नागरिक दैनिक (श्रावण ७, २०६७) बाट
नयाँ सरकार चयन गर्ने वर्तमान क्रमलाई अधिकांश पर्यवेक्षकले ‘सस्तो सत्तालिप्साको खेल’ चित्रण गरे पनि वास्तवमा यो नेपाली राजनीतिको गम्भीर अभ्यास हो, जसअन्तर्गत शान्तिप्रक्रिया तथा लोकतान्त्रिक मान्यताका विषयमा मूलतः दुई पक्षबीचको प्रतिस्पर्धाबाट राज्य अघिबढ्ने बाटो पहिल्याइँदैछ। प्रधानमन्त्री को बन्ने भन्नु पछाडि दुई मुख्य मुद्दा छन्- माओवादी दलको नागरिकीकरण तथा लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताअन्तर्गतको संविधाननिर्माण।
जनआन्दोलन २०६२-६३ देखि आजसम्म क्रियाशील वाम-लोकतान्त्रिक सहकार्यले शान्तिप्रक्रियालाई निरन्तरता तथा माओवादीलाई बहुलवादको मार्गमा आउन शुभेच्छासहितको चुनौतीलाई लक्ष्य बनाएको हो। आजको प्रतिस्पर्धामा वाम-लोकतान्त्रिक एकता कायम राख्न चाहने एउटा पक्ष छ भने अर्को; जसले ‘वाम-एकता’को नाममा सरकार बनाउन चाहन्छ। यी दुई पक्षबीचको कसरत मान्नुपर्छ आज व्यवस्थापिका-संसद्मा हुन लागेको माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल तथा काङ्ग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलको प्रधानमन्त्री पदको लागि निर्वाचन। निर्णायक भूमिका भने एमालेको रहनेछ, जहाँ वाम-लोकतान्त्रिक सहकार्य पक्षधर र वाम-एकता रुचाउनेबीच गहिरो गरी मत बाझेको छ।
बौद्धिक वृत्त तथा नागरिक अगुवाहरूले राजनीतिकर्मीलाई ‘फोहोरी खेल’मा लागेको भन्न रुचाउँछन्, तर यो सस्तो, सजिलो आरोप हो। वास्तवमा अन्य कुनै क्षेत्रमा लागेका भन्दा राजनीतिकर्मी खुला समाजमा उभिनु परेकाले बढी उत्तरदायी हुन बाध्य छन्। उत्तरदायित्व धेरै वहन गर्नु नपर्नेहरूबाट हाम्रा राजनीतिज्ञ तथा राजनीतिक दलसामु संसारमा कहीँ नभएको ‘युटोपियन’ मापदण्ड ठड्याउँदा उनीहरू फेल हुने नै भए। जसका कारण लोकतन्त्रलाई नै खतरा हुने गरी जनतामा नैराश्य र विरक्ति पैदा गराइँदैछ। आजभोलि रेडियो, टेलिभिजन र छापाहरूमा राजनीतिक दलहरूमाथि यति गालीगलौज थुपारिँदैछ कि बहुलवाद तथा बहुदलीय प्रणालीप्रति वितृष्णा जगाउने काम भइरहेछ। यस्तो मनस्थिति जगाउने विचार-निर्माताको पञ्चायतकालीन, अझ ‘ज्ञानेन्द्रीय’ पार्टी-शत्रुताको खुला अभियानलाई चुनौती दिनै पर्दछ।
उल्लिखित विचारनिर्माताहरूले प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको राजीनामा देऊ कि देऊ भनी माग्दा जनतालाई सीधै सरोकार रहेको शान्तिप्रक्रियाको सफल निष्कर्ष तथा लोकतान्त्रिक मान्यतामा आधारित संविधानलेखनतर्फ एकरत्ति सरोकार नरहेको देखियो। माओवादीलाई लडाकू व्यवस्थापनसम्बन्धी आफूले गरेको कबुल पूरा गर्न दबाब नदिँदा प्रधानमन्त्रीको राजीनामा कुनै सिद्धान्तमा आधारित नभई मात्र मनोरञ्जनको तलतल मेटाउन गरिएको माग जस्तो देखियो, मानौं वर्ल्डकप फूटबल हेरे जस्तै।
