२६ जेठ २०६९ को कान्तिपुर दैनिकबाट
संविधानसभाको निधनलाई अनुभव तथा तर्कको आधारमा विश्लेषण हुनुपर्नेमा विघटनको दोषारोपणमा सबै पक्ष लागिपरेका छन्, दल, नागरिक समाज र विश्लेषक ब्रिगेड। दोषमा सबैभन्दा ठूलो दल एनेकपा माओवादीदेखि सदनमा उपस्थितिको अनुपातमा सबै दल, नेता र सभासद् जिम्मेवार छन्। यस्तै सभा बाहिरका विश्लेषक र बौद्धिकहरु जवाफदेहीबाट पन्छिन मिल्दैन।
आफ्नो क्रियाशीलता अथवा निष्क्रियताले संविधानसभा निर्जीव बनाउनेहरू नै आज सदन ब्युँताउने अभियानमा लागेका छन्, जुन उल्टो बाटो हो । राजनीतिक सहमति बैठक र त्यसले निर्माण गर्ने लोकतान्त्रिक सहमतीय सरकार नै अगाडिको विकल्प हो। संविधानसभाको निर्जीव शरीरमा हावा फुक्न कोसिस गर्नुको साटो यसका असफलताहरूको चिरफार गर्ने बेला हो यो, ताकि भावी संविधान बनाउने क्रमका लागि केही पाठ सिकौं।
माओवादीले संविधान लेख्नभन्दा सभाको अवधिलाई शान्ति प्रक्रिया लम्याउने र सत्तामा आफ्नो जग बसाउने अस्त्रको रूपमा प्रयोग गर्यो। यस्ता प्रयाससामु नेपाली कांग्रेस, एमाले तथा लोकतान्त्रिक पृष्ठभूमिका मधेसवादी नेताहरू निरीह कठपुतली बन्न पुगे। बौद्धिक वर्ग तथा नागरिक अगुवाहरूले आत्मसमर्पण गरे।
जनताको आशा र आकांक्षा बोकेको संविधानसभा भङ्ग हुँदा चार-चार वर्ष खेर गएको मात्र होइन, रु.१०+१० अर्ब (निर्वाचन र सभा सञ्चालन) स्वाहा भएको मात्र होइन, राजनीति तथा राजनीतिकर्मीमाथिको विश्वास टुटेको मात्र होइन, विदेशी शक्तिमाझ मुलुक कमजोर भएको मात्र होइन, विकास निर्माण तथा द्वन्द्वपश्चात्को पुनर्निर्माणलाई धरापमा पारेको मात्र होइन, उच्च दर्शनको आडमा मूल कानुन तर्जुमा गर्ने मौका गुमेको मात्र होइन, ६०१ संख्याको ‘इन्द्रधनु सदस्यता’ रहेको सदनले मुलुकभर अपनत्व दिलाउन सक्ने दस्तावेज पारित गर्ने सम्भावना टुटेको मात्र होइन- अराजकता, दण्डहीनता, हिंस्रक राजनीतिको खाडलमा जाकिएको मुलुकलाई लोकतान्त्रिक राजनीतिक स्थायित्वतर्फ लैजाने मौका पनि गुम्न पुग्यो।
संविधानसभाको देहावसानपश्चात् कतिपय ‘परामर्शदाता विश्लेषक’ले कठोर भविष्यवाणी गरे जस्तोगरी द्वन्द्वको डढेलो सल्किएन। कारण खोज्दा वैकल्पिक विश्लेषण पनि त पेस हुनसक्छ कि संविधानसभा भंग हुँदा गहिरो चोट त जनतालाई पर्यो नै, तर सदनबाट नेपाली माटो, जनजीवन तथा भूराजनीति सुहाउँदो उत्कृष्ट संविधान नआउने देखेकाले आम नागरिकले चित्त बुझाए।
तर मुलुक शान्त छ भनेर आराम लिने बेला होइन यो। अब जिल्ला र केन्द्रमा राजनीतिक दल तथा बृहत् नागरिक समाजले जनताको सुझबुझको कदर गर्दै अराजकता, राज्यविहीनता, दण्डहीनता तथा एक्कासी चुलिएको अन्तर सामुदायिक विग्रहको सम्भावनामाझ सुरक्षित अवतरणको बाटो पहिल्याउनुपरेको छ।
