संविधानसभा भवन ।
संविधानसभामा काम नभएको होइन । डेढ वर्षमा ९८ पटक सभाको पूर्ण बैठक बस्यो, व्यवस्थापिका–संसद् महिनौँ अवरुद्ध हुँदा पनि संविधानसभाका समितिहरू सक्रिय रहे । यस अर्थमा सभासद्हरूमाथि ‘कामै नगरेको’ लाञ्छना लगाउनु गलत हुनेछ । तर, संविधानसभा र सभासद्हरू कार्यरत हुँदाहुँदै पनि मूलभूत मुद्दाहरू चाहिँ थाती रहेको छ । सङ्घीय, समावेशी र गणतान्त्रिक मान्यतामा आधारित राज्यको पूर्णतः नयाँ खाका बनाउनुपर्ने अवस्था हुँदाहुँदै पहिल्यै आँटिलो भएर दुई वर्षभित्र संविधान बनाउने किटानी भयो । शुरुमै राज्यव्यवस्थाको स्वरुप तथा निर्देशक सिद्धान्तमा सहमत भएर आधार खडा गरेको भए संविधानलेखनलाई मार्गदर्शन हुन्थ्यो, तर त्यस्तो भएन । सभाध्यक्ष सुभाष नेम्वाङ भन्छन्, “भर्खर १२ बुँदे समझ्दारी भएको थियो । दलहरूमाझ् सहमतिको संस्कार थियो नै । तर त्यो मौका गुम्यो ।”
मूलभूत सिद्धान्तहरू यसरी टुङ्गो नलागेकाले संविधानसभा अनेकन् भूलभुलैयामा फँस्यो, र भावी संविधानमा ‘जनयुद्ध’ शब्द राख्ने कि नराख्ने भन्ने जस्तो विषयमा समेत विवाद र मतभेद देखाप¥यो । एउटा जनमुखी पद्धतिबाट जनताको रायसुझव सङ्कलन गरेर कामको सुरुआत त गरियो, तर आधारभूत सिद्धान्तमा सहमति नहुँदा संविधान बनाउने काम एक हदसम्म यान्त्रिक हुनपुग्यो । आज मुख्य–मुख्य मतभेद यथावत् छन् र १० वटा विषयगत समिति तथा संवैधानिक समितिले मिल्न नसकेका कुरा पोको पारेर संविधानसभामा बुझइदिएका छन् । विरोधाभाषपूर्ण धारणा समायोजन गर्न बनेको समितिका अध्यक्ष सभासद् अग्नि खरेल भन्छन्, “हामीले सजिलो बाटो जान रुचायौँ, अप्ठेरो बाटो पन्छाउँदै । तर ती अप्ठेरोसँग फेरि कुनै न कुनै समयमा भेट हुनसक्छ भन्ने हेक्का राखेका छैनौं ।”
संविधानसभाले ‘निर्देशन र सुझव’ सहित सबै प्रतिवेदन टुक्राटाक्री गरेर संवैधानिक समितिलाई पठाउँदै छ । यसबाट पनि समग्र संविधानको एकीकृत खाका तोकिएको एक महिनामा बनाउन सम्भव देखिँदैन । संवैधानिक समितिले केही चमत्कार देखाइहाल्ला कि भन्ने दुई झ्निा आधार छन्— एक, हरेक दलका शीर्षस्थ नेता यसका सदस्य छन्, र दुई, यो मात्र एक समिति हो, जसमा संवेदनशील लेनदेनको कुरा हुने भएकाले सदस्यहरूलाई गोपनीयताको शपथ लिन लगाइएको छ । तर एमाले सभासद् प्रदीप ज्ञवाली भन्छन्, “नेतृत्व पङ्क्तिमा संविधान निर्माणका जटिल विवादहरूलाई सुल्झउनेतर्फ पटक्कै ध्यान गएको देखिँदैन ।”
लोकतान्त्रिक दस्तावेज
लोकतान्त्रिक मान्यता र मौलिक अधिकारका सन्दर्भमा ‘नेपालको संविधान २०६७’ कुनै पनि हालतमा ‘नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७’ भन्दा पछाडि जानुहुँदैन । तर पूर्ण लोकतन्त्रीकरण नभइसकेको एउटा दल संविधानसभाको सबैभन्दा ठूलो शक्तिको रूपमा छ र उसको स्वीकृतिविना १४ जेठमा संविधान जारी गर्न चाहिने दुईतिहाई बहुमत पुग्दैन । दुईतिहाईबाट संविधान पारित गर्न माओवादी अपरिहार्य शक्ति हो भने लोकतान्त्रिक अभ्यास र मान्यता बोेकेका एमाले र काङ्ग्रेसको पनि सहमति अनिवार्य नै छ । अन्य हिसाबले कमजोर मानिए पनि २०४७ को संविधानका लोकतान्त्रिक र बहुलवादी मान्यता उदाहरणीय थिए, र यस मार्गमा माओवादीलाई तान्न एमाले, काङ्ग्रेस, मधेशवादीलगायत अन्य दलको कसरत जरुरी छ । यस्तो अभियानले लोकतन्त्रप्रति झ्ुकाव भएका व्यवहारवादी माओवादी नेताहरूलाई पनि सहयोग पुग्छ । आज अन्य दलसामु चुनौती छ— माओवादीको अडानसामु सम्झैता गरेर अर्ध–लोकतान्त्रिक संविधान पारित गर्ने कि माओवादीलाई लोकतान्त्रिक संविधान मान्न चुनौती दिँदै बाध्य तुल्याउने ।
