२०८१-०३-३१
गुठी संस्थानको स्वामित्वमा रहेको श्री लुँमधि अजिमा (भद्रकाली) परिसरमा रहेको राणाकालीन सत्तल जिर्णोद्धारको विषयमा काठमाडौं महानगरपालिकाका नगर प्रमुखले “०७२ सालको भूकम्पले जिर्ण अवस्थामा रहेको भद्रकाली मन्दिरलाई विदेशी शैली हटाएर परम्परागत नेवारी शैलीमा काठमाडौं महानगरले आजदेखि बनाउन सुरु गरेका छौं… स्थानीय र पुरातत्व विभागले बेलायती शैलीमै बनाउन माग गरे पनि हाम्रो अडान पुरानो हाम्रो नेवारी परम्परागत शैलीमै बनाउने थियो र यहि शैलीमै बन्नेछ । यो सुरुवात हो, हाम्रो परम्परागत शैलीमा फर्कने” भनी लेख्नु भएको फेसबुक स्ट्याटस र काठमाडौं महानगरपालिकाले गर्न लागेको पुनःनिर्माण प्रति हाम्रो गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ।
श्री लुँमधि अजिमा (भद्रकाली) परिसरमा राणाकालीन सत्तलहरूलाई विदेशी शैलीको भनी नयाँ भवन प्रस्ताव गरीएको रहेछ । “स्थानीय र पुरातत्त्व विभागले बेलायती शैलीमै बनाउन माग गरे पनि हाम्रो अडान पुरानो हाम्रो नेवारी परम्परागत शैलीमै बनाउने थियो र यहि शैलीमै बन्नेछ” भनी काठमाडौंका नगर प्रमुखले स्वयम् आफैँले लेख्नु भएको छ। पुरातत्व विभागले लिएको अडान प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन, २०१३ ले प्राचीन स्मारकलाई परिवर्तन गर्न नमिल्ने कारण हो भने, स्थानीयले लिएको अडान राणाकालमा बनेको भए पनि समयको काल खण्डमा यो यसै सभ्यताको अङ्ग भएको कारण हो। काठमाडौँ महानगरपलिकाको अडान, पुरातत्व विभाग र स्थानीयको अडान तथा ऐन कानून प्रतिकूल के को आधारमा र किन हो? हामीले बुझ्न सकेका छैनौँ। काठमाडौं महानगरले एउटा काल खण्डमा निर्माण गरेको इतिहासलाई प्रतिविम्बित गर्ने सम्पदालाई मासेर बाहिरबाट दाचि अप्पा टालेर, ज्याकेटिङ्ग गरी सम्पदा जस्तो देखिने मिथक भवनहरू निर्माण गर्न लागेको कुराको हामी घोर भत्सना गर्दछौँ।
सम्मानित सर्वोच्च अदालतवाट “भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भएका साँस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्त्वका प्राचीन स्मारकहरूले वर्षौं पुरानो परम्परा, प्रविधि, पारम्पारिक ज्ञानको बारेमा भावी पुस्तालाई जानकारी दिनुका साथै इतिहासलाई अध्ययन गर्न समेत उत्तिकै महत्त्वपूर्ण मानिने। सोको पुनर्निर्माण यिनीहरूको मौलिक स्वरूपमै सोही प्रविधिबाट हुँदा मात्र यसको महत्त्व रहिरहन्छ” (नि नं ९८२९) भनी कानूनी सिद्धान्त प्रतिपादन भएको छ। काठमाडौं महानगरपालिकाले सिलखाना दरबार भएको क्षेत्रलाई यसरी नै थापाहरुको इतिहास भएको र नेवाः सभ्यता सँग केहि सरोकार नरहेको भनी मास्न लाग्दा “पुरातत्व विभागले राष्ट्रिय कानून र नेपालले प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता समेतको पृष्ठभूमीमा प्राचीन सम्पदालाई आफै संरक्षित गर्ने वा मौलिक स्वरुपमा कुनै परिवर्तन नआउने गरी कुनै