नेपालखबर (कात्तिक ७, २०८२) बाट
निर्वाचन नहुने हो भने नाङ्गो विदेशी हस्तक्षेप हुन्छ या सैनिक शासन। या त, दुईको सम्मिश्रण
‘जेन-जी’ भनिने नवयुवा पुस्ताको भदौ २३ गतेको सामाजिक सञ्जाल खुलाउन, कुशासन तथा भ्रष्टाचारविरुद्ध बोलाइएको कार्यक्रम बिथोल्दै संसद् भवन आक्रमण गर्न संगठित प्रयत्न भयो। यसको प्रतिकारमा प्रहरीको गोलीबाट २२ नागरिक मारिए। जसको आडमा इतिहासमै नरचिएको अराजकता, आगजनी र तोडफोडले जनतालाई स्तब्ध तुल्यायो भने ध्वंस र अशान्तिको देश भनेर नेपालले विश्वसामु नाम कमायो।
भदौ २३ र २४ लाई एउटै नजर, भाष्य र शीर्षकअन्तर्गत पक्कै हेरिनु हुँदैन, किनकि हामीसामु तीन छुट्टाछुट्टै घटनाको शृङ्खला छ।
पहिलो, ‘जेन-जी’ समूहले बोलाएको लगभग ८ देखि ११ बजेसम्मको धर्ना।
दोस्रो, संसद् भवनतर्फको र्याली र सहभागीमाथि बर्सेको गोली।
तेस्रो, भोलिपल्टको देशव्यापी निजी र राष्ट्रिय सम्पत्तिमाथिको लुट र आगजनी, सर्वत्र त्रास।
प्रस्टै छ, कुनै संगठित शक्ति समूहले सरकार मात्र होइन, राज्य संरचना नै ढाल्न योजना बुनेको रहेछ। २३ गते बिहान ५/६ हजार नवयुवा सहभागी हुने अनुमान गरिएको र्यालीमा १४/१५ हजार नै पुर्याउने नियोजित काम भयो। प्रहरी भिड नियन्त्रण गर्न चुक्यो र जमात संसद् परिसर छिरेपछि त्यहाँ तैनाथ ‘स्पेसल टास्क फोर्स’ले ‘लाइभ बुलेट’ चलायो।
राजनीतिक नेतृत्व र सुरक्षा संयन्त्रको निकम्मापन २३-२४ मा उजागर भयो। प्रहरीको भिड नियन्त्रणमा नालायकीबाट शृङ्खला सुरु हुन्छ। १९ नागरिकको मरणको कुरा आइसकेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नैतिकताको आधारमा राष्ट्रपतिसामु राजीनामा दिएर सदनभित्रबाट विधिवत् नयाँ सरकार बनाउन मार्ग प्रशस्त गर्नु पर्थ्यो। भोलिपल्ट मध्यान्हसम्म कुर्दा ढुकेर बसेका उपद्रव मच्चाउन चाहनेले मौका छोपे। हो, पूर्वप्रम ओलीले भनेजस्तै त्यत्रो बबन्डर अप्रत्याशित नै थियो, तर ‘नैतिक दायित्व’ भन्ने पनि हुन्छ।
सेनामाथिको प्रश्न
देशको अति महत्त्वपूर्ण संस्था नेपाली सेनाको नियत र क्षमताबारे पनि संशय उठ्यो, किनकि ऊ त सुरक्षाको ‘लास्ट रिसोर्ट’ हो।
किन सेनाले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीलाई सुरक्षा दिने नाममा हातको मोबाइल थुतेर नजरबन्द अवस्थामा राख्यो? किन ‘जेन-जी’ उमेर समूहभन्दा बाहिरका र आन्दोलन आह्वानकर्ता नभएका ‘हामी नेपाल’ संस्थाका सुदन गुरुङलाई नवयुवाको प्रतिनिधिको टीका लगाइयो? को थिए गुरुङलाई प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलको सम्पर्कमा ल्याइदिने व्यक्ति? काठमाडौँ मेयर बालेन्द्र शाहको प्रधानसेनापतिसँग ‘डाइरेक्ट लाइन’को अर्थ के हो?
२४ को विध्वंस पहिचान गर्न र रोक्न सेनाको गुप्तचर विभाग (डीएमआई) र परिचालन विभाग (डीजीएमओ) कसरी चुके? अरूको त कुरा छोडौँ, सिंहदरबारभित्र नरसिंहदल गणमा आठ सय सिपाही राख्नुको अर्थ त राष्ट्रिय धरोहर सुरक्षाकै लागि थियो होला। सरकारको मुख्यालय र सर्वोच्च अदालतलाई सुरक्षा दिन नसक्ने सेनाले किन मन्त्री र न्यायाधीशलाई भगाउने मात्र आफ्नो दायित्व सोच्यो?