संविधानका पानाभन्दा बाहिरै अर्को एउटा ठूलो चुनौती छ— शान्तिप्रक्रियाको सफल निष्कर्ष । २८ चैत २०६४ को संविधानसभा चुनावलाई लोकतान्त्रिक अभ्यास मात्रै नभएर शान्तिप्रक्रियाको पाटोको रूपमा पनि हेरिएकाले एउटा दलको लडाकू दस्ता हुँदाहुँदै अन्य दल चुनावमा जान तयार भएका थिए । यसलाई ‘महाभूल’ ठानेका र चुनावमा आफूहरू पराजित हुनुको मुख्य कारण मानेका ती दलहरू अब माओवादीको लडाकू शिविर विघटनको विश्वासिलो प्रक्रिया शुरु नभइकन संविधान पारित गर्नेतर्फ जाने अवस्थामा देखिँदैन ।
संविधानसभामा आफ्नो शक्ति तथा शान्ति प्रक्रियाको कारण लोकतान्त्रिक संविधानलेखनको साँचो माओवादीको हातमा छ । तर आफ्नै अन्तद्र्वन्द्वमा भिजेको यो शक्तिले कसरी अग्रगमनको बाटो लेला भनेर धेरैमा निराशा जगाएको छ । आश गर्ने एउटै कुरा छ— खुला समाजमा राजनीति र राज गर्न चाहने माओवादी नेतासामु अर्को विकल्प छैन, र सदनमा नयाँ संविधानका दफा अनुमोदनको अन्तिम समय आएपछि उनीहरू सही सम्झैता गर्न तयार हुनेछन् । एक सभासद्का अनुसार, माओवादीको रणनीति यस्तो छ, “सकेसम्म आफ्नो कुराले पेलेर लैजाने र बार्गेनिङ गर्ने अनि अन्तिम दुईतिहाईको मतदानको बेला मात्र लचकता देखाउने ।”
‘अप्टिमिस्ट’ भएर हेर्दा संविधानसभाका विभिन्न समितिहरूमा थुप्रै मतभिन्नता भए पनि तीमध्ये १०–१२ वटा मात्र जटिल छन्, अरू विश्वासको कमी र ध्रुवीकरणबाट उब्जिएका अडान मात्रै हुन् । संविधान ढिलोचाँडो तयार पार्नको लागि सहमति हुनुपर्ने मुख्य विषय हुन्ः सङ्घीयताको आधार, जातीय सङ्घीयताभित्र राजनीतिक अग्राधिकार, ‘आत्मनिर्णय’को परिभाषा, शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली, सैद्धान्तिक आधारमा दलहरूलाई प्रतिबन्धित गर्ने कुरा, बहुलवाद, न्यायालयको सर्वोच्चता तथा भूमिसुधारमा क्षतिपूर्ति । ज्ञवाली भन्छन्, “यी बुँदा तोकिएको समयमै मिलनबिन्दुमा आउन नसकिने होइनन्, तर दलका शीर्ष नेताको ध्याउन्न सत्तामा पुग्ने मात्रै छ ।”
गिरिजाप्रसाद र उच्च संयन्त्र
माओवादीलगायत केही अरू शक्ति माधवकुमार नेपालको कार्यकालमा संविधान नबनोस् भनेर पनि लागेको देखिन्छ । चार महिना बाँकी हुँदा सरकार परिवर्तनको खेलमा लाग्नुले पनि १४ जेठसम्म संविधान नबनाउने मनस्थिति प्रस्ट्याउँछ । एकातिर माओवादीको नेतृत्व नभई संविधानलेखन सम्पन्न हुन नसक्ने अडान माओवादीभित्रबाट आउँछ भने पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमै माओवादी जान तयार हुन्छ÷हुँदैन भन्नेमा पनि प्रश्नचिह्न लागिसकेको छ । नेपाली काङ्ग्रेसमा गिरिजाप्रसाद कोइराला, मन्त्री छोरी सुजाता कोइराला र अन्य केही नेताहरूलाई एक्कासी सरकार आफ्नो नेतृत्वमा बनाउने उत्साह जागे जस्तो देखिन्छ । जसको कारण माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारको असफलता र सरकारी ‘एमालेकरण’ दर्शाइँदैछ ।
कोइरालाले जसरी राजा ज्ञानेन्द्रको खिलाफमा एक्लो उभिएर लोकतन्त्रको बचाउ गरे र अन्तर्राष्ट्रिय जगत्को सुझव विपरीत माओवादीतिर शान्तिको हात अघि बढाए, यसैगरी आज शान्तिप्रक्रियाको सफल निष्कर्ष हुँदै संविधानलेखनको लागि पनि उनको उचाइको खाँचो थियो । तर अफसोच त्यो उचाइ एक्कासी खस्कन पुगेको छ । सूचनाबाट टाढा र नियन्त्रित भेटघाटमा सीमित अत्यन्तै कमजोर अवस्थाका बिरामी र वृद्ध कोइरालालाई माओवादी अध्यक्ष दाहालले समेत ‘प्रयोग’ गर्न अनुचित ठानेनन् । उनी आजको दिन सुजाता कोइरालाको महŒवाकाङ्क्षा परिपूर्ति गर्ने यन्त्रमा परिणत भएका छन् ।
