हिमाल खबरपत्रिका (१९ जेठ, २०८०) बाट
प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमण नेपालमा मोदी-सत्ताको उग्र हस्तक्षेपको यथार्थ नियाल्ने सन्दर्भ बनेको छ। जे देखिएको छ त्यसबारे नबोले देश-समाजको हित कसरी होला?
भारतमा लोकतन्त्र क्षयीकरण भइरहँदा पनि संयुक्त राज्य अमेरिका नरेन्द्र मोदीको सरकारसँग सहकार्य गर्न तल्लीन छ। यसको एउटा प्रमुख कारण हो- उदीयमान् चीनप्रतिको उसको बढ्दो त्रास। त्यसैले नयाँ दिल्लीको शासनसत्तामा जोसुकै आए पनि वाशिङ्टन डीसीको भारतसँगको सम्बन्धमा निहित दृष्टिकोण तलमाथि हुँदैन। जसरी हुन्छ, भारतलाई चीनसँग एक बफर (मध्यवर्ती) शक्तिका रूपमा स्थापित गर्न चाहन्छ ऊ।
ठीक त्यसै गरी भारत पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई फकाउन लागिपरेको छ र उनको अहिलेको भारत भ्रमण त्यही प्रयासको एक कडी हो। भारतीय राजनीतिक नेतृत्व नेपाललाई बेइजिङको पकडबाट मुक्त एवं हिन्दूत्व अभियानको क्रीडास्थलका रूपमा देख्न चाहन्छ। पछिल्लो उद्देश्य चाहिं, खासगरी सन् २०२४ मा भारतमा हुने आमनिर्वाचनसँग जोडिएको छ।
भारतीय सत्तामा आफ्नो निरन्तरताका लागि हिन्दूत्वको नारालाई जोड दिइरहेको भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेपालमा पनि हिन्दूत्वकै पक्षपोषण गर्न लागिपरेको छ। (‘हिन्दू’ धर्म हो भने यसको सङ्कीर्ण परिभाषामा आधारित निषेधकारी राजनीतिक अतिवाद ‘हिन्दूत्व’।) भारतीय सत्ताधारीका यी स्वार्थ पूरा गर्न दाहालभन्दा उपयुक्त पात्र अरू को नै हुन सक्छन् र?
मोदीकै सहयोगमा सत्तासीन बन्न पाएका दाहाल अहिले आफ्नो र भारत दुवैको हितका निम्ति प्रयासरत छन्। यी दुवै प्रधानमन्त्रीको अजेन्डा आफूले नेतृत्व गरेको समाजको हित नभएर व्यक्तिगत स्वार्थ र एकअर्काको राजनीतिक ‘करिअर’ को सुनिश्चय हो।
हस्तक्षेपको शृङ्खला
गुरिल्लाकालीन ‘प्रचण्ड’ नामले परिचित प्रधानमन्त्री दाहालले संसदीय निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीको कमजोर प्रदर्शनलाई मोदीकै ‘आशीर्वाद’ले संसद्मा बहुमत जुटाएर क्षतिपूर्ति गरे। अर्कातर्फ, मोदीले दाहाललाई कुनै पनि स्वार्थ भनेभन्दा बढी पूरा गरिदिने लचिलो नेताका रूपमा लिए । यस अर्थमा दुवैको स्वार्थ मिल्न पुग्यो।
भारतीय सत्ताले आफ्नो उद्देश्यपूर्तिका लागि नेपालका राजनीतिक दलहरूमा हस्तक्षेप गर्न सबै उपाय लगायो। खासगरी उसको पछिल्लो यत्न नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष एवं कटु आलोचक केपी ओलीलाई सत्ता बाहिरै राख्ने थियो। पहिला नयाँ दिल्लीको पत्यारकै व्यक्ति रहेका ओलीले प्रधानमन्त्री भएका वेला भारतको हिन्दूत्व जत्थाको उपहास गरेका थिए। ‘भगवान् रामको जन्म नेपाली भूमिमै भएको’ भन्ने उनको दाबी त्यसैमध्येको थियो। ओलीले नै संविधान संशोधन गरेर लिम्पियाधुरा-लिपुलेक क्षेत्रलाई नेपालको आधिकारिक नक्शामा समेटे जसलाई भारतीय पक्षले आफ्नो उत्तराखण्ड अन्तर्गतको भूभाग मान्छ।