सेनाले आफ्नो प्रतिरक्षामा भन्दैछ कि मैदानमा आएको भए सयौँको मरण हुन्थ्यो। त्यो विश्वसनीय छैन। आफ्नो अन्तरनिहित ‘कोएर्सिभ पावर’का कारण उसले जाँगर देखाएको भए धेरै राजकीय र निजी संरचना बचाउन सक्थ्यो। हुन सक्छ ‘शान्ति सेना’को सहभागिता खलबल्याउन नचाहने जर्साबहरू सिपाही परिचालनमा हच्किए, या त सैनिक नेतृत्व पंक्तिमा क्षमताकै कमी थियो। आफ्नै राज्यका धरोहरहरू बचाउन नसक्ने फौजको रूपमा सेना देखियो, यसले उसको अन्तर्राष्ट्रिय छविलाई धमिल्यायो।
प्रधानमन्त्री ओलीलाई बालुवाटारबाट हेलिकप्टरमा मकवानपुर उडाइसकेपछि किन सेनाले राज्य सञ्चालनमा शून्यता रहन दियो? सर्वत्र लुट र आगजनी हुँदा राति १० बजेसम्म परिचालित हुन कुर्नुपर्ने कारण के थियो? सेनाको असोज ३१ गतेको प्रेस भेला तथा अनौपचारिक भनाइमा यी प्रश्न अनुत्तरित नै रहे।
सेनाले एकातर्फ राजनीतिक दल (मुख्यत: कांग्रेस र एमाले)लाई डरत्रासको स्थितिमाझ एकआपसमा सम्पर्क गर्न र तत्कालै संगठित हुन दिएन, उता ‘जेन-जी’को प्रतिनिधि आफूले छनोट गर्दै सके संविधानको खारेजी नभए संसद् विघटन गर्ने आवाज जबरजस्त उठ्न दियो। प्रतिवाद गर्न सक्नेहरू नजरबन्दमा थिए, भैरवनाथ गण, शिवपुरी र मकवानपुरमा।
यसरी जननिर्वाचित दुई ठूला दललाई एक हात पर राखेर प्रधानमन्त्रीमा सुशीला कार्कीको नाम अघि सारेर जर्साबहरूले ‘फेट अकम्प्ली’ लाद्न सफल भएको देखिन्छ। यो परिणति योजनाबद्ध थियो/थिएन अनुसन्धानको विषय रहेको छ।
बाहिरी विश्लेषण, टिप्पणी त नागरिक सर्वोच्चताको सिद्धान्त अन्तर्गतको लोकतन्त्रमा अपरिहार्य छ नै। २४-२५ गतेको घम्साघम्सीबीच प्रधानसेनापति सिग्देलको नागरिक शासनप्रतिको कटिबद्धताको पनि चर्चा नभएको होइन। तर, सेनाभित्र आत्मसमीक्षा आवश्यक छ।
नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको आत्मबल खस्किएको बेला, निर्वाचनमा सुरक्षा प्रत्याभूति दिनुपर्ने बेला, सेनाकै भूमिकामाथि प्रश्न उठेको छ। यसकारण पनि २४ गते प्रस्टै देखिएका कमीकमजोरीलाई सैनिक मुख्यालयका विभिन्न विभागका अधिकृतले आफूबीच खुला छलफल गरून् र स्वतन्त्र विश्लेषकको पनि राय सुन्ने धैर्य राखून्।
कार्की सरकारको म्यान्डेट
प्रमुख दुई दलले त पाउनु सजाय पाइसके, संयुक्त सरकारमा रहँदा र यसअघिका वर्षको कुशासन, नातावाद, कृपावाद र भ्रष्टाचार निवारणमा आनाकानीका कारण। विशेषगरी दुवै दलका शीर्षस्थ नेता शेरबहादुर देउवा र केपी शर्मा ओली प्रतिरक्षात्मक बन्न पुगे।
संसदीय प्रणालीबाट चल्ने मुलुकमा २०७९ निर्वाचनको परिणामअनुसार ६० प्रतिशत बढी मतदाताको समर्थन रहेको दुई ठूला दलको कदर हुनु नै पर्दछ। तर यी दलबारे अनेक प्रश्न उठाइनु पर्दछ आउँदो निर्वाचन अभियानको दौरानमा। जस्तै- संयुक्त सरकार बन्नु र नक्कली शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान तुहिनुको सम्बन्ध के थियो? किन संविधानको मर्मअनुरुप राज्य संयन्त्र समावेशी बनाइएन, राजदूत नियुक्तिदेखि विभिन्न पदाधिकारी छनोटमा? किन संविधान संशोधनको हवाला दिँदै बनेको संयुक्त सरकारले त्यतातिर कामै थालेन? नक्कली शरणार्थी काण्ड, सुन काण्ड, ललिता निवास काण्ड, सहकारी रकम अपचलन, गिरीबन्धु टी स्टेन्ट, टिकापुर जग्गा, कर फर्स्यौट, आदि प्रकरणमा कनि अनुसन्धानमा तदारुकता आएन?
