हिमाल खबरपत्रिका (१८ चैत, २०७९) बाट
संक्रमणका कारण पश्चिमा मुलुकहरू संक्रमणकालीन न्यायको सही प्रयोगबाट विचलित हुँदै छन् भने द्वन्द्वपीडितको नेतृत्वमा र सर्वोच्च अदालतको फैसलाको आधारमा अघि बढ्दै नेपाल संसारसामु नमूना हुन सक्छ।
संक्रमणकालीन न्यायको अवधारणा नेपालमा पश्चिमा मुलुक तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार संगठनहरूले थुपारेका हुन्, तर पनि यो राम्रो पहल थियो। दक्षिण अफ्रिका, कोलम्बिया, कम्बोडिया, युगान्डा र अन्यत्र प्रयोगपछि नेपालमा पनि आन्तरिक द्वन्द्वको घाउ निको पार्न ‘सत्य तथा मेलमिलाप’ प्रक्रिया आवश्यक ठानियो।
२०६३ सालमा द्वन्द्वको समाप्तिसँगै नेपालको राज्य र समाजले संक्रमणकालीन न्याय (ट्र्यान्जिशनल जस्टिस ‘टीजे’)को विचारलाई आत्मसात् गर्दै केही वर्षमा आफ्नै बनाए। माओवादीले शुरू गरेको सशस्त्र द्वन्द्व र राज्यबाट समान निर्दयितासाथ प्रतिकार गरे जस्तै अर्को द्वन्द्वमा देशलाई फस्न नदिन ‘टीजे’ अन्तर्गत समाजमा संस्मरण, परिपूर्ति, मेलमिलाप र क्रूरतासाथ गरिएका अपराधमा जवाफदेही सुनिश्चित गर्न आवश्यक मानियो।
नागरिक सक्रियता र न्यायिक फैसला मार्फत नेपाली समाजले संक्रमणकालीन न्यायको बुझाइमा गहिराइ थप्यो। दुवै पक्षका पीडितहरू साथ आएर संस्मरण र परिपूर्ति साथै बलात्कार, अपहरण, यातना, बेपत्ता पारिएको र गैरन्यायिक हत्या जस्ता जघन्य अपराधहरूको जवाफदेही समेत माग गर्न थालियो। अधिकारकर्मीहरूले पनि सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता सम्बन्धी दुई आयोगलाई राम्ररी काम गर्न दिन राजनीतिक दलमा विद्यमान जडता हटाउन खोजे।
संक्रमणकालीन न्याय घरेलु परियोजना हुने थियो, तर बाह्य शक्तिहरूबाट समर्थित र मञ्चन गरिएको। नेपाल रोम सन्धिको हस्ताक्षरकर्ता नभएको करण हेगस्थित अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतमा राज्यपक्ष तथा विद्रोहीका तर्फबाट भएका जघन्य अपराधहरूलाई पुर्पक्ष गर्न मिल्दैन भन्ने शुरूबाटै स्पष्ट थियो।
यसैकारण नेपालका मानव अधिकारकर्मीहरूले संक्रमणकालीन न्यायको आन्तरिक अवधारणा बाहिर ‘सर्वव्यापी अधिकारक्षेत्र’ मा भरोसा गर्नुपर्ने भयो। जस अनुसार संसारको जुनसुकै मुलुकले सम्बन्धित कानून अनुसार अभियुक्तहरूलाई आफ्नै क्षेत्रमा पक्राउ गरी अभियोजन गर्न सक्छन्। यही ‘युनिभर्सल जुरिस्डिक्शन’ का कारणवश पुष्पकमल दाहालले सन् २०१६ को जूनको सिड्नी भ्रमण अन्तिम समयमा त्यहाँ आफू विरुद्ध आपराधिक उजुरी परेको सूचना अस्ट्रेलियाली दूतावासले सचेत गराएपछि हतार हतार रोकेका थिए।
छलछाम र ‘साबोटाज’
दुर्भाग्यवश, संक्रमणकालीन न्यायको कथा ‘साबोटाज’ कै रूपमा विकास भएको छ। २०६२/६३ को जनआन्दोलन र नेपालमा गणतन्त्र स्थापनापछि हाल सुरक्षा निकायतर्फका अपराधीहरू यस ‘टीजे’ प्रक्रियाको खुला विरोधीका रूपमा देखा पर्दैनन्। ‘टीजे’ लाई भासमा पार्ने मुख्य कर्ता वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र माओवादी दाहिना बाबुराम भट्टराई हुन्। समाचारमा दाहाल बढी चर्चामा रहे पनि ‘जनयुद्ध’ का प्रमुख विचारक ‘जनसरकार’ को नेतृत्व गर्ने पात्र बाबुराम भट्टराई हुन्, जुन विध्वंसकारी ‘दर्शन’ को आड र आह्वानमा विद्रोहीका तर्फबाट गम्भीर किसिमका अपराध भएका थिए।