गिरिजाप्रसादको काम अहिले लोकतान्त्रिक संविधान र यसको लागि अपरिहार्य शान्तिप्रक्रियालाई सफल निष्कर्षमा पु¥याउने हुनुपथ्र्यो, र त्यो मुलुक र जनताको लागि उनको अन्तिम र गौरवशाली उपहार हुने थियो । तर दलभित्र अप्रत्याशित रूपले प्रतिष्ठा र प्रभाव गुमाएका कोइरालाको ठाउँमा वैकल्पिक नेता उभिइसकेका छैनन् । यस्तो अवस्थामा काङ्ग्रेसको नेतृत्व रिक्तता संविधानलेखनको लागि दुःखद् देखिएको छ । कोइराला संयोजकत्वको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रले आफ्नो उपयोगिता सावित गर्न शान्तिप्रक्रिया टुङ्गो लगाउने कार्य गर्नुपर्ने थियो । संविधानलेखनमा रहेका मुख्य गाँठाहरू फुकाउन पनि यसले सही काम गर्न सक्दथ्यो, तर सुरुआतमै यो झ्लनाथ खनाल, दाहाल तथा कोइरालाको संविधानसभा बाहिरको सत्ता परिवर्तनको यन्त्रको रूपमा देखियो । आशा गर्नुपर्ने हुन्छ कि यो संयन्त्रले संविधानसभाको उपहास नगरिकन, सरकार ढाल्नतिर नलागेर शान्तिप्रक्रियाको तथा संविधानलेखनका जटिलता मेटाउन केन्द्रित होस् ।
शीर्षस्थ नेतृत्वबीच संयन्त्रको खेल चलिरहँदा जनताले नागरिकको प्रतिनिधित्व गर्छु भन्नेहरूबाट केही आश गर्न सक्थे, तर त्यताबाट पनि प्रभावकारी कदम चालिएको छैन । ‘संविधान समयमै घोषणा गर’ अथवा ‘संविधानलेखनका यति दिन बाँकी छन्’ भनेर तुल टाँगेर दबाब दिनु एउटा स्कूले विद्यार्थीले पनि बुझने र गर्ने राम्रो कुरा हो । वरिष्ठ नागरिक पहरेदारको काम भनेको ‘समयमा लोकतान्त्रिक संविधान बनाऊ’ भनेर दबाब दिनु पो हो । संविधानलेखनमा जुन–जुन विषयका कारण ढिलाइ भएको छ, त्यसमा किटेरै आफ्नो राय पेश गर्नु हो । नागरिक समाजको सिंहदरबार दक्षिण ढोकाको धर्नाले जसरी त्रुटिपूर्ण अन्तरिम संविधान जारी हुन सघायो, त्यसैगरी नागरिक पहरेदारले लोकतान्त्रिक संविधानको वकालत नगरी १४ जेठको मन्त्र जप्ने हो भने नेपालको ‘स्थायी संविधान’ को स्तरलाई असर पार्नेछ ।
पुनर्संरचना र शासकीय स्वरुप
संविधानसभालाई सम्बन्ध र समझ्दारी बढाउने थलो विस्तार हुनुको साटो विभिन्न समुदायले दिनप्रतिदिन निरीह बन्दै गएको राज्यसामु मात्र आफ्ना माग र प्रहारहरू केन्द्रित गर्दै गए । मधेशवादी शक्तिको प्रतिरोधमा उठेको थारू आन्दोलन होस् वा सुदूरपश्चिममा थारू र पहाडे, सुदूरपूर्वमा कोच र लिम्बू, उपत्यकामा नेवार र तामाङ तथा पूर्वी पहाडमा राई र लिम्बूबीच उठेको विवाद; यी जात–जाति र जाति जातिबीच खल्बली हुनुमा मुख्यतः माओवादीको गैरजिम्मेवार रणनीतिकै कारण मान्नुपर्छ । आज आएर यो विषयले माओवादी स्वयंलाई डाम्न थालेको छ, कहिले ६ प्रदेश त कहिले १४ प्रदेशको खाका अघि सारेर समुदायको भावनामा खेल्दा हुने खतराको पाठ माओवादी नेता सिक्दैछन् ।
सर्वत्र मिश्रित बसोबास भएको मुलुकमा जातीयताको आधारमा सात–आठ वटा तुलनात्मक रूपमा मात्र ‘ठूला’ भन्न मिल्ने समुदायको विशेष प्रदेश घोषणा गरेर, राजनीतिक अग्राधिकारको गैरलोकतान्त्रिक अवधारणामा ल्याप्चे लगाएर, पहाड–तराईका दलितको हितको पूर्ण उपहास गरेर, धार्मिक अल्पसङ्ख्यक मुसलमान समुदायलाई समेत उपेक्षा गरेर, प्रदेश सिमाङ्कन जस्तो अपरिहार्य कामलाई थाती राखेर संविधानसभाका समितिहरूमा कत्तिको हचुवा ढङ्गबाट काम हुँदो रहेछ भन्ने देखिएको छ । यहाँसम्म कि, राज्य पुनर्संरचना समितिको मतदानमा जातीय राजनीतिक अग्राधिकार जस्तो संवेदनशील विषयमा मत खसाल्ने अधिकार नै नभएका सभासद्ले भाग लिँदा प्रस्ताव बहुमतले पारित हुन गयो । बदर हुनुपर्ने उक्त निर्णय यथावत् संविधानसभाको ‘प्लेनरी’ मा पठाइयो ।