आउँदो निर्वाचनका प्रतिद्वन्द्वी दलहरूले कांग्रेस र एमालेलाई चुनौती दिने थुप्रै ठाउँ छन्, तर यी दुई ठूला दललाई चुनावी सरकारले निषेध गर्दै अगाडि बढ्ने हो भने स्थिति मडारिने छ। प्रम सुशीला कार्की तथा गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालको कांग्रेस र एमालेप्रतिको शङ्कालु दृष्टिकोण कसैबाट लुकेको छैन। र, लामो समय सरकार चलाउन नभई, राष्ट्रपतिबाट निर्वाचन सञ्चालनको जिम्मा पाएको कुरा आत्मसात् गरेको राम्रो।
गृहमन्त्री अर्यालको यो सरकार ‘क्रान्ति’बाट आएको दाबीमा राजनीतिशास्त्रको मान्यता बाहिर गएर बोलेको भान हुन्छ। बरु, शिक्षामन्त्री महावीर पुन सही छन् बुझाइमा, कि यो सरकार ‘चट्याङ’ले ल्याएको हो र निर्वाचन सम्पन्न गरेपछि उनी आफ्नो किताब बेच्ने काममा फर्कने छन्।
२३ गतेको वास्तविक ‘जेन-जी’ र्यालीले त सरकार परिवर्तनको सोच पनि राखेको थिएन, संविधान त परैको कुरा। र, केपी ओलीले नैतिक दायित्वको आधारमा समयमै राजीनामा नगर्नाले तथा २४ गतेको अति शंकास्पद घटनाक्रमबाट उत्पन्न स्थितिमाझ उदाएको चुनावी सरकार हो यो। तसर्थ, ३/४ सीमित कार्य बाहेक राज्य प्रणाली हेरफेर, प्रत्यक्ष कार्यकारी जस्ता संविधान संशोधनद्वारा हुनुपर्ने कार्य यसको दायराभित्र पर्दैन। त्यतातिरको ‘दबाब’ थेग्न सक्नु पर्छ प्रधानमन्त्री कार्कीले।
निर्वाचन व्यवस्थापनका साथै, कार्की सरकारको दुई मुख्य काम छन्। ती हुन्- भ्रष्टाचार एवं २३ र २४ का घटनाको अनुसन्धान। भ्रष्टाचारको सन्दर्भमा सरकारले आफ्नो सीमित समयको ख्याल राखी अभियोजन गर्ने संस्थाहरू (प्रहरी, अख्तियार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, कर छली, आदि)लाई काममा अग्रसर गराउने हो, जुन विगतका सरकारहरूले गरेनन्।
२३ गतेको सन्दर्भमा को थिए संसद्तिर जमातलाई उक्साउने, उत्तेजना फैलाउने, संसद्को पर्खाल भत्काउने? अनि कसरी प्रहरीबाट भिड नियन्त्रणका विधि लत्याउँदै घातक गोली प्रहार भयो? प्रहरीबाट मात्र नभई उत्तेजना बढाउन अन्यत्रबाट पनि गोली चलेको थियो कि थिएन?
२४ गतेको लुटपाट र आगजनी योजनाबद्ध भएकोमा शंका रहेन। संयुक्त सरकार गिराउने मात्र नभई देशको राज्य व्यवस्था ढाल्ने विस्तृत योजना बनाई अवसर कुरेर बसेको शक्ति समूह को थियो, के थिए?
जवाफ दिन विश्वसनीय उच्चस्तरीय न्यायिक छानबिन आयोगको गठन भएको हो। तर, पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीले आफू नियुक्त हुनुअघि नै सामाजिक सञ्जालमा राखेका अभिव्यक्तिले पूर्वाग्रह र विश्वसनीयताको प्रश्न उठ्यो– काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहलाई प्रधानमन्त्री, ओली/लेखकलाई जेल, आदि।
पूर्वन्यायाधीश कार्कीको तत्कालै राजीनामाको आवाज उठे पनि त्यो कुरा अगाडि बढेन। अब आफ्नै विश्वसनीयताको प्रतिरक्षामा समेत निर्धक्क, स्वतन्त्र र गहिरो अनुसन्धान गर्नुको विकल्प आयोगलाई छैन। समाज, अर्थतन्त्र र सिंगो राज्य-राष्ट्रको भविष्यको ‘इमेज’ २३-२४ को अनुसन्धानमा निर्भर छ र तीन सदस्यीय आयोगले खुट्याउन सक्नुपर्यो, कसले ‘जेन-जी’ सभामा घुसपैठ गर्यो, किन गोली चल्यो र कसले दोस्रो दिनको बर्बादी रच्यो।
अनुसन्धानकै सन्दर्भमा गृहमन्त्री अर्यालको कुरा आउँछ, जब उनले ९ असोजमा प्रहरी संयन्त्रलाई आन्दोलनकारीको क्रियाकलापबारे अनुसन्धान नगर्नू भनी निर्देशन नै दिए। यसै पनि खस्किएको प्रहरीको आत्मबललाई उक्त आदेशले थप घात गर्यो भने कार्की आयोगले समेत नियमित फौजदारी अनुसन्धान रोक्नु पर्दैन भन्नु पर्यो। सुरुमा समातिएका सयौँलाई छोड्न बाध्य प्रहरीले फेरि आगजनी, लुटपाट, प्रहरी हत्या, बन्दुक चोरी इत्यादिको कसुरमा धरपकड सुरु गरेको छ।