पक्कै पनि यो संविधानसभा संसारसामु नमुना बन्नसक्ने सम्भावना थिएन, किनभने ०६४ को निर्वाचन स्वस्थ थिएन, प्रारम्भिक सिद्धान्तमै सहमति जुटाइएको थिएन र कार्यसम्पादन नियमावली नै समझदारीभन्दा फाटो ल्याउने खालको थियो । पछिल्लो दुई वर्ष संविधानसभा १५-२० नेताको खल्तीको संस्था बन्न पुग्यो, पारदर्शी र सार्वजनिक बहस विरलै भयो र मुख्यतः माओवादी अध्यक्षको निजी प्रयोजनको संस्था बन्न पुग्यो सदन।
निरीह राजनेताहरू संविधान नबन्नाको दोष आइपर्ला भनेर त्राहिमाम् भए, यहाँसम्म कि ‘जसोतसो संविधान’ अथवा ‘थकानको संविधान’ हात पर्ने अवस्थामा मुलुकलाई पुर्यायो, कसैको महत्वाकांक्षा र कसैको कायरपनले। संविधान बन्नुपथ्र्यो त जनताको उच्च मान्यता अनुसारको, गर्व गर्न सकिने लोकतान्त्रिक दस्तावेज जसले लोकतन्त्र दिलाउने ०४७ को दस्तावेजभन्दा धेरै प्रभावकारी र अपनत्व बोकेकोहोस् । संविधान नआएकोमा अपशोच मान्नु त मनासिव, तर नराम्रो संविधान नआएकोमा सन्तुष्टि लिने ठाउँ पनि त छ।
कमजोर दस्तावेज संविधानसभाको पूरै समय एउटा दलको हातको बन्दुकको छाया तथा उसको विद्रोहको धम्कीमाझ बित्यो। सुरुदेखि नै संवेदनशील विषयहरूमा जति सम्झौता भए, ती सब दबाबमा भएका हुन् भन्नैपर्छ । दस्तावेजलाई एक दलको ढुंगेयुगीन संस्कारबाट बचाउन नै हम्मे पर्यो, अन्य दललाई। न्यायिक सर्वोच्चता हुने प्रावधान राख्नसम्म पनि ‘कन्भिन्स’ गराउनुपर्ने भयो, त्यो पनि सदनको सबैभन्दा ठूलो शक्तिलाई। माओवादीको ‘जनयुद्ध’लाई सारा जनताको संघर्ष भन्दै संविधानमा छिराउने कोसिससम्म भयो।
संसद्वादी दलको निरीहता उदेकलाग्दो थियो। शासकीय स्वरुपको बहसमा संसदीय व्यवस्थाका पक्षधरले आत्मसमर्पण गरे प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय पद्धतिमा सहमति जनाउँदै। स्वस्थ र खुला बहसको अभावमा प्रत्यक्ष राष्ट्रपतीय प्रणालीले संघीयतालाई ध्वस्त पार्छ भन्ने विचार अगाडि आउनै पाएन ।
संवैधानिक अदालत आफैंमा अलोकतान्त्रिक होइन, तर नेपालमा यो निकाय खडा गर्न खोज्नु सर्वोच्च अदालतको प्रतिस्पर्धामा शक्तिकेन्द्र बनाउने चेष्टा थियो। मुलुकको हर राज्य संयन्त्रलाई ध्वस्त पार्न उद्यत शक्तिलाई संवैधानिक अदालत राम्रो अस्त्र बन्न पुग्यो।
निर्वाचन प्रणालीलाई ‘मिश्रति’ बनाएर जनजाति आन्दोलन र मधेस आन्दोलनका उपलब्धिलाई पाखा लगाउने कोसिस भयो। ती दुई आन्दोलनका सशक्त प्रभावले गर्दा राजनीतिक दलहरूको उम्मेदवारको चयन अपवादबाहेक ‘समानुपातिक’ हुने निश्चित भइसक्दा पनि चुनाव क्षेत्रलाई संसद्मा सशक्त प्रतिनिधित्व गर्ने ‘प्रत्यक्ष’ पद्धतिलाई मात्र ५५ प्रतिशत राखियो।
