कान्तिपुर दैनिक (२३ असार, २०७१) बाट
राष्ट्रिय भविष्यसित गाँसिएका मूलभूत विषयमा खुला छलफलबेगर संविधान पारित हुने शंका उब्जिएको छ ।
पहिलो संविधानसभाको भित्र-बाहिर बहस चर्को थियो, र तह-तहमा अनेकन सामाजिक ध्रुवीकरण पलाएका थिए । तर पनि त्यो चार वर्ष जनताको ‘कोचिङ क्लास’जस्तो हुनपुग्यो, ऐतिहासिक कालदेखि गुम्सिएका मुद्दा उजागर गर्ने तथा लोकतन्त्र समावेशिताका महत्त्वपूर्ण पक्षहरूबारे सूचित हुने अवसर । नेपाली-नेपालीमाझ बहसको मैदान फराकिलो बनेको थियो ।
४ मंसिर २०७० को दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनले लोकतान्त्रिक पृष्ठभूमि भएका दुई ठूला दललाई झन्डै दुई तिहाइ बहुमत नजिक पुर्याइदियो, जसले लोकतान्त्रिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारको संविधान लेखनको सम्भावना बढाइदिन्छ भन्ने अड्कल थियो । अफसोच, नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेभित्रको खिचातानी तथा दुई दल बीचको असमझदारीले संविधान निर्माणलाई ओझेलमा पारेको छ, ध्यान बरालिएको छ ।
दुई ठूला दल बीचको दूरीले गर्दा निर्वाचनद्वारा कमजोर बन्न पुगेको एनेकपा माओवादीको संवाद खलबल्याउने क्षमता कायमै रहन पुग्यो, पराजित मधेसवादी नेतृत्वसँग मिलेर होस् वा निर्वाचनमा भाग नै नलिएका अति वाम घटकहरूसित मोर्चाबन्दीद्वारा । जबकि एमाले र कांग्रेस आफ्नो संयुक्त मतको आधारमा माओवादी अडानलाई निष्क्रिय बनाउन सक्थे र अझै सक्छन् पनि ।
बजारिया ताल
माओवादी बदख्वाइँभन्दा खतरनाक बन्न गएको छ, संविधान तयारीमा अनायास अगाडि आएको चर्चा र बहसको शून्यता । कांग्रेस—एमालेका शीर्षस्थमध्ये केहीको ‘सेटिङ’मा दस्तावेज तयार हुँदैछ, अन्यत्रै भएको सहमतिमा आफ्ना सभासदहरूलाई ल्याप्चे लगाउनेगरी । सत्यनिरुपण आयोग विधेयक प्रस्तुतिको बेलाजस्तै ‘तैं चुप मै चुप’ अवस्था संविधान तयारीमा पनि देखिएको छ, र उतिबेला जस्तै बौद्धिक वृत्त तथा नागरिक समाज शक्तिकेन्द्रसामु निर्धक्क उभिएन, आफ्नो दायित्व बिर्सेका छन् ।
संविधानसभाको एजेन्डा र तालिकामा निणर्ायक बन्न पुगेका छन्, सदनका तीन मूल समितिका अध्यक्षहरू— एमाओवादीका बाबुराम भट्टराई, कांग्रेसका कृष्णप्रसाद सिटौला र एमालेका विष्णु पौडेल । तीनै अध्यक्ष बहसलाई पर्याप्त समय नदिई लेखनलाई ‘छिटोमा छिटो’ दौडाउने योजनामा देखिन्छन् । यस्तो हतारो कसका लागि, केका लागि भन्ने प्रश्न उठ्छ नै । निर्वाचनको ‘म्यान्डेट’ एकातर्फ छ भने शीर्षस्थहरू बीचको मिलेमतोमा मूल मुद्दाको छिनोफानो हुँदैछ, सभासदहरूको भूमिका गौण बनाइएको छ ।
संसदमा जस्तो संविधानसभामा ह्विप लाग्दैन, तर पनि शीर्षस्थको अह्रोटमा प्रायः सभासद लामबद्ध देखिन्छन् । उहाँहरूलाई संविधान लेखनको अभिभारा घाँडो भएको जस्तो- बरु संसदमा आवाज उठाउन सजिलो, एक-एकलाई पाँच-पाँच करोड खर्च माग्ने लगायत । संविधान नलेखिएमा गाली आफूतर्फ आउला भनेर नराम्रो संविधानै भए पनि पारित गर्ने मनोभावना पलाएको देखिन्छ । संविधानवाद र ‘जरीस्प्रुडेन्स’का उच्चतम अवधारणा आत्मसात् गर्नुपर्ने बेला यस्तो छ बजारिया ताल, सदनभित्र ।
