२०८१ चैत ११
आठ नागरिकको विज्ञप्ति
पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले राजसंस्था फर्काउने मनसायका साथ राजनीति थालेका छन्, जसलाई हामी सहीकर्ता संविधान विरोधी, अराजकता फैलाउने, अवसरवादीलाई प्रश्रय दिने तथा भारतका केही संकीर्ण धार्मिक समुदायको आड र भरोसामा गरिएको कार्य मान्दछौं।
निर्वाचित संविधानसभाद्वारा पारित, राजनीतिक र सामाजिक सम्झौताबाट निर्मित दस्तावेज हो, नेपालको संविधान (२०७२)। यसका मूलभूत आधार लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षता हुन् भने यी तीन खम्बाको कुनै एकलाई चलाउँदा संविधानको सन्तुलन गुम्न जानेछ। यसो हुँदा देश अन्योल र अस्थिरतामा छिर्नेछ, अर्थतन्त्र सुस्ताउनेछ, र नेपाली समाजलाई अराजकताबाट उम्किन अर्को दशक लाग्नेछ। नागरिकमाझ नैराश्य आजभन्दा बढ्नेछ भने विदेश पलायनको क्रम अझ तीव्र हुनेछ।
आफ्नै पूर्वजले मुलुकप्रति गरेको योगदान समेत लत्याउनेगरी, छिमेक र संसारसामु नेपाललाई कमजोर पार्ने खतरा सहित ज्ञानेन्द्र शाह राजनीतिक मैदानमा उत्रिएका छन्। छिमेक सम्बन्ध तथा बृहत् अन्तर्राष्ट्रिय मामिला पेचिलो बन्दै गएको यस बखत ज्ञानेन्द्रको गतिविधिले नेपालको भूराजनीति थप कमजोर बनाउने अभीष्ट बोकेको छ।
केही उग्रवाम, दक्षिणपन्थी तथा दर्शनहीन अवसरवादी तप्का ज्ञानेन्द्रको साथमा हिंड्न उत्साहित छन्। जनताले आफ्नो राजनीति नपत्याउँदा र आफू शक्तिहीन बन्न पुगेको वेला केही हात परिहाल्छ कि भन्ने उनीहरूको आश हो।
ज्ञानेन्द्र शाहले राजगद्दीमा पुन:स्थापित हुन भारतको नेतृत्वसँग पहल गरेको कतैबाट लुकेको छैन। नयाँ दिल्लीले छिमेकका साना मुलुकमाथि आफ्नो हैकम लाद्न निरन्तर प्रयास गर्दै आएकोमा नेपालमाथि त एक दशकअघि झन्डै ६ महीनाको नाकाबन्दी समेत लगाएको स्मृतिमा छँदै छ। यो पनि स्पष्टै छ कि नयाँ दिल्लीको संस्थापन नेपालको संविधान (२०७२)सँग बेखुश छ भने नेपाललाई ‘हिन्दू राष्ट्र’तर्फ धकेलेर त्यसको श्रेय भारतीय जनता र मतदातासामु आफूले लिन चाहन्छ। यता, उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री आदित्यनाथले भने सार्वजनिक रूपमै राजतन्त्र फर्काउने चाहना व्यक्त गर्दै आएका छन्, र ज्ञानेन्द्रको उनीसँग पटक पटक लखनऊमा भेट भएको छ।
भारतीय हिन्दूत्ववादी कट्टरपन्थीको आडमा नेपालमा राजतन्त्र फर्काउन खोज्दा नेपालको अखण्डतामा गम्भीर घात पर्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो। इतिहास हेर्दा पृथ्वीनारायण शाहले उत्तर र दक्षिणका साम्राज्यसँग सतर्क रही नेपालको सार्वभौमिकता बचाउँदै मुलुक ठड्याएका हुन्, जुन आज विश्वकै पुरानो राष्ट्र–राज्यमध्ये पर्दछ। विडम्बना, उनकै १०औं पुस्ताका ज्ञानेन्द्र व्यक्तिगत स्वार्थका लागि विदेशी पुरातनपन्थीको शरण र आडमा १० वर्षको संविधानलाई लत्याउन खोजि रहेछन्।