गृहमन्त्रीको आदेशले जुन घातक अन्योलको स्थिति उत्पन्न गरायो, आधुनिक नेपालको राज्य सञ्चालनको इतिहासमै अनौठो स्थिति हो। प्रहरीले आफ्नो अनुसन्धान सुचारु गरेको छ तर गृहमन्त्री अर्यालले आफ्नो ९ असोजको आदेश फिर्ता लिएका छैनन्। मानवअधिकारको काममा नाम कमाएका वकिल, गृहमन्त्री अर्याल, को गैरकानुनी र दण्डहीनता फैलाउने यस्तो कार्य पत्याइनसक्नु छ।
भग्नावशेषका पात्र
सरकार र व्यवस्थाविरुद्ध अगाडिबाटै योजना बनेको कुरामा प्रश्न रहेन, जसरी ‘जेन-जी’को धर्ना प्रयोग र हाइज्याक भयो, जसरी आयोजकको योजनाविपरीत संसद् भवनमा हमला भयो, जसरी ‘जिओलोकेसन’को प्रयोग गरी तारो हानेजस्तो गरी नेताका निवास, मन्त्री क्वार्टर, सञ्चार गृह, प्रहरी चौकी, मालपोत, अदालत, भन्सार, संसद्, पालिका भवनहरू सर्वत्र खरानी बने।
नेपालको निर्वाचित संसदीय सरकार र संविधानलाई समेत ढाल्ने प्रयास भएकोमा पहिलो मक्सदले सफलता पायो। दोस्रो लक्ष्य पूरा नहुनुमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको भूमिका अहम् रह्यो, जबकि उनको प्रयास भनेको संसद् समेत बचाउनु नै थियो। उनको लोकतान्त्रिक प्रष्टताका कारण सेनामार्फत ‘जेन-जी’ आन्दोलनकारीको संसद् र संविधान खारेजीको करकापमाझ एक्लाइएको र बिसन्चो हुँदा पनि संवैधानिक संरचना धेरथोर प्रतिरक्षा गरे। अनेकन् नागरिक र राजनीतिक पात्रमध्ये स्थितिको बचाउमा उच्चतम भूमिका राष्ट्रपति पौडेलकै देखिन्छ।
को थिए विध्वंसकारी व्यक्ति निर्क्यौल गर्न उपलब्ध पर्याप्त भिडिओ तथा सामाजिक सञ्जालमा आदान-प्रदान सञ्चारको अनुसन्धान आयोग तथा प्रहरीले जाँच गर्ने नै छ। तर, परिस्थितिजन्य प्रमाण पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ, जसको लागि मुख्य कडी नै यो हो– ध्वंसले कसलाई फाइदा गर्यो? कसको भवन बच्यो हेर्दा नै संलग्नताको अनुमान लगाउन सकिन्छ– सिंहदरबार र शीतलनिवास डढ्दा निर्मल निवास र नारायणहिटी दरबार कसैले छोएन।
‘जेनजी’ र्यालीका अभियन्ताका अनुसार आन्दोलनकारीलाई संसद् भवनतर्फ उक्साउनेमा अगाडि चलेको पिकअप ट्रकमा काठमाडौँ मेयर बालेन्द्र शाहको दाहिना व्यक्ति मौजुद थिए। पहिला नै सिंहदरबार जलाउने हुलको उद्घोष दिने मेयरको कानुनी सल्लाहकार गृहमन्त्री नै हुन पुग्नुले पनि केही बताउँछ।
मेयर बालेन्द्रलाई सिधै प्रश्न गर्न सके हुन्थ्यो उनको भूमिका र धारणाबारे। तर, सामाजिक सञ्जालको तीक्ष्ण प्रयोगबाट आफ्नो सार्वजनिक छवि अगाडि ल्याउने मेयर पत्रकारसँग सार्वजनिक संवाद गर्नबाट टाढै रहने गर्दछन्। उनी एकतर्फी सूचनाका पक्षधर हुन्, त्यसैले २३ गतेदेखिको उनको भूमिका अन्दाज मात्र गर्न सकिन्छ।
साधारण ‘एनार्किस्ट’ बाहेक राजावादी, हिन्दुत्ववादी तथा माओवादीको संलग्नता रहेको देखिन्छ २४ गतेको विनाशमा। कसलाई ओली नेतृत्वको संयुक्त सरकार मन परेको थिएन? अनि, कसलाई नेपालको संविधान (२०७२) अन्तर्गतको राज्य प्रणाली स्वीकार्य थिएन?
पुष्पकमल दाहालले आफूले तिखारेको साम, दाम, दण्ड, भेदको नीतिअनुसार पार्टीको दशकौँयताको मठाधीश भए पनि समयक्रम र निर्वाचनका निरन्तर लक्ष्य हेर्दै उनी पार्टीको भन्दा निजी सान्दर्भिकता बचाउने बाटोमा थिए। सरकार मात्र नभई राज्य प्रणाली नै भत्कँदा आफ्नो लागि केही जोहो गर्न सकिने बुझाइमा उनी पुगेका थिए। द्वन्द्वकाल र तत्पश्चात्का ज्यादती पनि बिर्सिइने, संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया भताभुंग हुने र राष्ट्रिय खण्डहरमाझ टिपनटापन मौका जुराउने।