यी माओवादी नेताद्वयले २०५२ सालमा भर्खरै आएको संसदीय व्यवस्थाबारे दुष्प्रचार गर्दै युवालाई यस विरुद्ध उक्साएर बन्दूक उठाउन लगाए, र पराजयको बिन्दुमा पुग्न लाग्दै गर्दा एक दशकपछि रणनीतिक ‘छलाङ’ मार्दै युद्ध त्यागेर खुला राजनीतिमा आए। २०६३ सालमा माओवादीले बृहत् शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्यो, जसले ‘हतियार र सेनाको व्यवस्थापन’ साथै संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया निर्दिष्ट गर्यो।
बृहत् शान्ति सम्झौताले संक्रमणकालीन न्यायको प्रतिबद्धता गरेको थियो, जुन माओवादी नेतृत्वको छलछाम र अरू राजनीतिक शक्तिमा सचेतताको अभावले यतिका वर्ष अधुरो छ। सम्झौता अनुसार सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप समिति र बेपत्ता छानबिन सम्बन्धी समिति स्थापना समेत गरियो, तर यिनले निर्देशित रूपमा कामै गर्न सकेनन्, जगहँसाइका पात्र मात्र बनी रहे। यसरी शान्ति प्रक्रिया अझै अपूर्ण र संक्रमणकालीन न्याय अर्धमृत छ। यसलाई टुङ्गो नलगाउनुको मुख्य कारण हो- दाहाल र भट्टराईमा नेपाली राजनीतिको आफ्नो प्रमुख स्थानलाई खतरामा राखेर आफ्ना कमान्डर र कार्यकर्तालाई कारबाही हुने गरी प्रक्रियामा जान आँट नहुनु।
युद्धकालका अपराधीहरूका दुई धार माओवादी र सेना-प्रहरीहरूबीचको भिन्नता यो छ: माओवादी नेतृत्वपंक्ति राजनीतिको शीर्षस्थानमा बसेर मुलुकको लोकतन्त्र र यसको भविष्यलाई अस्थिर पार्न तल्लीन छ भने प्राय: सेना र प्रहरीहरूका पीडकहरूले अवकाश प्राप्त गरिसके र मुलुकलाई हाँक्ने कुनै पनि स्थानमा छैनन्।
माओवादीका शीर्ष दुई नेता आफैंले एकरत्ती पश्चात्ताप नदेखाए पनि सबैले ‘माफ गर र बिर्सिदेऊ’ सूत्र स्वीकार गरून् भन्ने तीव्र इच्छा पाली बसेका छन्। तर, द्वन्द्वकालका आपराधिक घटना यतिकै बिर्सनुले संक्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्त र उद्देश्यलाई पराजित गर्नेछ। ‘टीजे’ प्रक्रिया अवरुद्ध हुनुको एक प्रमुख कारण शान्तिवार्ताका क्रममा माओवादी, नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेसका नेताहरूबीच विकास भएको सौहार्दता पनि हो। यो भावना शान्ति प्रक्रिया र संक्रमणको अवधिमा अझ बढेको थियो, वर्तमान संविधान निर्माणका लागि दुई संविधानसभाभरिको सहकार्यमा सामीप्य झन् बढ्यो। माओवादी नेतृत्वले यस सौहार्दताको फाइदा लिएर द्वन्द्वपीडितको आकांक्षा र भावनामा कुल्चन झनै सफल भए।
संक्रमणकालीन न्यायको गतिलाई विभिन्न गठबन्धन सरकारका परिवर्तन र संयोजनले प्रभाव परेको छ। २०६४ को पहिलो चुनावदेखि माओवादीको संसदीय उपस्थिति लगातार सङ्कुचित भए पनि हरेक गठबन्धनमा माओवादी निर्णायक शक्ति रहेको छ। यसैबीच गत वर्षको आम निर्वाचनबाट आएका रवि लामिछानेको राष्ट्रिय स्वत्रन्त्र पार्टी लगायत अन्य युवा राजनीतिज्ञले संक्रमणकालीन न्यायलाई बुझ्न, यसको कार्यान्वयनका साथै मुलुकको सुरक्षित तथा लोकतान्त्रिक भविष्य सुनिश्चित गर्ने यस बाटोमा ध्यान नदिएको प्रस्टै छ। यसरी पुराना र नयाँ राजनीतिक शक्ति दुवैबाट ‘टीजे’ प्रक्रिया अवहेलित छ।
