सुशील प्याकुरेल,कनकमणि दीक्षित
वसन्त ऋतु नेपालमा परम्परागत ‘आन्दोलनको मौसम’ रहँदै आएको छ । आगामी वसन्तलाई सरकारको नेतृत्वमा र्फकन आवश्यक संख्या जुराउन असफल एनेकपा माओवादीले आवेशमा ‘विद्रोहको मौसम’ मा परिणत गर्ने लक्षण देखापर्दैछ । उसले घोषणा गरेका चरणबद्ध आन्दोलनले पर्यटन वर्ष २०११ लाई धक्का दिने तथा ढिलो भइसकेको राष्ट्रिय आर्थिक अग्रगमन तथा मुलुकभित्रको रोजगार प्रबर्द्धनमा प्रतिकूल असर पार्ने निश्चित छ ।
पालुङटार प्लेनम र त्यसपछिको केन्द्रीय समितिमा भएका केही निर्णयहरूले माओवादी शान्ति र संविधानको बाटोबाट धेरै टाढा पुगेको प्रस्ट भएको छ । अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय समर्थनको प्रयोग गर्दै आफ्नो दललाई भनेको बाटोमा डोर्याउन सक्ने अवस्थामा पनि ठूलो ह्रास आइसकेको छ । दलको नेतृत्वमा आफ्नो वर्चस्व कायम राख्न प्रयोग गरेको उनको उग्रराष्ट्रवादको वाण खेर गएको सन्दर्भमा अब उनले विद्रोहको विगुल फुकेका छन् ।
माओवादीले निहित स्वार्थका लागि सम्पूर्ण राष्ट्रिय राजनीतिलाई नत्थी लगाई जबरजस्ती डोर्याइरहँदा पनि अन्य दलहरूले वैचारिक चुनौती दिन नसकेको दुःखद परिस्थिति सबैको सामुन्ने छ । उता नागरिक समाज र बौद्धिक वृत्तको मनस्थितिलाई माओवादीको शक्ति प्रयोग र बोली प्रहारले यसरी तहसनहस पारेको छ कि ऊ शक्तिखोर भिडियो, महरा टेप प्रकरण, विद्रोहको आह्वान, विश्वविद्यालयलाई ब्यारेक बनाउने घोषणासामु प्रतिक्रियाविहीन भएर बसेको छ । स्थिति यहाँसम्म पुगेको छ कि, शिक्षण संस्थालाई सैन्यकरण गर्ने भनेर अध्यक्ष दाहालले घोषणा गर्दागर्दै राजनीतिशास्त्रका कहलिएका विद्वान्बाटै माओवादीलाई सरकारको नेतृत्व दिए सबै ठीक हुनेसम्मका विचार अभिव्यक्त भएका छन् । जबरजस्ती सत्ता कब्जाप्रतिको यो बौद्धिक विनम्रता बुझिनसक्नु भएको छ, जसमा शान्ति प्रक्रियाप्रति कुनै संवेदनशीलता देखा पर्दैन ।
उग्रराष्ट्रवादको नारा र सत्ता कब्जाका लागि विद्रोहको माओवादी धम्कीको चुनौती वर्तमान वाम-लोकतान्त्रिक गठबन्धनका सहयात्री कांग्रेस, एमाले, मधेसवादी र अन्य दल तथा स्वतन्त्र नागरिक समाजले कसरी सामना गर्नेछन्, त्यो हेर्न बाँकी छ । यद्यपि उनीहरूलगायत आमनागरिक शान्ति
प्रक्रिया र संविधान लेखनको लागि निम्न दुई कुरामा स्पष्ट हुनु जरुरी छ-
१) शान्ति प्रक्रियाको सफल निष्कर्षका लागि संयुक्त
राष्ट्रसंघ नियोग ‘अनमिन’ को माघ १ गतेको बहिर्गमन
आवश्यक छ,
२) १४ जेठ २०६८ मा संविधानसभाको म्याद दोस्रोपटक थप्नु भनेको राष्ट्रिय विश्वासघात हुनेछ, जसले जनतामा निराशा र आक्रोश जगाउने सम्भावना राख्छ ।
पूर्वराजपरिवारको सक्रियता, कठोर हिन्दुत्ववादीहरूको चलखेल र अपरिवर्तित पञ्चायतकालीन खेमाको चहलपहलमाझ दक्षिणपन्थीहरू तथा माओवादीबीच कार्यगत गठबन्धन हुन थालेको प्रमाण जुर्दै छ । यो चुनौतीपूर्ण अवस्थामा शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउनु, संविधानसभाबाट तोकिएको समयभित्र संविधान लेखन पूरा गर्नु सबै राजनीतिक दलहरूको कर्तव्य र दायित्व हो ।