यसरी सही बहस र राजनीतिक ‘लेनदेन’को थलो नभई संविधानसभालाई यान्त्रिक र पूर्वाग्रही बहसले गाँजेको बेला, सदनमा परिणत भएको बृहत् नागरिक समाजको पनि आँटको कमिले गर्दा सर्वमान्य लोकतान्त्रिक अधिकारसम्म कुण्ठित गर्ने थलो बन्न पुगेको छ आजसम्मको संविधानसभा । ‘अग्राधिकार’को प्रस्ताव सबैभन्दा संवेदनशील भएको छ । जनमानसको मनस्थितिलाई एकैसाथ उत्तेजित र अन्योलग्रस्त बनाउँदा राष्ट्रिय मनस्थिति नै खल्बलिएको कुराप्रति संवैधानिक समितिका सभापति नीलाम्बर आचार्य भन्छन्, “स्थिति बिग्रन गए द्वन्द्वकालको दुःख, पीडाभन्दा धेरै गुणा भयावह अवस्था सिर्जना हुनेछ, लाखौँलाख विस्थापित हुने अवस्था उत्पन्न हुन सक्तछ र विद्वेषको खाटा पुस्तौँ पुस्तासम्म हराउने छैन । यस्तो खतराको स्थिति ल्याउन कोही अग्रसर नहोऊन् ।”
विडम्बना, नयाँ संविधानअन्तर्गत राज्यको शासकीय स्वरुप संसदीय प्रधानमन्त्रीय प्रणाली हुने हो या संसद्बाट पृथक् चुनावद्वारा चुनिने राष्ट्रपतीय पद्धति भन्ने जस्तो शुरुमै निक्र्योल हुनुपर्ने कुरासम्म पनि टुङ्गो लागेको छैन । माओवादीको दाबी छ— संसदीय, प्रधानमन्त्रीय पद्धतिले मुलुकमा निरन्तर राजनीतिक अस्थिरता ल्यायो र शक्तिशाली राष्ट्रपतिको आधारमा स्थायित्व आउने छ । यस अडानबारे कम्तीमा बौद्धिक जगत्मा बहस हुनुपर्ने हो, तर सबै सुषुप्त देखिन्छन् । यो लेखकको बुझइमा कार्यकारी राष्ट्रपतीय पद्धति विकेन्द्रीकरण तथा सङ्घीयताको सिद्धान्तको खिलाफमा छ, र नेपालको जस्तो विविधतायुक्त जनसमुदायका प्रतिस्पर्धी आकाङ्क्षा धान्न पनि संसद्मा दलीय प्रतिस्पर्धाबाट चुनिने प्रधानमन्त्री उपयुक्त हुन्छ । संसदीय पद्धतिमा नेपालको राम्रो अभ्यास भइसकेको छ र दक्षिणएसिया तथा बेलायतका नजिरले पनि यसको कार्यान्वयनलाई सघाउँछन् । २०४६ पश्चात्को समयमा यो पद्धति शुरुका केही कमजोरीलाई छोडेर सुदृढ हुँदै गएको थियो र त्यो संसदीय अभ्यासलाई खल्बल्याउन थालनीको पाँच वर्षभित्रै बन्दुक उठाएर ‘जनयुद्ध’ गर्दै माओवादी नै अघि स¥यो । आफैं असफल पार्न उद्दत माओवादीले आज उक्त संसदीय प्रधानमन्त्रीय प्रणालीमाथि दोष थुपार्दा कम्तीमा प्रभावकारी बहस हुनुपथ्र्यो ।
संविधानसभामा ‘पेलेर लैजाने’ प्रवृत्ति र सर्वत्र चर्को स्वर, तर मधुरो बहसका कारण चिन्ता जाग्नु स्वाभाविक हो— कतै २०४६ को जनआन्दोलनले दिलाएको २०४७ को संविधानको मान्यताभन्दा पछि हट्ने हो कि नयाँ संविधान ? कहिले माओवादी हरेक नागरिकको हातमा बन्दुक थमाएर नागरिक सर्वोच्चता सुनिश्चित गर्छु भन्छ, कहिले शहरी विद्रोहको कुरा गर्छ त कतै एकदलीय ‘जनगणतन्त्र’ को । सरकारमा जान सदनमा सङ्ख्या नपुग्दा ‘सरकारबाहिर बसेरै राम्रो संविधान बनाउनतर्फ लाग्छु’ भन्नुपर्नेमा अनेक घुर्की देखाउँदै अन्ततोगत्वा सरकारमा जाने सम्भावना न्यून देखेर अव्यावहारिक उग्रराष्ट्रवादी भारतविरोधी अभियानै छेड्यो माओवादी नेतृत्वले । राजनीतिक माहोल यसरी झ्नै बिग्रनुको कारण संविधानलेखनलाई थप धक्का पु¥यायो ।