उता संविधानसभा-१ को छायाले संविधानसभा-२ पछ्याइरहेछ, जबकि धरातलीय मान्यतामा नै उल्टिनुपर्ने थियो । संविधानसभा-१ मा विषय र बहस माओवादी सैन्य उन्मादबाट प्रभावित थियो र लोकरिझ्याइँको राप अगाडि राजनीतिक वृत्तले जनताको हितमा अड्न सकेन । सबैले मान्यता दिए पनि डर, त्रास र धाँधलीको टाँचा लागेको २०६४ को निर्वाचनको उपज भएको सदनको विश्वसनीयता भने थिएन । उसको सोचाइ र गराइलाई माओवादी डिक्टाटले डोर्याएको थियो ।
मधेसवादी नेताहरू पनि नवआगन्तुक शक्ति भएकाले मुलुकको मूल कानुन निर्माणभन्दा पनि आफ्नो जग बसाल्न व्यस्त थिए, पहिलो संविधानसभाको बेला । उता तराई-मधेस सीमा क्षेत्रमा मौलाएको बन्दुकतन्त्रले मधेस राजनीतिलाई प्रभाव पारेको थियो, सदनमा तराई-मधेसका नागरिकको भावनाभन्दा पनि भित्री र बाह्य शक्तिकेन्द्रको एजेन्डा हावी भयो ।
छिमेक राज्यका अंगहरूको हस्तक्षेपले संविधानसभा-१ लाई बिटुलो नै बनाइदिएको थियो, जुन कुरा आजभोलि प्रकाशित पुस्तक, लेख, ब्लग र कथनले नै प्रस्ट पारेका छन् । कुरा सरल छ— अन्यत्रको इसारामा संवैधानिक बहस चल्ने होइन, पहाड-हिमाल र मधेस-तराईका जनताको इच्छा र हितको लागि दस्तावेज लेखिने हो । तर विदेशी चासोले संविधानसभा-१ को धेरथोर निर्णयहरूमात्र होइन, बहस स्वयम्लाई जुठ्याइदियो । विडम्बना, त्यो बेला संविधान लेखनमा ढल मिसाउन खोज्नेहरू वर्तमान सदनमा झनै निर्णायक पदमा पुगेका छन् ।
लोकरिझ्याइँको दबदबामाझ पुरै बौद्धिक जगत प्रतिरक्षात्मक बन्न पुगेकोले पनि संविधानसभा-१ को बहसलाई संविधानसभा-२ को कार्यसम्पादनमा मानक मान्न मिल्दैन । संविधानसभा-२ सार्वभौम छ, संविधानसभा-१ को सन्दर्भमा पनि र पछाडि नहेरी आफ्नो काम अगाडि बढाउनु उचित ।
‘सार्वभौम’ अर्थ
नागरिकले त आवधिक निर्वाचनमा गएर आफ्नो मत व्यक्त गर्ने हो, बहसलाई निरन्तरता दिने त निर्वाचित सांसद तथा बौद्धिक वृत्त र नागरिक समाजको दायित्वमा पर्छ । जनमत कदर गर्दै नयाँ शिराबाट संविधान निर्माण बहस पुनः थालनी गर्नुपर्नेमा आज अप्रत्यासित रूपले सदनभित्र खतरा उत्पन्न भएको छ ।
मुख्यतः संविधानसभाका सदस्यहरूले नेपालको सार्वभौमिकताको महत्त्व बुझ्न जरुरी छ, दस्तावेज तयारीको बहसको पल-पलमा । सार्वभौमिकता भनेको आफूले गल्ती गर्ने क्षमता आफैंसँग राख्नु हो, ताकि गल्तीबाट सिकौं र अगाडि बढौं । सार्वभौमिकताले एकातर्फ नागरिकलाई सामाजिक र सांस्कृतिक आत्मबल दिन्छ भने अर्कोतर्फ यसले सिमानाको चौघेरामा बस्नेलाई समृद्धि दिलाउन सक्नुपर्छ । स्वतन्त्रतासँगै लोकतन्त्र गासिँदा ऐतिहासिक सार्वभौमिकताको वास्तविक प्रयोग हुनजान्छ र २०४६ पश्चात् नेपाल यो बाटोमा लागेकै हो ।
हाम्रो संविधान नै लाचार नेता-सभासदद्वारा विदेशी प्रभावमा लेखियो भने के हुने हो मुलुक, समाज, अर्थतन्त्र र बहुल संस्कृतिको हालत ? २०४७ को संविधान लेखनमा आजको जस्तो विदेशी पञ्जाको कडा गन्ध थिएन- बहस र विवाद थियो भने नेपाली बीचमा सीमित थियो । २०४७ को दस्तावेज एउटा नियुक्त समितिबाट बनेको थियो भने यतिबेला खुला देशव्यापी ‘समावेशी’ निर्वाचनबाट उपलब्ध संविधानसभा छ— तर लेखनमा पारदर्शिता छैन ।