पश्चिमलाई प्रश्न
संक्रमणकालीन न्यायको सन्दर्भमा नयाँ दिल्लीबाट धेरै आश गर्न सकिँदैन। भारतीय अधिकारीहरूले ‘टीजे’ लाई सिद्धान्तत: भन्दा पनि नेपाली राजनीतिलाई दबाब दिने अस्त्रका रूपमा प्रयोग गर्ने गरेका छन्। उता, बेइजिङका अधिनायकहरूले नेपाल वा अन्यत्र मानव अधिकार र संक्रमणकालीन न्यायको कुरा गर्छन् भन्ने अपेक्षा पनि छैन। स्पष्ट रूपमा भन्दा, यी राज्यका संस्थापन पक्षलाई थाहा छ कि संक्रमणकालीन न्यायको प्रवद्र्धनले उनीहरूलाई आफ्नै विगतले सताउँछ।
पश्चिमा समाजसँग गृह जनसंहारदेखि भियतनाम र अफगानिस्तानमा भएका क्रूरताको आफ्नै कथाहरू छन्, तर द्वन्द्वपछिको समाजमा संक्रमणकालीन न्यायलाई बढावा दिएकोमा तिनलाई सराहना गर्नुपर्छ नै। त्यसैले पनि द्वन्द्वपीडित समुदायको दृढताका कारण यो प्रक्रिया सफल हुने सम्भावना भएका थोरै देशहरूमध्येको एउटा नेपालमा पश्चिमा समाज निगरानी गर्नबाट पछि हट्नु असङ्गत छ, तर त्यसै भइरहेछ। दक्षिणएशियाको सन्दर्भमा, श्रीलंकामा राजापक्ष वंशको राजनीति उदयसँगै हराएको यस प्रक्रिया सफल हुन सक्ने अवसर नेपालमा मात्र छ। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत, बाङ्लादेशमा त ‘टीजे’ उच्चारणसम्म हुँदैन।
पश्चिमा राज्य र यिनीहरू निकट मानव अधिकार निकायहरू परिवर्तित भूराजनीति मध्यनजर गर्दै प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा माओवादी ‘अजेन्डा’ मा सामेल हुँदै गएको देखिएको छ, र नेपालको द्वन्द्वपीडित समुदायको अवहेलना गर्दै गएका छन्, दुई-तीन वर्षयता। पश्चिमा अडान फितलो हुँदै गएका धेरै उदाहरण छन्, जस्तै- अमेरिकी र यूरोपेली सरकार र पश्चिमा मानव अधिकार संगठन तथा सञ्जालहरू माओवादीद्वारा युद्धमा बाल सैनिकको प्रयोग जस्ता युद्ध अपराध किन बिर्सिने गर्छन्? यो मुद्दा संयुक्त राष्ट्रसंघको विशेष प्रतिवेदक राधिका कुमारस्वामीले १७ जून २०१० मा सुरक्षा परिषद्को ६३४१औं बैठकमा चितवनकी एक युवती, पूर्व बाल सैनिकलाई उपस्थित गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा बलियो ढङ्गले उठाएकी थिइन्, तर न यसले नेपालभित्र हलचल ल्यायो न त अन्तर्राष्ट्रिय जगत्लाई जागरुक बनायो, द्वन्द्वका क्रममा भएका ज्यादतीबारे।
अक्टोबर २०१२ मा संयुक्त राष्ट्रसंघ र राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार आयुक्तको कार्यालयले प्रकाशित गर्यो ‘नेपाल द्वन्द्व प्रतिवेदन’ नामक, माओवादी र राज्यपक्षबाट भएका युद्ध अपराध र मानवता विरुद्धको अपराधको विस्तृत विवरण सहित। यो फाइल पश्चिमा शक्ति र संयुक्त राष्ट्रसंघ प्रणालीका अङ्गहरूले किन बेवास्ता गरिरहेछन्? आयुक्तको कार्यालयले यस्तो महत्त्वपूर्ण प्रतिवेदन प्रकाशन चाहिं गर्ने तर केही थाहा नभएको जस्तो व्यहोरा गर्नुलाई के भन्ने? यस्तो बेवास्ताले नेपालका द्वन्द्वपीडितहरूको चरम उपेक्षा दर्शाउँछ भने यो ‘टीजे’ प्रक्रिया सक्दो चाँडो सकाउन खोजेको देखिन्छ। पश्चिमा शक्तिले उदासीन व्याख्या मार्फत यसअघिको देउवा सरकारको र वर्तमान दाहाल सरकारका गैरनैतिक प्रयासहरू स्वीकार गरेर यो समस्या यतिकै विलय होस् भन्ने चाहना देखिन्छ।