आन्दोलित मनस्थितिमा बुझ्ेर हो वा नबुझ्ेर माओवादीले न्यायालयलाई विधायिकाको मातहतमा ल्याउने प्रस्ताव अगाडि सार्दै आधुनिक युगको शक्ति–पृथकीकरणको सर्वत्र सर्वमान्य सिद्धान्तको उपहास गर्न पुग्यो । अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई भन्छन्, “विधायिकाको अधीनस्थ न्यायपालिका हुनुपर्छ भन्ने कुरा कुनै हालतमा मान्नुहुँदैन ।” यस्तै ‘बहुदलीयता’ मान्दा ‘बहुलवाद’ नमान्ने घोषणा गर्दै माओवादीले एउटा (आफ्नो) दलको सर्वोच्चताको अवधारणा ल्याउने प्रयत्न गरेको देखियो । यस्ता गैरलोकतान्त्रिक धारणा अगाडि सारिँदा कसरी लोकतान्त्रिक संविधान बन्ला भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो । संवैधानिक कानुनका ज्ञाता अधिवक्ता भट्टराईको भनाइमा, “२०४७ को संविधानले दिएको जति अधिकार जनतालाई दिन सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने बिन्दुमा हामी पुगेका छौँ ।”
राजनीतिक शून्यता
हिमाल को यो अङ्क निस्किँदासम्म १४ जेठको लागि १०५ दिन बाँकी हुन्छ । त्यतिबेलासम्म संविधानसभाको पूर्ण बैठकले सुझव र निर्देशनसहित संवैधानिक समितिलाई ११ समितिको प्रस्ताव पेश गर्ने, संवैधानिक समितिले एकीकृत दस्तावेज तयार पार्ने, त्यसलाई जनतामाझ् लैजाने अनि विधेयकको रूपमा संविधानसभामा पेश गर्दै सर्वसम्मत अथवा दुईतिहाई बहुमतद्वारा धारा–धारा गरी पारित गर्ने प्रक्रिया शुरु हुनेछ । तर यो प्रक्रिया तोकिएको ढङ्ग र समयतालिकाअन्तर्गत चल्ने सम्भावना न्यून छ । मूलभूत मुद्दामा सहमति र पूर्व लडाकू व्यवस्थापन नहुँदा बन्दुकको छायाँभित्र संविधानलेखन सम्भव नहुने हुनाले लडाकू व्यवस्थापन संविधानलेखन अगावै पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन कुरा संविधानलेखनबाट पृथक् भए पनि नङ–मासु झ्ैँ गाँसिएको छ । सबै दलका नेताहरूले यो कुरा बुझ्सिक्दा पनि संविधान लेख्न नसकेको दोष माओवादीले चर्को स्वरमा आफूमाथि लगाउने डरले अन्य कसैले मिति पर सार्ने कुरा सार्वजनिक गर्न सकेको छैन । वर्तमान सरकारको नैतिक आधार एक हदसम्म खस्कने भएकाले त्यताबाट पनि सही सूचना प्रवाह गर्नेतर्फ कसरत भएको छैन ।
१४ जेठअगावै उक्त मितिमा राजनीतिक शून्यता हुन नदिन संविधान समयमा पारित हुने नदेखिए एउटा राजनीतिक सहमतिद्वारा अन्तरिम संविधान संशोधन गर्नु जरुरी हुन्छ । दुईतिरको बन्दुक र राष्ट्रपति मात्र रहने अवस्थाका सामुन्ने मुख्य तीन दलको पहलमा राजनीतिक सहमतिद्वारा संविधानसभाको निरन्तर वैधता सुनिश्चित गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रदेशहरूको नामाङ्कन, सिमाङ्कन तथा प्रदेश र संघबीचको अधिकार बाँडफाँडको काम म्याद थप भएको सभामा पेश गर्ने गरी उच्चस्तरीय राज्य पुनर्संरचना आयोगमार्फत विशेषज्ञहरूलाई दिनुपर्ने हुन्छ ।
अन्तरिम संविधानको धारा ११५ ले संविधानसभालाई आफ्नो आयु लम्ब्याउने पूर्ण अधिकार दिएको छ, अधिकांश संविधानविद्को बुझइमा । यसो गर्न ऊ कानुनी हिसाबले सक्षम छ, मात्र राजनीतिक तवरमा गर्नुहुन्छ वा हुँदैन भन्ने प्रश्न हो । कामै नगरी, २३–२३ महिनासम्म मूल मुद्दामा बहसै नगरी अन्तिम महिनामा आएर एक्कासी समय मात्र लम्ब्याउने हो भने जनतामा निराशा छाउने छ । एकपटक म्याद थप्ने हो भने फेरि–फेरि थपिन सक्नेछ । यसले गर्दा थाती राखिएका यावत् सामाजिक र आर्थिक सम्भावनाहरू मात्र ओझ्ेलमा पर्ने होइनन्, संविधान नपाउने वातावरणमा निराश समुदायहरूद्वारा विभिन्न आन्दोलन र विद्रोह समेत हुन सक्छ । यस्तो स्थितिमा राज्यले दक्षिणपन्थीको उठानदेखि विदेशी अवसरवाद पनि बेहोर्नुपर्ने हुन सक्तछ । एमाले सभासद् प्रदीप ज्ञवाली भन्छन्, “कानुनतः संविधानसभाको म्याद बढाउन मिल्छ, तर केही काम भएको पुष्टि नभइकन त्यसो गर्नाले राजनीतिक प्रश्न उठ्छ । जनताले सहज ढङ्गले लिने अवस्था हुँदैन ।”