अनमिनको बिदाइ
नेपाल आज शान्ति प्रक्रियाको सफल निष्कर्षको संघारमा उभिएको छ । संविधानसभाको निर्वाचनमा सघाउने माओवादी पूर्वलडाकुको प्रमाणीकरण, तथा २८ शिविरको रेखदेखको जिम्मा पाएको ‘अनमिन’ले पहिलो दुई कार्यभार पूरा गरिसकेको छ । नेपालको शान्ति प्रक्रियाका लागि अनमिनले पुर्याएको मद्दतबारे फरक मतहरू होलान् तर पनि उसको योगदानको स्वागत गरेर उसलाई सधन्यवाद बिदाइ गर्नु नै बुद्धिमानी हुनेछ ।
माओवादीले शान्ति बहालीमा लगातार बाधा पुर्याइरहेको बेला निकास भनेको समायोजन तथा पुनस्र्थापनको जिम्मा पाएको विशेष समितिलाई अनमिनमा रहेको शिविर रेखदेखको काम सुम्पिनु हो । यसका लागि एनेकपा माओवादी तथा अन्य दलबीच राजनीतिक सहमतिको खाँचो छ । आफूले अड्को थाप्दाथाप्दै भूराजनीति तथा देशभित्रको अवस्था एक्कासि बिग्रन जाँदा समायोजन तथा पुनस्र्थापनाको पूरै एजेन्डा गायब नहोस् भन्ने हेक्का माओवादी नेतृत्वले राखेकै होला ।
अनमिनको वर्तमान कार्यअवधि एकपटकका लागि थप्न सुरक्षा परिषद्लाई माओवादीको सहमतिसहित सरकारबाट अनुरोध भएअनुसार नै सुरक्षा परिषद्को बैठकले अनमिनको म्याद अन्तिमपल्टका लागि भनेर १ माघसम्म सारेको हो । अब माओवादीबाट फेरि अनमिनको म्याद थप्ने चर्चा आएको छ । यद्यपि सुरक्षा परिषद्को निर्णयबमोजिम अनमिन बहिर्गमनको कार्यव्यवस्था सुरु भइसकेको छ ।
हेक्का राख्नुपर्ने हुन्छ, हालका दुई छिमेकी मुलुकमध्ये सुरक्षा परिषद्को स्थायी सदस्य रहेको चीन अनमिनको म्याद बढाउनु हुँदैन भन्दै छ भने भारत यही जनवरीदेखि सुरक्षा परिषद्को आवधिक सदस्य चुनिएको छ र ऊ पनि नेपालमा अनमिनको उपस्थितिको खिलाफमा छ । उता अनमिनलाई आर्थिक सहयोग प्रदान गर्ने युरोपेली मुलुकहरू तथा अमेरिकाले अनमिनको बहिर्गमनपछि पनि क्यान्टोनमेन्ट रेखदेख, पूर्वलडाकुको पुनस्र्थापना र समायोजनका लागि सहयोग गरिराख्ने वचन दिएका छन् । अनमिन जाँदैमा शान्तिको यात्रा बिथोलिने अवस्था छैन, अमेरिकी राजदूत दोहोर्याउँदै छन् ।
वास्तवमा अनमिनको बिदाइ हुँदा शान्ति प्रक्रियाको सफलताको सम्भावना बढ्नेछ किनभने यसले एनेकपा माओवादीलाई यथार्थ स्विकार्न बाध्य पार्छ र आखिर शिविरलाई विशेष समितिको ‘चेन-अफ-कमान्ड’मा हस्तान्तरण गर्न प्रेरित गर्ला । यसले माओवादीलाई ‘सेनाविहीन’ दलमा बदलिन सघाउँछ भने शान्ति प्रक्रियाले सास पाउँदा नयाँ संविधानको वास्तविक लेखनको ढोका खोलिदिन्छ । शिविरहरू विशेष समितिअन्तर्गत आएपछि माओवादी पूर्वलडाकुहरूको व्यवस्थापन र समायोजनको कार्य पूरा गर्दै विस्तृत शान्ति सम्झौतामा उल्लेख भएका संक्रमणकालीन व्यवस्थाहरूलाई निष्कर्षमा पुर्याई संविधानको काम अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ ।
संविधान लेखन
