विदेशी चासो कति हर्ष, कति बिस्मात ?

केही महिना यता नेपालको राजनीतिमा विदेशी राजदूतावास र कूटनीतिज्ञहरूको क्रियाशीलता निकै बढेको छ र सरकारी पदाधिकारी, केही पार्टीका नेता तथा राजनीतिक पर्यवेक्षकहरूले उनीहरूका वक्तव्य र क्रियाकलापलाई लिएर देशको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप भएको आरोप लगाउँदै आएका छन् । यस्तो आरोप गत भदौमा युद्धविराम भङ्ग भएको लगत्तै भारतीय, अमेरिकी र बेलायती राजदूतहरूले राजनीतिक दलहरूलाई ‘प्रतिगमन’ विरोधी आन्दोलन मत्थर पार्न आग्रह गरेपछि बढी मात्रामा लाग्न थालेको हो । त्यसपछि पनि बेलाबखत विदेशी दूतावास वा दातृसंस्थाका गतिविधिलाई लिएर त्यस्तै आरोपहरू लागेका छन्– कवि पूर्णविराम सिंहदरबार ब्यारेकमा तारिख खेप्न जाँदा पुतलीसडकमा नेपाली मानवअधिकार–वादीहरूको साथमा बेलायत र केही अरू युरोपेली दूतावासका प्रतिनिधिहरू देखिएका कारणले होस् वा नेपालको अर्थतन्त्र, बाह्य व्यापार र विकास कार्यक्रमबारे विदेशी निकायहरूबाट भएका तीखा टीकाटिप्पणीका कारण । शाही नेपाली सेनाको उच्च पङ्क्तिमा विभिन्न दातृसंस्थाहरू, विशेष गरी बेलायती संस्था ‘डिफिड’ माओवादीप्रति लचिलो छ भन्ने गुनासो गर्ने गरिएको छ । ‘विदेशी चासो’ विरुद्ध महŒवपूर्ण सङ्केत स्वयं श्री ५ ज्ञानेन्द्रबाट पनि दिने काम भयो जब असोजको पहिलो सातामा नेपालका लागि बेलायतका प्रधानमन्त्री टोनी ब्लेयरका विशेष प्रतिनिधि सर जेफ्री जेम्सलाई राजदरबारमा दर्शनभेट दिइएन । माओवादी विरुद्ध कारबाही गर्दा शाही सेनाको तर्फबाट मानवअधिकारको हनन् भएको भन्ने बेलायत सरकारको गुनासोलाई नरुचाइएको सङ्केत दिन यो ‘डिप्लोमेटिक स्नब’ गरिएको भन्ने पर्यवेक्षकहरूको बुझइ छ ।

यता सरकार आफ्नो क्रियाकलापका सम्बन्धमा विदेशी, खासगरी युरोपेलीहरूको आलोचना सहने पक्षमा देखिँदैन । उता नागरिक समाजका कतिपय प्रतिनिधिहरू माओवादीसँग लड्न शाही सेनालाई उपलब्ध अमेरिकी सहयोगको प्रसङ्गमा व्यक्त भएका अमेरिकी दूतावासका अभिव्यक्तिलाई नाजायज हस्तक्षेप मान्दछन् । देशको सुरक्षा र अर्थतन्त्रका मामलामा भारतको चासो तथा क्रियाशीलता अरूभन्दा बढी भए पनि उसमाथि ‘हस्तक्षेप’को आरोप लगाइहाल्न धेरै सरकारी र गैरसरकारी व्यक्तिहरू अग्रसर देखिँदैनन् । नयाँदिल्लीको साउथ ब्लक र लैनचौरको भारतीय दूतावासबाट नेपाली राजनीतिले कुन मोड लिनुपर्दछ भन्ने सुझवसम्म आउने गरेका छन् र शाही सेनालाई अरूभन्दा बढी सरसामान र तालिम भारतबाटै आएको छ । तर नत सरकारी मन्त्रीहरूबाट, न गैरसरकारी विश्लेषक या माओवादी नेताहरूबाटै भारतप्रति ठूला आलोचनात्मक प्रतिक्रियाहरू आउँछन् । यसबाट के शङ्का उत्पन्न हुन्छ भने विदेशी हस्तक्षेपको चर्चालाई गम्भीर हिसाबले नलिई कतै आ–आफ्नो राजनीतिक अभिव्यक्ति प्रकट गर्ने एउटा माध्यम वा बहाना मात्र त बनाइँदै छैन ? फेरि; मूल राजनीतिक दलहरूबाट ‘हस्तक्षेप’को बारेमा त्यति चर्को प्रतिक्रिया नआएको आधारमा उनीहरूले यसलाई अहिलेसम्म देश र जनताकै हित अनुकूल ठानेको अनुमान गर्ने ठाउँ पनि छ ।