संविधानसभाको अवधि लम्ब्याउने कुरा राष्ट्रपति रामवरण यादवद्वारा स्वीकृत हुनुपर्ने हुनाले पनि हचुवाको भरमा नभई शान्तिप्रक्रियाको टुङ्गो गर्नु तथा लेखनमा विवाद छिमल्ने कार्य गर्नु र गरेको देखिनु आवश्यक छ । सबै दलहरूले मिलेर इमानदारीपूर्वक संविधान बनाउन प्रयास गर्दागर्दै पनि समय पुगेन भने राष्ट्रपति बाधक हुने छैनन् भनी बुझन सकिन्छ, जानिफकारहरूको भनाइमा ।
माओवादी र संविधान २०६७
संविधानलेखनमा मुख्यतः एनेकपा (माओवादी)को इमानदारी र सुझ्बुझ्को खाँचो छ । उसले होहल्लामाझ् केही उथलपुथल भइहाल्ला कि भनेर चैत–वैशाखको ‘आन्दोलनको मौसम’लाई कुरेर बसेको पनि भान हुन्छ । तर आन्दोलन गर्न न नेपाली जनताको, न विद्रोह गर्न माओवादीकै क्याडरको ऊर्जा बाँकी रहेको देखिन्छ । उता दक्षिणएसियाली भूराजनीति पटक्कै माओवादीलाई पायक पर्ने खालको छैन भने चीनले पनि आफू माओवादीको ‘एड्भेन्चरिजम्’ को खिलाफमा रहेको प्रस्ट गरिसक्यो । आफ्नो भोट ब्याङ्क खडा गर्न जातीयतामा आधारित प्रदेशहरूको वकालत गर्दा जनजातिको समर्थन पाइन्छ भन्ने अड्कल गरेको माओवादीले सबै जाति र जातका नागरिकको सुझ्बुझ्को समेत नजरअन्दाज गरेको जस्तो देखिन्छ ।
माओवादी नेतृत्वले आफूलाई एक्ल्याउन खोजिएको कुरा अगाडि सारेको छ । माओवादीलाई राजनीतिक निकास दिन अन्य दल र शक्ति समेत अग्रसर हुन जरुरी देखिन्छ । ‘यही हो मौका’ भनेर उसलाई घेराबन्दी गर्दा गम्भीर अवस्था सिर्जना हुनसक्छ । तर पनि आफ्नो दलका साथै समग्र मुलुकको अग्रगमनको लागि माओवादी नेतृत्वले आउँदा दिन संविधानसभामा के रोल खेल्छ त्यसमा भर पर्नेछ । ‘छलाङ’ मन पराउने भएकाले माओवादीले आफ्ना कार्यकर्तालाई विगतका प्रशिक्षणलाई थाती राखेर उनीहरूलाई मनाउँदै लोकतान्त्रिक संविधानमा जान सक्नुपर्छ । यसको लागि लडाकू व्यवस्थापनमा अड्को नराखेर संविधानलेखनको ढोका खुला गरिदिनुपर्छ । वास्तवमा, लोकतान्त्रिक संविधान लेख्ने साँचो माओवादीको हातमा छ, किनकि अरूहरू त राजीखुसी त्यहाँ जान तयार छन् । उसले यतातर्फ आँटिलो कदम चाल्न सके दूरगामी राजनीतिको बाटो, नागरिकको विश्वास तथा अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन जित्न सक्नेछ ।
माओवादीलाई आफ्नो यावत् ‘कठिनाई’का बाबजुद लोकतान्त्रिक संविधानको बाटोमा जाने एउटा सुझव अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईसँग छ । उनी भन्छन्, “जसरी बीपी कोइरालाले पाँच शर्त पूरा भए पञ्चायती चुनावमा जान तयार छु भनेका थिए र मदन भण्डारीले २०४७ को संविधानलाई २७ बुँदासहितको ‘आलोचनात्मक समर्थन’ दिएका थिए, त्यसैगरी माओवादी पनि आफ्नो असहमति राख्दै शर्तका साथ नयाँ संविधानमा सहमत हुनसक्छ । मधेशवादी दलहरूलाई पनि यो तरिकाले आलोचनात्मक समर्थनद्वारा विभिन्न असहमति हुँदाहुँदै पनि नयाँ संविधानमा संलग्न हुने बाटो खुल्न सक्तछ ।”