दाहाल भने सधैं देखावटी उग्रराष्ट्रवादी भइआएका छन्। उनी यस्ता नामूद अवसरवादी हुन् जसले राजनीतिक विचारधारा र दर्शन बोक्दैनन्। आफ्नो राजनीतिक निरन्तरता मात्र हेर्ने उनी स्वार्थ अनुसार जुनसुकै वेला जोकोहीतिर ढल्किन सक्छन्।
सर्वज्ञात तथ्य हो, द्वन्द्वकालमा दाहाल दिल्ली नजिकै नोयडाको एक सुरक्षित घरमा बस्थे, जबकि २०५२ सालमा सशस्त्र द्वन्द्वमा जानुअघि उनको पार्टीले तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा समक्ष बुझाएको ४० बुँदे मागमा सन् १९५० को नेपाल-भारत सन्धि खारेजीदेखि भारतीय सिनेमा र यातायात साधनलाई प्रतिबन्ध लगाउनेसम्म थिए।
आफ्ना लडाकूलाई सिमानामा भारत विरुद्ध ‘सुरुङ युद्ध’ का लागि आह्वान गरिरहेका दाहाल र बाबुराम भट्टराई अर्कातिर तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री अटलबिहारी बाजपेयीलाई माओवादीलाई भारतमा सहज वातावरण बनाइदिन पत्र लेखिरहेका थिए। उताबाट आएको जवाफमा उनीहरूले फेरि भारतीय जासूसी संस्थालाई अनुनय-विनयको पत्र लेखका थिए जसको सुनुवाइ भयो।
दिल्लीप्रति रुष्ट हुँदा दाहाल भारतलाई सार्वजनिक रूपमै ‘विदेशी प्रभु’ भन्थे। तर, २०७७ मा बढ्दो भारतीय हस्तक्षेप आफ्नो अनुकूल देखेर उनैले भारतसँग ‘कम्फर्टेबल’ हुने सरकार बनाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे। अहिले पनि प्रधानमन्त्रीका रूपमा पहिलो भ्रमण नयाँ दिल्लीमा गरेर मोदीलाई प्रसन्न बनाउनकै लागि चीनले पठाएको बोआवो शिखर सम्मेलनको निम्तो अस्वीकार गरे।
भारतका विदेश सचिव विनयमोहन क्वात्रा यसअघि नेपालका लागि राजदूत रहेकाले काठमाडौंका कुन नेताको हैसियत कति हो, उनलाई थाहा छ। यस्तोमा नयाँ दिल्लीले दाहाललाई जतिसक्दो उपयोग गर्ने नीति लिएको देखिन्छ। २०७९ साउनमा दाहाललाई भाजपा अध्यक्ष जेपी नाड्डाले नयाँ दिल्लीस्थित पार्टी मुख्यालयमा गरेको स्वागत उनको अग्रगमनमा भारतीय चासो रहेको पहिलो सङ्केत थियो। त्यो समर्थनबाट काठमाडौंको बौद्धिक वर्ग प्रभावित नै थियो।
बिचौलिया र दलाल
भारतमा अझै पनि केही बुद्धिजीवी छन् जसले दाहालको ‘माओवादी’ चिनारीका कारण उनलाई नक्सलवादी जस्तै विचारधारा राख्ने व्यक्ति ठान्छन् । तर, माओवाद त उनले मूलधारको राजनीतिमा उक्लन उपयोग गरेको भर्याङ मात्र थियो। २०४० को दशकमा आमनिर्वाचन मार्फत मूलधारको राजनीतिमा आउन नसकेपछि माओवादी नेतृत्वले सशस्त्र द्वन्द्वको बाटो रोजेको थियो।