शान्ति प्रक्रियाको टुंगो त संविधान लेखनका लागि पहिलो खुड्किलो हो र संविधानसभामाथि भएको आक्रमणतर्फ ध्यान दिन ढिलो भइसक्यो । एकातिर ६०१ जनाको संख्या भएको समावेशी र प्रतिनिधिमूलक संविधानसभा निर्वाचनको माध्यमबाट निर्माण गरिएको छ भने अर्कातिर सार्वभौम जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने उक्त सदनलाई पूर्ण रूपमा ‘आलङ्कारिक’ बनाइएको छ । सभासदहरूलाई संविधान लेखन प्रक्रियाबाट अलग्याएर तीन दलका नेताले आफ्ना कारिन्दासरह बनाएका छन् । भावी संविधानका मूलभूत तत्त्वहरू शासकीय स्वरूप, राज्यको संरचना, निर्वाचन प्रणाली, संघीयताको आधारजस्ता विषयमा कुनै सहमति नगरी तपसिलका विषयमा मात्र छलफल गर्दै ‘८० प्रतिशत काम भएको’ भनी जनता झुक्याउने काम गरिँदै छ । वास्तवमा घरवरिपरि घुम्ने तर घर प्रवेश नगर्ने व्यक्तिजस्तो भएको छ संविधानसभा । संविधानसभा र व्यवस्थापिका संसद्लाई विश्वसनीयताबिनाको स्थितिमा पुर्याएर लोकतन्त्रप्रति मजाक गर्ने दुष्प्रयास भएको छ जो माओवादीले आफ्नो सफलता ठान्छ ।
एनेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको निजी प्रयोजनका लागि उनकै नेतृत्वमा संविधानसभाभन्दा पनि शक्तिशालीजस्तो गरी ‘उच्चस्तरीय कार्यदल’ बनाइयो । प्रयोजन सकिएपछि पालुङटार बैठकपश्चात् माओवादीहरूबाटै फेरि उक्त संयन्त्रलाई औचित्यहीन बनाइयो । यस्ता खेलबाडबीच पनि आफ्नो एकदलीय ‘जनगणतन्त्रीय’ संविधान नआउने देखेपछि एनेकपा माओवादी संविधान लेखनबाट टाढिएको देखिन्छ । खुला राजनीतिमा आउने सम्पूर्ण सम्झौता र कबुलहरू लत्याउँदै उसले जनविद्रोहको विगुल फुक्दै छ ।
माओवादीले आफ्नो फाइदाका लागि अव्यवस्था सिर्जना गर्न खोज्दा एमाले तथा नेपाली कांग्रेस आ-आफ्नै कारणले निरीह देखिएका छन् । संविधानसभाको बाहक मानिएको एनेकपा माओवादी नै नयाँ संविधानविरोधी देखिँदा सदनलाई सक्रिय बनाउन ती दुई दल असफल भएका छन् ।
अवरोधबीच निकास
विगतमा लोकतान्त्रिक संविधान निर्माण गर्न सहमत हुँदै अन्तरिम संविधानमा दस्तखत गरेको एनेकपा माओवादी हालै ‘वैद्य लाइन’ को जनगणतन्त्रतर्फ लागेको छ । १२ बुँदे समझदारीदेखि सुरु भएको शान्ति प्रक्रियालाई जोगाउँदै नेपालमा दिगो शान्ति स्थापना र संघीय गणतान्त्रिक संविधान लेखन पूरा गर्नु अब चुनौतीपूर्ण कार्य भएको छ जब माओवादी दक्षिणपन्थीसँग हेलमेल गर्न लागिसकेको छ । जनआन्दोलन २०६२-६३ ले गरेको दिशानिर्देशअनुसार नेपालमा शान्ति र लोकतन्त्रको स्थापना गर्नका लागि लोकतान्त्रिक दलको निरीहतासामु सचेत नागरिक आफैं आन्दोलित हुनुपर्ने त होइन ? भन्ने प्रश्न खडा भएको छ ।
संविधानसभाले १ वर्षका लागि भनी बढाएको म्यादको आधा समाप्त भइसक्दा संविधानको मूलभूत चरित्रको विषयमा दलहरूबीच सहमतिको प्रयास नै भएको छैन । एनेकपा माओवादी अझै निजी फौजसहित दलको रूपमै उपस्थित छ । यस्तो अवस्थामा आगामी छ महिनामा शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पुर्याउँदै संविधान निर्माण हुन्छ भन्नु हास्यास्पद हुनेछ । उता, अब पनि संविधानसभाको म्याद थप गर्ने प्रयत्न गर्नु भनेको जनतामाथिको धोका र ज्यादती हुनेछ । हलुका गरी ‘फेरि पनि संविधानसभाको म्याद थप्ने’ अभिव्यक्ति गैरजिम्मेवार छ । यसले जनतामाझ छाएको नैराश्य र निराशा नजरअन्दाज गर्छ ।