विवादित मूल बुँदा
वर्तमान संविधानसभामा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण निर्णयका विषय रहेका छन्- शासकीय स्वरूप, धर्मको स्थान, निर्वाचन प्रणाली तथा संघीयताको परिभाषा । शासकीय स्वरूप मुख्यतः उतिबेला पुष्पकमल दाहालको आजीवन राष्ट्रपति बन्ने कल्पनासँग गाँसिएको कुरा हो र पहिलो संविधानसभाको बेला यसको स्वभावतः तीव्र विरोध गर्नु आवश्यक थियो । नेपाललाई एउटा पार्टीको दास र विदेशीको पुच्छर बनाउने प्रपञ्च थियो त्यो ।
आजसम्म आइपुग्दा दाहालको चाहनाको खतरा टर्दा पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित सरकार प्रमुख नेपालको ‘डेमोग्राफी’ तथा लोकतान्त्रिक अभ्यास र अनुभवसँग मेल खाँदैन । यस बहुल राष्ट्रका जनतालाई प्रभावकारी प्रतिनिधित्व गर्न संसदीय व्यवस्था अन्तर्गत सदनमा दलीय प्रतिस्पर्धीबाट बन्ने सरकार प्रमुख नै उचित हो ।
निर्वाचन प्रणालीको हकमा दुई संविधानसभाको अभ्यासले ‘जम्बो’ ६०१ सदस्यीय सदनको कमजोरी दर्शाइसकेको छ । तल्लो सदनमा पुरानो संसदको हाराहारीमै प्रत्यक्ष निर्वाचित सभासद भएको राम्रो, स्थानीय जनताले प्रतिनिधिमूलक लोकतान्त्रिक अभ्यासको फाइदा लिने हो भने । यस्तै ‘अपर हाउस’मा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली तय गरेर समावेशी प्रतिनिधित्व पक्का गर्ने र संघीय प्रान्तहरूमा आफ्नै प्रतिनिधिसभाको बन्दोबस्त गर्ने ।
संविधानमा धर्मको स्थानको सन्दर्भ भारतमा भाजपाका नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्री हुनुसँग कुनै सरोकार राख्दैन । जनगणनाले करिब ८० प्रतिशत नागरिकलाई हिन्दु देखाउँछ भने २० प्रतिशत अन्य धर्मावलम्बी । त्यत्रो ठूलो संख्या नागरिकले आफूलाई अन्य धर्मावलम्बी जनाउँदा नेपाल राज्यलाई ‘हिन्दु’ भनेर घोषित गर्न कसरी उचित ठहर्छ ?
‘धर्म निरपेक्ष’ भनेको भारतबाट नेपाल भित्रिएको शब्द हो, ‘सेकुलरिजम’को अनुवाद र यसलाई नेपालका कतिपय हिन्दुमार्गीले निषेधात्मक बन्देजको रूपमा लिएका छन् । ‘हिन्दु राष्ट्र’को राजनीतिक घोषणाले हिन्दु संस्कृति/धर्मको विविधतालाई नसमेट्ने हुँदा र धर्मको राजनीतीकरणको युगमा विभिन्न संवेदनशीलता अगाडि आइसकेकोले नयाँ संविधानलाई अर्कै धरातलमा लगेको बेस । केही भन्नैपरे ‘धर्मबहुल’ राज्य भनेर मुलुकलाई परिभाषित गर्न सकिन्छ । तर सर्वोत्तम उपाय हो, २०१५ को संविधानमा जस्तै धर्मको हकमा दस्तावेजले ‘सकारात्मक मौनता’ अँगाल्ने । केही नलेख्दा कसैको मन दुख्दैन, कुनै ठूलो वा सानो समुदाय अपहेलित महसुस गर्दैन ।
संघीयता परिभाषा
संघीयता नै आसन्न सदनको सबभन्दा ठूलो चुनौती हो र यहाँ नै सबैभन्दा हतारो देखिएको छ, कसै-कसैलाई । प्रान्त-प्रान्तको परिभाषासँग समुदायहरूका इच्छा, आकांक्षा र आक्रोशसमेत गाँसिएको छ र पहिलो संविधानसभाको बहसले नागरिकलाई निर्भीक र निश्चिन्त बनाउन सकेन । आजै पनि विषय ‘म्याचोर’ भइसकेको छैन । एउटा उपाय त संघीयताको घोषणा गर्दै केन्द्र-प्रान्त र प्रान्त-प्रान्त बीचको सम्बन्ध परिभाषित गर्दै संविधानसभाले विशेषज्ञको उच्चतम आयोगलाई दुई-तीन वर्षको समयसीमा तोकी काम गर्न दिने हो । त्यसो गर्न राजनीतिक हिसाबले सम्भव नभए जनहित र विशेषगरी सीमान्तकृत समुदायको उत्थानलाई मध्यनजरमा राखी संघीयता परिभाषित हुनुपर्छ ।