संघीयताको बहस पनि संविधानसभाको खुला र पारदर्शी चेम्बरबाट जब बन्दकोठामा सर्यो, तब दबाबको वातावरणमा सामुदायिक कलह र विद्वेषको वीजारोपण भयो । बहस यति ध्रुवीकृत हुनगयो कि अर्थ-भौगोलिक परिभाषाका पक्षधर पूर्णतः संघीयता विरोधीको रूपमा चित्रण हुनपुगे । प्रान्त निर्माणमा पहाडको धनबाट मधेसको जनता वञ्चित हुनुहुँदैन भन्नेले सुनुवाइ पाएनन्। प्रभावशाली प्रान्तद्वारा पहिचानको प्रतिरक्षा गर्छ भन्ने तर्क सुन्ने कोही भएन ।
ऐतिहासिक उत्पीडन खपेका धेरै समुदाय र उपसमुदायहरूको बल्ल वाक् फुट्ने अवस्थामा पुग्यो, संविधानसभाको अन्तिम घडीमा। पहिचानमा मात्र आधारित संघीयताले राज्यशक्ति झन् काठमाडौंमा केन्द्रीकृत गर्ने त होइन भन्ने विचार बहसमै ल्याइएन। सबैभन्दा अपहेलित समुदाय दलितलाई नै किन ‘गैर-भौगोलिक प्रान्त’मा जाक्ने चेष्टा गरियो र यो बहसको विषय किन बनेन, यो एउटै उदाहरणले संविधानसभाको त्रुटिपूर्ण जीवनकाल झल्काउँछ । संघीयताको परिभाषा बनाउँदा हाम्रो स्थानीय स्वायत्त शासनको त्यत्रो गहन, मौलिक राष्ट्रिय अभ्यास संविधानसभाले नजरमै लिएन ।
विदेशी सहयोगले संविधान लेखनलाई ठूलो आडभरोसा हुनुपथ्र्यो, तर त्यसो भएन । दातृसंस्थाका कृपापात्र सभासद् संसार डुले, तर दक्षिण एसियाली धरातल बुझ्नका लागि श्रीलंका, पाकिस्तान, बंगलादेश र भारतका संविधान लेखन, संविधानवाद र संघीयताबारे सुसूचित हुन अघि सरेनन्।
सबैभन्दा उदेकलाग्दो त भारतको भूमिका रह्यो। बाबुराम भट्टराई तथा मधेसी मोर्चाको गठबन्धन सत्ताको निर्माणमा उसको भूमिका त छँदै थियो, आजसम्म उपलब्ध परिस्थितिजन्य प्रमाणअनुसार संविधान लेखनमा पनि नयाँदिल्ली सहभागी भयो। यदि यो गलतफहमी हो भने भारतीय राजनीतिक वृत्तले तत्कालै यसलाई मेटाउने पहल गर्नुपर्छ । किनभने भविष्य निर्माण गर्ने स्थायी दस्तावेजको लेखनमा छिमेकको हस्तक्षेप कुनै पनि हिसाबले सह्य हुने कुरै भएन।
राजनीतिक कक्षा संविधान बनेको भए जे हात पर्यो, त्यसको उचित व्याख्या र सदुपयोग गर्ने चेष्टा त सबै उदार लोकतन्त्रमा विश्वास गर्नेको हुन्थ्यो नै, किनभने बनाउनुपर्ने देश त यही हो । प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिलाई लोकतन्त्रको लिकमा राख्न कोसिस हुन्थ्यो, संवैधानिक अदालतलाई सर्वोच्च न्यायालयमा धावा बोल्नबाट हतोत्साहित गरिन्थ्यो। पहिचानमा आधारित तर अर्थ-भौगोलिक हिसाबले सम्भवतः कमजोर प्रान्तलाई जसोतसो बल पुर्याउन कोसिस गरिन्थ्यो। निर्वाचन प्रणालीमा समानुपातिकको ४५ प्रतिशत तोकिएकोमा उक्त प्रावधानलाई दलीय नेतृत्वले दुरुपयोग नगरोस् भनेर पहरेदारी हुन्थ्यो।
पूर्वाग्रह र दबाबमाझ रचित संविधानलाई पनि लोकतान्त्रिक र लोककल्याणकारी प्रयोगमा लेराउने कसरत जरुरी हुने थियो, मात्र राष्ट्रको धेरै राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक ऊर्जा यसमा खर्च हुन्थ्यो। बिग्रन नदिनमै धेरै समय खेर जाने थियो ।