राष्ट्रिय मामिलामा बाह्य शक्तिको चासो र यस सम्बन्धी विवादको सन्दर्भमा नेपालको परराष्ट्र सम्बन्ध कता गइरहेछ, हेर्ने बेला भएको छ । देश र समाजको दिशा निर्धारण गर्ने अभिभारा बोकेका राजनीतिक दलहरू दरबार र सरकार विरुद्ध आन्दोलनमा लागेका छन् र बदलिँदो वैदेशिक सम्बन्धमा उनीहरूले त्यति धेरै ध्यान दिएको देखिँदैन । तर आज हरेक क्षेत्रमा ‘हस्तक्षेप’ नभए पनि विदेशीहरूको ‘क्रियाशीलता’ भने सबै क्षेत्रमा बढेको छ– गैससलाई पैसा र टेवा, सरकारलाई बजेट, विकासको सिङ्गो अभिभारादेखि शाही सेनाको ह्वात्तै बढेको खर्चको चेक बुकमा सही गर्नेसम्म ।

गत दशकमा अन्तर्राष्ट्रिय तथा दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय भूराजनीतिक अवस्था पूरै बदलिएको छ, तैपनि हाम्रा अधिकांश अडानहरू पुरानै विश्लेषणमा अडिएका छन्, पार्टीगत र सैद्धान्तिक विचारसँग गाँसिएर । चीनमा माओत्सेतुङ्गको सम्झ्ना पनि मेटिइसक्यो, सोभियत संघ इतिहासका पानामा मात्र बाँकी छ, संयुक्त राज्य अमेरिका एक्लो महाशक्ति हुन पुगेको छ, र दक्षिण एसियामा भारतको अर्थतन्त्रको विकास तथा अमेरिकासँगको सम्बन्ध सुधारले उसको अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव बढेको छ । नयाँ विश्व र दक्षिण एसियाली परिस्थितिमा नेपालले के कस्तो रणनीति अपनाउने भन्ने विषयमा धेरै चर्चा हुने गरेको छैन । यसैसँग सम्बन्धित प्रश्नको जवाफ पनि खोजिएको छैन, शीतयुद्ध पश्चात्को दक्षिण एसियामा नेपालमा विदेशीको चासो केका लागि र कति गहिरो छ ?

नेपालमा समुद्रपारका विदेशीहरूको चासो राणाकालको समाप्ति तथा दोस्रो विश्वयुद्धपछि शीतयुद्धको बेला बढेको हो । भारतको नेपालप्रतिको भूराजनीतिक चिन्ता विशेषगरी सन् १९६२ को चीन–भारत युद्धपछि बढेको हिमालय पर्वत श्रृङ्खलाको रणनीतिक संवेदनशीलतासँग गाँसिएको थियो र आजसम्म पनि यसको असर बाँकी नै छ, नयाँ दिल्लीको नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोणमा । यसरी विदेशीहरूका सामरिक र रणनीतिक स्वार्थका कारण नेपालमा प्रतिस्पर्धात्मक हिसाबले विदेशी सहयोग भित्रिन थाल्यो । अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक सम्बन्धको कुरामा मात्र सीमित नभएर नेपालको विकास कार्यक्रममा समेत विदेशीहरूको हात देखिन थाल्यो । विदेशी सहयोग भनेको नै आफ्नो क्रियाकलापमा केही न केही हस्तक्षेप सहनु हो ।