संविधान लेखनमा जनता आफैं सरिक हुन सम्भव नभएकोले संविधानसभाको निर्वाचन गरिने हो र यस अर्थमा ‘मतादेश’ र ‘जनादेश’बीच फरक छैन । सदनमा पारदर्शी बहसद्वारा पहिचानलाई प्राथमिकता दिने ‘जातीय संघीयता’को निर्माण हुन्छ भने त्यो नेपाली जनताको स्वेच्छाको उपज मान्नुपर्छ । यदि संविधानसभाको बहसले एक, दुई वा चार तराई-मधेस प्रान्त उचित ठहर्छ भने त्यो पनि शिरोपर गर्नुपर्छ । उत्तर-दक्षिण वा अर्थ-भौगोलिक, पहिचानयुक्त, जाति-प्रधान, मधेस-केन्दि्रत, पहाड- केन्दि्रतजस्तो प्रान्त बने पनि स्वतन्त्र बहसबाट वर्तमान सदनले निक्र्योल गर्ने हो ।
तर धुमिल माहोल, छलकपटपूर्ण ‘सेटिङ’ तथा नजिक-टाढाका शक्तिकेन्द्रको चलखेलबाट संघीय प्रान्त परिभाषित गरिन्छ र तोकिन्छ भने त्यो स्वीकार्य हुनसक्दैन । पहाड, समथर र हिमालका जनताले जब आफू ‘चिट’ गरिएको महसुस गर्छन्, संघीयतामै प्रश्नचिह्न उठ्नेछ र थप राजनीतिक अस्तव्यस्तताको बिजारोपण हुनेछ ।
संविधानसभा-१ को बेला छिमेक मुलुकको चासो खुलेआम प्रकट भयो । भारतले एक वा दुई मधेस प्रान्त फर्माएको देखियो, चीनलाई उत्तरी सिमानामा पहिचान-परिभाषित प्रान्त मान्य नभएको । यत्ति भएपछि काठमाडौंका ‘राजनेता’लाई पुगिहाल्यो र पहाडमा यत्ति प्रान्त र तराई-मधेसमा यत्ति भनेर तोक्न राजी भए । त्यो संविधानसभा-१ को औपचारिकता नपाएको गणितले संविधानसभा-२ लाई धकेल्न मिल्दैन ।
प्रान्त निर्माणबारे चीनको अडान वर्तमान संविधानसभाको सन्दर्भमा बदलिएको छैन होला, भारतको पनि नबदलिएको संकेत छ । अन्यत्रबाट संघीयता परिभाषित गर्न दबाब आइरहेछ भन्ने कुरा आजको काठमाडौं ‘डिस्कोर्स’को यथार्थ हो । कम्तीमा पनि स्वतन्त्र नेपाली पात्रको ‘डेलिगेसन’ नयाँदिल्ली र बेइजिङ जानुपर्यो, र गैर-जवाफदेही संकायहरूको अर्ध-भूमिगत दबाब र हस्तक्षेप बन्द गर्न चर्चा चलाउनुपर्यो ।
प्रस्टै छ, संघीयता परिभाषाको निर्माणको बहस उल्टो हिँडेको छ । सुरुमा कर-राजस्व संकलनको अधिकार र दायित्व, स्रोत-साधन बाँडफाँड, प्रान्त-प्रान्त बीचको सम्बन्ध र केन्द्र-प्रान्तको अधिकारको दायरा टुंगो लगाउनुपर्यो, अनिमात्र कस्तो र कति प्रान्त भन्ने कुरा उठ्छ । यतातिर हेर्दै नहेरी सुरुमै प्रान्त संख्या र सिमाना तोक्ने चेष्टालाई ‘सेटिङ’ नभनेर के भन्ने ? न तर्क छ, न पारदर्शिता न सार्वजनिक सुनवाइ— मात्र हावा नछिर्ने अँध्यारो कोठामा निर्देशन, मोलतोल र साँठगाँठ ।
केही सभासदबाट आउने गरेको ‘भोलिको दिन संशोधन गरौंला, अहिले जे सम्भव छ, त्यही गरुँ’ भनाइले हीनताबोध र भाग्यवाद दर्शाउँछ । स्वाभिमानी नेपालीलाई यस्तो लाचारी सुहाउँदैन, सार्वभौम मुलुकको संविधान लेखन आफैं सार्वभौम हुनुपर्छ । संविधानसभा-२ को काम नेपाली समयतालिका, नेपाली सोच, नेपाली बहस अन्तर्गत चल्नुपर्छ ।