस्तानी प्रम सौकत अजिजले भारतीय परराष्ट्र मन्त्रीसँगको कुराकानी क्रममा नेपालको विषयलाई लिएर भारत–पाकिस्तान सम्बन्ध सुदृढीकरणको ‘कम्पोसिट डायलग’ प्रक्रियालाई बिथोल्न नदिने वचन दिएको सूचना छ । शाही कदम र सार्क सम्मेलन स्थगनलाई लिएर उत्पन्न चिसोपनका अतिरिक्त पनि फागुनको पहिलो साता भारतीय र पाकिस्तानी कश्मिरबीच बससेवा सञ्चालन गर्ने ऐतिहासिक काम शुरु भएको छ ।
मुख्यतः भारतको नेपालमाथिको प्रभाव, नेपालको सुरक्षा स्थितिप्रतिको चासो र नेपालको सन्दर्भमा विश्व समुदायमा भारतको प्रभावले पनि अरू देशहरूले राजाको कदमलाई भारतीय प्रतिक्रियाको आधारमा हेर्ने स्थिति बनेको छ । मुलुकको सार्वभौम सम्पन्नताको सन्दर्भमा नेपालमाथि एक्कासी भारतको प्रभाव बढ्नु शाही कदमले उत्पन्न गरेको गम्भीर पक्ष हो ।
तत्कालको कुरा
भारतको कुनै पनि कदम तथा क्रियाकलापप्रति नेपालमा अनेक शङ्का–उपशङ्का उठ्नु स्वाभाविक हो । तर शाही कदम एक महिना पुग्न लाग्दासम्म पनि भारतको नीति हालको लागि परिवर्तन नहुने देखिएको छ । र, आज आएर भारतको नेपालप्रतिको नीति अमेरिका र बेलायतको नीतिसँग मिल्न पुगेको देखिन्छ । नेपाली मामलामा विदेशी राष्ट्रहरूको बोलवाला यसरी बढ्नु पक्कै पनि राम्रो होइन । माओवादी विद्रोहको सन्दर्भमा, यी तीनै देशलाई सैन्य सहयोगमा बन्देज लगाउँदा विद्रोहीलाई बाटो खुल्नसक्छ भन्ने अप्ठेरो महसूस त पक्कै भएको छ । तर सहयोग निरन्तर जारी राख्दा पनि प्रजातन्त्र विरोधी कदमलाई समर्थन हुन जाने भयो । यस्तो अवस्थामा यी मुलुकको तात्कालिक नीति यथाशीघ्र बन्दी बनाइएका राजनीतिकर्मीको रिहा र निलम्बित नागरिक अधिकारको पुनःवहालीको लागि दबाब दिनु नै देखिन्छ । एक पश्चिमा राजदूत भन्छन्, “हाम्रो अहिलेको फोकसमा, हिज् मेजेष्टीले तत्कालै नजरबन्दमा राखिएका राजनीतिकर्मीको रिहा र प्रेस सेन्सरसीप र नागरिक अधिकारमा फुकुवा गर्नुपर्छ । यति भएमा अगाडि कुरा गर्न हामी तयार छौँ ।”
उता भारतीय राजदूत शिवशरण मुखर्जी भन्छन्, “यकिन गर्नुस्, भारतको प्रतिक्रिया प्रस्ट र पारदर्शी छ, हाम्रो भनाइमा दुई अर्थ नलागोस् । हाम्रो चाहना हो, संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रणालीको पुनःस्थापना । र, यो सार्वजनिक अडान पछाडि कुनै गोप्य नीति या क्रियाकलाप लुकेको छैन ।” राजनीतिकर्मीहरूको रिहाइ र प्रेस स्वतन्त्रताको बहालीका बारेमा दातृराष्ट्रहरू प्रस्ट छन्, तर तत्पश्चात्को बाटोबारे भने अन्योल छ । माथि उद्धृत गरिएका पश्चिमा राजदूत भन्छन्, “हाम्रो तत्कालको माग भनेको नेताहरूको रिहाइ र नागरिक अधिकारको पुनर्वहाली नै हो । अहिले स्थगित सैनिक सहयोग सम्बन्धी निर्णय पनि यी दुई क्षेत्रमा हुने पहलमा भर पर्दछ । त्यसपछि संवैधानिक राजतन्त्र तथा बहुदलीय शासनपद्धतिको कुरा आउँछ । तर बहुदलीय पद्धतिको पुनर्वहाली भन्नाले अहिलेको सन्दर्भमा के बुझने यो स्पष्ट भइसकेको छैन । संसदको पुनस्र्थापना हो या अक्टोबर, २००२ (१८ असोज, ०५९) अघिको देउवा सरकारको पुनर्वहाली, या फेब्रुअरी, २००५ (१९ माघ, ०६१) अघिको देउवा सरकारको पुनर्वहाली, या संयुक्त सरकार, या राउण्ड टेबुल… ? यसमा हामी अझ्ै स्पष्ट भइसकेका छैनौँ ।”