ज्ञानेन्द्र शाहले २०६३ मा दरबार त्याग्दा समयको माग बुझे पनि, र केही वर्षसम्म गणतान्त्रिक व्यवस्थामाझ चुपचाप रहे पनि २-३ वर्षयता ढल्कँदो उमेर, आसेपासेको उक्साहट तथा भारतका हिन्दूत्ववादी शक्तिको ढाडस मिलेकोले श्रीपेच लगाउने, सिंहासनमा फर्कने तीव्र चाहना जागेको देखिन्छ। ज्ञानेन्द्रले गएको चैतमा खुलेआम विद्रोहको बिगुल फुकेर व्यवसायी दुर्गा प्रसाईँलाई आन्दोलनको कमान्डर बनाए, जुन पात्रले आफ्नो जिपबाट ‘लाइभ ब्रडकास्ट’ गर्दै जमातलाई संसद् भवनतर्फ उक्साउन खोजे।
ज्ञानेन्द्रको चाहनालाई साथ दिने पुरातनपन्थीदेखि बीजेपी-आरएसएसको समर्थक बन्न पुगेका पहाड-मधेसका नागरिक प्रस्टै संविधान र राज्यव्यवस्था भत्काउने पक्षमा थिए। उनीहरूलाई के पर्वाह यसो गर्दा देशभित्र अन्तरसामुदायिक बिग्रह सल्किन्छ कि, या विदेशी हस्तक्षेपले सार्वभौमिकतामै आँच आउँछ।
सहकारी ठगी प्रकरण अनुसन्धानको क्रममा जेल परेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको क्याडर पनि सडकमा उर्लिएको देखियो। पपुलिस्ट राजनीति गर्दा एक ठाउँमा आएकोमा आफ्नो नेतालाई नक्खु कारागारबाट मुक्त गर्दै २४ गतेको माहोललाई नै सरकार-सत्ता उल्टाउने आवेग उनीहरूमा जागेको देखिन्छ। देशभरका हजारौँ कैदी कारागारबाट निस्कन सहयोगी पात्र रहन पुगेका लामिछानेको दलले निर्वाचन परिणाममा उक्त भूमिकाले के रोल खेल्छ, नियालिरहेकै होला।
पर्दा पछाडिबाट २४ गतेका आन्दोलनकारीलाई भारतीय तथा अमेरिकी/पश्चिमा पक्षको समर्थन थियो/थिएन भन्न सकिन्न तर ओली सरकारलाई दुवै शक्तिले मन पराउँदैनथे नै। नयाँ दिल्ली संस्थापन त २०७२ को संविधानको खिलाफ रहिआएकै थियो भने लिम्पियाधुरा त्रिकोण नक्सा समेत २०७७ मा संविधानमा समावेश भयो। नयाँ दिल्लीलाई केपी ओली काँडाजस्तै बिझिरहेकै थिए, नरेन्द्र मोदीको खिलाफमा बोल्ने एउटै अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चका नेता– २०७२ को नाकाबन्दीको सामना, लिम्पियाधुरा त्रिकोण, ‘सिंहमेव जयते’ र माडी अयोध्यापुरीका श्री राम आदिले भारतीय संस्थापन ओलीसित चिढिएको थियो।
उता, अमेरिकी संस्थापन पनि नेका-एमाले संयुक्त सरकारसँग झस्किएको थियो, चीनसँग हात बढाउँदै गएका केपी ओलीले आफ्नो अघिल्लो कार्यकालका नीतिलाई निरन्तरता दिएकोमा। यसका साथै ओली १६ भदौको सांघाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसनको समिटलगत्तै बेइजिङमा अन्य राष्ट्रपति/प्रधानमन्त्रीसँग जापान पराजित भएको संस्मरण गर्ने ‘भिक्ट्री डे’ परेडमा सरिक भए, रुसका भ्लादिमिर पुटिनलाई समेत भेटे। अन्य सरकार प्रमुखले सहजै गर्न सक्ने कुरा नेपालले चाहिँ गर्न नहुने जस्तो भाष्य काठमाडौँमा पनि बन्यो।
पश्चिमा तथा भारतीय शक्तिले एमालेभन्दा नजिक ठान्ने नेपाली कांग्रेस र देउवा दम्पतीलाई हेर्ने चस्मा पनि बदलियो। देउवा दम्पतीले आफ्नो निजी राजनीति बचाउका कारण ओली र एमालेसँग हातेमालो गर्न पुगेलगत्तै नयाँ दिल्ली र वासिङ्टन डीसीले ‘एमालेको एजेन्डामा’ हिँड्न थालेको देख्यो। ओलीको बेइजिङ भ्रमणमा विशेष शब्द प्रयोग गर्दै नेपालले ‘बीआरआई फ्रेमवर्क’मा हस्ताक्षर गर्यो मंसिर २०८१ मा। जसको लागि काठमाडौँमा रहेका शेरबहादुर देउवाले परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवालाई फोनबाट स्वीकृति दिएका थिए। भारतीय र अमेरिकी ‘डिप स्टेट’ दुवैको संयुक्त सरकारप्रतिको शङ्का चुलिएको थियो।
वर्तमान भूराजनीतिक परिवेशमा भारत र अमेरिकाले कम्तीमा पनि ओली नेतृत्वको संयुक्त सरकार तथा नेपालको राज्य व्यवस्थामाथि नकारात्मक धारणा राखेको प्रस्टै छ। यो परिवेशले २३-२४ गतेका घटनालाई के हदसम्म सघायो, उक्सायो, भन्न सकिने स्थिति छैन। मुलुकभित्र एकातर्फ षडयन्त्रकारी समूहको कमी नभएको अवस्था थियो भने आगो लागेको बेला पेट्रोल छर्ने ‘एनार्किस्ट’ झुन्ड पनि छँदै थियो, हरेक समाजमा जस्तै। यो सबै हुँदाहुँदै नेपाली समाजको अवस्था तथा विद्यमान भूराजनीतिमाझ आइपर्न सक्ने खतरा पहिचान गर्दै सम्हालेर लैजाने काम नेपाल सरकार नेतृत्वकै थियो। हुन के गयो, दुई लोकतान्त्रिक दल संयुक्त सरकारमा भएको कारण एउटै पासोमा परे।