अन्यत्र र यहाँ
संविधान लेखनको लागि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार लाभदायक हुन्छ, यसमा शङ्का छैन। त्यो सरकार सदनको सबैभन्दा ठूलो दल एनेकपा (माओवादी)ले नेतृत्व गरेको राम्रो हुन्छ, त्यसमा सहमत। तर, सैनिक र अर्ध-सैनिक दस्ता यथावत् रहँदाको माओवादीलाई सरकारको नेतृत्व गर्न दिँदै संविधानलेखनमा लाग्न सकिँदैन, यसमा कुनै शङ्का छैन। त्यसैले राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको नेतृत्व लिन माओवादीले आफ्नो सशस्त्र दस्तालाई अलग्याए र लोकतान्त्रिक सिद्धान्तअन्तर्गत संविधान बनाउन केही आधारभूत मान्यतामा सहमति जनाए पुग्छ।
हल्का रूपले बाहिरी आवरण मात्र हेर्ने हो भने प्रधानमन्त्रीको लागि प्रतिस्पर्धा विभिन्न राजनेताको सत्तालिप्सामा आधारित देखिएला, तर पहिलो पाना पल्टाउँदा थाहा भइहाल्छ, आजको सरकार चयनको प्रक्रियासँग दिगो शान्ति र खुला समाजको चाहना सीधै गाँसिएको छ। नेपालका राजनीतिकर्मी आफ्नो पूर्व अभ्यास तथा भोलिको सम्भावनालाई मनमा राखेर राष्ट्रलाई सुरक्षित अवतरण दिलाउन लागेका छन्, हाँसोकै पात्र जस्तो गरी प्रस्तुत गराइँदा पनि। छिमेकी मुलुकदेखि समुद्रपारका लोकतान्त्रिक मुलुकको अनुपातमा हाम्रा चुनौतीको वजन र सङ्ख्या ठूला छन्, तर सामना गर्न सक्ने क्षमता पनि सानो छैन।
सरकार र मन्त्रिमण्डलका लागि प्रतिस्पर्धा गर्नुलाई ‘हानाथाप’ त नबुझनेले मात्र भन्छ। संसारभरि नै संसदीय लोकतान्त्रिक पद्धति अपनाएका मुलुकहरूमा जब एउटा दलले बहुमत प्राप्त गर्दैन, लेनदेनको प्रक्रिया सुरु हुन्छ, हुनै पर्छ। अन्यत्र यो लेनदेन मुख्यतः मन्त्रालय, अन्य पद विभाजन तथा दलहरूबीचको ‘साझा न्यूनतम कार्यक्रम’का बुँदामा केन्द्रित हुन्छ। नेपालमा भने नयाँ सहमतीय वा गठबन्धन सरकार चयन गर्दा यी कुरा मात्र होइन, पूरै राष्ट्रिय भविष्य निर्धारित गर्ने शान्तिप्रक्रिया तथा संविधानलेखनका आधारभूत विषय गाँसिएका छन्।
तसर्थ हाम्रा जिम्मेवार दल तथा नेताहरूले प्रधानमन्त्री र सरकारको कुरा भन्दा लडाकू व्यवस्थापन, वाईसीएलको अर्ध-सैनिक संरचना विघटन, कब्जा सम्पत्ति फिर्ता तथा लोकतान्त्रिक संविधानका आधारभूत मूल्य-मान्यता ध्यानमा राखी लेनदेनमा लाग्नुपरेको छ। लोकतान्त्रिक, शान्तिप्रेमी र जनपक्षीय चश्मा लगाएर हेर्ने हो भने वर्तमान प्रधानमन्त्री चयन प्रक्रिया वास्तवमा दर्शनमा आधारित छ- के हिंस्रक प्रवृत्तिको अवसान नभइकन लोकतन्त्र, समावेसीपन, सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्ने संविधान सम्भव छ?