यिनै ज्ञानेन्द्र हुन् जसले २०६१ सालमा सिपाहीको आडमा लोकतन्त्र मासी शक्ति कब्जा गरेका थिए, आफ्ना बुबा राजा महेन्द्रको २०१७ सालको ‘कु–दे–ता’ को सिको गर्दै। निर्वाचित सरकार र संसद्लाई विस्थापित गरेका ज्ञानेन्द्रले राजनीतिक दलका सयौं नेता तथा नागरिक समाजका सदस्यलाई जेल हालेर आफू अध्यक्ष बनी सरकार चलाए। जनताको आन्दोलनले लोकतन्त्र फिर्ता गरेको थियो।
२०७२ सालमा नेपालमाथि लागेको नाकाबन्दी, चुच्चे नक्शा विवाद लगायत संवेदनशील मुद्दामा जनताको तर्फबाट कतै-केही नबोल्ने ज्ञानेन्द्र राजगद्दी ताकिरहेछन्। न त उनले २०६१ सालको कदमको पश्चात्ताप गरेको सुनिएको छ। अधिनायकवादी सोच बोकेका उनी सिंहासनमा पुन:स्थापन हुन खोज्दै छन्, र उनी त्यो ठाउँमा पुगेमा उही अहंकारी र निरंकुश शैली अपनाउनेछन् भन्नेमा कुनै शंका छैन। दक्षिणएशियाकै ‘खुला समाज’ का रूपमा रहेको नेपाललाई ३० वर्षे पञ्चायतकाल या एक वर्षको ‘असोजतन्त्र’ को बन्द समाजमा पुर्याउनेछन्।
पूर्व राजाले राजनीति नगरीकन आफ्नो स्थान बुझेको भए नेपाल राष्ट्र निर्माणमा संलग्न वंशजलाई संविधानबाट अलग तर मर्यादित स्थान सम्भव पनि थियो होला, समयक्रममा । आज आएर ज्ञानेन्द्रको राजनीतिक सक्रियताले त्यो बाटो पनि बन्द गरिदिएको छ।
नेपालको संसद् गणतान्त्रिक संविधान अन्तर्गत निर्माण भएको तथ्य सबैले आत्मसात् गर्नु जरूरी छ। संविधान संशोधन हुन सक्छ, तर त्यसका लागि प्रक्रिया मार्फत संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ, र पारित हुन सदनको दुई-तिहाइ मत चाहिन्छ। एकाध सांसदलाई लाग्दैमा संविधान विरुद्धको राजतन्त्र माग गर्ने स्थान होइन, संसद्। सीमा बाहिर गएर उठाइएको यस्तो अनर्गल विषय संसदीय दस्तावेजबाट हटाइनुपर्छ।
लोकतन्त्र अवश्य पनि कमजोर बन्नगएको छ, नेतृत्व र कर्मचारीमाझ भ्रष्टाचार मौलाउँदा, राजनीतिक भागबन्डाले राजकाज कमजोर बन्दा, व्यवसायी वर्गले दलालीमा फाइदा खोज्दा, र सबैलाई निगरानी गर्नुपर्ने नागरिक समाज र बौद्धिक फाँट खण्डित र चूपचाप बन्न पुग्दा। तर अन्य समाजमा पनि हुने यस्ता विकृतिलाई बुद्धिमत्तापूर्वक सामना गरी उदीयमान र पुराना दलका नयाँ-नयाँ नेतृत्वलाई सक्षम राजनीति गर्नबाट वञ्चित गर्नेगरी राजसंस्थालाई पुनर्जीवित गर्ने भाष्य पूर्णत: गलत छ।
एक दशकयता नेपाल संघीय, गणतान्त्रिक धर्मनिरपेक्ष राज्यमा परिणत भइसक्यो, र एक मात्र चुनौती यही संविधान अन्तर्गत जनतालाई सुशासन र समृद्धि दिलाउने हो। यसअघि पनि संसदीय व्यवस्थामाथि दोष थुपार्दै ज्ञानेन्द्रले पूर्णत: असफल प्रत्यक्ष शासन गरेका हुन्। आज फेरि लोकतान्त्रिक व्यवस्थाले दिएको स्वतन्त्रताको दुरुपयोग गर्दै जनताको असन्तुष्टिको आडमा समाजमा द्वन्द्व र अराजकताको सिर्जना गर्न उद्यत ज्ञानेन्द्र शाह र समर्थकको अभियान सबैले बुझ्न जरूरी छ।
सहीकर्ता:
मोहना अन्सारी, राजन कुइँकेल, कनकमणि दीक्षित, दिनेश त्रिपाठी, रिता परियार, सुशील प्याकुरेल, चरण प्रसाईं, हिरा विश्वकर्मा