जेनेरेसन-जेड : पहिचान र दायित्व
‘जेन-जी’ शब्दावली नै पश्चिमाभन्दा पनि अमेरिकी उत्पत्ति हो। नेपाली पाठशालामा ब्रिटिस इङ्लिस वर्णमाला पढाइने हुँदा ‘जेनेरेसन-जेड’ अर्थात् ‘जेन-जेड’ हुनुपर्ने हो। यसकारण पनि आम नेपालीजनको लागि अमेरिकन इङ्लिसको ‘जेन-जी’ ठम्याउन गाह्रो पर्यो। यसले पनि संकेत गर्दछ, सरकारविरुद्धको उर्लिँदो ‘अनलाइन बाढी’ अंग्रेजी-प्रधान थियो, जसले पनि अभियन्ताको ‘डेमोग्राफिक दायरा’ दर्शाउँछ।
‘जेन-जी’ त एउटा पूरै पुस्ता हो र २३ गते प्रदर्शन आह्वान गर्ने अभियन्ता त्यो देशव्यापी जमातको एउटा सानो हिस्सा थियो। २३ गतेको र्यालीको सामाजिक सञ्जालमा बन्देज, भ्रष्ट पार्टी नेतृत्व तथा कुशासनको आवाज देशभरिका नवयुवा पुस्ता मात्र नभई अन्य सबै पुस्ताको चाहनाअन्तर्गत थियो, जेन-जीदेखि मिलेनियल र जेष्ठ नागरिकसम्म। २३ गतेको प्रदर्शनले यो व्याप्त असन्तुष्टि मुखरित गर्यो भने अभियन्ताका योजना सरकार र संविधान ढाल्ने थिएन।
‘जेन-जी’ पिँढी मात्र होइन, मिलेनियल र त्यसअघिको जेनेरेसन एक्सले पनि नेपालका बारे चिन्ता नगरेको होइन, तर सबैमा देश-समाज स्थिर राख्न चाहिने राजनीतिशास्त्रको ज्ञान, साथै इतिहास र दर्शनको अभाव रह्यो। स्कुलदेखि कलेज, युनिभर्सिटीसम्म नैतिक शिक्षा, नागरिक अधिकार, भूगोल, समावेशिता, इतिहासको पठनपाठनको कमजोरीले सामाजिक सञ्जालको जमानामा हावाहुरी सम्हाल्न सक्ने चिन्तन रहेन। ‘देश बिग्रेको’ भाष्यले जग बसाउँदा अन्यत्रको र यहाँकै यसअघिको तुलनात्मक (कम्प्यारेटिभ) विश्लेषण गरेर नेपालको वास्तविक अवस्थाबारे सार्वजनिक बहस चलेन।
राणाकाल, पञ्चायतकाल, द्वन्द्वकाल, असोजतन्त्र सामना गर्दै नेपाललाई अघिल्लो पुस्ताले जहाँ पुर्याए, त्यसबारे चर्चा नभएपछि नवयुवा जमातमा ‘सबै खतम’ भन्ने विश्वास पलायो। नेपालको लोकतान्त्रिक संघर्ष, सामाजिक-आर्थिक चुनौती, संसदीय प्रणालीका लागि संघर्ष, संविधान र संविधानवाद, भूराजनीतिक अवस्था र पोलिटीभित्र विदेशी चलखेल– यस्ता विषयमा बहस सुक्यो, जेन-जी पुस्ताले सुन्नै पाएन। टंकप्रसाद आचार्य, बीपी कोइराला र मदन भण्डारीको चिनारी समेत छैन धेरैमा।
नवयुवा पंक्तिका धेरैले आन्दोलनकै रापतापमा संविधान फालौँ, प्रदेश संरचना फालौँ, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी ल्याऔँ भनी दौडेकै हो। एक-दुई हप्ताभित्र नै मुलुक-समाजको आन्तरिक एवं बाह्य वास्तविकता र चुनौती बुझ्दै धेरैले ‘नुवान्स्’मा कुरा गर्न थालिसके। आफूले बोलाएको धर्ना ‘हाइज्याक’ भएर संसद् भवनमा जुलुस पुगेकोदेखि २४ गतेको आगजनी आफूले नगरे पनि जिम्मेवारीबोधका साथ आफ्नै कौतुहल मेटाउन कतिपय लागिपरेका छन्।
आज जेन-जी पुस्ताको पनि अभिभारा बन्न पुग्यो, राज्यव्यवस्थालाई लिकमा फर्काउने, सद्दे मुलुक पुन:निर्माण गर्ने काम। ‘डिस्कोर्ड’मा भोट गर्ने केही हजार नवयुवाको मतबाट वर्तमान चुनावी सरकार बनेको होइन भन्ने धेरैले बुझे। संसदीय प्रणालीमा सरकार ‘टेक्नोक्रेटिक’ नभई दलीय हुनु पर्छ भन्ने पनि बुझे।
२४ गते आफैँ सडकमा सरिक जेन-जी अभियन्ताले बाँकी समाजलाई यो पनि बुझाइदिओस्– देशका धरोहरहरूमा लुटपाट र आगजनी हुँदा धुवाँको मुस्लो अगाडि नाचगान र हर्षबढाइँ, रिल र टिकटक बनाउन किन त्यत्रो उत्साह? यो कुन खालको ‘मास साइकोसिस’ थियो? नवयुवा पुस्ताका नागरिक पनि राजनीतिशास्त्र, इतिहास, ‘कम्प्यारेटिभ लिट्रेचर’ र मनोविज्ञान पढेर यसको जवाफ आउँदा वर्षमा बुझ्न लागिपर्लान् नै।