२०६३ सालमा खुला राजनीतिमा आएपछि दाहालले दलाल र बिचौलियाका निम्ति आफ्नो ढोका खुलै राखे; ‘सेना र हातहतियार व्यवस्थापन’ का नाममा कोषको राम्रै उपयोग गरे; आफ्नो स्वार्थ पूरा हुने वेलासम्म चिनियाँसँग पनि सम्पर्क राखे र सत्ता सञ्चालनका लागि आफ्ना परिवारजनकै किलाबन्द कोठरी बनाए। पछिल्ला दुई दशकयता देशलाई आर्थिक समृद्धि-पथमा लम्किन नदिने राजनीतिक अस्थिरताको मूल कारक एकातर्फ दाहाल अनि अर्कातर्फ राजकाजमा भारतीय हस्तक्षेप नै हुन्।
हिमालय क्षेत्रको मध्यभागको अवस्थिति र खुला सिमानाका कारण नेपाल भारतका लागि महत्त्वपूर्ण छ। भारतमा ‘रेमिटेन्स’ पठाउने सातौं ठूलो देश नेपालसँग भारतका सबैभन्दा गरीब भूभाग पनि जोडिएका छन्। यद्यपि, नयाँ दिल्लीका विचार निर्माता र सम्पादकमा नेपालबारेको ज्ञान कम छ, त्यसैले उनीहरू आफ्नै सीमाञ्चललाई पनि बेवास्ता गरिरहेछन्। अर्कातिर, ‘साउथ ब्लक’ का निर्देशन पालना गर्ने उत्कण्ठामा रहेका उनीहरूको ध्यान पाहुना भएर आएका दाहाललाई अप्ठ्यारा प्रश्न कसरी नसोध्ने भन्नेमा छ।
माओवादी नेतालाई कसरी ‘व्यवस्थापन’ गर्ने भन्ने सवाल पक्कै पनि नेपालको आन्तरिक समस्या हो। यसमा पनि नयाँ दिल्लीको निन्दनीय हस्तक्षेपले दाहालको कद यथार्थभन्दा अग्लो देखाउन सघाएको छ। भारतसँग नेपाललाई आफ्नो आन्तरिक मामिलामा स्वतन्त्र छोडिदेऊ भन्नु पनि ठूलो कुरा भएको छ।
२०६३ सालमा खुला राजनीतिमा आएको नेकपा (माओवादी) विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि २०६५ सालमा सम्पन्न संविधानसभा निर्वाचनबाट ठूलो दल बन्यो। त्यसपछिका तीन वटा आमनिर्वाचनमा उसको स्थान निरन्तर खस्किरहेको छ, जबकि तीन दशकदेखि पार्टीको नेतृत्व दाहालले नै गरिरहेका छन्। यस अर्थमा माओवादीको स्थान यसरी खस्कनुको एक मात्र जिम्मेवार उनै हुन्।
गत वर्ष सम्पन्न संसदीय निर्वाचनमा माओवादीले २७५ मध्ये जम्मा ३२ सीट (११ प्रतिशत) पायो जसमध्ये १८ जना मात्र प्रत्यक्ष निर्वाचित हुन्। प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवैतर्फ नेपाली कांग्रेस ठूलो पार्टी बन्यो जसको हाराहारीमा दोस्रो स्थानमा एमाले पुग्यो।
दाहालले शुरूमा ओली नेतृत्वको एमालेसँग मिलेर सरकारको नेतृत्व गरे, तर पछि भारतीय ‘संयन्त्र’ हरू काठमाडौंमा हावी हुँदा सत्ता फेरबदल हुन बेर लागेन। नेपाली कांग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र)का शीर्ष नेताहरूलाई एक गराउन भारतीय विदेश सचिव क्वात्रा नै काठमाडौं उत्रिए।
भारतीय संयन्त्रको यही दौडधूपले राष्ट्रपतिमा नेपाली कांग्रेसका रामचन्द्र पौडेलको विजय पनि सम्भव बनायो। पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको तुलनामा ‘लचिलो’ हुने आशा सहित उनलाई जिताइयो। दुई महीना पुग्दानपुग्दै एमालेलाई पाखा लगाएर कांग्रेस एवं संसद्मा रहेका अन्य दलको समर्थनमा दाहालले सरकारको नेतृत्व गरे।