संविधानलेखनलाई अन्य दलहरूभित्रको अन्तरद्वन्द्वले पनि असर पारेको छ भने माओवादीभित्र एक्कासि उम्लिएको पुष्पकमल दाहाल र बाबुराम भट्टराईबीचको द्वन्द्वले बढी ठक्कर दिएको छ । यस अन्तरद्वन्द्वबीच संविधान निर्माणका जटिल सन्दर्भहरूतर्फ माओवादी नेतृत्वको ध्यान नगएको देखिन्छ । बाबुराम भट्टराईलाई भारतीय दलाल भएको भन्नेसम्मको आक्षेप लगाउन भ्याएका अध्यक्ष दाहाल र यसरी आरोपित भट्टराईबीच कसरी सम्बन्ध सामान्य हुन सक्ला ? तसर्थ यो अन्तरद्वन्द्वले कता लैजाने हो भन्ने विषयले पनि सबैलाई अल्मल्याउने र संविधानको अन्तिम खाका बनाउनमा अन्योल सिर्जना गर्ने काम गरेको छ । बाहिरबाट हेर्दा माओवादीभित्र व्यावहारिक तथा ‘अतिवाम’ नेतृत्वबीच घमासान चलिरहेछ र यसै कारण पनि संविधानलेखनका दिन सकिन लाग्दा लचिलो बन्न माओवादीलाई अप्ठेरो परिरहेको छ ।
संविधानलेखनलाई असर पार्ने ‘क्रिटिकल’ विषय लडाकू व्यवस्थापन नै हो । संविधानलेखनलाई दुई वर्ष समयावधि तोकिएको थियो भने लडाकू व्यवस्थापन (समायोजन र पुनस्र्थापन)लाई मात्र ६ महिना । आज आएर माओवादी नेताहरूले संविधान निर्माणसँग लडाकू व्यवस्थापन कार्य गाँसिएको अडान राख्नु सम्झैताको मर्म मात्र नभई लिखित समझ्दारीको समेत विपरीत हो । यसबारे संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सुरक्षापरिषद् तथा पाँच स्थायी सदस्यहरूको ध्यानाकर्षण हुनुपर्ने हो— कसरी नेपाली जनता, अन्य दल तथा अन्तर्राष्ट्रिय जगत्सामु गरिएको प्रतिबद्धताबाट पछाडि हट्ने चेष्टा हुँदैछ ।
‘फ्रेमवर्क संविधान’
संविधानसभा तथा बृहत् राजनीतिक वृत्तले एक विस्तृत संविधानको अवधारणाअन्तर्गत लेखन प्रक्रिया शुरु गरेका हुन् । विभिन्न समुदायका अडानहरूलाई सहज बहसद्वारा अवतरण नगराउँदा सबै मागलाई संविधानमै अटाउनुपर्ने अवस्था छ । संविधानवादको एक महŒवपूर्ण सर्वमान्य सिद्धान्तले छोटो संविधानलाई राम्रो संविधान मान्दछ । संयुक्त राज्य अमेरिकालगायत विभिन्न मुलुकमा छोटो संविधानले काम गरेका छन् । यस्तो संविधानले मूलभूत अधिकारहरू सुनिश्चित गर्छ, राज्यको शासकीय स्वरुप पहिल्याउँछ र संवैधानिक अङ्गहरू निर्धारण गर्दछ भने बाँकी राजकाजका सबै कुरा कानुनद्वारा प्रतिपादित गर्न छाडिदिन्छ । यस सन्दर्भमा जनतामाझ् र सभासद्हरूबीच छलफलको क्रममा समाधान नभएका जटिल मुद्दाहरूलाई सामना गर्न एउटा ‘फ्रेमवर्क कन्स्टिच्यूशन’ बनाउने सुझवमाथि पनि विचार गर्न सकिन्छ– यदि १४ जेठमै संविधान पारित गर्ने सुन्दर र स्वच्छ इच्छाशक्ति छ भने ।
वर्तमान नेपालमा यस्तो सङ्क्षिप्त संविधान भवितव्यले नै दिलाउन सक्नेछ, मूल सैद्धान्तिक मुद्दाहरूमा सहमति जुट्न नसकेको अवस्थामा । यस्तो संविधानले सङ्घीयताको घोषणा गर्दै सिमाङ्कन र नामाङ्कनको काम भावी संसद्ले टुङ्गो लगाउने गरी राज्य पुनर्संरचना आयोगलाई सुम्पिने छ । आरक्षणको सिद्धान्तलाई स्वीकार्दै दलित, अन्य अल्पसङ्ख्यक तथा जनजाति र मधेशीहरूको मागलाई सम्बोधन गर्न सीमान्तकृत समुदायको पहिचान तथा आरक्षणको आधार निश्चित गर्ने काम अर्को आयोगलाई दिनेछ । यसो गर्दा १४ जेठमै संविधान घोषणा भएर विभिन्न सम्भाव्य खतराहरू टर्ने थिए । यसरी बनेको संविधानले मुलुकलाई राजनीतिक स्थायित्व, द्वन्द्वपश्चात्को पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापना, विकास तथा आर्थिक अग्रगमनको लागि बाटो खोलिदिने थियो । १२ वर्षदेखि गुम्सिएर बसेका सामाजिक र आर्थिक सम्भावनाहरू उजागर हुनेथिए । निराश जनतामा जागरुकता आउने थियो । तर आजसम्मको राजनीतिक माहोल हेर्दा त्यस्तो ‘फ्रेमवर्क संविधान’ बन्ने सम्भावना कम छ । विभिन्न समुदायको जागरुकताले पनि राजनीतिक दलहरूलाई यता जान अप्ठेरो पर्नेछ, र मुख्यतः माओवादीभित्र यस्तो चिन्तन अगाडि बढेको देखिँदैन ।