वाम-लोकतान्त्रिक सहकार्य
नयाँ सरकार गठन तथा लोकतान्त्रिक संविधान निर्माणका लागि बिर्सनै नहुने तथ्य यो हो- माओवादीमा युद्धको धङधङी घट्दै गएको छ तापनि ऊ लोकतान्त्रिक नागरिक दल भइसकेको छैन। उसको सैन्य र अर्ध-सैन्य दस्तालाई अवसान दिने सुनिश्चित मार्ग नकोरिएसम्म माओवादीलाई सरकारको नेतृत्व दिने कुरा जनताप्रेमी भन्न मिल्दैन। बन्दूकको छायाँको संविधानलेखन सुझबुझ बोकेका नेपाली नागरिकले विश्वसनीय मान्ने छैनन्, काठमाडौंमा हिंसाको चपेटाबाट टाढै रहेका विचारनिर्माणकर्ताले जे लेखे पनि।
२०६२-६३ देखि रहँदै आएको नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा (एमाले), मधेसवादी दल तथा अन्य ठूला-साना दलबीचको वाम-लोकतान्त्रिक एकता शान्तिप्रक्रियाको सफल अन्त्य तथा लोकतान्त्रिक संविधान- यी दुई बुँदामै आधारित छ। जेठ १४ मा दस्तखत तीनबुँदे सहमतिमा प्रधानमन्त्री नेपालको राजीनामाको शर्त संविधानलेखनप्रति कटिबद्धता तथा शान्तिप्रक्रियाको अविलम्ब सुरुआत थियो। हालै काङ्ग्रेसले अघि सारेको प्रस्तावले पनि प्रस्ट पारेको छ, विश्वसनीय लडाकू व्यवस्थापनको प्रक्रिया अघि बढे माओवादी नेतृत्वको राष्ट्रिय संयुक्त सरकार मञ्जुर छ।
यसरी हामी के पाउँछौं भने नागरिक अगुवाहरू मात्र ‘संविधान लेख’ भन्छन् भने वाम-लोकतान्त्रिक गठबन्धन शक्तिहरू लोकतान्त्रिक संविधानमा केन्द्रित छन्। नागरिक अगुवाले ‘सहमतिको सरकार बनाऊ’ भन्छन् भने हाम्रा नेताहरूले जनताको पहरा दिँदै ‘लडाकू व्यवस्थापन सुनिश्चित गर अनि मात्र’ भन्ने शर्त थप्छन्।
आज प्रक्रियागत ढङ्गले चल्न थालेको काङ्ग्रेस तथा एमालेमा नेतृत्वपङ्क्तिको बहुमत शान्तिप्रक्रिया तथा लोकतान्त्रिक संविधानको लागि वाम-लोकतान्त्रिक सहकार्य कायम राख्न प्रतिबद्ध देखिन्छन्। उता एक वर्षका असफल सडक विद्रोह अभ्यासबाट सदन फर्केको माओवादी एमालेभित्रको फाटोलाई प्रयोग गर्दै यो गठबन्धन तोड्न प्रयत्नरत छ। यस एजेण्डामा एमाले अध्यक्षलगायत अल्पमत नेतृत्व-पङ्क्ति लागिपरेको देखियो, जसको वैचारिक धरातल ‘वाम-एकता’को एजेण्डामा अडेको देखिन्छ।
‘कम्युनिष्ट’हरूको व्यवस्थापिका-संसद्मा बहुमत भएको बेला माओवादी, एमाले तथा अन्य साना वाम दल मिलेर अग्रगामी राज्यव्यवस्था विस्तार गर्ने इरादा ‘वाम-गठबन्धन’का पक्षधरहरूले बोकेका छन्। यो विचार ‘कम्युनिष्ट’ शब्दको कर्मकाण्डी बुझाइबाट उब्जेको देखिन्छ, जबकि नेपालको बृहत् राजनीतिमा पनि दलहरूबीच दर्शनको कित्ता बाँडफाँड राम्ररी भइसकेको छैन, जुन एक परिपक्व पोलिटीको माग हो। काङ्ग्रेसमा आर्थिक उदारवादीदेखि लोकतान्त्रिक समाजवाद पक्षधर छँदैछन् भने एमाले लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीमा सालाखाला परिणत हुँदा पनि क्रान्तिकारी वाम रोमान्टिसिजम्ले केही नेतालाई तान्ने गरेकै छ।
माओवादीभित्र भू-राजनीतिमा अभ्यस्त तथा राजनीतिक दर्शनसँग व्यावहारिकता बाँध्न सक्षम नेताले आफ्नो दल लोकतान्त्रिक समाजवादउन्मुख नभई धरै नभएको बुझेको हुनुपर्छ। यसरी हेर्दा एउटै ठाउँमा भोलिको दिन माओवादी तथा एमाले अड्न सक्ने सम्भावना छैन, एउटाले अर्कोलाई विस्थापित गर्नै पर्ने हुन्छ। अर्कै तरिकाले भन्दा एउटा दल आकारमा विलीन हुनै पर्ने अवस्था आउनेछ। एमालेका ‘वाम-एकता’ पक्षधर नेताहरू जो माओवादीसँग गठबन्धन सरकारमा जान तयार छन्, उनीहरूले विचार गरेको हुनुपर्छ कि अन्ततोगत्वा कुन दल कसमा विलीन हुने हो। क्रान्तिकारी ‘अति-वाम’ र ‘सही-वाम’बीच जुन ठूलो दूरी छ, त्यसलाई नजरअन्दाज गर्दै ‘कम्युनिष्ट-कम्युनिष्ट एक हौं’ भन्दै हौसिँदा नागरिक दल नभइसकेको माओवादीलाई बढी फाइदा पुग्नेछ, र उसको ‘जनयुद्धकाल’को सबै क्रियाकलाप क्षम्य भएको सन्देश जानेछ जनमानसमा।