पञ्चायती व्यवस्थाको पूर्वाद्र्धसम्म, खासगरी दह्रो शासकीय नेतृत्व तथा तुलनात्मक रूपमा सक्षम कर्मचारीतन्त्रका कारण, विदेशी क्रियाकलापका सम्बन्धमा नेपाली प्रशासनयन्त्रको हात बलियो थियो । तर राजा वीरेन्द्रको कार्यकालमा नेपाल विदेशी सहायतामा एकदमै निर्भर बन्न पुग्यो र ‘प्रोजेक्टतन्त्र’ ले सरकारलाई डो¥याउन थाल्यो । आफ्नो प्राथमिकतालाई ध्यान नदिई अनुदान र ऋण लिने परिपाटी बस्न गयो । यो प्रक्रिया जनआन्दोलनपछि यति तीब्र भयो, पार्टी तथा सरकारहरूको सफलताको मापन नै कसले कति विदेशी सहायता जुटाउन सक्यो भन्ने आधारमा हुनथाल्यो ।

यस्तो अवस्थामा नेपालको सबै क्षेत्रमा साना ठूला दातृसंस्था, विदेशी दूतावास, अन्तर्राष्ट्रिय बहुपक्षीय संस्था तथा गैससहरूको भूमिका बढ्दै गयो । जतिजति नेपालको राजनीतिक नेतृत्व र सरकारी कर्मचारी प्रोजेक्टमुखी भए तथा निगरानी राख्ने दायित्व बोकेको नागरिक समाजका संस्थाहरू आफैँ विदेशीको पैसामा आ–आफ्ना कार्यक्रमहरू चलाउनतिर लागे, त्यत्तिकै नेपालीहरूको विकास आफैँले हाँक्ने क्षमता ह्रास भएर गयो । त्यसमाथि माओवादीको प्रकोपले राज्यलाई आर्थिक तथा राजनीतिक हिसाबले विदेशीको अगाडि झ्न् निर्बल बनायो भने माओवादीलाई मुकाबिला गर्न गरिएको सेनाको परिचालनले अझ्ै विदेशीमा निर्भर बनाएको छ । आर्थिक सहायता मात्र नभई अब त राजनीतिक आड पनि चाहिने भयो । यसरी नेपालको हरक्षेत्रमा विदेशीको चासो र क्रियाकलाप दुवै बढ्न गएको छ । यसैलाई कसैले हस्तक्षेप भन्ने गरेका छन् भने कसैले चाहिँ स्वाभाविक । केलाई चाख, केलाई चासो र केलाई हस्तक्षेप भन्ने, छुट्याउन गाह्रो हुनसक्छ । आफूले दिएको विकासे पैसा राम्ररी खर्च नहोला भनेर कुनै देशको राजदूत लागिपर्नुलाई हस्तक्षेप भन्न नमिल्ला । आफूले नजिक ठानेको मुलुकमा अन्तर सामुदायिक सहिष्णुता या शान्ति खल्बलिन थालेको देखेर कसैले केही बोल्यो वा ग¥यो भने, कति परिपक्व हिसाबले त्यस्तो कार्य गर्छ भन्नेमा नै त्यो ‘चासो’ हो कि ‘हस्तक्षेप’ भन्ने निर्भर गर्दछ ।

नेपालमा विदेशीको चासो दुई–तीन किसिमका छन् । सं.रा.अमेरिका, भारत र चीनको चासो सर्वप्रथम भूराजनीतिक प्रकारको छ । भारत र चीन छिमेकी भएकाले नेपालको अवस्था उनीहरूको आफ्नो सुरक्षा स्वार्थसँग पनि गाँसिएको छ । अहिलेसम्म नेपालको आन्तरिक मामलाबाट परै रहे पनि तथा भारत र अमेरिकाको बढ्दो क्रियाकलापलाई शङ्काको हिसाबले हेरेपनि, चीनलाई नेपालमा बढ्ने अराजकताले तिब्बतलाई छुन सक्ने स्थितिले पनि पिरोलेको छ । युरोपेली देशहरूको चासो अलि बढी निस्वार्थी छ भन्न मिल्दछ र यसमा नेपाललाई पर्यटकीय हिसाबले मनपराउने देखि यहाँको गरीबी निर्मूल पार्न चाहनेहरूसम्म सबै ध्येयहरू छन् ।