संविधान त आएन, तर संविधानसभाको समय पूरै खेर गयो भन्न पनि मिल्दैन। चार वर्ष गुम्नु राष्ट्रिय त्रासदी हो, तर पाठ सिक्ने हो भने यसलाई शिक्षा आर्जन र परिपक्वता बटुल्ने समयको रूपमा हेर्न मिल्छ। नागरिक अभ्यासको रूपमा रहे यी चार वर्ष, र ०६४ मा व्यवस्थापिकाको चुनावमा गएको ठान्ने आम मतदाता आज संविधानसभा कस्तो र केका लागि भनी प्रष्ट भएका छन्।
एउटा चारवर्षे राजनीतिशास्त्रको देशव्यापी कक्षा थियो संविधानसभा, पठनपाठन जत्तिकै कमजोर भए पनि । संघीयताको बहसद्वारा नेपालवासीले आफ्नो मुलुकको विविध समुदायको पहिचानको मौका पाए । जात, धर्म, भाषा, उत्पत्ति, क्षेत्रको विविधताबारे यस्तो ‘इमर्सन कोर्स’ कहिल्यै सञ्चालन भएको थिएन, राष्ट्र निर्माणको लागि यो उपलब्धि हो। संघीयताको बहस जति नै ध्रुवीकृत देखिए पनि अन्तिम दिन (१४ जेठ दिउसो) ‘जनजाति ककस’ तथा नेताहरूबीच बहुपहिचानसहितको प्रान्तमा सहमति जुटेको खबर छ । अन्यत्रबाट सदनमाथि अन्तिम प्रहार भयो, तर उक्त सहमतिले भोलिको लागि राम्रो संकेत गर्छ ।
सहमतिको सरकार मध्यरात संविधानसभालाई एउटै जिम्मेवार व्यक्तिले सम्बोधन नगरी सास टुट्यो। आफ्नो कार्यकालपश्चात्को लागि कुनै बन्दोबस्त गर्न नपाई ज्यान हरण भयो र आज बाबुराम भट्टराई तथा मधेसी मोर्चाको कामचलाउ सरकार सिंहदरबारमा दिनगन्ती गरिरहेछ।
अबको बाटो कता भनेर धेरै बौद्धिक कसरत गर्नुपर्ने कुरा भने होइन। विधिको लिकबाट शासन व्यवस्था बाहिरिइसकेको अवस्थामा राजनीतिक सहमति बैठकको खाँचो छ। यसले लोकतान्त्रिक सहमतिको सरकार चयन गर्नेछ। विधायिकाको अनुपस्थितिमा बैठकले उक्त लोकतान्त्रिक सहमतिको सरकारलाई मार्गनिर्देशन र खबरदारी गर्नेछ।
सरकारमा थोरै संख्याको विश्वसनीय राजनेता पठाएर बैठकले धेरै वर्षको अराजकताको अन्त्य गर्नेछ र जनतालाई राज्यको उपस्थितिको अनुभूति दिन केन्दि्रत हुनेछ। उक्त सरकारले विकासको पुनः थालनी, शान्ति प्रक्रियाको सफल अन्त्य, जनतामाझ सेवा उपलब्धि, अर्थतन्त्रलाई स्थिरता प्रदान, विदेश नीतिमा विश्वसनीयता तथा मुलुकभर कानुनी शासनको प्रत्याभूति दिन केन्दि्रत हुनेछ।
सरकार गठनपश्चात् राजनीतिक सहमति बैठकले भने आउँदा प्रतिनिधिमूलक निकायको स्वरुप निर्धारण गर्दै निर्वाचनको मिति तय गर्नेछ। सबैभन्दा उत्तम विकल्प भनेको राष्ट्रिय संसद्को चुनाव नै हो, जसले विज्ञ समूहलाई संविधानसभाका समितिहरूका प्रतिवेदनहरूसहित सदनभित्रका बहसका सबै कागजातको सहयोग लिएर संविधान मस्यौदा तयार पार्नेछ, भावी संसद्को दुई तिहाइ बहुमतले पारित गर्नेगरी।
तर केको लागि, कुन प्रणाली अन्तर्गतको निर्वाचन भन्ने भोलिको दिन बैठकले तय गर्ने कुरा हो । आजको आवश्यकता लोकतान्त्रिक सहमतिको सरकारको चयन हो। चार-चार वर्षको अन्तरालमा जनतामाझ विचारमा धेरै फेरबदल आएको हुनुपर्छ, यसकारण पनि स्वच्छ र स्वतन्त्र निर्वाचन जरुरी छ।