वर्तमान सरकार नेपाली जनमतको प्रतिनिधित्व गर्ने गरी नभएर नयाँ दिल्लीको ‘इन्जिनीयरिङ’ मा बनेको भन्नुपर्ने अवस्था छ। यसका लागि पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा तयार नै थिए, दिल्ली र अमेरिकाप्रतिको उनको लचिलोपन पुरानै हो। हुन पनि आफ्नो संलग्नतामा गरिने कुनै पनि निर्णयमा देउवाको पहिलो चासो हुन्छ- भारत रिसाउने काम नहोस्।
संवैधानिक विघटनको खतरा
काठमाडौंमा अहिले भारतीय हस्तक्षेप दुई बाटोबाट भइरहेछ। एउटा- नामले मात्रै गोप्य जासूसी एजेन्ट मार्फत। अर्को- विश्व हिन्दू महासंघ, विश्व हिन्दू परिषद् र हिन्दू स्वयंसेवक संघ जस्ता संगठन मार्फत। यिनको विचार र उद्देश्य भारतको राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघसँग हुबहु मिल्छ। जासूसी संस्थाहरू काठमाडौंको राजनीतिक विचार प्रभावित पारी ‘कम्फर्टेबल’ सरकार बनाउन र गेरुवस्त्रधारी दुस्साहसवादीहरू धर्मको नारा सहित असन्तुष्ट वर्गमा प्रभाव जमाउन उद्यत छन्। यस मार्फत वर्तमान संविधान उल्टाउँदै नेपाललाई हिन्दू राज्य घोषणा गर्ने तिनको ध्येय बुझिन्छ।
पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र पनि उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथ र उनी जस्तै अरूसँग साँठगाँठ गरेर खुलेआम हिन्दू अतिवादको पक्षधर भएका छन्। ‘हिन्दू राज्य’ स्थापना भइहाले गुमेको ‘हिन्दू अधिराज्य’ पुनःस्थापना हुने आशा उनमा पलाएको छ। यसबाट ‘दक्षिणपन्थी’ पार्टीहरूको राष्ट्रवादमाथि पनि प्रश्न खडा भएको छ, किनकि उनीहरू आफ्नो बुतामा हिन्दू राष्ट्रका निम्ति लड्नु साटो भारतीय धार्मिक अतिवादीको साथ खोजिरहेछन्। यस क्रममा उनीहरू संविधानमा व्यवस्था भएको ‘सनातन धर्म रक्षा’ को प्रावधानलाई पनि चाहेरै बेवास्ता गर्दै छन्। अर्कातर्फ, कम्तीमा २० प्रतिशत जनता गैरहिन्दू भएको देश कसरी ‘हिन्दू राज्य’ घोषणा हुन सक्छ भन्नेमा उनीहरूको ध्यान जाँदैन।
पक्कै पनि भारतको ‘रामकेन्द्रित’ हिन्दूत्व अतिवादले समन्वयवादी नेपाली हिन्दूमाझ रहेको पन्थको विविधतालाई अस्वीकार गर्छ। धर्मलाई राजनीतिसँग गाँसेर नेपाललाई पनि मोदीको भारत जस्तै बनाउन खोज्दै छन् यी संगठन। काठमाडौंको बौद्धिक वृत्त पनि भारतमा देखिएको (तर भित्रभित्रै कमजोर बन्दै गएको) मोदीको राजनीतिक वेगसामु नतमस्तक छ। भूराजनीतिक हिसाबले मात्र होइन, सांस्कृतिक मानकमा पनि यी दुई समाज बेग्लाबेग्लै रहेको तथ्यलाई बुझ पचाउने काम भइरहेछ। मोदीले भारतलाई जसरी सामाजिक ध्रुवीकरणको बाटोमा डोर्याइरहेछन्, त्यसबारे नेपाली बौद्धिकले पर्याप्त लेखेका छैनन्। जबकि, नेपालले त्यो खतराको बाटो लिनै हुँदैन भन्ने कुरा अहिले प्राथमिकतासाथ उठाइनुपर्ने विषय हो।