प्रदेश खारेजीको सजिलो कुरा आएको छ तर प्रादेशिक संरचनालाई कसरी चलायमान बनाउने हेर्नु पर्ने हो। संवैधानिक राजसंस्था फर्काउने कुरा गरिन्छ, तर निरन्तर लोकतन्त्रमा भाँजो हाल्ने संवैधानिक भनिने दरबार ब्युँताउँदा लोकतान्त्रिक राजनीति कसरी ‘डेडलक’ हुन्छ, त्यतातिर सोच्नु पर्यो। प्रत्यक्ष निर्वाचित सरकार प्रमुख किन माओवादीको सुरुआती एजेन्डा थियो संविधान लेखनको बेला, र किन यसले राष्ट्रलाई ‘खतरा निम्त्याउँछ’ बुझ्न जरुरी छ।
नयाँ र पुराना दल
नयाँ र जन्मँदै गरेका दलको सन्दर्भमा यति भन्नुपर्ने हुन्छ कि नवयुवाको भोट आफ्नोतर्फ लगाउन पनि ती दलले पहिलो काम त एउटा ‘आइडियोलोजी’ अर्थात् राजनीतिक दर्शनको घोषणा गर्नुपर्ने हुन्छ। हो, पुराना दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)ले आफूले भिरेको दर्शन बिर्सँदै गए, त्यसो भन्दैमा लोकतान्त्रिक जनताको राजनीति गर्न दर्शन चाहिँदैन भन्ने हुँदैन। जन्मँदै गरेका दलको उद्घोष छ– ‘सुशासन’ र ‘भ्रष्टाचार’मुक्त समाज निर्माण गर्ने। यो त जसले पनि भनिदिन्छ। मतदातासामु यो विश्वसनीय नारा हुन सक्दैन।
राजनीतिक दर्शनबाहेक देश-समाजसामु अनेकन् मुद्दामा प्रस्ट धारणा आउनु पर्छ– पहाड-मधेस दूरी, संघीयता, राजसंस्था, भारतबाट आयातीत राजनीतिक हिन्दुत्व, दक्षिणी खुला सीमाना नियमन, उत्तरी सीमामा पूर्वाधार, दल सञ्चालन खर्चमा सरकारी बन्दोबस्त, दलमा आन्तरिक लोकतन्त्र, सरकारी स्कुलको स्तरोन्नति, द्वन्द्वकालमा बालसैन्य प्रयोग, लिम्पियाधुरा त्रिकोण, कोसी उच्च बाँध, जलविद्युत् विस्तार, पूर्वाधार निर्माणमा ‘जाइग्यान्टिजम्’, नयाँ परिवेशको रोजगारी, गाउँघरको ‘बाँदर आतंक’, ‘सार्क’ संस्था, संक्रमणकालीन न्याय, विदेशी सैनिकमा भर्ती, विद्युतीय व्यापार, नेपाली पासपोर्टको वजन, प्लास्टिक प्रदूषण, जलवायु संकट, सामुदायिक वनको प्रयोग, उच्च आम्दानी दिने पर्यटन, समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको दुष्प्रयोग, जनमुखी विकास, समावेशिता र सकारात्मक विभेद, इत्यादि। यसरी, पूरै राजनीतिक ‘स्पेक्ट्रम’मा ठूला, साना, नयाँ, पुराना दलले धारणा बनाएर जनतासामु जानु पर्दछ।
२४ को ध्वंसले संविधान पूरै ढलेको भए अनेकन् चुनौतीमाझ समाज स्थिर बनाउन अर्को दशक लाग्नेमा अहिले स्थिति सम्हाल्दै अगाडि बढ्ने सम्भावना रहेको छ। पुराना दलले भुलेको बाटोमा फर्कने सम्भावना रहँदा, नयाँ पुस्ताको लोकतन्त्र, संविधानवाद र राजनीतिमा चासो बढ्छ। सद्दे मुलुक बिगार्न खोज्नेको बाटो छेकी जनताको लागि भूगोल-अर्थतन्त्र फलदायी बनाउने अवसर जुर्नेछ।
निर्वाचन नभएमा
भान हुन्छ, कतिपय विश्लेषकले कार्की सरकारको लामो शासनकालको सोच बनाएका छन्, जो अपरिपक्वता हो। यो अन्तरिम नभई चुनावी सरकार हो। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले २ असोजमा केही नागरिकसामु भने जस्तै ‘संविधानविरुद्ध छेडखानी कतै भएको छ भने त्यो सरकार निर्माणमा भएको हो र निर्वाचनपश्चात् त्यो कमजोरी पनि मेटिन्छ।’ राष्ट्रप्रमुखको यो भनाइ नै प्रम सुशीला कार्कीको लागि निर्देशन हो।
अत: सरकारले गर्नुपर्ने तीन कुरा हुन्–
१) निर्वाचन सम्पन्न, भ्रष्टाचारविरुद्ध अनुसन्धान र कारबाही,
२) भदौ २३ गतेको प्रहरी दमन र २४ गतेको विध्वंसको छानबिन,
३) आन्दोलनमा मारिनेको परिवारलाई राहत एवं घाइतेलाई उपचार र सहयोग।
निर्वाचन भयरहित बनाउन कार्की सरकारको अहिलेसम्मको क्रियाकलापले विश्वास दिलाउन सकेको छैन, न दलहरूलाई न आमजनतालाई। ठूला दलहरूप्रतिको चुनावी सरकारको धारणा माझ्ने काम पनि बाँकी नै छ, जबकि केही आनाकानीपश्चात् खुला संवाद भने तिहार बिदाको दौरानमा भयो।