‘लोकतान्त्रिक माओवादी’
राष्ट्रिय राजनीति र क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय भूराजनीतिको हेक्का राख्ने, मानवीयता र गैर-हिंस्रक राजनीतिप्रति संवेदनशील राजनेताहरूको १२ बुँदे सहमतिदेखिको सहकार्य आजसम्म अटुट छ। आजै पनि उनीहरूको चुनौती हो, वाम-लोकतान्त्रिक एकता कायम राख्दै, माओवादीलाई चुनौती दिँदै उसलाई लोकतान्त्रिक नागरिक दलमा परिणत गराउनु, आफैँलाई बेफाइदा भए पनि। उता लडाकू व्यवस्थापनको ‘ल’ सम्म उच्चारण गर्न नरुचाउने बौद्धिक, नागरिक अगुवा तथा केही नेताले अन्ततः माओवादी स्खलनलाई मद्दत पुर्याउँदैछन् भन्ने माओवादी स्वयंले बुझनुपर्छ।
वाम-लोकतान्त्रिक गठबन्धनले भने चुनौती दिँदा पनि माओवादीलाई खुला समाजमा अर्धबाट पूर्णतः सुरक्षित अवतरणमा मद्दत पुर्याउँछ। यसो गर्दा माओवादीको निश्चित गिर्दै जाने अन्तर्राष्ट्रिय छवि र मुलुकभित्रको शक्ति ह्रासलाई केही हदसम्म नियन्त्रण गरिदिन्छ। त्यसपछि, माओवादीले हिंसा त्यागको सार्वजनिक घोषणापश्चात्को ‘लोकतान्त्रिक माओवादी’ तथा एमाले बीचको स्थानको लडाइँ भने भोलि शान्तिकालको विषय हुनेछ।
रिपब्लिका अङ्ग्रेजी दैनिकका सम्पादक अमीत ढकालले हालै लेखेझैं माओवादीले गत वर्षको आफ्नो सडक आन्दोलन र सत्ताकब्जाको कार्ययोजना पूरै असफल हुँदा राम्रो संवैधानिक संसदीय पाठ सिकेको छ। उक्त दलका नेता तथा कार्यकर्ता सडकमा बरालिँदा केही उपलब्धि नभएपछि आखिर सदनको (उसको शब्दमा) ‘फोहोरी गणितीय खेल’ मा फिर्ता भएको छ। वास्तवमा यो गणितीय प्रक्रिया हो, फोहोरी खेल कदापि होइन, किनकि सङ्ख्याको आधारमा बाहेक सरकार कसले लिने भन्ने निर्धारण गर्न सकिँदैन।
आज माओवादी सदनमा फर्किएको छ, र संसदीय प्रणालीअन्तर्गत सरकार बनाउने लेनदेनमा आफूलाई सामेल गरेको छ। यो पुरानो सडकबाट सत्ता कब्जा योजनाको सन्दर्भमा ठूलो फड्को हो। यद्यपि व्यवस्थापिका-संसद्मा फर्कंदा पनि माओवादीको लडाकू समायोजन र बाँकी शान्तिप्रक्रियासम्बन्धी अडान विगतका सहमति र शान्तिकामी जनताको माग विपरीत छ, साथै उसको लोकतान्त्रिक संविधान बनाउने चाहनामा शङ्का गर्न सकिन्छ।
२०४७ को संविधानभन्दा अगाडि जानुको साटो पछाडि धकेल्ने छाँट माओवादीले देखाएकाले लोकतान्त्रिक संविधानको लागि चाहिने बहुलवाद, शक्ति-पृथकीकरण र मूलभूत अधिकार संरक्षण जस्ता विषयमा उक्त दललाई बाँध्न बाँकी छ। शान्तिप्रक्रिया र लोकतन्त्रमा माओवादीलाई सुनिश्चित लिकमा नल्याउँदै हतारमा उसको अँगालोमा सरकारमा जानु गलत हुनेछ, र यसकारण वाम-लोकतान्त्रिक गठबन्धनले निरन्तरता पाउनु उपयुक्त हुनेछ।
एमाले, कांग्रेस, मधेसवादी दललगायत ठूला-साना २२ दलले वाम-लोकतान्त्रिक एकता कायम गर्दै शान्ति र लोकतन्त्रको लागि माओवादीलाई शब्दमा मात्र नभई क्रियामा बाँध्न सके त्यो दिन माओवादीले राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको नेतृत्व गरे भइहाल्यो। त्यसो नगर्दै उसले लिने या उसलाई दिने हतारो किन?