गत पुस-माघतिर अयोध्यामा रामको मूर्ति बनाउन भन्दै कालीगण्डकीबाट तथाकथित ‘देवशिला’ पत्थर पठाउन नेपाली नेता जसरी लागिपरे, त्यसले नेपालमा कस्तो राजनीतिक लोकरिझ्याइँको धार प्रवाह भइरहेछ भन्ने देखाउँछ। नेपालमा हिन्दू राष्ट्रको अभियान चलाउँदा सन् २०२४ को निर्वाचनमा गङ्गाको मैदानमा भाजपाको चुनावी अजेन्डालाई आड पुग्छ भन्ने नयाँ दिल्लीको वर्तमान सत्ता ठान्छ, यसको पनि काठमाडौंमा पर्याप्त चर्चा छैन। यसले प्रमाणित गर्छ- मोदी आफूले चाहेको कुरा गरेरै छाड्ने ध्याउन्नमा छन्, चाहे त्यो संवैधानिक सीमाका कारण तत्कालै पूरा नहुने अवस्था नै किन नहोस्।
सदाबहार शक्तिपिपासु दाहालको राजनीति नै अव्यवस्था र विशृङ्खलताले टिकाइरहेको छ । यस्तोमा उनकै सहयोगमा सिर्जना गरिने नियन्त्रित अस्थिरताले संवैधानिक धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्र खतरामा पर्न सक्छ । अर्कातिर, ठूलो उभारका साथ संसद् पुगेका नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूका लागि २०७२ को संविधान विघटन प्रस्ताव स्वागतयोग्य हुन सक्छ। किनकि, अझै आफ्नो राजनीतिक विचारधारा सिर्जना गरिनसकेका उनीहरू संघीयतालाई खर्चिलो र अनावश्यक भनी खिलाफमा अभिव्यक्ति दिइरहेछन् । संघीयताविरोधी र हिन्दूत्ववादीको दर्शन बेग्लाबेग्लै हुन सक्ला, तर तिनले संविधानलाई धरापमा पारी समाजलाई अस्पष्ट र अनियन्त्रित गन्तव्यतर्फ लैजाने समान क्षमता राख्छन्। तब देशमा नयाँ ध्रुवीकरण हुन सक्छ जसको परिणाम के हुन्छ, भन्न सकिंदैन।
अहिले खासगरी विशेषाधिकार प्राप्त वर्गको आवाज चुलिंदो छ र यसैलाई काठमाडौंको मूलधारे मिडियाले ठाउँ दिएको छ। तर, बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिं अनायास संविधानमाथि हमला हुँदा अहिलेसम्म आवाज थुनिएका सीमान्तीकृत समुदायको प्रतिक्रिया के हुन्छ भन्ने हो। संविधानको पुनरावलोकन वा संशोधन गर्नुपर्ने हो भने पनि त्यो काम ठूलो आवाज गर्न सक्ने र मौनता साँध्न बाध्य सबै समुदायको गम्भीर परामर्शमा हुनुपर्छ।
तर, अहिलेको माग त्यस्तो होइन। अहिले त कुशासन र भ्रष्टाचारका कारण मूलधारका राजनीतिक दलको लोकप्रियता खस्किरहेको फाइदा उठाएर शीघ्र पश्चगमनको माग भइरहेछ। यस्तै पश्चगमनमा भारतीय सत्ताको चासो देखिएको छ जुन आधारमा मुलुक अहिले ठूलै खतरासामु छ भन्न मिल्छ। राजनीतिक शक्ति गुमाइरहेका दाहाललाई भने यस्तै अवसर फाप्ने गर्छ, जो धमिलो पानीमा माछा मार्न पहिलेदेखि नै सिपालु छन्। उनलाई थाहा छ, स्थिर राजनीतिले उनको अधोगति मात्रै बढाउँछ। यस्तोमा नेपाललाई ‘नियन्त्रित बबन्डर’ मा राख्ने नीति बनाएको भारतीय सत्ताले आफ्नो उद्देश्यपूर्तिमा उपयोग गर्न उनी जस्तै पात्र खोजिरहेकै हुन्छ।
आश्रित राज्य
२०६३ सालयताका दाहालका भाषणहरूले उनले हिंसात्मक राजनीतिको धारणा त्यागिसकेका छैनन् भन्ने सङ्केत गर्छन्। पछिल्लो पटक द्वन्द्वकालमा भएको हत्यामा सर्वोच्च अदालतमा उनी विरुद्ध मुद्दा दायर हुँदा त्यो चरित्र दोहोरियो- तुरुन्तै नौ वटा माओवादी पार्टी बालुवाटारमा, प्रधानमन्त्री निवासको बैठक कक्षमा जम्मा भए। उनीहरूले सिङ्गो समाजलाई दिएको आक्रोशपूर्ण अभिव्यक्तिले जनाउँथ्यो- उनीहरू फेरिएका छैनन्। तीमध्ये एक प्रधानमन्त्री दाहाल नै थिए।