यी राजदूतको प्रतिक्रियामा झ्ल्कने अन्योलले नेपालीहरूलाई आफ्नो समस्या आफैँले सुल्झउन नसकेकोमा ग्लानि पनि गराउनुपर्छ । हुन पनि आज शाही कदमको झ्ण्डै एक महिना बितिसक्दा पनि नेपाली राजनीतिक, बौद्धिक एवं मिडिया क्षेत्र ‘शक’ मै देखिन्छ । नेपाल र नेपालीका लागि तुरुन्तै हुनुपर्ने नेपाली समाधानको खोजी र पहलमा ढिलाइ भइरहेको छ । विदेशीले द्वन्द्व व्यवस्थापन र ‘शान्ति उद्योग’ मा जसरी पहल गरेर पैसा हाले, त्यसैगरी मुलुकको राजनीतिक विकासमा पनि पहल गर्ने हो भने आधा प्रजातन्त्र मात्र पुनःस्थापना हुने स्पष्ट छ । किनभने नेपाली आवाज नउठ्दा उनीहरूले ‘व्यावहारिक’ बाटो अपनाउने छन्, जसमा नेपाली जनता र उनीहरूका प्रतिनिधि राजनीतिक पार्टीहरूको स्वरभन्दा यथास्थितिवादी र दरबारको विचारको सुनुवाई बढी भएको हुन्छ ।
राजनीतिक पार्टीहरूको शाही कदमको सामूहिक प्रतिक्रिया १६ फागुनमा मात्र आयो, उक्त कदमको झ्ण्डै एक महिनापछि । धेरै राजनीतिकर्मीहरू नजरबन्दमा परेका कारण राजनीतिक जगतबाट तत्काल सशक्त आवाज नउठेको मान्न सकिन्छ, तर बन्दी नभएका राजनीतिक कार्यकर्ता र नेता पर्याप्त भएका बेलामा पनि जोशिलो तवरले शाही कदमको सशक्त प्रतिकार नभएको प्रस्ट छ ।
नेपालमा प्रजातन्त्रको लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले यसपटक वक्तव्य तथा काममार्फत् अप्रत्याशित सहयोग पुर्यायो । यस्तो हुनुका धेरै कारण पनि हुनसक्छन्, जस्तो कूटनीतिक नियोग तथा दातृसंस्थाहरू धेरै वर्ष राजनीतिबेगरको विकास, शान्ति बहाली र द्वन्द्व निराकरण कार्यक्रममा व्यस्त भए, या उनीहरूले पनि धेरै समय राजनीतिक क्षेत्रको महŒवलाई नकार्न र कमजोर पार्न सघाउ पुर्याए । प्रजातन्त्र र यसका वाहक राजनीतिक दलहरूको महत्वबारे दूतावास र दातृसंस्थाहरूको घैँटोमा अहिले आएर मात्र घाम लागेको पनि हुनसक्छ । यस्तो वैचारिक परिवर्तन स्वागतयोग्य हुँदाहुँदै पनि देशको राजनीतिक समस्याको निराकरण भने नेपाली मस्तिष्क र नेपाली आन्दोलनमार्फत् नै हुनुपर्छ, नकि विदेशी राष्ट्रको निर्देशन र सहयोगमा । अबको देशको राजनीतिक मोड देशभित्रका राजनीतिकर्मी, कानून व्यवसायी, जुझरु व्यक्ति, प्रेस जगत तथा चिन्तन गर्ने समुदायबाट नै उब्जनुपर्दछ ।
यसको लागि विदेशीको सदासयताको अपेक्षा गरे पनि सहयोग भने लिनुहुँदैन । यस्तो सङ्कटको घडीमा पनि विदेशी शक्तिले नै नेपालमा भोलिको राजनीतिक बाटो र संरचना बनाइदिन्छन् भन्ने आस लिनु अति नै दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछक । जसरी द्वन्द्व समाधान तथा शान्ति स्थापनाको लागि विदेशी सहयोग आउँदा गैरसरकारी जुझरु क्षेत्रलाई धेरै हदसम्म निष्क्रिय बनाइयो, आशा गरौँ राजनीतिक क्षेत्र त्यस्तो क्रमबाट छुट्टै रहोस् । मुलुकमा प्रजातन्त्रको पुनर्वहाली तथा यहाँका आउँदा दिनहरूको विकासक्रम नेपालीकै हातमा रहोस् । छिमेकी राष्ट्र, परममित्र राष्ट्र र दातृराष्ट्रले प्रजातन्त्रको पुनर्वहालीको लागि पनि नेपालीलाई हात समातेर डोर्याएर लान नपरोस् । किनभने त्यसरी अर्ध प्रजातन्त्र मात्र प्राप्त हुनेछ ।