तीन प्रमुख दलबीच संविधानसभाको काम १४ जेठमा राजनीतिक समझ्दारी नहुने हो भने विभिन्न प्रत्यासित र अप्रत्यासित खतरा अगाडि आउने छन् । राजनीतिक समझ्दारीको अभावमा एकातर्फ एनेकपा माओवादी र अर्कोतर्फ नेपाली काङ्ग्रेस र एमाले संविधानसभाको आयु बढाउन सहमत भएनन् भने संविधानसभाको वैधानिकता स्वतः समाप्त हुन जान्छ, जसले माओवादीलाई चेपोमा पार्नेछ भने राष्ट्रपतिलाई विवादमा तान्न सक्छ । माओवादी सहमतिमा आउन नचाहँदा धेरै नसोचेका कुराहरू हुनसक्छन्, जसबारे ऊ सतर्क हुन जरुरी देखिन्छ । जस्तै एमाले र काङ्ग्रेसले २०४७ को संविधानको धेरै अंश परेको अन्तरिम संविधानलाई परिमार्जन गरेर सङ्घीयता, आरक्षण तथा समावेशीकरणका दफाहरू थप्दै नयाँ संविधान घोषणा गर्ने प्रस्ताव राख्न सक्दछन् । माओवादीले थप समयमा समेत आफूलाई लोकतन्त्रीकरण गर्ने सम्भावना नदेखिएको अवस्थामा ती दुई दलभित्र माओवादीको अत्यधिक सङ्ख्या रहेको ६०१ को संविधानसभालाई किन थप आयु दिने भन्ने तर्क उठ्नाले त्यतातिर विचारको उत्पत्ति हुन सक्दछ ।
दलहरूबीचको अविश्वासको कारण कोही कुनै निष्कर्षमा नपुगेको अवस्थामा अन्तिम निर्णयकर्ता संस्था भएका राष्ट्रपति रामवरण यादव पनि क्रियाशील हुन बाध्य हुन सक्छन् । अन्तरिम संविधानमा राष्ट्रपतिको पद नयाँ संविधान नबनेसम्म रहिरहने भनिएकाले उनको पद गुम्ने सम्भावना छैन, तर अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईको भनाइमा यो पदसँग कार्यकारी अधिकार भने हुने छैन । राष्ट्रपतिका एकजना सल्लाहकारको बुझइमा लोकतान्त्रिक संस्कारका हिमायती भएका कारण राष्ट्रपति यादवद्वारा कुनै ‘एड्भेन्चर’ गर्ने सम्भावना छैन । उनी भन्छन्, “राजनीतिक शून्यताको सम्भावना उत्पन्न भए राष्ट्रपतिबाट एउटा राष्ट्रिय राजनीतिक भेला गरेर मिलिजुली सरकारको प्रक्रिया अविलम्ब गर्ने पहल गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।” तर राष्ट्रपतिलाई यस्तो स्वविवेकको कदम लिन दिनुभन्दा संविधानसभाभित्रका दलहरूले विस्तृत या सङ्क्षिप्त संविधान लेखिने सम्भावना नदेखिए राजनीतिक शून्यता उत्पन्न हुन नदिन जेठ १४ अगावै सहमतिमा आउनु उचित हुनेछ ।
नेपालको संवैधानिक यात्रा र संविधानवादको अभ्यास त्यति अपरिपक्व र सतही छैन । जनआन्दोलन २०४६ तथा २०६२–६३ को उत्सर्गलाई कदर गर्दै २०४७ को संविधानले बसालेको कानुनी राज्य र बहुलवादको जगमा गणतान्त्रिक नेपालको संविधान २०६७ बन्नुपर्ने हो । चार–चार वर्ष रुपान्तरण नगरिकन समय खेर त गयो एनेकपा (माओवादी)को, तर आज जनताको आकाङ्क्षा, ‘जनयुद्ध’ कालदेखिको आर्थिक मन्दी तथा आफ्नै भविष्यको यात्राको प्रतिरक्षा गर्न पनि माओवादीले शक्तिपृथकीकरण, न्यायालयको सर्वोच्चता, प्रदेश विभाजनको ‘वैज्ञानिकता’ जस्ता विषयमा बखेडा झ्किेर लोकतान्त्रिक संविधान निर्माणको बाटोमा राखेका अड्कोहरू एकै बोलीमा हटाउन तयार हुनुपर्छ । जुन दिन माओवादी नेतृत्व आफ्नो र जनताको भविष्य लोकतान्त्रिक संविधानसँग गाँसिएको कुरा आफ्ना कार्यकर्तालाई बुझउन सफल हुन्छ, त्यस दिन नेपालको संविधान २०६७ को गाँठो फुक्नेछ । राम्रो, १४ जेठमै यस्तो भइदियोस्, तर सम्भावना भने त्यो शुभ दिनमा नभई २०६७ भित्र नयाँ संविधान जारी हुनेछ । ढिलै भए पनि राम्रो, लोकतान्त्रिक दस्तावेज नेपालका नागरिकको हात पर्नेछ ।