ढुक्क देखिन्छ चीन

अमेरिकी प्रभाव

आज अमेरिकी प्रभावको केन्द्रविन्दु तीन वर्षयता पानीपोखरी दूतावासमा कार्यरत राजदूत माइकल मेलेनोस्की बन्न पुगेका छन् । नेपालप्रति ‘भावनात्मक लगाव’ राख्ने मेलेनोस्की स्पष्ट वक्ता पनि भएकाले कहिलेकाहीँ उनको अभिव्यक्ति कूटनीतिक मर्यादाभन्दा बाहिर पनि जान्छ भन्ने आलोचना सुनिने गरेको छ । आज भन्दा एक दशकअघि पनि नेपालमै खटिएका मेलेनोस्की २०५० को बाढीपहिरोले काठमाडौँ उपत्यका वरिपरि सङ्कट आइपर्दा उद्धार कार्य जुटाउन लागिपरेका थिए । त्यो समयलाई आफ्नो कूटनीतिक जीवनको ‘सुवर्ण अवसर’ मान्ने मेलेनोस्कीले नेपाल आउनुअघि अफगानिस्तान, फिलिपिन्स र श्रीलङ्का जस्ता संवेदनशील मुलुकहरूमा काम गरिसकेका राजदूतको माओवादी विरुद्धको लडाइँमा शाही सेनालाई निर्धक्क समर्थन दिएकोमा काठमाडौँको गैर सरकारी अमेरिकी समुदायकै एक हिस्साले पनि उनलाई बढी हस्तक्षेपवादी ठान्दछ । जर्ज डब्लु बुसको ११ सेप्टेम्बरपछिको ‘आतङ्कवाद विरोधी’ विश्व रणनीतिमा नेपालका माओवादीसँगको युद्ध पनि स्वतः गाभिन गएको छ र अमेरिकी राजदूत त्यस नीतिका एक कार्यान्वयनकर्ता बन्न पुगेका छन् । राजदूत मेलेनोस्की अन्तर्गत अमेरिकी दूतावासले नेपालको आन्तरिक द्वन्द्वमा जुन धारणा बनाएको छ र जे जस्तो क्रियाकलापमा समर्थन गरेको छ, त्यसले सरकारलाई दक्षिणपन्थी बन्न प्रेरित गरेको भन्दै काठमाडौँको नागरिक समाज र केही दूतावासहरूले प्रतिक्रिया जनाइरहेका छन् । माओवादी अत्याचारको प्रचार गर्नमा अति नै क्रियाशील राजदूतको राज्यको तर्फबाट भएका ज्यादती र दमनबारे स्वस्फूर्त प्रतिक्रिया आउने गर्दैन, उनीहरू भन्छन् । राजनीतिक पार्टीहरूलाई बृहत् हितको लागि राजाविरोधी आन्दोलन मत्थर गर्न सुझव दिने राजदूत मेलेनोस्कीको यो पनि मान्यता छ कि राजा तथा पार्टीबीचको सहकार्य बेगर सेना मात्रको पहलमा माओवादी समस्या हल हुन सक्दैन । (हे. अन्तर्वार्ता) । शाही सेनाको सन्दर्भमा, मानवअधिकार सम्बन्धी अमेरिकी धारणाबारे भने अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेन्टको दक्षिण एसिया हेर्ने अधिकारी तथा राजदूत मेलेनोस्कीकी ‘बोस’ क्रिस्टिना रोक्काले हालै काठमाडौँ आएर प्रस्ट पारिन्, “हाम्रो विदेशी सहयोगसँग गाँसिएको मानवअधिकारका शर्तहरूविरुद्ध क्रियाकलाप हुन गएमा सैन्य सहायता रोक्न हामी बाध्य हुन्छौँ नै । यसबारे शङ्का नरहोस् ।”

‘नेपाल बुजेको बेलायत’

इराक युद्धमा संयुक्त राज्य अमेरिकाको सहयोद्धा हुन पुगेका बेलायतका प्रधानमन्त्री टोनी ब्लेयरले नेपालको माओवादीसँगको युद्धमा भने वाशिंगटन डीसीको भन्दा अलि फरक नीति लिएका छन् । एकातिर शाही सेनालाई कम घातक (नन्–लिथल) हतियार दिई सघाउने बेलायती सरकारको नेपालसँगको ऐतिहासिक सम्बन्ध, गोर्खा भर्तीका कारण देशको पहाडी मोफसलप्रति बढी सजगता र संसारका विभिन्न भेक तथा उत्तर आयरल्याण्डमा गुरिल्ला युद्धको अनुभव; यी सब कारणले बबेलायतलाई नेपाली परिस्थितिसँग बढी संवेदनशील बनाएको छ । मानवअधिकारको प्रश्नमा सरकारप्रति बढी आलोचनात्मक रहने युरोपका अन्य राष्ट्र तथा सरकारलाई निर्धक्क सहयोग गर्न रुचाउने अमेरिकाको नीतिको बीचमा बेलायती अडानलाई धेरैले परिपक्व र ‘नेपाल बुझ्ेको’ ठान्ने गरेका छन् । फेरि अन्तर्राष्ट्रिय वर्चस्व जमाउने धुनमा हिँडेको सं.रा.अमेरिका तथा आफ्नो सुरक्षामा बढी केन्द्रित भारतभन्दा नेपालप्रतिको बेलायती नीति बढी ‘न्यूट्रल’ पनि मान्न सकिन्छ ।