सर्वविदित छ, दाहाल त्यो सशस्त्र शक्तिका नेता हुन् जसमाथि मानव अधिकार उल्लंघनको आरोप छ। उनकै नेतृत्वमा हत्याका शृङ्खला रचिए, बालसेना भर्ती गरिए। एक दशकभन्दा बढी समयदेखि अल्झिरहेको ‘संक्रमणकालीन न्याय’ का प्रमुख बाधक पनि उनै हुन्। यस्तो पृष्ठभूमिको नेतालाई हैसियत अनुसारको स्थानमा राख्नु नेपाली समाज र राजनीतिकै काम हो। तर ‘व्यावहारिक कूटनीति’ मा आधारित भारतको नीतिबाट यसमा सहयोगको अपेक्षा गर्नु अस्वाभाविक हुन्छ, त्यो पनि चरम प्रयोगवादी मोदीकालमा। भारतले एक-दुई चोटि जेनेभामा द्वन्द्वकालीन कसूरको जवाफदेहीको कुरा उठाएको थियो, तर त्यो सिद्धान्तमा आधारित नभई नेपाली राजनीतिमा धक्का दिने हेतुले थियो।
नयाँ दिल्लीका लागि दाहाल किन पनि सुविधाजनक छन् भने समकालीन अरू नेपाली नेताभन्दा उनले बढी सीमा नाघ्न सक्छन्। त्यो बिन्दुसम्म ओली त के, देउवा पनि झर्न सक्दैनन्। दाहालको पछिल्लो नयाँ दिल्ली यात्रामा केकति सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो, सार्वजनिक भएको छ। तर, नेपाली पदाधिकारी वा ‘नोट-टेकर’ नराखिएका वान टु वान बैठकमा केकति गोप्य कुरा र समझदारी भए, त्यो गम्भीर हुन सक्छ। मोदीले आफ्नो अग्रगमनका लागि कुनै नैतिक घेरा वा शिष्टाचार मान्दैनन् भन्ने कुरा प्रस्ट भइसकेको सन्दर्भमा त्यो गोप्य वार्ताले महत्त्व राख्छ। मोदीले नै सत्तामा पुर्याइदिएका पुष्पकमल दाहालले त उनीप्रति ‘कम्फर्टेबल’ ढाँचा देखाउने स्पष्ट छँदै छ। मात्र कुरा रह्यो, नेपाली विचार निर्माताले यो विषय आउँदा दिनमा कति खोतल्छन् ?
भारतबाट यहाँ लेखिए जस्तो खतरा नरहेको र यो अतिरञ्जित धारणा मात्र रहेको बताउने विश्लेषकहरू पनि छन् काठमाडौंमा। यो पङ्क्तिकारको विचार पनि आफ्नो विश्लेषण गलत होस् भन्ने नै हो। तर, यी प्रेषित प्रमाणहरूलाई कसरी नकार्ने- नरेन्द्र मोदीको रवैया, भारतीय गुप्तचर संस्थाको चलखेलको वास्तविकता तथा नेपालमाथि हिन्दूत्व शक्तिको इरादा। नेपालको भोलिको अवस्था हेर्न आजको भारतको गिरावट हेरे पुग्छ, जहाँ सामाजिक ध्रुवीकरणसँगै एउटा उदाहरणीय लोकतन्त्र द्रुत गतिमा क्षय हुँदै छ।
नयाँ दिल्लीमा बाहिर नआएको छलफलमा लिम्पियाधुरा-लिपुलेकमाथि केकस्तो कुरा भयो भन्ने कुरा यो विषयमा प्रधानमन्त्री दाहाल पछि हट्न खोजेको बाटै प्रस्ट भइहाल्छ। अरू प्रश्न छन्- आफ्ना निजी कम्पनी र राज्यनिकट संस्था मार्फत नेपालका जलविद्युत्मा एकाधिकारको सुनिश्चय खोजिरहेको भारतको प्रस्ताव नेपालले केकति कबूल गर्यो? भारतको ‘नदीजोड परियोजना’ लाई सघाउने गरी नेपालमा ठूलो जलाशय परियोजना बनाउनेबारे कुनै गोप्य समझदारी भयो/भएन?