भ्रष्टाचारका मुद्दामा यस सरकारले राम्रै रफ्तार र दिशा दिन सक्दछ ताकि वर्षौँ चल्ने मुद्दामा पनि प्रतिगमन नहोस् निर्वाचनपछि आउने सरकारको तर्फबाट। २३-२४ को हिंसामा विश्वसनीय हिसाबले गौरीबहादुर कार्की आयोगले काम गरे राम्रो भइहाल्यो, नत्र निर्वाचनपश्चात्को सरकार र नागरिक समाज मिलेर अनुसन्धानको पुन: थालनी गर्नु पर्छ।
एकातर्फ सिंहदरबार, शीतल निवास, बागदरबारसहितको भवन पुन:निर्माणको ढोका यसै सरकारले खोल्नु पर्दछ। अर्कोतर्फ, आगजनी र तोडफोड बेहोर्नुपरेका नेता-नागरिकलाई क्षतिपूर्तितर्फ पनि सरकारको ध्यान जानु पर्छ।
अहिले भएको भीषण उथलपुथलमा केपी ओली नेतृत्वको सरकारले स्थिति नबुझेको र विस्फोट सम्हाल्न नसकेको प्रस्ट नै भयो। पूर्वप्रम ओलीको बुझाइ ठिक छ कि, ‘जेन-जी’को हातबाट सत्तापलट भएको होइन र यसमा सरकार मात्र नभई व्यवस्था ढाल्ने नै षडयन्त्र भएको थियो। त्यो स्थिति आउन नदिने जिम्मा प्रधानमन्त्रीको थियो र नसकेपछि संवैधानिक र संसदीय प्रावधानअन्तर्गत उनले २३ को राति नै पदबाट राजीनामा दिएको भए भोलिपल्ट अवसरवादीले मौका पाउँदैनथे बबन्डर मच्चाउने। साथै, संसद्अन्तर्गत नै राष्ट्रपतिको आह्वानमा नयाँ सरकार बन्ने थियो। यो स्थितिको दायित्वबोध पूर्वप्रधानमन्त्रीमा हुनै पर्दछ। र, आफ्नो दलभित्रको उकुसमुकुसलाई पनि नजरमा राखी निर्वाचनप्रति एमाले अघि बढ्नु पर्छ।
प्रहरीको आत्मबल पर्याप्त बढाउने काम हुन सकेन भने निर्वाचनमा सुरक्षाको लागि नेपाली सेनालाई सक्रिय बनाउनुको विकल्प छैन। साधारणत: सेनालाई यसरी परिचालन गर्नु उचित नभए पनि निर्वाचनको अपरिहार्यताको सन्दर्भमा यो पनि गर्नुपर्ने हुन्छ।
कार्की सरकारले विश्वसनीय निर्वाचन सम्पन्न गर्यो भने सब ठिक भइहाल्यो। तर, असफल भयो भने सर्वदलीय सरकार निर्माण गर्नुको विकल्प हुने छैन। नयाँ र पुराना, ठूला र साना दल मिलेर सर्वदलीय सरकार बनाएर पनि निर्वाचन सम्पन्न गर्नु पर्दछ। यता, परेका रिट निवेदनमा फैसला गर्दै सर्वोच्च अदालतले संसद् पुन:स्थापना गरिदिए पनि निर्वाचनमै होमिनु पर्छ दलहरू, समयको माग बुझिकन। आखिर उक्त संसद्ले जनताको विश्वास जित्नेगरी काम गरेको पनि होइन।
निर्वाचन नहुने हो भने या त नाङ्गो विदेशी हस्तक्षेप हुन्छ या त सैनिक शासन। या, दुईको सम्मिश्रण। जसरी पनि नेपाल लयमा फर्कन कम्तीमा दशक लाग्नेछ त्यसो भएमा। प्रश्न नै छैन, निर्वाचित संविधानसभाद्वारा अपनाएको लोकतान्त्रिक, संघीय, धर्म निरपेक्ष, गणतन्त्र नेपालको संरचना ध्वस्त पार्ने योजना असफल पार्नु पर्छ, नेपाललाई सिक्किम बन्नु छैन, न त भुटान। अहिलेको खाग बनेको राज्य व्यवस्थालाई पहिलेको भन्दा मजबुत बनाउनु छ।
नवयुवालगायत सबै पुस्ताले पहरेदारी गर्नुपर्ने जीवन-मरणको सन्दर्भमा यस्तो छ– जसले राज्य सञ्चालन प्रणाली ढाल्न खोज्यो बबन्डर मच्चाएर, उसले फेरि पनि कोसिस गर्ला। अन्तर-पुस्ता गठबन्धनले त्यस्तो दुष्प्रयास गर्ने योजनाकार पछि हटून्। देश बचाउने कुरामा नवयुवादेखि जेष्ठ नागरिक सबैको फरक मत छैन।
विश्वका विभिन्न देशमा आज नवयुवा आन्दोलनकारी नेपालको झन्डा उडाउँदै ‘लर्न फ्रम नेपाल’ (नेपालबाट सिकौँ) भन्दै छन्। म्याडागास्करमा त त्यहाँको जेन-जीले ल्याएको उथलपुथलको आडमा दलीय सरकार ढलेर सैनिक शासन नै लागू भइसक्यो। नेपालबाट जेन-जी अभियन्ता लगायतले प्रसारण गर्नुपर्ने सन्देश हुन सक्छ– ‘सुशासन, समावेशिता, लोकतन्त्र तथा भ्रष्टाचारमुक्त राज्य प्रणालीको लागि जाग विश्वका युवा, नेपालबाट पनि सिक। तर, आगजनी, तोडफोड, राज्य संरचना ध्वस्त बनाउने काम जुन यहाँ भयो, त्यसबाट कुनै पाठ नसिक्नू। हामीकहाँ त सौम्य अभियान हाइज्याक भयो, तिमीहरूकहाँ त्यसो हुन नदिनू।’