ब्रिटिश राजदूतावासले आफ्ना कूटनीतिक स्टाफमा गत दुई वर्षयता मानवअधिकार हेर्ने विशेष अधिकारीको दरबन्दी थपेको छ । शाही सेना र सरकार स्वयंले अपहेलना गर्दै आएको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलाई आड दिने काम ब्रिटिश राजदूत किथ ब्लुम्फील्ड आफैँले गरेका छन् । नेपालप्रति बढी संवेदनशील भएकै कारण टोनी ब्लेयरले सर जेफ्री जेम्सलाई विशेष प्रतिनिधि खटाएका हुन्, जसको प्रमुख कार्य नेपालप्रतिको नीतिमा ब्रिटिश दातृ संस्था डिफिड, विदेश मन्त्रालय (ह्वाइट हल) तथा ब्रिटिश रक्षा मन्त्रालयबीच समन्वय मिलाउनु रहेको छ । साथै, अन्य राष्ट्र र सं.रा.संघसँग पनि सम्पर्क गर्दै सर जेफ्रीले बेलायती ‘गुड अफिसेस्’ पुर्याईरहेको देखिन्छ ।

केही वर्षयता ठूलो राशी लिएर नेपालमा विकास सहयोग गर्ने काममा जुटेको बेलायती दातृसंस्था डिफिडले नेपालको संस्थापना पक्षबाट बढी आलोचना खप्नु परेको छ, विकास र शान्ति बहालीका लागि क्रियाशील भएको कारण । उता नेपाललाई राम्रैसँग चिनेका ठानिने अवकाशप्राप्त केही ब्रिटिश गुर्खा अफिसरहरू पनि शाही सेनाको सामरिक रणनीति तथा सरकारको आलोचक हुने गरेका छन् । यिनै कारणले पनि होला ‘बेलायत जानाजान माओवादी पक्षधर छ’ भन्ने हास्यास्पद अभिव्यक्ति पनि नेपालको सरकार र सेना पक्षबाट सुनिन्छ । राजदरबार सचिवालयले चार महिनाअघि सर जेफ्रीलाई श्री ५ ज्ञानेन्द्रसँग दर्शन भेटको समय नदिनु पनि यस्तै सङ्कोचको कारण थियो भन्ने अनुमान छ । त्यो कूटनीतिक हिसाबले अति नै रुष्ट सङ्केत थियो, जबकि हालसालै फेरि काठमाडौँ उत्रेका सर जेफ्रीले राजाको दर्शन भेट पाए । ‘हस्तक्षेप’को आरोपप्रति बेलायती राजदूत किथ ब्लूम्फील्डको भनाइ छ, आजको अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशमा मानवअधिकार विश्वव्यापी मूल्य र मान्यताको कुरा भइसकेको छ । “मानवअधिकारको लागि कुरा गर्दा हस्तक्षेप भन्न मिल्दैन ।”