गत वर्ष तत्कालीन कानूनमन्त्री गोविन्द शर्मा कोइराला (बन्दी), जसले दाहाललाई संक्रमणकालीन न्यायको वैतरणी तार्ने जिम्मा लिएका छन्, ले संशोधन विधेयक संसद्मा दर्ता गर्दा काठमाडौंस्थित पश्चिमा दूतावास तथा निकायहरू थोरै नि विचलित भएनन्। संसद्मा कोइरालाले प्रस्तुत गरेको दस्तावेज प्रस्ट रूपमा माओवादी र द्वन्द्वकालीन राज्यपक्षका अपराधीलाई सफाइ दिने गरी बनाइएको थियो। ‘हत्या’ र ‘क्रूर-हत्या’ बीच फरक छुट्याई सबै अपराधीलाई देखावटी प्रक्रिया मार्फत सफाइ दिने प्रयत्न थियो।
साथै, बलात्कार र यातना जस्ता अपराधको परिभाषामा दोहोरोपन छ, जसको फाइदा लिँदै क्रूर प्रकृतिको अपराध नदेखिने दोषीहरूलाई उन्मुक्ति दिने देखिन्छ। स्पष्टै छ, पश्चिमा दूतावासहरूको धारणा नेपालको तुहिएको ‘टीजे’ प्रक्रियालाई नै स्विकारेर अघि बढ्नु छ, र उनीहरूले नै सुझाएको प्रक्रिया अब उनीहरूलाई घाँडो भएको छ। र, अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार संगठनहरूले गर्ने पैरवीबारे नागरिक प्रतिक्रिया पाउँछौं? नाइँ।
विचित्र विधेयक
यो लेख तयार पार्ने क्रममा देखिएको कुरा हो, दाहाल सरकारले नेपाली कांग्रेस समेत वर्तमान गठबन्धनका १० दलको बहुमतको आडमा यस विधेयकलाई द्रुतमार्गबाट संसद्बाट पारित गर्न खोजिँदै छ। उनीहरूका न्युनतम साझा कार्यक्रमको मस्यौदामा यो विधेयकलाई शीघ्र पारित गरिने उल्लेख छ। यसरी दाहालको पश्चिम विश्वलाई संक्रमणकालीन न्यायलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याएको दाबी गर्ने योजना छ। यस विधेयकले द्वन्द्वकालका अपराधीहरूलाई उन्मुक्ति दिने देखिए पनि र द्वन्द्वपीडित तथा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय अनेकन् मानव अधिकार संस्थाले अनगिन्ती त्रुटिहरू औंल्याए पनि पश्चिमा राज्य शक्तिहरू यस भाष्यसँग सहमत छन्।
नेपाललाई हेर्ने दृष्टिमा के परिवर्तन आयो कि संक्रमणकालीन न्यायको यस्तो खतरनाक विधेयक पेश हुँदा पनि पश्चिमा दूतावासका राजनीतिक र यिनको मानव अधिकार सल्लाहकारहरू हात बाँधेर बसेका? यदि संस्थागत स्मरणशक्तिको कमी हो भने नेपालको राजनीति अहिले पूर्ण रूपमा संलग्न रहेको यस विषयलाई उदाहरणका लागि अमेरिकी दूतावास र त्यस अन्तर्गतका विशेष सल्लाहकारहरूले यति चाँडो बिर्सन सक्नु उदेकलाग्दो कुरा हो।
आजको नेपालमा नागरिक अधिकारको बहसलाई संक्रमणकालीन न्यायको अभियानबाट अलग गर्न सम्भव छैन। ‘मानव अधिकार’ मा संक्रमणकालीन न्याय पनि समावेश छ, र पश्चिमा कूटनीतिज्ञले जे गरून्/नगरून् संक्रमणकालीन न्यायको सही समाधान नगरेसम्म यी दुई अलग हुनेछैनन् र नेपालका द्वन्द्वपीडित यस बुझाइमा दृढ छन्। अहिले द्वन्द्वपीडितहरूले आफूहरू एकदम एक्लो भएको महसूस गरेका छन्, र सँगै बसेर उचित संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाका लागि लडाइँ गरिराख्नुपर्नेछ, जसरी ‘बन्दी विधेयक’ को पहिलो संस्करणको खिलाफ गत कात्तिक ५ गते संयुक्त राष्ट्रसंघ आवसीय संयोजकलाई ‘मेमोर्यान्डम’ समेत पेश गरिएको थियो।