स्थानीय निकायलाई संरक्षण गर्ने गरी सहमति मात्रै दिन सक्ने भन्ने देखिएकोले संरक्षण बाहेकको कुनै पनि थप निर्माण गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई भए रहेको देखिन आएन” भन्ने कुरा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट व्यक्त भएको स्मरण गराउन चाहन्छौ। त्यस्तै, राणाकालीन भवन भनि काठमाडौं महानगरको कार्यलय रहेको बागदरबार भत्काउन खोज्दा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले रोकेको र पछि बनेको विज्ञ समितिले रेट्रो फिटिङ्ग गर्ने भनेको तथ्यले समेत राणाकालमा बनेका भवन सम्पदा तथा इतिहासको प्रतिविम्ब भएकोले मास्न नमिल्ने प्रस्ट छ।
सामाजिक राजनैतिक दृष्टिकोणले कुनै कालखण्ड दुखदायी हुन सक्छ भने कुनै सुखद् । सुखद् इतिहासको कालखण्ड जोगाउने र दुखको मास्ने भन्न मिल्दैन । इतिहासको एउटा कालखण्डमा बनेको भवनले सो समयको सामग्री, शिप, धश प्रविधि, शैलीअको प्रतिनिधित्व गर्ने हुँदा सो समयको स्मारक भत्काएर अन्य शैली र प्रविधिको प्रयोग गरी निर्माण गर्दा सो कुरा इतिहास प्रति अन्याय गरेको ठहरिने र भावि पुस्ताको लागि समेत न्यायसम्वत् नहुने साथै सो कार्य आफैमा प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन, २०१३ को प्रतिकूल भई गैरकानूनी समेत हुन्छ । सो स्थलमा अगाडि कुनै कालखण्डमा अन्य शैलीको स्मारक रहेको भए सोलाई विज्ञ राय तथा सूक्ष्म प्राविधिक अध्ययन गरेर मात्र जिर्णोद्धार गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको जीवन्त उदाहरण रानी पोखरी हो। वस्तुनिष्ठ प्रमाणको आधारमा रानी पोखरी जिर्णोद्वार गरीएको हो, नकि रहर र लहडमा। यसका मार्फत रानी पोखरीमा समेत राणाकालीन इतिहासलाई संरक्षण गरिएको कुरा स्मरण गराउन चाहान्छौं। त्यसैगरी, यस स्थलमा बनेका सत्तलहरु पनि राणाकालमा खालि जग्गामा बनेको देखिन्छ। सो भवन राणाकालमा बने पनि सो भवन यहाँको जनताको कर र श्रमबाट यहाँको मौलिक सामग्री प्रयोग भई बनेको हो। नेपाल (नेवाः) सभ्याता सधैं समावेशी रहेको छ। यस सभ्यताको विशेषता पनि यहि नै हो। नेवाः शैलीको घुम्टो ओडाई समाजलाई विभाजित गरी इतिहास र सम्पदाको प्रतिनिधित्व गर्ने सत्तलहरू मास्ने यस्तो गैरकानून तथा अनैतिक कार्य नगर्न नगराउन र सो कार्यलाई तत्काल सच्याई त्यहाँ जे जस्तो राणाकालीन सत्तल थिए सोहि शैलीमा जिर्णोद्धार गर्न गुठी संस्थान, काठमाडौ महानगरपालिका र पुरातत्व विभागलाई अनुरोध गर्दछौँ।
प्रा. डा. भरत शर्मा
प्रा. डा. सुदर्शनराज तिवारी
कनकमणि दिक्षित
बरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा
आलोक सिद्धि तुलाधर
रोशन मिश्र
अधिवक्ता रुपा बस्नेत
सुनिता राज कर्णिकार
सरस्वति रश्मि शाक्य
अधिवक्ता श्रद्धाशुमन गुरुवाचार्य
अधिवक्ता संजय अधिकारी
सौरव थापा श्रेठ
अधिवक्ता निर्मला भट्ट
अधिवक्ता उर्वशी घिमिरे