युरोपेली चासो

युरोपियन युनियन अन्तर्गत नेपालमा क्रियाशील दूतावासहरू, विशेष गरी जर्मनी र डेनमार्कका नियोगहरू विकासे कार्यक्रमको निरन्तरता तथा मानवअधिकारको स्थितिमा केन्द्रित देखिन्छन् । युरोपियन युनियन (ईयू) को सदस्य नरहेको तर नेपालमा धेरै विकासे धनराशी खर्च गर्ने नर्वेको विचार पनि ईयूसँग मिल्दोजुल्दो छ । नर्वेली राजदूत इन्ग्रिड अफस्टाडको शब्दमा, “हाम्रो मुख्य ध्यान विकासमा हुने हाम्रो खर्च नेपाली जनतासमक्ष पु¥याउनु हो । यस्तो काममा लाग्दा जनताको पीरमर्का र मानवअधिकारको अवस्थाबारे चिन्तित हुनु स्वाभाविकै हो । यदि देशमा द्वन्द्वको कारणले त्यो खर्च जनता सामु पु¥याउने अवस्था रहेन भने हाम्रो विकास कार्यक्रम रद्द गर्न हामी बाध्य हुनेछौँ ।” युरोपेली राष्ट्रहरूको भनाइ छ– विकास कार्यक्रम रद्द गर्ने अवस्था अहिले आएको छैन, तर आउन सक्छ दुई कारणलेः १) हिंसाको कारण विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नसकेर २) सरकारी पक्षबाट मानवअधिकारको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यताको कदर नहुँदा युरोपेली राज्यहरूको विदेशी सहायता नीतिको मूलभूत सिद्धान्त विपरीत भएर ।

माओवादीतर्फ बढी लचिलो भएको भन्ने आरोप धेरै अन्तर्राष्ट्रिय गैसस लगायत युरोपेली युनियनका सदस्य राष्ट्रहरूमाथि पनि लाग्ने गर्दछ । कतिपयले माओवादी जनयुद्धको उत्पत्ति आठ वर्षअघि प्रजातान्त्रिक संसदीय व्यवस्थाविरुद्ध बन्दुक उठाउँदै भएको कुरा बिर्सने गरेको पनि पाइएको छ । त्यस्तै जतिकै राम्रा सामाजिक आकांक्षाहरू लिए पनि सामाजिक क्रान्ति नभई सशस्त्र विद्रोहको बाटो लिने नेकपा (माओवादी)को सही मूल्याङ्कन नगरेको आरोप पनि लाग्छ उनीहरूमाथि । आफ्नो देशमा उग्र वामपन्थीलाई नसहने तर नेपालमा चाहिँ माओवादतर्फ लचिलोपन अपनाउने ‘डबल स्टेण्डर्ड’ देखाएको छिटा पनि पर्ने गरेको छ केही युरोपेलीहरूमाथि । यति भन्दाभन्दै पनि अर्को पक्ष पनि छः यदि मानवीयता र मानवअधिकारका सिद्धान्त तथा मान्यताहरू अन्तर्राष्ट्रिय तवरमा र नेपालमा समान रूपले लागू हुनुपर्ने हो भने युरोपेली देशहरूको नेपाली जनताको मूलभूत अधिकारसम्बन्धी चासो जायज छ र यसलाई नकारात्मक ‘हस्तक्षेप’ भन्न मिल्दैन ।