संक्रमणकालीन न्याय हाम्रो समाजको जीवित र अविरल वास्तविकता भएको छ। पश्चिमा दूतावासहरूको सङ्केत पढेर केही मानव अधिकारकर्मीहरूमा अस्पष्टता देखिएका छन्, तर माओवादीको प्रत्यक्ष प्रभावमा नपरेका पीडितहरू पहिलो विधेयक र अहिले पेश भएको विधेयकको स्पष्ट विरोधमा छन्। नेपालको संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाको विशेषता यो छ कि राज्यपक्ष र विद्रोही पक्षका पीडितहरू एकसाथ आएका छन्, विशेषगरी द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीको नेतृत्वमा यस प्रक्रियालाई न्यायपूर्ण र व्यवहारिक ढङ्गले निष्कर्षमा पुर्याउन एक संक्रमणकालीन न्याय ‘बडापत्र’ समेत बाहिर ल्याइयो।
माओवादी नेतृत्वले गत फागुन १ गतेलाई ‘जनयुद्ध दिवस’ का रूपमा मनाउन सार्वजनिक बिदा दिएर पीडित समुदायमा फूट ल्याउन हरसम्भव प्रयास गरे पनि ठूलो दरार पैदा भएको छैन। तर, शेरबहादुर देउवासँगको पछिल्लो सहकार्यमा झल्किएको दाहालको राजनीतिक अभीष्टले द्वन्द्वपीडितको सामु थप चुनौती भने खडा भएको छ।
सर्वोच्चको आदेश
माओवादी नेतृत्वलाई १० वर्षे युद्धमा भएको भयावह हिंसाको न कुनै पश्चात्ताप छ न संक्रमणकालीन न्यायप्रति समर्पण। यो कुरा फागुन १९ गते सर्वोच्च अदालतको आदेशका पराकम्पनहरूले देखाउँछन्। उक्त आदेशमा ईश्वरप्रसाद खतिवडा र हरि फुयाँलको संयुक्त इजलासले ज्ञानेन्द्र आरण लगायत अन्य दुई दर्जनभन्दा बढी निवेदकले, पुष्पकमल दाहाललाई द्वन्द्वकालमा मारिएका १७ हजारमध्ये पाँच हजारको जिम्मेवारी आफूले लिने अभिव्यक्तिका लागि जवाफदेही बनाउन, पेश गरेको रिट अदालत प्रशासनलाई दर्ता गर्ने मात्र भनेको थियो।
सर्वोच्च अदालतको आदेश आउनासाथ माओवादीका गुटहरू एकजुट भएर अदालतलाई चुनौती दिँदै अदालत जाने आँट गरेका द्वन्द्वपीडितहरूलाई धम्की समेत दिए। नौ माओवादी दल र गुटलाई एकै ठाउँमा आउन र बहालवाला प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा थप रक्तपात र विध्वंसको उद्घोष गरे। यसमा नेत्रविक्रम चन्द पनि समावेश थिए, जसले मुद्दाहरू अदालतमा दायर गर्ने निवेदकहरूलाई द्वन्द्वकालमा भए सफाया गरिने थिए समेत भन्न भ्याए।
नेपालमा संक्रमणकालीन न्यायको मुद्दाबाट पश्चिमाहरू पछि हट्दै छन् भन्ने राम्ररी थाहा भए पनि प्रधानमन्त्री दाहाल र अन्यले अदालतको आदेशलाई ‘साम्राज्यवादी षड्यन्त्र’ र ‘पश्चिमा डिजाइन’ अन्तर्गतको भनी बताए। यसको मूल लक्ष्य कार्यकर्तालाई उचालेर एकता गर्नु हो। तर्साएर एकजुट गर्नु थियो, जसरी नै प्रम दाहाल आफैंले घरीघरी ‘हेग’ को कुरा गर्छन् जबकि उनलाई थाहा छ अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले नेपाली मुद्दा हेर्न मिल्दैन, नेपाल ‘रोम विधान’ को हस्ताक्षरकर्ता नभएको कारण।
संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रियालाई एक दशकभन्दा बढी समयदेखि बन्धक बनाएर राखेको कारण अदालत नै पीडितहरूको अन्तिम सहारा हुने ठाउँ हो, र संयुक्त इजलासले सर्वोच्च अदालतद्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तहरूलाई आधार मानी पीडितलाई अदालतको सहारा लिन पाउनुपर्ने भनेको छ। माओवादी पक्ष भने धाक र धम्कीको भरमा पीडित मात्र होइन, अदालतलाई नै प्रभाव पार्न खोजिरहेको छ। र, विडम्बना माओवादीको घोर आपत्तिजनक अभिव्यक्तिमा नेपाली कांग्रेस मौन छ, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी मिलेमतोमा गए जस्तो छ, र आश टुटेको छ नेकपा (एमाले)बाट पनि। किनकी एमालेबाट पनि जाँगरिलाे प्रतिवाद देखिदैन।
कृत्रिम ‘टीजे’ को खतरा
नेपालमा संक्रमणकालीन न्यायको प्रवद्र्धन, समर्थन, र आर्थिक सहियोग गर्ने पश्चिमा शक्तिहरू र पश्चिमस्थित अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी मानव अधिकार संस्थाहरू नै थिए। तर, आज आएर के देखियो भने उनीहरूको यस विषयमा चासो सतही रहेछ, र बृहत् भूराजनीतिक-रणनीतिक पृष्ठभूमिमा यो अजेन्डा बिर्सन तयार हुँदा रहेछन्।
नेपालको दैनिक राजनीतिमा हावी हुने गरेको भारत २०७२ मा संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार परिषद्को ‘विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा’ जेनेभामा पुष्पकमल दाहाल विरुद्ध प्रयोग गर्न बाहेक प्राय: संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाबाट टाढा रह्यो। यो अनुमानित छ: आगामी दिनहरूमा नयाँ दिल्लीका संयन्त्रहरूले आफ्नो उद्देश्यका लागि आवश्यकता अनुसार दाहालमाथि दबाब सिर्जना गर्न मात्र संक्रमणकालीन न्याय ‘डेमोकल्स’ को तलवारका रूपमा प्रयोग गर्नेछन्, जसको बिम्ब गत आम निर्वाचनपछिको गठबन्धन निर्माण र विघटनमा रहेको हस्तक्षेपकारी भूमिकालाई समेत बुझ्न सकिन्छ।
यसैबीच, संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रियामा चासो सेलाउनुको कारण रकमको अभाव पनि देखिन्छ। शुरूमा सिरियाली शरणार्थी सङ्कट र अहिलेको युक्रेन युद्धका कारण पश्चिमा गैरसरकारी संस्थाहरूबाट कोषको विचलन हुन पुग्यो। साथै, यूरोपेली दूतावासहरू ‘टीजे’ प्रक्रिया लम्बिँदै जाँदा थाकेको महसूस हुन्छ र राजदूतहरू जो यस प्रक्रियालाई जसोतसो टालटुल गरी सफलतापूर्वक तार्किक निष्कर्षमा पुर्याइयो भनी घोषणा गर्न चाहन्छन्। यसो गर्दा ती राजदूतको ‘करिअर’ लाई पनि राम्रो हुने भयो, नेपालका लागि त्यस्तो त्रुटिपूर्ण प्रक्रिया जत्तिकै घातक किन नहोस्!
संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया अन्त्य गर्ने चाहना पछाडिको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कारण भनेको गत दशकको विश्वशक्तिका रूपमा चीनको शानदार आर्थिक र भूरणनीतिक उदय हो। यसले संयुक्त राज्य अमेरिकाको नेतृत्वमा पश्चिमले धेरै मोर्चाहरूमा आफ्नो संलग्नताको पुन: मूल्याङ्कन गरेको छ। पश्चिमको प्राथमिकता अब चीनको सामना गर्नु हो, र यसका लागि स्थानीय वास्तविकता र संवेदनशीलता तथा आफ्नो विगतको अभियानलाई त्याग्न किन नपरोस्!