नयाँ दिल्लीको मूल अजेन्डा नेपाललाई चीनसँग सम्बन्ध राख्न नदिने पनि हो। सार्कको क्षेत्रीयतालाई कमजोर बनाई ‘अखण्ड भारत’ योजनामा नेपाललाई सामेल गराउने अनि दक्षिणएशियाली छिमेकीहरू (खासगरी पाकिस्तान)बाट नेपाललाई टाढा राख्ने उद्देश्य पनि छँदै छ। अझ अर्थपूर्ण छ मोदीको योजना- २०२४ को आमनिर्वाचनका लागि नेपालमा संवैधानिक विघटनद्वारा ‘हिन्दूत्व’ प्रवेश गराउने।
नरेन्द्र मोदीको हत्केलामुनि जहिले पनि नेपाल राजीखुशी बस्नुपर्छ भन्ने होइन, तर निरन्तरको भारतीय दबाब नेपालले कति थेग्न सक्छ भन्ने हो। लोकमान सिंह कार्कीको अख्तियार प्रमुखको पद ग्रहण भारतको योजना अन्तर्गत थियो, जसले राजनीति दुई-तीन वर्ष पूरै बिथोलिदियो। नाकाबन्दीले मुलुक-समाजलाई पूरै ६-६ महीना थला पार्यो। यता कहिले हवाईजहाजलाई ‘फ्लाइट पाथ’ नदिने कुरा आउँछ भने चीन संलग्न कुनै जलविद्युत् योजनाको बिजुली नकिन्ने कुरा छँदै छ। मोदीराजमा नेपालमाथि जे पनि हुन सक्छ, २०२४ को आमनिर्वाचनको कारण नेपाल झन् सतर्क हुनुपर्ने अवस्था छ भने पुष्पकमल नेतृत्वको सरकार नै नेपालमाथिको खतरा बन्न पुग्दै छ। यस्तो समस्या सामना गर्न न नागरिक समाज न मिडिया पर्याप्त मात्रामा सतर्क रहेको देखिन्छ।
वर्तमान व्यवस्थाबाट भारतले जे खोजेको हो, पाउन थालिसक्यो। दाहाल नयाँ दिल्ली उड्ने दिन १७ जेठमै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भारतले पहिलेदेखि नै चाहेको शब्दावली अनुसारको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेर त्यसको शुरूआत गरिसकेका छन्। अघिल्ला राष्ट्रपतिले अघिल्लो संसद्लाई फिर्ता पठाएको विधेयक पारित गरेर पौडेलले दाहालको चाहना अनुसार ‘क्रमभङ्ग’ गरेका छन्।
जेजस्तो भए पनि दाहाल नेपालका प्रधानमन्त्री हुन्। भारतीय सरकारले उनलाई जेजति सम्मान दिनुपर्थ्यो, दियो। तर, छिमेकी समाजमा आफ्नो आर्थिक, भूराजनीतिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अजेन्डा लाद्न आफैंले सिर्जना गरेको विसङ्गत परिस्थितिको फाइदा उठाउन जसरी नयाँ दिल्ली भित्रभित्रै काम गरिरहेछ, त्यसमा वर्तमान प्रधानमन्त्री नतमस्तक छन्, यसमा कुनै शङ्का छैन। त्यसैले काठमाडौंका विचार निर्माता यसअघि भन्दा सतर्क हुन जरुरी छ, कुनै खालको जडसूत्रवादी उग्रराष्ट्रवादको कारण होइन, देखिएको खतराको बाटोमा नेपाल नजाओस् भनेर।
प्रधानमन्त्री नै भए पनि दाहाल पछिल्लो निर्वाचनमा थोरै मत ल्याउने साना दलमध्येका नेता हुन्। यस हिसाबले पनि दीर्घकालीन असर पुर्याउने विषयमा सम्झौता गर्ने अधिकार उनलाई छैन, चाहे खुलेआम होस् वा गोप्य।
(दीक्षितको Scroll.in मा प्रकाशित लेखको परिमार्जित अनुवाद)