भारतको कथन

नेपाली राजकाजमा ऐतिहासिककालदेखि नै चलखेल गर्ने ‘विदेशी हात’ कोही छ भने त्यो भारत नै हो या उसको पूर्वज ब्रिटिश साम्राज्य । आज आएर माओवादीग्रस्त नेपालमा भारतको भूमिका स्वतः बढेर गएको छ । नयाँदिल्लीका राजदूत श्याम शरण तथा अरू कूटनीतिज्ञले भारतको हस्तक्षेपको कुरालाई पूरै नकारे पनि नेपालको बौद्धिक जगतमा भारतको अधिकांश नियत तथा इरादाप्रति शङ्का नै पाइन्छ । भारतले माओवादीलाई आश्रय र सहयोग दिइरहेको छ भन्नेदेखि लिएर (जसलाई ‘हस्तक्षेप’ को पराकाष्ठा नै भन्न पनि मिल्छ, यदि त्यसलाई सत्य मान्ने हो भने) नेपाली राजनीतिमा सक्रिय भएर गोटी चालिरहेको छ भन्ने अधिकांश पढैया वर्गको धारणा रहेको छ । नेपालमा शान्ति र राजनीतिक स्थायित्व भारतको आफ्नो सुरक्षाको लागि महŒवपूर्ण छ र कुनै पनि छिमेकी मुलुकलाई जस्तै उसलाई पनि आफ्नो सुरक्षाको चिन्ता हुन्छ । अहिलेका दुई मूलभूत मुद्दा – एकातिर माओवादी विद्रोह र अर्कोतिर राजा–पार्टी बीचको दुरी – को सम्बन्धमा भारतको के धारणा छ त ? हालसम्म सार्वजनिक भएका भारतीय अडान र क्रियाकलापहरूमा माओवादीलाई ‘आतङ्कवादी’ संज्ञा दिनेदेखि लिएर केही पकडिएका माओवादीलाई भारतकै कानून विपरीत नेपाललाई सुपुर्दगी गर्ने, शाही नेपाली सेनालाई रु.५ अर्बसम्मको हातहतियार, गोलीगठ्ठा, ट्रक, हेलिकोप्टर, तालिम, इत्यादि सहयोग दिनेसम्म पर्दछन् । भारतको सैनिक सहयोग अहिलेसम्म अरू र विशेष गरी अमेरिकाले प्रदान गरेको सहयोग भन्दा निकै बढी छ । राजनीतिक तहमा भारतका विदेश सचिवका वक्तव्य तथा साउथ ब्लकको प्रेस विज्ञप्तिमार्फत् बेलाबखत नेपालमा बहुदलीय व्यवस्था तथा संवैधानिक राजतन्त्रको अपरिहार्यताको औपचारिक मनसाय प्रस्तुत गर्ने गरिएको छ । तर पनि काठमाडौँमा शङ्का हटेको छैन; भारतको यस्तो ‘सकारात्मक हस्तक्षेप’ त देखाउने दाँत मात्र हो, र नयाँदिल्ली आफ्नो स्वार्थका लागि राजनीतिक हिसाबले अस्थिर नेपाल नै देख्न चाहन्छ भन्ने भनाइहरू दोहोरिइराखेकै छन् ।

माओवादीहरूले खुला सिमानापारि भारतमा आश्रय लिँदैमा भारत सरकारले माओवादीलाई सहयोग गरेको भन्न मिल्दैन, तर पनि नेपाली नेताहरूले खुलेआम सिलिगुडी र लखनऊमा माओवादीका शीर्षस्थ नेताहरूलाई भेट्दा लैनचौर दूतावासका पदाधिकारीहरूको “हामीलाई के थाहा उनीहरू कहाँ छन्, भारत ठूलो देश हो” भन्ने जस्तो प्रतिक्रिया पनि धेरैलाई स्वाभाविक र पत्यारिलो लाग्दैन । र, शङ्का उब्जन्छ– भारतको कुनै न कुनै निकायले त माओवादी माथि निगरानी राखिराखेको हुनुपर्दछ । भारत किन उसको भूभागमा आश्रय लिएका माओवादी नेतालाई पक्रँदैन भन्ने प्रश्न आफैँमा जायज भए तापनि, अर्को प्रश्न सोध्नुपर्ने हुन्छ, नेपाल सरकार त्यसरी पक्रेको हेर्न चाहन्छ या चाहँदैन ? र यसनिम्ति उसले दिल्लीसँग गर्नुपर्ने कूटनीतिक, राजनीतिक र अन्य पहलहरू बलियोसँग गरेको छ कि छैन ?