नेपालको कुरा आउँदा, अमेरिकीहरूले प्रम दाहालसँग आफ्नो पहिलेको मनमुटावको परवाह नगरी सहकार्य गर्न चाहेको देखिन्छ। भारतका नरेन्द्र मोदीसँगको सम्बन्ध जस्तै, जो गुजरात राज्यको मुख्यमन्त्री हुँदा पनि गुजरात दङ्गामा संलग्नताका कारण अमेरिकी भिसाबाट वञ्चित थिए, तर भारतको प्रधानमन्त्री भएपछि उनीसँग सहकार्य गर्न बाध्य अमेरिकाले बाटो खोलिदियो। अमेरिकाले दाहाललाई श्रीमतीको उपचारका लागि मार्च २०१९ मा असाधारण आधारमा अमेरिका जाने अनुमति दियो, तर आउँदा दिनमा दाहाललाई सहज हुन पनि सक्छ, नरेन्द्र मोदीलाई जस्तो। प्रधानमन्त्री दाहाललाई मार्च २९-३० मा आयोजना हुने ‘भर्चुअल समिट फर डेमोक्रेसी’ मा सहभागी हुन आमन्त्रण गरेर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले यसको सङ्केत गरी पनि सकेका छन्।
बेइजिङसँगको होडबाजीमा ‘नेपाल गुमाउने’ डरले, र नेपाली राजनीतिको पछिल्लो परिदृश्यमा नयाँ दिल्लीले दाहाललाई सत्तामा पुग्न सघाएका कारण वाशिङ्टन डीसीले संक्रमणकालीन न्यायको मुद्दाबाट पछाडि हट्ने निर्णय गरेको हो कि भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । अमेरिका, यूरोपेली युनियनका कूटनीतिज्ञहरू यसअघि संक्रमणकालीन न्यायका महान् पक्षधरहरूले यस अजेन्डामा आफ्नो लाज पचाउँदै र कृत्रिम र देखाउनका लागि मात्र संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया हेर्न इच्छुक देखिन्छन्।
गत दशकहरूमा अमेरिकी राष्ट्रपति र उनको सरकारका नीतिहरूसँग असन्तुष्ट हुँदा त्यहाँको तल्लो र माथिल्लो सदनका सांसद्ज र तिनको सहयाेगीद्वारा आवाज उठाउन सम्भव थियो । दुर्भाग्यवश, ती दिनहरू समाप्त भएको देखिन्छ, किनकि अमेरिका अस्तित्ववादी घरेलु ध्रुवीकरणमा व्यस्त भएको र पछिल्लो समय युक्रेन युद्धको व्यापकताले उसको ध्यान र पूँजी आकृष्ट गरेको छ। यस्तो परिस्थितिमा, संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाका सूक्ष्मताहरू सुन्ने चाहना घट्दै गएको छ वाशिङ्टन डीसीको। खासगरी ‘तथाकथित चिनियाँ खतरा’ को पृष्ठभूमिमा, र अमेरिकाले बाटो देखाइदिएपछि यूरोपियन लगायत अन्य पश्चिमा मुलुकले त्यही बाटो पहिल्याउने भए।
विगतमा नेपाललाई प्रदान गरिएको अमेरिकी र अन्य पश्चिमी सहायताहरू अपेक्षाकृत सौहार्दपूर्ण थिए, जसमध्ये धेरैजसो राणा युगपछि विश्व क्षेत्रमा नेपालको प्रवेश, भौतिक पूर्वाधार निर्माण, शिक्षा, जनस्वास्थ्य, सामाजिक न्याय र समावेशीकरणमा सहयोग पुर्याएको थियो। धेरै हदसम्म पश्चिमा विदेशी सहायता पूर्वाग्रहरहित थियो। तर, परिस्थिति बदलिएको छ, मुख्यत: चीनको विश्वमञ्चमा प्रभावशाली अग्रगमनले। अत: अमेरिकी नेतृत्वमा पश्चिमा शक्तिहरूले नेपाललाई अब विश्व भूराजनीतिक दृष्टिले हेर्न थालेका छन्।
संयुक्त राज्य अमेरिकाको नेतृत्वमा पश्चिमको दृष्टिकोणको यस परिवर्तनले नेपालमा संक्रमणकालीन न्यायको प्रकिया प्रभावित भएको छ, र माओवादी नेतृत्व पंक्तिलाई हौसला दिएको छ, जो सक्रिय राजनीतिमा छन् । यूरोपियन युनियन, स्वीट्जरल्यान्ड, नर्वे र बेलायत नेपालमा संक्रमणकालीन न्यायका ठूला समर्थक थिए, तर तिनीहरूको जोश सेलाउँदै गएको छ।