खेल मैदानबाहिर जान लागेको संविधान लेखन प्रक्रियाको भकुण्डोलाई जबर्जस्त मैदानभित्रै कसरी राख्ने भनी सोच्नु आवश्यक छ । उत्तेजना र आक्रोशद्वारा कार्यकर्ता भड्काउने कार्यनीति बोकेको माओवादी नेतृत्वले संविधान लेखनका लागि तुरुन्तै सुझबुझ प्रस्तुत गर्न नसके र उग्रतातिर नै ढल्किरहे संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको बचाउका लागि केही विकल्पको बारेमा तत्कालै बहस चलाइनु आवश्यक छ । कुनै पनि हालतमा नेपाल अब अन्तरिम संविधानले अङ्गीकार गरेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रभन्दा पछाडि र्फकन सक्दैन र त्यसो हुन दिनु हँुदैन । यसका लागि आमनागरिकबीच बाँकी ६ महिनाको अवधिमा के गर्ने भन्नेबारेमा छलफल चलाउनुपर्छ ।
सकिन्छ भने विस्तृत लोकतान्त्रिक संविधान निर्माणका लागि संविधानसभालाई घच्घच्याउने, नसकिए अलि सानो ‘फ्रेमवर्क’ संविधानका लागि सहमति जुटाउने जसले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुनिश्चित गर्दै परिमार्जनको ढोका खुलै राख्नेछ । १४ जेठ नजिकिँदै जाँदा त्यो पनि सकिएन भने संविधानसभाका दलहरूले अति आवश्यक बुँदाहरूमा सहमति गरून्, ता कि उग्रवाम, अति-दक्षिण या विदेशी हस्तक्षेपबाट राष्ट्रको बचाउ होस् ।
यसै सन्दर्भमा संवैधानिक समितिका अध्यक्ष नीलाम्बर आचार्यको ‘आगामी छ महिनाभित्र पूर्ण संविधान लेखन पूरा हुन नसके पनि देशमा राजनीतिक शून्यता हुन नदिन केही काम गर्न सकिन्छ’ भन्ने भनाईतर्फ ध्यान दिनु आवश्यक छ । उहाँको सुझाव छ- २ साउन २०६७ मा संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले प्रस्तुत गरेको १८ अनिणिर्त विषयहरूबारे तुरुन्त सदनभित्र र आमजनतामाझ छलफल चलाइनुपर्छ । यी बुँदामध्ये प्रमुख विषय हुन्, शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली र संघीयताको आधार । उक्त बुँदाहरूमा सहमति हुन सके १४ जेठ २०६८ पश्चात् पूर्ण संविधान नलेखिँदा पनि देशले एउटा निश्चित लोकतान्त्रिक बाटो अवलम्बन गर्नेछ र जनआन्दोलनको आदेश पूर्णतः अपहेलना हुने छैन ।
१४ जेठतर्फ हेर्दा शान्ति प्रक्रियाको सफल निष्कर्ष भनेकै अनमिनको कार्यभार विशेष समितिलाई हस्तान्तरण गरी तत्पश्चात् पूर्वलडाकु समायोजन र पुनस्र्थापनाको काम अघि बढाउनु हो । यति नहुँदासम्म संविधान लेखन कार्य विश्वसनीय हुनै सक्दैन, न त लोकतान्त्रिक संविधान निर्माण नै सम्भव । माओवादीको ‘जनगणतान्त्रिक’ भावना यथावत् रहे पनि लोकतान्त्रिक संविधानको बाटोमा ‘डेडलक’ हुने प्रायः निश्चित छ । आउँदा दिनमा सरकार चयन तथा निर्वाचन प्रणालीबारे न्यूनतम राजनीतिक सहमति हुनसक्यो भने १४ जेठ आपतकालीन क्षण बन्न पुगे पनि मुलुक र समाज अराजकता, उग्रवाम र अति-दक्षिण भासबाट बच्नेछ ।