के जायज के नाजायज

भारतको तर्फबाट हस्तक्षेप भएको वा नभएको भन्ने प्रश्नको जवाफ दिन खोज्दा पनि आखिर प्रश्न फर्केर नेपालतर्फ नै मोडिने गर्छ । भारतसँगको द्विपक्षीय वा बृहत् अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा आखिर नेपाल र नेपालीले के चाहेका छन् ? नेपालको नेतृत्व वर्ग (राजनीतिज्ञदेखि नागरिक समाजसम्म) ले जनताले चाहेकै कुरा चाहेका हुन् या होइनन् ? र, जनताको चाहनाअनुरुपको फलप्राप्तिको लागि नेपालको नेतृत्व वर्ग तथ्यगत विश्लेषण गरी चनाखो वकालत र कूटनीति गर्न तयार छ या छैन ? यदि विदेशीको हस्तक्षेपबाट देशलाई अलग राख्नु छ भने आफ्नो अहं, स्वाभिमान, देश चलाउन सक्ने क्षमता र चाहेको खण्डमा विदेशीलाई परै राख्न सक्ने कूटनीतिक चुस्तता जस्ता मुख्य उर्जा नेपालीकै हातमा हुनुपर्छ, नेपालीले आफ्नो हातमा लिन सक्नुपर्छ । फेरि, नेपालमा विदेशीको चासोलाई एकदमै स्वागतयोग्य कुरा पनि मान्न सकिन्छ । किनभने शताब्दियौँसम्म छायाँमा परेका नेपाली जनतालाई ५० वर्षयता एक्कासी संसारसामु उभिन सक्ने बनाउने एक प्रमुख कारक त विदेशी आवागमन र सहायता नै हो । कसैको ‘हस्तक्षेप’ले नेपालमा प्रजातन्त्र आउन या जोगाउन टेवा दिन्छ भने त्यो पनि सकारात्मक नै मान्नु पर्यो , जस्तो २००७ सालमा भएको थियो । प्रेस स्वतन्त्रता, मानवअधिकार, वाक्, धर्म र सङ्गठन आदि मौलिक हकको लागि विदेशीले नेपाली जनतालाई सहयोग दिन्छन् भने विदेशी कूटनीतिज्ञ वा दातृसंस्थाको पहल होस् या एम्नेष्टी इन्टरनेशनलको विज्ञप्ति, कुनै सत्तासीन सरकार या शासनपद्धतिको खिलाफमा गएपनि जनताको दूरगामी हितको लागि हुने भएकोले ती स्वागतयोग्य नै ठहरिन्छन् । यसरी हेर्दा कतिपय अवस्थामा विदेशी चासो सरकार वा संस्थापन पक्षको लागि ‘हस्तक्षेप’ र जनताको लागि एक ‘स्वागतयोग्य सहभागिता’ पनि हुनसक्छ ।

नेपालीमा विदेशी चासो वा उपस्थितिको एउटा अर्को विशेषता छः चासो राख्ने मुलुकहरूको सङ्ख्या धेरै छ र तिनका अपेक्षा विविध खालका छन् । धेरै मुलुकहरूले नेपालमा आँखा लगाएका हुनाले कुनै एउटाले एकलौटी हिसाबले आफ्नो स्वार्थ निर्धक्कसँग तेस्र्याउन सक्ने अवस्था छैन । जस्तै मानवअधिकार र सामरिक सहयोगकै कुरामा पनि अमेरिकी, युरोपेली, बेलायती र भारतीयहरू बीच विचारमा भिन्नता पाइन्छ । विभिन्न पक्षका भिन्दाभिन्दै प्राथमिकताले गर्दा नकारात्मक अर्थमा हस्तक्षेप गर्न सबैलाई गाह्रो पर्न सक्छ । उता, जसले अनुदान र सहायता दिन्छ, ती देशहरूबाट “खाली पैसा देओ, बाँकी केही नसोध” भन्न सक्ने अवस्था नेपालको छैन । जनतालाई मद्दत गर्न आएका विदेशी नियोग र कार्यालय–हरूलाई तिनै जनता मारमा परेको देख्दा केही भन्ने अधिकार पनि त हुन्छ । विदेशी हस्तक्षेपले कुनै एउटा सीमा ननाघेको कुरा चाहिँ हालसम्म जनतालाई अरू कोही भन्दा बढी प्रतिनिधित्व गर्ने मुख्य पार्टीहरूको मौनताले दर्शाउँछ । फेरि नेपालका राजनीतिक पक्षहरू आफैँ मूलभूत कुराहरूमा विभाजित भएका हुँदा केलाई हस्तक्षेप भन्ने; केलाई जायज क्रियाकलाप भन्ने कुरै प्रस्ट भन्न गाह्रो पर्दछ । सेनाका अफिसरलाई केही कुरा ‘हस्तक्षेप’ लाग्दछ भने मानवअधिकार आयोगका पदाधिकारीलाई त्यही कुरा स्वागतयोग्य योगदान हुनसक्छ । जबसम्म नेपाली पक्ष नै मौलिक राजनीतिक विषयमा विभाजित छन् सत्तामा रहेका व्यक्तिको धारणा या अरू कसैको भनाइका भरमा सबै विदेशी क्रियाकलाप सरासर बेठीक हुन् भन्न पनि मिल्दैन ।

(प्रस्तुत सबै अन्तर्वार्ताहरू आवरण समाचारको रिपोर्टिङका क्रममा सम्बद्ध राजदूतहरूसँग कनकमणि दीक्षितले गर्नुभएको लामो कुराकानीका केही अंशहरू हुन् ।)