विश्व पथप्रदर्शक
अरू द्वन्द्वपछिका समाजको तुलनामा नेपालले संक्रमणकालीन न्यायलाई धेरै अगाडि बढाएको छ। संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रियालाई ‘अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त’ र सर्वोच्च अदालतका फैसलाले प्रतिपादित गरेका सिद्धान्त बमोजिम सम्पन्न गरिनुपर्छ भन्ने गरिन्छ, तर वास्तवमा नेपालको सर्वोच्च अदालतका निर्णयले नै अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता स्थापित गर्न मद्दत गरिरहेछन्। भन्नुको अर्थ सर्वोच्चले प्रतिपादित गरेका सिद्धान्तहरूले संक्रमणकालीन न्यायको विश्वव्यापी अभियानलाई नै बढावा दिएको छ।
यस्तै, नेपालमा जसरी द्वन्द्वपीडितमाझ एक हदको एकता छ, र जसरी ‘टीजे’ अभियानको मुख्य नेतृत्व द्वन्द्वपीडितको छ, यसले पनि नेपाललाई अरू द्वन्द्वपश्चात्का समाजभन्दा अलग देखाउँछ। यसरी ‘प्रबुद्ध’ अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नेपाललाई सिकाउनेभन्दा पनि यहाँका न्यायाधीशदेखि द्वन्द्वपीडितसम्मका विभिन्न राष्ट्रिय सरोकारवालाले विश्वलाई मार्गप्रदर्शन गर्न सक्छन्। त्यसैले पश्चिमा मुलुक सेलाउँदै गए र छिमेकी मुलुकको ‘टीजे’ मा चासो छैन भनेर हतोत्साहित हुनुभन्दा उत्साहित हुनु उपयुक्त छ।
केही पश्चिमी पात्र, मानव अधिकारवादी अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, ‘दाताहरू’ र यिनमा निकै आश्रित नेपाली ‘सरोकारवालाहरू’ मा संक्रमणकालीन न्याय थकान (‘टीजे’ फ्याटिग) भएको हुन सक्छ। तर संक्रमणकालीन न्याय अब एक स्वदेशी प्रक्रिया भइसकेको छ र पश्चिमा आड भए वा नभए नि अगाडि बढ्ने । यसको नेतृत्व राज्य वा माओवादीबाट मारिएका या बेपत्ता पारिएका आफन्तहरू र अपाङ्ग, यातना, बलात्कारका पीडित वा बाल लडाकूका रूपमा प्रयोग भएकाहरूले गर्नेछन्। तिनको सक्रियताले नै पक्का गर्नेछ कि टीजे ‘तार्किक’ मात्र होइन, ‘सही’ निष्कर्षमा पुग्नेछ।
हामीलाई यहाँसम्म पुर्याउने पश्चिमा शक्तिहरू ज्वरो लागे जसरी पछाडि गएको देखिन्छ, हिजोको सन्दर्भमा। तर, यो समाज आफ्नो उद्देश्यका लागि आफ्नै गतिमा अघि बढ्नेछ, र बहालवाला प्रधानमन्त्रीको विरुद्ध द्वन्द्वकालमा भएका हत्याहरूको जवाफदेही खोज्ने मुद्दा सुन्ने सर्वोच्च अदालतको आदेशले थप प्रस्ट पार्छ कि बाह्य शक्तिले मान्यता गरे वा नगरे नि, नेपालले आफ्नै गतिमा कदम चलाउनेछ।
विश्वमा संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाका लागि यो मुलुक उदाहरण बन्न सक्छ। जसरी हामीलाई दक्षिण अफ्रिका, कोलम्बिया र अन्यत्र सम्बन्धमा संक्रमणकालीन न्यायको अध्ययन गर्न सिकाइएको छ, त्यसरी नै नेपालले हिंसात्मक द्वन्द्वबाट बाहिर निस्केका समाजहरूलाई अगाडि बढ्ने बाटो देखाउन सक्छ । यसका लागि संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाको प्रतिरक्षा गरिनुपर्छ र यसलाई कर्मकाण्डी प्रयोग गर्न चाहने पीडक र पीडकका मतियारबाट बचाउनुपर्छ।
यो आलेख नेपाली टाइम्स बाट सुरज रेले अनुवाद गरेका हुन्। आलेख अंग्रेजीमा पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।